0:02 हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। अपना ध्यान रख रहे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। दोस्तों आज आप सभी जानते हैं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने त्यौहार अब कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम सभी ने दोबारा से अपनी तैयारी को क्या किया है? रिस्ट कर दिया है। तो आज इसी कड़ी में दोस्तों हम क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन है। एंड मेरे ख्याल में आप सभी यहां से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो प्रिपेयर करके रखिए कि आपके प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एंड खासतौर पर आप सभी जानते हैं कि अभी तो न्यूज़ में सुप्रीम कोर्ट कितना
0:48 ज्यादा बना हुआ है। चाहे आप केस को ले लीजिए, चाहे आप कॉलेजियम को ले लीजिए। हर एक कारण से सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा न्यूज़ में है। तो यहां से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कैसे हैं आप सभी? परिवार में कैसे हैं? कैसा रहा त्यौहार आप सभी का? एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी को इतना अच्छा इतना पसंद आ रही है पिटी सीरीज। थैंक यू सो मच। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर में जजेस कैसे अपॉइंटेड होते हैं? नहीं भाई रिकॉर्डेड नहीं है। मैं लाइव हूं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेरी वेरीरी गुड आफ्टरनून। और रिकॉर्डेड और लाइव से क्या दिक्कत होनी चाहिए भाई? आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए पढ़ाई करना। तो पढ़ाई करते हैं। है ना? तो हां काफी टाइम हो गया था। काफी टाइम से हम कनेक्ट नहीं कर पाते त्यौहार
1:34 और इन सब कारणों से और आगे बढ़ते हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए हमारे पास में स्टडी आई के ऊपर आप सभी हमारा जो लॉन्ग टर्म बैच है उसको जॉइ कर सकते हैं। 2027 के लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं। एंड इवन 2028 के लिए बैचेस अवेलेबल हैं। तो आप किसी भी बैच को क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। 924002322 पर कॉल कर सकते हैं। प्रशांत तिवारी 26 पर आप मुझे क्या कर सकते हैं? मैसेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, यह मेरी inा प्रोफाइल है। यहां पर आप सभी मुझे क्या करिएगा? फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करने के लिए कुछ नहीं करना। बस इस पे स्कैन करिए तुरंत मिल जाएगी और ऐसे ही tlegram आईडी है पीडीएफ के लिए। तो सबसे पहली बात ना एक डिफरेंस समझते हैं। एक डिफरेंस क्या समझते हैं कि यूएस के अंदर में एंड इंडिया की जुडिशरी में थोड़ा सा फर्क है। इंडिया की जुडिशरी
2:22 को हम इंटीग्रेटेड जुडिशरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड जुडिशरी। यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट ले लीजिए और सुप्रीम कोर्ट ले लीजिए। सब जुडिशरी का एक ही हिस्सा है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि भाई स्टेट का कोई भी पास लॉ उस पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता। या फिर पार्लियामेंट से पास लॉ पर हाई कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता। ऐसा कहीं पर सुना है? नहीं। तो याद रखिएगा हमारे यहां पर इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। क्या? इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब चाहे सेंट्रल लॉ हो चाहे स्टेट लॉ हो उनको सेम सेट ऑफ कोर्ट क्या करते हैं? एनफोर्स कराते हैं। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में
3:09 जो फेडरल कोर्ट है वो फेडरल लॉ को एनफोर्स कराती है। एंड जो स्टेट की जुडिशरी है वो क्या होती है? डिफरेंट है। बट क्या इंडिया में ऐसा है? नहीं। तो, यह चीज याद रखिएगा। इंडिया एंड अमेरिका में थोड़ा सा फर्क है। अमेरिका में ड्यूल सिस्टम ऑफ कोर्ट को फॉलो किया जाता। इसको बहुत अच्छे से एक एग्जांपल के रूप में ले लीजिए। सपोज़ करिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई लॉ को क्या किया? पास किया। तो अगर आप यूएसए में होते ना, तो उत्तर प्रदेश की सरकार के इस लॉ को आप कहां चैलेंज कर सकते थे? सिर्फ यूपी के हाई कोर्ट के अंदर में ही चैलेंज कर सकते थे। यूपी की ही कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे। बट इंडिया में क्या है दोस्तों? ऐसा नहीं है। आप उत्तर प्रदेश से पास इस लॉ को
3:54 आप सुप्रीम कोर्ट में भी क्या कर सकते हैं? चैलेंज कर सकते हैं। तो यानी कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। तो यह डिफरेंस याद रखिएगा। एंड जो ये यूनिफाइड जुडिशियल स्ट्रक्चर है, यह हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या किया है? अडॉप्ट किया है। तो हमारी इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। यूएसए में डुअल जुडिशरी होती है। सेम कोर्ट स्टेट लॉ हो चाहे सेंट्रल लॉ उसको एनफोर्स करता है। फेडरल कोर्ट वहां पर सिर्फ फेडरल लॉ को एनफोर्स करती है और स्टेट कोर्ट स्टेट लॉ को एनफोर्स करती है। ठीक है? अब अगर आप हमारे जुडिशरी के बारे में फैक्ट देखना शुरू करें तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो 28 जनवरी 1958 को क्या हुआ था? 1950 को 1950 को क्या हुआ था? एस्टैब्लिश हुआ था, इनोगेट हुआ था। तो, यह भी चीज़ याद रखिएगा। इससे पहले एक
4:41 फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया हुआ करता था। उसको इसने क्या किया? सक्सीड किया। एंड सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिसडिक्शन है, उसको आप अगर देखें, तो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सारे प्रोविज़ंस देखेंगे। आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक है पार्ट फाइव के अंदर में। यानी कि आप अगर आज पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को तो आप यह भी जानते होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के हम पार्ट फाइव पर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो यहां पर जिक्र होता है सुप्रीम कोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ने बकायदा लिखा है। बकायदा आप देखेंगे जो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस इसमें लिखा हुआ है। जुडिशरी की क्या पावर है? क्या जुरिसडिक्शन है? एंड कैसे फंक्शन किया जाएगा। सारी चीजें यहां पर मेंशंड हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ याद रखिएगा। वैसे तो हमेशा हम कहते हैं कि भाई जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर एंड
