SEBI Act 1992 and Regulations (LODR,ICDR, SAST, PIT 2015) | SPOM Set A Law CA Final by CA Hemant

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Brief Summary

This lecture provides a comprehensive overview of the SEBI Act 1992 and its regulations, focusing on key aspects relevant to the CA Final exam. It covers SEBI LODR, ICDR, SAST, and PIT regulations, emphasizing important sections, amendments, and practical applications. The lecture aims to equip students with the knowledge to score well in the exam by focusing on high-weightage topics and providing clear explanations.

  • SEBI Act and Regulations Overview
  • Key Regulations: LODR, ICDR, SAST, PIT
  • Important Sections and Amendments
  • Practical Applications and Exam-Oriented Approach

Intro & Coverage

The lecture introduces a free batch for the Strategic Performance Management (SPM) course, aiming to complete the syllabus in 30-40 hours. The focus will be on the SEBI Act and Regulations, a significant chapter with a weightage of 15-20 marks. The course will cover the SEBI Act and four key regulations: LODR, ICDR, SAST, and PIT, with a practical approach to help students score at least 50 marks in the subject. The speaker clarifies that while the content will be taught thoroughly, the approach will differ from audit classes, focusing on efficient coverage rather than repeated revisions.

SEBI LODR (Listing obligation & Disclosure requirement)

The lecture begins with SEBI LODR, emphasizing its importance and scoring potential. LODR applies to companies with listed securities, including equity shares, non-convertible debentures, IDRs, perpetual debt instruments, securitized debt instruments, mutual funds, and preference shares. A recent amendment regarding market capitalization is explained: Recognised Stock Exchanges will create a list of entities based on average market capitalization between July 1 and December 31 each calendar year. The provisions apply from the next financial year, starting April 1. Once a regulation applies, it remains applicable for three years unless the company falls out of the top bracket for three consecutive years. The lecture then discusses board of director requirements, including the need for an optimum combination of executive and non-executive directors, with at least 50% being non-executive. A woman director is mandatory, and the number of independent directors depends on whether the chairperson is an executive director or related to promoters. Top 2000 listed companies must have at least six directors, and the top 1000 must have an independent woman director. The age limit for non-executive directors is 75 years, with exceptions for special resolutions. Board meetings must occur at least four times a year, with a maximum gap of 120 days between meetings. The quorum is 1/3 or three directors, whichever is higher, including at least one independent director. A director can hold a maximum of seven directorships in listed companies and seven independent directorships, but if they are an MD or WTD, they can only be an independent director in three companies.

The lecture addresses the responsibilities of listed companies regarding their subsidiaries, differentiating between material and non-material subsidiaries. A material subsidiary is defined as one with income or net worth exceeding 20% of the consolidated income or net worth of the listed entity. For material subsidiaries, one independent director from the listed company must also be on the subsidiary's board. Selling shares in a material subsidiary requires a special resolution, unless mandated by a court or part of an IBC resolution plan. Disposing of assets worth 20% or more of the material subsidiary's total assets also requires a special resolution. For all unlisted subsidiaries, the audit committee of the listed company must review the financials, board meeting minutes must be available, and significant transactions (exceeding 10% of revenue, expenses, or assets) must be reported to the listed company. A director cannot be a member of more than ten committees or chair more than five, considering only audit and stakeholder committees across public companies. The lecture then compares the requirements for audit, nomination and remuneration, and stakeholder relationship committees under the Companies Act and SEBI LODR, highlighting differences in composition, independence, and meeting frequency.

The lecture concludes with a discussion on quarterly and annual compliance requirements for listed companies. Quarterly, companies must submit a corporate governance report, investor complaint statement, and shareholding pattern within 21 days of the quarter's end. The shareholding pattern must also be submitted one day before listing. Any capital restructuring causing a change of more than 2% in paid-up share capital must be reported within 10 days. Companies must disclose the use of funds raised through public or rights issues quarterly, along with any deviations. Quarterly financial statements must be filed within 45 days, and annual statements within 60 days of the year-end. Annual reports must be dispatched to shareholders and submitted to the stock exchange. Any changes to the annual report must be reported within 48 hours of the meeting. Prior intimation to the stock exchange is required two working days before board meetings for matters like buybacks, delisting, and fundraising. A compliance officer, typically the company secretary, ensures regulatory compliance. Websites must be updated within two working days of any data change.

SEBI ICDR (Issue of Capital & Disclosure requirement)

The lecture transitions to SEBI ICDR, focusing on the regulations for issuing capital and disclosure requirements. It begins by outlining various methods companies use to raise capital, including IPOs, FPOs, private placements, and offer-for-sale (OFS). IPOs are for unlisted companies becoming listed, while FPOs are for already listed companies seeking additional capital. OFS involves existing shareholders selling their shares to the public. Other methods include rights issues, composite issues (combining public and rights issues), bonus issues, and private placements, which are limited to 200 people in a financial year. The lecture then defines key terms such as fixed price offerings and book-building processes, where companies issue a Red Herring Prospectus (RHP) without specifying the issue price or number of shares, determining these factors based on investor demand within a price range. The final prospectus is issued after the price discovery. Other terms defined include convertible debt instruments, which can be converted into equity, and green shoe options, allowing companies to issue an additional 20% of shares within 30 days of listing to stabilize the price.

The lecture specifies the applicability of ICDR regulations to various scenarios, including IPOs, FPOs, preferential issues, bonus issues, listings on the Innovator Growth Platform, and rights issues exceeding ₹50 crore. It then discusses the eligibility criteria for companies issuing IPOs, including financial metrics such as net tangible assets of at least ₹3 crore, with monetary assets not exceeding 50% of net tangible assets. The company must also have an average operating profit of ₹15 crore and a net worth of ₹1 crore over the preceding three financial years. If a company's name has changed within the last year, at least 50% of its revenue must come from the new name. If these financial criteria are not met, the company can opt for a book-building process, allocating at least 75% of the issue to Qualified Institutional Buyers (QIBs). The lecture also addresses the issuance of Superior Rights Equity Shares, which grant promoters or directors enhanced voting rights. To issue ordinary shares, companies with Superior Rights Equity Shares must meet specific conditions, including having a technology-based business, a net worth of less than ₹1000 crore for the superior rights holders, and passing a special resolution. The superior rights shares must have been issued at least three months before filing the Red Herring Prospectus, and the voting rights must be between 2:1 and 10:1 compared to ordinary shares.

The lecture outlines general conditions for IPOs, including obtaining stock exchange approvals, entering agreements with depositories, and converting promoters' existing securities into dematerialized form. Any existing partly paid-up shares must be fully paid up or forfeited. Companies must also demonstrate firm arrangements for at least 75% of the IPO's funds. The lecture specifies that a maximum of 25% of the IPO proceeds can be used for general corporate purposes, and no more than 35% can be used for general corporate purposes plus unidentified acquisitions. These caps do not apply if the acquisitions are already identified in the prospectus. For offer-for-sale (OFS) issues, existing shareholders must have held the shares for at least one year and the shares must be fully paid up. Shareholders with more than 20% pre-issue holding can offer up to 50% of their shares, while those with less than 20% can offer only 10%. The lecture then discusses the issuance of convertible debt instruments and warrants, stating that companies cannot have outstanding convertible securities unless they are ESOPs or have already been converted. Convertible debt instruments must have credit ratings, a debenture trustee, and a debenture redemption reserve. The lecture also covers green shoe options, allowing companies to issue an additional 20% of shares within 30 days of listing to stabilize prices.

The lecture addresses the process for issuing IPOs, including filing a draft offer document with SEBI, obtaining observations within 30 days, and filing the final offer document with the ROC. A public announcement must be made within two days of filing with SEBI, allowing 21 days for public comments. The announcement must be in English, Hindi, and regional newspapers. The lecture also covers pricing regulations, stating that the cap price must be between 105% and 120% of the floor price. If a Red Herring Prospectus is issued without price details, the floor price must be announced at least two working days before the issue opens. Differential pricing is allowed for retail investors, existing shareholders, and employees, with a maximum discount of 10%. The lecture then discusses allocation quotas, stating that retail investors must receive at least 35%, NIIs at least 15%, and QIBs up to 50%, with 5% reserved for mutual funds. If these quotas are not met, the funds must be refunded. The IPO must remain open for 3 to 10 working days, with a possible extension of 3 days under certain conditions. The minimum application size is between ₹10,000 and ₹15,000, with at least 25% of the amount due at the time of application. The remaining amount must be paid within 12 months of allotment. The lecture concludes by stating that the issuer must appoint a monitoring agency for IPOs exceeding ₹100 crore to ensure proper utilization of funds.

SEBI Act 1992

The lecture transitions to the SEBI Act 1992, beginning with an overview of SEBI's establishment in 1988 and its legal status from 1992. The primary objectives of SEBI are to protect the interests of investors in securities, develop the securities market, and regulate it. SEBI is a body corporate with its head office in Nariman Point, Mumbai. The constitution of SEBI includes a chairman appointed by the Central Government, two members from the Ministry, one member from the RBI, and five members nominated by the Central Government, with three being whole-time members. The chairman and whole-time members hold office for five years and are eligible for reappointment, with a maximum age limit of 65 years. The Central Government can terminate the chairman and five members with three months' notice or salary in lieu thereof. Other members can resign by giving three months' notice to the Central Government. The Central Government can remove any member if they are of unsound mind, insolvent, convicted of moral turpitude, or abuse their position to the detriment of public interest, after giving them a reasonable opportunity to be heard.

The lecture outlines the procedures for SEBI board meetings, stating that the board can establish its own rules. If the chairman is absent, the members present can appoint a chairman for the meeting. Decisions are based on majority votes, with the chairman having a second or casting vote in case of a tie. A SEBI member with a pecuniary interest in a company cannot participate in meetings related to that company. Vacancies or defects in the constitution of the board do not invalidate its proceedings. The lecture then discusses SEBI's powers and functions, including regulating stock exchanges, brokers, mutual funds, and other intermediaries, educating investors, and preventing fraudulent practices. SEBI has the power to inspect listed companies and public companies seeking listing if it suspects insider trading or fraudulent activities, after giving a reasonable opportunity to be heard. During inspections and inquiries, SEBI can suspend trading, restrain individuals from accessing the securities market, suspend officers, impound proceeds from fraudulent transactions, and attach bank accounts or properties for up to 90 days. For longer attachments, SEBI must obtain approval from a special court.

The lecture defines "disgorgement fund" as money obtained through illegal activities in the stock market, which SEBI can seize and deposit into the Investor Protection and Education Fund (IPEF). The Central Government provides grants to SEBI, which are deposited into the SEBI General Fund, along with fees and other income. The SEBI General Fund is used for salaries, expenses, and fulfilling SEBI's objectives. SEBI prepares financial statements, which are audited by the Comptroller and Auditor General of India (CAG), and the audit report is presented to both houses of Parliament. The lecture then transitions to penalties, emphasizing their importance. It outlines various penalties for failing to furnish documents, non-compliance with agreements, failure to redress investor grievances, operating a collective investment scheme without registration, and non-compliance by asset management companies. The penalties generally involve a fixed amount plus a daily penalty, up to a maximum limit. For insider trading, the penalty is a minimum of ₹10 lakh, with a maximum of ₹25 crore or three times the profit made, whichever is higher.

The lecture continues with penalties for failing to make open offers, fraudulent trade practices, and tampering with SEBI's computer systems. It also discusses the process for imposing penalties, where SEBI appoints an adjudicating officer (at least a Divisional Chief Level Officer) who conducts hearings and passes orders. SEBI can enhance the penalty within three months of the adjudicating officer's order, after giving the party a reasonable opportunity to be heard. Factors determining the quantity of the penalty include the unfair advantage gained, the loss caused to investors, and the repetitive nature of the offense. Penalties are deposited into the Consolidated Fund of India. The lecture also covers settlement procedures, where parties can settle disputes with SEBI, but cannot appeal after settlement. Settlement amounts, after deducting disgorgement amounts and legal costs, are deposited into the Consolidated Fund of India. The lecture then discusses the Securities Appellate Tribunal (SAT), which hears appeals against SEBI orders. Appeals must be filed within 45 days, and SAT must dispose of the appeal within six months. SAT's orders can be appealed to the Supreme Court within 60 days on questions of law.

The lecture concludes with a discussion on the powers of the Central Government, which can supersede the SEBI board for up to six months if SEBI is not functioning properly. SEBI must submit annual reports to the Central Government within 90 days of the financial year-end. The Central Government can grant immunity from prosecution or penalties based on SEBI's recommendation, but this immunity can be withdrawn for non-compliance or false evidence. The lecture also covers the composition of offenses, stating that only compoundable offenses can be settled, and outlines the process for recovering amounts due to SEBI, which includes attaching movable and immovable property, attaching bank accounts, and arresting the defaulter. Transfers of property to a spouse or minor child without adequate consideration are deemed invalid. If a person dies during proceedings, the legal representative is liable, but only to the extent of the inherited assets.

SEBI SAST Regulation (Substantial Acquisition of Shares & takeover)

This section briefly overviews the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, focusing on the key concept of open offers. It explains that when an acquirer obtains a substantial portion of shares in a target company, they must provide an open offer to the remaining shareholders, particularly dissenting shareholders, to allow them to exit. The trigger for this open offer is generally when the acquirer's post-acquisition holding equals or exceeds 25% of the target company's shares. Additionally, even after holding 25% or more, an open offer is required if the acquirer acquires more than 5% of the shares in a single financial year.

SEBI PIT Regulation(Prohibition of Insider trading)

This section provides a concise overview of SEBI's Prohibition of Insider Trading (PIT) Regulations. It defines an insider as someone with Unpublished Price Sensitive Information (UPSI) and prohibits them from dealing in the company's securities. The lecture explains that connected persons, such as directors, employees, and those with business or professional relationships with the company, are also considered insiders. It outlines the restrictions on sharing UPSI, with exceptions for legitimate purposes, legal obligations, and duties, provided confidentiality agreements are in place. The lecture also discusses the requirement for listed companies to maintain a structured digital database (SDD) of individuals with access to UPSI. It then covers the concept of trading plans, which allow insiders to trade securities by pre-declaring their trading intentions, subject to certain conditions and compliance officer approval.

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Transcript

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0:00 हां जी हां जी हां जी हां जी दोस्तों सुस्वागतम सर आज की अपनी कक्षा के अंदर तो सर जिनको नहीं पता अपना चल रहा है हां जी सर जिनको नहीं पता अपना चल रहा है स्पर्म का हां जी सर स्पर्म का बिल्कुल फ्री फ्री फ्री वाला बैच वो भी पूरा का पूरा YouTube पे हां जी सर इसके अलावा आपको और किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी स्पर्म के अंदर बस ये बैच देख लो चुपचाप काम हो जाएगा और सर बैच का टारगेट क्या है जिनको नहीं पता सर अपन बैच कंप्लीट करा देंगे 30 टू 40 आवर्स के अंदर हां जी सर 30 टू 40 आवर्स में अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है? चलो आइए शुरू करते हैं। सर आज अपन क्या करने वाले हैं? सर आज अपन करने वाले हैं सेबी एक्ट एंड सेबी रेगुलेशंस। सर बहुत ही बहुत ही बहुत ही बड़ा चैप्टर।

0:45 मतलब पूरे के पूरे स्पर्म का सबसे बड़ा चैप्टर ये अकेला है। ठीक है? अब तुम मानो 14 चैप्टर टोटल है। उसके अंदर टोटल मेरी बुक बनी है 280 पेजेस की। तुमको फ्री में मिल जाएगी ये वाली बुक भी। ठीक है? उसके अंदर से अप्रोक्स 60 से 70 पेजेस केवल एक चैप्टर के। अब तुम सोचो कितना बड़ा चैप्टर है। ठीक है? बहुत बड़ा चैप्टर है। तो सर पर ये साथ में वेटेज भी तो रखता है। ये वेटेज आप मान के चलो 15 से 20 मार्क्स का वेटेज ये चैप्टर आपका ऑन एन अप्रोक्स रखता है। 15 से 20 मार्क्स का वेटेज आपका रखता है। हालांकि वो आईसीआई पे डिपेंड करता है। कभी इच्छा हुई तो इससे ज्यादा पूछ लिया। कभी नहीं भी पूछे हो जाता है। तो पर करेंगे अपन इसको करेंगे। आराम से करेंगे अच्छे से करेंगे। चलो सर तो सेबी सेबी सेबी सेबी सेबी भैया सेबी भैया हमारे सेबी 1992 और सेबी रेगुलेशन तो एक तो अपन पूरा का पूरा

1:31 सेबी का एक्ट पढ़ेंगे इसके अंदर उसके बाद चार रेगुलेशंस कोर्स में कितने चार रेगुलेशंस कोर्स में और चार रेगुलेशन भी पढ़ेंगे सर चार रेगुलेशंस कौन से अपने कोर्स में पहला एलओ डीआर लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट दूसरा पढ़ेंगे सीबीआईसीडीआर आईसीडीआर क्या है सर इशू ऑफ़ कैपिटल इशू ऑफ ऑफ़ कैपिटल एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट। यहां पे भी डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट, यहां पे भी डिस्क्लोज़र रिक्वायर। ठीक है? तो इशू ऑफ़ कैपिटल तो पहले बोलेंगे एलओडीआर। फिर है अपना आईसीडीआर। फिर एक है एसएसटी सब्सटेंशियल एक्विज़िशन ऑफ़ शेयर्स एंड टेकओवर। अपन सब्सटेंशियल एक्विजिशन कर लेते हैं शेयर्स का एंड टेकओवर कर लेते हैं। फिर है पीआईटी प्रोहिबिशन ऑन इंसाइड ट्रेडिंग। ये पूरा थ्योरिटिकल है। ये पूरा थ्योरिटिकल है। बाकी सब में तो फिर भी

2:16 थोड़ी बहुत चीजें समझने कि ये लास्ट वाला तो पूरा क्या? थ्योरिटिकल है। पागल जैसा बना दिया बड़ा सा। ठीक है? तो ये ये चार रेगुलेशन और एक सेबी एक्ट वाला पांच चीजें अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है? अब एक चीज मैं तुमको पहले बता दूं। देखो चैप्टर बड़ा है वैसे तो अपन लगभग पूरा ही कवर करेंगे। इस चैप्टर को कुछ ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बट छोटी-मोटी चीजें होगी जो कभी एमसीक्यू में आ ही नहीं सकती या फिर इतनी बड़ी चीजें और गलती से इतनी बड़ी के बाद एक एमसीक्यू आएगा। वो छोड़ देंगे। क्योंकि भाई मैंने बोला था इस पोम में तुमको ज्यादा लोड नहीं लेने का है। इस पोम के अंदर सर तुमको 50 मार्क्स लाने के हैं। तो 50 मार्क्स जितना ही पढ़ो ना। मतलब इतनी माथाफोड़ी मत करो कि भाई साहब तुम परेशान ही हो जाओ। बाकी जो छह सब्जेक्ट पढ़ी है उन छह सब्जेक्ट पर टाइम ज्यादा रिवोट करो। तभी तो मैंने कहा ये मैं 30 टू 40 आवर्स में खत्म करा दूंगा। मेरा टारगेट तभी तो है कि मैं 30 टू 40 आवर्स में इसको कंप्लीट करा दूंगा। अब

3:01 तुम्हारी जिन लोगों ने मुझसे ऑडिट पढ़ी हुई है उनकी एक्सपेक्टेशन शायद कुछ और हो सकती है। सर ऑडिट में तो आप हर एक चीज को ऑडिट में तो आप हर एक चीज को बार-बार समझाते हो। बार-बार रटाते हो। बार-बार रिवाइज कराते हो। समझाना, रटाना, रिवाइज़ कराना, समझाना, रटा, रिवाइज़ कराना। ऑडिट में मैं कराता हूं क्योंकि उसके सीए फाइनल के एग्जाम में मार्क्स जुड़ेंगे, उससे रैंक आएगी, उससे एक्सेंपशन आएगी। पर इससे कुछ नहीं होना पापा जी का ठुल्लू। ठीक है ना? बस 50 मार्क्स लाने पास हो जाओ। साथ में आईबीएस के अंदर भी जितना आएगा आईबीएस का भी जो पोर्शन है वो भी मैं यही कराऊंगा। आईबीएस में पेपर नंबर सिक्स उधर भी कराएंगे। तो ऑडिट में टाइम वर्थ इट होता है। इसलिए क्लास 100 टू 120 आवर्स तक जाती है। इसलिए मैं बार-बार कराता हूं। ठीक है? तो वो एक्सपेक्टेशन इधर मत रखना। हालांकि पढ़ाऊंगा अच्छे से। ऐसा नहीं। बस बार-बार नहीं हो पाएगा वो वाली चीज़। ठीक है ना? चलो मतलब दोनों की अप्रोच पूरी सेपरेट

3:47 रहेगी। इधर जैसे पढ़ना है वैसे ही इसमें तुमको पढ़ाऊंगा। आ जाओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन ना एलओडीआर पढ़ लेते हैं। एलडीआर सबसे इंपॉर्टेंट है। एलओडीआर कंपेरेटिवली इनमें इंपॉर्टेंट है। मतलब अच्छा भी है, इंपॉर्टेंट भी है। दोनों ही चीजें ये ईजीली हो भी जाता है। मतलब ठीक है? तो ये मुझे ठीक लगता है। स्कोरिंग भी है कंपेरेटिवली। तो सबसे पहले एलडीआर पढ़ते हैं अपन इसके अंदर एक दो अमेंडमेंट भी आए थे अभी तो वो अमेंडमेंट भी मैं आपको कवर करा दूंगा तोेंट हो जाते हैं कंपेरेटिवली सर ये एलओडीआर क्या बोला था सर आपने हम तो भूल गए एलओडीआर हम तो भूल गए अरे भाई लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट तो सबसे पहले बताओ ये सेबी एलओडीआर रेगुलेशन लगती किस पे है सेबी एलओडीआर रेगुलेशन लगती किस पे

4:34 है सर ये उन कंपनीज़ पे लगती है मतलब ये सारा रेगुलेशन फॉलो किस कंपनी को करना है यह सारा रेगुलेशन किस कंपनी को फॉलो करना है सर यह उस कंपनी को फॉलो करना है जो लिस्टेड कंपनी हो जो लिस्टेड कंपनी हो जो लिस्टेड कंपनी हो तो मतलब लिस्टेड का मतलब क्या सर अरे सर लिस्टेड का मतलब कुछ भी लिस्टेड मतलब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में कुछ भी लिस्टेड चाहे आपने इक्विटी शेयर लिस्टेड करा दिए चाहे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर चाहे इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट चाहे परपेचुअल डे इंस्ट्रूमेंट चाहे सिक्योरिटाइज्ड डे इंस्ट्रूमेंट चाहे म्यूच्यूल फंड चाहे नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर चाहे परपेचुअल नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर या कोई भी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी जो सेबी ने नोटिफाई करी मतलब आपने अगर इनमें से आपकी कंपनी ने कोई सी भी यह चीज लिस्टेड करा

5:20 रखी है इनमें से कोई भी चीज लिस्ट करा रखी है तो आपकी कंपनी को ये पूरा का पूरा जो एलओ डीआर वाला रेगुलेशन है वो आपकी कंपनी को फॉलो करना पड़ जाएगा। ठीक है सर सिंपल सी बात। अब सर ना एक ये अमेंडमेंट आया। अभी एक ये अमेंडमेंट आया। अब देखो कुछ होता क्या है? अब जैसे नीचे मैं कुछ रेगुलेशन पढ़ाऊंगा। वैसे तो ये रेगुलेशन सब पे एप्लीकेबल है। जो भी लिस्टेड कंपनी उस पे एप्लीकेबल है। पर उसके कुछ-कुछ सब रेगुलेशन कुछ-कुछ सब रेगुलेशन जैसे अब यहां पे लिखा है कि टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी है। जैसे कुछ-कुछ जगह लिखा है कि टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी में मिनिमम छह डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है? ऐसा लिखा है। तो इन्होंने कहीं-कहीं पे ऐसा क्राइटेरिया दिया है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो टॉप टॉप कंपनीज़ हैं उन्हीं पे ये ये वाले प्रोविज़न लगेंगे। कुछ स्पेसिफिक प्रोविज़ंस के लिए

6:06 ऐसा बोला कुछ स्पेसिफिक प्रोविज़ंस के लिए ऐसा बोला कि जो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप कंपनीज़ हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप कंपनीज़ हैं। उन टॉप कंपनीज़ पे ही ये ये वाले सब प्रोविज़न लगेंगे। तो सर ये मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालते हैं? जैसे आपको देखना है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो टॉप 2000 कंपनी है जो सबसे बड़ी 2000 कंपनी है जिनकी मार्केट में सबसे ज्यादा कैपिटलाइजेशन है। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन कब की देखेंगे? कब की देखेंगे और कैसे निकालेंगे? वो एक अमेंडमेंट आया है। तो पहले ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना? तो भाई इसका मैं बहुत सिंपल बताता हूं तुमको क्या करना है इसके अंदर? आपको पता है क्या करना है? जितनी भी जो रिकॉग्नाइज़्ड स्टॉक एक्सचेंज होगा। मतलब अपन को नहीं करना। जो रिकॉग्नाइज़्ड स्टॉक एक्सचेंज होगा ना वो पता है क्या करेगा? मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए वो सबसे पहले क्या करेगा?

6:52 सारी एंटिटीज़ की लिस्ट बनाएगा हर कैलेंडर ईयर के 31 दिसंबर को। हर कैलेंडर ईयर के 31 दिसंबर को सारी लिस्टेड एंटिटीज की लिस्ट बनाएगा। ठीक है? और फिर उसके बाद उनका एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालेगा 1 जुलाई से 31 दिसंबर का। 1 जुलाई से 31 दिसंबर का। मतलब ये देखो ये देखो ये यहां पर है अपने 31 दिसंबर 2025 एक एग्जांपल मैंने नीचे तुमको एग्जांपल दिया है मेरा ही बनाया हुआ है 31 दिसंबर 2025 31 दिसंबर 2025 को 31 दिसंबर 2025 को उस रिकॉग्नाइज़्ड स्टॉक एक्सचेंज ने क्या करा कि जितनी भी कंपनी लिस्टेड है जितनी भी कंपनी लिस्टेड है उन सारी लिस्टेड कंपनी का उन सारी लिस्टेड कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला क्या

7:38 निकाला एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन कब कब का एवरेज मार्केट कैपिटाइजेशन निकाला सर? 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर का। कब का सर? 1 जुलाई 25 से लेकर 1 जुलाई 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025 का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला। 1 जुलाई 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025 का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन निकाला। सिंपल सी बात है सर। ये मार्केट कैपिटलाइज़ेशन निकाला। अब ये मार्केट कैपिटलाइज़ेशन निकालने के बाद पता पड़ गया। मतलब एवरेज मार्केट कैपिटाइजेशन एवरेज करना तो तुमको आता ही है। उससे पता पड़ गया कि ये ये टॉप कंपनीज़ इस दुनिया में एग्ज़िस्ट करती है। मतलब इस इंडिया में एग्ज़िस्ट करती है। ये ये टॉप कंपनीज़ इस इंडिया के अंदर एग्ज़िस्ट करती है। तो सर जैसे ही आपने 31 दिसंबर 2025 तक को ये निकाला तो अब जो भी प्रोविज़न था जैसे

8:25 मैंने बोला कि टॉप 2000 कंपनीज़ को टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी को छह डायरेक्टर रखना मैंडेटरी है। छह डायरेक्टर रखना मैंडेटरी है। तो ये छह डायरेक्टर उनको किस दिन से रखने पड़ेंगे? छह डायरेक्टर उनको किस दिन से रखने पड़ेंगे? अपन ने निकाल ली टॉप 2000 कंपनीज़ की लिस्ट। मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला उससे पता पड़ गया टॉप 2000 कंपनीज़ ये ये Reliance adानी वगैरह वगैरह ये सारी टॉप 2000 कंपनीज़ हैं मार्केट के अंदर। अब अब यह बताओ इनको टॉप 2000 अब ये बताओ इनको टॉप 2000 टॉ सॉरी अब इनको छह डायरेक्टर कब से रखने पड़ेंगे? यह प्रोविज़न उन पे एप्लीकेबल कब होगा? तो सर जैसे ही आपका ये प्रोविजन 31 दिसंबर को आपको पता पड़ा कि हम टॉप 2000 में आ रहे हैं। हम टॉप 2000 में आ रहे हैं तो उसके नेक्स्ट जो भी उसका नेक्स्ट जो भी फाइनेंसियल ईयर स्टार्ट

9:13 होगा उसका नेक्स्ट जो भी फाइनेंसियल ईयर स्टार्ट होगा जैसे कब स्टार्ट होगा उसका नेक्स्ट फाइनेंसियल ईयर 1 अप्रैल 26 1 अप्रैल 2026 1 अप्रैल 206 मतलब जैसे ही अपन 31 दिसंबर 2025 तक लिस्ट बना के टॉप 2000 कंपनीज़ निकाल ठीक है अब ये वाला प्रोविज़ एप्लीकेबल कब होगा इन टॉप 2000 कंपनीज़ पे जब 1 अप्रैल 2026 आ जाएगी मतलब नेक्स्ट वाला फाइनेंसियल ईयर जैसे ही शुरू हो जाएगा नेक्स्ट वाला फाइनेंसियल ईयर जैसे ही शुरू हो जाएगा उस साल उस साल से उन पे ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा इस टाइम से 1 अप्रैल 2026 से इनको छह डायरेक्टर रखना कंपलसरी हो जाएंगे छह डायरेक्टर कंपलसरी हो जाएंगे अब सर मजे की बात ये है आप पे एक बार यह रेगुलेशन लग गया एक बार अगर आप पे ये रेगुलेशन लग गया

9:59 कि अब आपको छह डायरेक्टर रखने हैं आपको छह डायरेक्टर रखने हैं आप पे एक बार यह रेगुलेशन लग गया। ठीक है ना? तो अब आपके जब तक आपका 3 साल तक यह प्रोविजन आप पे नॉन एप्लीकेबल नहीं हो जाए। ये प्रोविजन जब तक आप पे 3 साल तक नॉन एप्लीकेबल नहीं हो जाए तब तक आपको वो रखना ही पड़ेगा। तब तक आपको छह डायरेक्टर रखने ही पड़ेंगे। छह डायरेक्टर रखने पड़ेंगे। सर एग्जांपल ये भी बता दो। अरे बता रहा हूं भाई। अब जैसे वापस आप क्या करोगे? वापस से आप निकालोगे। अब वापस से आप लिस्ट निकालोगे। कब की निकालोगे? 31 दिसंबर 2026 को वापस से लिस्ट बनेगी। मतलब एक बार तो एप्लीकेबल हो गया। 31 दिसंबर 2026 को आप पे लिस्ट पड़ेगी। तो इधर तो आप पे ये एप्लीकेबल हो गया था प्रोविज़न। इधर आप पे प्रोविज़न एप्लीकेबल हो गया था। इसलिए आपको 1 अप्रैल 2026 से छह डायरेक्टर रखने कंपलसरी थे। अब आप 31

10:46 दिसंबर 2026 को वापस लिस्ट बनाओगे। पर अभी एप्लीकेबल नहीं है। फिर आप वापस से बनाओगे 31 दिसंबर 2027 को। पर अभी भी यह एप्लीकेबल नहीं है। फिर आप वापस से बनाओगे 31 दिसंबर 2028 को। वापस से ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हुआ। मतलब अपन हर बार 2000 की लिस्ट से कम में आ रहे। बस एक ही बार आए थे कि अपन टॉप 2000 कंपनी है या टॉप कंपनी है। बाकी हर बार अपन टॉप कंपनी में लिस्ट में नहीं आ रहे। तो 3 साल तक ये प्रोविजन एप्लीकेबल आप पे जब नहीं हुआ। जब लगातार 3 साल तक आप पे ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं हुआ तो फिर आपको फिर आपको ये वाला छह डायरेक्टर की लिमिट या फिर जो भी प्रोविज़न है वो आपको कंप्लाई नहीं करना। वरना तो आपको कंप्ल्लाई करना ही करना है। तो सर यह देखो इस केस में यह बंदा कब तक कंप्ल्लाई करेगा? ये बंदा कंप्लाई करेगा 31 दिसंबर

11:32 2028 लास्ट था इसका तीन फाइनेंसियल ईयर तक नहीं हुआ 1 2 3 तीनों साल इसके लिस्ट ये कंपनी टॉप में नहीं आई तीनों साल ये कंपनी टॉप में नहीं आई तो यहां पर जो लास्ट इसका फाइनेंसियल ईयर हुआ है ना बस लास्ट क्या फाइनेंसियल ईयर हुआ है इसका 31 मार्च 2029 31 मार्च इससे लिख दूं 31 मार्च 2029 31 मार्च 2019 तो 31 मार्च 2019 यह इसका रहा है फाइनली तो 31 मार्च 2029 तक 31 मार्च 2019 तक उसको छह डायरेक्टर तो मेंटेन रखने ही रखने हैं। उसके बाद उसकी इच्छा ना हो तो मत रखना। मतलब एक बार आप पे प्रोविजन लगा तो लगातार आप पे लगता ही जाएगा। लगातार आप पे लगता ही जाएगा जब तक 3 साल तक आप उस लिमिट के बाहर नहीं आओ। तीन साल उस लिमिट के बाहर नहीं है। ठीक है सर। तो ये वाला पूरा

12:20 प्रोविज़न था। ये अमेंडमेंट था शायद मुझे लगता है कि तुम्हारे आ सकता है कभी भी। ठीक है? ये अमेंडमेंट था। तो इसलिए मैंने करा दिया ये वाला। तुमको ये पूरा का पूरा एग्जांपल जो मैंने दिया है वो कि यहां पर ये भी है और बाकी मैं तुमको ये प्रोवाइड भी करा दूंगा। ठीक है? हम अब सर आ जाओ। हां सर सेबी एलोडिया अब सेबी एलोडिया पता है क्या बातें करता है? सर ये कंपनीज़ एक्ट ने जो जो बातें करी थी ना थोड़ी बहुत अभी तो अपन स्टार्टिंग की वही बातें पढ़ेंगे। पर यह कुछ और बोलता है। अपन को ना मैं कंपनीज़ एक्ट से लिंक कराता रहूंगा तुमको कि जो अपन ने पढ़ा था कंपनीज़ एक्ट के अंदर कितने डायरेक्टर होने चाहिए? कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए? बोर्ड मीटिंग कब होनी चाहिए? तो वो सब अपन ने कंपनीज़ के लिए पढ़ा था। पढ़ा था नहीं पढ़ा

13:06 था? सिंपल सी बात है। तो सर जो अपन ने कंपनीज़ में पढ़ा था ना कि जो कंपनीज़ पे एप्लीकेबल होता है। तो सर इन्होंने वहां पर वापस बोल दिया कि जो लिस्टेड कंपनी है उनप ये सब एप्लीकेबल होता है कि लिस्टेड कंपनी को कितने डायरेक्टर रखने चाहिए? कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने चाहिए वो सब चीजें लिस्टेड कंपनी के लिए इन्होंने अलग से वापस से बता दी। तो अब कुछ चीजें अलग है जो लिस्टेड कंपनी को फॉलो करनी पड़ेगी। तो अपन एक बार वो देख लेते हैं। सर देखो सबसे पहले बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर का प्रोविज़न पढ़ते हैं। सबसे पहले बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर का प्रोविज़न अपन पढ़ लेते हैं। तो सर इन्होंने ये बोला है बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर के अंदर कि सर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का भी एक ऑप्टिमम रेश्यो होना चाहिए। अगर तुमको याद हो कंपनीज़ एक्ट। कंपनीज़ एक्ट में अपन ने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था कि कितने एग्जीक्यूटिव और कितने नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। नहीं पढ़ा था ऐसा कंपनीज़ एक्ट में। पर यहां पर इन्होंने बोल दिया अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो

13:52 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का। वो इन्होंने बता भी दिया। वो इन्होंने बता भी दिया कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो मिनिमम 50% तो होने ही चाहिए। मिनिमम 50% डायरेक्टर आपके नॉन एग्जीक्यूटिव होने ही होने चाहिए। सर ये सब इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना है ना अब इंपॉर्टेंट है। एलओडीआर पूराेंट है। सर देखो मैंने क्या बोला सर इन्होंने बता भी दिया किसी भी इसके अंदर कि आपका मिनिमम आपकी कंपनी में 50% तो मिनिमम आपकी कंपनी में 50% तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना ही होने चाहिए। उसके बाद अपन ने वहां पर भी पढ़ा था। उसके बाद अपन ने वहां पर कंपनी तक पढ़ा था कि एक लिमिट पढ़ी थी। अगर ये ये लिमिट क्रॉस हो गई। अपन ने वुमेन डायरेक्टर की एक लिमिट पढ़ी थी और साथ में भी बोला था या तो लिस्टेड कंपनी हो या फिर

14:38 एक लिमिट पढ़ी थी कि अगर यह यह लिमिट हो तो उनको एक वुमेन डायरेक्टर रखना कंपलसरी है। तो सेम प्रोविजन यहां पे भी है कि ये लिस्टेड कंपनी है तो एक वुमेन डायरेक्टर रखना कंपलसरी है। एक वुमेन डायरेक्टर रखना कंपलसरी है। सर उसके बाद उसके बाद अपन ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी पढ़ा था वहां पे। वहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपन ने क्या पढ़ा था सर? जनरली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वहां पे कितना रखना है सर? टू और 1/3 टू और 1/3 अपन ने वहां पे ये पढ़ा था। टू और 1/3 ऑफ़ बोर्ड अपन ने यही पढ़ा था वहां पर। तो यहां पर कंपनीज़ एक में पढ़ाता है तो दो होने चाहिए या 1/3 होने चाहिए व्हिच एवर इज़ हायर। यहां पर इन्होंने बोला कि अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो आपको कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने हैं? सर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने हैं वो डिपेंड करेगा आपका चेयर पर्सन कौन है? आपका चेयर पर्सन कौन है? अगर आपका चेयर पर्सन नॉन

15:24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। प्लस वो प्रमोटर से भी रिलेटेड नहीं है। मतलब आपका जो चेयर पर्सन एक बहुत बड़ी पोजीशन होती है। चेयर पर्सन एक बहुत बड़ी पोजीशन होती है। तो आपका चेयर पर्सन एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। प्लस वो प्रमोटर से भी रिलेटेड नहीं है। प्लस वो प्रमोटर से भी रिलेटेड नहीं है। तो दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि चेयर पर्सन आपका जो चेयर पर्सन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। पहले ही वह ज्यादा धंधे में इन्वॉल्व नहीं होता। मतलब एक तरह से थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट तो ऑलरेडी है। थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट तो ऑलरेडी है। तो आपका चेयर पर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। प्लस प्रमोटर से भी रिलेटेड नहीं है। प्लस प्रमोटर से भी रिलेटेड नहीं है। उस केस में आपका 1/3 ऑफ बोर्ड शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आपका 1/3 आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने हैं। पर सर अगर यह केस होता या तो आप

16:10 एग्जीक्यूटिव या तो चेयर पर्सन जो है वो या तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता या प्रमोटर से रिलेटेड होता। या तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता या प्रमोटर से रिलेटेड होता। तो आपको मिनिमम 50% डायरेक्टर इंडिपेंडेंट रखने हैं। मिनिमम 50% डायरेक्टर इंडिपेंडेंट। समझे बात? तो सर अगर कभी क्वेश्चन आए लिस्टेड कंपनी में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने हैं? तो आपको फिर कंपनीज़ एक्ट का प्रोविजन तो देखना ही देखना है। पर कंपनीज़ एक्ट तो फिर गया भाड़ में। मेन आपको देखना है कि मैक्सिमम ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसने बोले ना एलओडीआर ने। तो एलओडीआर के हिसाब से जिसमें मतलब ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की लिस्ट रिक्वायरमेंट है वो रखेंगे अपन। तो ज्यादा किसमें है? एलडीआर में। तो सर चेयर पर्सन चेयर अपन को देखना है सबसे पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने रखने हैं? चेयर पर्सन कौन है? चेयर पर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है प्लस प्रमोटर से रिलेटेड नहीं है। चेयर पर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है प्लस प्रमोटर से रिलेटेड

16:56 नहीं है। तो 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से काम हो जाएगा। मतलब 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रख लोगे तो भी काम हो जाएगा। पर चेयर पर्सन या तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या प्रमोटर से रिलेटेड है। चेयर पर्सन या तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या प्रमोटर से रिलेटेड है। तो कम से कम 50% तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने ही रखने हैं। चेयर पर्सन या तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या प्रमोटर से रिलेटेड है। तो कम से कम 50% तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने ही रखने हैं। ठीक है? उसके बाद सर अब टॉप लिस्टेड कंपनीज़ कुछ बोला है कि जो टॉप लिस्टेड कंपनी मैंने नहीं बोला कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप लिस्टेड कंपनीज़ निकालेंगे। बोला था अभी तो उसके अंदर बोला है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 2000 लिस्टेड कंपनीज़ जो आई जो भी टॉप 2000 लिस्टेड कंपनीज़ जो आई उनको कम से कम अपनी कंपनी में छह डायरेक्टर तो रखने ही रखने पड़ेंगे। कम से कम अपनी कंपनी में छह

17:42 डायरेक्टर तो रखने ही रखने पड़ेंगे। प्लस जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी है ना उसमें बोला कि आपको एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर भी रखना है। एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर भी रखना है। इंडिपेंडेंट मतलब सर आप देखो अपन ने जो कंपनीज़ एक्ट पढ़ा था उसमें क्या था कि केवल एक वुमेन डायरेक्टर रखना है। ऊपर भी यही बोला कि आपको जनरली एक वुमेन डायरेक्टर रखना है लिस्टेड कंपनी में। यही बोला। पर सर अगर आपकी टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी है। आपकी कंपनी टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्ट जो वुमेन डायरेक्टर रख रहे हो ना आप वो इंडिपेंडेंट होना कंपलसरी है। मतलब कम से कम एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर तो होनी ही होनी चाहिए।

18:27 होनी ही होनी चाहिए। और बाकी टॉप 2000 स्टेट कंट्री में बोला कंपनी में बोला कि आपकी कंपनी में मिनिमम छह डायरेक्टर तो होने ही होने चाहिए। छह डायरेक्टर तो होने ही होने चाहिए। सर कंपनीज़ एक्ट में कुछ पढ़ा था क्या कि इतने डायरेक्टर होने चाहिए? हां जी सर 1 2 3 ओपीसी को एक डायरेक्टर प्राइवेट को दो डायरेक्टर पब्लिक को तीन डायरेक्टर मैंने यहां पे लिखा है कंपनी एक में 3 टू वन था। पढ़ा था अपन ने ये वही है। इसके बाद सर एज लिमिट का क्राइटेरिया भी दिया। उसके बाद सर एज लिमिट का क्राइटेरिया भी दिया है। क्या दिया है सर एज लिमिट का क्राइटेरिया? सर जितने भी डायरेक्टर हैं जितने भी डायरेक्टर हैं कम से कम मिनिमम 21 साल के होने चाहिए। ये तो ठीक है। चलो कम से कम 21 साल के होने चाहिए। लिस्टेड कंपनी ने बोला कम से कम आप 21 साल के होने चाहिए तो भी आप डायरेक्टर बन सकते हो। ठीक बात है। पर इन्होंने बोला जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ना नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वह 75 ईयर से जादा के नहीं हो

19:12 सकते हैं। मतलब मैक्सिमम जो थोड़े बुढ़ाऊ पर्सन है मतलब थोड़े ओल्ड एज्ड पर्सन हैं। मैक्सिमम जो थोड़े ओल्ड एज पर्सन है वो मैक्सिमम 75 इयर्स के ही हो सकते हैं। आप 75 ईयर के ऊपर के एनईडी डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकते हो। पर फिर भी वो एक एक्सेप्शन दे दिया जो अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है। एक बार कंपनी एक्ट में स्पेशल रेोल्यूशन पास कर लेना तो आप 75 ईयर के ऊपर वाले को भी आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर पाओगे। सर कंपनीज़ एक्ट में अपन ने क्या पढ़ा था? ऐसा ही कुछ प्रोविज़ सर कंपनीज़ एक्ट में अपन ने पढ़ा था केएमपी के लिए कि जो केएमपी होता है वो मैक्सिमम 70 ईयर का ही हो सकता है। अगर 70 के ऊपर का लेना है आपको तो आपको स्पेशल रेोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो यहां पर है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो 75 ईयर का हो सकता है। अगर उससे ऊपर का लेना है तो आपको स्पेशल रेोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है सर।

19:58 तो यह यह हो गया। उसके बाद एक बार उसके बाद सर अब उसके बाद सर बोर्ड मीटिंग्स। बोर्ड मीटिंग कब कब कैसे-कैसे कंपनी को लिस्टेड कंपनी को बोर्ड मीटिंग करनी है, कैसे करनी है? सर कंपनी एक में क्या पढ़ा था सर? कंपनी एक में पढ़ा था कि सर जो बोर्ड कंपनी एक के अंदर भी अपन ने मतलब सेम पढ़ा था। सेम कंपनी एक का इसका प्रोविज़ बिल्कुल सेम है। कंपनी एक में भी यही पढ़ा था। यहां पे भी सेम पढ़ा था कि मैक्सिमम सॉरी मिनिमम 1 साल के अंदर 1 साल के अंदर मिनिमम चार मीटिंग तो होनी ही होनी चाहिए और एक मीटिंग में मिनिमम कितना गैप होना चाहिए दो मीटिंग में मतलब मैक्सिमम कितना गैप होना चाहिए 120 डेज का। तो कम से कम आपको चार मीटिंग करनी पड़ेगी और दो मीटिंग का गैप 120 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता। कम से कम चार मीटिंग करनी पड़ेगी। दो मीटिंग से ज्यादा का गैप 120 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता। सेम टू सेम प्रोविज़न। सेम टू सेम प्रोविज़ अपन ने

20:44 कंपनीज़ एक्ट में भी यही पढ़ा था। ठीक है सर। उसके बाद सर कोरम कितने चाहिए होंगे? तो जो कोरम होते हैं ना अपन ने कंपनी एक्ट में पढ़ा था 1/3 और टू व्हिच एवर इज़ हायर। 1/3 और टू व्हिच एवर इज़ हायर। तो यहां पर इन्होंने पता है क्या बोल दिया? टॉप 2000 लिस्ट कंपनी में 1/3 और थ्री डायरेक्टर मतलब यहां पे एक डायरेक्टर को बढ़ा दिया। 1/3 तो यहां पे रखा वहां पे था 1/3 और टू व्हिच एवर इज़ हायर। यहां पे कर दिया 1/3 और थ्री व्हिच एवर इज़ हायर। 1/3 और थ्री व्हिच एवर इज़ हायर। तो एक डायरेक्टर बढ़ा दिया। और साथ में बोला कि कोरम के अंदर मिनिमम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो आपकी मीटिंग में आना ही आना चाहिए। मतलब यहां पे एक और कंडीशन लगा दी कि 1/3 और टू की जगह 1/3 और थ्री कर दिया। मतलब एक डायरेक्टर बढ़ा तो दिया तो साथ में इन्होंने ये भी बोल दिया कि भाई कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो होना ही

21:29 चाहिए इस वाले कोम में। इस वाले कोरम में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो आना ही आना चाहिए आपके मीटिंग के अंदर। ठीक है सर? तो ये रहे अपने सारे काम के पॉइंट जितने भी है इसके अंदर। मतलब बोर्ड बोर्ड के अंदर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर सर अपन ने क्या पढ़ा सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर अपन ने पढ़ा कि कम से कम आपके जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो मिनिमम 50% तो होने ही होने चाहिए। आपकी कंपनी में मिनिमम 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। वुमेन डायरेक्टर कम से कम एक होना चाहिए। वुमेन डायरेक्टर एक होना चाहिए। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए? जहां आपका चेयर पर्सन एग्जीक्यूटिव या फिर रिलेटेड टू प्रमोटर है। जहां आपका चेयर पर्सन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या फिर रिलेटेड टू प्रमोटर है। मतलब चाहे वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। चाहे वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था पर वो प्रमोटर से रिलेटेड था पर वो प्रमोटर से रिलेटेड था। तो कम से कम 50% डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। पर

22:15 यही अगर आपका आपका चेयर पर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है प्लस प्रमोटर से भी रिलेटेड नहीं है तो 1/3 से काम हो जाएगा। वन थर्ड से काम हो जाएगा। फिर टॉप कंपनीज़ के लिए अपन ने बोला कि टॉप कंपनीज़ में टॉप 2000 कंपनी है उनको मिनिमम छह डायरेक्टर रखने हैं। टॉप 1000 कंपनी है उनको मिनिमम वन इंडिपेंडेंट वूमेन डायरेक्टर रखना है। वन इंडिपेंडेंट वूमेन डायरेक्टर रखना है। उसके बाद सर मिनिमम एज अपन ने बोली कि सारे डायरेक्टर की 21 साल की ऐज हो सकती है। मिनिमम 21 साल की एज का तो होना ही चाहिए। प्लस अपन ने बोला नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 75 ईयर से ऊपर का नहीं हो सकता। 75 ईयर से ऊपर का नहीं हो सकता। पर हो सकता है अगर अपन स्पेशल रेोल्यूशन पास कर ले। तो स्पेशल रिजर्व पास कर ले तो मिनिमम कितनी मीटिंग करनी है? मिनिमम सर आपको मीटिंग करनी है चार। दो मीटिंग के बीच में गैप हो सकता है 120 डेज का। कोरम हो सकता है सर 1/3 और थ्री। 1/3 और थ्री व्हिच एवर इज हायर। उसमें भी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना कंपलसरी

23:01 है। डन सर ये हो गया। इसके अंदर अपने एमसीक्यू बनेंगे। अब वापस आओ। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टरशिप। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टरशिप। सर कंपनीज़ एक्ट में पढ़ा था एक बंदा एक बंदा मैक्सिमम 20 कंपनीज़ के डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है। एक बंदा मैक्सिमम 20 कंपनीज़ के डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है। अपन ने कंपनीज़ एक्ट के अंदर पढ़ा था। तो सर अपन ने कंपनी एक में 20 पढ़ा था ना वहां पर टोटल कंपनीज़ थी कि हर कंपनी की मिला के टोटल 20 कंपनी हो सकती है। पब्लिक के लिए पढ़ा था भाई प्राइवेट के लिए पढ़ा था। मतलब उसके लिए अलग-अलग पढ़ा था पर कुल मिला के 20 यहां पे इन्होंने बोला कि एक बंदा टोटल कितने लिस्टेड कंपनी के अंदर डायरेक्टर डायरेक्टर बन सकता है? टोटल कितनी लिस्टेड लिस्टेड कंपनी में कितनी डायरेक्टर बन सकता है? तो सर मैक्सिमम लिस्टेड कंपनी में एक बंदा सात डायरेक्टर सात लिस्टेड कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर वो बन सकता है। मैक्सिमम वो सात लिस्टेड

23:47 कंपनी में ही डायरेक्टर बन सकता है। मैक्सिमम सात लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। उसके बाद सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बन सकता है लिस्टेड कंपनी में। तो कितनी लिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? तो सर सात और कंपनी में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। तो टोटल मतलब 7 + 7 मान सकते हो तुम मानो तो 7 + 7 कर दो। तो जो मैं लिस्टेड कंपनी में अगर मैं डायरेक्टर बनना चाह रहा हूं तो मैं मैक्सिमम सात लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर बन सकता हूं और मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाह रहा हूं लिस्टेड कंपनी में तो भी मैं एक और सात कंपनी बन सकता हूं। पर सर अगर मैं अगर मैं किसी भी लिस्टेड कंपनी का एमडी या डब्ल्यू टूडी हूं। मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर। अगर मैं किसी भी लिस्टेड कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर हूं तो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैक्सिमम केवल

24:34 तीन कंपनी में ही बन सकता हूं। तो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैक्सिमम में केवल तीन कंपनी में ही बन सकता हूं। बात खत्म। तो सर कभी भी आ जाए लिस्टेड कंपनी के अंदर आप कितनी डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकते हो? तो सर अगर मैं लिस्टेड कंपनी में जनरली मैं सात डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता हूं। वही मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बन सकता हूं। लिस्टेड कंपनी में सात और कंपनीज़ का। उसके बाद पर अगर मैं किसी लिस्टेड कंपनी में एमडीब्ल्यूटीडी हूं। अगर मैं किसी लिस्टेड कंपनी में एमडीब्ल्यूटीडी हूं तो मैं तीन इन तीन तीन लिस्टेड कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूं। पर ये वाला जो प्रोविजन है वो केवल किस कंपनी पे लगेगा? जिसके इक्विटी शेयर मार्केट में लिस्टेड हो। इक्विटी शेयर मतलब डेप्ट वगैरह वो लिस्टेड हो तो इस पे उस पे यह प्रोविज़न लगाना कंपलसरी नहीं है। जिसके इक्विटी शेयर लिस्टेड हो ना उसी पे ये प्रोविज़न लगेगा। ठीक है सर। उसके बाद आओ सर अब ऑडिट कमिटी पे ये भी अपन ने पढ़ी थी अपने वहां पे उसके अंदर ऑडिट कमिटी

25:19 अच्छा ऑडिट कमिटी नीचे है थोड़ा ये यहां पे आएगा टाइप ऑफ कमिटीज़। ठीक है? उसके पहले भी अपन यहां पे पढ़ेंगे। ये वाला प्रोविज़न काम का है सर। इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं इसको। तो सर ऐसा बोला सर ऐसा बोला है कि आप जो हो ना आप तो लिस्टेड कंपनी हो। आप लिस्टेड कंपनी पर आपके नीचे जो सब्सिडरीज है ना सब्सिडरीज जो सब्सिडरीज है उन हम आपका लिस्टेड कंपनी पे तो मतलब कंप्लायंस आपको देखना ही देखना है कि लिस्टेड कंपनी अच्छे से चल रही है नहीं चल रही हम आपका आप पे तो अच्छे से ध्यान रखेंगे ही रखेंगे पर आपकी जो सब्सिडरी है ना आपकी जो सब्सिडरीज हैं उन सब्सिडरीज का भी उन सब्सिडरीज का भी उन सब्सिडरीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा उन सब्सिडरीज इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सर कैसे ध्यान

26:05 रखना पड़ेगा? तो सर इन्होंने ना दो केस के अंदर बांटा। एक तो जो आपकी मटेरियल सब्सिडरी है। एक तो जो आपकी मटेरियल सब्सिडरी है बहुत भारी बड़ी वाली सब्सिडरी। एक आपकी जो नॉर्मल सब्सिडरी है। मतलब जो मटेरियल नॉन मटेरियल दोनों मतलब मटेरियल और नॉन मटेरियल और कोई भी तो कुछ प्रोविज़ लगेंगे केवल मटेरियल सब्सिडरी की। लिस्टेड कंपनी केवल मटेरियल सब्सिडरी की। अगर आपकी कोई मटेरियल सब्सिडरी एग्ज़िस्ट करती है तो आपको ये ये चीज़ कंप्लाई करनी पड़ेगी। आपको ये ये चीज़ कंप्लाई करनी पड़ेगी। उसके अलावा कुछ प्रोविजन है कि चाहे कोई सी भी सब्सिडरी हो मटेरियल सब्सिडरी हो या नॉन मटेरियल सब्सिडी हो चाहे मटेरियल सब्सिडी हो या नॉन मटेरियल सब्सिडी हो दोनों पे प्रोविजन लगेंगे। सर सबसे पहले बताओ मटेरियल सब्सिडरी का मतलब क्या होता है? मटेरियल सम मटेरियल सब्सिडरी मतलब वो होता है कि वो सब्सिडरी उस सब्सिडरी की इनकम या फिर नेटवर्थ आपका

26:52 टोटल कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ से 20% से ज्यादा है। मतलब जो भी आपका आपके पूरे ग्रुप का आपके पूरे ग्रुप का आपके पूरे ग्रुप की जो भी या तो इनकम है पूरे ग्रुप की या फिर नेटवर्थ है या फिर नेटवर्थ है। तो जो सब्सिडरी है ना वो जो सब्सिडरी सब्सिडरी उसका उससे ग्रेटर दैन 20% तो ग्रेटर दैन 20% करोगे आपकी इस वाली ग्रुप की इनकम का या फिर नेटवर्थ का तो भाई उतनी इनकम या फिर उतना नेटवर्थ तो आपकी वो सब्सिडरी आपको जनरेट करके दे रही है। उतनी इनकम या उतना नेटवर्थ तो आपकी सब्सिडरी आपको जनरेट करके दे रही है। ठीक है ना? तो ये रहा सर सब्सिडरी जिसकी इनकम या फिर नेटवर्थ 20% ऑफ कंसोलिडेटेड इनकम नेटवर्थ से भी ज्यादा है। 20% ऑफ कंसोलिडेटेड इनकम परसेंट से भी ज्यादा है।

27:38 ये देखेंगे प्रीवियस ईयर क्या देखेंगे? प्रीवियस ईयर। ठीक है? तो ये हो गई मटेरियल सब्सिडरी। तो मटेरियल सब्सिडरी के लिए सर कौन-कौन सी बातें करी है सर? ये एक बात मटेरियल सब्सिडरी के लिए, दूसरी बात मटेरियल सब्सिडरी के लिए, तीसरी बात मटेरियल सब्सिडरी के। ये तीन बातें अपन को मटेरियल सब्सिडरी पे ध्यान रखनी है। तो मटेरियल सब्सिडरी के केस के अंदर अपन को तीन बातें क्या बोली है सर? उसको तीन बातों के अंदर से यह बोला है कि आपकी कंपनी का आपकी जो लिस्टेड कंपनी है आपकी जो लिस्टेड कंपनी है ये आपकी लिस्टेड कंपनी है। आपका जो कोई एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा ना कोई भी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोई भी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो आपका है उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप यहां पर आपकी सब्सिडरी में भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना के बिठा देना। आपका आपकी जो लिस्टेड कंपनी का एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है

28:25 उसका कोई भी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपकी इस सब्सिडरी के भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को में आप बिठा देना। ये वाला बंदा कोई भी था आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था। उसको बोल भाई एक काम कर तू हमारी सब्सिडरी का भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जा। हमारे मतलब वहां पे भी डायरेक्टर कुल मिला के बन जा ताकि हमको पता पड़े ताकि तू हमको बताना हमारी सब्सिडरी में कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही। हमारी सब्सिडरी में कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही। पहला प्रोविजन ये हो गया। दूसरा प्रोविजन ये हो गया कि कभी भी आपको कभी भी आपको आपकी मटेरियल सब्सिडरी की शेयर होल्डिंग्स बेचनी है। कभी आपके पास कोई मटेरियल सब्सिडरी है आपकी। आपको उसकी शेयर होल्डिंग सेल करनी है कि भाई हमको इसके शेयर्स बेचने हैं। बस हमको इसके शेयर बेचने हैं। जिसकी वजह से जिसकी वजह से या तो आप उस पे कंट्रोल पूरा का पूरा लूज़ कर दोगे कि बस आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे सब्सिडरी को। अब बस या फिर उसकी शेयर होल्डिंग आपके पास जितनी शेयर होल्डिंग है

29:11 उससे 50% से भी कम हो जाएगी। मतलब आपके पास 50% से भी कम हो जाएगी उसकी शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग इन मटेरियल सब्सिडरी फॉल बिलो 50% 50% से भी कम शेयर होल्डिंग हो जाएगी आपके पास। ठीक है ना? तो सर क सॉरी वीडियो पॉज कर थी। तो सर कभी भी आप कभी भी आप आपकी मटेरियल सब्सिडी के शेयर बेच रहे हो जिससे आपका उस पे से अब कंट्रोल हट जाएगा या फिर आपके शेयर्स 50% से नीचे गिर जाएंगे। तो उस केस में आपको स्पेशल रेोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बट हां कुछ एग्ेंपशन दे दिया कि ये एग्ेंपशन से भी एमसीक्यू बन सकते हैं। सर ये इंपॉर्टेंट है ये वाला एक्सेंपशन भी कि सर आपने मटेरियल सब्सिडी के शेयर बेचे या फिर शेयर बेचे मतलब 50% नीचे पहुंच गए कंट्रोल लूज़

29:56 हो गया। पर वो शेयर्स क्यों बेचे आपने? क्योंकि कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने आपको बोला था शेयर्स बेचने के लिए किसी वजह से या फिर आईबीसी में कोई रेज़ोल्यूशन प्लान था। आईबीसी में कोई रेज़ोल्यूशन प्लान था। वो रेोल्यूशन की प्लान की वजह से आईबीसी में कोई रेोल्यूशन प्लांस था। उस रेोल्यूशन प्लान की वजह से आपने शेयर बेचे तो वो चल जाएगा। उस केस के अंदर आपको स्पेशल रेोल्यूशन की जरूरत नहीं है। बस इतना है कि आपको आरओसी को 1 दिन के अंदर-अंदर इंटिमेट कर देना है। रिकॉग्नाइज़ स्टॉक एक्सचेंज को 1 दिन के अंदर-अंदर इंटिमेट कर देना है कि भाई मैंने इसके शेयर बेचे हैं। और अब मेरी मेरा इस सब्सिडरी पे कंट्रोल नहीं रहा या 50% से नीचे गिर गए हैं। शेयर 50% नीचे गिर गए हैं। ये कर सकते हो। और बाकी डिस्पोजल ऑफ़ एसेट ऑफ़ मटेरियल सब्सिडी। डिस्पोजल ऑफ़ एसेट ऑफ़ मटेरियल सब्सिडरी। अगर आप 20% ऑफ़ एसेट बेच रहे हो किवी मटेरियल सब्सिडरी का 20% से

30:44 ज्यादा टोटल एसेट ऑफ़ मटेरियल सब्सिडरी। जो मटेरियल सब्सिडरी है उसके 20% से ज्यादा एसेट को आप बेच रहे हो या लीज़ पे दे रहे हो। बेच रहे हो या लीज़ पे दे रहे हो। तो आपको आपकी कंपनी में होल्डिंग कंपनी में स्पेशल रेोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेज़ोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो मतलब आप अपनी कोई भी मटेरियल सब्सिडरी के अंदर 20% से ज्यादा 20% से ज्यादा एसेट 20% ऑफ टोटल एसेट आप कोई भी मतलब 20% टोटल एसेट से ज्यादा लीज़ पे दे रहे हो सेल कर रहे हो डिस्पोज ऑफ कर रहे हो लीज़ पे दे रहे हो सेल कर रहे हो डिस्पोज ऑफ कर रहे हो तो आपको स्पेशल रेोल्यूशन पास करना कंपलसरी हो जाएगा पर सेम एग्ेंपशन सर कोर्ट ट्रिब्यूनल वाली आईबीसी रेोल्यूशन प्लेन वाली और आरएससी को एक दिन में बताना पड़ेगा ये सेम आप पे लग जाएगी तो सर ये तीन तो अपन ने पढ़े ये तीन किस पे पढ़े सर अपन ने ये तीन अपन ने पढ़े कि जो भी मटेरियल रियल

31:30 सब्सिडी है जो भी मटेरियल सब्सिडी है क्या पढ़ा सर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपके कंपनी का आपको मटेरियल सब्सिडी में बैठाना पड़ेगा उसके बाद कभी भी आप आपकी शेयर होल्डिंग बेचोगे उस कंपनी में जिससे आपकी शेयर होल्डिंग 50% से नीचे आ जाएगी या फिर कंट्रोल आपका सीज हो जाएगा फिर कंट्रोल आपका सीज़ हो जाएगा तो स्पेशल रिजर्वेशन पास करना पड़ेगा स्पेशल रिजर्व पास करना पड़ेगा कुछ एक्सेप्शन अपन ने पढ़े थे उसके बाद कभी भी आप उस कंपनी के एसेट्स डिस्पोज ऑफ करोगे कभी भी आप उस कंपनी के एसेट डिस्पोज ऑफ करोगे मतलब 20% उससे ज्यादा आप टोटल एसेट आप उसकी बेच रहे हो 20% से ज्यादा से आप टोटल एसेट आप उसकी बेच रहे हो डिस्पोज ऑफ कर रहे हो लीस कर रहे हो लीज़ कर रहे तो भी स्पेशल रिजन पास करना पड़ेगा। ये तीन अपन ने पढ़े मटेरियल सब्सिडरी के। अब उसके बाद सर उसके बाद अब देखो कि ये तो अपन ने पढ़े मटेरियल सब्सिडरी के। ये तो पढ़े अपन ने मटेरियल सब्सिडरी के। ठीक है? अब उसके बाद उसके

32:17 बाद अपन क्या पढ़ेंगे कि अब बाकी के प्रोविज़न है चाहे मटेरियल सब्सिडरी हो या नॉन मटेरियल सब्सिडरी। चाहे मटेरियल हो नॉन मटेरियल मतलब कोई सी भी नॉर्मल सब्सिडरी हो अनलिस्टेड सब्सिडरी मतलब कुल मिला के जनरली अनलिस्टेड सब्सिडरी कोई सी भी हो आप पे ये सारे प्रोविजन भी आपको देखने पड़ेंगे क्या देखने पड़ेंगे आप ना वहां पर जो आपकी ऑडिट कमिटी होगी आपकी जो ऑडिट कमेटी है आपकी कंपनी के वो ना सब्सिडरी के फाइनशियल्स भी देखेगी आपकी जो ऑडिट कमिटी है वो सब्सिडरी के फाइनशियल्स भी देखेगी साथ में जो भी सब्सिडरी के अंदर बोर्ड मीटिंग हुई है सब्सिडरी के अंदर जो भी बोर्ड मीटिंग हुई है वो मिनट्स आपकी बोर्ड मीटिंग के अंदर भी लाए जाएंगे सब्सिडरी री के अंदर जो बोर्ड मीटिंग हुई है सब्सिडरी के अंदर जो बोर्ड मीटिंग वो मिनट्स आपकी होल्डिंग कंपनी में भी लाए जाएंगे कि यार जो सब्सिडरी में जो मीटिंग हुई थी ना उसके ये मिनट्स है उसके ये मिनट्स हैं। उसके बाद सर कोई भी

33:04 सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हो रहा है अगर आपकी सब्सिडरी में कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हो रहा है आपकी सब्सिडरी में तो आपकी सब्सिडरी आपकी सब्सिडरी आपको इंटिमेट करेगी। आपको इनफॉर्म करेगी। आपको इनफॉर्म करेगी। अगर आपकी सब्सिडरी में कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आपकी सब्सिडरी आपको इनफॉर्म करेगी। आपकी सब्सिडी में कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आपकी सब्सिडरी आपको इनफॉर्म करेगी। ठीक है सर। चलो तो अरे 2 मिनट सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन क्या होता है सर? सर कोई भी ट्रांजैक्शन कोई भी ट्रांजैक्शन जो 10% ऑफ़ टोटल रेवेन्यू एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी इससे ज्यादा का हो रहा हो। कोई भी ट्रांजैक्शन टोटल आपके टोटल रेवेन्यू के टोटल एक्सपेंस के टोटल एसेट के टोटल लायबिलिटी के 10% से ज्यादा को अफेक्ट कर रहा हो। मतलब किसके? सब्सिडरी के। सब्सिडरी के। तो सब्सिडी में कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन हो यार जो 10% से

33:50 ज्यादा टोटल रिवन्यू एक्सपेंस एसेट को इंपैक्ट कर रहा हो वो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है। तो ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो वो जो सब्सिडरी होगी वो वो अपनी होल्डिंग कंपनी को इंटिमेट करेगी इनफॉर्म करेगी एक तरह से। ठीक है सर? तो ये हो गए सारे के सारे अपने अनलिस्टेड सब्सिडरी कंपनीज़ के रूल्स। तो क्या होता है सर? कोई तो मटेरियल पे लगेगा और कोई नॉन मटेरियल मटेरियल दोनों पे लगेगा। मटेरियल पे कौन सा लगेगा? मेरी कंपनी का जो मतलब होल्डिंग कंपनी का जो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो नीचे वाली कंपनी के भी जो भी अन मटेरियल सब्सिडरी है उसका भी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेगा। उसके मुझे शेयर्स बेचने हैं जिससे 50% से नीचे हो जाए, कंट्रोल लूज़ हो जाए, तो मुझे स्पेशल रेज़ोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बट वही यह एग्ेंपशन लग जाएगी कोर्ट की ट्रिब्यूनल की आईबीसी रेोल्यूशन प्लान वाला। मतलब वो वाला तो वो लग जाएगी। पर हां उस केस में मुझे आरएससी को एक दिन के अंदर बताना ही बताना पड़ेगा। या फिर मैं उसकी एसेट का 20% से ज्यादा बेच रहा हूं। उसके एसेट का 20% से ज्यादा बेच रहा हूं। लीस्ट पे दे रहा हूं तो स्पेशल रिजर्वेशन लगेगा। और सर

34:35 जो दोनों कंपनी पे कौन से लग जाएंगे? चाहे मटेरियल हो, इन मटेरियल हो। आपको ऑडिट आपकी जो ऑडिट कमेटी है वो उसके फाइनशियल्स रिव्यू करेगी। साथ में उसके अंदर जो बोर्ड मीट्स हुई है उसके अंदर जो बोर्ड मीटिंग्स हुई है वो मिनट्स जो होंगे वो आपकी कंपनी में भी रखे जाएंगे। आपकी कंपनी में भी रखे जाएंगे। उसके साथ-सा एक और चीज थी कि आप वहां पर उस आपकी सब्सिडरी के अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हुआ है। सिग्निफिकेंट ट्रांजक्शन मतलब 10% से ज्यादा वाला। तो आपकी जो सब्सिडरी होगी वो आपको इनफॉर्म करेगी। आपकी सब्सिडरी आपको इन्फॉर्म करेगी। ठीक है? अब सर रेस्ट्रिक्शन ऑन कमिटी मेंबरशिप ये भी इंपॉर्टेंट है सर। ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मैंने बोल रहा हूं ये तो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पहले एलओडीआर पहले पढ़ा रहा हूं। बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है। पर हां ये इसमें तो सभी चीजें इंपॉर्टेंट आ रही है। तो मैक्सिमम ए इसके अंदर बोला है कि एक डायरेक्टर एक

35:21 डायरेक्टर 10 से ज्यादा कम कम कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। 10 से ज्यादा कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। एक डायरेक्टर 10 से ज्यादा कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। और पांच से ज्यादा कमेटी का चेयर पर्सन भी नहीं बन सकता। पांच से ज्यादा कमेटी का चेयर पर्सन भी नहीं बन सकता। तो एक डायरेक्टर 10 से ज्यादा कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता और एक डायरेक्टर पांच से ज्यादा कमेटी का चेयर पर्सन भी नहीं बन सकता। मेंबर कितने का नहीं बन सकता? 10 से ज्यादा का नहीं बन सकता। मतलब मैक्सिमम 10 कंपनी का ही वो 10 कमेटी का ही मेंबर बन सकता है। मैक्सिमम चेयर पर्सन कितनी कमेटी का बन सकता है? पांच कमिटीज का ही। कमेटी मतलब जो ऑडिट कमिटी और स्टेक होल्डर कमिटी। कमिटी मतलब यहां पे क्या है? केवल ऑडिट कमिटी और स्टॉकहोल्डर कमिटी। ऑडिट कमिटी और स्टेक होल्डर कमिटी। तो भाई अगर मैं डायरेक्टर हूं बहुत सारी कंपनीज़ में। मैं बहुत सारी कंपनी में डायरेक्टर हूं। तो ऑडिट कमिटी बहुत से सब कंपनी में ऑडिट

36:07 कमिटी है। सब कंपनी में ऑडिट कमिटी तो मैं मैक्सिमम 10 कमिटी 10 कंपनी की कमिटीज का ही ऑडिट कमिटी का ही डायरेक्टर बन सकता हूं। मतलब 10 मतलब इन दोनों को मिला के ऑडिट कमिटी और शेयर होल्डर कमेटी। ठीक है? तो कौन-कौन सी कमेटी काउंट होती है कमेटी के अंदर? ऑडिट कमिटी और स्टेक होल्डर कमिटी। बाकी कमिटीज का तो आपको जितना डायरेक्टर जितना चेयरमैन बनना है बनो। पर जो ऑडिट कमिटी और स्टेकहोल्डर कमिटी है इनको मिला के मैक्सिमम मैं 10 कमेटी का ही मेंबर बन सकता हूं। मैक्सिमम मैं 10 कमिटी का ही मेंबर बन सकता हूं और पांच कमेटी का ही मेंबर बन सकता हूं। पांच कमेटी का ही मेंबर बन सकता हूं। सिंपल सी बात है। और सर उसके अंदर कौन सी कंपनी की कमिटीज देख रहे हैं अपन? कौन सी कमेटी? सर जो भी पब्लिक कंपनी है वो बोला। मतलब लिस्टेड कंपनी नहीं बोला। ये जो कमिटीज है ये कमिटी पे रिस्ट्रिक्शन लगा ना कि इन कमिटी का मिला के मैं 10 का ही मेंबर बन सकता हूं या पांच का ही चेयरमैन बन सकता हूं।

36:53 तो ये कमिटी कौन सी कंपनी की बोल रहे हैं? जो पब्लिक कंपनी है ना पब्लिक कंपनी केवल पब्लिक कंपनी की बात हो रही है। केवल पब्लिक कंपनी मतलब वह पब्लिक में चाहे लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। बस वो पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। पब्लिक कंपनी के अंदर जो भी ये कमिटीज है आप जिसके डायरेक्टर हो जिसके डायरेक्टर उसमें 10 कमिटी के ही मेंबर और पांच के चेयर पर्सन बन सकते हो। ठीक है? बाकी प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनी, हाई डेट लिस्टेड कंपनी, सेक्शन एट कंपनी सब एक्सक्लूड होगी। सर अब यह भी इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ कमिटीज एलडीआर में टाइप ऑफ कमिटीज कौन-कौन सी टाइप ऑफ कमिटी होती है एलओडीआर में एलडीआर में कौन-कौन सी टाइप ऑफ कमिट होती है मैं ना ये सारी कमिटी आपके कंपनीज़ एक्ट में भी थी तो मैंने आपके लिए अच्छा चीज पता है क्या करी आपके लिए मैंने अच्छी चीज करी दोनों को कंपेयर कर दिया सेक्शन 177

37:39 कंपनीज़ एक्ट का क्या बोलता है और एलओडीआर क्या बोलता है इस कमिटीज़ के लिए इस ऑडिट कमेट के लिए ठीक है इतना बढ़िया काम करा है ना मैंने फिर भी तुम पत्थर दिल लोग तुम पत्थर दिल लोग सब कुछ फ्री में देने के बाद ये नोट्स भी फ्री में मिलेंगे। बताता हूं। तुम एक वीडियो को लाइक भी नहीं करके जाते। अरे भाई कितने पत्थर दिल लोग हो। सामने वाले को मोटिवेशन कैसे मिलेगा ना? एक लाइक और साथ में इतनी बार बोला है भाई तुम कमेंट क्यों नहीं करते हो? तुमको क्या शर्म आ जाती है भाई कमेंट करने में? इतना सामने वाला बोल रहा है तो भाई कमेंट में बता दो तुम्हारा अटेम्प्ट कौन सा है? तुम्हारा अटेम्प्ट कौन सा है सीए फाइनल का? ताकि मुझे पता पड़े तुम्हारे लिए क्या नई-नई चीजें लाऊं। बोल ले जानना जरूरी है भाई। बता दो ना प्लीज यार। इतना कोई रिक्वेस्ट कराता है क्या टीचर से? बेशर्म लोग। ठीक है? कमेंट अटेम्प्ट करना। तुम्हारा नाम बता देना। सीए एक्स वाई जेड। इस अटेम्प्ट में सीए बनने की सोच रहे हो। बात खत्म ठीक है ना ये बता याद रख के भाई लाइक कमेंट तो कर दिया करो बड़े बेशर्म लोग हो बाकी बड़े बेशर्म लोग कतर दिल लोग

38:25 बोलते हैं भगवान देख रहे हैं सब ठीक है चलो बाकी नोट्स भी तुमको फ्री में मिल जाएंगे नोट्स कहां मिलेंगे सर telegram चैनल ज्वाइन कर लेना मेरा सीए हेमंत सोमानी इस नाम से अपना telegram चैनल है telegram चैनल पे वहां पे तुम चैनल पे सर्च करोगे सीए हेमंत सोानी tlegram चैनल पे जाना उस telegram चैनल पे तुमको दिख जाएगा सी हेमंत सोानी पे तुमको telegram चैनल दिख जाएगा जो भी नोट्स है ना मैं तुमको वहां पे शेयर करता जाऊंगा अब नोट्स भी तुम पूछते हो सर वहां पे नहीं वहां पे नहीं अरे भाई Telegram चैनल पे जाओगे वहां पे एक फाइल या फिर मीडिया सेक्शन मिलेगा। फाइल या मीडिया सेक्शन नहीं होता मेरे Telegram चैनल पे जाने के बाद फाइल मीडिया सेक्शन होगा। वहां पे क्लिक करोगे जितनी भी पीडीएफ मैंने शेयर करी हुई है जितनी भी पीडीएफ मैंने शेयर करी हुई है वहां मिल जाएगी तुमको वहां वो पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है सारे नोट्स के बाद चलो वो जॉइन कर लेना तुम। अब सर आगे चलते हैं अपन। सर अब ऑडिट कमिटी कंपैरिजन से ही पढ़ लेते हैं। फिर एक बार ऊपर वापस

39:11 से देख लेंगे। सर कंपैरिजन सर एल ओडीआर पे ऑडिट कमेटी किस-किस को बनानी होती जैसे कंपनीज़ एक्ट में पढ़ा था कि ये ये लिमिट अगर पूरी हो जाएगी या फिर लिस्टेड कंपनी होगी अनलिस्टेड पे यही लिमिट पूरी हो जाएगी तो ऑडिट कमिटी बनानी है। यहां पे सिंपल सी बात है एलडीआर लगता है लिस्टेड कंपनी पे। फिर अपन ने बोला था मिनिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर कितने होने चाहिए ऑडिट कमेटी में सर तीन तीन। यहां पर भी कंपनी एक्ट ने भी तीन ही बोला है और एलडीआर ने भी तीन ही बोला है। सर अब इस ऑडिट कमेटी में मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए? मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए? यहां पे बोला था मेजॉरिटी मतलब ग्रेटर दैन 50%। यहां पे बोला था ग्रेटर दैन 50%। यहां पे बोला था 2/3 यहां पे बोला 2/3 मतलब 66% हो गया एक तरीके से 66% तो यहां पर तो बोला था मेजॉरिटी डायरेक्टर कंपनीज़ एक्ट बोलता है मेजॉरिटी डायरेक्टर अगर आपके इंडिपेंडेंट है तो काम चल जाएगा पर ये मना कर देता है अगर आपकी लिस्टेड

39:56 कंपनी अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो ना भाई केवल मेजॉरिटी से काम नहीं चलेगा आपके टू थर्ड डायरेक्टर आपके 2/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने ही होने चाहिए टू थर्ड डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने ही होने चाहिए और अगर आपकी कंपनी में आउटस्टैंडिंग स्पेशल राइट इक्विटी है आउट आउटस्टैंडिंग स्पेशल राइट इक्विटी मैं बाद में पढ़ाऊंगा। कुल मिला के स्पेशल राइट किसी इक्विटी होल्डर को स्पेशल राइट होते हैं। अगर आपकी कंपनी में कोई स्पेशल राइट इक्विटी शेयर है तो आपके सारे के सारे मेंबर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। तो आपके सारे के सारे मेंबर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए ऑडिट कमेटी के। तो जनरली बोलता है लिस्टेड कंपनी में कि टू थर्ड डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पर आपके अगर स्पेशल राइट इशू आपके पास स्पेशल राइट इक्विटी शेयर इशू करे हुए हैं आपने तो भाई आपके सारे मेंबर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सारे मेंबर इंडिपेंडेंट होने

40:43 चाहिए। ठीक है ना? तो ये लिस्टेड कंपनी में लगता है। तीन डायरेक्टर मिनिमम होने ही होने चाहिए। उसमें से भी टू थर्ड इंडिपेंडेंट होने चाहिए। उसके अंदर अपन ने पढ़ा था पहले फाइनेंसियल लिटरेसी। तो अपन ने कंपनी में पढ़ा था कि मेजॉरिटी पर्सन को फाइनेंसियल लिटरेसी होना चाहिए। इंक्लूडिंग चेयर पर्सन इंक्लूडिंग चेयर पर्सन को भी फाइनेंसियल लिटरेसी होना चाहिए कि मतलब फाइनेंसियल स्टेटमेंट वगैरह समझ में आनी चाहिए। फाइनेंसियल स्टेटमेंट कैसे रीड करते हो सब आना चाहिए। पर यहां लिस्ट शेड के अंदर बोल दिया आपके जितने भी ऑडिट कमेटी के मेंबर हैं जितने भी मतलब ऑल ऑल मतलब ऑल सारे को सारे को फाइनेंसियल लिटरेसी होना चाहिए और एक तो उनमें से भयंकर वाला एक्सपर्ट होना चाहिए फाइनेंसियल स्टेटमेंट का एक तो भयंकर एक्सपर्ट होना चाहिए चेयर पर्सन अप ने बोला था कि चेयर पर्सन के लिए यहां पे कोई स्पेसिफिक रूल नहीं था कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इसके अंदर पर लिस्टेड में बोल दिया कि जो आपका चेयर पर्सन होगा वो इंडिपेंडेंट होना कंपलसरी

41:28 है। चेयर पर्सन डिपेंडेंट होना कंपलसरी है। यहां पर यह तीनचार चीज़ें एक्स्ट्रा बोली है भाई। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया प्रोविज़न लिस्टेड कंपनी पे। यहां पे कंपनी एक में प्रोविज़न नहीं थे। क्या स्ट्रिक्ट बोला है कि सर मीटिंग कि ऑडिट कमिटी को मीटिंग कब करनी पड़ेगी? एटलीस्ट चार मीटिंग करनी पड़ेगी साल में और जिनका मैक्सिमम गैप 120 डेज होगा। जिसका वो जिसका कोरम क्या होगा? 1/3 और टू। 1/3 और टू डायरेक्टर व्हिच एवर इज़ हायर। वन थर्ड और टू डायरेक्टर व्हिच एवर हायर। तो मतलब कम से कम दो डायरेक्टर तो होने ही चाहिए। मतलब मिनिमम कोई कंपनी में अगर दो ही डायरेक्टर तो दो के दो होने ही होने चाहिए। इधर दो के दो इधर होने ही चाहिए। और दो के दो मिनिमम दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। मतलब वो दोनों भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने ही होने चाहिए। तो सर कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया कि सर कोरम कितना है? 1/3 और टू 1/3 और टू डायरेक्टर व्हिच एवर इज़ हायर व्हिच एवर इज़ हायर। उसके अंदर भी सर आपके मिनिमम दो डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए।

42:15 उसके अंदर जो भी कोरम में आ रहे हैं उसमें से दो डायरेक्टर कम से कम इंडिपेंडेंट होने ही होने चाहिए। और ये एडिशनल वाला भी अपन चलो ऊपर से पढ़ लेते हैं। तो सर ये समझ आया ना? समझ आया ना? सर ये मैंने इसका कंपैरिजन करके डाल दिया। पर चलो ठीक है। अभी कंपनी से थोड़ा भूल जाओ। तुमको भूलना हो तो अभी दिमाग मत लगाओ। फिर मैंने कंपैरिजन कर दिया। रिवीज़ के टाइम पे तुम्हारे काम आएगा। तो एलडीआर के अंदर से ऑडिट कमेटी बोलता है कि कम से कम तीन डायरेक्टर होने चाहिए। उसमें से टू थर्ड इंडिपेंडेंट होने ही होने चाहिए। और सारे बंदे को फाइनेंसियल लिटरेसी होनी चाहिए। चेयर पर्सन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और मीटिंग कोरम वगैरह के लिए भी बोल दिया कि मीटिंग चार टाइम करनी है। चार टाइम मीटिंग करनी है एक फाइनेंसियल ईयर में। उसके अंदर 120 डेज का मैक्सिमम गैप हो सकता है। 120 डेज का मैक्सिमम गैप हो सकता है। कोरम टू और वन थर्ड। कोरम टू और वन थर्ड। इतना हो सकता है। कोरम टू और वन थर्ड व्हिच एवर हायर। कोरम कितना हो सकता है? टू और थर्ड व्हिच एवर हायर। उसमें भी दो इंडिपेंडेंट एक्ट होना कंपलसरी है। इसके अंदर एक और

43:00 चीज देख लो कि जो कंपनी सेक्रेटरी होता है ना वो सेक्रेटरी होता है ऑडिट कमेटी का। बस ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी जो होता है ना वो ऑडिट कमेटी का सेक्रेटरी होता है। पर सर ये स्पेशल इनवाइट भी आप चाहो तो बुला सकते हो। ऑप्शनल है। मतलब इनको कोई वोटिंग राइट वगैरह नहीं होंगे। बस ऑडिट कमेटी की जब भी मीटिंग हो रही होगी तो इनको अपन बुला सकते हैं। किस-किस को? फाइनेंस का जो हेड है, फाइनेंस डायरेक्टर वगैरह उनका हेड या फिर इंटरनल ऑडिटर या फिर स्टचटरी ऑडिटर इनको अपन बुला सकते हैं। इंटरनल ऑडिटर, स्टचर या फाइनेंस का हेड इनको अपन बुला सकते हैं इनकी इच्छा हो। ठीक है? अब ये देखो कंपनी लिस्टेड कंपनी बनना चाहती है। उसके अंदर अभी सात डायरेक्टर हैं। इंक्लूडिंग चार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। क्योंकि वो क्या बोलता है? कंपनी अभी मतलब लिस्टेड नहीं है। तो लिस्टेड नहीं है तो कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए ऑडिट कमिटी के अंदर? तो सर मेजॉरिटी डायरेक्टर

43:46 आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मेजॉरिटी कितना होता है सर? अह 7 का डिवाइड बाय 2 होता है 3.5 मतलब फोर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। पर अगर आपकी लिस्टेड कंपनी बन गई लिस्टेड कंपनी बन गई तो आपके 2/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो सेवन का जब आप 2/3 करोगे तो अप्रोक्सिममेटली आएगा फाइव डायरेक्टर। अप्रोक्सिममेटली आएगा फाइव डायरेक्टर। तो पांच इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की आपको यहां पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। सर साथ में देखो ये मैंने क्वेश्चन की समरी दे दी है तुमको। तुमको दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि एमसीक्यू ही तो आने हैं फाइनली। तो भाई जितने भी एमसीक्यू थे ना जितने भी एमसीक्यू ऐसे हैं जितने भी आई आईसीआई के जो बड़ी-बड़ी बुकलेट निकाली है उनके एमसीक्यू है जितनी भी टाइम न्यूमेरिकल लिमिट है जितनी भी टाइम न्यूमेरिकल लिमिट है उन सारी टाइम न्यूमेरिकल लिमिट उन सारी टाइम न्यूमेरिकल

44:32 लिमिट जितने भी एमसीक्यू क्रक्स है सबको समरी करके एक पीडीएफ में बना दिया सबको समरी करके मैंने एक पीडीएफ में बना दिया और वो पीडीएफ भी तो मैं तुमको Telegram चैनल पे शेयर कर दूंगा। वापस से फाइल सेक्शन मीडिया सेक्शन में जाके देख लेना भाई मत पूछना सर वो काहे का है अरे भाई यही है देखो तो सही हां ठीक है। चलो सर नॉमिनेशन रिमिनेशन कमेटी उसके बाद नॉमिनेशन रिमिनेशन कमेटी कंपनी एक में भी पढ़ी थी। याद है सर कंपनी एक का सेक्शन 178 तो सर नॉमिनेशन रिमिनेशन कमेटी कौन बनाता है सर? बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर बनाते हैं। दोनों के अंदर सेम प्रोविज़न है कि तीन या तीन से ज्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसमें भी सेम है। तीन या तीन से ज्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही उसके अंदर होने चाहिए। उसके अंदर से इंडिपेंडेंट कितने होने चाहिए? टू थर्ड डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर आपको याद हो तो अभी अपन यहां पे भी अपन ने ये पढ़ा ऑडिट कमिटी में कि टू थर्ड एक्ट

45:17 इंडिपेंडेंट होने चाहिए। पर कंपनी एक्ट थोड़ा कम स्ट्रिक्ट है। कंपनी एक्ट थोड़ा कम स्ट्रिक्ट है। यहां पे बोला कि हाफ इंडिपेंडेंट से भी चल जाएगा। यहां पे बोला कि चेयर पर्सन भी आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कंपनी एक्ट में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नॉमिनेशन रिमुनेरेशन कमेटी में तीन या तीन से ज्यादा नॉन एग्जीक्यूटेड एक्ट होने चाहिए। तीन या तीन से ज्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव एक्ट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट एक्ट कितने होने चाहिए? 2 थर्ड। टू थर्ड। उसमें चेयर पर्सन भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो उसमें से ऊपर से चेयर पर्सन भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसके अंदर कोरम भी बोल दिया कि कोरम कितना होगा? 1/3 और टू। 1/3 और टू। यहां पे भी बोला था 1/3 और टू। मतलब सेम सेम चल रहा है। ऑडिट कमेटी में भी यही बोला। इसके अंदर भी यही बोला 1/3 और टू। उसके अंदर भैया बोला कि एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट एक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। यहां पे बोला एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट एक्टर प्रेजेंट होने चाहिए। वहां पर अब यहां पर मीटिंग के लिए बोला कि आपको कम से कम साल में एक मीटिंग तो करनी

46:03 ही करनी है। कम से कम साल में आपको एक मीटिंग तो करनी ही करनी है। ठीक है? और यह अपन ने कंपनी एक्ट के अंदर भी पढ़ा था। सेम पॉइंट यह वापस से कि चेयर पर्सन जो होगा कंपनी का कंपनी का जो चेयर पर्सन है कंपनी का चेयर पर्सन वो एनआरसी का मेंबर तो बन सकता है। एनआरसी का मेंबर तो बन सकता है पर एनआरसी का चेयर पर्सन नहीं बन सकता। एनआरसी का मेंबर तो बन सकता है पर कंपनी का चेयर पर्सन नहीं बन सकता। तो जो कंपनी का चेयर पर्सन है वापस से जो कंपनी का चेयर पर्सन है वो एनआरसी का मेंबर तो बन सकता है कोई दिक्कत नहीं है पर एनआरसी का चेयरमैन नहीं बन सकता चेयरमैन नहीं बन सकता ठीक है ये वही पॉइंट अब सर वापस आ जाओ स्टेक होल्डर कमिटी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी जिसको अपन बोलते हैं एसआरसी ये अपन ने पढ़ा था कंपनी में बड़ा सिंपल सा था सर कुल मिला के अगर

46:49 आपके 1000 से ज्यादा सिक्योरिटी होल्डर है 1000 से ज्यादा सिक्योरिटी होल्डर है तो आपको कुल मिला के कंपनीज़ एक्ट के अंदर ये एसआरसी कमेटी बनानी पड़ेगी जिसका चेयर चेयर पर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव हो जिसका य पर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव होगा बात खत्म इसके अंदर कंपनी की बात खत्म हो गई थी इधर भी छोटी बात ही करता है इधर भी छोटी बात करता है कि कुल मिला के लिस्टेड कंपनी है तो आपको स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनानी पड़ेगी ताकि कभी भी शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर या किसी को भी कोई शिकायत आए तो वो वहां पे रेज कर सके। इसमें मिनिमम डायरेक्टर बोले हैं तीन डायरेक्टर एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तीन डायरेक्टर बोले तीन कम से कम डायरेक्टर इसके अंदर होने चाहिए। उसमें से भी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए और चेयर पर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। मतलब अपन ने अभी तक जो भी ऑडिट कमिटी ये कमेटी पढ़ी यहां पे चेयर पर्सन इंडिपेंडेंट चाहिए। यहां पे चेयर पर्सन इंडिपेंडेंट चाहिए। पर जो एसआरसी कमेटी है एसआरसी में इंडिपेंडेंट नहीं बोला। इन्होंने कहा तुम

47:35 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना रख लोगे अपना चेयर पर्सन तो भी चल जाएगा। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है? जैसे यहां पर इन्होंने बोला था सेबी और इसके अंदर एनआरसी कमेटी में कि एटलीस्ट साल में एक मीटिंग करनी है। एटलीस्ट साल में एक मीटिंग करनी है। वैसे सेम यहां पर भी बोला कि एसआरसी कमेटी को भी साल में एक मीटिंग करनी कंपलसरी है। एक मीटिंग करनी कंपलसरी है। अरे रुको भाई अभी पूरा कंपैरिजन कराऊंगा सारी कमेटी का भाई ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ दूंगा तुमको बड़ा बड़ा मेहनत लगा है बड़ा मेहनत आ जाओ सर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी अब क्या बोलेंगे सर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी सर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी किस पे एप्लीकेबल होती है अब ये तो कंपनीज़ एक्ट के अंदर तो है ही नहीं ये तो कंपनीज़ एक्ट में है ही नहीं तो इसको तो अपन को अलग से यहां पे पढ़ना पड़ेगा

48:21 सर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी यहां पे क्या होती है सर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी पड़ती टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी को टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी को ठीक है या फिर जो हाई वैल्यू डे लिस्टेड कंपनी है जो हाई वैल्यू डे लिस्टेड कंपनी है उनको तो दो कंपनी को रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी है टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी या फिर हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी टॉप 1000 कंपनी या फिर हाई वैल्यू डे लिस्टेड कंपनी जिसके अंदर कौन होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन बनाएगा सॉरी कौन बनाएगा जिसको बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स इसको बनाएंगे कंपोज़िशन क्या होगा सर इसके अंदर मिनिमम तीन मेंबर होने चाहिए मतलब यहां पे ऊपर अपन ने जो भी पढ़ा था उन्होंने कहा पता है डायरेक्टर होने चाहिए। तीन डायरेक्टर होने चाहिए। यहां पर भी आपके तीन और तीन से ज्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। यहां पे डायरेक्टर की बात नहीं करी स्पेसिफिक। यहां पे बोल दिया कम से कम बस तीन मेंबर होने चाहिए। कोई भी मेंबर हो। बस उसमें से भी मेजॉरिटी डायरेक्टर हो। उसमें से भी

49:07 मेजॉरिटी डायरेक्टर हो। तो मिनिमम तीन मेंबर होने चाहिए रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में और उसमें मेजॉरिटी डायरेक्टर्स हो। उसमें मेजॉरिटी डायरेक्टर्स हो। इसमें भी एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और आपके स्पेशल राइट इक्विटी शेयर अगर लिस्टेड है तो टू थर्ड डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। टू थर्ड डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो आपका इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक होना चाहिए। आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक होना चाहिए। उसमें से भी अगर आपके एसआर इक्विटी शेयर हो तो टू थर्ड डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। टू थर्ड डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। चेयर पर्सन आपका डायरेक्टर ही होगा हमेशा। चेयर पर्सन डायरेक्टर ही होगा। मीटिंग सर साल में दो बार करनी है। 180 डेज के गैप पे। साल में दो बार करनी है। 180 डेज का मतलब मैक्सिमम गैप हो सकता है। साल में दो बार मीटिंग करनी है। 180 डेज का मैक्सिमम गैप हो सकता है। कोरम सर बोला है 1/3 और टू व्हिच एवर इज़ हायर। उसमें से कम से कम एक डायरेक्टर तो अपॉइंट करेगा ही करेगा। डायरेक्टर तो मतलब अटेंड करेगा ही करेगा मीटिंग को। एक डायरेक्टर तो पॉइंट अटेंड

49:52 करेगा ही करेगा मीटिंग। ठीक है? तो सर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी किसको बनानी होती है? सबसे पहले टॉप 1000 कंपनी या फिर हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी। टॉप 1000 कंपनी हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी। अब उसमें से भी कंसीट्यूट कौन करता है? सर बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स को कंस्टीट्यूट करता है। मिनिमम तीन मेंबर होने चाहिए। मिनिमम तीन मेंबर होने चाहिए। उसमें से भी मेजॉरिटी डायरेक्टर होंगे। उसमें से भी मेजॉरिटी डायरेक्टर होंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। उसके अंदर से भी अगर एसआर इक्विटी शेयर एसआर इक्विटी शेयर तो 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। चेयर पर्सन केवल डायरेक्टर हो सकता है। मीटिंग आपको दो बार करनी है। मैक्सिमम गिव 180 डेज का होगा। मैक्सिमम गिव 180 डेज का होगा। कोरम कितना होगा सर? 1/3 और टू व्हिच व्हिच एवर इज़ हाई और एक डायरेक्टर कम से कम अटेंड करना ही करना है। सर तुम पागल हो गए होंगे। मुझे समझ में आ रहा है तुम लोग। सर इतनी लिमिट आएगी एग्जाम में

50:39 भी आएगी। तो भाई ईजीली ये समरी भी पेश है तुम्हारे सामने। अब सबकी सबकी समरी भी लगा दी अपन ने कि भाई तुमको थोड़ा इजी रहे। क्या था सर अपन ने समरी एक बार देखो। समरी अपना देखो सर। क्या था समरी इसके अंदर ऑडिट कमिटी एनआरसी एसआरसी एसएमसी पढ़ा था तो अब ध्यान से देखो सब कुछ आराम से लगेगा सब कुछ प्यारा-प्यारा लगेगा तीन तीन तीन तीन सब में तीन तीन तीन तीन तीन तीन है ठीक है सर बस इसके अंदर अकेले के अंदर है कि यहां पे तीन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोला है और यहां पे तीन मेंबर बोला है उसमें मेजॉरिटी डायरेक्ट इसमें भी मेजॉरिटी डायरेक्टर होने चाहिए बाकी सब मेंबर कितने तीन तीन तीन तीन तीनती ठीक है अब ऐसे ही याद होगा भाई तीन तीन तीन तीन देखो अब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए इधर भी 23 है इधर भी 23 इधर वन वन है। इधर वन वन है। अब ऐसे ही कंपेयर करो तो मॉडट कमिटी एनआरसी एसआरसी आरएमसी ऐसे ही याद होगा तुमको वरना नहीं होगा। टूथर टूथर वन वन टूथर टूथर वन वन वन

51:25 वन चेयर पर्सन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पर इसका नॉन एग्जीक्यूटिव और इसका और डायरेक्टर पहले इंडिपेंडेंट तो भारी वाला भयंकर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। फिर उसको थोड़ा रिलैक्स करा। चल ठीक है नॉन एग्जीक्यूटिव के से काम चला लेंगे। फिर उसको और रिलैक्स करा। चल ठीक है नॉर्मल डायरेक्टर से ही काम चला लेंगे। मीटिंग चार बार करनी है। इधर एक बार एक बार इधर दो बार। इधर दो बार। आरएमसी को दो बार और बाकी ऑडिट कमेटी को चार बार। ऑडिट कमेटी को चार बार, आरएमसी को दो बार, ऑडिट कमिटी को चार बार, आरएमसी को दो बार, बाकी जगह एक-एक बार, बाकी जगह एक-एक बार। दो मीटिंग में गैप कितना होना चाहिए? ऑडिट कमेटी में 120 डेज बोला है। आरएमसी में 180 डेज बोला है। ऑडिट कमेटी में 120 डेज बोला है। आरएमसी में 180 डेज बोला है। मैक्सिमम गैप। ठीक है? कोरम कितना होना चाहिए सर? कोरम 1/3 और 2 1/3 2 1/3 2 1/3 और 2 तो

52:11 1/3 2 1/3 1/3 एसआरसी में नहीं बोला। बाकी 1/3 2 1/3 2 1/3 2 सब में सेम है। ठीक है? उसमें से भी दो इधर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बाकी जगह वन वन इंडिपेंड होना चाहिए। बाकी जगह वन वन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है? तो मेन पॉइंट अपने ये सारे के सारे यहां कवर हो गए। तो ये वाला एक बार रटना हो रट लो पॉज करके। पर ये याद करना पड़ेगा। एमसीक्यू में आएगा। तो इसलिए मैंने कंपैरिजन दे दिया अच्छे से हो जाएगा तो। ठीक है? चलो आ जाओ आगे। सर लगभग लास्ट ही प्रोविज़न बचा है। उसके बाद हां ये काम का नहीं है। बस लास्ट ही प्रोविज़न है और इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट भी है। तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इन्होंने पता है क्या बोला? इन्होंने बोला कि हर जो लिस्टेड कंपनी है हर जो लिस्टेड कंपनी है इनको कुछ क्वार्टरली कंप्लायंस करने होते हैं। क्वार्टरली कोई चीजें कंप्ल्लाई करनी होती है और साथ में कोई चीजें एनुअली

52:56 कंप्लाई करनी होती है। कोई चीजें एनुअली कंप्लाई करनी होती है। तो क्वार्टरली और एनुअली कंप्लाई के अंदर क्या करना होता है सर? अपन वो बात करेंगे। तो सर क्वार्टरली हर लिस्टेड कंपनी को क्वार्टरली बेसिस पे ये ये चीजें फॉलो करनी है। ये ये ये ये चीजें फॉलो करनी है। ठीक है? ये चीजें उसको फॉलो करनी है। ये सारी चीजें उसको फॉलो करनी है। ठीक है? क्या फॉलो करनी है सर? अगर सर आपकी जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट होती है एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट होती है तो भाई इन्होंने बोल दिया कि आपकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट जैसे ही आपकी इशू होगी जैसे मतलब सॉरी जैसे ही कॉर्पोरेट जैसे ही आपका क्वार्टर एंड होगा जैसे ही आपका क्वार्टर एंड होगा उसके 21 दिन के अंदर-अंदर क्वार्टर जैसे

53:42 ही आपका एंड हुआ उसके 21 दिन के अंदर-अंदर आपको वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट रिकॉग्नाइज़ स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करनी है। रिकॉग्नाइज़ स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करनी है। आपके क्वार्टरली आपको क्या करना है इसके अंदर सर जो भी क्वार्टर जैसे आपका क्वार्टर एंड हुआ जैसे आपका क्वार्टर एंड हुआ ठीक है तो जो भी आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट आपको बनानी है 21 दिन के अंदर वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करनी है ठीक है सेम वैसा का वैसे इस यहां पे भी 21 दिन 21 दिन 21 दिन एक और 21 दिन में क्या है इन्वेस्टर कंप्लेंट स्टेटमेंट है उसके अंदर आपको बताना है 21 दिन के अंदर आपको यह भी रिकॉग्नाइज़ स्टॉक एक्सचेंज को बताना है कि क्वार्टर के स्टार्टिंग में आपके पास कितनी कंप्लेंट पेंडिंग पड़ी हुई थी इस क्वार्टर में और कितनी इन्वेस्टर ने कंप्लेन करी कितने कितनी कंप्लेंट आपने डिस्पोज ऑफ कर दी और ईयर एंड पे कितनी कंप्लेंट अभी अनरिजॉल्व है ईयर एंड पे अपनी कितनी कंट्रोल कितनी

54:28 कंप्लेंट आपकी अनरिजॉल्व है तो ये सब आपको बताना पड़ेगा विथ इन 21 डेज विथ इन 21 डेज ठीक है 21 दिन के अंदर आपको बताना पड़ेगा क्वार्टर एंड के 21 दिन में आपको बताना पड़ेगा ठीक है और सर वापस एक और बार 21 दिन में आपको क्या बताना पड़ेगा सर आपको बताना पड़ेगा आपका सिक्योरिटीज एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न के मतलब आपके शेयर होल्डिंग का पैटर्न क्या है कि लेट्स से 20% तो Reliance में केवल अंबानी जी करे हुए हैं। अब 20% तो किसने मुकेश जी अंबानी जी ने होल्ड करे हुए हैं। Reliance के अंदर Reliance बताएगा। 10% लेट्स से नीता जी अंबानी जी ने करे हुए हैं। 5% अनंत जी अंबानी जी ने करे हुए हैं। मतलब इन सब ने करे हुए हैं। तो एक शेयर होल्डिंग पैटर्न उसको बताना पड़ेगा। कब बताना पड़ेगा? 21 दिन के अंदर-अंदर। तो ये तीनों चीजें आपको 21 दिन के अंदर-अंदर बतानी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट इन क्वार्टर एंड के हर क्वार्टर एंड के 21 दिन के अंदर आर रिकॉग्नाइज़्ड स्टॉक एक्सचेंज को बतानी

55:14 है। इंपॉर्टेंट है सर ध्यान रखना। रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन्वेस्टर कंप्लेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन्वेस्टर कंप्लेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन्वेस्टर कंप्लेंट एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन्वेस्टर कंप्लेंट एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन्वेस्टर कंप्लेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन्वेस्टर कंप्लेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन्वेस्टर कंप्लेंट एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन्वेस्टर कंप्लेंट एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न ये आपको बतानी बतानी पड़े की ठीक है अब उसके बाद ना पर एक और चीज़ बताई भाई इन्होंने एक और बोल दी कि देखिए कि 21 दिन में तो आपको बतानी बतानी है हर क्वार्टर के एंड में पर यहां पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए एक और बार बता दिया कि जैसे ही आप फर्स्ट बार लिस्ट हो रहे हो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर ध्यान रखना यह भी एमसीक्यू के लिएेंट है मतलब है जैसे ही आप फर्स्ट बार लिस्ट हो रहे हो तो आपको ना लिस्ट होने के 1 दिन पहले लिस्ट होने के 1 दिन पहले भी आपको ये रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को बता देनी

56:00 है मतलब हर बार क्वार्टर एंड पे तो आपको अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न बताना ही बताना है। क्वार्टर एंड पे तो आपको अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न बताना ही बताना है। ठीक है? क्वार्टर पे तो बताना ही बताना है। पर जैसे ही आप फर्स्ट बार लिस्ट हो रहे हो ना तो लिस्ट होने के 1 दिन पहले भी आपको ये बताना पड़ेगा रिकॉग्नाइज्ड योर किंग्स। साथ में कभी भी आपकी कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग हुई है। कभी भी आपकी कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग हुई है जिसकी वजह से आपका 2% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल चेंज हो गई। 2% से भी ज्यादा कभी भी आपकी कोई ऐसी कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग हुई है। जिसकी वजह से आपका 2% से भी ज्यादा कैपिटल चेंज हो गई। मतलब पेड अप शेयर कैपिटल 2% से ज्यादा चेंज हो गई। तो आपको 10 दिन के अंदर तो आपको 10 दिन के अंदर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को बताना है। जैसे ही आपकी कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग हुई मतलब कौन सी

56:47 कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग जिसमें आपका 2% से भी ज्यादा चीजें चेंज हो गई। 2% से ज्यादा चीजें चेंज हो गई। तो आपको 10 दिन के अंदर-अंदर भी आपको रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज एक्सचेंज को पता है। तो ये सारे पॉइंट एमसीक्यू के लिए थे। सर उसके बाद सर आपने पता होगा ये चीज़ आपको पता होगी। क्या चीज़ पता होगी सर? ये आपको एक तो है कि क्वार्टरली बेसिस पे आपको बताना होता है कि आपने कोई भी पैसा यूज़ लिया। आपने कोई भी पैसा मतलब कोई भी पैसा आपने रेज करा हुआ है। कोई भी पैसा आपने रेज करा हुआ है। ठीक है ना? पब्लिक इशू राइट इशू प्रेफरेंशियल इशू मतलब पब्लिक से कोई भी पैसा रेज करा हुआ है। तो आप प्रोस्पेक्टस में लिखते हो। आप प्रोस्पेक्टस में लिखते हो कि भाई जो भी पैसा हम आपसे ले रहे हैं वो शेयर्स वगैरह इशू करके उसका यूज़ क्या होगा? उसका यूज़ क्या होगा? कि हम उसको यूज़ लेंगे। मार्केटिंग एक्सपेंडिचर में, उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर खरीदेंगे। उससे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर करेंगे। उससे लोन

57:33 रिपे करेंगे। क्या यूज़ होगा? आप लिखते हो प्रोस्पेक्टस में। तो भाई आपको हर क्वार्टरली बेसिस पर बताना है। जो भी पैसा आपका पेंडिंग है, जो भी पैसा अभी तक आपने यूज़ नहीं करा है, जितना यूज़ कर लिया है, वो आपको बताना है कि जो भी पैसा आपने यूज़ लिया है ना, उस यूज़ में कोई डेविएशन तो नहीं है, कोई वेरिएशन तो नहीं है। कोई डेविएशन और वेरिएशन तो नहीं है। मतलब कि आपने बोला था कोई पैसा मैं कोई कोई भी पैसा मैं फिक्स्ड एसेट मशीनरी खरीदने के लिए यूज़ लूंगा। आपने वो पैसा आपने वो पैसा असली के अंदर आपने वो पैसे में मार्केटिंग एक्सपेंस कर दिया। बोला था फिक्स्ड एसेट खरीदूंगा। मार्केटिंग एक्सपेंस कर दिया।

…

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