0:05 Am I audible and visible to you? Good evening. Good evening all of you. You are listening to my voice. Good evening all of you. You are listening to my voice. Can you confirm the screen? Welcome. Welcome all of you. How are you all? वाइस वाइस वाइस वाइस वाइस वाइस वाइस वाइस वाइस वाइस वाइस वाइस वाइस वाइस वाइस वाइस
0:54 वाइस वाइस वाइस वाइस वाइस वाइस वाइस वाइस वाइस वाइस वाइस वाइस वाइस वाइस वाइस वाइस वाइस वाइस वाइस वाइस वाइस व Current Affairs से Linked Static चीजें सबसे जादा Important हैं। बार-बार ये देखा गया है। Good Evening, Aman, Archanah, Kritika, Pratyash, Garima, Good Evening, Welcome all of you, कैसे आप सब, I hope आप सब ठीक होंगे, सेहत आपकी अच्छी होंगी, स्वस्त होंगे। आज हम कुछ next topics, Executive, Legislature, Judiciary इन तीनों में से पढ़ने वाले हैं। इन तीनों में The most important topics in this year will be to revise the prelims and to revise the prelims. And that's why I will be the end of the discussion. Please stay till the
1:44 end. Please stay till the end so that we can discuss till the end. Yes. There are three sessions. Today is the third session. And tomorrow, the session will be science and technology. Tomorrow, the session will be science and technology. Okay? तो चलिए, आज हम बात करेंगे, first about ministers, मंत्रियों के बारे में बात करनी जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि, इसलिए नहीं क्योंकि हमें कुछ मंत्री पसंद नहीं है, वो इसलिए क्योंकि इसके उपर सवाल आने के chances इस साल है, first of all, अगर आप सम्विधान की बात करते हैं, तो �
2:49 पार्ट आज पॉलिटी का तीसरा सेशन है, जिन्होंने पहले दो सेशन नहीं देखे, कोई बात नहीं, वो बाद में जाके देख लेना, हमने बहुत इंपॉर्टन टॉपिक सेलेक्ट करके, पिछले एक साल, डेड़ साल के करेंट अफेर्स के बेसिस पे, और जो पॉलिटी में पूछ Part 5 of the Constitution में, 52 से लेकर 78 के बीच में, President, Vice President, Prime Minister, Council of Ministers और Attorney General, ये सब Union Executive
3:39 माने जाते हैं. मंत्रियों से related major articles हैं, 74, 75, 77, 78. लेकिन इन में भी 74 और 75 सबसे important article है. Article 74 says that there shall be a council of ministers headed by the Prime Minister to aid and advise the President and the President shall act according to that advice. This is written in the Constitution of Article 74. I told yesterday that the President shall act according to that advice. This part or line in the same way originally was not written. This was added by the 42nd Constitutional
4:26 Amendment Act of 1976. अब बढ़ते हैं 75 आर्टिकल की तरफ. आर्टिकल 75 के अंदर, मिनिस्टर से जुड़े बाकी प्रावधान लिखे गए. मिनिस्टर से जुड़े हुए बाकी प्रोविजन लिखे गए है. वेलकम, रुपेश, मुवी शॉट्स, सभी वापस आजाओ. जितने भी लो Please be very attentive. मेरी यही request है कि पूरे session के दौरान attentive रहिए, responsive रहिए, participative रहिए. तब जाके हम इस session को successful बना सकते हैं. हमारे लिए भी और आपके लिए भी. ठीक है? तो इसी वज़े से I want you to be very attentive, very participative and very present during what we discuss. जो भी हम discuss
5:16 कर रहे हैं उसके दौरान आप present रहिए class के अंदर. तो अब देखो मेहनत अभी करोगे तभी बाद में result में reflect होगा. Article 75 में सबसे पहले तो Prime Minister की बात होती कि Prime Minister appoint होगा President के द्वारा और बाकी Ministers भी President के द्वारा appoint होगे लेकिन it will be based on the advice of Prime Minister. इसलिए Prime Minister को appoint करने का criteria समविधान नहीं बताता है. ये इतना expect पार्ट है हमारी parliamentary democracy का कि इसे लिखने की भी जरूरत समविधान बनाने वालों ने महसूस नहीं की कि जिस party की लोकसभा में majority होगी उस party में से एक बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा ऐसा कुछ नहीं लिखा है यह इतना इंग्रेंड पार्लिमेंटरी
6:07 सिस्टम के अंदर है कि इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी सम्विधान इसलिए प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंट्मेंट होती है प्रेजडेंट करते हैं और उसके बाद जो भी मंत्री मंडल यानि काउंसल और मिनिस्टर बनता ह क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग भी तो सवालों के जवाब दे, मैं ही क्यों आपके सवालों के जवाब दे, दूँ, आपको भी अपने आप से प्रशन पूछने चाहिए, सवाल पूछने चाहिए, गुड इवनिंग, जितने
6:53 भी लोग अभी लेट जॉइन कर रहे हैं, आ� अब tenure की जब बात आती है, तो क्या ministers का कोई tenure है? Do ministers have a tenure? The answer is no. There is no fixed tenure for ministers. Minister is a minister until the president does not remove them. मतलब 5 साल है, 3 साल है, 4 साल है, यह नहीं पता है. क्योंकि Prime Minister किसी भी वक्त, President को कह सकते हैं कि भाई साब, इस minister को हटा दीजिये, इसकी position से. So please understand that while a member of parliament, MP, has a fixed term of five years, but a minister does not have a fixed
7:40 term. The term is dependent on the pleasure of the president. And pleasure of the president is not their own discretion. Aparamni marji nahi. Prime minister jo bole, toh us basis peh minister ko remove kar sakte hai. यह बात ध्यान रखना यह प्रिंसिपल ध्यान रखना यह सिधान ध्यान रखना क्योंकि 130th constitutional amendment bill के द्वारा इस article में एक बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है एक change लाने की कोशिश की जा रही है state level के ministers के लिए इसका corresponding article है 164 article 75 is for parliament यानि center Central Ministers, Article 164 is for State Level Minister, वो State Level के Minister पे है, तो अगर आप बात करते हो, Article 75 की, तो वहाँ पे ये बोला
8:29 गया है भाई साथ, वहाँ पे ये बोला गया है, कि जो Prime Minister है, है ना, उनकी advice पे, या उनके कहे अनुसार, Minister को appoint भी किया जा सकता है, और Minister को हटाया भी जा सकता है, remove भी किया जा सकता है और क्या लिखा है इसमें? और ये लिखा है कि जो entire council of ministers होगा, उसकी total strength, total strength cannot exceed 15% of लोकसभा's total strength. तो लोकसभा की total strength अगर 543 हैं, तो उसके 15% से जादा मंत्री नहीं हो सकते हैं, Ministers नहीं हो सकते हैं, इसका 15% लगभग निकल के आता है 70 के आसपास, तो उससे जादा आप मंत्री नहीं रख सकते हो, Ministers नहीं रख सकते हो, you cannot keep
9:16 these many Ministers, और more than these Ministers, ये लिखा गया है, this was also not there in the original constitution, ये भी समविधान में एड किया ग 2003 में हुआ 91st amendment उसके बाद ये add किया गया एक और बात सुन लो if a person is disqualified from the position of member of parliament ऐसी statement ही paper में पूछी जाती है if a person is disqualified from the position of member of parliament यदी वो disqualified हो जाते हैं तब वो automatically minister की position से भी disqualified हो जाएंगे so अगर कोई व्यक्ति 10th schedule के अंदर