5:27 एग्जीक्यूटिव अलग-अलग है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट बता रहा हूं कि जो जुडिशरी के फंक्शनंस को रेगुलेट करना यह अधिकार किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास में है। यह भी प्रीलिम्स का फैक्ट आपको पता ही होगा ना कि जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं? आपको पता ही है। 34 टोटल जजेस हैं। तो, यह नंबर ऑफ जजेस कौन इनक्रीज और डिक्रीज करता है? ये पार्लियामेंट के पास में ही अधिकार है। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो अभी आज के टाइम पर 34 टोटल जजेस हैं। ठीक है? जिसमें से 33 प्लस में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। लेकिन क्या जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इतने ही थे? नहीं। शुरू में सिर्फ आठ जजेस थे। ये भी प्रीलिम्स के लिए फैक्ट नोट करते रहो। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर कब-कब हमने चेंज किया तो सबसे पहला चेंज
6:14 होता है 1956 के अंदर में जहां पर 10 स्ट्रेंथ कर दी गई। है ना? फिर 1960 में, 1977 में, 1986 में, फिर 2008 में, फिर 2019 के अंदर में जो लेटेस्ट अभी अमेंडमेंट हुआ है, जिसके बाद में क्या हुआ? 34 जजेस हो गए। तो एक प्रीलिम्स के लिए यह बात याद रख लेना कि अभी तक कितनी बार हुआ है? क्योंकि यूपीएससी ने जब उस समय पूछ लिया था ना डीलिमिटेशन कमीशन पे क्वेश्चन पूछ लिया कि कितनी बार डीलिमिटेशन कमीशन बना है। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई अभी तक बताओ हमारे शेड्यूल एट में कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है? तो याद रखिएगा कितनी बार जजेस के नंबर चेंज हुए हैं ये भी आपको जरूर प्रिपेयर करके रख लेना चाहिए और लेटेस्ट 2019 में हुआ। अब जुडिशरी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर मैं आपको बहुत सिंपल सरल
6:59 भाषा में समझाता हूं। तो जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? अगर मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जज को नियुक्त करना है। अपॉइंट करना है तो कौन करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसल्ट करते हैं किससे? जजेस से या फिर कह लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करते हैं। यही वर्ड आपको ध्यान है। तो याद रखिएगा कौन अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जजेस को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना हो तो। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं? कंसल्ट करते हैं विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। और उसके बाद में क्या करते अपॉइंट कर देते हैं। एंड अगर मान के चलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा किसी को अगर
7:46 अपॉइंट करना हो तो प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्या करेंगे? कंसल्ट करेंगे। ये चीज याद रहेगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए। जो कंसल्टेशन का मतलब क्या है? विद सीजीआई ऑब्लिगेटरी। ठीक है? ऑब्लिगेशन है उनके ऊपर। अब ये जो वर्ड है इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कंसल्टेशन क्योंकि मेन परेशानी यहीं से आती है। अभी आजकल आपको पता है ना अपॉइंटमेंट कैसे होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो ना अभी क्या है? एक कॉलेजियम है। एक कॉलेजियम है जिसमें आपके कौन-कौन लोग होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस में चार सीनियर मोस्ट जजेस यानी कि पांच लोगों का मिलाकर एक ग्रुप होता है। है ना? जजेस का ग्रुप होता है। और वो नेम को रेकमेंड करते हैं और फिर प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। यहां से मेन बात समझने
8:32 की कोशिश करिए। तो यह जो कंसल्टेशन वर्ड है ना मेन लड़ाई झगड़ा यहीं से शुरू होता है। दरअसल क्या हुआ? इस कंसल्टेशन वर्ड के मीनिंग को समझने के लिए प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। भाई जैसे फॉर एग्जांपल अभी मान के चलो उमर भाई आप हो। है ना? तो मैं कहता हूं यार प्रशांत उमर से एक बार कंसल्ट कर लो। है ना? तो कंसल्ट का मतलब क्या? क्या उमर जो भी मुझे सलाह देंगे वो मुझे मानना जरूरी है? मैंडेटरी है क्या? या फिर मैं सिर्फ और सिर्फ उमर से एक बार राय मशवरा कर लूं। करूंगा मैं अपने मन की ही। इनमें से क्या चीज होगी? तो यहां से कुछ जजेस केस निकल कर आते हैं। इस कंसल्टेशन की लड़ाई को लेकर ही शुरुआत
9:18 होती है। यह जो कंसल्टेशन वर्ड है ना इसकी इंटरप्रिटेशन कई बार अलग-अलग होती है। तो पहला जजेस केस होता है फर्स्ट जजेस केस एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 तक। याद रखना शुरुआत का जो समय था ना भाई हमने 1950 से लेकर 1980 तक हमने एक चीज देखा कि भाई प्रेसिडेंट जो यह कंसल्ट करते हैं सिर्फ नाम के लिए कंसल्ट करते थे। यानी कि ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अगर कहा कि भाई इस नाम को अपॉइंट करिए तो प्रेसिडेंट को करना ही पड़ेगा। या फिर प्रेसिडेंट अगर कहें कि भाई प्रशांत को मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना चाहता हूं। एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मना कर दे तो उनकी बात को मानना जरूरी है। यही है ना? यही चीज समझ रहे हैं? तो शुरुआत में किसको
10:05 ज्यादा पावर दी गई थी? मतलब ऐसा एक समझ लिया गया कि भाई यहां पर जो आपका एग्जीक्यूटिव यानी कि जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास में ज्यादा पावर है। लेकिन इस कंसल्टेशन की डेफिनेशन को इंटरप्रेट करने के लिए यह केस जाता है। कोर्ट कहता है जी देखो बात सुनो। इसका मतलब कॉनकरेंस नहीं है। मींस क्या कहना चाहते हैं कि भाई साहब जो यह कहा गया है ना कंसल्ट कर लो तो यह खाली बस राय मशवरा कर लो बता दो जरूरी नहीं है। यानी कि प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है जो सीजीआई उनको एडवाइस दें। तो फर्स्ट जजेस केस जिसको एसपी गुप्ता केस भी बोला जाता है। याद रख लेना फैक्ट के नाते। उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर था वो ये कहता है यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
10:51 सलाह देंगे वो मैंडेटरी नहीं है प्रेसिडेंट को मानना। प्रेसिडेंट अगर कहते हैं कि भाई कल मैं लकी को क्या करूंगा? सुप्रीम कोर्ट का जज बना दूंगा। तो अगर मान के चलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पर राजी हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी सलाह बाइंडिंग नहीं थी एग्जीक्यूटिव के ऊपर में। पहला पॉइंट क्लियर है। फर्स्ट जजेस केस क्लियर है। अब यह जो दाल है इतनी जल्दी गलने वाली नहीं थी। फिर यह दोबारा से कंट्रोवर्सी जाती है। कंसल्टेशन सेकंड जजेस केस आता है जो 1993 के अंदर में आता है। है ना? यह कहते हैं एक बार भाई साहब दोबारा से फिर से समझा दो कंसल्टेशन। ये ना समझ नहीं आ रहा एक बारी में। तो कोर्ट ने अब जाकर अपना
