0:00 तो इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स करने वाले हैं। फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। हर साल एक से दो क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। इस साल भी मेरा प्रेडिक्शन है कि एक क्वेश्चन एटलीस्ट फंडामेंटल राइट से आने वाला है। इस वीडियो में पूरा वन गो में हम फंडामेंटल राइट करने वाले हैं। सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। और जो फंडामेंटल राइट की कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उनको मैं जितना हो सकता है उतने आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट थ्री का यह पार्ट होता है। सबको पता है कि हमारे कॉन्सिट्यूशन का पार्ट थ्री ही फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट को समेटे हुए है। ठीक है? अब ध्यान से देखिए। ये यूएसए के कॉन्सिट्यूशन से लिया गया है। तो ये हमें याद रखना है। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को
0:45 इंश्योर करता है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्योंकि इसमें जो राइट्स दिए गए हैं ये पॉलिटिकल नेचर के राइट्स हैं। कल हमने देखा था कि जो इकोनॉमिक और सोशल राइट्स हैं वो अलग-अलग जगहों पे दिए गए हैं। जैसे डीपीएसपी में कुछ इकोनमिक राइट्स वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है? तो ये पॉलिटिकल राइट्स को कैटर करता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि आर्टिकल 14 या आर्टिकल 16 ये किस टाइप का राइट है? क्या ये राइट टू इक्वलिटी है? राइट टू फ्रीडम के कौन-कौन से राइट्स हैं? तो इसको याद करने का सबसे एक अच्छा ट्रिक है इफ सर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है ई एफ ई आर सी ई आर इसका न्यूमोरिक बनाइए ई फर सर। एक जगह इसको लिख लीजिए। फिर नीचे फोन नंबर टाइप का आपको दिख रहा होगा 54 24 21 इसको ऐसे याद रखिए। ई के नीचे पांच है। एफ के नीचे चार है। ई के नीचे टू है। आर
1:32 के नीचे चार है। और सी ई के नीचे दो है। आर का नीचे एक है। यहां ई का मतलब इक्वलिटी। एफ का मतलब फ्रीडम। ई का मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लइटेशन, आर का मतलब रिलीजन, सीई का मतलब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और आर का मतलब है रेमेडी। अब देखिए हम 12 और 13 के बारे में बाद में बात करेंगे। इस निमोनिक में जो हमारा आर्टिकल शुरू होता है वो 14 से शुरू होता है। 14 से पांच के नहीं है। 14, 15, 16, 17, 18। 14 से 18 तक के जो राइट्स हैं वो राइट टू इक्वलिटी के राइट हैं। ठीक है? 14 से 18 तक के राइट राइट टू इक्विटी के राइट्स हैं। फिर आगे 19 से 22 जो कि चार राइट्स हैं अपने आप में ये राइट टू फ्रीडम के राइट्स हैं। अगेंस्ट एक्सप्लइटेशन 23 और 24 दो लिखा हुआ है। तो यहां पे दो आर्टिकल्स हैं। ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लइटेशन है। रिलीजन के
2:18 चार राइट्स हैं। 25 से 28 तक। कल्चरल एंड एंड एजुकेशन के दो राइट्स हैं। 29 और 30 और एक राइट टू रेमेडी 32। 31 डिलीट हो चुका है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये पढ़कर बनाइएगा। ठीक है? 31 डिलीट हो चुका है। फीचर्स देख लेते हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स के। तो कुछ राइट्स नेगेटिव राइट्स होते हैं। कुछ राइट्स पॉजिटिव राइट्स होते हैं। नेगेटिव राइट्स वो राइट होते हैं। राइट्स होते हैं जहां पे स्टेट के ऊपर नेगेटिव ऑब्लिगेशन होता है। मतलब स्टेट ये काम नहीं कर सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14 आप देखिए। तो यहां कहा गया कि आर्टिकल 14 में स्टेट किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। मतलब राइट टू इक्वलिटी सबके पास होगी। ठीक है? आर्टिकल 15 कई सारे ग्राउंड्स दिए हैं। ठीक है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ़ बर्थ इन सब के बेसिस पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। 16 में जॉब अपॉर्चुनिटीज में पब्लिक सेक्टर के जॉब्स में स्टेट
3:03 डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। मतलब ये राइट्स आपको नेगेटिव राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जो बताते हैं कि स्टेट क्या नहीं कर सकता है। पॉजिटिव राइट्स हमारे ऊपर पर्संस के सिटीजंस के ऊपर कुछ प्रिविलेजेस देते हैं। ठीक है? जैसे 21 ए हमारे ऊपर हमको प्रिविलेज मिला है कि हमको राइट टू एजुकेशन है या स्टेट को क्या करना है? यह पॉजिटिव राइट में बताया जाता है। जैसे कि 21 में राइट टू एजुकेशन में यह बताया जाता है कि स्टेट को इंश्योर करना है कि सिक्स से 14 इयर्स के बच्चों को एजुकेशन मिल पाए। तो जहां पे स्टेट कुछ देगा। ठीक है? उसको पॉजिटिव राइट बोलते हैं। कुछ राइट्स होते हैं जो सिटीजंस को मिले होते हैं और कुछ राइट्स होते हैं जो फॉरेनर्स और सिटीजन दोनों को मिले होते हैं। जैसे जो अमूमन जो राइट नेगेटिव राइट्स होते हैं वो दोनों को मिले रहते हैं। जैसे 14 हो गया। ठीक है? लेकिन जहां पर स्टेट कुछ दे रहा
3:50 है जैसे 16 आप देखिए 16 में कह रहा है कि पब्लिक एंप्लॉयमेंट में किसी को डिस्क अब इसमें कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि पब्लिक एंप्लॉयमेंट में हमको किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कर करना है। तो कल को इजराइल का कोई बंदा आके कह दे कि हमको यूपीएससी का चेयरमैन बना दो या कोई चाइना का बंदा कह दे कि हमको आईएएस बना दो तो आप वो तो नहीं कर सकते ना। तो ऐसे राइट्स जहां पे आपको लगे कि आपके आपका ही आप ही सिर्फ एलिजिबल होने चाहिए। बाकी वरना आपकी सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी पे खतरा हो सकता है। तो ऐसे राइट्स सिर्फ सिटीजन को दिए गए हैं। ठीक है? राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि बिना रोक-टोक के आप राइट्स एंजॉय करेंगे ऐसा नहीं है। राइट्स क्वालिफाइड होते हैं। क्वालिफाइड का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ रीज़नेबल रेस्ट्रिकशंस होते हैं। कुछ रीज़नेबल रेस्ट्रिकश कॉन्सिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए गए हैं। पार्लियामेंट भी कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन बना सकती है
4:37 अलग से। लेकिन कोर्ट उसको इंक्वायर कर सकता है। मतलब कोर्ट उसको चेक कर सकता है कि जो रीजनल रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन पार्लियामेंट लगा रही है वो सही है या गलत। कोर्ट इस पर इंक्वायरी कर सकता है। ठीक है? कौन-कौन से फंडामेंटल राइट के कौन-कौन से रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन है इस पे क्वेश्चन प्रीवियस इयर्स में आ चुका है। तो हमें एग्जजेक्टली याद करना होगा कि किस-किस आर्टिकल में कौन-कौन से रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं। ठीक है? राइट्स जो सारे राइट्स हैं वो अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ स्टेट है। इसका क्या मतलब है कि स्टेट को अबब्सोल्यूट पावरफुल नहीं बनाना है। इसीलिए आपको फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। अगर मान लो स्टेट अब्सोलुटली पावरफुल हो जाए तो कुछ भी कर सकता है। जैसे कि आपको अपने घर से किसी स्टेट में जाना है तो आपको मतलब गवर्नमेंट रोक देगी कि आप नहीं जा सकते। लेकिन राइट टू मूवमेंट आपको
5:23 मिला हुआ है। इसका मतलब गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकती है। दैट इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ स्टेट। ठीक है? कुछ राइट्स जो आपको है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी मिलते हैं। जैसे आर्टिकल 15 सब क्लॉज टू यहां पे आप किसी भी पब्लिक प्लेस को ठीक है वेल्स को होटल्स को एक्सेस कर कर सकते हैं। भले वो होटल किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का क्यों ना हो। जैसे आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं करना है। अब अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस आपसे सरकार तो नहीं करेगी लेकिन हो सकता है कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल कोई आपका फेलो सिटीजन ही आपके साथ अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस कर रहा हो। तो यह नहीं करने देना है। तो कुछ राइट हमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी मिलता है। ठीक है? राइट्स जो है जस्टिसबल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। आर्ट आर्टिकल 32 के
6:08 तहत। हाई कोर्ट में भी आप रिट पिटीशन फाइल कर कर सकते हैं। अपने राइट्स को इनफोर्स कराने के लिए आर्टिकल 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट जा सकते हैं। रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। वे ऑफ अपील से जाइए। ऐसा नहीं है। डायरेक्ट आप जा सकते हैं। ठीक है? और सुप्रीम कोर्ट डिनाई नहीं कर सकता है आपके रिट पिटीशन को। ठीक है? हाई कोर्ट का जो रिट वाला जो रिसडिक्शन है वो थोड़ा सुप्रीम कोर्ट से वाइडर है। जैसे सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इनफोर्स करने के लिए रिट पिटीशन सुन सकता है। लेकिन हाई कोर्ट किसी भी तरह के रिट पिटीशन को सुन सकता है। ठीक है? तो उसका रिट जुरिसडिक्शन वाइडर है और ये डिनाई कर सकता है। मतलब आपको आपका रिट पिटीशन। ठीक है? जो फंडामेंटल राइट्स है वो अमेंबल है कि नहीं? मतलब अमेंडेबल है कि नहीं? चेंज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो बिल्कुल चेंज किया जा सकता है। ठीक है?
