INDIAN POLITY| M LAXMIKANTH | CHAPTER 1 | Historical Background

0:00 एक ट्रेडिंग कंपनी जो इंडिया में सिर्फ मसाले और कपड़े बेचने आई थी उसने 200 साल तक पूरे देश पर राज किया। सीरियसली हां ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी की असलियत है। हां बेसिकली एक बिजनेस एंपायर से पिटिकल सुपर पावर बनने की कहानी। तो अगर आप ऐसी ही माइंड ब्लोइंग हिस्टोरिकल जर्नीज को समझने में इंटरेस्टेड हैं तो दोस्त अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ। लाइक ठोको और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो। आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रूट्स तक जाएंगे। हम देखेंगे कि ब्रिटिश रूल के दौरान कौन-कौन से लॉस और एक्ट्स बने जिन्होंने हमारे आज के गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की नीव रखी। हां, आज का टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा ब्रॉड माइक्रो थीम है द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन गवर्नेंस अंडर द ब्रिटिश। लर्निंग मैप सिंपल है। हमारी आज की चर्चा में हम दो मेन फेसेस को कवर करेंगे। पहला द कंपनी रूल 1773 से 1858 तक और दूसरा द

0:45 क्राउन रूल 1858 से 1947 तक। वी विल ब्रेक डाउन एव्री सिंगलेंट एक्ट। समझ? चलो शुरू करते हैं। ओके। तो पहला फज़ है द कंपनी रूल। यह वो टाइम था जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक सिंपल ट्रेडिंग बॉडी से एक टेरिटोरियल पावर बन गई थी। लेट्स अनपैक द फर्स्ट मेजर स्टेप। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ओके। सो इन सिंपल टर्म्स ये क्या था? बेसिकली ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला बड़ा कदम था ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को इंडिया में कंट्रोल और रेगुलेट करने का। अच्छा। इसने पहली बार कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनंस को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। मतलब कंपनी पर लगाम कसने की पहली कोशिश। रियल लाइफ एग्जांपल से समझे तो। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कुछ रूल्स बनाते हैं। क्योंकि वो ग्रुप अब बहुत पावरफुल हो गया है और उसे मैनेज करना जरूरी है। मेक सेंस। तो चलो इसके कंटेंट को डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। चलो 1770 में चलते हैं। कंपनी ने दीवानी राइट्स यानी राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस तो ले लिए बंगाल, बिहार और

1:30 उड़ीसा के। पर करप्शन और मिसमनेजमेंट इतना बढ़ गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा बॉस कुछ तो करना पड़ेगा। राइट एक्सक्टली। अब आते हैं बैकग्राउंड पर। इस एक्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि कंपनी के ऑफिशियल्स प्राइवेट ट्रेड करके अमीर हो रहे थे। ब्राइ्स ले रहे थे और कंपनी खुद फाइनेंसियल क्राइसिस में थी। इट वास अ टोटल मेस। बिल्कुल। अब आते हैं इसके कोर लॉजिक यानी फीचर्स पर। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ़ बंगाल बना दिया गया। और पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। करेक्ट। उनकी हेल्प के लिए फोर मेंबर्स के एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई। फिर बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबोर्डिनेट कर दिया गया। तो मतलब पहले तीनों इंडिपेंडेंट थे। हां। अब एक सेंट्रल अथॉरिटी आ गई। हां। औरक में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया। जिसमें एक चीफ जस्टिस और तीन दूसरे जजेस थे। और वो प्राइवेट ट्रेड वाला पॉइंट। आ यस। कंपनी के सर्वेंट्स को किसी भी प्राइवेट ट्रेड या नेटिव से ब्राइब्स और प्रेजेंस लेने से साफ मना कर दिया गया। स्ट्रिक्ट रूल। हां।

2:16 और फाइनली अकाउंटेबिलिटी। कंपनी की गवर्निंग बॉडी द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इंडिया में अपने रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स की रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को देनी होती थी। फुल अकाउंटेबिलिटी। तो इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या हुआ? इस एक्ट ने इंडिया में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नीव रखी। इट वाज़ अ फर्स्ट टाइम एन एक्सटर्नल पावर यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट कंपनीज़ के पॉलिटिकल रूल को कंट्रोल करना शुरू किया। तो कंक्लूजन ये है कि द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ़ 1773 वाज़ अ गेम चेंजर। इट वाज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ़ द कंपनीज़ टोटल फ्रीडम। परफेक्टली पुट। ओके। अब कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाने से असल में क्या बदला? देखो पावर सेंट्रलाइज हो गई। पहले बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स अपने फैसले खुद लेते थे। अब उन्हें बंगाल को रिपोर्ट करना पड़ता था। इट वास अबाउट क्रिएटिंग अ हायरार्की। हम मेक सेंस और सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट इतनी्ट क्यों थी? इट इंट्रोड्यूस फॉर्मल ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया जो कंपनी के कंट्रोल से अलग था। हांदो उसकी जुरिसडिक्शन शुरू में थोड़ी यू नो अनक्लियर थी।

3:02 अच्छा और ये कंपनी के सर्वेंट्स प्राइवेट ट्रेड कर ही क्यों रहे थे? बिकॉज़ उनकी ऑफिशियल सैलरीज बहुत लो थी। और प्राइवेट ट्रेड और गिफ्ट से बेइंतहा वेल्थ बनाने का अपोरर्चुनिटी बहुत टट्टिंग था। ग्रीड बेसिकली राइट? और इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट ही क्यों रखा गया? बिकॉज़ इसका प्राइमरी पर्पस टेकओवर करना नहीं था। बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मैल फंक्शनिंग अफेयर्स को रेगुलेट करना था। एक करेक्टिव मेजर था बस। तो क्या इस एक्ट ने करप्शन को पूरी तरह खत्म कर दिया? नॉट एट ऑल। बिल्कुल नहीं। इट वास अ फर्स्ट स्टेप बट इसमें लूप होल्स बहुत थे। इसने फाउंडेशन रखी पर बिल्डिंग अभी बनानी बाकी थी। ग्रेट। अब एक प्रैक्टिस क्यू लिसनर्स के लिए। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ़ 1773 एस्टैब्लिश्ड गवर्नर जनरल ऑफ़ बंगाल एंड अ सुप्रीम कोर्ट इनक। और एक मिनी रकैप। ये एक्ट ब्रिटिश कंट्रोल की शुरुआत थी जिसने कंपनी के पॉलिटिकल रोल को ऑफिशियल बनाया। परफेक्ट। अगले टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक टू अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। हां, इसकी शॉर्ट डेफिनेशन ये है कि बेसिकली यह रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ़ 1773 की

3:49 गलतियों और कमियों को ठीक करने के लिए लाया गया एक फिक्स्ड एक्ट था। दैट्स इट्स आल्सो कॉल्ड द एक्ट ऑफ़ सेटलमेंट। जैसे ये सॉफ्टवेयर अपडेट का बर्थ फिक्स पैच। एक्सक्टली। इसका इंट्रोडक्शन सिंपल है। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद गवर्नर जनरल एंड काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच पावर को लेकर बहुत कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। इस झगड़े को सेटल करने के लिए ये एक्ट आया। तो बैकग्राउंड ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर को बहुत ब्रॉडली इंटरप्रेट कर रहा था। हां। और कंपनी के ऑफिशियल्स के ऑफिशियल काम में भी इंटरफेयर कर रहा था। दिस वास क्रिएटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कोस। ओके। सो इसके कोर फीचर्स क्या थे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? पहला फीचर था एक्सेंपशन फ्रॉम जुरिसडिक्शन। गवर्नर जनरल, उनकी काउंसिल और कंपनी सर्वेंट्स को उनके ऑफिशियल एकशंस के लिए सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन से बाहर कर दिया गया। मतलब काम करो टेंशन नहीं। वाओ। और दूसरा रेवेन्यू मैटर्स को भी सुप्रीम कोर्ट के दायरे से हटा दिया गया। दिस वास अ ह्यूज रिलीफ फॉर द कंपनी। इंटरेस्टिंग और कुछ? हां। पर्सनल लॉज़ ये तय हुआ कि इनबिटेंस फॉर सुप्रीम कोर्ट का जुरडिक्शन होगा। बट

4:35 इट वुड एडमिनिस्टर पर्सनल लॉज़। हिंदूस के लिए हिंदू लॉ और मुस्लिम्स के लिए मोहम्मद इन लॉ। काफी इंटरेस्टिंग है ना? बिल्कुल पावर शिफ्ट भी हुआ। यस। अपील्स जो प्रोविंशियल कोर्ट से आती थी अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के पास जाएंगी। पावर शिफ्ट नोटिस किया? डेफिनेटली। तो इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या था? उसने गवर्नमेंट और जुडिशरी के सेपरेशन ऑफ़ पावर्स को क्लियरली डिफाइन किया। एटलीस्ट उस टाइम के लिए। इसने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत स्मूथ बनाया। तो इन कंक्लूजन, द एक्ट ऑफ़ सेटलमेंट ने वही किया जो इसका नाम है। इट सेटल द डिस्प्यूट्स एंड क्लेरिफाई द रोल्स, स्ट्रेंथनिंग द एक्सजीक्यूटिव्स हैंड। करेक्ट। चलो, क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम। ऑफिशियल एक्शंस को सुप्रीम कोर्ट से एक्सेंट करने का क्या मतलब था? इट मेंट दैट अ कंपनी ऑफिशियल को उनके जॉब के पार्ट के रूप में लिए गए डिसीजन के लिए कोर्ट में नहीं खींचा जा सकता था। दिस वास टू एनश्योर एडमिनिस्ट्रेशन कुड फंक्शन विदाउट कॉन्स्टेंट लीगल फेयर। ओके। और पर्सनल लॉस को एडमिनिस्टर करने का डिसीजन क्यों लिया गया? सोशल डिस्ट्रप्शन से बचने के लिए ब्रिटिश ने रियलाइज किया कि अगर वो लोकल पॉपुलेशन

5:20 के पर्सनल रिलीजियस कस्टम्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे तो गवर्न करना आसान होगा। तो क्या ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम कर रहा था? यस अब्सोलुटली। इट्स सिग्निफिकेंटली करेल्ड द सुप्रीम कोर्ट्स पावर विवी द गवर्नर जनरल एंड द कंपनीज़ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। और रेवेन्यू मैटर्स को बाहर क्यों रखा गया? रेवेन्यू कंपनी की लाइफ लाइन थी यार। उसके कलेक्शन में कोई भी इंटरफेरेंस उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेबिलिटी के लिए डायरेक्ट थ्रेट था। सो दे प्रोटेक्टेड इट फियर्सली। सिंपल। इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट आखिर कहते ही क्यों है? क्योंकि इसने जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नर जनरल इन काउंसिल के बीच जुरिसडिक्शन पर चल रहे इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट को सेटल किया। गॉट इट। प्रैक्टिस टाइम। द अमेंडिंग एक्ट ऑफ़ 1781 एक्सड ऑफिशियल एक्ट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट जुरिसडिक्शन एंड अपाइड पर्सनल लॉस। एंड द मिनी रिकैप। इस एक्ट ने 1773 के एक्ट की कमियों को दूर किया और गवर्नमेंट को जुडिशरी के इंटरफेरेंस से बचाया। ऑलराइट मूविंग ऑन टू अ बिग वन टॉपिक थ्री