11:39 डिसीजन बदल दिया। कोर्ट ने कहा जी फर्स्ट जजेस केस में हमने जो भी जजमेंट सुनाई थी अब उसका उल्टा है। उल्टा का मतलब क्या? कंसल्टेशन मींस कॉनकरेंस यानी कि सीजीआई जो भी सलाह देंगे प्रेसिडेंट के लिए वो बाइंडिंग है। क्या है? बाइंडिंग है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है भाई इसके अंदर में। मैंने अभी आपको क्या बताया कि प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। क्या ये कंसल्ट का मतलब मैंडेटरी है? कॉनकरेंस है। इसका मतलब क्या? एग्जांपल भी दे के समझा रहा हूं भाई। दोबारा से समझा रहा हूं। प्रेसिडेंट मान के चलो। क्या कहते हैं? प्रशांत को कहते हैं कि मैं प्रशांत को
12:26 सुप्रीम कोर्ट का जज बना रहा हूं। एंड यह बात उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बताई। अब मान के चलो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बात पर एग्री हो सकते हैं यस कह दें तो तो भाई चलो प्रशांत तो बन ही जाएंगे। अगर सोचो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना कह दे तो क्या प्रेसिडेंट प्रशांत को सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाएंगे? तो याद रखिएगा पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा नहीं होता था। सीजीआई चाहे यस कहें चाहे नो कहें प्रेसिडेंट के डिसीजन के ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ता था। भले ही सीजीआई ने नो कह दिया हो प्रेसिडेंट प्रशांत को फिर भी सुप्रीम कोर्ट का जज बना देते थे। अब समझ में आ गया कंसल्टेशन का मतलब कॉनकरेंस का मतलब और इसी बात को
13:14 फर्स्ट जजेस केस ने कहा कि हां जी बात बिल्कुल सही है। ज्यादा प्रेफरेंस किसकी है? ज्यादा वैल्यू किसकी है? एग्जीक्यूटिव की है। यानी कि प्रेसिडेंट जो भी डिसीजन ले रहे हैं बिल्कुल सही ले रहे हैं। भले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उससे राजी हो या ना हो वो उनको मानना जरूरी नहीं है। ठीक है? अब आता है सेकंड जजेस केस। सेकंड जजेस केस के अंदर में हम यहां पर बात कर रहे हैं। कोर्ट ने अपने डिसीजन को रिवर्स कर दिया। अब उन्होंने कहा कि भाई साहब सीजीआई जो कहेंगे उनकी जो सलाह है वह बाइंडिंग है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर में सीजीआई के ऊपर। यानी कि अगर मान के चलिए
14:00 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं कि प्रशांत को मैं जज बना दूं क्या? तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह दें कि नहीं प्रशांत को मत बनाओ तो वह प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। तो याद रख लेना जो सबसे बड़ा चेंज आता है वह सेकंड जजमेंट केस सेकंड जजेस केस 1993 से आता है। जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से अपने आप को पावरफुल बना लिया। यह कहते हुए कि भाई सीजीआई प्लस में दो सीनियर मोस्ट जजेस इनका एक कॉलेजियम बना दो। यानी कि इनका एक ग्रुप बना दो। यह जो भी सलाह देंगे वह प्रेसिडेंट के ऊपर में बाइंडिंग है। क्या है? बाइंडिंग है। यानी कि अब कोई भी जज अपॉइंट करना है। कोई भी जज की नियुक्ति
14:48 करनी है। नियुक्ति भले ही प्रेसिडेंट करें, अपॉइंटमेंट भले ही प्रेसिडेंट करें। बट यह जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस में दो सीनियर मोस्ट जजेस का जो ग्रुप है, जो यह सलाह देंगे, जो नाम यह रेकमेंड करेंगे, वो मैंडेटरी है प्रेसिडेंट को मानना। तो सेकंड जजेस केस से कॉलेजियम की शुरुआत होती है। कॉलेजियम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा था। सेकंड जजेस केस है जहां से कॉलेजियम का यह जिक्र आना शुरू होता है। एंड पहला जो कॉलेजियम होता है उसमें सीजीआई साथ में दो सीनियर मोस्ट जजेस उनके साथ मिलकर वह सलाह मशवरा करेंगे एंड वो नेम की रेकमेंडेशन करेंगे। एंड फिर प्रेसिडेंट उस नाम को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि सुप्रीम
15:34 कोर्ट के अंदर में जो जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही है वो किसके रेकमेंडेशन पर हो रही है? कॉलेजियम के रेकमेंडेशन पर हो रही है। एंड कोलेजियम दोस्तों क्या है? ग्रुप ऑफ जजेस है। ठीक है? ठीक है? फिर आता है थर्ड जजेस केस 1998 के अंदर में। 1998 के अंदर में कोर्ट ने कहा जी जो पहले हमने कहा था सेकंड जजेस केस में वह बात अभी भी सही है। यानी कि कंसल्टेशन का मतलब क्या? कॉनकरेंस। हम जो कहेंगे वह आपको मानना पड़ेगा। साथ में उन्होंने कॉलेजियम का साइज बढ़ा दिया। कहते हैं जी पहले तो हम सिर्फ तीन लोग थे। सीजीआई प्लस में दो सीनियर मोस्ट जजेस उसको बढ़ा दो। यानी कि सीजीआई प्लस में चार सीनियर मोस्ट जजेस
16:22 मिलाकर यह कॉलेजियम बन जाता है। तो आज आप जो कॉलेजियम देखते हो वो यही है पांच जजेस का ग्रुप। एंड प्लीज याद रखिएगा यही पांच जजेस का ग्रुप आज के समय पर किसी जज को अपॉइंट करना है, ट्रांसफर करना है। हाई कोर्ट के अंदर में हर जगह की सारी के सारे जुडिशरी के अंदर में अपॉइंटमेंट प्रोसेस, ट्रांसफर सारी चीजें यही कॉलेजियम देखता है। मैं फिर कह रहा हूं कॉलेजियम कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खुद से डिराइव किया हुआ एक मैकेनिज्म है दोस्तों। ठीक है? क्लियर है? तो कई सारे लोग यही एलगेशन लगाते हैं ना कि यहां पर तो हो क्या रहा है? जुडिशरी ने खुद को ही क्या कर दिया? पावर दे दी है। यानी कि जजेस का
17:09 ग्रुप मिल रहा है जजेस की अपॉइंटमेंट करने के लिए। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट इससे रिलेटेड अभी? तो अभी तक जो ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं। अब दिक्कत क्या है? बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कोलेजियम के ऊपर में एलगेशन लगते हैं। सबसे बड़ा एलगेशन यह लगता है कि भाई कॉलेजियम में जो सीजीआई प्लस में चार सीनियर मोस्ट जजेस हैं एक तरीके से क्या हो रही है जुडिशरी की प्राइमसी होगी सुप्रीमसी होगी दूसरा एलगेशन लगता है कि भाई कॉलेजियम बायस्ड है कोलेजियम ट्रांसपेरेंसी नहीं रखता है भाई दूसरे अपॉइंटमेंट में तो आप कहते हो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए दूसरे अपॉइंटमेंट में तो आप कहते हो कि भाई चीजें क्या होनी
17:55 चाहिए अनबायस्ड होनी चाहिए दूसरे अपॉइंटमेंट में आप कहते कहते हो कि जी भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। लेकिन इस वाले केस में देखा जाए कॉलेजियम वाले मामले में तो भाई यह सीजीआई प्लस में चार सीनियर मोस्ट जजेस मिलकर सारे डिसीजन ले रहे हो। भाई हमें क्या पता कि प्रशांत को आप सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करना चाहते हो। बट लकी को नहीं अपॉइंट करना। क्या रीज़न है? रैशन क्या है? यानी कि यूएस वगैरह में तो पता है क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? कि भारत तो एक ऐसा देश है जहां पर जजेस ही जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं। जो कि जो सेपरेशन ऑफ पावर का सबसे बड़ा वायलेशन है। भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट को करनी है तो प्रेसिडेंट को करने दो। आप यहां पर एक