6:53 पार्लियामेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना के आर्टिकल 360 के अंदर 368 के अंदर आपके राइट्स को अमेंड कर सकती है। लेकिन सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर कर सकती है। अभी जो अमेंडेबिलिटी वाली बात है इस पे एक बहुत लंबी डिबेट चली। ठीक है? राइट फ्रॉम 1951 से 1973 में जाके ये डिबेट सेटल हुई। उस डिबेट में क्या-क्या हुआ? आगे जब हम अमेंडेबिलिटी पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स की या फिर आर्टिकल 13 जब पढ़ेंगे तो वहां पे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है? अब अब शुरू होता है यहां से हमारा आर्टिकल। फीचर्स खत्म हो गए हैं। आर्टिकल्स देखते हैं। पहला आर्टिकल जो हमें पार्ट थ्री में देखने को मिलता है वो है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। जैसे आर्टिकल जैसे पूरे फंडामेंटल राइट में कहा जा रहा है ना
7:40 कि स्टेट आपके खिलाफ यह नहीं कर सकता है। स्टेट यह करना पड़ेगा। स्टेट है क्या? स्टेट है कौन? तो इसमें यह डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो आर्टिकल 12 में हम स्टेट की डेफिनेशन देखते हैं। कोई भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर चाहे वो यूनियन का हो चाहे वो स्टेट का हो ये आपकी स्टेट की डेफिनेशन में आएगा। सारी लोकल अथॉरिटीज चाहे पंचायत म्युनिसिपालिटीज ये सब स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी। पीएसयूस स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी। कोई भी और स्टचटरी बॉडी नॉन स्टचटरी बॉडी जो पब्लिक सेक्टर में काम कर रही है वो सब स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी। अब यहां पे एक सवाल आता है कि क्या जुडिशरी स्टेट की डेफिनेशन में आती है? क्योंकि बेयर एक्ट में कहीं भी जुडिशरी की बात नहीं की गई है। लेकिन आगे सुप्रीम कोर्ट के प्रोनाउंसमेंट्स में हम देखते हैं कि जुडिशरी जैसे जुडिशरी के दो काम होते हैं। एक तो जब अपने जस्टिस का
8:26 काम कर रही होती है। जब वो केसेस को सुन रही होती है। तो जब जुडिशरी जस्टिस का काम करे तब ये स्टेट नहीं होती है। ठीक है? तब ये स्टेट नहीं होती है। लेकिन जुडिशरी जब एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम करे जैसे कि मान लो कोई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहां ऑफिसर्स की भर्ती होनी है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स की भर्ती सुप्रीम कोर्ट ही करता है। उस भर्ती में कोई धांधली हो गई तो आप फिर वो स्टेट के दायरे में आएंगे। वहां पे अगर आपका फंडामेंटल राइट अब्रोगेट हो रहा है तो आप सीधे रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो जुडिशरी जब एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम करे तो स्टेट के इसमें आती है। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने लिखा हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद बताया है। ठीक है? ये हो गया आर्टिकल 12। अब आर्टिकल 13 पे चलते हैं। आर्टिकल 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहां उन लॉस की बात होती है जो इनकंसिस्टेंट है एफआर से। मतलब मान लो
9:13 कोई ऐसा लॉ बना दिया गया जो आपके एफआर को फंडामेंटल राइट को एब्रोगेट कर रहा है या कहीं ना कहीं उससे कॉन्फ्लिक्टिंग है। वह कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल राइट को छीन रहा है। तो, ऐसे लॉज़ उस हद तक वाइड होंगे, वाइड होंगे जिस हद तक कि आपके लॉ आपके फंडामेंटल राइट को छीनेंगे। मान लेते हैं किसी लॉ में छह सेक्शंस है। इसमें सिर्फ पर्टिकुलर तीसरा सेक्शन ऐसा है कि जो आपके फंडामेंटल राइट को छीन रहा है किसी न किसी तरीके से। तो, ये सिर्फ तीसरा सेक्शन वाइड होगा। बाकी के सेक्शन ऑपरेशनल रह सकते हैं। इसमें बहुत दो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिंस हमको देखने को मिलेंगी। एक डॉक्ट्रिन जो आर्टिकल 13 सब क्लॉज़ वन पे बेस्ड है और एक डॉक्ट्रिन जो आर्टिकल 13 सब क्लॉज़ टू पे बेस्ड है। जो डॉक्ट्रिन आर्टिकल 13 सब क्लॉलज़ॉज़ वन पे बेस्ड है। ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को डील करता है। ऐसे कोई लॉ जो हमारे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले से है और वो
9:59 अगर अभी तक एप्लीकेबल हैं। तो उसमें अगर कोई ऐसा सेक्शन है जो इनको इनकंसिस्टेंट से कंसिस्टेंट है आपके फंडामेंटल राइट से या फिर वो आपके फंडामेंटल राइट से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो वो वाला जो पोर्शन होगा वो डोरमेंट हो जाएगा। ठीक है? लेकिन डेड नहीं होगा। डोरेंट हो जाएगा लेकिन डेड नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ इनक्टिव हो जाएगा लेकिन अभी भी एज इट इज वहां पे मौजूद रहेगा। इसका मतलब कि जैसे इस पे कोई शेड आ गया, कोई छाया आ गया। ठीक है? कोई इक्लिप्स आ गई तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। याद रखिएगा। आर्टिकल 13 सब क्लॉज़ टू डील करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से। जो अभी जो लॉ बन रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट होने इंप्लीमेंट होने के बाद से जो भी लॉ बन रहे हैं जो हमारी लोकसभा या राज्यसभा या जो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली बनाती है जो लॉस अगर उसमें कोई पार्ट
10:45 इनकंसिस्टेंट है तो वो वाला पार्ट तुरंत डेड हो जाएगा। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। सेवियर करने का मतलब होता है काटना। तो वो पार्ट काट के हटा दिया जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। याद रहेगा? याद रहना चाहिए। आर्टिकल 13 सब क्लॉज़ थ्री क्या कहता है कि लॉज अभी तो हम यहां बात कर रहे हैं ना कि लॉ जो है जो इनकसिस्टेंट हो फंडामेंटल राइट से। यह लॉ है क्या? लॉ तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट लॉ हो सकता है, कोई रूल हो सकता है, कोई ऑर्डिनेंस हो सकता है, कोई बाय लॉ हो सकता है। तो आर्टिकल 13 सब क्लॉज़ थ्री डील करता है कि कौन-कौन सी चीजें लॉ के डेफिनेशन में आती हैं। तो कोई भी एक्ट हो, कोई भी ऑर्डिनेंस हो, कोई बाय लॉ हो, कोई रूल हो, कोई भी रेगुलेशन हो, नोटिफिकेशन हो, कस्टम हो। ये सारे लॉ के दायरे में आएंगे। अब इसमें आपको एक चीज देखने को
11:32 मिलेगा कि आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला प्रोविजन कहां मेंशंड है और एक है पर्सनल लॉ ये कहां मेंशंड है? तो ये दो चीजें आर्टिकल 13 सब क्लॉज़ थ्री कवर नहीं करता है। तो 368 को डील किया गया आर्टिकल 13 सब्लॉज़ फोर में आर्टिकल 368 आर्टिकल 13 के डेफिनेशन के हिसाब से लॉ नहीं है। दिस इज़ नॉट ए लॉ विद रिगार्ड टू आर्टिकल 13। इसका मतलब कि आर्टिकल 368 का यूज करके देखो इन सब का यूज नहीं हो सकता आपके फंडामेंटल राइट्स को लेने के लिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का यूज करके आप आर्टिकल 13 के अंदर क्योंकि ये लॉ नहीं है तो फंडामेंटल राइट के साथ आप छेड़छाड़ कर सकते हैं। दैट इज व्हाई फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल होते हैं। जैसा मैंने बताया कि
12:19 फंडामेंटल राइट अमेंडेबल होते हैं कि नहीं होते? तो यस दे आर अमेंडेबल। ठीक है? तो दे कैन टेक योर फंडामेंटल राइट्स। अब इसमें बहुत डिबेट चली है। जैसे अमेंडेबिलिटी ऑफ़ फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें देखो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हमारा आ गया था 1951 में। 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस किए गए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस थे वो आए थे लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड और नाइन शेड्यूल से रिलेटेड। नाइन शेड्यूल भी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड ही आया था। के लिए आया था। तो इसमें ऐसा कुछ लॉ बनाया गया था कि सरकार आपकी जमीन ले सकती है। और ऐसे लॉज़ को नाइन शेड्यूल में डाल देगी जो कि फिर जुडिशली रिव्यूएबल नहीं होंगे। इसका मतलब कि उस समय जो एक आपका फंडामेंटल राइट हुआ करता था आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी जिसे अब डिलीट कर दिया गया है तो भी लैंड रिफॉर्म वाले लॉ जो है राइट टू
13:05 प्रॉपर्टी से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे। ठीक है? और भी कई सारे थे। 15 में कुछ एडिशन किया गया था, 16 में कुछ एडिशन किया गया था। वो सारे फंडामेंटल राइट से थोड़ा-थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग थे। तो फिर इसी को लेके शंकर प्रसाद भाई साहब 1951 में कोर्ट पहुंच गए। तो फिर कोर्ट में यह सवाल उठाया गया कि क्या जो कॉन्सिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया है फर्स्ट कॉन्सिट्यूशनमेंट में क्या यह वैलिड भी है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट को छीन रहा है। तो समकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एकदम वैलिड है और आर्टिकल 368 से फंडामेंटल राइट अमेंड हो सकता है। इस वेन डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि 13 का 368 से कोई लेना देना नहीं है। मतलब 13 के डेफिनेशन में 368 नहीं आता है। इसलिए 368 का यूज़ करके फंडामेंटल राइट को आप अमेंड कर सकते हैं। यह हो गया संतरी प्रसाद केस
13:52 में। लेकिन फिर 1968 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला उलट दिया। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो ट्रांसिडेंटल है एंड इन्यूटेबल है। इम्यूटेबल है। मतलब इसको म्यूटेट नहीं कर सकते आप। इसको चेंज नहीं कर सकते आप। इसको अमेंड नहीं कर सकते आप। गोलकनाथ केस में 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 13 के अंदर ही आर्टिकल 368 को हम मानेंगे। मतलब आर्टिकल 13 में बताया जाता है कि कौन-कौन से लॉज़ जो है जो है वो आपके फंडामेंटल राइट को नहीं ले सकते। तो इसने कहा कि 368 भी आर्टिकल 13 के अंदर आता है एंड दे कैन नॉट आल्सो अमेंड। इसका बदला लेने के लिए 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में लाया गया इंदिरा गांधी जी द्वारा और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हुए लिखा कि
14:37 13 और 368 का आपस में कोई संबंध नहीं है। इन्होंने 13 को भी अमेंड किया। 13 में सब क्लॉज़ फोर जोड़ा जिसमें बताया कि 368 अलग है और 368 में भी एक क्लॉज जोड़ा जिससे बताया कि इसका कोई संबंध 13 से नहीं है। ठीक है? 13 सब क्लॉज़ फोर जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि दोनों अलग-अलग है और फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अमेंड बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। फिर मामला पहुंचा केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट में। तो केशवानंद भारती केस में। सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस का फैसला पलट दिया। गोलकनाथ केस में क्या कहा गया था कि अमेंड नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केसान भारती केस में कहा कि अमेंड किया जा सकता है और जो 24वा कॉन्सिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था ये वाला इसको वैलिड करार दिया। कहा कि ये वैलिड है और बिल्कुल अमेंड हो सकता है। और यहां पे लेकिन एक डॉक्ट्रिन लेकर आता
15:24 है सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ और बेसिक स्ट्रक्चर। कहता है कि आप फंडामेंटल राइट को अमेंड करो कुछ भी करो। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहां डिफाइन नहीं किया कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है? तो बेसिक स्ट्रक्चर आगे के केसेस में सुप्रीम कोर्ट टाइम टाइम पर बताता रहता है कि हां यह भी बेसिक स्ट्रक्चर है। यह भी बेसिक स्ट्रक्चर है। यह भी बेसिक आईआर को में बताया कि जुडिशियल भी बेसिक स्ट्रक्चर है। एसआरई में बताया कि फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है। तो बेसिक स्ट्रक्चर को धीरे-धीरे सुप्रीम कोर्ट बताता रहता है कि ये है लेकिन डिफाइंड नहीं है और ये टाइम के साथ ऐड किए जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट थ्री फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। इसके डिबेट इसका डिबेट आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा।
16:09 अब चलते हैं आर्टिकल 14 पे। आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी के दो कनोटेशन होते हैं। इसको हम समझ सकते हैं इक्विटी बिफोर लॉ से और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लॉ से। पहले इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ में ये कहा जाता है कि किसी के लिए देश का कोई भी नागरिक हो बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, रंग और लिंग का हो। किसी के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं होगा। कोई कानून से ऊपर नहीं होगा। कानून सबके ऊपर समान रूप से लागू होगा। ठीक है? यह नेगेटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट पे। इसको नेगेटिव राइट भी बोल सकते हैं। नेगेटिव कनोटेशन भी बोल सकते हैं। नेगेटिव का मतलब खराब नहीं होता है पिटी की भाषा में। नेगेटिव का मतलब होता है कि सरकार को के ऊपर एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन है। सरकार को रोका जा रहा है कि आप किसी को
16:55 डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। ये इक्वलिटी बिफोर लॉ वाला जो कांसेप्ट है ये ब्रिटिश ओरिजिन का कांसेप्ट है। याद रखिएगा। ब्रिटिश ओरिजिन ब्रिटिश में एक चीज चलती है रूल ऑफ लॉ एबी डसी ने एक थ्योरी बताई थी जुरिसेंस की उसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ इसके तीन कंपोनेंट होते हैं एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर सरकार के पास कोई भी आर्बिट्रेरी यावेचिक शक्ति नहीं होनी चाहिए आर्बिटरी पावर नहीं होनी चाहिए इक्वलिटी बिफोर लॉ भी एक कंपोनेंट है रूल ऑफ लॉ का जिसको हम यहां पे आर्टिकल 14 जिसकी बात करते हैं और एक और कंपोनेंट होता है रूल ऑफ लॉ का प्राइवेसी टू द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अभी क्या है कि हमारा फंडामेंट राइट कहां से निकल कर आ रहा है? हमारा फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन से निकल कर आ रहा है? बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें फंडामेंटल राइट लिखा नहीं होता है। वहां पे लिखा होता है कि बस क्या-क्या चीज
17:42 क्राइम है। इसके अलावा जो चीजें हैं वो सारी की सारी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोर्स नहीं होना चाहिए फंडामेंटल राइट का। फंडामेंटल राइट अपने आप में यूनिवर्सल होते हैं। सिर्फ कॉन्सिट्यूशन में लिख के फंडामेंटल राइट डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहां तो पार्ट थ्री में फंडामेंटल राइट लिखा हुआ है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये हमारे यहां एप्लीकेबल नहीं होता है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडियन सिस्टम। तो ये नेगेटिव कॉन्स्रेशन हो गया आर्टिकल 14 का इक्विटी बिफोर लॉ। इक्विटी बिफोर लॉ में बेयर एक्ट में आप देखेंगे आर्टिकल 14 में तो एक चीज और लिखी हुई है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये अमेरिकन ओरिजिन का कांसेप्ट है। ठीक है? यहां पे बात यहां जो मेन बात है इसका मतलब ये है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड ए लाइक। मतलब आप सबको बराबर तरीके से ट्रीट करो। यह बहुत अच्छा नहीं है सोशल डेमोक्रेसी के
18:28 लिए। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए हो सकता है ठीक हो। बट उन देशों के लिए ठीक है जो ऑलरेडी जिसमें बहुत बहुत ज्यादा समता मूलक विचार है जो सम है जो इक्वल देश है वहां पे आप ये कर सकते हो। लेकिन हमारे देश में हिस्टोरिकली बहुत सारे इंडस्ट्रीज हुई है तो सब लोग इक्वल फुटिंग्स पे नहीं खड़े हैं। सब लोग एक समान नहीं है। इसलिए सब पे एक समान नियम नहीं लागू होना चाहिए। आपने वो वाला फोटो देखा होगा जहां पे एक स्टेडियम के बाहर से मैच देखने की लोग कोशिश कर रहे हैं। एक बंदा लंबा है तो वो सीधे देख पा रहा है और एक बंदा छोटा है तो उसके नीचे एक स्टूल जैसा लगा हुआ है तो उस पे चढ़ के देख रहा है। वो स्टूल जो है एक्स्ट्रा एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा है उस बंदे को जो बंदा छोटा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। जैसे आर्टिकल 15 सब क्लॉज़ फोर या आर्टिकल 16 सब क्लॉज़ फोर
19:13 फाइव सिक्स में देखेंगे तो हम रिजर्वेशन का प्रावधान करते हैं। तो जब रिजर्वेशन की बात आएगी तो यहां पर सबको तो हम इक्वल ट्रीट नहीं कर रहे हैं। किसी को हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। उसको बेनिफिट मिल रहा है। किसी को नहीं दे रहे हैं। तो इसको इसको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं बोलते हैं। इसको इक्विटेबल ट्रीटमेंट बोलते हैं। ये आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से निकल कर। ठीक है? लेकिन आप रैंडमली किसी को ऐसे क्लासिफाई नहीं कर सकते कि इनको आज रिजर्वेशन देंगे। इनको आपसे रिजर्वेशन नहीं देंगे। उसका एक रीज़नेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है? किसी इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पे। ठीक है? एक रीज़नेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए। कोई एग्जांपल आर्टिकल 15 में आर्टिकल 16 सारे एग्जांपल है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब ये आर्टिकल 14 जिसमें कहता है कहा जाता है कि किसी को अनकल ट्रीट नहीं करना है। इसके कुछ
19:58 एक्सेप्शन है। जैसे कि आर्टिकल 361 के अंदर इम्यूनिटी देते हैं प्रेसिडेंट को और गवर्नर को। ठीक है? है आर्टिकल 105 और 194 के अंदर हम एमपीस और एमएलए को प्रिविलजेस या इम्युनिटीज देते हैं। आर्टिकल 13 सब 13 31 सी ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहां कहा जाता है कि 39 बी और 39 सी जो कि डीपीएसपी है। अगर इनको इंप्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 मतलब राइट टू इक्विटी और यह फ्रीडम ऑफ़ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को थोड़ा सा वायलेट भी करना पड़ रहा है। ये सारे राइट आपकी हनन भी इन सारे राइट्स का हनन भी हो रहा है। तो भी चल जाएगा। इनको इनको सिर्फ इनको इंप्लीमेंट करने के लिए। फिर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वाली बात तो अपन पढ़ते ही हैं। तो ये सारे एक्सेप्शनंस है आर्टिकल 14 के। अब आते हैं आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि दिस टॉक्स अबाउट द
20:45 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। किन-किन ग्राउंड्स की बात करता है? वो ग्राउंड्स लिखे आर्टिकल 15 सब क्लॉज़ वन में। आर्टिकल 15 सब क्लॉज़ वन ये कहता है कि किन ग्राउंड्स पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं लोगों को? रिलीजन के बेस पे नहीं कर सकते, रेस पे नहीं कर सकते, कास्ट पे नहीं कर सकते, सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है? आर्टिकल 15 क्लॉज़ टू क्या कहता है? कि प्राइवेट इंडिविजुअल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। वो होटल और वेल वाला देखें किसी का मान लो होटल है तो वो आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि आप अंदर नहीं आ सकते हैं। सिर्फ इन इन आधार पे। ठीक है? तो प्राइवेट इंडिविजुअल से फिल आप भी इसको अप्लाई किया जाता है। 15 सब क्लॉज़ वन को ध्यान से देखोगे, तो यहां पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। बट क्या रेजिडेंस लिखा हुआ है? तो क्या इसका मतलब कि आर्टिकल 15 के अंदर हम रेजिडेंस के बेस
21:31 पर डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल रेजिडेंस के बेस पे कहीं-कहीं कहीं-कहीं डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। रेजिडेंस कैन बी अ क्राइटेरिया फॉर डिस्क्रिमिनेशन। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं एक अंबेडकर यूनिवर्सिटी है दिल्ली में। वहां पे 75% नहीं सॉरी 85% रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है कि 85% लोग जो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे वो दिल्ली एनसीआर के होने चाहिए। ठीक है? तो यहां पे हम रेजिडेंस के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो रेजिडेंस कैन बी ए बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 15। याद रखिएगा आर्टिकल 15 के कुछ एक्सेप्शनंस हैं जो आर्टिकल 15 के ही अलग-अलग सब क्लॉज़ में मेंशंड है। जैसे आर्टिकल 15 सब क्लॉज़ थ्री कहा गया है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन 15 सब क्लॉज़ थ्री क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए। वुमेन और चिल्ड्रन के लिए हम
22:18 कुछ स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। वमेन और चिल्ड्रन के लिए हम कुछ स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। तो यहां पे वुमेन और चिल्ड्रन के लिए हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। ठीक है? ये 15 सब क्लॉज़ थ्री कहता है। 15 सब क्लॉज़ फोर जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में जोड़ा गया था। ये कहता है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एससीस और एसटीज के लिए हम पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीटश में सीट्स रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है? तो यहां से हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन का क्राइटेरिया आ रहा है। यहां भी देखिए कि राइट टू इक्विटी तो फॉलो नहीं हो रही है लेकिन राइट टू इक्विटी फॉलो हो रही है। ठीक है? 15 सब क्लॉज़ फोर ये कहता है कि हम एजुकेशनल इंस्टीटश में ध्यान दीजिए पब्लिक एजुकेशनेशनल इंस्टीटश में सीट रिजर्व कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर यहां तो
23:03 प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीटश में भी सीट रिजर्व होता है। तो बिल्कुल सरकार ने प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीटश में भी सीट रिजर्व करने की कोशिश की। तो फिर टीएमए पाई फाउंडेशन केस हुआ। टीएमए पाई फाउंडेशन केस में सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आप प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सीट रिजर्व नहीं कर सकते। जिस पर रिसोंड करते हुए अमेंडमेंट आता है 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005। याद रखिएगा ये डेट वगैरह। ठीक है? आर्टिकल 15 सब क्लॉज़ फाइव। 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। एससीबीसी, एससी और एसटीज इनका एडमिशन इनके एडमिशन पर हम रिजर्वेशन दे सकते हैं गवर्नमेंट के साथ-साथ प्राइवेट में भी। यहां पे इनको अलग से लाना पड़ा प्राइवेट के लिए इस केस की वजह से। ठीक है? वो
23:49 प्राइवेट इंस्टीटश चाहे वो एडेड हो, चाहे वो अनएडेड हो। मतलब सरकार इनको सहायता मिलती हो या सहायता ना मिलती हो। एक इसका एक्सेप्शन है कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीटश में ये रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। जिसप बहुत सारा बवाल अभी पिछले साल तक चल रहा था कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं आर्टिकल 15 सब क्लॉज़ सिक्स। इसमें ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बात की गई है। 10% रिजर्वेशन की बात की गई है। ये 103 अमेंडमेंट से आया था। तो ये हो गया अपना आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 बहुत कॉम्प्लेक्स लग सकता है। लेकिन मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया और जितना मैं बता रहा हूं इससे ज्यादा ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। इतने से सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। आर्टिकल 16 की बात करते हैं। आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वलिटी ऑफ अपोरर्चुनिटी शुड बी देयर इन व्हाट स्फेयर? इन स्फेयर ऑफ पब्लिक एंप्लॉयमेंट।
24:34 मतलब सरकारी नौकरियों में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। सरकारी नौकरियों में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। अब इसके सब क्लॉज़ को ध्यान से अगर समझेंगे तो इसके सारे एक्सेप्शन को भी हम समझ लेंगे। जैसे आर्टिकल 16 सब क्लॉज़ वन क्या कहता है? कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन गवर्नमेंट एंप्लॉयमेंट होना चाहिए। ठीक? बिल्कुल सही बात है। 16 सब क्लॉज़ टू क्या कहता कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सरकारी नौकरियों में। किस बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स पे, डिसेंट पे, प्लेस ऑफ़ बर्थ पे। यहां रेजिडेंस भी लिखा हुआ है। ठीक? यहां रेजिडेंस भी लिखा हुआ है। मतलब कि याद रखिएगा दोनों के ग्राउंड में आपको पता होना चाहिए कि रेजिडेंस कहां है, कहां नहीं है। कभी भी यूपीएससी आपको ट्रिक कर सकती है। ठीक है? कुछ एक्सेप्शन इसके हैं। जैसे 16 क्लॉज़ थ्री। इसमें क्या कहा है कि पार्लियामेंट जो है कुछ सर्टेन
25:20 टाइप्स ऑफ जॉब्स के लिए रेजिडेंस को क्राइटेरिया बना सकता है जिसमें हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं सरकारी नौकरियों में कुछ सर्टेन टाइप्स के सरकारी नौकरियों में रेजिडेंस कैन बी अ क्राइटेरिया ऑफ डिस्क्रिमिनेशन लेकिन वो जॉब्स यूनियन की जॉब्स नहीं होंगी। वो जॉब्स या तो स्टेट की जॉब होंगी या तो यूनियन टेरिटरी की जॉब होंगी। ये बहुत ध्यान से इसको याद रखिएगा। स्टेट या यूनियन टेरिटरी के जॉब में अब जॉब तो देखो स्टेट या यूनियन टेरिटरी की है। उसमें रेजिडेंस पे अगर डिस्क्रिमिनेशन करना है तो स्टेट या यूनियन टेरिटरी खुद नहीं कर सकती हैं। कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। याद रखना ये एक्सेप्शन एकदम नहीं। मतलब ये वाला पॉइंट भूलना नहीं एकदम कि कौन करेगा। ये 16 सब क्लॉज़ थ्री में लिखा गया है। आपको एग्जैक्ट आर्टिकल नहीं याद होगा। कोई बात नहीं। लेकिन जो इसका प्रोविजन है वो याद होना चाहिए। आर्टिकल 16 सब क्लॉज़ फोर
26:07 देखिए। 16 सब क्लॉज़ फोर क्या कहता है कि अगर कोई बैकवर्ड क्लास है जो कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है जॉब्स में तो उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। आर्टिकल 15 में हमने एजुकेशनल इंस्टीटश में रिजर्वेशन दिया। आर्टिकल 16 में हम सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं। और ये बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी, एससी, एसटी तीनों हो सकती हैं। ठीक है? इनको रिजर्वेशन देने की बात आर्टिकल 16 सब क्लॉज़ फोर में कहा जा रहा है। 16 सब 16 सब क्लॉज़ फोर ए ये प्रमोशन रिजर्वेशन की बात करता है। इसके ऊपर भी बहुत कहानी रही है। इसको आगे देखते हैं। आर्टिकल 16 सब क्लॉज़ फाइव ध्यान रखिए क्या कहता है कि ठीक है सरकारी नौकरियों में आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन सरकार के अंदर ना कुछ मंदिर के ट्रस्ट भी होते हैं जो सरकार के
26:54 ही होते हैं। तो उसमें कुछ मान लो कोई रिलीजियस बॉडी है। जैसे मान लो कि आप देखते होंगे कि सरकार जो है आर्मी के लिए प्रस्ट का अपॉइंटमेंट करती है। ठीक है? आर्मी के लिए प्रस्ट का अपॉइंटमेंट करती है। तो वो ऐसा बना सकती है बाय लॉ मतलब पार्लियामेंट एक लॉ पास कर सकता है कि कोई रिलीजियस बॉडी का अगर कोई पोस्ट है तो ये रिजर्व किया जा सकता है किसी पर्टिकुलर रिलीजन के पर्सन के लिए। आपके कॉमन सेंस के अगेंस्ट तो ये बात नहीं जा रही है। सीधीसीधी बात है कि रिलीजियस बॉडी में जाहिर सी बात है कि जो हमारा कस्टम है जो हमारा मतलब ट्रेडिशन है जो मानते हुए हैं तो ऐसे पोस्ट पे आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बंदे को रिलीजन नॉट कास्ट पर्टिकुलर रिलीजन के बंदे को आप वहां पे अपॉइंट कर सकते हो। वो आर्टिकल 16 का वो नहीं माना जाएगा। वायलेशन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल
27:41 16 सबक्लॉस क्या कहता है? 10% रिजर्वेशन देना है। इसको जनहित अभियान केस में चैलेंज किया गया था। बट कुछ हुआ नहीं। यह अभी भी इनैक्ट है। ठीक है? एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल हम देखेंगे जो 16 से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 340 आर्टिकल 340 प्रेसिडेंट को यह पावर देता है कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं जो बैकवर्ड क्लासेस हैं इनके लिए एक कमीशन बनाए। जो सोशली एंड एजुकेशनेशनली बैकवर्ड क्लासेस है नॉट एससी, एसटी, ओबीसी इनके लिए एक कमीशन बनाए ताकि इनके जो करंट सिनेरियो है उसप वो कमीशन उसप इन्वेस्टिगेट कर सके। अंडर रिप्रेजेंटेड है, ओवर रिप्रेजेंटेड हैं। इनको और क्या रिप्रेजेंटेशन देना है? इनके लिए क्या और किया जाना चाहिए? ये सब की बात करें। आर्टिकल 340 ये पावर देता है किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक है? तो अभी तक तीन ऐसे कमीशन बन चुके हैं। पहला कमीशन था काका कालेकर कमीशन। दूसरा कमीशन था बीपी
28:28 मंडल कमीशन जिसकी रिपोर्ट 1980 में आई थी। तीसरा कमीशन था मतलब है जस्टिस रोहिणी कमीशन। शायद इसने अपनी रिपोर्ट दे दी है जो लेकिन अभी सरकार ने पब्लिक नहीं किया है। शायद इस जस्टिस रोहिणी कमीशन में जहां तक मेरा अंदाजा है कि सब कैटेगराइजेशन इन ओबीसी भी आने वाला है। बट देखते हैं अभी इसमें क्या होता है। ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन जो हमें यहां ध्यान रखना है वो बीपी मंडल कमीशन है। बीपी मंडल कमीशन ने पहली बार एससी और एसटी को रिजर्वेशन तो पहले से मिल रहा था। लेकिन जब बीपी मंडल कमीशन बना अदर बैकवर्ड क्लासेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो इसने कहा कि 3743 ऐसी जातियां हैं जिनको एसईबीसी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कैटेगरी में इसने क्लासिफाई किया। ठीक? और कहा कि ये हमारे देश की 52% पापुलेशन है और इनके लिए इसने रिकमेंड किया 27%
29:15 रिजर्वेशन का जो ओबीसी रिजर्वेशन है। 27% रिजर्वेशन का रिकमेंडेशन मंडल कमीशन ने किया था। 1990 में अच्छा 1980 में यह रिपोर्ट आ गई थी 10 साल तक ऑब्वियसली फॉर पॉलिटिकल रीजंस कोई मतलब इस पर स्टेप नहीं लिया गया लेकिन 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने 27% रिजर्वेशन जॉब्स में ओबीसी के लिए लेकर आए ये फिर 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार आती है। इसमें दो चेंजेस इन्होंने इन्होंने किए हैं। प्रीमियम लेयर इंट्रोड्यूस कर दिया। क्रीमी लेयर मतलब अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से ऊपर है तो यू कैन नॉट बी यू कैन नॉट बी गेटिंग द रिजर्वेशन अंडर ओबीसी और 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनमिक वीकर सेक्शन जो अभी ईडब्ल्यूएस आया है ना ये नरसिम्हा राव गवर्नमेंट लेकर आई थी कि जो अपर कास्ट है उनके भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10%
30:01 रिजर्वेशन दिया जाए बट ये उस समय सस्टेन नहीं हो पाया था सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टक डाउन कर दिया था किस केस में इंदिरा साहनी केस में आर्टिकल 16 से रिलेटेड और रिजर्वेशन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई केस है तो वो इंदिरा सोनी केस इसको मंडल केस भी बोलते हैं। देखिए इसमें क्या-क्या बात हुई थी जो इसमें ये 10% रिजर्वेशन की बात की गई थी इस वाले की इसको स्टक डाउन कर दिया गया था। ठीक है? इन्होंने कहा कि प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। अपॉइंट सरकारी नौकरियों के अपॉइंटमेंट में चलो एक बार को मान लिया कि आप रिजर्वेशन दे दे रहे हो। बट प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। ये मंडल कमीशन ने कहा। सॉरी मंडल केस में कहा गया। रिजर्वेशन का 50% का कैप होना चाहिए कि चलो ठीक है। 27% आप ओबीसी को दे रहे हो। कुछ परसेंटेज आप एससी को दोगे। कुछ परसेंट आप एससी को दोगे। कुछ पीडब्ल्यूबीडी को दोगे। लेकिन सब मिला के रिजर्वेशन का का जो कैप है जो अपर लिमिट
30:46 है वो 50% से ब्रीच नहीं होनी चाहिए। 50% सीटें ओपन होनी चाहिए। ये बात इंदिरा साहनी केस में की गई थी। और इंदिरा साहनी केस में ये भी कहा गया कि जो अभी आर्टिकल 340 के अंदर जो भी कमीशन बनाया जा रहा था। ठीक है? अभी आप एक परमानेंट स्टचटरी बॉडी बनानी होगी ओबीसी के लिए। ठीक है? वहां प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम वो कमीशन कंस्ट्रक्ट करता था। परमानेंट कमीशन नहीं थी वो। लेकिन अभी इंदिरा केस में कहा गया कि आपको परमानेंट बॉडी बनानी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने इन फैसलों को कार्वित करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए। जैसे इंदिरा सा केस के बाद एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर हाई क्लासेस इस्टैब्लिश किया गया। पहले ये स्टचटरी बॉडी थी। 1993 में इस्टैब्लिश हुआ था। बाद में 10 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 2018 में हुआ उसमें आर्टिकल 338
31:31 बी को जोड़ा गया और एनसीबीसी एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई है। तो अब जब लक्ष्मीकांत में आप कॉन्सिट्यूशनल बॉडीज रिवाइज करोगे तो वहां पे देखोगे नेशनल कमीशन फॉर बैक क्लासेस दैट इज नाउ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बट इट वाज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सिंस इट्स इनसेप्शन इट वाज़ अ स्टचटरी बॉडी। ये फैक्ट जरूर याद रखना। शायद ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी हुआ है। अच्छा जो प्रमोशन रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए जो सानी केस में कहा गया था इस पर सरकार ने प्रतिक्रिया दिखाई 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 77 कॉन्सिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में सरकार ने 16 में सब क्लॉज़ फोर ए जोड़ दिया जिसमें इन्होंने ये कहा कि एससी और एसटी को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा। एससी और एसटी को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा। 77 का अमेंडमेंट एक्ट 16 सब क्लॉज़ फोर ए याद रखिएगा। ठीक है? तो यहां हमारा पूरा
32:17 हो जाता है आर्टिकल 16 लक्ष्मीकांत में आप देखेंगे तो आर्टिकल 16 बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से बताया गया है। इसको मैंने बहुत सुलझा के आपको बता दिया है बहुत शॉर्ट में। इसको आप एक दो बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए आर्टिकल 17 की बात करते हैं। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी हटाने की बात करता है। अबोलिशन ऑफ़ अनटचेबिलिटी। तो 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी अबोलिश कर दी जानी चाहिए। अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस नहीं की जा सकती है। दैट इज़ फॉरबिडन टू प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म। अनटचेबिलिटी का लिटरल मीनिंग सिर्फ ले नहीं चलना है कि हम बस उसको छुएंगे नहीं। ये तो एक बहुत मतलब डेरोगेटरी तरीका हो गया। लेकिन किसी भी फॉर्म में आप कह के या फिर कुछ लिख के मतलब किसी भी केस में अपने जेस्चर से किसी भी तरीके से आप अटचबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। और
33:04 भाई अगर कोई कर लिया तो आप क्या करोगे? तो उसको सजा देना चाहिए। सजा देने के लिए कोई ना कोई लॉ आपको बनाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं जिनको इनफोर्स करने के लिए पार्लियामेंट को एक लॉ बनाना पड़ता है। क्योंकि अब आर्टिकल 17 में यह थोड़ी लिखा हुआ है कि किस इतने साल की सजा हो जाएगी अगर एंटिबिलिटी प्रैक्टिस करोगे। तो ये सारी चीजें डिफाइन करने के लिए यू नीड टू हैव अ लॉ। तो इसको इनफोर्स करना है एक लॉ से। तो लॉ बनाया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ठीक है? एक महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान रखनी है कि अनटचेबिलिटी क्या होती है? यह कहीं डिफाइंड नहीं है। ना कॉन्सिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइंड है ना यह जो एक्ट बना इस एक्ट में डिफाइन है। तो कहीं अगर यह कह दे किबिलिटी डिफाइंड अंडर दिस एक्ट तो वो गलत होगा। हां मैसूर हाई कोर्ट ने उसकी एक डेफिनेशन देने की कोशिश की है। वो डेफिनेशन हम रचना कांड में पढ़ सकते हैं
33:50 जाके। हालांकि उस पे सवाल नहीं आएगा कि वो डेफिनेशन क्या है। ठीक है? अनट जो आर्टिकल 17 है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी है। जाहिर सी बात है कि सरकार तो अनटिचबिलिटी थोड़ी प्रैक्टिस करेगी। आप ही अपने फेलो सिटीजन से अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करोगे। आपको प्राइवेट इंडिविजुअल तो ये फंडामेंटल राइट प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी है। आर्टिकल 18 पे बात करते हैं। अबोलेशन ऑफ टाइटल्स मैं बता रहा था कि अगर कोई बंदा टाइटल लगा के कोई बैठा हुआ है तो वो टाइटल ही इटसेल्फ बताता है कि वो बंदा आपसे अलग है। वो बात इक्वलिटी के खिलाफ हो जाएगी। जैसे कोई अगर कोई अगर किसी को सर बोला जाए कि सर राम प्रताप मिश्रा तो ये जो सर लगा दिया तो इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि यहां पे ये बंदा आपसे अलग है। ये आपसे इक्वल नहीं है। तो इसीलिए टाइटल का अबोलिश होना बहुत जरूरी है। टाइटल का अबोलिश होना बहुत
34:35 जरूरी है। तो स्टेट किसी पे कोई टाइटल कंफर्म नहीं करेगी। आप देखोगे ब्रिटिश गवर्नमेंट में काफी सारे टाइटल दिए जा दिए जा सकते थे। ठीक है? तो कोई टाइटल कंफर्म स्टेट नहीं करेगी। मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल को छोड़ के जैसे कि लेफ्ट लेफ्टिनेंट कर्नल एक टाइटल है। ये टाइटल स्टेट दे सकती है। एकेडमिक टाइटल से डॉक्टर ये टाइटल आपको दिया जा सकता है। ठीक है? कोई भी सिटीजन है आपकी सरकार तो आपको टाइटल नहीं दे रही है। लेकिन फॉरेन स्टेट से भी आप कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है? कोई नॉन सिटीजन है जो कि कोई ऑफिस ऑफ़ प्रॉफिट होल्ड करता है इंडिया में वो भी किसी फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा। अंटिल एंड अनलेस प्रेसिडेंट उसको कंसेंट ना दे। तो प्रेसिडेंट का कास्टेंट जरूरी है नॉन सिटीजन के लिए टू एक्सेप्ट द टाइटल। ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने इस कुछ कुछ बात कही है कि जैसे भारत रत्न और पद्मा अवार्ड है ये आर्टिकल 18 के अंदर ये
35:22 टाइटल नहीं होते हैं। तो ये मिल सकते हैं। लेकिन भारत रत्न याद पद्मश्री जैसे पद्मश्री बिरजू महाराज अपने नाम के आगे ये लगाना ये आप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि अपने आप भारत रत्न या फिर पद्म अवार्ड का सफिकी या प्रीफिक्स नहीं लगा सकते हैं। बाकी ये टाइटल के अंदर नहीं आता तो ये कंटिन्यू रह सकता है। ये हो गया आर्टिकल 18। आर्टिकल 19 की बात करते हैं। आर्टिकल 19 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एट्रा मतलब कुछ राइट्स की बात करता है। यहां से राइट टू फ्रीडम शुरू हो चुके हैं। ठीक है? आर्टिकल 19 वन ए क्या कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए। फेयर इनफ आपको समझ में आ रहा है? इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन 19 सब कॉज टू कुछ रीज़नेबल रेस्ट्रिकश की बात करता है। जैसे सिक्योरिटी एंड सोनिटी सोवनिटी
36:09 एंड इंटीग्रिटी ऑफ़ इंडिया इसको वायलेट नहीं कर सकता। आपका राइट ऑफ ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्लेशन सिक्योरिटी ऑफ़ स्टेट फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट पब्लिक ऑर्डर डिसेंसी एंड मोरालिटी कुछ ऐसा नहीं बोल सकते। जो इंडसेंट हो जो इमोरल हो कुछ ऐसा नहीं बोल सकते। कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट क्रिमिनल कंटेंप्ट आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है? आर्टिकल 129 के अंदर पावर है कि आपको कंट की सजा दी जा सकती है और कोर्ट के खिलाफ कुछ बोलेंगे। अच्छा देखो आरोनी देखो कोर्ट के जजमेंट को ना मानो वो सिविल कंटेंप्ट है और कोर्ट के खिलाफ कुछ बोल दो वो क्रिमिनल कंटेंप्ट है। तो कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट भी करोगे तो ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन है। किसी का कुछ ऐसा बोलो कि आप किसी को डिफेम करो ऐसा भी नहीं कर सकते। इनाइटमेंट ऑफ ऑफेंस नहीं किसी को भड़का नहीं सकते कोई
36:55 ऑफेंस करने के लिए। तो ये सारी रीज़नेबल रेस्ट्रिकशंस है। एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूं। रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन ढंग से याद होनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि सारे रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन पे एक-एक कहानी बना लो ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है? आर्टिकल 191 बी क्या कहता है? असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। बिना आर्म्स के आप पीसफुली असेंबल कर सकते हो। कहीं भी आप भीड़ लगा निकाल सकते हो। असेंबली कर सकते हो। इसका रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19 सब्लॉज़ थ्री में दिया गया है। सोवनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ़ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर। यह इसके दो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन अभी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशंड है। ठीक है? ध्यान से देखिएगा। याद रहना चाहिए आपको। आर्टिकल 191 सी क्या कहता है? फॉर्म एसोसिएशन मतलब राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप कोई भी एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। यूनियन भी
37:41 फॉर्म कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अब एक एसोसिएशन फॉर्म करके आप डेवलप सरकार के पास पहुंच गए कि आप हमको रिकॉग्नाइज करो। हमको रिकॉग्निशन दो। तो ऑब्टेन रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन ऑब्टेन करने का राइट आपको नहीं है। सरकार दे सकती है। सरकार नहीं भी दे सकती है। अच्छा कोई भी एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन कोपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने का ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला बाद में ऐड हुआ है 97 कॉन्सिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। इसको फॉर्म करने का राइट है। लेकिन जबरदस्ती कोई आपसे जॉइन नहीं करा सकता। तो नॉट टू जॉइन इज़ आल्सो अ राइट। आप चाहे तो ना जॉइन करें। दैट इज़ आल्सो अ राइट। ठीक है? इसके रीज़नेबल इंस्ट्रक्शन 19 सब क्लॉज़ फोर में दिए गए हैं। सोवनिटी एंड इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। फिर आर्टिकल 191 डी पे आते हैं। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हैं। पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हैं। आ जा सकते हैं। लेकिन इसके रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन है।
38:27 जैसे इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक ये एक रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जैसे कि कहीं शेड्यूल ट्राइब्स का कोई एरिया है, उनका कोई डिस्टिंक्ट कल्चर है, कुछ हेरिटेज है तो उसको बचाने के लिए हो सकता है कि आपका मूवमेंट वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ये देखो ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि प्रोस्ट प्रोस्टट्यूट और ऐसे पर्सन जो एड्स से सफर कर रहे हैं इनके राइट टू मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है पब्लिक हेल्थ के ग्राउंड पे। ठीक है? पब्लिक हेल्थ के ग्राउंड पे। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस आर्टिकल में याद रखनी है कि जो राइट टू मूवमेंट आर्टिकल 19 आपको देता है यह सिर्फ इंटरनल मूवमेंट का राइट देता है। आप अपने देश में कहीं घूम सकते हैं। क्या आपको देश से बाहर जाने का और देश में लौट आने का अधिकार भी आर्टिकल 19 देता है? क्या आपका ये अच्छा मैं आपसे अगर ये सवाल पूछूं क्या आपको देश