6:06 पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ़ 1784 हां शॉर्ट डेफिनेशन। इस एक्ट ने कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शनंस को अलग-अलग कर दिया। इट क्रिएटेड अ डबल गवर्नमेंट सिस्टम। सो कूल ना? ये डबल गवर्नमेंट का एग्जांपल क्या होगा? एक कंपनी है जिसके दो डिपार्टमेंट हैं। एक सेल्स टीम, कमर्शियल अफेयर्स और एक स्ट्रेटजी टीम पॉलिटिकल अफेयर्स। दोनों के बॉस अलग-अलग हैं। सेल्स टीम को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज कर रहे हैं और स्ट्रेटजी टीम को एक नया बॉस बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेज कर रहा है। नाइस एनालॉजी। चलो कंटेंट पर आते हैं। इंट्रोडक्शन 1781 के एक्ट ने इंटरनल प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर दी बट ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी पर और ज्यादा कंट्रोल चाहिए था। और तब आते हैं विलियम पिट द प्राइम मिनिस्टर। बैकग्राउंड क्या था इसका? द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज़ बिकमिंग इंक्रीसिंगली अवेयर कि कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग बॉडी नहीं बल्कि इंडिया में एक रूलिंग पावर है और उसे ज्यादा डायरेक्टली सुपरवाइज करना जरूरी है। तो इसके कोर फीचर्स क्या थे? सबसे पहले डिस्टिंशन ऑफ़ फंक्शनंस। पहली बार कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शनंस को ऑफिशियली सेपरेट किया गया।

6:51 और दूसरा डबल गवर्नमेंट। हां। कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स को कमर्शियल अफेयर्स मैनेज करने दिया गया। बट पॉलिटिकल अफेयर्स जैसे सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू के लिए एक नई बॉडी बनाई गई। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर्स क्या थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इंडिया में ब्रिटिश पोज़ेशंस के सिविल, मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूस के सभी ऑपरेशंस को सुपरवाइज और डायरेक्ट करने की सुप्रीम पावर दी गई। तो इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या हुआ? एक्सक्टली दो बड़ी बातें थी। फर्स्ट कंपनी की टेरिटरीज को पहली बार ब्रिटिश पोज़ेशंस इन इंडिया कहा गया। सेकंड, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कंट्रोल मिल गया। दिस वास अ ह्यूज पावर गैब। इन कंक्लूजन पिट्स इंडिया एक्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ड्राइवर सीट पर बिठा दिया। और कंपनी पॉलिटिकल मैटर्स में एक सबोर्डिनेट एडमिनिस्ट्रेटर बन गई। प्रिसाइली क्रॉस क्वेश्चन टाइम हम्म। डबल गवर्नमेंट का सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। इट वाज़ बहुत था। इसने एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ़ शेयरर्ड अथॉरिटी बनाया जिससे अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक कंट्रोल जरूरी था। सिंपलीसिटी नहीं।

7:36 हम ब्रिटिश पोज़ेशंस इन इंडिया। इस फ्रेज़ का क्या सिग्निफिकेंस था? इट वास अ पब्लिक डिक्लेरेशन। एक सिग्नल था कि ये टेरिटरी सिर्फ कंपनी के ट्रेडिंग पोस्ट्स नहीं बल्कि ब्रिटिश फेयर ऑफ इनफ्लुएंस का पार्ट है। एक प्रोटोकॉलोनी। और ये बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल में कौन लोग होते थे? इसमें क्राउन द्वारा अपॉइंट किए गए हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते थे। टिपिकली ब्रिटिश कैबिनेट और प्रीवी काउंसिल के मेंबर्स इससे डायरेक्ट गवर्नमेंट ओवरसाइट एनश्योर हुई। तो क्या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आप पावरलेस हो गए थे? कमर्शियल मैटर्स में नहीं। वो अभी भी पूरा ट्रेड मैनेज करते थे। बट पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसजंस में दे वर नाउ आंसरेबल टू द बोर्ड कंट्रोल। और इस एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहते हैं? इट वास नेम्ड आफ्टर विलियम पिट द यंगर। जो उस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। और जिन्होंने ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया था। मेक सेंस। लेट्स डू द प्रैक्टिस क्यों? पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ़ 1784 क्रिएटेड अ बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स एस्टैब्लिंग अ डबल गवर्नमेंट। एंड क्विक रिकप। इस एक्ट ने डबल गवर्नमेंट बनाकर कंपनी के पॉलिटिकल मैटर्स पर ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल सीमेंट कर

8:22 दिया। चलिए अब हम एक सीरीज ऑफ़ एक्ट्स पर आते हैं जिन्हें चार्टर एक्ट्स कहा जाता है। ये बेसिकली कंपनी के चार्टर को रिन्यू करने के लिए हर 20 साल में आते थे। बट हर बार कुछ नए चेंजेस के साथ। लेट्स गो थ्रू देम वन बाय वन। फर्स्ट टॉप टॉपिक फोर चार्टर एक्ट ऑफ़ 1793 शॉर्ट डेफिनेशन। ये एक सिंपल एक्सटेंशन एक्ट था जिसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई स्पेशल पावर्स को फ्यूचर गवर्नर जनरल्स के लिए कंटिन्यू किया और कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को 20 और सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया। एक रियल लाइफ एग्जांपल। ये आपके फेवरेट स्ट्रीमिंग सर्विस के सब्सक्रिप्शन को रिन्यू करने जैसा है। बट वि अ फ्यू माइनर अपडेट्स इन द टर्म्स एंड कंडीशंस। परफेक्ट। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या था? आफ्टर पिट्स इंडिया एक्ट चीजें रिलेटिवली स्टेबल थी। ये एक्ट रेडिकल चेंज से ज्यादा कंसोलिडेशन के बारे में था। और बैकग्राउंड कंपनी को दिया गया 20 साल का चार्टर एक्सपायर हो रहा था और उसे रिन्यूल की जरूरत थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस ओपोरर्चुनिटी को माइनर ट्रीक्स के लिए यूज़ किया। ओके? कोर लॉजिक क्या था? फीचर्स।

9:07 ओके। पहला ओवराइडिंग पावर। गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल के डिसीजन को ओवराइड करने की पावर जो कॉन वायलेस को मिली थी वो सभी फ्यूचर गवर्नर जनरल्स को दे दी गई और कंट्रोल ओवर प्रेसिडेंसीज बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज पर गवर्नर जनरल का कंट्रोल और बढ़ा दिया गया फिर ट्रेड मोनोपोली को अगले 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया कमांडर इन चीफ का क्या हां कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर नहीं होगा अनलेस उसे स्पेसिफिकली अपॉइंट किया जाए और सबसे्ट सैलरीज फ्रॉम इंडियन रेवेन्यूस यस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स और उनके स्टाफ की सैलरी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं बल्कि इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी खर्चा अब इंडिया उठाएगा इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट तो काफी बड़ा हुआ होगा। बहुत द प्रोविजन अबाउट सैलरीज बीइंग पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यूस ने एक लॉन्ग लास्टिंग प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया जहां इंडिया ने अपनी ही एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल मशीनरी के लिए पे किया। सो द कंक्लूजन इज़ द एक्ट ऑफ़ 1793 वाज़ इन इंक्रिमेंटल अपडेट दैट स्ट्रेंथन द गवर्नर जनरल एंड मेड इंडिया फाइनेंसियली लायबल

9:53 फॉर इट्स ओन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। दैट्स इट। लेट्स क्रॉस क्वेश्चन। ओवराइडिंग पावर का रियल वर्ल्ड यूज़ किया था। इट अल्लाउड द गवर्नर जनरल टू टेक डिसाइसिव एक्शन इन क्रिटिकल मोमेंट्स। जैसे वॉर या सिक्योरिटी के मामले बिना अपनी काउंसिल से ब्लॉक हुए। और सैलरीज इंडियन रेवेन्यू से देने का लॉजिक क्या था? ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से लॉजिक सिंपल था। एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के लिए है तो इंडिया को ही उसके लिए पे करना चाहिए। इट वास अ ह्यूज इकोनमिक ड्रेन ऑन इंडिया। ट्रेड मोनोपोली को 20 साल और क्यों एक्सटेंड किया? कंपनी अभी भी ब्रिटेन में एक पावरफुल लॉबी थी और उन्होंने आर्ग्यू किया कि मोनोपोली उनके लिए इंडियन टेरिटरीज और ट्रेड को प्रॉफिटेबली मैनेज करने के लिए जरूरी है। इस एक्ट में कोई बहुत बड़ा चेंज क्यों नहीं था? क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा सेटअप किया गया सिस्टम काम कर रहा था। ऐसा कोई मेजर क्राइसिस नहीं था जो एक रेडिकल ओवर की मांग करता। कमांडर इन चीफ को काउंसिल से अलग क्यों रखा? टू मेंटेन अ सेपरेशन बिटवीन द टॉप मिलिट्री कमांडर एंड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ताकि गवर्नमेंट के अंदर एक मिलिट्री फिगर में बहुत ज्यादा पावर कंसंट्रेट ना हो। गॉट इट प्रैक्टिस टाइम। द चार्टर एक्ट ऑफ़ 1793 एक्सटेंडेड द

10:39 कंपनीज़ मोनोपली एंड मेड इंडियन रेवेन्यू लायबल फॉर द सैलरीज ऑफ़ द बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल। एंड द मिनी रकैप। इस एक्ट ने एकिस्टिंग पावर्स को कंटिन्यू किया और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का फाइनेंसियल बर्डन इंडिया पर डाल दिया। ओके, नेक्स्ट इन द सीरीज टॉपिक फाइव चार्टर एक्ट ऑफ़ 1813। हां, शॉर्ट में इस एक्ट ने इंडिया में कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को चाय और चीन के साथ ट्रेड को छोड़कर खत्म कर दिया और क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया आने की परमिशन दी। अ मेजर शिफ्ट एग्जांपल इमेजिन एक सिंगल कंपनी सुपरमार्ट को आपके शहर में सब कुछ बेचने का एक्सक्लूसिव राइट है। द एक्ट ऑफ़ 1813 ऐसा है जैसे गवर्नमेंट कह रही है अब सभी दूसरे स्टोर्स भी खुल सकते हैं। बट सुपरमार्ट के पास अभी भी चाय बेचने और पड़ोसी शहर चाइना के साथ ट्रेड करने का एक्सक्लूसिव राइट है। क्रिस्टल केयर तो इसका इंट्रोडक्शन क्या था? 20 साल बाद ब्रिटेन में माहौल बदल चुका था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण ब्रिटिश मर्चेंट्स इंडिया के मार्केट में डायरेक्ट एक्सेस चाहते थे। बैकग्राउंड में लेज़ेफेयर की फिलॉसफी एक्सक्ट्ली लेज़फेयर यानी फ्री ट्रेड की फिलॉसफी ब्रिटेन ने जोर पकड़ी थी और