18:41 तरीके से इनडायरेक्ट वे में पूरे अपॉइंटमेंट प्रोसेस को क्या कर रहे हो? कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन फिर जब जुडिशरी की तरफ से यह बात सुनने में आती है, जुडिशरी कहती है कि अगर हम यह चीज ना इंश्योर करें तो जुडिशरी कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगी। जो एग्जीक्यूटिव है, जो गवर्नमेंट है, वो अपनी मनमर्जी से किसी को भी क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर में क्या करेंगे? अपॉइंट कर देंगे। ठीक है? क्लियर है? ठीक है? क्लियर है ये चीज? तो याद रखिएगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो पहली गवर्नमेंट थी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की गवर्नमेंट थी उन्होंने एक कमीशन बनाने की कोशिश की जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेसी जिसका मेन काम था इस कॉलेजियम को वो रिप्लेस कर देंगे एंड
19:29 अब यह कमीशन जैसे आप अभी यूपीएससी का एग्जाम देते हो उसके थ्रू क्या होता है आप सबकी अपॉइंटमेंट होती है ऐसे एक कमीशन बना दिया एनजेएसी जो क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट, हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर यह सारे के सारे काम वह करता। एनजेसी बकायदा दोस्तों, इसके लिए 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। यह पार्लियामेंट में पास भी होता है। प्रेसिडेंट इस पे साइन भी कर देते हैं। एंड यह एक्ट भी बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट को चैलेंज किया गया। क्या चैलेंज किया गया कि यह जो एनजेएसी बनाया है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन गवर्नमेंट ने बनाया है, यह अनकॉनस्टिट्यूशनल है क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक तरीके का
20:14 इंटरफेरेंस है। क्या है? इंटरफेरेंस है। तो इस कारण से सुप्रीम कोर्ट के पास में यह केस गया। वहां पर सुनवाई होती है। एंड सुप्रीम कोर्ट अपने एक जजमेंट देता है 2015 में। जहां पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 99 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ है वह अनकस्ट्टिट्यूशनल है। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो सुप्रीम कोर्ट को या फिर कह लीजिए जुडिशरी की जो पावर है उसको क्या कर रहा है? डिमिनिश करने की कोशिश कर रहा है। जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। आप सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस है वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो यह चैलेंज किया गया कि भाई यह एक तरीके से बेसिक
21:00 स्ट्रक्चर का वायलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनजीएसी सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को खत्म कर रहा है। एंड साथ में ही वो बेसिक स्ट्रक्चर का वलेशन भी कर रहा है। इस कारण से इसको नल एंड वॉइड कह दिया गया। एंड कोलेजियम सिस्टम दोबारा से चलता आ रहा है। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? कोई भी डाउट इससे रिलेटेड? तो इवन 2017 में क्वेश्चन भी आया क्रिटिकली एग्जामिन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014 विद रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हायर जुडिशरी। ठीक है? यहां तक क्लियर है किसी को भी जजेस की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट कि अभी कैसे जजेस का अपॉइंटमेंट होता है?
21:49 अभी हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है बी आर गवई जी हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है? तो हमने कन्वेंशन बना रखा है। प्लीज नोट करिएगा। ऐसा नहीं लिखा हमारे कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में। हमने एक कन्वेंशन बना रखा है जिसको हम फॉलो करते हैं। उस कन्वेंशन के अंदर में हमने क्या मेंशन किया है? हमने सिंपल सा यह कहा है भाई कि जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे क्या? जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम बताकर जाते हैं। यह कन्वेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में
22:37 कहीं नहीं लिखा है। प्लीज याद रखिएगा 1950 से लेकर 1973 तक हम जो भी सीनियर मोस्ट जज हैं यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो भी सबसे सीनियर हैं उनको क्या करते थे? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देते थे। लेकिन यह कन्वेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा। तो क्या इस कन्वेंशन को कभी तोड़ा गया है? हां जी माय डियर फ्रेंड इस कन्वेंशन को तोड़ा भी गया है। 1973 में जस्टिस ए एन रे को अपॉइंट किया गया। बल्कि उनसे तीन सीनियर जजेस ऊपर थे। लेकिन उनको सुपरसीड करते हुए क्या किया गया? ए एन रे साहब को क्या किया गया? अपॉइंट कर दिया गया। इवन दोस्तों 1977 में
23:23 भी जस्टिस एमयू बेग साहब उनको अपॉइंट कर दिया गया सीनियर मोस्ट जज को क्या करते हुए? सुपरसीड करते हुए यह फज़ याद आ रहा है आपको? यह फज़ है इंदिरा गांधी जी का समय। तो, इस समय पर हमने क्लियरली देखा कि कैसे जुडिशरी के अंदर में इंटरफेरेंस हो रहा था। आप सभी को ध्यान होगा। आप सभी को पता ही है कि इंदिरा गांधी जी के कैंडिडेचर को क्या किया गया था? चैलेंज किया गया था कोर्ट में। और दूसरा केस क्या था? एक इमरजेंसी से रिलेटेड केस था। तो यह जो दो मामले थे यह जो दो मामले थे इन दोनों मामले में जिन्होंने इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट में ऑर्डर दिया था क्या जिन्होंने इंदिरा गांधी जी के
24:09 अगेंस्ट में ऑर्डर दिया उनको सुपरसीड करके जो इंदिरा गांधी जी के फेवर में थे उनको क्या किया गया सीजीआई बना दिया गया ऐसे ही जो नेशनल इमरजेंसी का समय था उस समय पर भी उस समय पर भी जिन्होंने इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट में ऑर्डर दिया। उनको सुपरसीड करके क्या किया गया? इवन जो अभी खन्ना साहब थे ना उनके चाचा जी उनको सुपरसीड करके क्या किया गया? वहां पर भी एमयू बेग साहब को क्या किया गया? सीजीआई बना दिया गया। तो ये चीज याद रख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय का ये टॉपिक काफी ज्यादा न्यूज़ में रहता है। क्लियर है ये चीज? तो अगर कोई पूछे कि भाई क्या कभी ऐसा कन्वेंशन तोड़ा गया है कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीनियर मोस्ट की जगह किसी दूसरे
24:57 को बना दिया गया है? हां जी ऐसा किया गया है। तो एक बात याद रखिएगा अभी तक दो बार ऐसा हो चुका है। एंड यह कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा ये यानी कि कन्वेंशन है। तो आने वाले समय में क्या इसको तोड़ा जा सकता है? जी हां हो सकता है। कभी कोई दूसरी गवर्नमेंट आए वो कहे जी हम सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन को क्या है? नहीं बनाएंगे। हम तो क्या करेंगे? किसी और को बना देंगे। तो सीजीआई बनाने के लिए कन्वेंशन है कि सीनियर मोस्ट जज को ही बनाया जाता है। ठीक है? क्लियर है? ठीक है? अब यहां पर एक बड़ी मजेदार बात समझिए। इन दो केसेस को देखने के बाद में सेकंड जजेस केस 1993 में सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ़ सुप्रीम कोर्ट शुड ऑलवेज बी अपॉइंटंटेड एस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि 1993 के जजमेंट के बाद
25:45 में एक तरीके से जो गवर्नमेंट के पास में डिस्क्रीशन था ना कि वो किसी को भी बना सकते थे। अब ऐसा नहीं है। अब याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज को ही क्या किया जा सकता है? सीजीआई बनाया जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है। यह 1993 के जजमेंट को भी याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहे हैं हम सभी के सभी। यहां तक अभी किसी को कोई डाउट मैंने क्या बताया आपको कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं उसके लिए एक कन्वेंशन को हम फॉलो करते हैं जिसमें कहते हैं कि जो भी सीनियर मोस्ट पर्सन होंगे उनको क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है। तो यहां पर फिर क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसा
26:30 कभी हुआ है? जी हां हुआ है। दो बार हुआ है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। चलो जी ठीक है। तो क्या अब ऐसा हो सकता है? तो आप वहां पर याद रखिएगा यह केस सेकंड जजेस केस जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीनियर मोस्ट जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं को हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। कोई भी डाउट हो भाई इससे रिलेटेड पूछ लीजिएगा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि जजेस की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको कहा जाता है कि भाई आप ग्रेजुएट होने चाहिए और 21 साल उम्र होने चाहिए। तो ऐसे जजेस की भी कुछ क्वालिफिकेशन होती होगी। जजेस का कोई टेन्योर होता है क्या कि भाई जजेस 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, 10 साल के लिए होते हैं, 20 साल के लिए होते हैं। और जजेस को रिमूव कैसे किया जाता है? ठीक है? तो चलिए तो क्वालिफिकेशन में क्या-क्या
27:17 लिखा है? सिटीजनशिप यानी कि इंडियन सिटीजन होने चाहिए। एंड उनको लीगल एक्सपीरियंस होना चाहिए। लीगल एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए? वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो। एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो। कितने साल के लिए? पिछले 5 साल के लिए। मैं फिर कह रहा हूं। हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो कितने? 10 साल के लिए। एंड हाई कोर्ट के अंदर में जज हो कितने? 5 साल के लिए। यह दो क्राइटेरिया अगर वह फूले पूरे कर लें। इनमें से कोई सा भी एक क्राइटेरिया पूरा कर लें तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में उनको अपॉइंट कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं। फिर कह रहा हूं। अगर कोई भी एक्स व जी पर्सन किसी भी हाई कोर्ट या किनहीं भी हाई कोर्ट एक से
28:02 ज्यादा हाई कोर्ट में भी पिछले 5 साल से वह जज हैं तो आप उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। या फिर अगर कोई भी पर्सन किसी हाई कोर्ट या किन्ही भी हाई कोर्ट में पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं केस वगैरह लड़ रहे हैं तो भी आप उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जज बना सकते हैं। एंड सी क्या है? यानी कि और यह और का मतलब क्या है? मैंडेटरी नहीं है। यह मैंडेटरी नहीं है। इनमें से दोनों में से कोई भी एक चीज होनी चाहिए। एंड प्रेसिडेंट के ओपिनियन में कोई डिस्टिंग्विश जरिस्ट होने चाहिए। इन तीन कंडीशन में से किसी भी पर्सन को क्या किया जा सकता है? जज बनाया जा सकता है। जज बनाया जा सकता है। ठीक है? तो यह
28:47 यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए कितने साल की प्रैक्टिस चाहिए? या कितने साल के जज होने चाहिए? प्लीज याद रखिएगा 5 साल आप हाई कोर्ट या उसमें जज होने चाहिए। एंड प्लीज याद रखिएगा नहीं फॉरेनर को नहीं बनाया जा सकता ना। हां फॉरेनर अगर इंडियन सिटीजनशिप ले ले तो बात अलग है। अगर सिटीजनशिप ले ले तो बात अलग है। डिस्टिंग्विश्ड जरिस्ट का मतलब क्या हो गया? कि भाई प्रेसिडेंट की नजर में यह इंसान न्याय कर सकता है। यह इंसान सही में तर्कसंगत न्याय कर सकता है। तो उसको क्या है? वह प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। सिर्फ एमपी सिर्फ पार्लियामेंट में रहता है उन्हें एमएलए इ करते हैं। हां जी। जो
29:35 पार्लियामेंट के एमपी होते हैं वह भी राज्यसभा वाले उनको एमएलए इ करते हैं। एंड जो लोकसभा वाले एमपी होते हैं उनका इलेक्शन कौन करते हैं? आप और हम करते हैं। ठीक है भाई? अभी यहां से एक रिलेटेड क्वालिफिकेशन से एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी मिनिमम ऐज नहीं लिखी है। यह बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है भाई। कि कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कोई भी मिनिमम एज नहीं लिखी है। एंड जो डिस्टिंग्विश जरिस्ट है यानी कि कोई लीगल स्कॉलर हैं उनको भी क्या किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। जिसको लीगल की समझ बहुत अच्छी है। न्याय अच्छे से कर सकते हैं। उसको भी क्या किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। तो क्या अभी तक ऐसा
30:21 कोई बनाया गया? नहीं। अभी तक ऐसा कोई भी नहीं बनाया गया है। तो तीन कंडीशन है। तीन कंडीशन में से याद रखिएगा इनमें मैंडेटरी वाले ऐसा नहीं है कि तीनों फुलफिल होनी चाहिए। और है एक हो, दो हो या तीन में से तीनों में से कोई भी एक कंडीशन। ठीक है? चल ओथ शपथ लेते हैं कि भाई फेथ रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, देश की इंटीग्रिटी को बचाएंगे, ड्यूटीज को फेथफुली करेंगे। ये सारी की सारी चीजें होती हैं। अब मैंने आपको बताया क्या जजेस की कोई मिनिमम एज है? नहीं। हां। लेकिन मैक्सिमम एज डिसाइडेड है। कितनी है? 65 इयर्स। तो क्या इनका कोई टेन्योर है क्या? नहीं। कोई टेन्योर नहीं होता। कोई टेन्योर नहीं होता। कोई टेन्योर नहीं होता। नहीं जजेस का नहीं
31:07 हो सकता ना एक साथ दो चीज। जब तक आप जज हैं तब तक आप दो प्रोफेशन में नहीं हो सकते। कपिल सिब्बल एडवोकेट हैं। एडवोकेट हैं। तो इसलिए वह प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड साथ में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। लेकिन कोई जज मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट भी हो और जुडिशरी में भी हो। ऐसा नहीं हो सकता। दो प्रोफेशन को फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है? तो यहां पर आप देखिए सपोज करिए कोई पर्सन 35 इयर्स की ऐज में जज बन जाए तो वो 65 साल की उम्र में क्या होंगे? रिटायर होंगे। कोई हो सकता है सिर्फ 63 साल की उम्र में जज बने तो भी वो 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। तो कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं होता। यानी कि कोई 5 साल, 10 साल, 15 साल ऐसा फिक्स नहीं होता। ना कोई मिनिमम एज है। मैक्सिमम एज डिसाइडेड है वो है 65 इयर्स। ठीक है भाई?
31:53 क्लियर है? एंड कोई भी डिस्प्यूट अगर जजेस की एज को लेकर होता है तो कौन डिसाइड करेगा? वो अथॉरिटी डिसाइड करेगी जिसको पार्लियामेंट ये एंपावर करेगा। ठीक है? क्लियर है? तो टेन्योर फिक्स नहीं होता। एंड जज क्या रिजाइन कर सकते हैं? जी हां, अपना रेिग्नेशन हो कभी भी प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। क्या जज को हटाया जा सकता है? यस। जज को भी हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट ही हटाएंगे। लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मनमर्जी से नहीं हटा सकते। उसके लिए पार्लियामेंट में बकायदा एक पूरा स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना होता है। तो याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ दो ग्राउंड मेंशन है जिसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। एक प्रूव्ड मिस बिहेवियर और एक इनकैपेसिटी। ठीक है? अब अगर जज को किसी को हटाना है तो
32:40 कैसे हटाना होता है? मान के चलिए आप जज को हटाना चाहते हैं तो लोकसभा में 100 एमपीज मेंबर साइन करके रेजोल्यूशन दें या फिर या फिर या फिर राज्यसभा के 50 एमपी अपना रेजोल्यूशन साइन करके दे दें। अब अगर मान के चलिए बड़ी इंटरेस्टिंग एक और फैक्ट बता रहा हूं। आपने 100 एमपीस ने साइन करके रेोल्यूशन दे दिया तो मैंडेटरी नहीं है कि स्पीकर उसको एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। ऐसा नहीं है। वो उसको एक्सेप्ट कर भी सकते हैं। मे एडमिट और रिफ्यूज। ठीक है? यानी कि उस मोशन को वह एक्सेप्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी करेंगे। अगर बाय चांस मान के चलो उन्होंने नहीं किया फिर तो आप उन्हें हटा ही नहीं पाओगे। और अगर उन्होंने कर लिया एक्सेप्ट। फिर उसके बाद में सेकंड
33:25 स्टेप आता है। फिर उसके बाद में पार्लियामेंट तीन मेंबर की कमेटी बनाएगी। तीन मेंबर की कमेटी जो उनके ऊपर में चार्जेस लगे हैं ना, जो आरोप लगे उनकी इंक्वायरी करेंगे। इन तीन मेंबर्स में कौन होते चीफ जस्टिस या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं। एक डिस्टिंग्विश जुरिस्ट होते हैं। ये तीन मेंबर मिलकर पूरी की पूरी इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी के बाद में वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अगर कमेटी को लगता है कि हां जिस जज के ऊपर में आरोप लगा है प्रूवन मिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी का वो अपनी रिपोर्ट रखते हैं। एंड उस रिपोर्ट के ऊपर में फिर क्या होती है? वोटिंग होती है। वोटिंग कैसी होती है? स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू जिसमें टोटल मेंबरशिप एंड 23/3 अगर यह वोटिंग हो जाए लोकसभा में भी राज्यसभा में भी अलग-अलग तो
34:13 क्या हो जाता है? फिर प्रेसिडेंट उस पे साइन कर देते हैं एंड वो सुप्रीम कोर्ट के जज हट जाते हैं। ठीक है? क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट किसी को भी? यहां पर कोई भी डाउट तो यह एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यह जो आपने कमेटी बनाई है तीन मेंबर्स की यह क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिर्फ ये लिखा है कि पार्लियामेंट डिसाइड करे और पार्लियामेंट ने इसके लिए बकायदा क्या किया? एक लॉ पास किया जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। तो उसमें मेंशंड है इन तीन मेंबर की कमेटी के बारे में। ठीक है?
34:59 यहां तक तो अभी तक कोई भी जज क्योंकि इतना डिफिकल्ट प्रोसेस है। इतने सारे मेजॉरिटी चाहिए, इतना सारा सपोर्ट चाहिए। इतना डिफिकल्ट प्रोसेस होने के कारण में क्या हुआ? अभी तक एक भी जज को हटाया नहीं जा सका है। एक भी जज को हटाया नहीं जा सका। अभी तक। ठीक है? तो ये चीज याद रखिएगा। जस्टिस वी रामास्वामी के अगेंस्ट में रेोल्यूशन लाया गया था। उनको यह कहा गया कि भाई उन्होंने फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटीज हैं उनके कार्यकाल में। एंड इवन उनके ऊपर में जो इंक्वायरी होती है वह इंक्वायरी भी कमेटी क्या कहती है? हां इन्होंने ऐसा किया है और फिर उनके खिलाफ में मोशन लाया जाता है। एंड वो मोशन जो है लोकसभा में पास नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वोटिंग नहीं करी थी। इसलिए अभी तक एक भी सुप्रीम कोर्ट के जज
35:46 को हटाया नहीं गया है इस प्रोसेस के द्वारा। मैं फिर बता रहा हूं। अगर किसी भी जज को हटाना है तो हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि भाई लोकसभा के 100 एमपीस राज्यसभा के 50 एमपी दोनों में से कोई भी अपने-अपने जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनको मोशन दे दें लेटर दे दें। अब उस लेटर को स्पीकर चेयर पर्सन या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट कर लिया तो 1968 एक्ट के थ्रू क्या किया जाता है? पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। प्रोसीजर में क्या होगा? तीन मेंबर्स की कमेटी बनेगी। तीन मेंबर्स की कमेटी बकायदा इंक्वायरी करेगी। इंक्वायरी करने के बाद कहेगी कि हां इनके ऊपर में जो एलगेशन है, जो आरोप हैं वो सही है या गलत हैं। अगर वह पाते
36:34 हैं कि हां यह सही है तो फिर उसके ऊपर में वोटिंग होती है। वोटिंग कैसे होती है? लोकसभा में अलग वोटिंग होती है। राज्यसभा में अलग वोटिंग होती है। दोनों में ही स्पेशल मेजॉरिटी से उस रेजोल्यूशन को पास होना होता है। जब वो रेोल्यूशन दोनों हाउसेस से पास हो गया फिर प्रेसिडेंट के पास में जाता है। प्रेसिडेंट उस पे साइन करते हैं। एंड जो जज हैं वो हट जाते हैं। रिमूव कर दिए जाते हैं। ठीक है भाई? तो अभी जो जस्टिस वर्मा हैं उनके अगेंस्ट में यही तो चल रहा है ना मामला। इस कारण से काफी ज्यादा न्यूज़ में चल रहा है। अभी यह न्यूज़ में चल रहा है कि और अभी जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट में क्या है? इंक्वायरी चल रही है। है ना? क्लियर है? चल क्लियर है? यहां तक किसी को भी कोई डाउट?