10:02 जिसको क्या बोलते हैं anti-defection law क्या बोलते हैं दोस्तो anti-defection law ध्यान रखना यह हमारी revision class है लेकिन मैं basics भी पढ़ाता हूं YouTube पढ़ाता आया हूं हम rapid revision course में भी basic से build करेंगे crash course में भी basic से build करते हैं तो anti-defection कानून के अंदर 10th schedule के अंदर अगर कोई disqualify होता है as a member of parliament, automatically minister's position will be disqualified. This is what you should remember. If we talk about ministers, the minister's mantle, that is the entire council of ministers, it is collectively responsible to the people. This is a very important line. Council of ministers, the mantle of mantle,
10:56 If there is a no confidence motion introduced against them, in the Lok Sabha, they can be removed. And if it is passed, यदि वो पास हो जाता है no confidence motion, तो इनको इकठ्था बाहर भी किया जा सकता है, पूरे मंत्री मंडल को, पूरे मिनिस्ट्री को बाहर किया जा सकता है एक साथ, लेकिन क्या ये शब्द no confidence motion हमारे constitution में लिखा है, is the term no confidence motion mentioned in the
11:41 constitution of India, बताओ भई जवाब दो, हाँ या ना, yes or no, यह हमारे सम्विधान के अंदर नहीं लिखा है, they have not written this explicitly, पर it is understood from this point, इस point से यह understanding बनती है, कि इकठे तोर पे एक साथ, यह responsible होते हैं लोकसभा के, तो अगर लोकसभा के दे, लोकसभा की majority के दे, कि हमें ये मंत्री मंडल मन्जूर नहीं, हमें ये council of ministers मन्जूर नहीं है, तो हम इन्हें बाहर निकाल सकते हैं, no confidence motion pass करा कि, इसका मतलब आपकी सरकार तब तक बनी रह सकती है, जब तक लोकसभा में आपके पास majority है, जैसे ही लोकसभा में आपके पास majority नहीं है, आप सरकार से �
12:35 Which majority can see? This is a very simple but tricky question. After election is conducted, when I have to see that any party or group of people have majority or not, I can see which majority? I will keep you options. 1. Absolute majority 2. Simple majority 3. Special majority 4. Effective majority When people have elections, उसके बाद ये देखने के लिए कि किसी एक party या group of parties के पास सरकार बनाने की majority है या नहीं है तब मैं कौन सी majority देखता हूँ? Absolute, Simple, Special or Effective? Please tell me. और बहुत से लोग इसमें गलत जवाब देंगे. मैं जानता हूँ. I know. तब ही
13:25 मैंने पूछा है. मैंने तब ही पूछा है. एक-एक This is not a reality check, but this is… ठीक है? अब answer मट delete करना, अब सुनना मेरा answer. जब मुझे ये देखना होता है, कि चुनाव के बाद, लोकसभा में, किसकी सरकार बनेगी, तो मैं absolute majority देखता हूँ. Absolute majority का मतलब होता है, जो लोकसभा की total strength है, उसमें से 50% seat आपके पास होनी चाहिए. तो लोकसभा की total strength है 543. चुनाव के बाद मैं देखता हूं कि किस party या group of parties के पास 272 seat आई है. 272 seat
14:15 आई है. मैं ये देखता हूं. That is the magic number. Whenever you see लोकसभा election coverage, you will see the party which gets 272 or more will form the government. तो ये क्या होता है भाई लोग? ये absolute majority होता है. Simple majority क्या होता है? Simple majority होता है लोकसभा में आज, आज कितने लोग आए हैं, उसमें से 50% निकालूँगा. तो लोकसभा में अगर आज 300 लोग आए हैं, तो Simple majority 151 है. तो आप लोग किस बेसिस पे Simple majority बोल रहे थे? इतना basic और fundamental question बहुत से students से गलत हो सकता है paper में. और वो चांद तारे ट्रिक समझने में लगे हुए, कोई बंदा आता है, YouTube पे कहता है, मैं बताता
15:02 हूँ, पिछले दस साल में पेपर कैसा आया है, वैसा है, बेसिक्स की जानकारी की कमी, पॉलिटी में बहुत घातक साबित हो सकती है इट कैन रेली कॉस्ट्यूमार्क्स, अब यहाँ पे हो गए थ जज को सुप्रीम कोट के जज को रिमूव करने के लिए वही वाली special majority चाहिए, प्रेजिडेंट को हटाने के लिए अलग type की special majority चाहिए, राजसबा में resolution पास करके state list के subject के उपर, पारलिमेंट से कानून बनवाने के लिए, अलग majority चाहिए, वो भी सब
15:47 special majority में ही आती है, बट हम यह सब mention नहीं करता, सम्विधान यह सब mention नहीं करता, यह हमारे दिये गए terms है, लेकिन हमें समझ में तो आने चाहिए, अगर हमने दिये है, ठीक है, चलो, effective majority, कल हमने एक topic पढ़ा था, जिसके अंदर effective majority की requirement होती है, कौन बताएगा मुझे, who will tell me, कौन बताएगा मुझे, effective majority की requirement constitutional functionary to remove effective majority? Tell me, tell me quickly in the comments. So,
16:36 gauge our own way to gauge how much water is in our water when we understand basic, simple, static things. I am waiting for your answer. Which constitutional authority requires effective majority to be removed from office? चलो, मिनिस्टर की बारे में एक और बड़ी इंटरस्टिंग चीज आर्टिकल 75 में लिखी है, वो क्या लिखी है, कि एक मिनिस्टर, जो मेंबर ऑफ पार्लेमेंट नहीं है, for a period of six consecutive months, shall cease to be a minister, 1980 में, डेली हाइप कोट ने इसको कुछ इस तरीके से इंटरपेट किया, उसने कह
17:21 Minister की post पे appoint होता है, at that time he may or may not be a member of parliament. मतलब appointment के समय, कोई person, minister बनने के लिए, अगर minister किसी को बनाया जा रहा है, he may or may not be a member of parliament at that point of time. But appoint होने के six months के अंदर-अंदर, छे महिने के अंदर-अंदर, उसे member of parliament बनना होगा. अब चाहे वो लोकसभा का मेंबर बन जाए, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर बन जाए, उसे मेंबर ओफ पार्लिमेंट तो बनना पड़ेगा, लेकिन ये समझिये कि आपके पास six months का time होता है, छे महीने का वक्त होता है, तो इसे लिए कोई person, कोई
18:11 individual, chief minister भी बन सकता है, without being member of parliament Same way, any person Deputy CM even can become without being a member of Legislative Assembly. For example, recently, Ajit Pawar, who was the Deputy CM of Maharashtra, in her air crash, in her air dhurgahtana, her wife was a deputy CM. She was sworn in as a deputy CM within three days. Was she a member of Maharashtra Assembly? No. She was in fact, Rajya Sabha member. आप समझे कि वो Rajya Sabha की Member of Parliament थी. वो Maharashtra की Assembly की Member नहीं थी. तो काइदे
18:57 से देखा जाए, तो वो MLN नहीं थी. महाराश्टर के अंदर. तो वो मंत्री नहीं बन सकती थी. लेकिन ये एक clause है, जो allow करता है 6 months का time, 6 मैने का time. तो अपनी appointment के 6 मैने के अंदर अंदर आप देखोगे कि या तो वो महराश्टर की legislative council में चुनली जाएंगी या वो महराश्टर की legislative assembly में चुनली जाएंगी from the seat which probably her husband left vacant क्यूंकि वहाँ पे by election हो जाएगा क्यूंकि वहाँ पे by election by election समझते हो जब कोई seat खाली हो जाए MPM में लेक So, Article 75 should know all these things. And why am I telling you all these things?