11:25 पार्लियामेंट पर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म करने का इममेंस प्रेशर था। तो इसके कोर फीचर्स क्या थे? सबसे पहले मोनोपोली अबॉलिश्ड विथ एक्सेप्शनंस कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म। इंडियन ट्रेड सभी ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए खोल दिया गया। बट चाय के ट्रेड और चीन के साथ ट्रेड पर कंपनी की मोनोपोली बनी रही। ओके। और क्राउन सोवनिटी को कंपनी की टेरिटरीज पर असर्ट किया गया। क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया आकर इनलाइटनिंग द पीपल के लिए परमिशन दी गई। वेस्टर्न एजुकेशन का भी प्रोविजन था। राइट? हां, ब्रिटिश टेरिटरीज वे में वेस्टर्न एजुकेशन के स्प्रेड के लिए प्रोविजन बनाया गया और लोकल गवर्नमेंट्स को लोगों पर टैक्स लगाने और टैक्स ना देने वालों को पनिश करने का अधिकार दिया गया। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट काफी प्रोफाउंड लग रहा है। इट वास मोनोपली खत्म होने से इंडिया ब्रिटिश गुड्स से भर गया। जिसका इंडियन इंडस्ट्रीज पर बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ और एजुकेशन और मिशनरीज पर फोकस ने एक सिग्निफिकेंट सोशल और कल्चरल चेंज का दौर शुरू किया। द एक्ट ऑफ ईटिंग 13 वाज़ ए वाटर शेड मोमेंट। इट फंडामेंटली चेंज द इकोनमिक एंड

12:12 सोशियो कल्चरल रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया। यू सम वेल। क्रॉस क्वेश्चंस चाय और जीन के साथ ट्रेड पर मोनोपोली क्यों रहने दी? क्योंकि यह कंपनी के ट्रेड के सबसे प्रॉफिटेबल पार्ट्स थे। यह कॉम्प्रोमाइज था ताकि कंपनी फाइनेंसियली वायबल रहे। जबकि दूसरे ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए रास्ते खोले जा रहे थे। क्राउन सोवनिटी को असर्ट करने का क्या मतलब था? यह एक लीगल और पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। यह क्लियर करने के लिए कि इंडिया पर अल्टीमेट अथॉरिटी ब्रिटिश मोनार्क और पार्लियामेंट की है ना कि एक ट्रेडिंग कंपनी की को प्रमोट करने का मेन मोटिव क्या था? इसके दो मोटिव थे। एक ऐसे इंडियंस का क्लास क्रिएट करना जो एडमिनिस्ट्रेशन में असिस्ट कर सके। क्लर्क्स लो लेवल ऑफिशियल्स। और दूसरा यह विश्वास कि वेस्टर्न कल्चर सुपीरियर है और वो नेटिव्स को सिविलाइज करेगा। इस एक्ट का इंडियन इकॉनमी पर क्या असर हुआ? इट वास डेवस्टेटिंग फॉर मेनी लोकल आर्टिज एंड वीवर्स क्योंकि वो ब्रिटेन से आए सस्ते मशीन मेड गुड से कमट नहीं कर पाते थे। इसने इंडिया में डे इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया। और मिशनरीज को अलाउ करने के पीछे क्या सोच थी? यह ब्रिटेन में इवेंजिलिक मूवमेंट से

12:58 ड्रिवन था जो मानते थे कि उनकी मोरल और रिलीजियस ड्यूटी है पूरे एंपायर में क्रिश्चियनिटी को फैलाना। गॉट इट? अब प्रैक्टिस क्यों? प्रैक्टिस सेइंग इट लाउड। द चार्टर एक्ट ऑफ़ 183 एंडेड द ट्रेड मोनोपोली एक्सेप्ट फॉर टी एंड ट्रेड विथ चाइना एंड अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज मिनी रिकपै। इस एक्ट ने फ्री ट्रेड की शुरुआत की और इंडिया में सोशियो कल्चरल चेंजेस के दरवाजे खोल दिए। ऑलराइट नेक्स्ट चार्टर एक्ट टॉपिक सिक्स चार्टर एक्ट ऑफ़ 1833 दिस वाज़ अ फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। इसने गवर्नर जनरल ऑफ़ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया और कंपनी को एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में बदल दिया। उसकी कमर्शियल एक्टिविटीज खत्म कर दी। एग्जांपल फॉर दिस। कंपनी सुपरमार्ट को कहा जाता है फ्रॉम नाउ ऑन यू विल नो लॉन्ग सेल एनीथिंग। योर ओनली जॉब इस टू मैनेज द सिटीज एडमिनिस्ट्रेशन लाइक कलेक्टिंग टैक्सेस एंड मेंटेनिंग रोड्स। क्लियर? इंट्रोडक्शन। 20 साल और बीत गए। इंडिया में एक यूनिफाइड ब्रिटिश एंपायर का आईडिया शेप ले रहा था। यह एक्ट एक सिंगल पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के बारे में था।

13:43 बैकग्राउंड इसका सिंपल था। ब्रिटेन की पावर पीक पर थी। हां, ब्रिटेन इंडस्ट्रियल एंड पॉलिटिकल पावर वाज़ एट इट्स पीक। वो अपने विशाल इंडियन टेरिटरीज को गवर्न करने के लिए एक ज्यादा एफिशिएंट सेंट्रलाइज्ड सिस्टम चाहते थे। तो कोर लॉजिक इसके फीचर्स क्या थे? पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बंगाल के गवर्नर जनरल अब इंडिया के गवर्नर जनरल बन गए विथ ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज़ द फर्स्ट। और लेजिलेटिव पावर्स का क्या हुआ? सेंट्रलाइज्ड लेजिसलेशन। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स की लेजिसलेटिव पावर्स छीन ली गई। पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए लॉस बनाने की एक्सक्लूसिव पावर अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास थी। अच्छा पहले के लॉस को रेगुलेशंस कहते थे और अब एक्ट्स करेक्ट। तीसरी बात एंड ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज। ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल बॉडी के तौर पर एक्टिविटीज खत्म। इट बिकम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होल्डिंग द टेरिटरीज इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजिस्ट। और सिविल सर्विज का अटेम्प्ट। हां, एट अटेम्प्ट एट ओपन सिविल सर्विसेस। इंडियंस को कंपनी के अंडर किसी भी पोस्ट

14:28 से डीबार् किया जाएगा। ऐसा प्रोविजन लाने की कोशिश हुई। बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अपोजिशन के कारण यह नेगेट हो गया। अब मिस्ड अपोरर्चुनिटी रियल वर्ल्ड इंपैक्ट दिस एक्ट क्रिएटेड अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम जिसके पास पूरे ब्रिटिश टेरिटरी पर अथॉरिटी थी। द सेंट्रलाइजेशन ऑफ लॉ मेकिंग वाज़ अ मैसिव स्टेप। द एक्ट ऑफ़ 1833 ट्रांसफॉर्म द कंपनी फ्रॉम अ ट्रेडर रूलर इंटू अ प्योर एडमिनिस्ट्रेटर एंड द गवर्नेंस ऑफ़ इंडिया बिकम हाईली सेंट्रलाइज्ड अंडर वन अथॉरिटी। स्पॉट ऑन क्रॉस क्वेश्चनिंग। गवर्नर जनरल ऑफ़ बंगाल से इंडिया बनने में सिंबॉलिक मीनिंग के अलावा क्या प्रैक्टिकल डिफरेंस था? ह्यूज प्रैक्टिकल डिफरेंस। इसका मतलब था कि उनकी लेजिसलेटिव अथॉरिटी अब पूरे ब्रिटिश टेरिटरी पर एक्सटेंड होती थी। सिर्फ उनकी प्रेसिडेंसी पर नहीं। उनके बनाए लॉज़ हर जगह एप्लीकेबल थे। बॉम्बे और मद्रास से लेजिसलेटिव पावर्स क्यों छीनी गई? टू इंश्योर यूनिफिटी ऑफ़ लॉज़ अक्रॉस ब्रिटिश इंडिया। गोल था एक सिंगल लीगल कोड और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जिसे सेंटर से कंट्रोल करना आसान था।

15:14 कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाने का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि कंपनी का काम अब सिर्फ गवर्न करना था क्राउन के बिहाफ पर। उसका ओरिजिनल पर्पस ट्रेड ऑफिशियली खत्म हो गया था। बची हुई मोनोपोली भी अबॉलिश हो गई। सिविल सर्विज को ओपन करने की कोशिश फेल क्यों हुई? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिनके पास पेटनेज और अपॉइंटमेंट की पावर्स थी, इसके खिलाफ थे। वो इंडिया में ल्यूक्रेटिव पोस्ट पर लोगों को अपॉइंट करने की अपनी पावर खोना नहीं चाहते थे। रेगुलेशन से एक्ट्स पर स्विच करने का क्या सिग्निफिकेंस था? इट्स सिग्निफाइड अ शिफ्ट फ्रॉम प्रोविजनल रूल्स टू फॉर्मल सुप्रीम लेजिसलेशन जो एक सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा पूरे देश के लिए पास की गई थी। ये गवर्नमेंट की बढ़ती हुई पावर और फॉर्मेलिटी को रिफ्लेक्ट करता था। ओके। टाइम फॉर द प्रैक्टिस क्यों हो? लेट्स से टुगेदर। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सेंट्रलाइज्ड लेजिसलेटिव पावर्स एंड एंड द कंपनीज़ कमर्शियल रोल। एंड देनी रीकैप। दिस एक्ट वाज़ अ पीक ऑफ सेंट्रलाइजेशन, क्रिएटिंग अ सिंगल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड टर्निंग दी इनटू अ फुल टाइम रूलर। ओके द फाइनल एक्ट इन दिस सीरीज टॉपिक से

16:01 चार्टर एक्ट ऑफ 1853 यह लास्ट चार्टर एक्ट था इसने पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेजिसलेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शनंस को सेपरेट किया और सिविल सर्विज के लिए ओपन कॉम्पटीशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया अ मिनी पार्लियामेंट सो टू स्पीक लाइक दैट मिनी पार्लियामेंट एग्जांपल द स्कूल प्रिंसिपल गवर्नर जनरल के पास अब दो सेपरेट टीम्स हैं। एक टीम एग्जीक्यूटिव काउंसिल डे टू डे मैनेजमेंट में हेल्प करती है। एक नई बड़ी टीम लेजिसलेटिव काउंसिल सिर्फ स्कूल रूल्स बनाने के लिए क्रिएट की गई है और यह एक स्मॉल पार्लियामेंट की तरह फंक्शन करती है। गॉट इट इंट्रोडक्शन बाय 1853 रिफॉर्म का प्रेशर बहुत ज्यादा था। ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया में एक ज्यादा स्ट्रक्चर गवर्नमेंट चाहती थी और एजुकेटेड इंडियंस ज्यादा अपोरर्चुनिटीज डिमांड कर रहे थे। बैकग्राउंड में यह भी था कि कंपनी का रोल अब टेंपरेरी लगने लगा था। हां, पिछले चार्टर एक्ट्स ने कंपनी के रूल की ड्यूरेशन स्पेसिफाई नहीं की थी और ऐसी फीलिंग बढ़ रही थी कि कंपनी का रोल अब बस कुछ ही दिन का है। तो इसके कोर फीचर्स क्या थे?