37:20 अब मान के चलिए अभी मैंने आपको बताया कि भाई सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस होने चाहिए। सपोज़ करिए सुप्रीम कोर्ट में कभी 34 जजेस ना हो। या फिर सुप्रीम कोर्ट में कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिजाइन कर दिया हो और अभी अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट नहीं हुए हो या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है तो ऐसी सब कंडीशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाते कौन एक्ट करेगा? तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन एनी ऑफ़ द फॉलोइंग सरकमस्ट्ससेस। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोजीशन वेकेंट हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टेंपरेरी एब्सेंट हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी
38:05 ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो इन तीन कंडीशन में प्रेसिडेंट किसी भी जज को जस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के नाते एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के नाते अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर? लेकिन याद रखिएगा यह जो अपॉइंटमेंट है टेंपरेरी होता है। जैसे ही नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे वो टाटा बाय-ब हो जाएगा उनका मामला। ठीक है? अब दूसरा आता है एडहॉक जजेस। मान के चलो परमानेंट जजेस अवेलेबल ही नहीं है जिससे केसेस की सुनवाई हो सके। सुप्रीम कोर्ट काम कर सके। तो वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में एक एक्स्ट्रा पावर होती है। एडॉक का मतलब क्या होता है? टेंपरेरी है ना? है ना? कि टेंपरेरी पीरियड के लिए वो जजेस भी अपॉइंट कर सकते हैं। अब जजेस को अपॉइंट करने का क्या प्रोसेस होता है? सीजीआई मे अपॉइंट अ
38:50 जज ऑफ अ हाई कोर्ट एज एन एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कैसे? पहले तो जिस हाई कोर्ट से जैसे आप यूपी के हाई कोर्ट के किसी जज को सुप्रीम कोर्ट में एडॉक जज अगर अपॉइंट कर रहे हो तो पहले तो आपको उस हाई कोर्ट से वहां के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना पड़ेगा। दूसरा आपको प्रेसिडेंट का कंसेंट भी लेना होता है कि भाई साहब मैं यह काम करने जा रहा हूं। और यह जो जज अपॉइंट किए जाते हैं मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यह एडॉग जजेस का एक प्रोविजन है। टेंपरेरी जजेस का प्रोविजन है। जहां पर अगर मान के चलो जजेस इतने हैं ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट काम कर सके। उसके लिए हाई कोर्ट से हाई कोर्ट से सर्विंग यानी कि ऐसा नहीं है कि यहां पर
39:37 वह रिटायर हो चुके हैं। उनकी एज खत्म हो चुकी है। सर्विंग यानी कि हाई कोर्ट में अभी वह सर्व कर रहे हैं। अभी हाई कोर्ट में हैं। ऐसे पर्सन को आप क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एडॉग जज अपॉइंट कर सकते हैं। बट याद रखिएगा जिस हाई कोर्ट से उनको लेकर आ रहे हो वहां के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से उनके चीफ जस्टिस से एंड साथ में प्रेसिडेंट से इन दोनों से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। और यह अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। ठीक है? क्लियर है? ठीक है? क्लियर है? तो जो एडॉक जज टेंपरेरी जज आते हैं मस्ट गिव प्रायोरिटी टू सुप्रीम कोर्ट सिंग। व्हाइल अटेंडिंग द कोर्ट। उनको सारी पावर जुरिसडिक्शन मिलती है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास में होती है। चल नेक्स्ट आता है रिटायर्ड जजेस। अब भाई साहब कई सारे जजेस हैं जो
40:22 रिटायर हो गए होंगे। कई सारे जजेस रिटायर हो गए होंगे। तो उनसे भी तो रिक्वेस्ट करी जा सकती है ना कि सर आप आ जाओ सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाओ या फिर आओ किसी भी टाइम पर हाई कोर्ट के जज बन जाओ। आकर क्या करो? थोड़ा सा केसेस वगैरह की सुनवाई कर लो। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कभी भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को या फिर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को कि आइए आप सुप्रीम कोर्ट के इस केस के लिए या इस टेंपरेरी पीरियड के लिए जज बन जाइए। अभी क्या था? यहां पर एडहॉक जजेस ऑलरेडी सर्विंग है। रिटायर नहीं है अभी। लेकिन यहां पर क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर हो चुके हैं। कहां से? सुप्रीम कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट से?
41:10 लेकिन याद रखिएगा हाई कोर्ट में भी उन्हीं को लेकर आएंगे या उन्हीं के बारे में बात की जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट होने के लिए क्वालिफाइड हैं उन्हीं को उनको क्या कह सकते हैं भले ही उनकी ऐज पूरी हो चुकी है वो रिटायर हो चुके हो जैसे फॉर एग्जांपल 62 की उम्रों में हाई कोर्ट में कोई क्या हो चुका हो रिटायर हो चुका हो तो क्या उस रिटायर्ड जज को सुप्रीम कोर्ट के अंदर में अपॉइंट किया जा सकता है जी हां रिटायर्ड जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकते हैं टेंपरेरी पीरियड के लिए लेकिन ऐसे अपने मन मनमर्जी से नहीं कर लेंगे। ऐसे तो वो है किसी को भी अपॉइंट कर लेंगे। तो पहले तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट की मंजूरी लेनी पड़ेगी। प्रेसिडेंट का कंसर्न लेना पड़ेगा। दूसरा जिस जज को आप अपॉइंट करना चाहते हो उनका भी कंसर्न ले लो। भाई कोई जज कह सकता है भाई अब तो मैं रिटायर हो गया। अब तो मेरे को क्या करने दो?
41:56 रिलैक्स करने दो। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो आप मैंडेटरी नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि भाई अरे प्रशांत तुम रिटायर हो गए हो। चलो तुम्हें आज से मैं जज बनाता हूं। नहीं ऐसा नहीं। आप पहले मेरा कंसेंट लोगे कि क्या मैं बनना चाहता हूं या नहीं बनना चाहता। ठीक है? तो उन जजेस को कौन-कौन से अलाउसेस मिलते हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं उनको जज वो सारी जुरिसडिक्शन, पावर्स, प्रिविलेजेस जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो सारी उनको मिलती है इसके अंदर में। ठीक है? ठीक है? क्लियर है? लेकिन उनको रेगुलर जज नहीं माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। परमानेंट जज नहीं माना जाता है। ठीक है? क्लियर है? ठीक है। चलिए अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ में डिस्कस करता हूं कि
42:41 सुप्रीम कोर्ट की सीट कहां पर है? सीट यानी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट अभी आपको कहां नजर आता है? दिल्ली में नजर आता है। तो क्या मैंडेटरी है कि दिल्ली में ही हो या फिर कहीं और भी हो सकता है। कहीं और भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन कहीं और होना मैंडेटरी नहीं है कि आप आज जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस कर दो कि जी देखो आप कहीं और पर सुप्रीम कोर्ट की सीट बनाओ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन के साथ में प्रेसिडेंट की मंजूरी के साथ में देश के किसी और भी कोने के अंदर में क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट की सीट को बना सकते हैं। तो याद रखना सबसे पहला बात सबसे पहली बात दिल्ली को सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बोला है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। सबसे पहली बात तो लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को साथ में ये
43:27 एमावर किया जाता है कि वो किसी दूसरी जगह पर भी सीट ऑफ कोर्ट कर सकते हैं अगर उनको जरूरी लगे। फॉर एग्जांपल दिल्ली में अगर लगता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि भाई साउथ से नॉर्थ ईस्ट से लोग नहीं आ पा रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट में एक कोई सीट रख दें किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। साउथ में कोई सीट रख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है? क्लियर है? दिस इज ऑप्शनल मैंडेटरी नहीं है। सीट का मतलब समझ रहे हो? सीट का मतलब इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे आप सभी ब्रांच बोलते हो ना वैसा। ठीक है? कि भाई दिल्ली में तो बैठे ही हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस। साथ में साउथ में भी कहीं पर एक ब्रांच ओपन कर दी जाए। नॉर्थ ईस्ट में भी एक ब्रांच ओपन कर दी जाए। बट यह मैंडेटरी नहीं है। प्लीज यह
44:15 चीज़ नोट करिएगा। ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी आप जाकर कल को कह दो कि नहीं जी सुप्रीम कोर्ट आप अपना कहीं दूसरी जगह भी लेकर जाओ। दूसरी नहीं ऐसा नहीं है। यह अपनी मर्जी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ में कंसल्ट के साथ में उनके अप्रूवल के साथ में। ठीक है? ठीक है? क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ पावर टू फ्रेम इट्स रूल। सुप्रीम कोर्ट कैसे प्रैक्टिस करेगा? क्या प्रोसीजर होगा? ये पावर किसके पास में है? सुप्रीम कोर्ट के पास में। खुद के पास में पावर है। एंड एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 143। आगे हम देखेंगे अभी। आर्टिकल 143 में जहां पर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से क्या करते हैं? सलाह मांगते हैं। उनसे कहते हैं कि
45:00 भाई साहब अपना मुझे क्या करिए? ओपिनियन दीजिए जिसको हम प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी मांगते हैं। यह भी केस अभी हम देखेंगे आगे आने वाले समय में। क्योंकि वैसे भी काफी ज्यादा यह न्यूज़ में है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। तो ये टॉपिक भी हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हाल ही में जो गवर्नर वाला मामला था ना तो द्रोपदी मुर्मू जी ने क्या किया है इसके ऊपर में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा है। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वाला जो भी मामला होगा या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वाले केसेस होंगे उनकी सुनवाई कम से कम पांच जजेस मिनिमम होनी चाहिए वही सुनवाई करेंगे। ठीक है? ठीक है भाई? क्लियर है? जो एडवाइज़री जुरिसडिक्शन है जहां पर प्रेसिडेंट सलाह मांग सकते हैं किससे? जुडिशरी से उसमें पांच जजेस होने ही
45:46 चाहिए। एंड ये न्यूज़ में बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 143 का यूज़ करके प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारे सवाल पूछे हैं। 20 क्वेश्चन पूछे हैं। वो गवर्नर वाले मामले पर है ना? ठीक है भाई? क्लियर है? क्लियर है भाई? कोई भी डाउट इससे रिलेटेड? चलिए तो आई थिंक अभी आप सभी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कौन से अपॉइंटमेंट होती है? जजेस केस जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर में तीन जजेस केस प्लस में एनजीएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त मेंस का यह सबसे हॉट टॉपिक है इस समय पर कि कोलेजियम के ऊपर में क्या एलगेशन लगता है? सबसे बड़ा एलगेशन कोजियम में यही लगता है कि भाई
46:32 कोजियम ट्रांसपेरेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं करती। कोजियम एक तरीके से बायस्ड है। कोिजियम के ऊपर में तो नेपोटिज्म का भी आरोप लगता है कि कोजियम उन लॉयर्स को उन जजेस को फेवर करती है जो एक तरीके से किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक आम इंसान जो पिछले 5 साल से कहीं पर जज हो या फिर पिछले 10 साल से किसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हो उसका सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त हो पाना अपॉइंट हो पाना रेस्ट ऑफ रेयर चांसेस हैं। ऐसा कहते हैं। ठीक है? क्लियर है? तो ये चीज याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में काफी ज्यादा ये
47:18 न्यूज़ में रहता है। ठीक है? चलें आगे बढ़े। तो आई होप आप सभी ने इस टॉपिक को काफी ज्यादा क्या किया होगा? एंजॉय किया होगा। और अगर आप सभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। पीआरटी लाइव कोड यूज़ कर सकते हैं। 9240232 पर कॉल कर सकते हैं। प्रशांत तिवारी 26 पर मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त अच्छा आर्टिकल 142 आर्टिकल 142 क्या कहता है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट सुनाता है वह भी कोई रूल्स रेगुलेशंस कैसी चीजें चल रही हैं उनके हिसाब से सुनाता है। बट फिर भी आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को एक पावर देता है कि कभी उसको लगे
48:05 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर में कंप्लीट जस्टिस करना है तो वो आर्टिकल 142 का यूज़ करके कंप्लीट जस्टिस कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है? क्लियर है? तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है? और यहां से क्वेश्चन आएगा ही और गवर्नर वाला टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस करते ही हैं। लेकिन गवर्नर का टॉपिक फिर डिस्कस कर लेंगे। हमने डिस्कस किया ही आर्टिकल 200 के तहत में गवर्नर के पास में क्या-क्या पावर होती हैं? 2001 के तहत में। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आर्डर दिया है कि भाई 90 डेज में उनको क्या करना पड़ेगा? बिल को क्या करना पड़ेगा? मंजूरी देनी पड़ेगी। ये सारी चीजें हैं। ठीक है? चल तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय-ब। टेक केयर दोस्तों। जय
48:50 हिंद। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
