संवैधानिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक विकास FULL CHAPTER | Chapter 26 | Spectrum

OnlyIAS हिंदी माध्यम www.youtube.com March 27, 2024

Brief Summary

This lecture provides a detailed overview of the constitutional developments, administrative structures, and judicial systems established in India during British rule. It covers the period from the East India Company's arrival in 1600 to the India Independence Act of 1947, highlighting key acts, reforms, and their impact on the Indian administrative and legal landscape. The lecture also discusses the evolution of civil services, police, and the army, along with the judicial system, emphasizing the British policies and their consequences.

East India Company's transition from trade to administration.
Key legislative acts and their provisions.
Development of civil services, police, and army under British rule.
Evolution of the judicial system and its impact on India.

Introduction

The lecture begins by introducing the topic of constitutional developments during British rule in India, emphasizing the legal framework established by the British. It highlights the administrative and judicial structures developed to manage the conquered territories and maintain law and order. The lecture also contrasts these systems with the pre-colonial Indian systems of governance, which were based on monarchical rule and flexible administrative structures. The importance of studying this period is underscored by the fact that many aspects of India's current constitutional structure are derived from the systems established during British rule, particularly the Government of India Act of 1935.

East India Company and Key Dates

The chapter discusses the arrival of the East India Company in India in 1600 as a trading entity. It highlights key dates such as 1765, when the company transitioned from trade to administration, and 1858, marking the shift to Crown rule. The company's initial focus was trade, but after the Battle of Buxar in 1764, it gained control over Bengal, leading to administrative responsibilities. By 1833, the company's trade activities ceased, and it became purely an administrative body. The British government began to regulate the company's activities through various acts, claiming a share of the profits and intervening in Indian administration.

Dual System of Administration

Following the Battle of Buxar in 1764, the East India Company acquired Bengal, Bihar, and Orissa through a decree from Shah Alam II. The company appointed two deputy diwans, Mohammad Raza Khan and Raja Shitab Rai, to manage revenue collection. In 1767, the British government demanded 10% of the company's annual income, marking the beginning of British intervention in Indian administration. From 1765 to 1772, a dual system of administration was implemented in Bengal, where the company controlled revenue while administrative responsibilities were nominally held by Najm-ud-Daulah, the minor son of Mir Jafar. This system led to widespread corruption and exploitation, prompting the British government to introduce the Regulating Act of 1773 to control the company.

Regulating Act of 1773 and Pitt's India Act of 1784

The Regulating Act of 1773 aimed to regulate the East India Company by establishing a system of checks and balances. The Court of Directors was tasked with providing information on both trade and administration to the British Parliament. However, this system had loopholes, as the directors were company insiders. The Pitt's India Act of 1784 separated the company's commercial and political functions. A Board of Control was created to oversee political affairs, while the Court of Directors continued to manage trade. This act also reduced the number of council members assisting the Governor-General of Bengal from four to three and established similar councils in Bombay and Madras. Additionally, it established a court in England to try British officials for misconduct in India.

Acts of 1786 and 1793

The Act of 1786 further empowered the Governor-General of Bengal, granting him the powers of the Commander-in-Chief and the authority to override council decisions. The Act of 1793 stipulated that the salaries of the members of the Board of Control would be paid from the Indian treasury, placing a financial burden on India for the oversight of the East India Company.

Charter Act of 1813

The Charter Act of 1813 ended the East India Company's trade monopoly, opening India to other British traders due to the industrial revolution and pressure from British merchants. This act allowed British merchants and engineers to come to India and settle.

Charter Act of 1833

The Charter Act of 1833 further reduced the East India Company's commercial activities, transforming it into a purely administrative body. It allowed the British to purchase land in India. The Governor-General of Bengal was redesignated as the Governor-General of India. A fourth member, a law expert (Macaulay), was added to the Governor-General's council. The act also outlawed slavery in India, with legislation enacted in 1843.

Charter Act of 1853

The Charter Act of 1853 separated the legislative and executive functions of the Governor-General's council. A separate legislative council was established with six new members. A separate Lieutenant Governor was appointed for Bengal.

Act of 1858

The Act of 1858 ended the East India Company's rule, transferring the administration of India to the British Crown following the Sepoy Mutiny of 1857. The Court of Directors and the Board of Control were abolished. The Governor-General of India was renamed the Viceroy of India. A new position, the Secretary of State for India, was created in Britain to oversee Indian affairs, assisted by a 15-member advisory council. The act also initiated open competition for civil services.

Civil Services in British India

The chapter discusses the evolution of civil services in British India, initially established by the East India Company to manage commercial affairs. Over time, these services took on administrative responsibilities. Cornwallis initiated reforms to organize the civil services, and Wellesley established Fort William College in 1800 to train civil servants. In 1806, a college was established in England for two-year mandatory training. The Charter Act of 1853 introduced open competition for civil service positions, ending the directors' patronage.

Indian Civil Service Act and Reforms

The Indian Civil Service Act reserved certain positions for civil servants. Exams were conducted in English, and initially, only in England. Satyendranath Tagore became the first Indian to succeed in the civil services in 1863. Later, Lytton reduced the age limit to 18, making it more difficult for Indians. The Aitchison Committee in 1886 recommended increasing the age limit and conducting exams in both England and India, though this was not implemented.

Montagu-Chelmsford Reforms and Lee Commission

The Montagu-Chelmsford Reforms of 1919 aimed to establish a responsible government with more Indian participation. It recommended conducting exams in both India and England and reserving one-third of positions for Indians. A Public Service Commission was proposed, leading to the Lee Commission in 1924, which recommended that provincial governments handle local service appointments and that Indian and European participation be equal.

Government of India Act, 1935 and Evaluation of Civil Services

The Government of India Act of 1935 established a Federal Public Service Commission at the central level and Provincial Public Service Commissions at the provincial level. It also allowed for Joint Public Service Commissions for two or more states. The British aimed to exclude Indians from policy-making positions, as evidenced by the language of exams, exam locations, and age limits.

Police System in British India

The chapter discusses the development of the police system in British India. Before British rule, governments were autocratic, and there was no efficient police system. Cornwallis established police stations and appointed darogas and police officers. Each district was placed under a Superintendent of Police. Bentinck abolished the office of Superintendent of Police and made the Collector the head of the police department.

Indian Police Act of 1861 and Police Commission of 1902

The Indian Police Act of 1861 created a civil police force. The Director-General of Police was made the head of the province, and the Superintendent of Police was made the head of the district. The Police Commission of 1902 recommended the establishment of a Central Investigation Bureau and a Criminal Investigation Department (CID) in the provinces.

Reorganization of the Army

The chapter discusses the reorganization of the army under British rule. The British Indian Army was used for imperialistic expansion. After the Revolt of 1857, commissions were formed to reorganize the army. The number of British soldiers was increased to at least one-third of the army. Artillery and armed forces were monopolized by Europeans. Indians were not given high ranks until World War II. The army was divided based on religion, and efforts were made to prevent the spread of nationalism among soldiers.

British Judiciary in India

The chapter discusses the expansion of the British judiciary in India. Warren Hastings established civil and criminal courts in each district, with appeal courts above them. Cornwallis separated tax and justice administration and made European cases subject to the courts. Bentinck abolished traveling courts and established courts in Allahabad, allowing local languages in courts and making Arabic compulsory instead of Persian in the Supreme Court.

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Transcript

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0:01 हेलो एवरीवन दिस इज श्वेता वेलकम टू यूपीएससी वाला वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर चैप्टर नंबर 26 यह बात करता है ब्रिटिश रूलिंग टाइम पीरियड में किस तरह का अ संवैधानिक प्रावधान था क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिश जो है वह इंडिया में कानून के हिसाब से रूल कर रहे थे ब्रिटेन में ऑलरेडी डेमोक्रेसी आ चुकी थी हालांकि क्राउन वहां के हेड ऑफ स्टेट थे तो भी कानून के हिसाब से वह वहां पर शासन करते थे और उन्होंने जो ई इंडिया कंपनी को एक चार्टर इशू किया था उनके लिए बहुत जरूरी था कि ब्रिटेन भारत में जो भी करे वो कान सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो भी करें वो एक कानूनी दायरे में रहते हुए करें ठीक है इसी तरह से जब भारत का एक क्षेत्र उनके हाथ में आया जैसे बंगाल और

0:46 वन बाय वन उन्होंने इंडिया के बाकी रीजंस को कंकर करना स्टार्ट किया तो उस समय पे उन्हें उन क्षेत्रों का प्रशासन मैनेज करना था कि किस तरह से यह जो क्षेत्र उनके हाथ में आए हैं वहां का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो वहां से टैक्स रेवेन्यू वो कलेक्ट कर सके है ना उसी से तो उनका प्रॉफिट होगा तो उसके लिए उन्होंने एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी डेवलप किया और तीसरा जुडिशियस स्ट्रक्चर अब देखो जुडिशियस स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है क्योंकि अब वोह इंडिया में रूल कर रहे हैं भारत के लोगों के बीच में किसी भी तरीके का विवाद हो आपस में हो यूरोपियन से हो अ कोई भी चाहे सिविल मामले हो चाहे अ क्रिमिनल मामले हो उनका मैनेजमेंट कैसे होगा तो उसके लिए ब्रिटिशर्स को एक प्रॉपर जुडिशियस स्ट्रक्चर चाहिए था तो व वो भी उन्होंने इंडिया में एस्टेब्लिश किया क्या

1:32 ब्रिटिश के आने से पहले या फिर औपनिवेशिक शासन के पहले भारत में यह व्यवस्थाएं नहीं थी देखो औपनिवेशिक शासन के पहले भारत में चल रहा था राजतंत्र है ना या तो कोई राजा रूल करता था या कोई बादशाह जो भी रूल करते थे बेसिकली उस समय पर भी वो लोग अ कानून तो खैर नहीं बोलेंगे लेकिन हर एक किंग का अपना एक रूल होता था उस रूल को ही आप कानून बोल सकते हैं लेकिन वो थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइप का होता था क्योंकि राजा ही शासक था राजा का आदेश ही कानून होता था तो वह कानून कभी भी परिवर्तित हो सकते थे दूसरा प्रशासनिक व्यवस्था कोई भी राजा हो बादशाह हो वह किसी ना किसी एक स्ट्रक्चर को डेवलप करता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लेकिन वहां पर एक्चुअली वही सुप सुपर पावर है और उसके हिसाब से वह जैसा बोलेगा उस

2:18 हिसाब से चीजों को मैनेज किया जाएगा तो यह भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता है जुडिशियस सिस्टम में डेफिनेटली उस समय पर भी ग्राउंड लेवल पर क्योंकि राजा का आदेश ही न्याय होता था लेकिन ऐसा तो है ना कि राजा डेली बैठ के सबको न्याय देगा है ना दो लोग आपस में लड़ रहा है भाई लड़ रहा है हस्बैंड वाइफ लड़ रहा है कोई भी एक दूसरे का सर फोड़ दिया तो उस केस में क्या राजा के पास जाएंगे इतना तो टाइम होगा नहीं राजा के पास तो ग्राउंड लेवल पर पंचायत व्यवस्था ऑलरेडी एजिस्ट करती थी है ना तो पंचायतों के स्तर पे गांव के स्तर पर ही लोग समझौता कर लेते थे न्यायिक प्रक्रिया जो है वो ग्राउंड लेवल पर ज्यादा डेवलप थी ओके इस समय पे क्योंकि ब्रिटिश रूल कर रहे थे दूसरे देश से आए थे और ग्राउंड लेवल पर ब्रिटिश का तो कोई ऐसा नहीं है ना कि ब्रिटिश पॉपुलेशन बैठी हुई है तो वो इन सारी चीजों को प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे

3:03 इसके लिए एक अलग से स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जिसे इस चैप्टर में बताया गया है पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है क्योंकि आज भी हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर है काफी कुछ हमने उस समय के चीजों से अ चीजों को ही कंटिन्यू किया जैसे 1935 का एक्ट ऑलमोस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 200 जो प्रोविजंस है वो डायरेक्ट वहां से लिए उसके रीजन है ऐसा नहीं हमने उन्हें कॉपी किया हमने वो डिमांड की थी और वो डिमांड वो अपने कानून में लेकर आए थे तो जो डिमांड हमारी ऑलरेडी उस कान में थी तो उसको हम दोबारा क्यों वहीं से हमने डायरेक्ट जो है उसको लिया ऐसे ही काफी सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है स्पेशली जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है सिविल सर्विसेस का इसका स्ट्रक्चर वहीं से आया है जब ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे थे तो इंडिया में सही तरीके से अपना प्रशासन चलाने के लिए उन्होंने आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेस की