16:47 पहला सेपरेशन ऑफ़ फंक्शनंस लेजिसलेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शनंस ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल को पहली बार सेपरेट किया गया। काउंसिल में छह नए मेंबर्स लेजिसलेटिव काउंसिसर्स ऐड किए गए। इस नई बॉडी को इंडियन सेंट्रल लेजिसलेटिव काउंसिल कहा गया। द मिनी पार्लियामेंट। यस। यह लेजिसलेटिव काउंसिल एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसे प्रोसीजर्स अपना कर। लेजिसलेशन को पहली बार एक स्पेशल फंक्शन माना गया। और सिविल सर्विज का क्या हुआ? फाइनली सिविल सर्विज में सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के लिए ओपन कॉम्पटीशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। कोनेटेड सिविल सर्विस अब इंडियंस के लिए भी खोल दी गई। इसके लिए 1854 में मुकाली कमेटी अपॉइंट की गई। और कंपनी के रूल का क्या? कंपनीज़ रूल एक्सटेंडेड बट इनडेफिनेटली। कंपनी का रूल एक्सटेंड तो हुआ पर किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए नहीं। यह एक क्लियर इंडिकेशन था कि कंपनी का रूल कभी भी खत्म किया जा सकता है। द क्लॉक वास स्टिकिंग। लोकल रिप्रेजेंटेशन का भी कुछ था। राइट? हां। पहली बार इंडियन सेंट्रल लेजिसलेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया गया। सिक्स में से फोर मेंबर्स मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की

17:34 लोकल यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपॉइंट करती थी। रियल वर्ल्ड इंपैक्ट। एक सेपरेट लेजिसलेटिव काउंसिल का क्रिएशन इंडिया में मॉडर्न लेजिसलेटिव बॉडीज की फाउंडेशन था। और सिविल सर्विज को ओपन करना इंडियन पार्टिसिपेशन के लिए एक क्रूशियल दो लिमिटेड स्टेप था। तो इन कंक्लूजन, द एक्ट ऑफ 1853 ले द ग्राउंड वर्क फॉर अ पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया, व्हाइल आल्सो सिग्नलिंग द इंपेंडिंग एंड ऑफ़ द कंपनीज़ रूल। परफेक्ट। क्रॉस क्वेश्चनिंग, लेजिसलेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शनंस को अलग करने की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे-जैसे गवर्नेंस कॉम्प्लेक्स होती गई, यह रियलाइज किया गया कि लॉज़ बनाना यानी लेजिसलेशन अलग प्रोसेस मांगता है। उन्हें इंप्लीमेंट करने यानी एग्जीक्यूशन से। इट वास अ स्टप टू अ मोस्ट स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट। ओपन कॉम्पटीशन से इंडियंस को कितना फायदा हुआ? इन थ्योरी बोथ। बट इन प्रैक्टिस एग्जाम्स लंदन में होते थे। इंग्लिश में एक ऐसे करिकुलम के साथ जो ब्रिटिश एजुकेशन को फेवर करता था और एज लिमिट भी कम थी। सो इट वास वैरी डिफिकल्ट फॉर इंडियंस टू कमपीट। कंपनी के रूल को इनडेफिनेट पीरियड के लिए

18:19 एक्सटेंड करने का क्या मैसेज था? द मैसेज वास क्लियर। योर टाइम इज ऑलमोस्ट अप। ब्रिटिश पार्लियामेंट अपना राइट असर्ट कर रही थी कि वो जब चाहे कंपनी का रूल टर्मिनेट कर सकती है। लोकल रिप्रेजेंटेशन का कांसेप्ट कितना रियल था। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन था। इंडियन पीपल का नहीं। मेंबर्स एंड गवर्नमेंट्स द्वारा अपॉइंट किए गए ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते थे। बट ये पहली बार था कि लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को सेंटर में एक वॉइस दी गई। इस मिनी पार्लियामेंट की रियल पावर कितनी थी? लिमिटेड थी। वो लॉस डिस्कस और पास कर सकती थी। बट गवर्नर जनरल के पास फाइनल वीटो पावर थी। यह एक डेलीबेरेटिव और एडवाइज़री बॉडी से ज्यादा कुछ नहीं थी। गॉट इट लेट्स प्रैक्टिस। द चार्टर एक्ट ऑफ़ 1853 सेपरेटेड लेजिसटिव एंड एक्सक्यूटिव फंक्शनंस एंड इंट्रोड्यूस ओपन कॉम्पटीशन फॉर सिविल सर्विसेस। एंड अ क्विक रकैप। इस आखिरी चार्टर एक्ट ने पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत की और कंपनी के शासन के अंत का संकेत दिया। एंड देन एवरीथिंग चेंज्ड। द रिवोल्ट ऑफ़ 1857 जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। शुक द ब्रिटिश एंपायर टू इट्स

19:05 कोर। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का खेल खत्म हो गया। एंड द ब्रिटिश क्राउन टूक डायरेक्ट कंट्रोल। वेलकम टू द क्राउन रूल। चलो शुरू करते हैं इस दौर के पहले एक्ट से। टॉपिक एट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। हां, इसकी शॉर्ट डेफिनेशन यह है कि इसे एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया और गवर्नेंस, टेरिटरीज एंड रेवेन्यूस की पावर सीधे ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दी। बेसिकली अ कंप्लीट टेकओवर। एग्जांपल इमेजिन एक फ्रेंचाइजी ईस्ट इंडिया कंपनी एक बड़े स्टोर को इतनी बुरी तरह मैनेज कर रहा है कि एक मैसिव राइट हो जाता है। द मेन ब्रांड हेड क्वटर्स द ब्रिटिश ग्राउंड द फ्रेंचाइजी को फायर कर देता है और स्टोर को डायरेक्टली रन करने का फैसला करता है। वेरी एक्ट इंट्रोडक्शन द रिव्ट ऑफ़ 1857 वाज़ अ वेक अप कॉल। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि एक प्राइवेट कंपनी पर अब इंडिया जैसे विशाल टेरिटरी को गवर्न करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। बैकग्राउंड इसका 1857 का मटनी ही था। हां, द इमीडिएट आफ्टर मार्क ऑफ द 1857

19:51 मटनी। ब्रिटिश पब्लिक और पार्लियामेंट इस अप्राइजिंग के स्केल से शख्स थे और उन्होंने इंडिया पर डायरेक्ट और अकाउंटेबल रूल की मांग की। तो इसके कोर फीचर्स क्या थे? पावर ट्रांसफर कैसे हुआ? पहला डायरेक्ट रूल ऑफ क्राउन। इंडिया अब हर मैजिस्टी के नाम पर गवर्न किया जाएगा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ज़ेग्नेशन बदलकर वायसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। और वायसरॉय ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने। करेक्ट। दूसरा एंड ऑफ डबल ग पिट्स इंडिया एक्ट वाला डबल गवर्नमेंट सिस्टम खत्म। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों को अबॉलिश कर दिया गया। और इसकी जगह क्या आया? एक नया ऑफिस बनाया गया। सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट फॉर इंडिया जिसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर कंप्लीट अथॉरिटी और कंट्रोल दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था और ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिसोंसिबल था। उसको असिस्ट करने के लिए भी कुछ था। हां, एक 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट को असिस्ट करने के लिए। ये एक एडवाइज़री बॉडी थी। रियल वर्ल्ड इंपैक्ट। ग्राउंड पर क्या चेंज हुआ? स्ट्रक्चर ऑफ़ गवर्नमेंट इन इंडिया जमीन पर

20:37 बहुत ज्यादा नहीं बदला। असली चेंज इंग्लैंड में कंट्रोल मैकेनिज्म में था। पावर अब एक कैबिनेट मिनिस्टर के पास थी जिसे इंडियन गवर्नेंस डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए आंसरेबल होगी। द एक्ट ऑफ़ 1858 वाज़ मोर अबाउट चेंजिंग द सुपरवाइज़री अथॉरिटी इन लंदन देन ऑल्टरिंग द एक्चुअल गवर्नमेंट इन इंडिया। इट वाज़ अ फॉर्मलाइजेशन ऑफ़ ब्रिटिश इंपीरियल कंट्रोल। बिल्कुल सही। क्रॉस क्वेश्चनिंग वाइस और गवर्नर जनरल में क्या फर्क था? पर्सन वही था बट टाइटल एक डुअल रोल सिग्निफाई करता था। एज गवर्नर जनरल वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को हेड करते थे। एज वाइस वो मोनार्क के पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव थे। वाइस टाइटल ने क्राउन के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप पर जोर दिया। सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट का ऑफिस इतना पावरफुल क्यों था? क्योंकि वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था जो सबसे हाई डिसीजन मेकिंग बॉडी थी। इंडिया से रिलेटेड सभी मामलों पर उनका फाइनल से होता था और वायसरॉय उनका सबोर्डिनेट था। डबल गवर्नमेंट को खत्म क्यों किया गया? यह इनफिशिएंट था और इसने रिसोंसिबिलिटी को डिफ्यूज कर दिया था। 1857 के रिवोल्ट का ब्लेम इन पार्ट इस कन्फ्यूजिंग सिस्टम पर डाला गया था। एक सिंगल क्लियर लाइन ऑफ

21:23 कमांड की जरूरत थी। क्या इस एक्ट से इंडियंस को कोई पावर मिली? अब्सोलुटली नॉट बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट इसने ब्रिटिश पावर को और भी मजबूती से कंसोलिडेट किया। यह गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट ब्रिटिश पर्सेक्टिव से था। इंडियन पर्सेक्टिव से नहीं। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसरॉय क्यों बने? वो 1857 रिवोल्ट के दौरान इंडिया के गवर्नर जनरल थे। जब 1858 में पावर ट्रांसफर हुआ तो वो उसी रोल में कंटिन्यू रहे। बट नए टाइटल वायसरॉय के साथ। गॉट इट? अब प्रैक्टिस क्यों? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ़ 1858 अबोलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ़ वाइसरॉय एंड द सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट फॉर इंडिया। मिनी रिकरीकैप। इस एक्ट में कंपनी राज खत्म करके इंडिया को डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर ला दिया विथ अ न्यू कंट्रोल सिस्टम बेस्ड इन लंदन। क्राउन रूल के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि इंडियंस का कोऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है। और इससे आई एक सीरीज ऑफ़ इंडियन काउंसिल्स एक्ट्स। इनका गोल था इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में एसोसिएट करना। लेट्स सी हाउ इवोल्व। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ़ 1861। श में दिस एक्ट वास अ लैंडमार्क। इसने

22:09 रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की शुरुआत की बाय एसोसिएटिंग इंडियंस वि द लॉ मेकिंग प्रोसेस। इसने डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट किया। एग्जांपल द स्कूल प्रिंसिपल वायसरॉय एक स्टूडेंट काउंसिल बनाने का फैसला करता है। वो कुछ रिसोंसिबल स्टूडेंट्स नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट करता है ताकि वो नए स्कूल रूल्स पर अपनी ओपिनियंस दे सके। ओके। इंट्रोडक्शन क्या था इसका? 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश को एक सेफ्टी वैल्व की जरूरत महसूस हुई। एक तरीका जिससे वो इंडियन पब्लिक ओपिनियन को समझ सके ताकि फ्यूचर अप्राइजिंग्स को रोका जा सके। और बैकग्राउंड में डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत भी थी। हां। 1833 में जो सेंट्रलाइजेशन पीक पर पहुंचा था वो एक इतने बड़े और डवर्स देश को गवर्न करने के लिए इनफिशिएंट साबित हो रहा था। डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत महसूस की जा रही थी। तो इसके फीचर्स क्या थे? पहला इंडियन एसोसिएशन इन लॉ मेकिंग। वाइस कुछ इंडियंस को अपनी एक्सपेंडेड काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पर नॉमिनेट कर सकता था। और 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने तीन इंडियंस