39:12 से बाहर जाना और फिर देश में लौट के आना ये आपका फंडामेंटल राइट है। यस ये आपका फंडामेंटल राइट है। बट क्या ये आपका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के तहत है? नहीं। ये आपका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के तहत है। बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा। फिर आर्टिकल 191 ई क्या बात करता है? फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट। रेजिडेंस कहीं आप पर टेंपरेरी तरीके से रह रहे हो सेटलमेंट। कहीं आपको परमानेंटली सेटल होना है। तो आर्टिकल 191 ई आपको रेजिडेंस और सेटलमेंट दोनों का राइट देता है। फिर भी फिर इसका रीजनल रिस्ट्रिक्शन 195 में दिखेगा आपको। इंटरेस्ट ऑफ़ जनरल पब्लिक एंड एसटी। ठीक है? ठीक है सुप्रीम कोर्ट फिर अगेन वही प्रोस्टट्यूट्स वाली बात है यहां पे ए नहीं है यहां पे हैबचुअल ऑफेंडर है आपने वो सुना है कि इसको जिला बदर कर दिया गया अब भाई अगर उसका अधिकार था अपने जिला में रिसाइड और सेटल होने का तो उसको पुलिस जिला बदर कैसे कर रही है बिकॉज़ ही इज़ हैबचुअल ऑफेंडर हैबचुअल
39:59 ऑफेंडर को ये राइट नहीं भी हो सकता है ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोलती है। ठीक है? आर्टिकल 19 वन एफ डिलीट कर दिया गया है। आर्टिकल 19 वन जी ये कहता है कि आपके पास पूरा अधिकार है कि आप कोई भी प्रोफेशन में जाएं। आप कोई भी ऑक्यूपेशन करें। आप कोई भी ट्रेड करें, आप कोई भी बिजनेस करें, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। यह आर्टिकल 91 जी कहता है। इसकी रीज़नेबल इंस्ट्रक्शन भी कुछ है। जैसे इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। इसका सिर्फ एक ही रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन है कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में वो चीज होनी चाहिए। कल को आप अगर कहें कि मैं केमिकल वेपन बनाऊंगा। तो दैट मैं केमिकल वेपन बनाने का प्रोफेशन में जाऊंगा। तो यू कैन नॉट प्रैक्टिस दैट। बिकॉज़ यह जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट नहीं है। देखो स्टेट क्या और कर सकती है? हो सकता है कि स्टेट
40:45 कोई प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्राइब करे किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए। जैसे मान लो कि आपने कहा कि हमें राइट टू प्रोफेशन है तो मैंने 12th करी हुई है। कल से मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। कल से मैं अपनी क्लीनिक खोलूंगा और प्रैक्टिस करूंगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकती। स्टेट बोलेगी कि आपको कम से कम एमबीबीएस या बीए एमएस या बीएचएमएस करके आना होगा आपको क्लीनिक में प्रैक्टिस करने के लिए। तो कुछ टेक्निकल कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन स्टेट आप पे लगा सकती है कि किसी किसी प्रोफेशन पे। जैसे कि कुछ ऐसे भी प्रोफेशन हो सकते हैं जो सिर्फ स्टेट की मोनोपोली हो जिसको सिर्फ स्टेट जिसको सिर्फ सरकार कैरी ऑन कर सकती है। जैसे कल को कहो कि आप मुझे राइट टू ट्रेड है तो मैं अब रशिया से AK-47 मंगाऊंगा और बेचूंगा अपने देश में। दैट इज़ आल्सो ट्रेड। दैट इज़ आल्सो बिज़नेस। बट यू कैन नॉट डू दैट ना? वो करेगी सरकार। ठीक है? तो स्टेट की मोनोपोली कुछ-कुछ चीजों पे
41:32 होती है। और स्टेट को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है कि वो मोनोपोली क्यों है। ठीक है? तो ये दो चीज़ याद रखिएगा। आर्टिकल 19 में एक एक छोटा सा और पॉइंट है। इसको याद रखिएगा। जो राइट टू स्ट्राइक होता है ना यह लीगल होता है। बट यह आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू स्ट्राइक लीगल है बट ये फंडामेंटल राइट नहीं है। और बंद भारत बंद, उत्तर प्रदेश बंद ये सब इललीगल है। इललीगल है तो फंडामेंटल राइट होने की बात ही खत्म हो जाती है। ये हो गया आर्टिकल 19। आर्टिकल 20 की बात करते हैं। आर्टिकल 20 कहता है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। कुछ ऑफेंस में कन्विक्शन अगर आपका हो रहा है तो उसमें कुछ प्रोटेक्शन आपको दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल 20 सब क्लॉज़ वन क्या कहता है कि नो एक्सपोज फैक्टो लॉ। अब ये जो पर्टिकुलर टर्म है नो एक्सपोज फैक्टोला ये
42:19 कॉन्सिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशंड नहीं है। ये पर्टिकुलर टर्म मेंशंड नहीं है। लेकिन इसका जो मतलब है इसका जो मीनिंग है वो वो आर्टिकल 20 सब क्लॉज़ वन में लिखा है। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो आर्टिकल 20 सब क्लॉज़ वन ये कहता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई लॉ है तो उसको वायलेट करने पर ही सजा मिलेगी। और जितनी सजा उस समय उस लॉ में मेंशंड है उतनी ही मिलेगी आपको। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर चंदन की लकड़ी काटना अपराध है। ऐसा अगर 2020 में यह फॉर एग्जांपल मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको दे रहा हूं कि 2020 में चंदन की लकड़ी काटने पे कोई रोक-टोक नहीं था। उसके खिलाफ कोई लॉ नहीं था कि इसको क्रिमिनल ऑफेंस प्रूव किया जाए। और आप 2019 18 20 तक दबा के चंदन की लकड़ी काटे हैं। और लॉ बना 21 में तो फिर
43:05 आप जेल नहीं जाएंगे। आपको मतलब प्रोसक्यूट या कन्विक्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि उस समय वह लॉ था ही नहीं तो मतलब कि नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ जिस समय जो लॉ है अगर उस समय क्राइम हुआ है तो ही जाके आपको उसकी सजा मिलेगी ठीक है और ये सिर्फ क्रिमिनल लॉ में होता है सिर्फ क्रिमिनल एक्ट्स पे होता है ठीक है सिविल एक्ट में ऐसा नहीं होता जैसे कोई टैक्स लॉ अगर आ गया जैसे Vodafone वाला केस आपने पढ़ा होगा रेोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ़ लॉ वहां पे हुआ था तो सिविल लॉ जो होते हैं उनके रेोस्पेक्टिव लॉ होते हैं हो सकता है ये हाथी कॉपोरेशन केस में बताया गया था कि सिविल लॉ का रेोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हो सकता है। ठीक है? आर्टिकल 20 सब क्लॉज़ टू क्या कहता है? कि नो डबल जी पारडी सेम ऑफेंस के लिए आपको दो बार प्रोसीक्यूट नहीं किया जाएगा और दो बार आपको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। जाहिर सी बात है कि अगर
43:51 मान लो कि आपने चोरी की और सरकार ने आपको सजा सुना दी तो दोबारा फिर आपको फ्रेश उसी चोरी के लिए उसी एविडेंसेस के बेस पे दोबारा फिर आपको सजा नहीं हो सकती। दोबारा आपको फिर उसके लिए कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। या फिर दोबारा प्रोसीक्यूशन भी नहीं होगा। जैसे मान लो कि आपके ऊपर मर्डर का इल्जाम लगा। ठीक है? लेकिन इल्जाम प्रूफ नहीं हो पाया और सरकार ने आपको बरी कर दिया। ठीक है? बाइ्जत बरी कर दिया जैसे फिल्मों में होता है। तो दोबारा फिर उसी मर्डर के अपराध के लिए आपको फिर से आपका वो नहीं शुरू होगा। मतलब फिर से आपको प्रोसक्यूट नहीं किया जाएगा। ठीक है? लेकिन मान लो कि आप एक आईएएस ऑफिसर हो। ठीक है? और आपने करप्शन कर लिया। आपने करप्शन कर लिया तो करप्शन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत क्रिमिनल ऑफेंस है तो
44:36 आपको कोर्ट सजा सुनाएगी ही सुनाएगी लेकिन डिपार्टमेंट जो आपका है जो आपका डिपार्टमेंट है वो भी आपके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करेगा तो आप कहोगे कि सर एक ही करप्शन के लिए मेरे ऊपर डिपार्टमेंट इंक्वायरी भी हो रही है और मुझे कोर्ट भी सजा सुना रही है। तो ये क्या मेरे आर्टिकल 20 सब क्रॉस टू को वायलेट नहीं कर रहा है? नहीं नहीं कर रहा है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है आपके ऊपर। ठीक है? तो ये डबल ज्योपार्टी के अंदर नहीं आता है। आर्टिकल 20 सब क्रॉस थ्री देखो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। जैसे फिल्मों में आप देखते हो कि किसी को पकड़ ले जाते हैं पुलिस वाले और मार मार के कहते हैं कबूल करो कि तुमने जुर्म किया है। वहां पे वो कबूल भी कर लेगा और मजिस्ट्रेट के सामने मुकर जाएगा तो वो कबूलनामा वहां पे खारिज कर दिया जाएगा। तो पुलिस के सामने कुछ भी बोलना कांट बी कंपल्ड टू कंपल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते
45:22 आप। ठीक है? ये वाली राइट किसको किसको नहीं मिलती है? जैसे मतलब यह वाली राइट में क्या-क्या एक्सेप्शन है? कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट है उसका कंपलसरी प्रोडक्शन आपसे करवाया जा सकता है। आपका थंब इंप्रेशन, आपका स्पेसिमेन, सिग्नेचर, ब्लड स्पेसिमेन ये आपसे जबरदस्ती लिया जा सकता है। ये पुलिस ले सकती है। आप ये नहीं कहेंगे कि इसको जबरदस्ती लिया गया है और हम तो नहीं मानेंगे। आपका थंब इंप्रेशन थोड़ी बदल जाएगा। तो ये सब बस गवाही आप अपने खिलाफ नहीं दे सकते पुलिस कस्टडी में। अच्छा ये सिविल प्रोसीडिंग में नहीं होता। ये सिर्फ क्रिमिनल के लिए है। सिविल के लिए नहीं है। अगर आपने टैक्स की चोरी की है और आपने पुलिस के सामने आईडी के सामने बोल दिया कि हमने टैक्स की चोरी की है तो दैट कैन बी एडमिसिबल एंड दैट विल बी एडमिसिबल एस एविडेंस इन कोर्ट। ठीक है? आर्टिकल 21 की बात करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी।
46:07 आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है एक्सक्टली? कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइब्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। मतलब लाइफ और लिबर्टी दोनों से उसको डिप्राइब नहीं करना है। एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अगर लॉफुल प्रोसीजर फॉलो हुआ है तब जाके आप उसको डिप्राइब कर सकते हो उसके लाइफ और लिबर्टी से। अच्छा ये प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है ये जो टर्म है ये जापनीज कांसेप्ट है। दो केसेस से समझते हैं कि प्रोसीजर इस्टैब्लिश बाय लॉ और जो बाद में मेनका गांधी थे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉस में अंतर क्या होता है। एक के गोपालन भाई साहब थे कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता थे। ठीक है? इनको किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत अरेस्ट कर लिया गया। जब इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत इनको डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया तो ये कोर्ट में पहुंचे और कोर्ट में ये जाके बोले कि
46:54 ये मेरे राइट टू लाइफ और लिबर्टी का वायलेशन है आर्टिकल 21 के तहत। तो कोर्ट ने कहा कि अगर जो लॉ बना हुआ है वह प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके बना हुआ है। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ था जिसके तहत आपको अरेस्ट किया गया है। अगर उस लॉ के बनते हुए प्रॉपर प्रोसेस फॉलो हुआ है और आपको अरेस्ट करने का जो प्रोसीजर पुलिस ने फॉलो किया है वो भी अगर प्रॉपर फॉलो हुआ है तो आपका जो है अरेस्ट बिल्कुल जायज है या आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है। क्योंकि दैट वाज़ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ या फिर प्रोसीजर दैट वाज़ इस्टेब्लिश बाय लॉ वाज ड्यूली फॉललोड। ठीक है? यह बोला गया ए के गोपाल केस में। ये इस आर्टिकल का बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन था। बाद में क्या होता है? 1978 में मनका गांधी थी। मनिका गांधी का पासपोर्ट जो है सरकार छीन लेती है। मनका गांधी कहीं बाहर जाने वाली रही होंगी। सरकार नहीं चाहती