3:50 शुरुआत की थी तो वोह सब हम यहां पर जानेंगे तीसरा जुडिशियस स्ट्रक्चर भी उन्होंने इंडिया में अ प्रॉपर्ली डेवलप किया था ओके तो बेसिकली कि ब्रिटिश जब इंडिया में रूल करते हैं उस समय वह इन तीनों ढांचे को कैसे विकसित करेंगे वो इस चैप्टर में बताया है थोड़ा सा ब्रीफ करते हुए मैं आगे बढूंगा है अगर प्रॉपर्ली बोले डेप्थ में जाने लग जाए तो बहुत लेंथी हो जाएगा चैप्टर ठीक है और हमारा एग्जाम बहुत पास है तो हमको उतना डूबना नहीं है अभी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे थोड़ा सा कांसेप्ट को समझ समझना है फैक्ट इसमें बहुत सारे हैं अ छोटे-छोटे छोटे-छोटे काफी सारे डाटा दिए हुए तो वो डेट्स जो है वो आपको याद करनी होगी इस चैप्टर में में काफी कुछ है लर्न करने का ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बाकी यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे कुछ कोर्सेस दिए गए

4:36 हैं वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर प्लान तो आप में से जो भी बच्चे अ आगे आने वाले समय में यूपीएससी सिविल सर्विसेस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं तो आप देख लीजिए कि आपको किस साल पेपर देना है उसके हिसाब से आप इन कोर्सेस को जवाइन कर सकते हैं बाकी बैच में क्या-क्या चीजें आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे कौन से टीचर्स होंगे क्या सिलेबस होगा सब कुछ आपको लिंक पर क्लिक करके ही डिटेल इंफॉर्मेशन मिल पाएगी और लिंक कहां है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वहां से जाके आप इन बैचेज को देख सकते हो और ऐसे बच्चे जो 2000 अ अब क्या 2025 आएगा ना 25 के लिए तैयारी करें तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी यूपीएससी ने भी एग्जाम पोस्टपोन कर दिया है तो अभी आपका जून में चला गया इलेक्शन की वजह से तो आपको जो 20 दिन और एक्स्ट्रा मिले उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करिए और जिन बच्चों ने इस साल पेपर नहीं देना है कोई बात नहीं अभी आप प्रिपरेशन

5:21 स्टार्ट कर दो नेक्स्ट ईयर एक सीरियस अगर आप अटेंप्ट देना चाहते हो तो अभी से तैयारी आप चालू कर दीजिए ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे स्टार्ट करते हैं छो छोटा सा चैप्टर है मतलब चैप्टर छोटा क्या है ओवरऑल अगर कंटेंट निकाले तो वो छोटा है चैप्टर में तो बहुत डिटेल में बता रखा है क्या बात कर र है यहां पे पहले इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई कब आई थी भाई 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एंट्री कर जाती है सबको पता है ट्रेड ट्रेडिंग कंपनी के फॉर्म में आई थी 1765 में इसने व्यापार से प्रशासन संभालना भारत में चालू किया और उसके बाद से यह एक्ट आएंगे जिन एक्ट में बताया जाएगा कि किस तरह से किस तरह की जो है अ व्यवस्था भारत में ब्रिटिश स्टार्ट करेंगे अब ये जो भी कहानी कह रहा है मैं इसको छोटे टर्म्स में आपको समझा देती हूं देखो ये रहा हमारा भारत और इधर था आपका ब्रिटेन अब ब्रिटेन

6:09 जो है भारत में आता है ट्रेड करने के लिए ब्रिटेन पहला ऐसा देश नहीं है यूरोप का देखो यूरोप से भारत का ट्रेड तो बहुत पुराना समय से चल रहा है प्राचीन काल से लेकिन ये वाला जो रीजन था ना इस रीजन में ये जो ट्रेड रूट था इस ट्रेड रूट में अरब ट्रेडर्स ने और इधर से यूरोप का एक कंट्री इटली इन दोनों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और उस आधिपत्य को तोड़ने के लिए हम देख 15th सेंचुरी में बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के रूलर बहुत आगे थे और उन्होंने कई सारे अपने देश के खोज कर्ताओं को पुश किया कि जाओ जाकर नए जो है रूट ढूंढो पूरब के देशों के लिए क्योंकि उन पूरब के देशों में जो स्पाइसेज मिलते थे भारत हो गया या साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस हो गए इंडोनेशिया हो गया मलाया वगैरह यहां पर बहुत सारे स्पाइसेज मिलते हैं काली मिर्च वगैरह का काफी डिमांड था भारत में जो महीन सूती वस्त्र थे उसका यूरोप में

6:54 बहुत डिमांड था जो वहां के अ अवच लोग होते थे वो लोग उन कपड़ों को धारण करते थे तो बेसिकली यहां की वस्तुओं का यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड था यह ट्रेड रूट पर कुछ लोगों ने अपना अधिपत्य किया था तो यहां से पुर्तगाल पोर्तुगीज जो है वो देखते हैं सबसे पहले सी रूट को ढूंढते हैं अफ्रीका के कोस्टर से केप ऑफ गुड होप होते हुए वो सारी कहानी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो ब्रिटेन की जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी वो भारत में कब एंट्री करती है 1600 में तो यही बताया है यहां पे कुछ डेट्स आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंट है जो 1600 ये हर जगह काम आएगा हिस्ट्री में पॉलिटी में दूसरी जो डेट है वो है आपका 1765 तीसरी जो डेट है वह है 18581 47 ओके तो यहां पर आपको ध्यान रखना

7:42 है ओके चलो तो यह हमारे कुछ डेट्स हैं यह आपको याद रखना है क्या 1600 वो टाइम पीरियड था जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी एज अ ट्रेडिंग कंपनी और 1600 से लेकर 1755 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या देख रही थी केवल और केवल व्यापारिक मामलों को ही देख रही थी लेकिन लेकिन 1675 से एक साल पहले सॉरी 1764 में एक इंपॉर्टेंट बैटल हुआ था जिसका नाम था बैटल ऑफ बक्सर यहां पर इस बक्सर नामक स्थान पर हुआ था ये वॉर और इस बैटल ऑफ बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ क्या लग गया बंगाल लग गया और बंगाल उसके हाथ लगते ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी तक वहां पर व्यापार कर रही थी अब वो वहां का मालिकाना हक ले लेगी अब मालिकाना हक ले लेगी इसका मतलब क्या है कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना पड़ेगा जो वहां के लोग टैक्स रेवेन्यू देते थे वो भी किसे देंगे आप

8:28 ब्रिटिश को देंगे तो यहां से 1765 से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब भारत में क्षेत्र का प्रशासन भी करना चालू किया तो 1765 से 18582 इंडिया कंपनी भारत में दो काम करेगी व्यापार तो ये पहले भी कर ही रही थी यहां पे व्यापार के साथ प्रशासन भी चालू हो जाएगा एक और चीज ध्यान रखना है ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड 1833 में खत्म हो जाएगा और यह 1833 से केवल और केवल विशुद्ध रूप से भारत में प्रशासनिक निकाय बन के रह जाएगी अब देखो अ अब ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 में जब प्रशासन करती है एक छोटे से क्षेत्र का करती है लेकिन इस टाइम पीरियड तक उसने इंडिया के टू थर्ड पार्ट को अपने कंट्रोल में कर लिया था ओके तो बंगाल के बाद हम देखते हैं मैसूर है मराठवाड़ा

9:14 क्षेत्र है इधर अ सिख क्षेत्र हो जाएगा जाटों का क्षेत्र हो जाएगा सिंध वाला प्रांत हो जाएगा फिर मुगल एंपरर वाला रीजन हो जाएगा इधर अवध हो जाएगा तो ये हैदराबाद पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले से ही कंट्रोल है तो काफी बड़े रीजन पर वो अपना कंट्रोल कर ले है अब इस समय से इस समय तक जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रूल करेगी तो ब्रिटेन से कानून बनकर आएगा कि तुमको भारत में कैसे रूल करना है ब्रिटेन की महारानी या वहां की सरकार को अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार का प्रॉफिट जो होता था उसका एक हिस्सा देती थी अब प्रशासन में भी जो इनको लाभ मिलेगा उसका भी एक हिस्सा वोह क्लेम करेंगे और इसके लिए वहां से कानून बनकर आएगा कि देखो भैया तुमको ऐसे-ऐसे इंडिया में रूल करना है यह जो पैसा आएगा इसका इतना परसेंट शेयर हमको दोगी क्योंकि हमने ही तुमको चार्टर इशू किया है इंडिया में जाने का ओके

10:02 18582 7 में जिसको बोलते हैं हम सिपाही विद्रोह इस विद्रोह के बाद हम देखते हैं कि 18581 58 से 1947 तक जिसको हम बोलते हैं क्राउन रूल या फिर महारानी का शासन तो इस समय भी ब्रिटेन की पार्लियामेंट समय-समय पर कानून बनाकर भेजी गई कि भारत में हमको कैसे रूल करना है ओके तो कुल मिलाकर यह टाइम पीरियड था जब यह एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से और ये टाइम पीरियड था यहां पर भी देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जुडिशियस स्ट्रक्चर जो भी ये डेवलप करेंगे लेकिन यहां पर डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा चीजों को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा ओके तो इन्हीं दोनों फेज में किस तरह के

10:50 डेवलपमेंट्स हुए हैं वो हमें इस चैप्टर में कवर करना है ओके तो यहां पे बहुत सारे कानून बनकर आते हैं अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट की बात करूं तो जैसे आप देख सकते हैं ए अ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट 18530 एक्ट है ओके इसी के साथ अगर हम उस टाइम पीरियड पर देखें तो सबसे पहले आता है 18582 ऑफ इंडिया एक्ट अ सॉरी 18618 18920 का काउंसिल एक्ट या फिर इसको मरले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं फिर हम देखते हैं 19 19 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या फिर इसको मोंटेक चेम्स फड रिफॉर्म कहते हैं 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट

11:36 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वह मोस्ट अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है और फिर लास्ट में आता है 1947 का जिसको हम बोलते हैं इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ओके तो यह सारे एक्ट्स में प्रोविजंस थे जो चेंजेज ला रहे थे ओके तो चलिए यहां तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा बस यह बता रहा है कि ये पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा ठीक है अ चलो तो यही चीज यहां पर बता रखी है आगे बढ़ जाते हैं वन बाय वन देखते हैं अब बोल रहा है सबसे पहले कि 1773 से

12:29 लपमेंट हुए थे तो 1764 का बक्सर का युद्ध इसके बाद से 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने शाह आलम से फरमान द्वारा बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी यह रहा बंगाल वाला क्षेत्र और यह जो वॉर हुआ था इसमें अलायंस बना था तीन लोगों का एक अवध का नवाब सजाऊ दौला दूसरा बंगाल का नवाब जो अवध के नवाब के दरबार में बैठा हुआ था शाह आलम सेकंड और तीसरा बंगाल सॉरी मुगल शासक शाह आलम सेकंड जो अवध में बैठा हुआ था और तीसरा बंगाल का पूर्व नवाब जिसका नाम था मीर कासिम वह भी जाकर यहीं बैठा था उन तीनों ने जॉइंट अलायंस बनाकर इस पर अटैक किया बक्सर नामक स्थान पे जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिफीट कर दिया इन

13:14 तीनों को संयुक्त रूप से और उसके काम के दो ही व्यक्ति थे एक मुगल एंपरर अ शाह आलम सेकंड और दूसरा अवध का शासक तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन दोनों के साथ एक ट्रीटी किया जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ओके तो वो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी सारे राइट्स लिए जिसमें शाह आलम सेकंड से मुगल शासक जो था उससे एक फरमान प्राप्त किया और बोला ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि आज से तुम बोल दो कि हमें बंगाल बिहार और उड़ीसा का तुम हमें दीवानी राइट्स दे रहे हो रेवेन्यू राइट दे रहे हो यहां का सारा जो भी टैक्स रेवेन्यू वाला है सारा मामला हमारे अंतर्गत है और वो मुगल शासक के पास वैसे भी कोई शक्ति नहीं थी बस ऑफिशियल मोहर लगाने की शक्ति थी उसने बोल दिया हां ठीक है ले लो अवत के नवाब को इन्होंने पेंशनर बना दिया कि जो अवत का नवाब है वह

13:59 यहां पर रूल करेगा लेकिन उसकी शक्ति बहुत ना बराबर रह गई इवन यहां से उन्होंने कुछ ब्रिटिश सेना को अवध के नवाब के दरबार में भी बिठा दिया बंगाल के दो उप दीवान नियुक्त किए एक मोहम्मद रजा खा और दूसरा राजा शिताबी वानी राइट्स किसको मिल चुका है ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकिन क्या ये डायरेक्टली दीवान दीवानी राइट्स का यूज़ कर सकते हैं इनको इतना ना तो इनके पास इतना मैन पावर था और ना ही इनको इतना ज्यादा ग्राउंड लेवल पर इंडियन लोगों से कनेक्टिविटी थी या फिर अह आईडिया था तो यह चाहते थे कि भाई अभी कोई भारतीय को ही हम यह व्यवस्था संभालने को दें तो खुद तो दीवान बनके बैठे हुए हैं दो इन्होंने उप दीवान बनाए एक मोहम्मद रजा खान और दूसरा राजा शिताबी कि तब तक तुम इन मामलों को देखो ओके 1767 में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी

14:46 की वार्षिक आय का 10 प्र हिस्सा मांगा और भारतीय प्रशासन में हस्तक्षेप किया अब यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हिसाब से प्रॉफिट कमा रही थी यह सारी बात पहुंचती है ब्रिटेन के पार्लियामेंट के पास पार्लियामेंट को लगा कि कि वो भाई हम केवल व्यापार में ही क्यों हिस्सा ले ये जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं उसमें भी तो इनको प्रॉफिट हो रहा है और बहुत तगड़ा हो रहा है इतना अच्छा खासा टैक्स मिल रहा है रेवेन्यू वो भी बंगाल जैसा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र जहां पे पूरे एशिया का अ केलिए 60 पर वहीं से तुम ट्रेड कर रहे हो तो फिर ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी उसने इसको बोला कि देखो भाई अब तुमको प्रशासन में जितना फायदा होगा उसका भी हमको 10 पर देना पड़ेगा यानी आप ब्रिटेन की गवर्नमेंट डायरेक्टली इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में हस्तक्षेप करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू क्यों क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी सारा प्रॉफिट खुद रख जाती ना

15:32 तो उसने बोला कि तुमको 10 पर हिस्सा देना पड़ेगा अब ईस्ट इंडिया कंपनी बोलेगी देखो भैया हमारा तो कुछ बच नहीं रहा इतना खास तो ब्रिटिश पार्लियामेंट कानून बना के भेजेगी कि देखो तुम्हारा क्या बच रहा है नहीं बच रहा है ये सारे एक्ट है अब तुम्हारा प्रशासन में कितना खर्चा हो रहा है यह लोग रेगुलेट करेंगे और यह फिर उसको रेगुलेट करके मुझे बताएंगे कितना प्रॉफिट कितना लॉस समझ में आ गया तुम युद्ध में कितना खर्चा कर रहे हो तुम लोगों पर कितना खर्चा कर रहे हो और तुमको रे न्यू टैक्स कितना मिल रहा है इन तीनों चीजों पर निगरानी रखने के लिए हम अलग से एक बोर्ड बना देंगे ओके जिसको आगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से या फिर नियंत्रक मंडल के नाम से जाना जाएगा ठीक है तो यह सारी बातें चल रही थी अब यहीं से 1765 से 1772 तक प्रशासन की दोहरी प्रणाली बंगाल में लागू

16:18 हो गई अब ये दोहरी प्रणाली का क्या मतलब है ड्यूएल गवर्नमेंट का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल अपने नियंत्रण में तो करा लेकिन नियंत्रण में करते हुए भी यह जि जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रही थी यह ऐसी औलाद बन रही थी जो माता-पिता की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते लेकिन उनका जमीन जायदाद में हिस्सा लेना चाहते हैं तो बस ये ये चाह रहे थे कि बंगाल की रिस्पांसिबिलिटी हमें ना मिले वो मामला लॉ एंड ऑर्डर का इन्होंने बंगाल के ही एक अल्पा आयु जो मीर जाफर का बेटा था छोटा बच्चा था उसको वहां का शासक बना दिया नजम दौला को ओके और बंगाल के दीवानी राइट्स अपने हाथ में रख लिए समझ में आ गया यानी कि टैक्स रेवेन्यू इनके पास जाएगा और प्रशासन कौन देखेगा नजम दौला देखेगा जिसके पास पैसे ही नहीं है उसको प्रशासन वो भी

17:03 छोटा अल्पायु बच्चा तो कुल मिलाकर बंगाल में ये ड्यूल गवर्नमेंट वाला सिस्टम चलेगा कि एक व्यक्ति के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है और एक के पास में फाइनेंशियल पावर है और ये ड्यूल गवर्नमेंट कब तक चलता है 1765 से 1772 तक ठीक है समझ में आ गया अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो मांग लिया इनसे 10 पर हिस्सा फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट संतुष्ट नहीं थी ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्हें लग रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ गड़बड़ कर रही है और यह दिखा अभी बंगाल में जिस तरह के फेमिन आए थे उस समय उससे पता लग गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की हरकतें कि यह बंगाल में ज्यादा लूट खस करें उसका कुछ हिस्सा भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहा है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट 1772 के बाद इस ईस्ट इंडिया कंपनी पे रेगुलेट करने के लिए एक्ट लेकर आती है जिसको बोलते हैं हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बोला जाता है 1773 का

17:50 रेगुलेटिंग एक्ट ओके ओके तो इस कानून अब कानून ही दायरे में ले आएगी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि देखो इस कानून के हिसाब से अब तुम सारी जानकारी हमें दो क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो वो सारी चीजें और इस पर मॉनिटर करने के लिए भी हम अलग से एक बोर्ड बनाएंगे ठीक है इस व्यवस्था की सीमाएं अब बोल रहा है कि ये जो ड्यूल गवर्नमेंट चला एक्ट तो बाद में बनकर आएगा लेकिन ये जो पांच से सात साल ड्यूल गवर्नमेंट चला है इसकी क्या-क्या लिमिटेशंस थी बहुत ज्यादा भाई ड्यूएल गवर्नमेंट आप सोचो कि एक व्यक्ति बोल रहा है घर में दो भाई एक को बोल दिया जाएगा तुमको पूरे घर का राशन पानी सब कुछ देखना है ओके एक ऐसा व्यक्ति जो कमा नहीं रहा है उसको बोल दिया कि तुमको घर का पूरा अ राशन पानी कौन कहां जाएगा आएगा सारी व्यवस्था तुमको देखनी है और एक ऐसा व्यक्ति जो कमा रहा है उसको बोला कि तुमको घर से मतलब ही

18:36 नहीं है ठीक है तो भैया यह प्रशासन या घर का मैनेजमेंट कैसे देखेगा जब इसके पास फंड ही नहीं होगा और यह व्यक्ति पे कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है तो यह जितना भी फंड ले ले जितना भी पैसा निकाल ले सब यह अपने फेवर में ले जाएगा है ना तो यहां पर यही हो रहा था कि इस समय में बंगाल में बहुत बुरे लेवल पर हमें क्या दिखाई दिया भ्रष्टाचार दिखाई दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे उन्होंने अपना पर्सनल ट्रेड भी चालू कर दिया लूट खसोली नहीं अधिक भू राजस्व उनको था जितना ज्यादा से ज्यादा वसूली कर सको मतलब ही नहीं है कि वहां की जमीन कैसी है वहां वहां पर इस बार मानसून कैसा रहा है किसानों की स्थिति कैसी है वह लगान चुकाने लायक है कि नहीं है बस इनको इंपोज करना था वह कर देते थे और जब इनको लगता था और रेवेन्यू चाहिए तो वह रेवेन्यू और बढ़ा

19:23 देते थे तो वहां पे बुरा हाल हो गया था किसानों का किसान दिवालिया होने की स्थिति में आ आ गए थे कि अनाज भी नहीं था उनके पास में खाने की ऐसी स्थिति में पहुंच चुके थे कर्मचारी दिन पर दिन मालामाल हो रहे थे इन सात सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार किया था बंगाल वाले क्षेत्र में ठीक है इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाने का निर्णय लिया ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए और वो जो पहला एक्ट आया था क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था इस वजह से उस एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट का नाम दिया गया रेगुलेशन करना तुम पर नियंत्रण करना ओके इस एक्ट में बहुत सारे प्रोविजंस थे क्योंकि हम इसे एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जुडिशियस सिस्टम या जो भी पुलिस या प्रशासन में

20:09 रिफॉर्म्स किए गए थे उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं तो डिटेल तो आपको कहां मिलेगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो आपका चैप्टर है लक्ष्मीकांत का वहां मिल जाएगा यहां पर हम वो वो चीजें डिस्कस करें जो हमारे इस चैप्टर का डिमांड कर रहा है ठीक है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या व्यवस्था की गई थी परीक्षण और संतुलन की व्यवस्था की गई थी हालांकि इसमें भी कुछ लूप होल्स थे जिसको 1781 में अ अमेंड किया गया थोड़े बहुत चेंजेज किए गए ये क्या बोल रहा है परीक्षण और संतुलन देखो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जितना भी ट्रेड करती थी इस ट्रेड का पूरा का पूरा ब्योरा कौन देता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नामक एक बोर्ड होता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या फिर निदेशक मंडल कहते थे यह निर्देशक मंडल जो है सारी इंफॉर्मेशन व्यापार की किसको देता था

20:56 ब्रिटिश पार्लियामेंट को देता था इतना प्रॉफिट इतना लॉ सब कुछ देता था और यह निर्देशक मंडल में कौन बैठे रहते थे कंपनी के ही डायरेक्टर्स बैठे रहते थे अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या व्यवस्था की गई कि ये जो निदेशक मंडल अब तक कंपनी के व्यापार के बारे में जानकारी दे रहा था अब हम इसको एक और रिस्पांसिबिलिटी दे रहे हो वो रिस्पांसिबिलिटी क्या है कि अब आपको केवल ट्रेड के बारे में नहीं बताना है बल्कि आपको प्रशासनिक जानकारी भी देनी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे प्रशासन कर रही है सेना पे कितना खर्च हो रहा है है लोगों पे कितना खर्च हो रहा है और इसका आय कितना है जो भी वहां पर कर मिल रहा है राजस्व मिल रहा है उससे आय कितना हो रहा है वह सारी जानकारी का अ पूरा जिम्मा किसको दे दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया तो ये किस लिए

21:41 लाया गया था इसीलिए लाया गया था व्यवस्था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल किया जाएगा लेकिन अब खुद ही सोचो ना कि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन है ईस्ट इंडिया कंपनी के ही कुछ लोग जाकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अ डायरेक्टर बनके बैठे हुए हैं उनसे क्या बन गया निदेशक मंडल ब बन गया तो वह ज़्यादा अपने फेवर में ही चीज़ें रखेंगे तो यह ट्रेड के बारे में तो जो इंफॉर्मेशन देते थे यहां एडमिनिस्ट्रेशन में यह गड़बड़ कर रहे थे तो इसी वजह से आगे चलके यह जो लूप होल था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उसको चेंज किया गया कब 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में और अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट बोलेगी कि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अ अह व्यापार है और प्रशासन है इन दोनों को हम विभाजित कर रहे हैं सेपरेट कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेड रिलेटेड

22:29 सारी इंफॉर्मेशन है वोह कौन देगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देंगे या निदेशक मंडल देंगे जो पहले भी देते आए थे लेकिन तुम जो ये एक एक्स्ट्रा काम कर रहे थे ये अब हम तुम्हारे हाथ से ले रहे हैं हमको लग रहा है कि तुम गड़बड़ कर रहे हो तुम गड़बड़ आदमी हो है ना तो इसलिए अब हम ये प्रशासन का मामला सारा किसके हाथ में दे रहे हैं एक अलग से बोर्ड बना रहे हैं जिसको बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल या फिर निदेशक सॉरी नियंत्रक मंडल कहा गया ये जो नियंत्रक मंडल थे इसके मेंबर्स का कंपनी से कोई लेना देना नहीं था ये डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदाई थे तो ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट थे और जितना भी प्रॉफिट लॉस होगा यह खुल के बताएंगे उधर में ठीक है तो ये दो तरीके से 1784 के एक्ट में व्यवस्था लाई गई कंट्रोल करने की किस पे ईस्ट इंडिया कंपनी पे और ये

23:15 व्यवस्था कब तक चलेगी जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन चलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो जाता है भारत में कब 18581 58 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ सीओडी और बीओसी इन दोनों को भी खत्म कर दिया जाएगा मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रही हूं क्योंकि हमको भटकना नहीं है वह पॉलिटी में आप पढ़ोगे मेरे जितना काम का उतना मैं बता दे रही हूं ठीक है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इसमें एक तो ये प्रोविजन किया गया क्या छह सदस्यों वाला एक नियंत्रक मंडल बनाया गया नया जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया परिषद में चार से घटाकर तीन सदस्य कर दिए गए कौन से परिषद में चार से घटाकर तीन सदस्य कर दिए गए तो बेसिकली जो आपका अ बंगाल पे जब ये

24:00 रूल कर रहे थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह भी प्रोविजन लाया गया था कि बंगाल का गवर्नर अब क्या हो जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और इसके हेल्प के लिए फोर मेंबर्स वाली काउंसिल बनाई जाएगी तो उसी की बात यहां पर कर रहा है और दो क्षेत्र थे एक तो बॉम्बे था एक मद्रास था यहां पर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रेसिडेंसी बनाई हुई थी यहां पर भी इनकी पूरी सेना रहा करती थी और उसके मैनेजमेंट के लिए यहां भी गवर्नर्स इंडिया एक्ट में बोल दिया गया कि मद्रास और बंबई के लिए तीन-तीन सदस्यों वाली एक और परिषद बना देते हैं यानी इस गवर्नर की हेल्प के लिए भी तीन सदस्य वाली परिषद बनाई जाएगी और इसकी हेल्प के लिए भी तीन सदस्य वाली परिषद बनाई जाएगी और बंगाल के गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए चार सदस्य वाली परिषद पहले ही बनाई जा चुकी थी 1773

24:47 में कि यह परिषद हेल्प करेगी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की कि वहां पर कैसे लॉज बनाने हैं और उनका एग्जीक्यूशन कैसे करना है यानी विधायिका कार्यपालिका दोनों का दोनों के रूप में ये हेल्प करने वाले थे इनके पास नहीं था बाद में इनको भी दे दिया गया था ठीक है अंग्रेज अधिकारी पर मुकदमे के लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई कि अगर कोई अंग्रेज अधिकारी यहां पर गड़बड़ करता हुआ पाया गया तो उस परे इंडिया पर कोई अ मुकदमा नहीं चलेगा जो भी चीजें हैं वो कहां चलेंगी इंग्लैंड में चलेंगी ठीक है आगे बढ़ते हैं 1786 में एक्ट आया ये एक्ट क्या थे ये छोटे-छोटे एक्ट बहुत सारे आ रहे हैं मैंने आपको मेजर एक्ट बात किया था 1784 के बाद जो इंपोर्टेंट एक्ट है वो 1813 का एक्ट है फिर बोलोगे कि मैडम ये छोटे-छोटे एक्ट कहां से देखो छोटे-छोटे पॉइंट्स है बता

25:33 रखा है इसके लिए इंपॉर्टेंट है 1786 में अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट कानून बनाकर भेज रही है बोल रही है कि गवर्नर जनरल को हम और पावरफुल बना रहे किस कौन से गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल को हम और पावरफुल बना रहे हैं इसको मुख्य सेनापति की शक्तियां जैसे आज हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो उनके पास में तीनों सेनाओं के प्रमुख के रूप में शक्तियां मिली हुई है ना ऑफिशियल हेड तो है ही वो तो ऐसे ही गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां दे दी गई और परिषदों के निर्णय को रद्द करने का अधिकार मतलब यह गवर्नर जनरल इतना पावरफुल था कि जो भी परिषद डिसीजन लेती यह चाहता तो उसको विटो कर सकता था उसको रोक सकता था इतना पावरफुल इसे बनाया जा रहा था ठीक है 1793 में फिर एक एक्ट लाया गया और इसमें बोल दिया गया

26:19 कि नियंत्रण अधिकरण के सदस्यों का वेतन भारतीय कोश से जाएगा यानी ब्रिटेन में जो अह ब्रिटेन के पार्लियामेंट के प्रति रिस्पांसिबल क्या बना बनाया गया है बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया है तो बोला कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना इसके जितने भी मेंबर्स हैं अब इन मेंबर्स की सैलरी कहां से जाएगी भारत का जो खजाना है यहां का जो कोश है क्योंकि ये इनके लिए काम कर रहे हैं ना तो अब सैलरी भी कहां से जाएगी भारत से जाएगी अब हमारे लिए क्या काम कर र है हमारे लिए तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल काम ही नहीं कर रही थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो किस पे रेगुलेट कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी ब्रिटेन की है हमसे कोई लेना देना भी नहीं है लेकिन फिर भी इनकी सैलरी किस पर डाल दी गई भारतीयों पर डाल दी गई ओके 1813 का चार्टर एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट है 1813 का चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अह स्त

27:05 शेप के सिद्धांत और नेपोलियन द्वारा लागू महाद्वीपीय व्यवस्था से अंग्रेजों के लिए यूरोपीय व्यापार के मार्ग लगभग बंद हो चुके थे अब बोल रहा है यहां पर क्या चल रहा है ब्रिटेन में आ रहा है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन औद्योगिक क्रांति आ चुकी है यूरोप में लेकिन यूरोप में इसी समय एक जो कंट्री है वो बहुत हमें फलते फूलते दिखाई दे रहा है उसका क्या नाम था फ्रांस ओके ये जो फ्रांस है इसका शासक नेपोलियन उस समय किस तरह से वन बाय वन रीजन को अपने कंट्रोल में किया जा रहा था तो जो यूरोपियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं स्पेशली मैं ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज की बात करूंगी जो मैनचेस्टर में कपड़े बना रहे हैं लिवरपूल में जो वहां पे सॉल्ट प्रिपेयर किया जा रहा है तो बेसिकली वहां पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए क्या चाहिए देखो कभी भी किसी व्यापार में दो महत्त्वपूर्ण अ चीजें होती है प्रॉफिट के

27:51 लिए एक तो रॉ मटेरियल कच्चा माल जिससे वह सामान बनेगा वह अच्छा और सस्ता मिलना चाहिए और दूसरा कि जो तैयार किया उन्होंने माल उसको बेचने के लिए मार्केट होना चाहिए ठीक है आजकल आप देखो कपड़ों का सीजनल पहले क्या होता था ना हम हमारे कुछ सीज़न के हिसाब से कपड़े बने होते थे कि गर्मी में हमको यह कपड़ा पहनने का ठंड में यह कपड़ा पहना है आजकल देखा जो बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं है ना जो आपका अ गारमेंट्स बनाती हैं वह लोग क्या करती है वह लोग मंथली सीज़न अपडेट कर अ मंथली जो है आपका फैशन अपडेट कर देते हैं क्यों क्योंकि इतनी सारी कंपनीज हैं उसमें इतने सारे एंप्लॉयज काम कर रहे हैं और कंपनी को हर महीने अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो उनको यह ध्यान रखना है कि भाई फैशन चेंज करो ट्रेंड चेंज करो ताकि लोग जो है उसका कंजमेशन नहीं करेंगे तो तो दिक्कत हो

28:38 जाएगी ना और फैशन के हिसाब से ही लोग चेंज करेंगे अदर वाइज अभी कपड़े किधर फटते हैं अभी आपने एक टीशर्ट ले लिया तो व कितने टाइम चलता है ना साल साल दो दो साल चलता है तो फिर अभी तरीका क्या है लोगों के दिमाग में घुसने का कि ट्रेंड चेंज करो फैशन है ना और ट्रेंड जैसे ही आपने चेंज करा अब लोगों के पास ये जो कपड़े पड़े सारे आउटडेटेड होगा हटाओ इसको चलो अब नया खरीद के लाओ इससे क्या होता है उनको प्रॉफिट होता है तो उनके पास एक मार्केट चाहिए ना मार्केट बनाने के लिए क्या करना है ट्रेंड ला रहे है फैशन का कि भैया ये नया फैशन आ गया है तो फिर लोग उसी हिसाब से उनके हिसाब से एक तरह से दिमाग पे कंट्रोल करके अपने हिसाब से उनको मार्केट में कन्वर्ट कर र है बस यहां पर भी ऐसा ही था किन इंडस्ट्रियलिस्ट को मार्केट चाहिए था अपना सामान डंप करने के लिए कि भाई किधर बेचेगा ये लोग अदर वाइज प्रॉफिट किधर है यूरोप में ये व्यवस्था हो नहीं पा रही थी भारत में क्या चल रहा था तो भारत में

29:23 अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल किया हुआ था तो 1813 में जो ब्रिटेन के लोग हैं वो वहां की सरकार पर दबाव डालेंगे कि देखो भैया ईस्ट इंडिया कंपनी को तुमने बहुत दे दिया संरक्षण अब खोलो भारत के दरवाजे हमारे लिए हम भी जाके इंडिया से ट्रेड करेंगे तो अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार बना हुआ था भारत में ट्रेड मोनोपोली हमें दिखाई देती है वो 1813 के चार्टर एक्ट में एंड हो जाएगा खत्म हो जाएगा 1813 के चार्टर एक्ट में बोल दिया गया कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले भारत से व्यापार नहीं करेगी बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ-साथ ब्रिटेन के जितने पूंजीपति हैं सबके लिए भारत के दरवाजे हम खोल दे रहे हैं तो यहां पर यही बोल रहा है कि यूरोपीय व्यापार के लिए अब भारत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे व्यापारियों के लिए ब्रिटिश व्यापारी और

30:10 इंजीनियरों को भारत आने और बसने की अनुमति दे दी गई थी इस 183 के चार्टर एक्ट से तो इनका भी कुछ-कुछ इंपैक्ट जो है वो हमें दिखाई देता है ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं 1833 का चार्टर एक्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्या बोल रहा है 1833 के चार्टर एक्ट में सबसे जरूरी चीज क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो थोड़ा बहुत व्यापार कर रही थी क्योंकि अब व्यापारिक एका अधिकार तो खत्म हो गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत प्रॉफिट था नहीं इंडिया के ट्रेड में क्योंकि ऑलमोस्ट ब्रिटेन के सब लोग भारत से व्यापार कर रहे हैं तो उसको वो प्रॉफिट नहीं था जो पहले पहले अब देखो क्या होगा सप्लाई कम हो जाए डिमांड ज्यादा हो फॉर एग्जांपल एक शहर हो उसमें अकेले मेरी दुकान हो और डिमांड करने वाले बहुत ज्यादा हो तो फिर क्या मैं मनमाना रेट बेच सकती हूं ना तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा अब मेरे

30:56 साथ साथ 50 और आ गए दुकानदार तो फिर लोगों के पास भी ऑप्शंस है अच्छा तुम इतना महंगा दे रहे हो चलो अभी दूसरे की दुकान पर चलने का तुम भी महंगा दे रहे हो तो तीसरे की दुकान पे ठीक है और जिस जो नया-नया अभी दुकान डाला उसको लगेगा चलो ना सस्ता बेच के अपना ग्राहक बनाते हैं तो इस तरह से रेट टूटते हैं तो यहां पर भी यही था कि 1830 13 के जो चार्टर में इनका व्यापारिक एकाधिकार खत्म किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का उसकी वजह से 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें यह प्रोविजन किया गया कि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा है नहीं अब व्यापार में तो इसको बोलो कि व्यापार व्यापार करे खत्म और भारत में वैसे भी इसने काफी बड़े क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर लिया 1833 तक भारत का काफी बड़ा क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ चुका था मराठवाड़ा आ चुका था मैसूर आ चुका था है ना अब इनकी अगली नजर

31:43 थी सिख पर फिर उसके बाद अगली नजर डालेंगे अवत पर बंगाल ऑलरेडी इनके कंट्रोल में था तो इने था कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी एक ही जगह फोकस करें क्या भारत के प्रशासन पर ठीक है तो इस वजह से 1833 में और ज्यादा ब्रिटिशर्स को इंडिया में प्रमोट किया जाएगा तो अंग्रेजों को भारत में भूमि खरीदने की अनुमति दे दी गई कि जो भी आर पूंजीपति व्यापारी वह चाहे तो भारत में जमीन खरीद सकते हैं क्योंकि अब इंडस्ट्रियलिस्ट अपने हिसाब से इंडिया के रॉ मटेरियल को ले जाने वाले थे या फिर इंडिया को एज अ मार्केट यूज करने वाले थे तो कई लोग यहां पे प्रॉपर बस रहे थे तो आप यहां पर आके जो मनाए जमीन खरीदो बेचो आपकी मर्जी गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त हुआ और उसमें हमें कौन दिखा दिखाई देता है

32:28 उसमें हमें मैकाले दिखाई देता है ठीक है तो यहां पर राइटर यही बोलता है कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में अब इनको लगा था कि प्रॉपर्ली हमको एक चाहिए व्यक्ति तो वो विधि विशेषज्ञ जो कानूनी रूप से इनको जा विशेषज्ञ के रूप में काम करेगा और ऐसा व्यक्ति के रूप में किसको नियुक्त किया गया मैकाले ऐसा पहला सदस्य हुआ ठीक है अब देखो ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ना एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे नोट कर लो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1933 के चार्टर एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हो गया था यानी यह भारत का गवर्नर जनरल बन चुका था 1833 के अधिनियम से ठीक है और ये जो गवर्नर जनरल था इसके पास में अ क्या था हमने पहले देखा था परिषद थी उस परिषद में

33:14 बोल रहा है कि एक और सदस्य इंट्रोड्यूस किया गया और बोला गया कि इस सदस्य को क्या बोलेंगे हम विधि सदस्य बोलेंगे ओके और यह विधि सदस्य पहला कौन हुआ था मैकाले हुआ था तो मैकाले आके बहुत सारे रिफॉर्म्स करके जाएगा जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे अब यहां पर एक और महत्त्वपूर्ण कदम लिया गया भारत में दास प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया और ऑफिशियल अह पेपर पर 1843 में इसके लिए कानून ला दिया गया ओके दास प्रथा भारत में भी चलती थी दास प्रथा को भारत में देखो दास का अलग-अलग कांटेक्ट में अलग-अलग मीनिंग हो सकता था जो यूरोपियन वाले दास प्रथा थी वह भारत में खैर उस लेवल पर नहीं थी लेकिन हां ब्रिटिश के आने से भारत में हमें दास व्यवस्था और मजबूत होते हुए नजर आई जो वो लोग काम कराते थे ना अपने चाय बागानों में लोगों

34:00 को वह बेसिकली गुलाम जैसे ही काम करवाते थे ठीक है फिर भी इन्होंने ऑफिशियल पेपर पर बोल दिया कि दास प्रथा को हम भारत में अवैध घोषित कर रहे हैं तो यह 1833 का चार्टर एक्ट था ये और ज्यादा इनको भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में घुसा आता है ओके आगे बढ़ते हैं 18530 है ये अकेले इसकी एक परिषद दोनों काम नहीं कर पाएगी लॉ बनाने का और उसको उसके एग्जीक्यूशन का यानी विधायिका कार्यपालिका दोनों रूप में काम नहीं कर पाएगी तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के

34:58 एग्जीक्यूटिव तो ऑलरेडी चल ही रहा था इसी को बोल रहे थे अलग से ला दी गई कानून बनाने के लिए परिषद जिसको विधान परिषद कहा गया और इसमें छह नए सदस्य जोड़ दिए गए इधर जितने थे उतने ही थे इधर अलग से एक परिषद बना के इसमें छह नए मेंबर्स को जोड़ दिया गया प्रॉपर ओके विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बनाया गया इस वाले को ओके दूसरा परिषद में कानून निर्माण में सहायता के लिए अलग से छह सदस्यों की नियुक्ति करके विधान परिषद का गठन किया गया बंगाल के लिए प्रथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भी की गई अलग से क्योंकि बंगाल वाला जो रीजन है ना वो बहुत महत्त्वपूर्ण है ओके और अकेली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले तो वो बंगाल का ही गवर्नर जनरल था ना वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुका है तो उसपे सारी रिस्पांसिबिलिटी है ऑलमोस्ट है ना तो उसके

35:44 लिए थोड़ा सा बंगाल पे उस हिसाब से फोकस करना टफ हो रहा था इसके लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी गवर्नर जनरल के अंडर में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई बंगाल में अब आ जाते हैं 18581 58 का एक्ट किस लिए था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार तो हम ऑलरेडी निपटा चुके हैं अब हम फाइनली इनका प्रशासन भी खत्म कर रहे हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रशासन एंड हो जाता है और यहीं से इंडिया में क्राउन रूल चालू हो जाएगा ठीक है 18508 का एक्ट भारतीयों की संतुष्टि के लिए भी लाया गया था क्योंकि हमने ही विद्रोह किया था भारत का शासन ब्रिटिश संसद के हाथ में चला गया ब्रिटिश पार्लियामेंट पूरी तरह से इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाली थी पहले भी वही देख रही थी लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू अब वह मेडिएटर जा चुका है यहां से अब

36:31 यहां पर क्या हो जाएगा जब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म तो कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स भी निपट गया बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल भी निपट गया क्राउन रूल चालू हुआ तो अब भारत में भारत की साम्राज्य या साम्राज किसे बनाया जाएगा ब्रिटेन की महारानी को बनाया जाएगा लेकिन महारानी खुद आगे थोड़ी शासन देखेगी तो जो गवर्नर जनरल ऑफ़ इंडिया था केवल इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया वॉइस रॉय ऑफ़ इंडिया कर दिया गया ताकि लोगों को भी एक बेवकूफ बनाया जा सके तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉइस ओवर ऑफ इंडिया का नाम दिया गया काम इसका अभी वही था सारी पावर्स इसी के पास थी और ब्रिटेन की पार्लियामेंट पूरी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूशन कर सके कंट्रोल कर सके इंडिया पे उसके लिए ब्रिटेन में एक पद बनाया गया जिसको बोला गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया या फिर इसे भारत सचिव का पद बोला गया अब भारत

37:17 सचिव ब्रिटेन में बैठने वाला था लेकिन भारत सचिव ब्रिटेन से बैठ के भारत का शासन कैसे देखता तो भारत सचिव की मदद के लिए 15 सदस्यों वाली एक सहायक परिषद बनाई गई एड एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई एक सलाहकार परिषद बनाई गई जो इंडिया में रहकर इसकी हेल्प करने का काम करते ओके समझ में आ गया तो यह कुछ नए पोस्ट फेरबदल के साथ लाए गए 18581 सदस्यों में से सात की नियुक्ति सम्राट द्वारा तथा शेष का चयन कंपनी डायरेक्टर द्वारा होता तो यह जो 15 मेंबर्स थे बोल रहा है इसमें से सात कौन चुनते सात ब्रिटेन की महारानी के द्वारा चुना जाता और बाकी जो है उनका चयन कौन चुन कौन करता कंपनी के डायरेक्टर करती ठीक है आगे बोल रहा है सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया यह 1850

38:06 अ अब देखो 18581 53 के एक्ट में ये व्यवस्था ला दी गई थी कि जो सिविल सर्विसेस है उसके लिए ओपन कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा ओके लेकिन जो एग्जीक्यूशन है वो हमें डायरेक्ट जाता है किस पे कि भारत में किस तरह से सबसे पहला जो टॉपिक है वो इसी पे बात करेगा कि सिविल सर्विसेस का भारत में कैसे विकास हुआ ठीक है अब सिविल सर्विसेस के विकास में पूरी कहानी सुनाएगा कि इसकी स्टोरी कहां से चालू हुई और किस तरह से इसे आगे लेकर गया लेकर जाया गया और बहुत सारे इसमें हमें कमिटीज वगैरह दिखाई देती हैं उन सारी कमिटीज के बारे में यहां पर डिस्कस किया गया है ठीक है फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्या भारत में पुलिस

38:53 व्यवस्था कि भारत में पुलिस व्यवस्था का विकास किस तरह से हुआ पहले क्या क्या व्यवस्था थी अलग-अलग लोगों का क्या रोल था कौन-कौन सी कमिटीज आई वो हम देखेंगे भारत में सेना का पुनर्गठन कैसे हुआ भारत में अच्छी खासी आर्मी थी उसको कैसे रीऑर्गेनाइज किया गया कौन-कौन सी अलग-अलग से कमिटीज आई थी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट हम देखेंगे इंडिया में इन्होंने जुडिशियस सिस्टम किस तरह का डेवलप किया था और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा हालांकि इसमें अभी एक चीज और बच रही है वो है हमारा कि प्रशासनिक व्यवस्था को इन्होंने किस तरह से डेवलप किया था जैसे आज इंडिया में है ना इस सबसे ऊपर है देश देश के बाद हम उसको स्टेट्स या फिर यूटी में देखते हैं या फिर सिटीज देखते हैं तो ऐसा ही एक

39:39 हायरा की इनका भी था उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे ठीक है ओके नेक्स्ट क्या बोल रहा है भारत में सिविल सेवा सिविल सेवा का क्या व्यवस्था था देखो थोड़ा सा यह जान लेते हैं दो-चार कमिटीज के नाम आपको पता होने चाहिए जो भी इससे रिलेटेड है यहां से थोड़ा सा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्या बोल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वाणिज्यिक मामलों को देखने के लिए सिविल सेवा स्थापित किया गया था ठीक है धीरे-धीरे इन्हें अन्य जिम्मेदारी और प्राधिकार भी दे दिए गए तथा यह प्रशासनिक

40:26 मामलों को देखने वाली सुव्यवस्थित तंत्र में तब्दील हो गई अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इतना बड़ा व्यापार कर रही है ठीक है तो बोल रहा है कि इनिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सिविल सर्विसेस का स्ट्रक्चर है वो किस लिए डेवलप किया था कि भारत में वाणिज्यिक मामले व्यापार कैसे अच्छे से किया जाए प्रॉपर सही वे में ओके तो उसके लिए सिविल सेवा स्थापित की थी जहां पर कुछ व्यक्तियों को अपॉइंटमेंट होती थी मैनेजमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के कि सही तरीके से आप कैसे अपने व्यापार को सुद्र कर सकते हो बोल रहे है कि जब धीरे-धीरे इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में क्या आ गए इंडिया के एक क्षेत्र का एक क्षेत्र आ गया फिर दूसरा क्षेत्र आ गया तो अब ये ईस्ट इंडिया

41:11 कंपनी क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी तो व्यापारी है ना उनकी बुद्धि तो व्यापारी वाली है उनको व्यापार करने तो आता है लेकिन उनको प्रशासन करने नहीं आता है तो अब इन्हीं व्यापारियों के हाथ में जब प्रशासन वाला काम आया तो उन्होंने यह रिस्पांसिबिलिटी किनको डाल दी इन्हीं को डाली सिविल सेवा के जो व्यक्ति थे कि भाई तुम अब प्रशासन भी देखो कैसे-कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है और इसको बहुत मजबूत रूप से इन्होंने स्थापित किया ओके समझ में आ गया तो यहां पर यही बोल रहे हैं कि स्थापित किया था इसको वाणिज्यिक कार्य के लिए धीरे-धीरे इनको प्रशासनिक दायित्व भी सौंपे और बाद में ब्रिटिश का भारत में रूल करने का एक ये शूद्र आधार बना ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं कौन वॉलिस की बात कर रहा है यह सारे गवर्नर जनरल होंगे भारत में पहले बंगाल के थे फिर इंडिया के कन्वर्ट

41:56 होते हैं मतलब वो नाम चेंज हो जाता है केवल पद का कॉन वॉलिस पहला गवर्नर जनरल जिसके द्वारा इस सेवा को प्रारंभ किया गया था बोल रहा है कि यह स्ट्रक्चर अ इनिशिएटिव कर लिया था ओके फिर हम आगे देखते हैं कि उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन होता है तो क्लाइव होता है क्लाइव के बाद हम देखते हैं वरन हेस्टिंग्स आता है उसके बाद से कौन आता है ये आ जाता है कॉन वॉलिस तो वो जो भारत में सबसे पहले व्यवस्था था भारत तो नहीं बोलेंगे बंगाल वाला क्षेत्र क्योंकि अभी बाकी क्षेत्र इसके कंट्रोल में नहीं है ना तो मद्रास कंट्रोल में था ना मराठ मराठवाड़ा हालांकि इनके साथ वॉर्स हुए थे कुछ क्षेत्र इसने जीत लिए थे लेकिन फिर भी तो यहां पे ये बोल रहा है कि जो कॉन वॉलिस का टाइम पीरियड था ना इसके समय

42:43 में हम देखते हैं कि इसने इस पर पहली बार काम किया इस सेवा को प्रारंभ किया आगे वेलेजली आता है कॉन वॉलिस के बाद तो वेलेजली जो है इस व्यवस्था को और आगे बढ़ाएगा और वेलेजली को लगा कि ये बहुत काम की चीज है जो सिविल सेवक है ये हमारे बहुत काम की चीज है तो वेलेजली ने 1800 में इन्हें प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की कि आइए और आपको यहां पर इसका स्पेसिफिक अ प्रशिक्षण दिया जाएगा ट्रेनिंग दिया जाएगा और ब्रिटेन से अब बच्चे आ रहे थे किसके ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे इन्हीं के बच्चे ब्रिटेन से आते थे उन्हें भारत में प्रशिक्षण दिया जा था और प्रॉपर ट्रेंड करके कि भैया देखो ऐसे-ऐसे तुमको काम करने का है और ट्रेनिंग देने के बाद से इनको लगा दिया जाता था तो कौन वले ने इसकी व्यवस्था चलाई लेजली ने इसको ट्रेनिंग तक

43:29 पहुंचाया और फिर ब्रिटेन में ही इसके लिए बहुत शूद्र व्यवस्था स्थापित की जाएगी कैसे इसको आगे रद्द करके 1806 में इंग्लैंड में कॉलेज की स्थापना की गई ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए के द्वारा और यहां पर दो वर्ष के प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया कि जो भी लोग जाएंगे वहां पे प्रशासन संभालने के लिए एज अ सिविल सर्वेंट उनके लिए कंपलसरी कि टू ईयर का यहां से क्या लेकर जाए एक एक्सपीरियंस लेकर जाए ट्रेनिंग लेकर जाए ठीक है आगे बढ़ जाते हैं चार्टर नियम 18533 1700 की है ना आपने देखा कि अ 1700 अ 1785 के बाद हम देख रहे हैं किसके अ 1780 के बाद ही हम देख रहे हैं एक तो कॉन वॉलिस का इसमें रोल था कि भैया सबसे पहले

44:15 वो जाके काम कर रहा है और दूसरा फिर वेलेजली का इसमें रोल था लेकिन यह सारी चीजें ये लोग अपने स्तर पर कर रहे हैं ऑफिशियल अभी कुछ हो नहीं रहा है ऑफिशियल कब चीज आएगी जब ब्रिटेन से कानून बनकर आएगा और ब्रिटेन से कानून थोड़ा सा लेट आया कब 18533 से उसका एक ओरा और ओरा क्या है वो डेजिग्नेशन का है ना वो जो समाज में उसको एक वैल्यू

45:02 प्राप्त है आप किसी भी तरीके से हो कुछ लोग बोलते हैं अरे जाएगा तो भाई अब लूट खस करेगा बहुत पैसा आ जाएगा कुछ लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं अगर मैं ग्राउंड लेवल की बात करूं कुछ लोग देखते हैं कि भाई सोसाइटी में तुम अच्छा कर सकते हो कोई उसको पावर की तरह देखता है रॉब की तरह देखता है तो अलग-अलग तरीके से जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनके पद को लेकर भारत में एक अट्रैक्शन है और ये अट्रैक्शन कहां से इंट्रोड्यूस हुआ था वो वहीं से इंट्रोड्यूस हुआ था और जो ब थे ना उन्होंने क्या कर रखा था कि अपने इन पद पर बैठे हुए लोग कुछ भ्रष्टाचार ना करें कुछ भी ना करें इसलिए इनको हायर पेड वाले एंप्लॉयज के रूप में अपॉइंट्स इनका वो रुतबा होता था उस तरह का इनको लाइफस्टाइल प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती थी तो वहां से ही यह व्यवस्था चले आ रही है जो आज हमें भारत में दिखाई देती

45:48 है तो बेसिकली ये यही बोल रहा है कि जो डायरेक्टर्स थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के उन्होंने कहीं ना कहीं अपना ये कंट्रोल कर लिया था कि भैया हम जो है वह अपने ही बच्चों को यहां लाके बिठा देंगे अब इसमें क्या होगा भाई यह तो वह हो गया ना कभी-कभी अयोग्य व्यक्ति भी पहुंच जाएगा मतलब अयोग्य का क्या है आपने किसी को ट्रेनिंग दे दिया काम करना सिखा दिया कर लेगा लेकिन क्या पता एक्चुअल में अपनी मेहनत से जो व्यक्ति आएगा वह ज़्यादा स्किल के साथ में आएगा वह कुछ और अच्छे रिफॉर्म्स कर सकता है तो उस पर कब काम किया ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने कि जितने भी अप पोजीशन पर जो भी बच्चे जाएंगे चाहे वह इंडियंस है चाहे वह ब्रिटिश है उन सबको एग्जाम देना पड़ेगा और

46:35 कंपटीशन में जो भी पास होगा वही जाकर वहां पर बैठेगा ओके हालांकि ये प्रोविजन पहले भी लाया गया था 1833 के चार्टर एक्ट में लेकिन इसको डायरेक्टर्स के हल्लागुल्ला की वजह से लागू नहीं किया जा सका प्रॉपर्ली कब लागू किया गया 18533 से कॉन वॉलिस द्वारा 1793 में सभी उच्च पद ब्रिटिश को कॉन वॉलिस ने ही ये व्यवस्था चालू की थी ना सिविल सेवा की और कॉर्न वॉलिस एक एजेंडे के तहत काम कर रहा था वो चाह रहा था कि भारत में जितने भी बड़े अधिकारियों के पद है वहां पे ब्रिटिश को घुसा दो ओके तो वो क्यों ऐसा कर रहा था बोल रहा है कि ब्रिटिश हित के लिए अंग्रेजों का प्रशासन संभालना अनिवार्य उसको पता था कि भाई ब्रिटिश अपने फेवर में कब काम कर पाएंगे जब यहां पर कौन बैठा होगा एक ब्रिटिश अधिकारी बैठा होगा अगर कोई भारतीय अधिकारी बनके बैठ गया और उसको लगेगा कि ये तो गलत कर रहे हो तुम अपने फेवर में कर रहे हो

47:21 हमारे अगेंस्ट कर रहे हो तो वो ऑब्जेक्शन कर सकता है इसलिए बड़े पदों पर किसे बिठाना चाहिए अपने ही आदमियों को बिठाना चाहिए क्योंकि वो हमारे हित में काम कर सकेंगे भारतीय कभी भी ब्रिटिश हित के लिए नहीं काम करेंगे क्यों करेगा भैया हित के लिए करे ना करे अपने अहित में तो नहीं करेंगे ना अपना थोड़ी जाके आदमी शोषण करा लेगा यूरोपियों में इन पदों के लिए पहले से ही प्रतिस्पर्धा और यूरोप में ऑलरेडी काफी ज्यादा कंपटीशन क्योंकि इस पद को काफी ज्यादा अच्छा माना जाता था कि भैया पहले आराम से नौकरी करो अच्छा खासा सैलरी मिलेगा हाई पेड वाला हाईयर पेड जॉब में आ जाता ही और दूसरा जाओगे तो अच्छा खासा सा पेंशन मिलेगा ठीक है चार्टर अधिनियम

48:08 18533 के चार्टर एक्ट ने अलग ही इसको मोड़ दे दिया डायरेक्टरों का संरक्षण समाप्त कर दिया और बोल दिया कि अब जितनी भी चीजें होंगी जो भी प्रोविजन होंगे रिपीट हो गया क्या वह किसके माध्यम से होगा उसी के माध्यम से होगा ठीक है इसी चीज को दोबारा यहां पर दिखा रहा है आगे बोल रहा है भारतीय सिविल सेवा नियम अब बोल दिया गया 18530 का क्या नाम है भारतीय सिविल सेवा अधिनियम बेसिकली 18618 है उसी की बात कर रहे हैं कुछ पद अनुब सिविल सेवकों के लिए आरक्षित कर दिए गए ओके कि ये जो अ अन ये जो पोस्ट है वो हम स्पेसिफिक अ रिजर्व कर रहे हैं क्योंकि देखो इनको भी डर था ब्रिटिश जो अ

48:54 पार्लियामेंट भी कानून लेकर आ रही है कहीं ना कहीं वो भी तो अपने हित में ही काम करना चाह रही है वो भारतीयों के हित में तो करना नहीं चाह रही है लेकिन उन्हें क्वालिटी भी ध्यान रखना पड़ रहा है ठीक है भारत में जो डिमांड्स है उसको भी ध्यान में रखना पड़ रहा है और भारत में इस समय बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर आ चुके थे राजा राम मोहन राय हैं ईश्वरचंद्र विद्या विद्यासागर जी हैं तो वो लोग भी ये डिमांड कर रहे थे कि क्यों नहीं तुम सिविल सर्विस का जो पद है उसका भारतीय करण क्यों नहीं कर रहे हो तुम ठीक है तो उस डिमांड को भी ध्यान रखना था तो भी वो कुछ पद जो है वो आरक्षित रख रहे थे अनुब सिविल सेवकों के लिए अंग्रेजी माध्यम में परीक्षा ये देखो एग्जाम कैसे होगा इंग्लिश लैंग्वेज में और पेपर कहां पर आयोजित किया जाएगा तो इस समय तक व्यवस्था थी कि पेपर होगा इंग्लैंड में तो जो भी इंडियंस देना चाहते हैं जाइए इंग्लैंड में पेपर देकर आइए और इंग्लिश मीडियम में अभी हम लोग कितना हल्लागुल्ला करते हैं और उस समय के हमारे जो भारतीय

49:40 हैं वो जाकर इंग्लिश मीडियम में लैंग्वेज देकर आ रहे वो एग्जाम देकर आ रहे थे ठीक है एज कर दी कितना 23 इयर्स एज तो फिर भी ठीक था आगे गड़बड़ होगा एज में कैसे देखेंगे 18637 द्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेस में सफलता पाने वाले पहले भारतीय के रूप में हमें दिखाई दिए तो नो डाउट यह बहुत ज्यादा काबिल होंगे योग्य होंगे तभी जाके इस पद पे चयन हो ग अदर वाइज ब्रिटिश ने तो पूरे रास्ते बंद ही करे हुए थे 18788 में लिटन इस तरफ आता है ओके और लिटन जो है वो सारी पॉलिसीज जो भारत का वॉइस ओर बनता है जब लिटन तो ये सारी पॉलिसीज ऐसे ही लाने की कोशिश करता है कि किस तरह से भारतीयों को दबाया जाए तो लिटन द्वारा वैधानिक सिविल सेवा योजना प्रस्तुत की गई इसने बोला कि जो आयु है ना इसको घटा के 18 वर्ष कर दें अब इंडियंस के लिए तो बहुत

50:26 चैलेंजिंग हो जाएगा ना इतनी कम एज में क्वालीफाई करना और बोल दिया गया 1/6 अनुबंध पद में कुल के भारतीय भरे जाएंगे मतलब जो अनुबंध पद होगा उसका 1/6 हिस्सा ही भारतीयों का होगा बाकी सारा किसी के लिए भी है ठीक है हालांकि ठ वर्ष के बाद इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया क्योंकि जो इंडियंस थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स थे 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ और कांग्रेस के गठन के बाद उन्होंने बहुत अपोज किया था एज वाले फैक्टर को वो बार-बार उठाते थे तो ये जो लिटन लेकर आया था ना व्यवस्था इस पर पानी फिर गया 8 साल बाद इसको खत्म कर दिया गया ओके 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद से आयु वृद्धि हुई और ब्रिटेन व भारत दोनों जगह परीक्षा करवाने की मांग इन्होंने चालू की कि केवल ब्रिटेन में ही क्यों अब भारत में भी अ एग्जाम कंडक्ट

51:13 करवा सकते हैं ना ओके उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा और उसको ध्यान में रखते हुए 18864 सन कमेटी इसका गठन डफरिन द्वारा किया गया डफरिन जो उस समय भारत का स बना और उसने इस पर इसको एक रिस्पांसिबिलिटी दी कि बताओ भाई इंडियन सिविल सर्विसेस में क्या रिफॉर्म लाए जाने चाहिए तो एसन कमेटी ने बोला कि यह तो अनुबंध वाला जो भी शब्द है इसको खत्म करो सारे पद को सबके लिए ओपन कर दो ठीक है आयु सीमा इसने बोल दिया कि बढ़ा दो 23 साल कर दो एज जो है 18 से 23 की बात कर दी गई और क्या इसने सिफारिश की इसने बोला कि जो एग्जाम है सिविल सेवा इंग्लैंड में आयोजित की जाए जो मेन एग्जाम होगा सिविल सर्विसेस का वह कहां पर आयोजित किया जाए इंग्लैंड में ही आयोजित किया जाए

51:59 लेकिन अगर आप प्रांतीय यानी प्रोविंशियल लेवल पर चाह रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन की सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर की अपॉइंटमेंट करना प्रांतीय स्तर पर तो बोल र है कि प्रांतीय व अधीनस्थ सिविल सेवा की परीक्षा भारत में कंडक्ट कराई जा सकती है यानी कि जो पूरे भारत के लेवल पे ऑल इंडिया सर्विसेस देंगे उनका एग्जाम तो लंदन में ही होना चाहिए लेकिन जो ऐसे हैं जो प्रोविंशियल लेवल पर अपनी सर्विसेस देंगे उनका एग्जाम आप इंडिया में कंडक्ट करा सकते हो ऐसा इस कमेटी ने रिकमेंड किया था 1893 में इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमंस ने परीक्षा का आयोजन भारत और इंग्लैंड दोनों में अ पारित किए जाने का दोनों में एग्जाम कंडक्ट कराया जाने का प्रस्ताव पारित कर दिया हालांकि यह लागू नहीं हुआ तो कुल

52:46 मिला के यहां पर आप कमिटीज या रिफॉर्म की बात करो तो हमने देखा 18533 का एक्ट आया ठीक है भारत में लागू हो गया कि कहां पे एग्जाम होगा कितने साल पर हो गया बीच में लिटन ने आके गड़बड़ किया एज घटा दिया लेकिन एचएसएन कमेटी की रिपोर्ट पे एज को बढ़ा दिया गया लेकिन इसी कमेटी ने और भी कुछ रिकमेंडेशन कही थी हालांकि ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने यह एक्ट पारित किया कि भारत और इंग्लैंड दोनों में अ एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा देखो प्रस्ताव पारित होना और उसको ऑफिशियल लागू करना यह दो डिफरेंट चीजें होती है तो प्रस्ताव तो इंग्लैंड में पारित हो गया लेकिन उसको लागू नहीं किया जा सका कभी अब आ जाते हैं मन फोट सुधार में सिविल सेवा मन फोर्ट सुधार क्या है 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता

53:33 है उसको हम बोलते हैं चेम्सफोर्ड अ सॉरी मोंटेक चेम्सफोर्ड सुधार मोंटेग उस समय भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड उस समय भारत का वॉइस सरय था दोनों के नाम को मिला देते तो इसको मन मन फोर्ट सुधार भी कहा जाता है इसने क्या बोला इस 1919 के एक्ट में बोला गया उत्तरदाई सरकार की स्थापना पर भारतीय अधिक नियुक्त होने चाहिए क्योंकि भारतीय इंडियन जो इंडियंस थे नेशनल मूवमेंट में व बार-बार डिमांड कर रहे थे कि इंडिया के जितनी भी पोस्ट हैं उसका भारती करण किया जाए भारतीयों को सम्मिलित किया जाए और उत्तरदाई सरकार लाई जाए रिस्पांसिबल गवर्नमेंट कि जो भी पद पर जाके बैठे वह लोगों के प्रति उत्तरदाई हो तो यहां पे जो मोंटेक चेम्स फड रिफॉर्म आया इसमें बोला कि अगर उत्तरदाई सरकार की भारत में स्थापना हो रही है उत्तरदाई सरकार मतलब

54:19 चुनाव हो रहा है इलेक्शन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में भारतीय अधिक जाएंगे पदों पर ठीक है इस वजह से इसने बोला कि देखो जो एग्जाम है वो दोनों जगह ही कंडक्ट कराया जाना चाहिए भारत में भी कंडक्ट कराया जाना चाहिए वहां भी कंडक्ट कराया जाना चाहिए इसने बोल दिया ओपनली कि भाई यहां पर भी आप एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं 1 तिहाई पद भारतीयों के लिए आरक्षित किए जाने चाहिए क्योंकि भारत में आप रूल कर रहे हैं और हमने वादा किया इंडियंस को कि इंडियंस जो है उनका पार्टिसिपेशन हम बढ़ाएंगे तो इनके लिए अलग से 1 थर्ड पोस्ट हम रिजर्व कर सकते हैं ओके यहां पर भी देखो 1/3 माइनॉरिटी मेजॉरिटी तो है नहीं ओके और यह मत समझना ये हम पे मेहरबानी कर रहे हैं क्योंकि हमारे नेशनल मूवमेंट के लीडर्स ये सब डिमांड कर रहे हैं तो इन्हें फुलफिल करना पड़ा है थोड़ा बहुत लीपापोती के साथ में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया 1919 के एक्ट ने कि ये जो लोक सेवक

55:08 हैं इन पर हम तो काम कर रहे हैं लेकिन हम और भी काम कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एक अलग से कमीशन बनाया जाना चाहिए जो स्पेसिफिकली इस पर ही काम करें पब्लिक सर्वेंट का एग्जाम कैसे होगा क्या क्वालिफिकेशन होगी इन चीजों पर ही काम करें तो इसके लिए इसने बोला कि एक लोक सेवक आयोग का गठन की की व्यवस्था की जानी चाहिए जो 1926 में बनता भी है ली आयोग बनता है 1924 में भारत सचिव द्वारा ली की नियुक्ति की गई किसके लिए सिविल सर्विसेस के लिए ही रिकमेंड करने के लिए स्थानीय सेवा में नियुक्तियों का दायित्व प्रांतीय सरकार के पास हो ली ने बोला कि जो भी स्थानीय स्तर पर जैसे आज आप देखते हैं पीसीएस लेवल के एग्जाम और एक होता है यूपीएससी सेंट्रल लेवल पर हो रहा है तो ली ने बोला कि जो स्थानीय सेवा दे रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी उनकी नियुक्ति का

55:55 दायित्व डाल दो प्रांतीय सरकारों पे कि तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी कैसे मैनेज करना है जैसे आज स्टेट पीसीएस का एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है स्टेट में कराते हैं ना जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती है तो यहां पर ये ली ने रिकमेंड किया था दूसरा भारतीय और यूरोपीय की भागीदारी आधी आधी कर दो बोले दोनों का 50-50 पर कर दो बिल्कुल सीट फिक्स कर दो 50 प्र भारतीय 50 प्र यूरोपीय तो ये तो अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं ना क्योंकि अभी तक इन्होंने बोलता है इंडियंस के लिए 1/3 सीट रिजर्व है यानी कि बाकी सीट्स पर तो नॉन इंडियंस भी सॉरी इंडियंस तो जा सकते हैं बाकी पर भी नॉन इंडियंस तो जाएंगे इंडियंस भी जा सकते हैं ना अब यहां पर बोल रहे हैं कि दोनों के लिए रिजर्व कर दो यानी यूरोपीयंस की सीट फिक्स हो गई चाहे लायक हो नालायक हो वोह 50 प्र सीट पे वही जाएंगे लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान इन्होंने भी बोला कि लोक सेवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए ताकि वह प्रॉपर्ली इस पर काम कर सके अब आ

56:42 जाते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 क्योंकि काफी लंबे समय तक यह व्यवस्था आ रही थी कि प्रांतीय स्तर पर अलग कर दो यह जो लोक सेवक हैं इनके लिए व्यवस्था तो 1935 में बोल दिया गया कि केंद्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा का आयोग गठन किया जाएगा जो कि प्रॉपर अ ऑल इंडिया सर्विसेस के लिए काम करेगी और प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा वैसे बेसिकली मैं बोलूं तो संघीय लोक सेवा आयोग के गठन की बात 1919 के एक्ट में ही कर दिया गया था 1935 के एक्ट में स्पेसिफिक बोला था एक तो प्रांतीय लोक सेवा आयोग दूसरा 1935 के एक्ट में बोला गया था संयुक्त लोक सेवा आयोग संयुक्त लोक सेवा आयोग का मतलब है कि अगर दो स्टेट चाहे या दो से ज्यादा स्टेट चाहे कि हमको सेपरेट कोई कमीशन नहीं बनाना

57:30 है लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए तो दो या दो से ज्यादा राज्य संयुक्त रूप से एक कमीशन की नियुक्ति कर सकते हैं जिसको संयुक्त लोक सेवा आयोग कहा जाता है अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रेजेंट में हमारे कौन से ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना रखा है अपने यहां पर अ सिविल सर्वेंट्स के अपॉइंटमेंट के लिए मतलब पूरा जो उनका प्रोसेस है उसको देखने के लिए अभी प्रेजेंट में हमारे कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनके लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की व्यवस्था की गई है ओके आगे बढ़ जाते हैं ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सिविल सेवा का जो पूरा प्रोविजन हुआ था उसका मूल्यांकन करने बोल रहा है देखो ये चाहते तो नहीं थे कभी भी कि हम उसमें घुसे लेकिन हम तो चाहते हैं ना तो जैसे-जैसे हम अवेयर होंगे स्पेशली 1885 के बाद से काफी चीजें हमारे फेवर में जाएंगी ओके तो यहां पर यह

58:17 बोल रहा है कि नीतियां बनाने और क्रियान्वित करने वाली संस्थाओं से भारतीयों को दूर रखना चाहते थे यह हमको साफ समझ में आ रहा है क्यों क्योंकि अंग्रेजी भाषा पेपर तुम इंग्लैंड में दिला रहे हो क्यों भैया है ना और पहले तो एग्जाम भी नहीं हो रहा है डायरेक्ट वहां से अपॉइंटमेंट हो रहा है पहले अ फोर फोर्ट विलियम में प्रशिक्षण फिर तुम लंदन में प्रशिक्षण दिला के तो साफ-साफ दिख रहा है कि तुम ऊंचे पदों पर और जो नीति बनाने वाले पद है आज गवर्नमेंट की पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कौन करते हैं सिविल सर्वेंट्स ही करते हैं ना ग्राउंड लेवल पर तो एग्जीक्यूशन में आप उन्हें लाना ही नहीं चाह रहे हो ठीक है महत्त्वपूर्ण विभाग और भारतीय जनपद सेवा से भारतीयों को दूर करना चाह रहे हमें यही पता लगा कि जो भी बड़ी पोस्ट है आप उनसे अलग करना चाह रहे हैं भारतीयों को रोकने वाले प्रवेश के कठोर नियम दिख तो रहा है कि तुमने सिविल सेवा

59:04 का भारतीय कारण किया लेकिन उस भारतीय एकरण में भी तुमने कितनी चीजें लगाई हैं जो कि तुम्हारे फेवर में एक ब्रिटिश जो वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहा है और एक इंडियन जिसका अपना एक मातृभाषा हो सकता है तो उसके लिए कितना टफ है कि तुम्हारी लैंग्वेज और तुम्हारा बच्चा जो बचपन से इंग्लिश बोल रहा है उसके लिए तो इजी हो जाएगा ना तो यहां पर यह बोल रहा है कि देखो क्या-क्या रुकावटें थी लंदन में तुम एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो अंग्रे जीी भाषा में तुम पेपर ले रहे हो लैटिन विषय रख रहे हो लैटिन विषय का इंडियन सिविल सर्विसेस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं एक तो तुम इंडिया में पूरा अ एग्जीक्यूशन देखने वाले हो और दूसरा ये कि इंडियंस के लिए कितना टफ होने वाला है ठीक है न्यूनतम आयु तुमने घटा दी थी उसके लिए और था कि जो इंडियंस पार्टिसिपेट भी करना चाहते उनको भी तुमने सेपरेट कर दिया एज घटाने की वजह से हालांकि 1918 के पश्चात प्रशासन का भारतीय

59:50 करण लेकिन इसकी गति अभी भी बहुत धीमी थी 1919 के एक्ट के आसपास हम देखते हैं कि काफी ज्यादा भारतीय एकरण किया गया लेकिन उस स्पीड से नहीं था जिसकी जरूरत थी अब आ जाते हैं आधुनिक भारत में पुलिस व्यवस्था पुलिस व्यवस्था भी इन्होंने डेवलप किया पुलिस व्यवस्था तो इनके लिए बहुत जरूरी है ना भैया पुलिस और सेना ये दो मजबूत होगी तभी तो तुम इंडिया में रूल करोगे तो अब आ जाते हैं कि पुलिस व्यवस्था पे इन्होंने कैसे काम किया पूर्व औपनिवेशिक भारत में यानी जब भारत उपनिवेश नहीं था उसके पहले हम देखते हैं सरकारें निरंकुश थी निरंकुश का क्या मतलब है राजतंत्र था राजा बादशाह यह रूल करते थे ओके तो ऐसा नहीं है कि उस समय स्ट्रक्चर नहीं होगा भैया उस समय नहीं होगा स्ट्रक्चर तो तब भी तो लोग एक दूसरे का गला काट देंगे ना लेकिन प्रॉपर कानूनी रूप से कोई व्यवस्था नहीं विकसित की गई थी तो पूर्व औपनिवेशिक काल में क्योंकि

1:00:37 राजतंत्र था इसलिए दक्ष पुलिस पुलिस तंत्र का अभाव था 1770 में फौजदार और आमिल जैसी संस्थाएं समाप्त अब देखो पहले भी जो यह व्यवस्था थी इसमें इसको हम पुलिस तंत्र तो नहीं बोलते थे और प्रॉपर्ली कोई ऐसा ढांचा भी नहीं डेवलप किया गया था लेकिन हां कुछ ऐसे पद जरूर बनाए जाते थे जो कि पुलिस अ विभाग के ही अधिकारियों के रूप में काम करते थे ओके तो यहां पर यही बोल रहा है कि जो ऑलरेडी इस तरह के पद थे जो एक तरह से पुलिस के रूप में काम करते थे जैसे फौजदार हो गए आमिल हो गए तो ब्रिटिश ने जब रूल संभाला बंगाल वाले क्षेत्र में तो उसने पहले ऐसे पदों को या ऐसी संस्थाओं को समाप्त कर दिया ओके 1791 में सर्वप्रथम कॉन वॉलिस देखो कॉन वॉलिस का थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जैसे सिविल सेवा में

1:01:22 इसने योगदान दिया है ना प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति वैसे ही इसने पुलिस में भी योगदान दिया तो इसने कानून व्यवस्था की स्थापना के लिए पुलिस व्यवस्था को भली भाति संगठित किया कि लॉ एंड ऑर्डर हम तभी मेंटेन कर सकते हैं जब पुलिस जो है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के तहत इसका गठन किया जाए ठीक है इसने हर जगह-जगह पर थानों की व्यवस्था कराई और प्रत्येक थाने में दरोगा के अधीन और सहायता के लिए पुलिस कर्मचारी नियुक्त किए गया कि भैया थाने बनेगा और यह थाने में एक दरोगा होगा और इस दरोगा के अंतर्गत में पुलिस कर्मचारी होंगे और वह दरोगा उसको मैनेज करेगा और जहां भी लॉ एंड ऑर्डर लोकल लेवल पर मैनेज करना है यह दरोगा निकल जाएगा अपने कर्मचारियों के साथ में जैसे आज होते हैं थाने के दरोगा सब इंस्पेक्टर वगैरह ये सब ओके प्रत्येक जिले को पुलिस

1:02:09 अधीक्षक के अधीन रखा जाएगा अब हर एक जिला आज आप एसपी देखते हैं बस यही मान लो पुलिस अधीक्षक यही बात कर रहे हैं कि हर एक जिला मतलब जिले में तो बहुत सारे थाने होंगे थाने में दरोगा होंगे और दरोगा के अंदर क्या हो जाएंगे हमें बहुत सारे अ कौन दिखाई देते है दरोगे के अंतर्गत हमें बहुत सारे पुलिस कर्मचारी दिखाई देते हैं लेकिन फिर राइटर बोलता है कि यह जो थाने होंगे ना जिला स्तर पर इनका हेड कौन होगा एक पुलिस अधीक्षक होगा ठीक है इनमें वेतन में वृद्धि और पुरस्कार की व्यवस्था अब इनको कैसे आपको मोटिवेट करना है और कैसे इनको गड़बड़ नहीं करने देना है गड़बड़ मतलब भारतीयों के लिए गड़बड़ करते रहे ब्रिटिश सरकार के लिए गड़बड़ ना करें तो इसके लिए क्या कि एक तो इनका वेतन ठीक ठाक रखो ताकि इनके अंदर भ्रष्टाचार ना आए दूसरा इनको मोटिवेट करने के लिए क्या करो समय-समय पे

1:02:54 अ पुरस्कार देते रहो तो क्या होता है जब भी आपको कोई प्राइज मिलता है आप मोटिवेट होते हो ना कई बार आदमी नालायक है लेकिन उसको बार-बार एप्रिशिया र अरे भैया तू तो बिल्कुल एकदम हीरो टाइप आदमी है या फिर तुम तो कर जाओगे एग्जाम और आपके अंदर बहुत ज्यादा काबिलियत भी हो लेकिन सामने वाला आपको रोज आके दुदका रहा है अे तू नालायक है तेरे से यूपीएससी होगा ही नहीं तो चाहे आप लायक भी थे वो जो फैक्टर है ना वो आपको डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा इसीलिए ऐसे लोगों से थोड़ा दूर होने के लिए चाहे आप लायक हो नालायक हो वो सब बात की बात है लेकिन आप अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए पढ़िए और कॉन्फिडेंट रहिए और जो बच्चा नालायक भी था उसको बार-बार पुश किया जाएगा तुम कर सकते हो तुम कर सकते हो तो उसके अंदर वो मोटिवेशन फैक्टर अ डेवलप हो जाता है तो यहां पर यही था कि इनको कैसे हमको मोटिवेट करना है उसके लिए पुरस्कार की व्यवस्था की

1:03:40 गई 1808 में मेयो ने प्रत्येक डिवीजन के लिए पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की थी तो किस तरह से इन्होंने पुलिस व्यवस्था की प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाया था कि थाना होगा दरोगा दरोगा के अंतर्गत कर्मचारी और ऐसे जितने भी दरोगा होंगे जिले के उनके ऊपर कौन बैठेंगे पुलिस अधीक्षक या एसपी बैठेंगे अब बेंटिक आता है बेंटिक के टाइम पीरियड में क्या व्यवस्था थी तो विलियम बेंटिक ने क्या किया पुलिस अधीक्षक के कार्यालय को समाप्त कर दिया और कलेक्टर या दंडाधिकारी को पुलिस विभाग का प्रमुख पद बना दिया प्रमुख बना दिया कि जो अब कलेक्टर होंगे ना वही ये जो अधीक्षक हम सेपरेटली बना रहे हैं इस अधीक्षक पद को खत्म करते हैं सेपरेटली बनाने की जगह और अब जो कलेक्टर हुआ करेंगे ना दंडाधिकारी उन्हीं का ही जो दंड देने का काम करते हैं बेसिकली जुडिशियस सिस्टम को एग्जीक्यूटिव

1:04:26 सिस्टम से जोड़ दिया गया यहां पर ओके जिसको हमारे डीपीएसपी में जगह दिया गया बाद में हमारे कांस्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 50 है उसमें क्या बोला गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पथक किया जाएगा वो यही इसी व्यवस्था को पथक करने का बोल रहे थे कि आपने क्या करा जुडिशल जो दंडाधिकारी देने का काम कर रहा है जो कलेक्टर है उसी को क्या काम दे दिया है अब आपने कि आप ही पुलिस के हेड भी बनकर बैठ जाओ अब आप सोचो कि यहां पर क्षेत्र में दरोगा कुछ गड़बड़ कर उसके हेड आप बनकर बैठे हुए हो और आप भी कुछ गड़बड़ करो तो आदमी किसके पास जाएगा दंडाधिकारी के पास अरे वो भी तो आप ही हो तो अगर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियस एक साथ हो जाती है तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी में गड़बड़ आएगा तो यहां पर यही बोला था अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है ना किसके प्रति तुम ही पेपर में लिखने वाले तुम्हें

1:05:11 तुम्हारी कॉपी दे दी जाए तो गड़बड़ करोगे ना बस यहां पर यही था अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है उसको हमारे कांस्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया दूर करने के लिए और हमने किया भी तो विलियम बटेक ने क्या गड़बड़ कर दिया कि इसने पुलिस अधीक्षक का पद समाप्त करके क्या बोल दिया गया कि जो कलेक्टर है दंडाधिकारी है वही क्या होगा पुलिस विभाग का हेड बनेगा ओके इसने पुलिस बल संगठन इससे क्या हुआ आप बोल रहे ये व्यवस्था से क्या हुआ पुलिस बल संगठन कमजोर होगा जिला दंडाधिकारी जिस पे पहले एक काम था अब उसके पासस में दो-दो रिस्पांसिबिलिटी आ गई तो एक तो उसका वर्कलोड बढ़ जाएगा और दूसरा इससे आपकी व्यवस्था मजबूत नहीं होगी उसमें आपने एक लूप होल क्रिएट कर दिया ओके तो और व्यवस्था आपकी वीक होते हुए नजर आएगी 1860 में पुलिस आयोग की सिफारिश से एक एक्ट लाया गया भारतीय पुलिस अधिनियम 18616 का एक्ट क्या बोलता है नागरिक पुलिस

1:05:59 वाहिनी बनाई जाएगी जो ग्राउंड लेवल पर जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करेगी पुलिस महानिदेशक प्रांत का तथा पुलिस अधीक्षक जिले के पुलिस प्रमुख होंगे यह बोल दिया गया इस एक्ट में कि एक पद होगा पुलिस महानिदेशक का यह पूरे प्रांत का जैसे आज हमारे स्टेट होता है ना ठीक है आपने कमिश्नर सुने है ना बस वो वही बात कर रहे है स्टेट लेवल पर तो बोल रहा है कि पुलिस महानिदेशक एक पूरे प्रांत का हेड होगा और जो पुलिस अधीक्षक यानी एसपी जिस पद के खत्म होने की बात की गई थी वह जिला का प्रमुख होगा ओके तो सबसे ऊपर पुलिस महानिदेशक उनके अंत अंतर्गत क्या हमें दिखाई देंगे जिले स्तर पर कई सारे पुलिस अधीक्षक और हर एक जिले के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक के नीचे हमें कई सारे दरोगा दिखाई देंगे और हर एक दरोगा के अधीन एक थाना

1:06:46 होगा जिसमें पुलिस कर्मचारी तो इस तरह की हायरर की बनाई गई 1902 में पुलिस आयोग ने केंद्र में केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रांत में सीआईडी की सिफारिश की कि हमको एक अलग से इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए जो कि प्रॉपर जांच कर सके कोई भी मामला हो स्पेसिफिकली क्योंकि पुलिस के पास में इतना काम होता है कि वो अब किसी मामले पे उस लेवल पर जाके जांच नहीं कर सकती हर रोज मामले आ रहे हैं तो इसके लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रांतों में सीआईडी की स्थापना की बात करी कि सेंटल लेवल पर आप सीबीआई बना दो और स्टेट लेवल पर सीआईडी का फॉर्मेशन कर दिया जाए ओके ब्रिटिश शासना ीन सेना में परिवर्तन और पुनर्गठन तो अभी हमने देखा पुलिस का सिस्टम अब आ जा सेना देखो सेना तो ऐसा हाल था ना ब्रिटिश का कि पुलिस के अधिकारी पद पर अपने व्यक्तियों को बिठा ले जो भी

1:07:33 प्रशासन से से संबंधित सिविल सेवा के पद है उसमें अपने व्यक्तियों को बिठा ले क्योंकि इनकी सीमा कम है अब पुलिस अधीक्षक अपना बना ले महानिदेशक अपना बना ले कितने

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