22:55 को नॉमिनेट किए थे। अह द राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। करेक्ट। दूसरा, डिसेंट्रलाइजेशन। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को उनकी लेजिसलेटिव पावर्स वापस दे दी गई। इसने चार्टर एक्ट्स के सेंट्रलाइजिंग ट्रेंड को रिवर्स किया। न्यू लेजिसलेटिव काउंसिल भी बनाई गई। हां, बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और पंजाब में नई लेजिसलेटिव काउंसिल बनाने का प्रोविजन था। और एक बहुतेंट चीज थी द पोर्टफोलियो सिस्टम। हां, लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में इंट्रोड्यूस किया था। उसे रिकॉग्निशन मिली। इसमें वाइस की काउंसिल के एक मेंबर को एक या ज्यादा डिपार्टमेंट्स का इंचार्ज बनाया जाता था। द बिगनिंग ऑफ़ अ कैबिनेट सिस्टम। और वाइस की ऑर्डिनेंस पावर। यस। वाइस को इमरजेंसी में लेजिसलेटिव काउंसिल की ककरेंस के बिना ऑर्डिनेंसेस इशू करने की पावर दी गई। ऐसा ऑर्डिनेंस छ महीने के लिए वैलिड था। तो रियल वर्ल्ड इंपैक्ट यह था कि यह रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की तरफ पहला छोटा सा कदम था। और पोर्टफोलियो सिस्टम ने मॉडर्न कैबिनेट गवर्नमेंट की नींव रखी। द एक्ट ऑफ़ 1861 वाज़ अ कॉशियस स्टेप

23:42 टुवर्ड्स इंक्लूडिंग इंडियंस एंड गवर्नेंस एंड डिसेंट्रलाइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन लार्जली ड्रिवन बाय द लेसंस ऑफ़ 1857। बिल्कुल। क्रॉस क्वेश्चंस नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की पावर कितनी थी? बहुत लिमिटेड। वो नॉमिनेटेड थे। इलेक्टेड नहीं। वो सिर्फ लेजिसलेशन डिस्कस कर सकते थे। बजट पर वोट नहीं कर सकते थे या सवाल नहीं पूछ सकते थे। उनका रोल प्योरली एडवाइज़री था। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या था? इसका मतलब था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जैसे बॉम्बे और मद्रास अब अपनी लोकल जरूरतों के लिए लॉस बना सकती थी। बजाय इसके कि हर सिंगल लॉस सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए। पोर्टफोलियो सिस्टम इतना्ट क्यों है? इसने डिपार्टमेंटल हेड्स क्रिएटिए किए। बिल्कुल मॉडर्न मिनिस्टर जैसे डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर इससे गवर्नमेंट की फंक्शनिंग बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गई। ऑर्डिनेंस पावर का मिसयूज नहीं हो सकता था। अब्सोलुटली और अक्सर हुआ भी इसने वाइस को ऑटोक्रेटिक पावर्स दी कि वो इमरजेंसी के नाम पर लेजिस्लेरचर को बाईपास कर सके। यह पावर आज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के पास है। जिन तीन इंडियंस को नॉमिनेट किया गया उन्हें ही क्यों चुना गया? उन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि वो कंजर्वेटिव

24:28 एरिस्टोक्रेटिक फिगर्स थे। ब्रिटिश के लॉयल ब्रिटिश क्रिटिक्स नहीं ढूंढ रहे थे बल्कि इंडियन एलट के कोपरेटिव रिप्रेजेंटेटिव ढूंढ रहे थे। ओके टाइम फॉर प्रैक्टिस। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इनिशिएटेड रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीटश रिस्टोर्ड लेजिसलेटिव पावर्स टू प्रोविंसेस एंड रिकॉग्नाइज द पोर्टफोलियो सिस्टम। मिनी रिककैप। इस एक्ट ने इंडियंस को लॉ मेकिंग में शामिल करने और डिसेंट्रलाइजेशन की एक विनम्र शुरुआत की। ओके लेट्स जंप टू द नेक्स्ट वन। टॉपिक 10 इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ़ 1892। इस एक्ट ने सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिसलेटिव काउंसिल्सिल्स में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नंबर बढ़ाया और काउंसिल्स के फंक्शनंस को भी इनक्रीस किया। जैसे बजट डिस्कस करने की पावर दी। स्टूडेंट काउंसिल वाली एनालॉजी से समझे तो द स्टूडेंट काउंसिल साइज इज इनक्रीज्ड। अब वो सिर्फ ओपिनियंस ही नहीं दे सकते बल्कि स्कूल के एनुअल बजट को डिस्कस भी कर सकते हैं। ऑलदो दे कांट चेंज इट और स्कूल मैनेजमेंट से सवाल भी पूछ सकते हैं। परफेक्ट इंट्रोडक्शन। 30 साल गुजर गए। द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में फॉर्म हो चुकी थी और ज्यादा रिफॉर्म्स और रिप्रेजेंटेशन के लिए डिमांड

25:14 बढ़ रही थी। बैकग्राउंड में ये था कि 1861 एक्ट इनएडीिक्वेट माना जा रहा था। हां, एजुकेटेड इंडियंस देश के एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंससेस में ज्यादा हिस्सा चाहते थे। इसके कोर फीचर्स क्या थे? पहला इंक्रीज मेंबर्स। एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नंबर सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल्स में बढ़ाया गया बट ऑफिशियल मेजॉरिटी मेंटेन की गई। और फंक्शन भी बढ़ाए गए। हां, इंक्रीज फंक्शनंस। लेजिसलेटिव काउंसिल्स को बजट डिस्कस करने और एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चंस एड्रेस करने की पावर दी गई। दिस वास वास अ बिग स्टेप। और इलेक्शंस का क्या? इनडायरेक्ट इक्शंस। इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के नॉमिनेशन का प्रोविजन था ऑन द रेकमेंडेशन ऑफ़ सर्टेन बॉडीज। जैसे सेंट्रल लेजिसलेटिव काउंसिल में प्रोविंशियल काउंसिल और बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स की रेकमेंडेशन पर। और प्रोविंशियल काउंसिल में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यनिसिपालिटी,ज यूनिवर्सिटीज एट्रा की रेकमेंडेशन पर इलेक्शन वर्ड यूज़ नहीं किया गया। बट यह एक फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन था। रियल वर्ल्ड इंपैक्ट बजट डिस्कस करने और सवाल पूछने की पावर ने काउंसिल्स को सिर्फ लॉ मेकिंग बॉडीज से कहीं ज्यादा बना दिया। वो डिबेट और

25:59 स्क्रूटनी के फोरम्स बन गए। द एक्ट ऑफ़ 1892 वाज़ अ स्माल बट सिग्निफिकेंट कंसेशन टू द ग्रोइंग पोलिटिकल कॉन्शियसनेस इन इंडिया। इंट्रोड्यूसिंग अ लिमिटेड फॉर्म ऑफ़ इलेक्शन एंड एक्सपेंडिंग द रोल ऑफ लेजिसलेटिव काउंसिल्सिल्सिल्सिल्सिल्सिल्सिल्स। यस। क्रॉस क्वेश्चंस। ऑफिशियल मेजोरिटी मेंटेन करने का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिशियल्स हमेशा नॉन ऑफिशियल मेंबर्स से ज्यादा रहेंगे। इससे यह इंश्योर हुआ कि गवर्नमेंट कभी भी वोट में हार नहीं सकती। अल्टीमेट कंट्रोल ब्रिटिश के पास ही रहा। बजट डिस्कस करने की पावर का क्या फायदा था जब वो वोट नहीं कर सकते थे। इससे इंडियन मेंबर्स पब्लिकली गवर्नमेंट की फाइनेंसियल पॉलिसीज को क्रिटिक कर सकते थे। ग्रीवेंसेस हाईलाइट कर सकते थे और पब्लिक ओपिनियन को गवर्नमेंट के नोटिस में ला सकते थे। इट वाज़ अबाउट इन्फ्लुएंस नॉट पावर। इलेक्शन वर्ड क्यों यूज़ नहीं किया गया? द ब्रिटिश इंडिया में डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करने में बहुत हेजिटेंट थे। वो इसे नॉमिनेशन बेस्ड ऑन रेकमेंडेशन की तरह फ्रेम करना प्रेफर करते थे ताकि अपनी अल्टीमेट अथॉरिटी का अपीयरेंस मेंटेन कर सके। इस एक्ट से इंडियन नेशनल कांग्रेस खुश थी।

26:44 नॉट रियली। उन्होंने इसे इनसफिशिएंट माना और ज्यादा सब्सटेंशियल रिफॉर्म्स जैसे डायरेक्ट इलेक्शंस और काउंसिल्स के लिए ज्यादा पावर्स की डिमांड जारी रखी। क्वेश्चंस पूछने से क्या बदलता था? इसने एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाया। उन्हें काउंसिल में अपने एक्शंस के लिए जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ता था। दिस वास् द बिगिनिंग अकाउंटेबिलिटी टू द लेजिस्लेचर इन इंडिया। ओके, प्रैक्टिस टाइम। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ़ 1892, इंक्रीज़ द साइज़ एंड फंक्शन्स ऑफ़ काउंसिल्सिल्स, अलोइंग बजट डिस्कशन एंड इंट्रोड्यूसिंग इनडायरेक्ट इलेक्शंस। एंड द मिनी रकैप। इस एक्ट ने लेजिसलेटिव काउंसिल्स को और यूज़फुल बनाया और इलेक्शन के प्रिंसिपल को दबेब छुपे तरीके से इंट्रोड्यूस किया। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट पर। टॉपिक 11, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ़ 1909 यानी मौले मिंटो रिफॉर्म्स। हां, शॉर्ट में इस एक्ट ने काउंसिल्स का साइज और बढ़ाया। इंडियंस को पहली बार वाइससरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया और सबसे कंट्रोवर्शियल मुस्लिम्स के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस किया। इसका रियल लाइफ एग्जांपल। हम

27:30 द स्टूडेंट काउंसिल अब बहुत बड़ी है। पहली बार एक स्टूडेंट को प्रिंसिपल की मेन मैनेजमेंट टीम एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया गया है। बट इलेक्शन का रूल चेंज हो गया है। क्लास मॉनिटर्स अब सिर्फ अपने ही सेक्शन के स्टूडेंट्स द्वारा चुने जाएंगे। ये स्टूडेंट बॉडी को डिवाइड कर देता है। बहुत पावरफुल एनालॉजी इंट्रोडक्शन बाय द अर्ली 1900 नेशनलिज्म बढ़ रहा था और ब्रिटिश एक कैरेटन स्टिक पॉलिसी यूज़ कर रहे थे। ये रिफॉर्म्स कैरेट थे बट वो एक डिवाइस स्टिंग के साथ आए। बैकग्राउंड में बंगाल का पार्टीशन था। हां लॉर्ड करिन का 195 में बंगाल का पार्टीशन ने रेवोलशनरी नेशनलिज्म को हवा दी थी। ब्रिटिश कांग्रेस के मॉडरेट्स को अपने साथ करना चाहते थे और मुस्लिम्स का सपोर्ट भी जीतना चाहते थे। इसके कोर फीचर्स क्या थे? पहला इनक्रीस साइज ऑफ काउंसिल्सिल्सिल्सिल्सिल्सिल्सिल्स। सेंट्रल लेजिसलेटिव काउंसिल मेंबर्स 16 से 60 हो गए। प्रोविंशियल काउंसिल्स में भी नंबर बढ़ा। और मेजॉरिटी का क्या हुआ? नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी इन प्रोविंसेस। सेंट्रल काउंसिल में ऑफिशियल मेजॉरिटी बनी रही। बट प्रोवि काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी अलव की गई। फंक्शनंस भी बढ़े।