47:41 होगी बाहर जाए। तो उनका पासपोर्ट सरकार छीन लेती है। तो फिर मेनका गांधी कोर्ट जाती है और कहती है कि यह मेरा पासपोर्ट छीना गया है। यह मेरे राइट टू लिबर्टी का वायलेशन है। लाइफ एंड लिबर्टी का वायलेशन है। तो फिर वहां पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यहां पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए था। मतलब लॉ का आप लॉ में जो प्रोसीजर लिखा है वर्ड टू वर्ड उसको फॉलो आपने कर लिया वो अलग बात है। लेकिन वो लॉ इटसेल्फ रीज़नेबल है, फेयर है या जस्ट है ये देखना पड़ेगा। तो किसी का पासपोर्ट छीन लेना यह कहां तक फेयर है या ये कहां तक जस्टिफाइड है या कहां तक रीज़नेबल है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये वायलेट कर रहा है आपके फंडामेंटल राइट को। तो ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये वाइडर इंटरप्रिटेशन है आर्टिकल 21 का। ठीक है? ये सुप्रीम कोर्ट को या कोर्ट को एक जुडिशियल रिव्यू का एंगल भी देता है। अब कोर्ट किसी भी लॉ
48:28 को वो रीज़नेबल है, फेयर है या जस्ट है इन ग्राउंड पे जुडिशली रिव्यू कर सकता है। ठीक है? और ऐसे लॉ जो रीज़नेबल नहीं है, फेयर नहीं है, जस्ट नहीं है, उनको स्ट्रक डाउन भी कर सकता है। तो दैट गिव्स अ स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और ये यूनाइटेड स्टेट्स का कांसेप्ट है। याद रखिएगा। ठीक है? तो दैट वाज़ आर्टिकल 20। नाउ वी विल मूव टू आर्टिकल 21 ए। आर्टिकल 21 ए राइट टू एजुकेशन की बात करता है। आर्टिकल 21 ए किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ था? 19 सॉरी 86 कॉन्सिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था। ठीक है? 86 कॉन्सिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से तीन चीजें ऐड हुई थी। 21 ए ऐड हुआ था। जहां पर कहा गया था कि छ से 14 साल के बच्चे को सरकार फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देगी। फ्री और
49:14 कंपलसरी एजुकेशन देगी। लेकिन इस को फॉलो करने के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने के लिए सरकार मेथड कौन सा अपनाती है? ये सरकार पे डिपेंड करता है। तो इसको स्टेट डिटरमाइन करेगी। सरकार डिटरमाइन करेगी। आर्टिकल 45 जो डीपीएसपी है उसको भी चेंज कर दिया गया। ठीक है? 45 में पहले लिखा था कि सरकार कोशिश करेगी कि छ से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाए। लेकिन अब ये तो फंडामेंटल राइट हो गया। तो फिर आर्टिकल 45 को थोड़ा चेंज किया गया कि अब जो जीरो से छ साल के बच्चे हैं इनके अर्ली इन इन बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर देने का सरकार कोशिश करेगी। तो जो आंगनबाड़ी वाली आप देख रहे हो ये उसी का नतीजा है। फिर आर्टिकल 51 ए में कुछ चेंजेस किए गए। मतलब कुछ एडिशन किया गया। ड्यूटी ऑफ़ सिटीजन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी 16 टू 14। अच्छा देखो सिर्फ
50:00 सरकार छ से 14 साल के बच्चों को देने के लिए कदम उठाए और आपके मां-बाप ही आपको ना भेजना चाहे स्कूल आप छ से 14 साल के हैं तो ये सिटीजन की भी ड्यूटी होनी चाहिए कि अपने छ से 14 साल के बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे पढ़ने का उनको कंपेल तो नहीं किया जा सकता ऑब्वियसली बट ये उनकी ड्यूटी होनी चाहिए तो ड्यूटी ऑफ़ सिटीजन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन ऑफ सिक्स टू 14 इयर्स ऑफ़ एज। ठीक है? और 21 में जैसा कहा गया कि सरकार डिसाइड करेगी कैसे उसको फ्री एजुकेशन देना 614 में सरकार ने डिसाइड किया राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से ठीक है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 चलिए आगे बढ़ते हैं तो दैट वाज़ आर्टिकल 21 ए नाउ लेट अस मूव टू आर्टिकल 22 आर्टिकल 22 बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन
50:46 पहली बात तो डिटेंशन क्या होता है हमें ये समझना पड़ेगा डिटेंशन दो टाइप के होते हैं एक पिनिटिव डिटेंशन और एक प्रिवेंटिव डिटेंशन प्यून डिटेंशन तब होता है जब आप कोई आपने कोई क्राइम कर दिया आपने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया और अब आपको अरेस्ट किया जा रहा है सजा देने के लिए चाहे आपको ट्रायल के लिए जाने के लिए दैट इज प्यूनि डिटेंशन प्यूनिव डिटेंशन के खिलाफ अब क्योंकि डिटेंशन सरकार का एक्शन है और सरकार आर्बिट्रेरी तो डिटेंशन वाला काम कर नहीं सकती तो आपके यानी सिटीजन के हाथ में भी कुछ ऐसे सेफगार्ड्स होने चाहिए जो सरकार के आर्बिट्रेरी डिटेंशन पे आप उनको चेक में रख सके तो आर्टिकल 22 यही करता है अरेस्ट और डिटेंशन को के खिलाफ आपको कुछ सेफ गार्ड्स देता है। जैसे कि अगर प्यूनिटी डिटेंशन हो रहा है तो आर्टिकल 22 सब क्लॉज़ एक और आर्टिकल 22 सब क्लज़ दो ये
51:32 आपके प्यूनिटी डिटेंशन के खिलाफ सेफ गार्ड देता है। कौन-कौन से सेफ गार्ड्स हैं? जैसे किस बेस पे आपको किन ग्राउंड्स पे आपको अरेस्ट किया गया है? सरकार आपको मतलब पुलिस आपको बताएगी। उनको बताना पड़ेगा। आपको लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ योर ओन चॉइस मिलना चाहिए। याद रखिएगा ऑफ योर ओन चॉइस। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब जैसे ही किसी अमीर घर के लड़के को सरकार पुलिस पकड़ के ले जाती है तो तुरंत कहता है कि मुझे अपने लॉयर से बात करनी है। मुझे अपने लॉयर से बात करनी है। अपने चॉइस के लॉयर से बात करनी है। दैट इज ह राइट टू लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ योर ओन चॉइस। 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अब ये वाला जो राइट है यूनिट डिडेंशन के खिलाफ ये वाला जो राइट है वो एनिमी एलियन को नहीं है। एनिमी एलियन क्या होता है? एलियन का मतलब फॉरेनर और एनिमी का मतलब ऐसे देश का बंदा जिस देश से हमारी
52:17 दुश्मनी हो। ठीक है? तो एनिमी एलियन को ये वाला राइट नहीं होता है। जाहिर सी बात है कि कोई एनिमी एलियन आया हुआ है तो जाहिर सी बात है कोई अच्छा काम करने तो आया नहीं होगा। कुछ ना कुछ स्पाई वाला काम करने आया होगा उसको आपने अरेस्ट कर लिया और उसको भी ये सारे राइट देने लग गए हैं तो हो चुका काम। ठीक है? अच्छा एनिमी के खिलाफ 22 एक और 22 आपको सेफ गार्ड नहीं देता है। और अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में आप जाते हैं उसके खिलाफ भी 22 एक और 22 आपको सेफ गार्ड नहीं देता है। फिर कौन देता है? तो 224 225 226 227 ये आपको देता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ सेफ गार्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है आपने अभी तक क्राइम किया नहीं बट सरकार को लगता है कि आप क्राइम आप कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे लॉ एंड ऑर्डर भंग होने वाला है जिससे पीस जाने वाली है तो अगर ऐसा अप्रहेंशन है कि आप कुछ करने वाले हो जैसे बड़े-बड़े नेता
53:02 लोग कभी-कभी ऐसे ही प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले लिए जाते हैं कि भड़काऊ भाषण देंगे तो राइट हो जाएगा तो ये सब से बचाने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले जाते हैं तो 22 4 5 6 7 यह आपको राइट देता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ भी। यह सिटीजन को भी है, फॉरेनर को भी है। फॉरेनर को भी है। क्या राइट्स हैं? क्या सेफ गार्ड्स हैं? कि सरकार आपको तीन महीने से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रख सकती। जब तक कोई एडवाइज़री बोर्ड ना बनाए। कोई एडवाइज़री बोर्ड ये ना बोल दे कि हां इनका प्रिवेंटिव डिटेंशन तीन महीने के बाद और बढ़ाओ। मतलब तीन महीने से ज्यादा बिना एडवाइज़री बोर्ड के एक्सटेंशन के आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता। उस एडवाइज़री बोर्ड में हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। ठीक है? ये हो गया आपका पहला सेफ कार्ड। दूसरा सेफ कार्ड क्या है? किस ग्राउंड्स पे आपको मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है? कोई ना कोई स्टेट के या फिर सेंटर
53:49 के ऐसे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ होते हैं। जैसे मीसा वगैरह लॉ था। अब शायद रिपील हो चुका है। तो उस लॉ के अंदर ही आपको रिटेन किया जाता है। तो आपको बताया जाए कि आपको क्यों डिटेन किया जा रहा है। ठीक है? अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट डिटेंशन ऑर्डर। आपका रिप्रिटेंशन ऑर्डर है उसके खिलाफ आप रिप्रेजेंटेशन मतलब उसको चैलेंज भी कर सकते हो। एक चीज और ध्यान देना कि पार्लियामेंट कैन प्रिस्राइब पार्लियामेंट कुछ इसमें कर सकती है क्या कर सकती है? पार्लियामेंट ऐसे सरकमस्ट्ससेस प्रिस्क्राइब कर सकती है जहां बिना एडवाइज़री बोर्ड के भी आपको तीन महीने से ज्यादा डिटेंशन में रखा जाए। तो पार्लियामेंट कुछ ऐसे लॉ बना सकती है कि जिस सिर्फ उसी लॉ में आपको तीन महीने से अधिक टाइम तक प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाएगा बिना एडवाइज़री रिपोर्ट के सहमति के। ठीक है? और फिर दूसरा वाला पार्लियामेंट
54:34 और क्या कर सकती है कि जो एडवाइ ये जो एडवाइजरी बोर्ड बना है ये एडवाइजरी बोर्ड कौन सा प्रोसेस फॉलो करेगा किस प्रोसेस के तहत वो एक्सटेंशन देगा ये डिसाइड होगा प्रोसीजर टू बी फॉललोड बाय एडवाइजरी कौन सा प्रोसीजर एडवाइजरी बोर्ड फॉलो करने वाला है वो उस पे डिसाइड होगा वो मतलब पार्लियामेंट ये बताएगी कौन सा प्रोसीजर एडवाइजरी बोर्ड को फॉलो करना है 44 कॉन्सिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ये आया था कि ठीक है तीन महीने से घटा के जो है दो महीने कर दिया जाए बिना एडवाइजरी बोर्ड वाला लेकिन इसको फोर्थ में नहीं गाया जा सकता है। ठीक है? पार्लियामेंट और स्टेट दोनों बना सकती हैं प्रिवेटिव डिटेंशन के लॉ। कुछ लॉ सिर्फ पार्लियामेंट बनाती है। जैसे सिक्योरिटी ऑफ़ इंडिया, फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस के में अगर कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बनाना है, दैट विल बी मेड बाय पार्लियामेंट। और स्टेट लेजिसलेटिव असेंबली का कोई एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन
55:20 नहीं है। इसमें खुद स्टेट लेजिसलेटिव असेंबली अकेली नहीं बना सकती है। हां, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिसलेटिव असेंबली दोनों बना सकती हैं। इन सारे मैटर्स में पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 23 देखते हैं। प्रोबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। जाहिर सी बात है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती है। बेगार मतलब बिना सेंसरी काम नहीं कराया कराया जा सकता है। बिना सैलरी काम कौन कराएगा? कोई आपका फेलो सिटीजन। तो ये अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल भी है। ठीक है? स्टेट यहां पे दो चीज़ और लिखी हुई है कि स्टेट आपको कोई कंपलसरी सर्विस के लिए बोल सकता है। जैसे युद्ध छड़ गया और सैनिकों की कमी है तो बोल सकता है कि हां जाके आप बॉर्डर पे लड़ाई कीजिए और वो उस टाइम आपको सैलरी देने के लिए भी बाउंडेड नहीं है। ठीक है? लेकिन इस कंपलसरी सर्विस में स्टेट रिवीजन रेस कास्ट और क्लास के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। व्हाट अबाउट सेक्स?
56:06 तो बिल्कुल कर सकता है। बॉर्डर पे हो सकता है कि स्टेट बोले कि इस पर्टिकुलर बॉर्डर पे मेल ही जाएंगे, फीमेल नहीं जाएंगे तो दैट कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड। ठीक है? आर्टिकल 24 प्रोबेबिशन ऑफ़ एंप्लॉयमेंट ऑफ़ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री एसेट्रा। तो ठीक है। बच्चों को फैक्ट्री वगैरह में काम करने के लिए मना किया जाता है। 14 साल से कम के बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? ध्यान देना। 14 साल से कम के बच्चों को फैक्ट्री में, माइन में और हज़ार्डस एंप्लॉयमेंट में नहीं भेजा जा सकता है। लेकिन जो हमारा स्टच्यूट बना बाद में लॉ बना चाइल्ड एंड एडलसेंट लेबर प्रोविज़ एक्ट 1986 ये कहा कि बिलो 14 के बच्चे कहीं काम नहीं कर सकते। यहां बस इन तीन जगहों पे यहां कहता है कहीं काम नहीं कर सकते। एक्सेप्शन क्या है? कि आर्टिस्ट हो सकते हैं। फैमिली एंटरप्राइज में काम कर सकते हैं। अभी देखो वरना कहीं काम नहीं कर सकते। तो सिनेमा में बच्चे कैसे काम कर रहे हैं। तो दैट इज़ द एक्सेप्शन। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कसाइन एंड फ्री प्रोफेशन
56:52 प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है? कसाइन का मतलब यह होता है कि आप किसी भी धर्म में विश्वास करो या ना भी विश्वास करो। दैट इज अप टू यू। दैट इज द फ्रीडम ऑफ कॉन साइंस। इसके रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन जो है 25 एक में सबसे पहले दे दिए गए हैं। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और वो सारे रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन जो पार्ट थ्री मेंशन है। ये सारे इसके रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है? आर्टिकल 25 आपको देता है राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपगेट देयर रिलीजन प्रोफेस का मतलब कि ओपनली डिक्लेअर करो कि आप किस धर्म से हो चाहो तो आप ओपनली डिक्लेअर करो छुपाने वाली कोई बात नहीं है प्रैक्टिस करो अपने रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हो प्रोपगेट करो लेकिन प्रोपगेशन का मतलब कन्वर्जन नहीं होता है ये भी बताया गया है आर्टिकल 25 सब क्लॉज़ टू स्टेट परमिट है सेकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ़ रिलजन प्रैक्टिस रिलजन प्रैक्टिस के सेुलर एस्पेक्ट को रेगुलेट कर कर सकता है ठीक है
57:39 पिपान कैरी करना भी प्रैक्टिस के अंदर ही आता है ये एग्जाम डायरेक्ट में दे रखा है। आर्टिकल 26 देखो। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब देखो आर्टिकल 25 इंडिविजुअल फ्रीडम था। आर्टिकल 26 एक ग्रुप का या एक रिलीजियस डिनोमिनेशन का एक सेक्शन ऑफ रिलीजन का राइट है। रिलीजियस डिनोमिनेशन को ये राइट है। रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होती है? सिरूर मठ केस में कहा गया है कि ऐसे सेक्शन ऑफ़ एक रिलीजन का ऐसा सेक्शन जिसका एक कॉमन अह रिलीजन हो, कॉमन फेथ हो, कॉमन नेम हो और कॉमन ऑर्गेनाइजेशन हो। जैसे रामकृष्ण मिशन जैसे हिंदुओं में वैष्णवा सा ये सब रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं। इनके क्या राइट्स हैं? ये अपने इंस्टीटश इस्टैब्लिश कर सकते हैं और उनको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है? ये अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकते
58:24 हैं रिलीजन के। ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है? ये कलेक्टिव फ्रीडम है रिलीजन का। एक पूरे डिनोमिनेशन को दी एक पूरे डिनोमिनेशन को दी जा रही है। सिर्फ इंडिविजुअल को नहीं है। 27 क्या कहता है? तो फ्रीडम टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन। आप किसी एक पर्टिकुलर रिवीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स नहीं लगा सकते हैं। जैसे कल को कहे कि सरकार जो टैक्स दे रही है उससे सिर्फ मंदिरों का विकास किया जाएगा। सब टैक्स सबसे सिर्फ मंदिरों का विकास के लिए। लिखा है कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का भी रिलीजन के लिए टैक्स नहीं हो सकता है। टैक्स मनी का यूज़ नहीं किया जा सकता है। टू प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। लेकिन सारे रिलजन को प्रमोट करना अगर चाहे सरकार तो कर सकती है। फिर सारे रिलजन को प्रमोट कर उस टैक्स
59:10 के मनी से। लेकिन फी अलाउड है। जैसे कि आप कभी तिरुमाला या तिरुपति जाएंगे तो आपको एक फीस देनी पड़ेगी ₹300 की दर्शन वगैरह के लिए। तो वो फीस से जो है उस प्लेस का सेुलर एस्पेक्ट उस रिलजन का सेुलर एस्पेक्ट को मेंटेन किया जा सकता है। श्री जगन्नाथ टेंपल के 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस फी इज़ अलाउड। बस इतना याद रखिए फी अलाउड है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। कभी-कभी आपने कुछ ऐसे स्कूल्स देखे होंगे जहां पे कुछ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। तो उसका उसमें क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन कि चार टाइप के इंस्टिट्यूशन हो सकते हैं। पहला इंस्टिट्यूशन कि मेंटेंड बाय स्टेट कंप्लीटली स्टेट मेंटेन करती है उस इंस्टीट्यूशन को जैसे आईआईटी हो गई, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो गई। वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना कंप्लीटली प्रोबिट होता है। ठीक है? कुछ ऐसे इंस्टिट्यूशन हो सकते हैं जो एडमिनिस्टर
59:57 तो स्टेट करती हो लेकिन उनका इस्टेब्लिशमेंट किसी इंडोलमेंट या ट्रस्ट के अंदर हुआ हो। जैसे कि मदरसा ठीक है तो वहां पर परमिटेड है। ठीक है? तीसरा टाइप का रिकॉग्नाइज बाय स्टेट। स्टेट सिर्फ रिकॉग्निशन उनको देती है। जैसे मंदिर या सती विद्या मंदिर टाइप के स्कूल है जो स्टेट से सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है? तो यहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड है लेकिन वंटरी बेसिस पे आप ऐसे स्टूडेंट चाहे तो अटेंड करें, अटेंड करें, चाहे तो ना अटेंड करें। दैट इज़ अप टू यू। और उसी तरह से ऐसे इंस्टिट्यूशन जिनको स्टेट ऐड दे रही है, सब कुछ फाइनेंसियल सपोर्ट दे रही है। वहां अभी पूरी तरह से स्टेट उसको मेंटेन नहीं कर रही है। बस कुछ फाइनेंसियल सपोर्ट दे रही है। तो वहां भी यही प्रावधान है कि वहां परमिटेड तो है बट इट इज़ वंटरी। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है? यहां पे भले आर्टिकल
1:00:43 29 की हेडिंग में माइनॉरिटी लिखा हुआ है लेकिन आर्टिकल 29 कहता है कि एनी सेक्शन ऑफ़ सिटीजन। ठीक है? एनी सेक्शन ऑफ़ सिटीजन याद रखना। यह एनी सेशन ऑफ सिटीजन, रिलीजियस और कल्चरल माइनॉरिटीज भी हो सकती हैं। ठीक है? इनको क्या राइट है? जिनका कोई अपना डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, डिस्ट स्क्रिप्ट है, डिस्टिंक्ट कल्चर है, इनको अपने उस डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व करने का पूरा पूरा अधिकार है। एनी सेक्शन ऑफ़ सिटीजन लिखा हुआ है। इसको ध्यान रखिएगा। 29 टू क्या कहता है? कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में
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