19:44 Because there is a proposal to make a change in this article. Not only this article, but also Article 164 related to State Minister. And that proposal is called 130th Constitutional Amendment Bill. 130 Constitutional Amendment Bill. ये introduce हुआ था अगस्त दो हजार पच्चिस में और ये Joint Parliamentary Committee के पास अभी refer कर दिया गया है जब भी कोई bill introduce होता है खास तो पर Constitutional Amendment Bill तो उसमें कई stages आती है उस bill को pass होने में एक stage हो सकती है कि उसे एक committee के पास भेज दिया गया जैसा कि इस bill को भेज दिया गया है Joint Parliamentary Committee ये six months वो six अब खेल,
20:31 130th Amendment Bill में क्या लिखा है? 130th Amendment Bill में ये proposal है, कि जो Central Level पे Prime Minister है और बाकी के मंत्री है, जो Central Level पे Prime Minister है और बाकी के मंत्री है, और जो States के CM है और बाकी के Ministers है, और जो UT with Legislature, UT with Legislature के CM है, जैसे डेली के, पुड़ुचरी के या जम्मू एंड कश्मीर के, या उनके मंत्री हैं, मिनिस्टर से, भारत में तीन यूनिन टरिटरीज हैं, जिनके लेजिसलेचर भी है, यानि जिनकी विधान सभा भी है, और जिनकी यूटी गर्मेंट उस विधान सभा में से आती है, दिल
21:27 in which maximum punishment is above 5 years or equal to 5 years. अगर वो किसी ऐसे कानून में arrest होते हैं, पुलिस arrest करती है, ED arrest करती है, कोई भी authority, CBI arrest करती है, ऐसे कानून में, जिसमें maximum सजा 5 साल से ज़्यादा है, यह and plus दूसरी condition, वो 30 days तक continuous custody में रहते हैं, they will be continuous in detention or custody in the 31st day, they will automatically
22:12 remove the position of the minister. If the Prime Minister has told us that the government will take this minister तब तो हटाने ही पड़ेगा, देखो, नॉर्मल सरकम्स्टांस में तो यह होगा न, कि अगर मैंने किसी मंत्री को अटाना है, मुझे कुछ नहीं करना, प्राइम मिनिस्टर ने जाके प्रेजिडेंट को बोल देना है, कि यह मंत्री को अटा दीजिए, सेम वेच चीफ मिनिस् जब वो जेल से बाहर आ जाएंगे, मान लीजे कि वो 30 days तक continuously जेल में
23:01 रहे, 31st day वो minister की position से हट गए, जब वो जेल से बाहर आ जाएंगे, यानि मान लो 10-15 दिन बाद, 2 मेने बाद, 3 मेने बाद वो जेल से बाहर आए, तो दोबारा से वो minister की position पर आ सकते हैं, दोबारा से he can be appointed as, he or she can be appointed as minister. ये वाला जो प्रावधान है, प्रुविजन है, ये add करने का proposal है, it has not been added, it has not been added, ये add करने का proposal डाला गया है, as far as 130th constitutional amendment bill is concerned. सेम चीज स्टेट लेबल के minister के लिए भी डाली गई है, इसका backdrop ये है, कि सर्कार ने कई मंत्रियों को jail भी वेजा, जिसमें तमिलनाड के
23:49 सरकार के कुछ मंत्री थे एक दो फिर इधर केजरिवाल साब जेल होके आए है ना वहाँ पे आप सरकार के कहीं मंत्री जेल होके आए लेकिन उनकी मिनिस्टर की पुजिशन रिमूव करने के लिए कोई प्रावधान सम्विधान में नहीं था until unless they are disqualified as MLA's or MP's they used to remain transfer but they used to remain in jail and stay as
24:35 minister. That is the basic idea behind 130th amendment bill. But this bill has not been passed. Secondly, it will also be applicable on Prime Minister. The difference is that you can't remove Prime Minister from yourself. Prime Minister will resign or will it be removed automatically. On the 31st day, Prime Minister is gone or Chief Minister is gone. Whatever you are, you will go. Okay? इफ 31 डेज के बाद minister बनना हो तो फिर elect हो के आना होगा
25:21 नहीं नहीं नहीं आप basic समझो as a member of parliament he is still there so उनको फिर elect हो के क्यों आना है minister का election नहीं होता है minister की तो appointment होती एक बार आप MP बन जाओ तो आप minister के तोर पे appointment होते है normal circumstances तो आपको दुबारा election नहीं लड़ना क्योंकि आप MP के completely different mechanism. Which we will see. A member of parliament disqualify a completely different mechanism. So why will it be by election? Your position as a member of parliament you have not lost. Your position as a minister you have lost. Please, learn to differentiate it. कि अगर आप एक मंतरी के तोर पे remove हो
26:12 गयो, इसका मतलब यह नहीं कि आप Member of Parliament नहीं रहे, आप Member of Parliament हो, Member of Parliament वाली disqualification तो तब आएगी, जब court आपको सजा सुना देगा, यहाँ पे court ने आपको सजा नहीं सुनाई है, यहाँ पे आप बस arrest हुए हो, यहाँ पे आपकी detention हुई है, � If I talk about the other aspects of being a minister, one thing you must know is, one thing you should know is that the mantris are not written in the post or position. In the post, PM plus Minister. But we see that in
27:02 actual life, we come across many terms. What are those terms? Cabinet Minister, Minister of State, Deputy Minister and we also come across the term Deputy Prime Minister or Deputy Chief Minister. Do these terms exist in the Constitution? Do you get to see this word in the Samvidhan? No boss. No, no. No meaning. It's not seen in Samvidhan. But there are some rules where this term is mentioned. اگزامپل کے طور پر سیلریز اینڈ آلاؤنس آف منسٹرز ایکٹ تو منطریوں کو کتنی تنخواہ ملے گی اور ان کو کتنی پینشن ملے گی یہ پارلیمنٹ کے بنائے گے قانون سے ڈیسائیڈ ہوتا
27:48 ہے सम्विधान नहीं बताता है, लेकिन जो भी salary और allowance मिलेगा, जो भी pension मिलेगा, वो उनके ओहदे, या उनकी position के हिसाब से मिलेगा, आप ये calculate मत करो, इसका क्या मतलब है, ये नहीं पूछेगा paper में, बट आप ये देखो, कि allowances and salaries, are decided based on their position, and this position is mentioned in this law, इस कानून में mentioned, इसका मतल� that the position of Minister of State is not mentioned in the Constitution nor it is mentioned in any law. If you have told this in a sense that if the position of Minister of State is not mentioned in the Constitution nor in any law, then that
28:37 statement is wrong. Because it is mentioned in the law. The law is Salaries and Allowances of Ministers Act. The position of Minister of State is mentioned in that the position of Minister of State is mentioned. So, you can see کہ کس حد تک statement کو صحیح کرنا ہے گلت کرنا ہے depends upon اپنے کتنی دھیان سے پڑھا ہے یا اوپر اوپر سے پڑھ کے لوگوں کی باتیں سن کے چلے گئے ہو اور assumptions پہ چل رہے ہو بہت سارے لوگ کے ساتھ ایسی تخلیف ہوتی ہے جب وہ quality پڑھتے ہیں خاص طور پر آپ لوگ کا سب سے difficult subject کون سا لگتا ہے آپ کو سب سے difficult subject جیسے مجھے تو سب سے difficult subject پتا ہے کون سا لگتا ہے بتا دوں سچ سچ بتا دوں
29:24 Science and Tech. When I am an engineer. But what do I do? I don't remember. I mean, it's a lot of fun when I read the time. But in paper, there are no good marks. Science and Tech portion. So I have to revise many times. I have to study many times. Tomorrow, we will come and understand many things. Many concepts. History. Oh my God! You are in right hands. Son Priya Mem will come. History will explain very well. Economy. इन्वार्मेंट, हिस्ट्री, इकॉनमी, बहुत वराइटी है भाई इसमें, पॉलिटी किसी ने नहीं बोला, पॉलिटी किसी ने नहीं बोला अभी तक, चलो शुकर है, लेकिन वही कहा रहा हूँ ना, हो
30:11 सकता आपको लग रहा है, लेकिन क्या पता, तो ये भी देख लेना, अ अगर हम बात करते हैं, 130th amendment की हम बात कर चुके, मतलब मुझे इसकी बात करने की ज़रूत नहीं है, हमें ये भी idea होना चाहिए कि Member of Parliament के लिए disqualification के प्रावधान, because this is one of the very favorite topic in mains, and it can also be repeated in prelims, prelims में भी repeat हो सकता है, और one of the very very relevant topic, इसको मैं मानता हूँ, mains के लिए भी, ठीक है, तो three places. Article 102 slash Article 191 where MP and MLA disqualification are
30:57 found. What are the disqualifications of MP slash MLA? Number 1 if the person is of unsound mind. Sorry, number 2. Number 1 if the person is holding office of profit. Number two, if he is of unsound mind. Number three, if the person is an undischarged insolvent. Chemical ka naam lagta hai. Undischarged insolvent. Number four, if the person's citizenship status changes. Because, a member of parliament banne ka primary criteria do hai. Ek age, ek bharat ki nagrikta.
31:45 So, Loksabha 25, Raja Saba 30 and India citizen. So, if you are not a citizen of India, then you will be disqualified. And fifth is, if any other condition is put by Parliament. If Parliament has been made and written a disqualification, then it is a five-way way. Now, if there are five ways, then two ways Parliament has been made in the five ways. One is Representation of People Act 1951. The second is the 10th schedule of the Constitution. Samvidhan's 10th schedule. Now let's focus on this. Representation of People Act 1951 is very different types of disqualification. You should be
32:35 aware of these. What are these? These are different sections of RPA 1951. 1951, I have been told in Punjabi. 1951, 1951, के representation of people act के अंदर, these are the types of disqualification, इस 8 में भी आप, differentiate कर सकते हो, 8, 1, 8, 2, 8, 3, वैसे आपको करना नहीं चाहिए, prelims के लिए, कोई इतना sense, it doesn't make much sense, but, 8, 1, 8, 2, 8, 3, ये तीन प्रकार की disqualifications है, जिसमें, अगर आप, इन में से किसी भी धारा में, convict हो जाते हो, पकड़े नहीं जाते हो, जेल जाते हो नहीं, arrest हो
33:21 जाते हो नहीं, charge sheet आ जाती है नहीं, if you are convicted by a court, अगर अदालत आपको guilty मान लेती है, तब की बात हो रही है, तो guilty मान लेने पर, आप disqualify हो जाओगे, यहाँ पे जो disqualification होती है, वो automatic इसका मतलब आपको प्रेजडेंट से ओर्डर नहीं लेके आना पड़ता. You don't need to have an order from President to be disqualified. कोई जरुवत नहीं है भाई. जैसी आपको guilty बोल दिया, court ने, आप disqualified हो गए. तो इसमें, बहुत सारे crimes और offenses mentioned हैं. लेकिन कुछ section 8.3 के अंदर,
34:06 कोई crime या offense नहीं mentioned है. वहाँ पे mentioned है कि section 8.1 और 8.2 में जितने भी crime या offense mentioned है उसको छोड़के किसी और crime या offense जिसमें 2 या 2 से जादा साल की सजा हो जाए आपको तो आप disqualify हो जाओगे ठीक है? For example, Rahul Gandhi की disqualification in 2024 क्यूंकि सूरत की एक sessions court ने उनको guilty माना था of criminal defamation, मान हानी, defamation का दावा उन पे मोधी समाज के लोगों ने किया था, जब उन्होंने एक slogan दिया था, जो मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन, दो साल से ज़ादा की उनको सजा हो गई थी, क्योंकि उसमें maximum punishment two years की होती है, राउल
34:55 गांदी ने गुजरात हाई कोट में इस फैसले क यह पिछली लोग सभा है, एलेक्शन से पहले वाली, 17th लोग सभा, तो उन्होंने गुजरात हाई कोट में चैलेंज किया, गुजरात हाई कोट ने इस चैलेंज को स्वीकृत नहीं किया, फिर उन्होंने सुप्रीम कोट में चैलेंज किया, तो सुप्रीम कोट ने उनकी इस से So, your disqualification also gets reversed. Then your disqualification is also reversed. So, this means that
35:42 section 8, you are disqualified. You disqualify for how long you have been. You are jailed for that period of time, you are disqualified as a member of parliament. But even after your release, after coming out, आप 6 साल तक disqualified रहते हो, निकलने के बाद भी, आप 6 साल तक disqualified रहते हो, फिर उसके बाद, और भी धाराएं हैं, जैसे section 8A, आपके RPA के अंदर ही, corrupt practices की एक list बनी होती है, section 123 के अंदर, बहुत सारी corrupt practices की list बनी हुई है, voting के time पे, लोगों को पैसे बाटना,
36:31 उनको शराब या गिफ्ट बाटना, ठीक है? So on and so forth. किसी religious place पे जाके, लोगों से vote मांगना, बहुत सारी चीजे करप practices में आती हैं. अगर आप करप practices के guilty पाए जाते हैं, तो election commission of India आप पे एक report बनाएगा, और president को recommend करेगा, if it is a member of parliament, तो president, if it is member of assembly, तो उस state के governor को report बना के देगा. Report बना के देने के बाद, president या governor को वही करना है, जो election commission ने बोला है. Disqualify करना है या नहीं करना है, this is president's and governor's decision, but in this
37:16 decision, they are bound by the advice of election commission of India. इसका मतलब साफ है, कि यहां पर direct disqualification नहीं होती है. This means that there is no direct disqualification. There is disqualification when the election commission is made and the president is made. Whereas, there is no need to be a report of election commission. Now, 9A, 10, these are those types of disqualifications. जो Constitution में कुछ हद तक imagine की गई थी, but हमने कानून के जरिये उसको implement करने की कोशिश की, खास तौर पर
38:04 9A और 10, 9A और 10 ये disqualification देते हैं, जब आप government contracts में involved होते हैं, as a member of parliament, your duty is to ask questions to the government, your duty is to hold the government accountable, but अगर आप government के साथ contract में party रहते हैं, जिसमें contractual obligation government के आपकी प्रती है तो इसका मतलब है कि एक conflict of interest है और आप office of profit में बैठ गए है आपकी coal mining की company है और आपने सरकारी tender में apply किया हुआ है और आपको मिल भी गया है और आप coal mining कर रहे हैं लेकिन आप member of parliament भी हो तो यह जो situation है यह section 10 के अंदर एक office of profit बन जाएगा तो जब तक आप उस particular company के
38:55 stakeholder हो, stakeholder मतलब यह नहीं कि 1-2%, आप उसके owner हो, है ना, तो आपको उस particular duration के लिए, disqualify कर दिया जाएगा, जैसे ही आप उस position से resign करते हो, या contract से withdraw करते हो, तो आप दुबारा से member of parliament MLA बन सकते हो, same way, same way, if you hold an office under a government company, इसका मतलब एक ऐसी corporation, एक ऐसी संस्था, जिसमें Government of India का 25% से जादा share है, जिसमें Government of India का 25% से जादा share है, और आप वहाँ पे एक salaried position पे बैठ गए हो, MD, CEO, manager की position पे बैठ गए हो,
39:41 salary withdraw कर रहे हो वहाँ से, और Government of India की उसमें 25% से जादा share holding है, तो तब भी आप disqualify हो जाओगे, Because that will also be considered as office of profit. And as MP, member of parliament, you can't get money from the government. Apart from the salary, of course. MP salary. Why? Because then your job is compromised. Because your job is to keep the minister accountable. Where do you do it then? You're my father's government. That's why you are disqualified. In section 10a, if you have election expense, वो सही वक्त पे, सही टाइम पे लॉज नहीं करते हो, election expense की limit होती है per candidate, हर candidate अपने चुनाव परचार में, campaigning में, खुद से कितना
40:31 खर्चा कर सकता है, there is a limit, there is not a limit on party expenditure, there is a limit on person's accounts, व्यक्ती के खुद के account से, तो अगर वो expense report नहीं देता है ECI को, तब भी वो disqualify हो जाएगा, वो Now you should know these durations and you should also know what basis the person disqualified. So if there is a false option written there, if a fake option is written, you are able to identify that fake option. Because fake option will be written in English. But if you have studied it, you will know which false option is. One thing to remember, in all these disqualifications, except the second number,
41:17 यह जो दूसरे नंबर पर disqualification है इसको छोड़के सभी disqualification में election commission के पास एक power होती है और वो power election commission को section 11 देता है power ये कि the duration of the disqualification can be removed or reduced बड़ी खतरनाक सी power है जितनी देर के लिए वो व्यक्ति disqualify हुआ है उस disqualification के time period को, election commission of India, reduce कर सकता है, ऐसा उन्होंने सिक्किम के एक MLA के साथ किया था, कुछ सालों पहले की घटना है, they can reduce or remove, the disqualification period,
42:03 but only, only, in other disqualifications, ये वाली disqualification में, वो duration नहीं कम कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली disqualification में उनी ने inquiry report की है और उनी ने बोलाए कि भाई इसको disqualify कर दो इसको disqualify कर दो तो ये बात आपको समझनी है कि Election Commission disqualification के time period को reduce कर सकता है अगर ये statement आती है तो इस statement सही है इसका reason ये भी है कि and this is also the reason why actually This is also the reason why election commission has to be an independent and an autonomous body somehow. Because there is so much power in
42:54 election commission and there are also many big powers. As I have known you, we will cover more topics in the rapid revision course. Please check the website. One of my students had told me that you should study this topic. Which time will be lapsed. या कौन से बिल लैप्स हो जाते हैं, कौन से बिल लैप्स नहीं होते हैं, ठीक है, now, reputation is, अब क्या कह रहे हो, reputation is part of right to life and it may disrupt public order, okay, जो आप defamation का सवाल पूछा है न, defamation में भी दो टाइप होती है, civil defamation, criminal defamation, कई कंट्रीज में defamation is criminal, only civil, ठीक है, जैसे UK वगेरा में सिर्फ civil
43:42 होती है लेकिन हमने अपने कानून में civil और criminal defamation दोनों रखी हुई है तो criminal defamation केस में आपको maximum two years की punishment हो सकती है जो भारतिय न्याय सहीत आये उसमें भी हमने carry forward किया है criminal defamation को ठीक है खेर lapsing of bills की अगर हम बात करते हैं तो कौन से type के bill laps होते हैं इसको याद करने का बहुत simple तरीका है मतलब मुझे simple लगता है हो सकता है आपको simple ना लगे लेकिन मैं बता देता हूं ठीक है कौन सा bill lapse होता है इससे पहले आपको यह समझना होता है कि lapse का मतलब क्या है lapse का मतलब यह है कि अगली बार उस same document को वापस
44:31 नहीं लेकर आया सकता एक fresh bill Starting from introduction of the bill. Okay? When will the bill lapse when the people dissolve? When the people prorogues will. The people's session will prorogues. Will the bill lapse? My question to you is, my question is, लोकसभा जब प्रोरोग हो जाती है प्रोरोग का नाम सुना है प्रोरोग होने का नाम सुना है अपने शब्द सुना है यह प्रोरोग समन एंड प्रोरोगेशन तो जब लोकसभा प्रोरोग हो जाती है तो क्या बिल लैप्स हो जाएंगे या जो
45:21 notice हमने इंट्रड्यूस किये थ ना, speaker के removal का notice है, वो भी पढ़ेंगे आगे, don't worry, तो क्या वो lapse हो जाएगा, खतम हो जाएगा, नहीं, yes क्यों बोल रहे हैं एक तो मुझे बड़ा दुख होता है, जब आपको basics नहीं पता, प्रोरोग होने का क्या मतलब होता है, dissolve होने का क्या मतलब होता है, दोनों में फरक है क लेकिन क्या लोकसभा डिजॉल्व हो गई है नहीं लोकसभा तो वही है लोकसभा तो पांच
46:09 साल चलेगी ना भगवान की दया रही तो पांच साल चलेगी क्योंकि जब तक मजॉरिटी तब तक लोकसभा चलती रहे तो प्रोरोग होने पे कोई बिल लैप्स नहीं होता लैप्स Now, new people will come to vote. New people will be elected. They will come. So, they will continue only certain types of bills. Some types of bills are, which can continue in the 17th and 18th people. Those are the bills which don't lapse. But, which bills lapse? The simple solution is that any bill that was born in people and pending anywhere. Born means
47:01 कि introduce उसे लोकसभा में किया गया था, तो लोकसभा में introduce किया था, लोकसभा में ही pending है अभी तक, लोकसभा में introduce हो गया था, लोकसभा से पास होके राज्यसभा के पास चला गया था, ये दोनों बिल लैप्स हो जाएंगे इतना समझा गया, तो जिस बिल का जन्म, बर्थ, लोक वो चाहे लोकसभा में pending रहा हो, चाहे राज्यसभा में pending हो रहा हो, वो lapse हो जाए, इतना समझा गया, lapse होने का मतलब दोबारा उस पे zero से start करना पड़ेगा process, entire process has to be started again, दूसरी चीज, दूसरा कॉन सा टाइप का
47:47 या तीसरा कॉन सा टाइप का bill lapse होगा, तीसरा वो टाइप का bill lapse जो राज्यसभा से पास हो गया था और लोगसभा में पेंडिंग था ठीक है तो तीन टाइप के बिल लैप्स होते हैं एक लोगसभा में जन्म लिये हुए दो टाइप के बिल वेदर दे आर पेंडिंग इन लोगसभा और राज्यसभा दूसरा राज्यसभा से पास होके लोग वो continue हो सकते हैं अगली लोग सभा में. तो बाकी बिल में कौन सी कैटेगरी में आगे? एक कैटेगरी वो, जिस पे प्रेजडेंट का हाथ लग गया.
48:37 What do you mean by प्रेजडेंट का हाथ लग गया? यह याद करने का तरीका है. जब कोई बिल प्रेजडेंट के पास चला जाए, लेकि Such a bill does not lapse. Because, यह दोनों houses से pass होके ही, President के पास गया है. लोकसभा और राजसभा से pass होके गया. President ने decide नहीं किया. It will continue. President ने जिस bill को reconsideration के लिए वापस भेजा है. President ने जिस bill को reconsideration के लिए वापस भेजा है. वो भी lapse नहीं होगा. वो भी lapse नहीं होगा. क्यों? Why? क्योंकि, बीच ओ �
49:23 जब वापिस भेजा था, तो लोकसभा डिजॉल्व हो गई, अब नई लोकसभा आएगी, तो इसी वाले बिल को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, तीसरा, प्रेजडेंट ने जिस बिल के लिए जॉइंट सिटिंग बुला ली है, तो हमारे कॉंस्टिटूशन में आर्� It is called a deadlock condition. What is a deadlock condition? The people have passed a bill. The king passed away. The king passed away. The king passed away. This is one condition. Second is, the bill passed away from the people. The king passed away. The
50:12 king passed away. The king passed away. The king passed away. The king passed away. The king passed away. The king passed away. The king passed away. This is deadlock number 2. Deadlock number 3, लोकसभा ने बिल पास किया, राजसभा को भेजा, 6 महिने तक राजसभा ने उस पे कुछ भी कारवाई नहीं की. In these circumstances, we say कि आप joint sitting बुला सकते हो, दोनों houses की एक इकठी सभा बुला सकते हो, और वहाँ पे voting करवा सकते हो. इसी को joint sitting कहते हैं, joint sitting ordinary bills के लिए available होती है. Joint sitting ordinary bills तो इस बात का धियान रखिएगा, कि सिर्फ ordinary bills के case में joint sitting होती है, constitutional amendment bills के case में joint sitting नहीं होती, money bill के
51:00 case में joint sitting allowed ही नहीं, not allowed. अब ये तीन तरीके के bill, जिसमें joint sitting बुला दी गई है, जिसमें decide नहीं किया है President और जिसमें reconsideration के लिए bill वापस भेजा है, वो lapse नहीं होते हैं, एक चौथ जिस बिल ने लोकसभा की शकल ही नहीं देखी, उसे लोकसभा के डिजॉल्व होने से क्या फर्क पड़ता है, वो तो वो जो ऐसा बच्चा है, मुझे फड़क नहीं पड़ता है वाला बच्चा है देखा है आपने, जिसे फड़क नहीं पड़ता है, वो कभी कुछ कर रहा होत उसे फड़क नहीं पड़ता है, तो ऐसे बिल को फड़क क्यों पड़ेगा, जो लोकसभा की
51:49 शकल देखा नहीं है, जिसमें, राजसभा में इंटर्ड्यूस हुआ, राजसभा में पेंडिंग है, how will dissolution of लोकसभा have impact on it, no impact, तो इसलिए वो बिल भी लैप्स नहीं होता, that bill also does not lapse, These three types of bills are lapsed. Keep it in the paper. It was asked in the past. Might also be repeated later. It may happen, but it will be repeated later. Okay? Interrogation only session of the house is terminated whereas in dissolution,
52:34 the house gets terminated. Let's socialize. Okay? Harshit is also saying let's socialize. In dissolution, life of the house is to end. बस सही कह रहे हूं, जो भी है. तो ये notes में आप पढ़ लेना आपको दिया गया है. अब देखो, speaker सहब news में थे, speaker सहब news में नहीं भी होते, तो भी ये 50 most important topic में होता. लेकिन उनके removal के process को थोड़ा जादा गंभीरता से हमें समझना पड़ेगा, ध्यान से समझन constitutional या historical background क्या है यह आपको पढ़के जाना है यानि कि जो speaker की position है उपादी है उसका foundational roots कहां पे
53:24 मिलते हैं you get that after government of India act of 1919 1919 के government of India act के बाद आपको assembly मिलती है by camera legislature मिलता है और उन assembly के आपको president और vice president मिलते है Central Legislative Assembly या जिसको आप Imperial Legislative Council भी बोलते हो, उसमें 1925 में पहली बार किसी Indian व्यक्ति को, Indian person को, 1925, first time in the Imperial Legislative Council, an Indian President is appointed. Who is that person? कौन मुझे नाम बताएगा? History किसका फेवरेट सब्जेक्ट है? कौन मुझे नाम बताएगा? 1925 में पहली बार. after Montego Chancellor Reform, after Government of
54:13 India, 1919, उसके बाद, पहली बार, एक भारती व्यक्ती, Central Legislative Assembly, यानि की Imperial, यह जो Council है, Center में, उसके President बनते हैं, नहीं भाई, यह, नहीं, Confuse कर रहे हो आप, so the person is, विठल भाई पटेल, आप, जो मुझे answer दे रहे हो, वो constituent assembly के पहले president का दे रहे हो, जिनको temporary basis पे president बनाया जाता है, before Dr. Rajinder Prasad is elected, तो आप confuse कर रहे हो, ठीक है, confuse नहीं होना है, बिलकुल clear रखनी है चीजें, yes, vital by pertail is the answer, vital by
55:00 pertail is the answer, महक ने answer दिया है, let's socialize जी ने भी answer दिया है, उनका असली नाम नहीं पता मुझे, लेकिन उन्होंने का है, सोशलाइज करना है, तो मैं कर रहा हूँ, तो अब, ये आइडिया थोड़ा बैकवर्ड लेके जाना पड़ेगा, आपको ये आइडिया भी लेके आना पड़ेगा, कि आजादी के बाद भारत की पहली लोगसभा क speaker को constitutional position मानेंगे? Yes, क्योंकि article 89 और 92 के अंदर इसका mention है. लेकिन more importantly, 92 के अंदर mention है, 89 में तो chairman, deputy chairman
55:48 mentioned है. लेकिन अगर आप देखोगे speaker से जुड़ा इस बार का सबसे important article कौन सा है? वो है article 94C. Article 94C. और उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं. Article 94C के हिसाब से, speaker tenure speaker's tenure, it should be co-terminus with the tenure. So, usually the speaker remains in office during the life of the people. But before the end of the people also, the speaker may vacate his position or her position. How? By resigning. Okay, resign. Deputy
56:34 speaker's letter, sign. या लोकसभा के member ना रहें, लोकसभा के member ना रहें, अपनी MP की position से इस्तीफा दे दे, या disqualify हो जाएं, speaker anti-defection के अंदर disqualify नहीं हो सकते for giving resignation from the political party he or she belongs to, अगर कोई normal MP है, member of parliament है, and after winning the election, after becoming a member of parliament, if he resign from his party, then he will disqualify. But the speaker can resign from the political
57:20 party as well. Can. Keyword. Must resign. No compulsion. But the third person who is in the position of speaker can be removed from that position by first bringing a notice and then if that notice is voted upon, the vote of effective majority is required. So, to understand this process, rules of procedure. लोकसभा के Rules of Procedure में Chapter 18 है जिसमें Removal of Speaker के Resolution के उपर
58:06 बात की गई है। इससे पहले Constitution के Article 94C में ये लिखा है कि अगर Speaker को Remove करना है तो एक Resolution पास करना पड़ेगा with all the then members of the house। इसका मतलब लोकसभा की Effective Majority से अगर उनके removal को आप approve करवा लेते हो, तो आप speaker को उनकी position से हटवा सकते हो, लेकिन वो process बाद में होगा, पहले आप notice दोगे, जो व्यक्ती notice देगा, ऐसा notice दिया जा चुका है, already Congress Party की तरफ से, और इस notice को admit कर लिया गया है, इसके उपर discussion स्टार्ट होगा, ठीक है, तो I think 8 March या
58:54 इसके उपर discussion की, तो जब आप notice देते हो, आप किसको notice देते हो, removal का notice, आप Secretary General of Logsabha को देते हो, ये पूछा जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है paper में, कि as a member of parliament, if I want to submit a notice for removal of speaker, तो मैं किसे submit करूँगा, मैं submit करूँगा Secretary General को, पूरा चिठी लिखके, उस चिठी को पहले admit करने कि क्या आरोप लगे हैं speaker के उपर क्या वो clearly mentioned है है ना यह सब देखने के बाद उसके बाद decide किया जाएगा okay we admit this motion ठीक है यह जो decision है admit करने का first
59:42 level पर secretary general की तरफ से लिया जाएगा लेकिन उसके बाद next यह देखना पड़ेगा कि presiding officer कौन है अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो speaker है, अगर उनके removal का notice आया है, तो he cannot preside over the proceedings to take the notice forward. उस notice को आगे लेके जाने के लिए, उस पे चर्चा शुरू करने के लिए, वो खुद नहीं बैठ सकते है speaker की position पे. तो इसका मतलब deputy speaker को बैठना पड़ेगा. लेकिन problem ये है कि लोकसभ यह दोनों constitutional positions हैं और यह दोनों चुन के आते हैं, elect हो के आते हैं. जब नई लोकसभा आती है, नई लोकसभा में सबसे पहला काम होता है
1:00:29 कि pro temp speaker को, temporary speaker को president appoint करते हैं और सारे member of parliament को शपत ग्रहन करवाते हैं, oath taking करवाते हैं. उसके बाद next agenda पे काम होता है speaker का चुनाव. तो लोकस� अब ideally speaking इसके बाद deputy speaker का election होना चाहिए, लेकिन 17th लोग सबा में और 18th लोग सबा में यह deputy speaker का election हुआ ही नहीं. जिसके चलते अभी presently आपको article number 95 का इस्तमाल करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि article number 95 यह कहता है, कि in case both the positions of speaker and deputy speaker are vacant, In a particular circumstance, President can nominate a member of parliament to take that position.
1:01:20 So here it has also written that subject to the provisions of Article 96, Speaker or Deputy Speaker or such other person as is referred in Article 95, If the president is not available, then the president will nominate one person who will act as the speaker at that time. So, this is the case. Now, the president Ombirli's against the removal notice is the case. Because he cannot preside over the proceedings. Second thing which you need to understand that this is to show 50 members' support
1:02:10 for this motion to be discussed, you need the support of 50 members, यह लोगसभा के rules में लिखा है, इसका मतलब, जब यह बोला जाएगा, कि मैं motion introduce कर रहा हूं, those in favor say yes, या stand in their places, तो अगर 50 से कम लोग stand होते हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, तो यह 50 members का support चाहिए, यह rules or procedure में लिखा हूँ है, यह constitution में भी लिखा हूँ है, Effective majority, effective majority means that total strength minus vacant seats. As many seats are vacant in the audience, they minus. So, if 10 seats are vacant, total strength is 543, then 533. Now, remove this 50%
1:02:57 and you need so much votes to remove the speaker. Which I highly doubt the opposition parties will be able to gather. Whatever it is, it will give them an opportunity to discuss the conduct of the speaker. That is a big thing. Will the speaker be allowed to vote in this process? मेरा आपसे simple सवाल है. मेरा आपसे simple सवाल है. क्या speaker वोट कर पाएगा इसमें? जो ये process चलेगी, जो ये proceedings चलेगी, क्या speaker सहाब इसमें वोट कर पाएगे? Yes or no बता दो बस मुझे. यहां से भी basics आप लोग के समझ आएंगे. ये जो proceedings चलेगी, जिसमें मु उस proceedings में क्या speaker vote कर सकते हैं? Can the speaker vote? यहां से
1:03:44 भी basics पता चलेगा आपका. बहुत ही weak basics हैं आपके. You have really very weak basics, most of you. Sorry, मैं अभी रात के time पर roast कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इससे motivate ओपनने के लिए. वो vote कर सकते हैं, बस वो casting vote नहीं कर सकते हैं. In normal circumstances, in normal circumstances, speaker does not vote. Speaker, when he is presiding over the house, he asks them to, ask the people to vote. Voting, if it's tied, they give them vote. What do they say?
1:04:34 Casting vote. If yes, 50 vote, no 50 vote, then they vote as a tiebreaker. But in this case, they cannot put a casting vote, because they cannot decide their vote if they will be out or not. So, during his removal, proceeding, he can speak, he can participate in the proceeding, he can also vote. तो पलवी, you are correct, स्मृति, you are correct. ठीक है, आप समझो. मैंने यह नहीं पूछा था, कि क्या वो कास्टिंग वोट कर सकते हैं, मैंने यह पूछा था, can he vote? और can she vote? येस. In case of
1:05:25 tie, she will not vote, because in case of tie, they'll vote for themselves, और अपने आपको बचा लेंगे. तो ये तो simple सी बात है, basics, बहुत लोगों के clear � बढ़कती भड़कती खबरों के पीछे मत भागो वो तब भागो जब बेसिक्स अच्छे से कवर कियें और उनी खबरों को बेसिक से लिंक कर सकते हो स्टाटिक से लिंक कर सकते हो इस तरीके से हम चीजों को If you remember, it's better in the quality. More importantly in the quality. Maybe not so much in let's say science and tech. Because it may be that you have to go to basics and it will take a lot of time. So, understand something above-and-a-half. We will come tomorrow and we will tell you how to find the correct answer. How to find the correct answer even in similar looking options.
1:06:13 And he predicts very well the questions. So, let's attend the session too. तो बाकी तो आप speaker के role के बारे में पढ़ ही लोगे, इस बार सवाल आना तै है, but what happened in case of tie, in case of tie, that's it, खतम, आपको tie breaker नहीं निकालना न, आप समझो, in case of tie नहीं, आपको एक specific majority चाहिए, you need a specific majority, so if you say कि 533 है, है न, तो आपको एक number चाहिए यहां पर, tie का मतलब ही नहीं है, आपको एक number चाहिए, तो 533 का half कितना हो गया? 266 266 267
1:07:01 तो 267 अगर आपके पास yes आ गए तो आप remove कर दोगे, that's it Samrithi has asked a question, but when the removal of Rajya Sabha CM, Rajya Sabha chairman is considered, he doesn't vote as he is not member of house. This is not a statement, it's a very fair thing. He doesn't vote. Okay? And in their removal there is another difference. In their removal, you also ask the Rajya Sabha chairman or vice president of the removal, you ask from the people as well, what will they take? But in this, you don't ask the Rajya Sabha. Okay? Do you study money bills or rent? I have studied a lot. I have made a video actually. Money bills, financial bills, different types of bills. I
1:07:49 have spent about 15-18 minutes. And all bills, which are confused about money bills, financial bills, finance bills, they are done. So I don't want to discuss this in this video. But if people say enough that sir, please study one more time, then I will study it again. So, you can tell me, yes, if you want money bill to be discussed, no, if you want to watch the video only. So, I will put the link in the description of the video. Money bill versus finance bill versus financial bill. I have made a very precise video recently. So, if you want to read that video, then write no.
1:08:36 If you want to read money bill, then write yes. effective majority I just discussed Harshit I have discussed now that you have seen total number of seats, see how many people have seen in 543, how many vacant seats are in that? What is vacant? Vacant means Member of Parliament may die, Member of Parliament may be disqualified, Member of Parliament may resign, so Member of Parliament may be expelled from the house So due to any number of reasons, due to any number of reasons, the seat can be vacant. If the seat is vacant, then minus. The number that came, it's 50% to remove. That's the effective majority. We'll
1:09:24 see the video. The video's link is right? I also think it's a video link to see the link. It's also a video of Motions. Let's socialize. These are the basic concepts. I made an explanation video. In fact, Types of Motions के मैंने 2 वीडियो बनाएं, तो मैं आपको वो Playlist का Link ही लगा दूँगा जिस Playlist में, उस Playlist का नाम है Confusion Killer Series, तो Confusion Killer Series में, Confusion Killer Series में, मैंने Types of Motion, क्या होते हैं, कौन से वाले होते हैं, यह भी discuss किया हुआ है, और Money Bill, Finance Bill, Financial Bill भी discuss किया हुआ है, तो उसका Playlist का Link में, Description में ल� It will be a lot of
1:10:12 time if I go to Money Bill and Finance Bill. But I would suggest that you should study again. Because this is a different love story UPSC with this. In 2023, when I asked this question, I asked students to say that there is no problem. He has asked it again. So in 2024, he has asked it. So, I think that this obsession is with Money Bill, Finance Bill, Financial Bill. It deserves you to read it once at least. Does the speaker take a separate oath or just as MP? There is no separate oath for speaker. There is no separate oath for speaker. The member of parliament is the same.
1:11:06 Okay. कुछ और पढ़ेंगे अभी तो बहुत कुछ है आगे अगे अगे अगे अगे अगे अगे अगे अगे अगे अगे अगे अगे अगे अगे अगे अगे अगे अगे अगे अगे अगे अगे अगे अगे अगे अगे अगे अगे अगे अगे अगे अगे अगे अगे अगे अग जो ब्रिटेन के अंदर
1:11:52 जो रूल अफ लॉव है उसी को हम आगे लेके जा रहे हैं क्योंकि ब्रिटेन में में पार्लिमेंट को कुछ प्रिविलिजिस देने का एक रिवाज था बट आप समझें कि ये जो रिवाज था वो क्यों आया था उसके लिए आपको समझना है कि ब्रि� राजा की arbitrary और unchecked power पे limit लगाना, जिसी को parliamentary form of government, बाद में हम develop करके लेके आते हैं, और फिर भारत में भी उसको import किया जाता है, so the reason, members of parliament needed privileges at that time, was two-fold, number one, उस वक्ट जो member of parliament होते थे, वो बड़े रईस्टोक्राटिक families को belong करने वाले, राजा और महराजाओं के opposition,
1:12:42 जो रॉयल फैमिली के ओपोजिशन में बड़ी फैमिली जोती थी उनके मेंबर होते थी तो उनको अपनी जिंदगी बिताने के लिए अपने एंबर अफ पार्लेमेंट की ड्यूटी को फुल्फिल करने के लिए इस प्रकार के प्रिविलिजिस की अवशकता होती थी बहुत लो मैं भी इस बात से agree करता हूँ और मुझे भी लगता है कि Member of Parliament के बस limited privilege होने चाहिए. लेकिन prelims के लिए मेरी राय, मेरा opinion matter नहीं करता है. What matters is कि सम्विधान में क्या लिखा है और कानून क्या practice करता है. सम्विधान में Constitution में Article 105 ये बताता है कि Member of Parliament will have certain collective or individual privileges. तो जो house
1:13:29 है, लोकसभा, इनके कुछ collective privileges होंगे और इनके कुछ individual privileges होंगे. Article 105 में दो individual privilege की बात होती है. एक, freedom of speech and expression. ये बोला जाता है that there shall be freedom of speech and expression within the house. एक ये चीज़. अब आप बोलूगे की, freedom of speech and expression तो house के बाहर भी है. तो ये अंदर वाली freedom of speech and expression का क्या मतलब है? उसको आगे explain किया जाता है. ये बोला no proceedings in any court of law will be conducted for any vote given or any statement given anything
1:14:16 said or any vote given within the house or within the proceedings of the house will not be called into question in any court of law house in the state if there is a word or a vote or against, you cannot ask for the court. Which brings us to the freedom of speech and expression. Why is this different? This is different because you have the freedom of speech and expression outside of Parliament, but on your basis, you can send you to jail. For that, you have multiple laws. For the sake of the society, अगर आप कोई speech देते
1:15:02 हो तो भारतिय नयाय सहीता के अंदर आपको jail हो सकती है अगर आप violence के लिए लोगों को insight करते हो आपको jail हो सकती है आप even की अगर contempt करते हो court का आपकी speech यापकी statements contempt करती है हमने contempt के बारे में भी पिछले lectures में पढ़ा है हमने contempt के बारे में भी पिछले lectures में � Contempt भी होता है, 6 महिने की jail भी हो जाती है लेकिन Parliament के अंदर या House के अंदर जो आपके बयान होते हैं, उसके लिए कभी आपको jail नहीं हो सकती, कभी आपको imprisonment नहीं हो सकती है, Parliament के अंदर दिये गए vote को इस basis पे question नहीं किया जा सकता, कि ये vote
1:15:49 आपने देश के खिलाफ दिया है, है � बट इफ पब्लिशर पब्लिशेज अबुक आउटसाइड दे पार्लिमेंट कोई पब्लिश करता है किताब को, तो आप उस किताब के ओपर ना तो सिर्फ बैन लगवा सकते हो, बट उसको उस थौट्स के लिए, उस एक्स्प्रेशन के लिए जेल भी बेच सकते हो, अगर वो तो बाकी privileges कहां से आते हैं? बाकी privileges आते हैं from laws, from rules of procedure, ठीक है? from supreme
1:16:39 court judgments and from parliamentary conventions, यानि प्रथा, क्या प्रथा चल रही है? उसके basis पे आते हैं. For example, laws के basis पे कैसे privileges है? laws के basis पे privilege ऐसा, that in the Civil Procedure Code, it is written that during the session, 40 days before and 40 days, in the Civil Cases, there is no arrest in any member of Parliament. Although in civil cases, there are also very few arrests, but there is no arrest in it, it is written. But does this privilege apply in criminal cases? No. A member of Parliament, in criminal cases, even if the session is ongoing, he or she can be arrested. Okay? Rules of procedure में किस प्रकार के privileges है? Rules of procedure में जादातर collective
1:17:28 privileges है. For example, house के पास, सदन के पास ये power होती है, कि वो secret sittings conduct कर सकता है. House के पास, सदन के पास, ये power होती है, कि वो secret sittings conduct कर सकता है. नहीं, खहनी खाना, खहनी खाना privilege नहीं है. आप, कोई बता रहे है, Deputy CM of Bihar was having खहनी, इन लेजिस्लेटे असेंबली वो प्रिविलेज नहीं है अब वो पब्लिक प्लेस है उन्होंने वहाँ पर कोई एक्ट किया है तो उनके उपर डिस्सिप्लेनरी प्रोसीडिंग्स जो है वो हाउस की लगेगी है ना उनका अपना रूल्स और प्रोसीजर है ना उसकी डिस्सि�
1:18:18 If a member of parliament has killed another member of parliament, murder, so will parliament only be able to hear him? No. That's why anything said is written. And any vote is given. It does not include any act. Act means that someone has killed someone, killed someone. And then you are expecting that the house will only be saved. house will be the punishment, it won't be. Although this is unprecedented and we don't want that to happen, but it may happen. Okay, let's go back. So when we talk about privileges, secret sitting conduct is a privilege. If you have declared as a speaker of
1:19:03 the house or the chairman of the house, that this is a secret sitting. So this means that this will not be open for outsiders. And any reporter, lawyer, आउटसाइडर इस पर रिपोर्टिंग नहीं कर सकता अगर वो करता है तो इट विल बी कंसिडरडाइज ब्रीच ओफ प्रिविलिज इसको क्या समझा जाएगा ब्रीच ओफ प्रिविलिज माना जाएगा अब यह एक पावर खुझ से रूल्स और प्रोसीजर के अंदर लोकस� और उन रूल्स को ब्रेक करने के लिए पनिश्मेंट देने की पावर देता है। इसलिए उन्होंने जो रूल्स बनाए
1:19:48 हैं उसके तहत, for any breach of privilege, or contempt of the house, the house can punish the perpetrator. अब उन्होंने ये define नहीं किया, कि exactly ये दोनों क्या होते हैं। लेकिन दोनों में फर्क है। क्यों? क्योंकि breach of privilege � So, breach of privilege is this specific because it is written in the law, in some laws, in some rules or procedures. But contempt means that any kind of act that has the dignity or authority of the house, it is called contempt. This is problematic. Because contempt can include
1:20:37 disrespecting the member of parliament, can include obstructing the proceedings of the house, Whereas, breach of privilege, अपने आप में वो भी defined नहीं है, लेकिन कम सकम हमें पता तो है, कि कुछ चीज़ें breach of privilege होती है, जैसे secret city को बाहर publish कर देना, breach of privilege है, किसी member of parliament को session के दौरान civil case में arrest कर लेना, ये breach of privilege है, अगर आप speaker of the house को, You don't inform and arrest the member of parliament. This is also a breach of privilege. You have to inform the Speaker of the House or the Chairman of the House,
1:21:24 that is the presiding officer, Now, breach of privilege decide to do there are two ways. There are two ways. One way is breach of privilege decide to do that. One way is breach of privilege decide to do that. That refer the matter to the privileges committee. Privileges Committee exist in both houses. लोकसभा की अपनी Privileges Committee है, राजसभा की अपनी
1:22:14 Privileges Committee है. अच्छा मैने committees का एक table दे दिया है, notes में से आप देख ले न, उसमें 20 committees की composition, कौन कैसे elect होता है, कौन कैसे appoint होता है, यह सब वहाँ लिखा हुआ है. ठीक है? अब लोकसभा के अंदर 15 member की Privileges Committee है, राजसभा So, first of all, any member of parliament, a motion introduces, says that, see, breach of privilege. So, after that, he explains, first of all, he submitted, that this is a breach of privilege motion which I want to move against so and so person. This privilege motion can be moved
1:23:00 against another member of parliament. It can also be moved against some outsider. तो outsider के खिलाब भी, outsider के खिलाब भी breach of privilege motion आ सकता है, तो कई journalist ऐसे हैं, कई reporter ऐसे हैं, जिनको 6-6 महीने, एक-एक साल की सजा हुई है, by state assemblies, मनिपूर में ऐसा हुआ, करनाटक में ऐसा हुआ, because they were found to breach parliamentary privilege, तो ये separation of power की principle को भी हिला देता है, क्योंकि आम तोर पे court, एक ऐसी authority मानी जाती है जो सजा provide करता है, जेल भेजता है, लेकिन आपको ये
1:23:45 पता होना चाहिए कि breach of privilege के लिए, contempt के लिए house भी सजा सुना सकता है, जादा तर वो जादा सजा नहीं सुनाता है, लेकिन कुछ cases में सुनाता है, अब लोकसभा की अपनी privileges committee है, राजसभा की अपनी, I have introduced a motion to the speaker that breach of privilege has happened. The speaker can also decide whether it constitutes breach of privilege or not. And he may put it to vote and say let us refer it to the Privileges Committee. Then the Privileges Committee will make its report and will give its recommendation. It will give its recommendation. The final decision will be made in the house. In the southern house, it will always be in the southern house. So if someone has to be
1:24:30 removed from the house, expelled from the house, suspended from the house, or given strict warning, or given one day imprisonment, if you have to do everything else, then the house So this is the Privileges Committee. One question which has arisen and one question which arose in the year 2024 was related to expulsion of Mahua Moitra who was at that time also a Trinamool Congress member of Parliament. The question raised against her and the action taken against her was not for
1:25:21 breach of privilege. It was an action which was recommended by the Ethics Committee of Lok Sabha. Lok Sabha's Ethics Committee and the Raja Sabha's Ethics Committee. These two Ethics Committees were built in different houses. The Raja Sabha committee was built in 1997 and the Raja Sabha in 2000. Ethics Committee is completely different from Privileges Committee because Ethics Committee और भी ज़्यादा broad चीजों से deal करती है. So, if a Member of Parliament is allegedly involved in unethical conduct or conduct unbecoming of a Member of Parliament, ऐसा conduct,
1:26:06 ऐसा व्यभार, ऐसा action एक Parliamentarian को शोभा नहीं देता है. becoming of a conduct of a parliamentarian involves in any kind of activity like sharing the login credentials of your MP portal with others allegations of corruption allegations of taking bribe for asking questions So on and so forth. ये उनके उपर कुछ आरोप थे. ठीक है? अब ये जो आरोप है, ये जो allegation है, इनको refer कर दिया गया था, लोकसभा की ethics committee के लिए. तो वहाँ पे breach of privilege
1:26:52 motion नहीं है. ब्रीच of privilege motion नहीं है, नहीं तो वह privilege committee के पास जाता. वहाँ पे ethics committee को complaint file की गए, क्योंकि ethics committee listens to complaints of unethical conduct. तो व Yes, according to our opinion, they conducted a hearing, they called for evidence, they summoned all the people involved, so on and so forth. And they said, yes, our recommendation is that she had indulged in unethical conduct. And our recommendation is she should be expelled from the house. Expelled means that their MP's status is going to be expelled. Now, the house has voted on it. Because the Ethics Committee cannot expel anyone. The Ethics Committee will recommend it. एथिक्स कमिटी रिकमेंड करेगी
1:27:41 ठीक है और रिकमेंड करने के बाद हाउस वोट करेगा हाउस वोट करेगा तो इसका मतलब है कि उनको हटा दिया जाएगा तो यह बहुत वेग चीजें हैं यह स्पेसिफाइड फाइनाइट चीजें बनाई नहीं जिसको जो एक कॉज आफ क But it is not. The code of ethics does not exist. There are many questions here. Power is subject to judicial review. Everything in India's decision-making domain is subject to judicial review. Judiciary can always review. Can one MP arrest other MP? Why? How? How will that happen? Arrest means
1:28:29 that you have been closed at home. If a police will be a complaint, then you will arrest. Can you explain the last lines of article 341? It is repeated in article 342 also that parliament can amend the SC list but can't. Last lines of article 341. Let's see if we reach there by the end of the session. If we have time to open the Constitution, we will do it. इस साल एक और topic आएगा paper में, वो है Judges से related, ठीक है? तो Collisium System का entire prospects आपको A to
1:29:19 Z पता होने चाहिए, also आपको ये aware होना चाहिए कि what are the steps involved in the Judges Inquiry Act, इसलिए मैं सीधा Judges Inquiry Act के steps पर आऊंगा यहां पर, वो इसलिए क्योंकि Justice Yashvant Varma जी के खिलाफ, removal motion accept कर लिया गया था, admit कर लिया गया था, तो आपको ये पता हो न चाहिए, कि समविधान Constitution, Article 124 के अंदर, Supreme Court के Judges के removal का process देता है, और 214 के अंदर, High Court के Judges के removal का process देता है, the process is identical, the process is identical, why? Because the process will be conducted by the Parliament, as per the
1:30:05 procedure given, जजज इनक्वारी एक्ट ऑफ 1968 1968 का जजज इनक्वारी एक्ट है उसके तहत removal होगा अब Constitution का 124 नंबर आर्टिकल क्या कहता है that judges will be removed on grounds of misbehavior, proven misbehavior and incapacity दो grounds बताये गए है proven misbehavior और incapacity incapacity तो हमें समझ आता है क्या मतलब हो आइन कपैस्टी का कि अगर जजजिस का मानसिक और शारीरिक situation ऐसी नहीं है, if the mental or medical or physical condition of the judge is not
…