28:15 हां, एनलार्ज फंक्शनंस। मेंबर्स अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे। बजट पर रेोलशंस मूव कर सकते थे। मोर पावर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री। यस। इंडियंस एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पहली बार वायसरॉय और गवर्नर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल्सिल्स में इंडियंस को एसोसिएट किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले इंडियन थे जिन्होंने वाइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन की एज लॉ मेंबर। और अब आते हैं सबसे कंट्रोवरर्शियल फीचर पर। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड डैमेजिंग फीचर। मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का कांसेप्ट एक्सेप्ट किया गया। इसमें मुस्लिम मेंबर्स को सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही इ करते। दिस एक्ट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म। और लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाने लगा। हां, इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट यह हुआ कि सेपरेट इलेक्ट्रोरेट्स का इंट्रोडक्शन इंडिया के पार्टीशन में एक मेजर स्टेप माना जाता है। इसने इंडियन पॉलिटी को रिलीजियस लाइंस पर डिवाइड कर दिया। द मॉलीमेंटो रिफॉर्म्स ऑफर्ड सम एडवांसेस एंड रिप्रेजेंटेशन बट इंट्रोड्यूस द पोइजन

29:00 ऑफ़ कम्युनल इलेक्टेट्स व्हिच हैड डिजास्टस लॉन्ग टर्म कॉन्सक्वेंसेस। बैडली यस। क्रॉस क्वेश्चंस। सेपरेट इलेक्टेट्स का सिस्टम इतना डेंजरस क्यों था? क्योंकि इसका मतलब था कि एक कैंडिडेट को सिर्फ अपनी रिलीजियस कम्युनिटी को अपील करने की जरूरत थी। उनके पास दूसरी कम्युनिटीज़ के वेलफेयर के बारे में सोचने का कोई इंसेंटिव ही नहीं था। इसने पॉलिटिकल डिवीज़ क्रिएट किया और सेपरेटिज़्म के बीच बोए। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाना क्यों सिग्निफिकेंट था? द एग्जीक्यूटिव काउंसिल पावर का इनर सटम थी। असली कैबिनेट। एक इंडियन की इस बॉडी में एंट्री पहली बार एक बहुत बड़ी सिंबॉलिक जीत थी। ये दिखाता था कि इंडियंस हाईएस्ट एक्सजीक्यूटिव पोस्ट होल्ड कर सकते हैं। नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी प्रोवसेस में क्यों अलऊ की गई? ब्रिटिश ने महसूस किया कि लोकल मैटर्स को ज्यादा इंडियन इनपुट के साथ हैंडल किया जा सकता है। जबकि सेंटर में अल्टीमेट कंट्रोल एक ऑफिशियल मेजोरिटी के साथ रखा जाए। इट वास अ कैलकुलेटेड रिस्क। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर एक मिनिस्टर कोई जवाब देता है तो एक मेंबर ज्यादा डिटेल्स के लिए एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकता है। इससे गवर्नमेंट के एक्शन की गहरी जांच हो

29:46 पाती है। और लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वायसरॉय थे जिन्होंने सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट लॉर्ड मौली के साथ मिलकर इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया। उन्होंने मुस्लिम लीग की सेपरेट इलेक्टेट्स की डिमांड को एक्सेप्ट करने में की रोल प्ले किया। लेट्स प्रैक्टिस दिस क्रूशियल पॉइंट। प्रैक्टिस दिस क्रूशियल पॉइंट। द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ़ 199 और मोरली मिंटो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। इस एक्ट ने रिप्रेजेंटेशन बताया बट कम्युनल इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस करके इंडियन पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। नेक्स्ट टॉपिक 12 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 199 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव रिस्पांसिबल गवर्नमेंट का ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन था। इसने सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को सेपरेट किया और प्रोविंसेस में डायरार्की यानी डबल रूल का एक यूनिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। डायर्की का एग्जांपल। इमेजिन अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस लाइक अ स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन। डायरार्की का मतलब है कि कुछ डिपार्टमेंट्स जैसे स्कूल

30:32 कैंटीन और स्पोर्ट्स, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, एक स्टूडेंट कमेट मिनिस्टरर्स द्वारा मैनेज किए जाते हैं। बट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स जैसे फाइनेंस और डिसिप्लिन, रिजर्व सब्जेक्ट्स अभी भी डायरेक्टली प्रिंसिपल गवर्नर द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। गॉट इट। पड़ा था और पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए एक्सपेक्टेशंस हाई थी। अगस्त 20, 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिस्पोंसिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने के बारे में एक हिस्टोरिक डिक्लेरेशन की। बैकग्राउंड इसका मोंटेग्यू चम्स रिपोर्ट था। हां, द गोल वाज़ टू गिव इंडियंस अ ग्रेटर शेयर इन गवर्नमेंट। बट विदाउट गिविंग अप अल्टीमेट ब्रिटिश कंट्रोल। कोर फीचर्स क्या थे इसके? पहला सेपरेशन ऑफ़ सब्जेक्ट्स। सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को सेपरेट किया गया। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स अब अपने

31:18 सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकती थी। और डायरार्की डायरार्की इन प्रोविंसेस। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में बांटा गया। ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स लाइक पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन को गवर्नर मिनिस्टर्स की एडवाइस पर एडमिनिस्टर करता था जो लेजिसलेटिव काउंसिल को रिस्पोंसिबल थे। और रिजर्व सब्जेक्ट्स? रिजर्व सब्जेक्ट्स लाइक पुलिस, फाइनेंस को गवर्नर अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ एडमिनिस्टर करता था विदाउट बीइंग रिसोंसिबल टू द लेजिस्लेचर। इस ड्यूल स्कीम को डायआर्ची कहते इस एक्ट ने बायकमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस भी इंट्रोड्यूस किए। राइट? हां, पहली बार इंडियन लेजिसलेटिव काउंसिल की जगह एक अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट और एक लोअर हाउस लेजिसलेटिव असेंबली ने ले ली। और भी काफी कुछ था इस एक्ट में। हां, जैसे वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के छह में से तीन मेंबर्स का इंडियन होना जरूरी था। सेपरेट इलेक्टोरेट्स को सिक्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। लिमिटेड फ्रेंचाइज, न्यू ऑफिस इन लंदन। हां, पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल बजट्स को सेंट्रल बजट से अलग करना और 10 साल बाद रिव्यु के लिए एक स्टचटरी कमिशन

32:05 अपॉइंट करने का प्रोविजन। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या हुआ? डायरशी सक्सेसफुल था। डायरार्की वाज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड लार्जली अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। क्योंकि मिनिस्टर्स के पास रिसोंसिबिलिटी थी। पर फाइनेंस या की डिपार्टमेंट्स पर रियल पावर नहीं थी। पर डायरेक्ट इलेक्शंस और बाईकमरलिज्म फाउंडेशनल स्टेप्स थे। द 199 एक्ट वाज़ अ मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट। इट इंट्रोड्यूस्ड एलिमेंट्स ऑफ रिसोंसिबल गवर्नमेंट प्रोविंस लेवल बट केप्ट द ओवरऑल स्ट्रक्चर सेंट्रलाइज्ड एंड अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। अब्सोलुटली। क्रॉस क्वेश्चंस। डायर्की फेल क्यों हुई? डिवीज़न ऑफ़ सब्जेक्ट से इलॉजिकल था। फॉर एग्जांपल अ मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर ट्रांसफर्ड के पास इरिगेशन रिजर्व्ड पर कोई कंट्रोल नहीं था। प्लस फाइनेंस डिपार्टमेंट रिजर्व्ड पैसे कंट्रोल करता था। इट वास अ रेसिपी फॉर फेलियर। डायरेक्ट इक्शंस का क्या मतलब था? पहली बार कुछ सिटीजंस अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए डायरेक्टली वोट कर सकते थे। हाउएवर फ्रेंचाइज इतना लिमिटेड था बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी एटरा कि पॉपुलेशन का एक छोटा सा फ्रैक्शन ही वोट कर सकता था। बायमलिज्म क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? यह ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कम्स एंड

32:51 हाउस ऑफ़ लोअर पर मॉडल था। आईडिया था कि एक लोअर हाउस लोगों को रिप्रेजेंट करे वाया डायरेक्ट इलेक्शन और एक अपर हाउस एक चेक की तरह काम करे जो अक्सर कंजर्वेटिव इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता था। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और एक्सटेंड क्यों किया गया? यह ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का हिस्सा था। अलग-अलग कम्युनिटीज के लिए सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज क्रिएट करके उनका एम यूनाइटेड नेशनलिस्ट मूवमेंट को कमजोर करना था। रिसोंसिबल गवर्नमेंट डिक्लेरेशन का असल मतलब क्या था? इसका मतलब था एक ऐसी गवर्नमेंट जहां एग्जीक्यूटिव द मिनिस्टर्स इे लेजिस्लेचर को आंसरेबल हो। 199 एक्ट ने इसे सिर्फ पार्शियली प्रोविंशियल लेवल पर ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के साथ इंट्रोड्यूस किया। अल्टीमेट रिसोंसिबिलिटी अभी भी ब्रिटिश के पास थी। ओके टाइम टू प्रैक्टिस। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 199 इंट्रोड्यूस डायाकी इन द प्रोविंसेस बाय कैमरलिज्म एट द सेंटर एंड डायरेक्ट इलेक्शंस। मिनीकप। इस एक्ट ने रिस्पांसिबल गवर्नमेंट का एक अधूरा और कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट शुरू किया जिसे डायाकी कहते हैं।

33:36 199 एक्ट को 10 साल बाद रिव्यु होना था। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दो साल पहले ही 1927 में साइमन कमीशन भेज दी। और इसके बाद आया एक और कंट्रोवर्शियल डिसीजन द कम्युनल अवार्ड। लेट्स ब्रेक इट डाउन। साइमन कमीशन। ये एक सेवन मेंबर ब्रिटिश कमीशन थी जिसे सर जॉन साइमन हेड कर रहे थे। इसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को स्टडी करने के लिए भेजा गया था। बट इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। एग्जांपल इमेजिन एक कमेटी बनाई गई है आपके स्कूल के नए रूल्स डिसाइड करने के लिए। पर कमेटी में सिर्फ टीचर्स हैं और कोई स्टूडेंट्स नहीं। नेचुरली सभी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करेंगे। बिल्कुल। इसका इंट्रोडक्शन यही था कि इस ऑल वाइट कंपोजिशन को एक गहरी बेइज्जती की तरह देखा गया। हां, बैकग्राउंड ये था कि ब्रिटिश कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आने वाले इलेक्शंस में लेबर पार्टी से हारने के डर से कमीशन को जल्दी अपॉइंट कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि इररिसोंसिबल लेबर पार्टी इंडिया के फ्यूचर को हैंडल करें। इसके कोर लॉजिक में आते हैं। पहला ऑल वाइट कमीशन। सातों मेंबर्स ब्रिटिश थे। दूसरा इसका नतीजा बॉयकॉट।

34:23 कांग्रेस से लेकर मुस्लिम लीग तक सभी इंडियन पार्टीज ने कमीशन को बॉयकॉट किया। गो बैक साइमन के नारे हर जगह लगे। लेकिन उन्होंने रिपोर्ट तो सबमिट की। हां, 1930 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में डायरार्की को अब करने, प्रोविंसेस में रिसोंसिबल गवर्नमेंट एक्सटेंड करने, अ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स बनाने और कम्युनल इलेक्टेड को कंटिन्यू रखने की रेकमेंडेशन दी। और इसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई। करेक्ट। कमीशन के प्रपोजल्स पर डिस्कस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लंदन में थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बुलाई। रियल वर्ल्ड इंपैक्ट। साइमन कमीशन के खिलाफ वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट्स ने इंडियंस को पिटिकल डिवाइस के पार यूनाइट किया और फ्रीडम स्ट्रगल को और तेज कर दिया। ऑल द बॉयकॉटेड द साइमन कमिशंस रिपोर्ट एंड द सब द सब्सक्वेंट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आगे जाकर आने वाले सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 का बेसिस बने। दैट्स द आयरननी क्रॉस क्वेश्चन। एक भी इंडियन मेंबर क्यों नहीं था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑफिशियल रीज़न था कि एक पार्लियामेंट्री कमीशन में सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स ही होने चाहिए।

35:08 असली रीज़न था इंपीरियल एोगेंस। वो मानते थे कि इंडियंस अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के काबिल नहीं है। गो बैक साइमन प्रोटेस्ट का लीडर कौन था? यह एक नेशन वाइड मूवमेंट था जिसके कई लीडर्स थे। लाला लाजपत राय ने लाहौर में एक प्रोटेस्ट को फेमसली लीड किया जहां वो पुलिस लाठी चार्ज में बुरी तरह घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का रिजल्ट क्या निकला? डिस्कशनंस बहुत फ्रूटफुल नहीं थे। क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। हाउएवर इन डिस्कशन से एक वाइट पेपर निकला जो इवेंचुअली 1935 एक्ट का बेसिस बना। साइमन कमिशन की रेकमेंडेशन में कुछ पॉजिटिव था? दयाकी के फेल्ड एक्सपेरिमेंट को अबॉलिश करने और प्रोविंशियल ऑटोनमी ग्रांट करने की रेकमेंडेशन एक पॉजिटिव स्टेप था जिसे बाद में इंप्लीमेंट किया गया। बॉयकॉट के बावजूद इसकी रिपोर्ट को यूज़ क्यों किया गया? क्योंकि ब्रिटिश के लिए यह उनकी कमीशन की हुई एकमात्र ऑफिशियल रिपोर्ट थी। उन्होंने इसके टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रेकमेंडेशंस को यूज किया। जबकि इंडिया के पॉलिटिकल सेंटीमेंट को इग्नोर कर दिया। गॉट इट प्रैक्टिस।

35:54 द साइमन कमीशन वास बॉयकॉटेड बाय ऑल इंडियन पार्टीज बिकॉज़ इट हैड नो इंडियन मेंबर्स। मेनी रकैप। साइमन कमीशन ने अपने एक्सक्लूजन ऑफ़ इंडियंस की वजह से भारी विरोध झेला। बट उसकी रिपोर्ट अगले एक्ट का आधार बनी। अब आते हैं टॉपिक 14 कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट। हां, शॉर्ट डेफिनेशन। 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रमजे मैकडोनल ने कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को डिप्रेस्ड क्लासेस शेड्यूल्ड कास्ट के लिए भी एक्सटेंड कर दिया। गांधी जी ने इसके विरोध में फास्ट टू डेथ रखा जिसके बाद पुणे एक्ट हुआ। एग्जांपल प्रिंसिपल डिसाइड करता है कि अब सिर्फ सेक्शंस ही नहीं बल्कि अलग-अलग हाउसेस जैसे रेड हाउस, ब्लू हाउस भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अलग से इ करेंगे। एक सीनियर लीडर प्रोटेस्ट करता है। कहता है कि इससे स्कूल की यूनिटी हमेशा के लिए टूट जाएगी। फाइनली ये कॉम्प्रोमाइज होता है। एक कॉमन इलेक्शन होगा बट कुछ सीट्स हर हाउस के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहेंगी। इंट्रोडक्शन। दिस वाज़ अनदर मेजर अटेम्प्ट बाय द ब्रिटिश टू डिवाइड इंडियन सोसाइटी। इस बार हिंदू कम्युनिटी को ही टारगेट करके बैकग्राउंड इसका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंससेस

36:40 थी। राइट? हां, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का इशू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में डिस्कशन का एक मेजर पॉइंट था। डॉ. बी आर अंबेडकर उनके लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड्स के एक पावरफुल एडवोकेट थे। तो इसके कोर लॉजिक में क्या हुआ? पहला द कम्युनल अवार्ड इसमें मुस्लिम, सिख एटसेट्रा के सेपरेट इलेक्ट्रोड्स को कंटिन्यू रखा एंड एक्सटेंडेड इट टू द डिप्रेस्ड क्लासेस। जिसके बाद गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया। हां, गांधीजीस प्रोटेस्ट उन्होंने इसे हिंदू कम्युनिटी को डिवाइड करने की ब्रिटिश साजिश माना। उन्होंने यरावधा जेल पुणेना में फास्ट अनटू डेथ शुरू कर दिया। और इससे पूना पैक हुआ। द पूना पैक्ट गांधी जी की हेल्थ बिगड़ने पर कांग्रेस लीडर्स और डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बीच एक एग्रीमेंट हुआ। इसे पूना पैक्ट कहते हैं। इस पैक्ट की टर्म्स क्या थी? पैक्ट ने हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट को बनाए रखा। बट डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए प्रोविंशियल लेजिसलेटर्स में रिजर्व सीट्स प्रोवाइड की जो कम्युनल अवार्ड में ऑफर की गई सीट से कहीं ज्यादा थी। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट तो आज तक है। हां। द पूना पैक्ट वाज अ लैंडमार्क

37:26 एग्रीमेंट जिसने शेड्यूल कास्ट के लिए इंडिया में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का कोर्स शेप किया। रिजर्व सीट्स का सिस्टम ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स। एक्सेप्टेड नॉर्म बन गया। द क्राइसिस क्रिएटेड बाय द कम्युनल अवार्ड वास रिजॉल्वड बाय द पुणे बैक्ट एन एग्रीमेंट रीच्ड अमंग इंडियंस देमसेल्व्स व्हिच वास देन एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट अ वेरीेंट मोमेंट क्रॉस क्वेश्चन डॉक्टर अंबेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्यों चाहते थे वो मानते थे कि एक जॉइंट इलेक्टोरेट में इवन रिजर्व सीट से सिर्फ वही कैंडिडेट्स जीतेंगे जो मेजॉरिटी अपर पास्ट हिंदूस को एक्सेप्टेबल होंगे उन्हें लगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स ये एनश्योर करेंगे कि डिप्रेस क्लासेस के असली रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाएं और गांधी जी इसके खिलाफ क्यों उनका मानना था कि यह हिंदू कम्युनिटी को परमानेंटली डिवाइड कर देगा। डिप्रेस्ड क्लासेस को हमेशा के लिए पॉलिटिकली सेपरेट लेबल कर देगा। उन्हें डर था कि इससे अनटचेबिलिटी का खात्मा नहीं हो पाएगा। होना फैक्ट कॉम्प्रोमाइज कैसे था? गांधी जी का जॉइंट इलेक्टेट का प्रिंसिपल एक्सेप्ट किया गया। डॉक्टर अंबेडकर की गारंटी रिप्रेजेंटेशन की डिमांड भी

38:12 एक्सेप्ट की गई और उन्हें ब्रिटिश ऑफर से कहीं ज्यादा रिजर्व सीट्स मिली। दोनों साइड्स ने कुछ कंसीड किया। रिजर्व सीट्स और सेपरेट इलेक्टेट्स में आखिर क्या अंतर है? यह एक क्रूशियल डिफरेंस है। रिजर्व सीट में सभी वोटर्स सभी कम्युनिटीज़ से वोट करते हैं। बट सिर्फ डेजिग्नेटेड कम्युनिटी का कैंडिडेट ही इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। सेपरेट इलेक्टोरेट में सिर्फ उस स्पेसिफिक कम्युनिटी के वोटर्स ही अपनी कम्युनिटी के कैंडिडेट्स के लिए वोट करते हैं। और इस पैट का असर आज भी है। यस, अब्सोलुटली। हमारे पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज़ में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीट्स रिजर्व करने का सिस्टम पूना पैक्ट की डायरेक्ट लेगसी है। ग्रेट। लेट्स टू द प्रैक्टिस क्यों? प्रैक्टिस सेइंग दिस। द कम्युनल अवार्ड एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टेट्स टू डिप्रेस क्लासेस व्हिच वास मॉडिफाइड बाय द पूना पैक्ट इन इंटू अ सिस्टम ऑफ रिजर्व सीट्स विद इन अ जॉइंट इलेक्टेट एंड द मिनीकप पूना पैक ने गांधीजी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच कॉम्प्रोमाइज करके डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का रास्ता तय किया। अब आते हैं ग्रैंड फिनाले पर। टॉपिक 15 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ

38:58 1935 यह ब्रिटिश इंडिया का सबसे लंबा और आखिरी बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट था। इसने ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रपोजल दिया। प्रोवसेस में डायरार्की खत्म करके प्रोविंशियल ऑटोनोमी इंट्रोड्यूस की और सेंटर में डायर्की का प्रोविजन रखा। एग्जांपल पूरा स्कूल सिस्टम रिवैंप हो रहा है। शहर में एक फेडरेशन ऑफ स्कूल्स बनाने का प्लान बनता है। हर स्कूल प्रोविंस अब अपने अफेयर्स रन करने के लिए फुल्ली ऑटोनमस होगा प्रोविंशियल ऑटोनमी। सेंटर एजुकेशन बोर्ड द सेंटर के पास कुछ रिजर्व पावर्स होंगी। ग्रेट एनालॉजी इंट्रोडक्शन। ये एक्ट साइमन कमीशन रिपोर्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस और वाइट पेपर का कलमिनेशन था। ये एक बहुत डिटेल और कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट था। बैकग्राउंड में सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड पीक पर थी। हां, यह एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का जवाब था। जिसका एम एक फेडरल स्ट्रक्चर क्रिएट करना था। इसके फीचर्स तो काफी एक्सटेंसिव थे। लेट्स गो थ्रू देम। पहला ऑल इंडिया फेडरेशन। प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर एक फेडरेशन बनाने का प्रोविजन था। पावर्स

39:44 को तीन लिस्ट में डिवाइड किया गया। फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और ककरेंट लिस्ट। बट ये फेडरेशन कभी बनी नहीं क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन नहीं किया। दूसरा प्रोविंशियल ऑटोनोमी। यस। प्रोविंसेस में डायरकी अबॉलिश कर दी गई। प्रोविंसेस को ऑटोनमस यूनिट्स की तरह एक्ट करने दिया गया। गवर्नर्स को अब मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करना था जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को रिसोंसिबल थे। और सेंटर में डायरकी हां, डायरकी एट द सेंटर। फेडरल सब्जेक्ट्स को रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया। बट यह प्रोविजन भी कभी लागू नहीं हुआ। इसके अलावा 11 में से छह प्रोवसेस में बायकमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस की गई। वोटिंग राइट्स एक्सटेंड किए गए। लगभग 14% पपुलेशन को वोट का अधिकार मिला। और इंस्टीटश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एस्टैब्लिश करने का प्रोविजन था। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और एक फेडरल कोर्ट जो 1937 में सेटअप हुआ। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट ये है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन सोर्स बना। हां बिल्कुल। फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन

40:30 जैसे कई फीचर्स इससे सीधे लिए गए। प्रोविंशियल ऑटोनमी रिसोंसिबल गवर्नमेंट की तरफ एक मेजर स्टेप था। डिस्पाइट इट्स लिमिटेशंस एंड द नॉन इम्लीमेंटेशन ऑफ इट्स फेडरल पार्ट। द गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट ऑफ़ 1935 वाज़ द ब्लूप्रिंट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ़ गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। कुंडसे बेटर क्रॉस क्वेश्चन। ऑल इंडिया फेडरेशन क्यों नहीं बनवाई? प्रिंसली स्टेट्स अपनी सोवनिटी छोड़ने और फेडरेशन जॉइन करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें जॉइन करने का चॉइस दिया गया और उन्होंने ना करने का फैसला किया। उनके बिना फेडरेशन नहीं बन सकती थी। प्रोविंशियल ऑटोमी का क्या मतलब था कि जा रही प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास अपने प्रोविंस में सब्जेक्ट्स की एक वाइड रेंज पर कंट्रोल था। बिना गवर्नर द्वारा कंट्रोल की जाने वाली रिजर्व लिस्ट के इंटरफेरेंस के। तो क्या गवर्नर अब सिर्फ एक नॉमिनल हेड था? नॉट रियली। गवर्नर के पास अभी भी एक्सटेंसिव, डिस्क्रीशनरी और स्पेशल रिसोंसिबिलिटी पावर्स थी जिससे वह कई सिचुएशन में मिनिस्टर्स को ओवरलूल कर सकता था। सो ऑटोनोमी एब्सोल्यूट नहीं थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर इस एक्ट का इतना प्रभाव क्यों है? क्योंकि लगभग एक दशक तक 1937 से 1947 तक

41:16 इंडियंस ने इस एक्ट के फ्रेमवर्क पर आधारित गवर्नमेंट चलाने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल किया। इसने एक रेडीमेड एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिसलेटिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जिसे आजादी के बाद अडप्ट कर लिया गया। आरबीआई और फेडरल कोर्ट का इस्टैब्लिशमेंट क्यों्ट था? आरबीआई देश के लिए एक स्टेबल मॉडर्न मॉनिटरी पॉलिसी बनाने के लिए क्रूशियल था और फेडरल कोर्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट का प्रीकर्सर था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने और सेंटर प्रोविंसेस के बीच डिस्प्यूट सेटल करने के लिए एक हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इस्टैब्लिश की ओके प्रैक्टिस टाइम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ़ 1935 इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनमी एंड प्रपोज्ड एंड ऑल इंडिया फेडरेशन मिनी रीकैप ये एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट बना जिसने प्रोविंसेस में रिसोंसिबल गवर्नमेंट की शुरुआत की और अब आखिरी चैप्टर टॉपिक 16 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 दिस वास द फाइनल एक्ट इसने ब्रिटिश रूल को एंड किया। इंडिया को एक इंडिपेंडेंट एंड सोवरन स्टेट डिक्लेअ किया और देश का पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान में कर

42:02 दिया। द फाइनल चैप्टर एग्जांपल फॉर दिस एंपायर कमजोर हो चुका था और इंडिया में पिटिकल सिचुएशन एक्सप्लोसिव थी। प्राइम मिनिस्टर क्लेमिट एकली ने अनाउंस किया कि ब्रिटिश रूल खत्म होगा। बैकग्राउंड इसका माउंटबैटन प्लान था। हां मुस्लिम लीग की पार्टीशन की डिमांड से वाइड स्प्रेड वायलेंस हो रहा था। लॉर्ड माउंटबैटन को आखिरी वायसरॉय बनाकर पावर ट्रांसफर के मैंडेट के साथ भेजा गया। उन्होंने माउंट बैटन प्लान जून 3, 1947 पेश किया जिसमें पार्टीशन का प्रपोजल था और जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। इसके फीचर्स क्या थे? पहला एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल खत्म। 15 अगस्त 1947 से इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना। दूसरा पार्टीशन एंड डोमिनियंस। इंडिया का पार्टीशन हुआ और इंडिया एंड पाकिस्तान नाम के दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बने। और वायसरॉय का ऑफिस अबॉलिश कर दिया गया। दोनों डोमिनियंस के लिए गवर्नर जनरल का प्रोविजन था। सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट का ऑफिस भी अबॉलिश कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या पावर मिली? उन्हें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने

42:47 और ब्रिटिश पार्लियामेंट की किसी भी एक्ट को रिपील करने की पावर दी गई। इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ। और प्रिंसली स्टेट्स का क्या हुआ? उन पर से ब्रिटिश पैरामाउंसी खत्म हो गई। उन्हें इंडिया या पाकिस्तान जॉइ करने या इंडिपेंडेंट रहने की फ्रीडम दी गई। रियल वर्ल्ड इंपैक्ट द बर्थ ऑफ़ टू नेशंस एंड द एंड ऑफ़ एन एन एन एन एन एन एन एन एन एन एंपायर। हां। और पार्टीशन की भयानक ट्रेजडीज भी। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ़ 1947 वाज़ द लीगल इंस्ट्रूमेंट दैट ट्रांसफर्ड पावर एंडिंग नियरली 200 इयर्स ऑफ़ ब्रिटिश रूल एंड पेविंग द वे फॉर द मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। एट द स्ट्रोक ऑफ़ मिडनाइट 14 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। क्रॉस क्वेश्चन डोमिनियन का क्या मतलब था? ये इंडिपेंडेंस से अलग कैसे था? 1947 में इंडिया और पाकिस्तान ब्रिटिश कॉमनव्थ के अंदर डोमिनियंस बने। इसका मतलब था कि वो इंडिपेंडेंट थे। बट ब्रिटिश मोनाक अभी भी नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट थे जिनको एक गवर्नर जनरल रिप्रेजेंट करता था। इंडिया 1950 में एक फुल रिपब्लिक बना। मोनाक को अपने प्रेसिडेंट से रिप्लेस

43:33 करके। प्रिंसली स्टेट्स को इंडिपेंडेंट रहने का ऑप्शन क्यों दिया गया? लीगली ब्रिटिश की ट्रीटीज इन स्टेट्स के रूलर्स के साथ थी। ब्रिटिश इंडिया के साथ नहीं। जब ब्रिटिश गए उन्होंने डिक्लेअर किया कि इन स्टेट्स पर उनकी पैरामाउंटसी लैप्स हो गई है। इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई जिसे बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के इंटीग्रेशन एफर्ट से सॉल्व किया गया। लॉर्ड माउंटन इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल क्यों बने? उन्हें जवाहरलाल नेहरू और इंडियन लीडरशिप ने एक स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ़ पावर इंश्योर करने के लिए रुकने के लिए रिक्वेस्ट किया था। उन्होंने कुछ महीनों तक सर्व किया। जब तक सी राजा गोपालाचारी ने पहले इंडियन गवर्नर जनरल के रूप में चार्ज नहीं ले लिया। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का रोल अब क्या था? इसका ड्यूल रोल था। इसने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का काम जारी रखा और इसने इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले पार्लियामेंट के रूप में भी फंक्शन किया। देश के लिए ऑर्डिनरी लॉज़ बनाकर इस एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्यों पास किया? क्योंकि लीगली इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी और सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास ही उसे आजादी ग्रांट करने और सोवनिटी ट्रांसफर करने का लॉ पास करने की अथॉरिटी

44:19 थी। टाइम फॉर द लास्ट प्रैक्टिस क्यों? द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ़ 1947 एंडेड ब्रिटिश रूल क्रिएटेड द डोमिनियंस ऑफ़ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड गव फुल लेजिसलेटिव अथॉरिटी टू द कॉन्सीट्यूएंट असेंबली। एंड द मिनी वीक। इस एक्ट ने कानूनी तौर पर ब्रिटिश राज को समाप्त किया। और भारत की स्वतंत्रता और विभाजन को अंजाम दिया। वाओ! व्हाट अ जर्नी? हमने देखा द एवोल्यूशन ऑफ़ इंडियन गवर्नेंस अंडर द ब्रिटिश। हां चलो एक क्विक समरी करते हैं। द कंपनी रूल वाज अबाउट अ ट्रेडिंग कंपनी स्लोली बीइंग ब्रॉट अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल सेंट्रलाइजिंग पावर एंड लेइंग दी इनिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। हां, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर चार्टर एक्ट्स तक सब कुछ कंट्रोल और एक्सप्लॉयटेशन के अराउंड था। और द क्राउन रूल आफ्टर दी 1857 रोल वाज अबाउट डायरेक्ट रूल। इट स्टार्टेड विथ को कॉशस कन्क्लूजन ऑफ इंडियंस, जैसे काउंसिल्स एक्ट्स। हां, बट आल्सो यूज्ड डिवाइडन रूल, जैसे कम्युनल इलेक्ट्रोरेट्स। फाइनली, इट लेड टू अ ग्रेजुएल ट्रांसफर ऑफ़ पावर थ्रू दी एक्ट्स ऑफ 199 एंड 1935, कल्मनेटिंग इन दी इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947।

45:05 परफेक्ट। अब लिसनर्स के लिए कुछ सवाल है टू रिफ्लेक्ट ऑस जर्नी। हां। ट्राई टू प्रेजेंट दीज पॉइंट्स आउट योरसेल्फ। नंबर वन, एक्सप्लेन दी डिफरेंस बिटवीन द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड पिच इंडिया एक्ट ऑफ 1784 इन वन सेंटेंस। व्हाट वाज़ द सिंगल बिगेस्ट चेंज ब्रॉट बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813? डिस्क्राइब दयाकी फ्रॉम द 199 एक्ट इन योर ओन वर्ड्स। व्हाई वास् द साइमन कमिशन बॉयकॉट? व्हाट इस द को डिफरेंस बिटवीन सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड रिज़र्व सीट्स। नेम टू की फीचर्स ऑफ़ दी 1935 एक्ट दैट आर पार्ट ऑफ दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुडे? और अब एक सिंपल चैलेंज। हां, हियर अ चैलेंज फॉर यू दोस्त। पिक एनी थ्री एक्ट्स वी डिस्कस टुडे। क्रिएट अ स्माल टाइमलाइन एंड राइट वन की फीचर फॉर ईच। दिस विल सीमेंट द एंटायर फ्लो इन योर माइंड। ट्रस्ट मी इट वर्क्स। और एक आखिरी विचार एक बात सोचने वाली है। हमने देखा कि हमारे संविधान और शासन प्रणाली की कई जड़े ब्रिटिश काल के कानूनों में है। तो सवाल यह है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमने इस विरासत को कितना बदला, कितना अपनाया और एक औपनिवेशिक ढांचे को एक

45:52 लोकतांत्रिक ढांचे में बदलने की हमारी यात्रा कितनी सफल रही है? थोड़ा सोच लो इस पर। व्हाट एन अमेजिंग डिस्कशन। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया एंड यू फील अ लिटिल मोर इनफॉर्म? देन प्लीज प्लीज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कमेंट बिलो वि द एक्ट यू फाउंड मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड शेयर दिस विथ एवरी क्यूरियस फ्रेंड। अगली बार मिलेंगे एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग।