Khalra Murder Case 'ਚ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ, Ban Film Satluj ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼, Punjab Congress ਟੁੱਟੇਗੀ ਜਾਂ ਜੁੜੇਗੀ?

Brief Summary

This video discusses the recent developments in the Jaswant Singh Khalra murder case, bringing to light certain revelations after the release of a related film. It examines the implications of judicial decisions and accountability of police officials involved in the case, as well as the broader political context in Punjab. Additionally, it touches upon the discrepancies in governance, the role of bureaucrats, and the systemic issues of corruption and human rights violations in the region.

  • Jaswant Singh Khalra's murder case receives renewed attention post-film release.
  • Several police officials' roles and legal consequences come under scrutiny.
  • Political dynamics and media narratives regarding responsibility and accountability in Punjab are analyzed.

Developments in the Khalra Murder Case

The video begins with a warm welcome, discussing the emergence of new revelations in the Jaswant Singh Khalra murder case, especially following the release of a film related to it. The film was banned just two days post-release, leading to a series of disclosures about the case, prompting a conversation about the dynamics of various governments involved over time. The discussion includes how a Deputy Superintendent of Police (DSP) was kept in an open jail and ultimately released, raising questions about the factors leading to these decisions.

Judicial Decisions and Their Implications

The video continues to detail how multiple police officials, including an Assistant Sub-Inspector (ASI), have received varying sentences, including life imprisonment for some, while others were acquitted. Reference is made to an application submitted to the Governor in 2022, claiming that these officials had performed well, leading to speculation on whether their release was politically motivated. The narrative addresses the controversy surrounding the treatment of police officers and judicial processes.

Political Accountability and Governance

The host discusses the wider implications of the police's actions on justice and governance within Punjab. As the narrative unfolds, it becomes evident that the systemic corruption and human rights violations remain pervasive issues within the police force. The video reflects on past incidents of false police encounters and how often lower-ranking officials bear the brunt of accountability while higher-ups manage to evade scrutiny.

Media Narratives and Political Responsibilities

With the release of the film igniting political discourse, different parties attempt to refurbish their image and accountability regarding the Khalra case. The conversation explores how media narratives can be influenced by political agendas, with stakeholders positioning themselves as defenders of justice. There’s a criticism of how all parties deflect responsibility, emphasizing the need for a clear narrative regarding justice and acknowledgments of past wrongs.

Civic Rights and Political Manipulation

The video shifts focus to the civic rights of individuals in Punjab, highlighting how systemic barriers have compromised citizens' rights. Amidst the conversation about political lobbying and manipulation, the analysis reveals how human rights issues continue to be ignored, with responsibilities placed on the electorate rather than the ruling authorities.

Impact of Recent Developments on Governance

The discussion culminates in the examination of how recent events and decisions affect governance in Punjab. The dialogue critiques the ongoing discrepancies between political promises and actions, particularly addressing the condition of marginalized communities whose rights have been historically neglected. The host emphasizes the responsibility of political leaders to address these issues genuinely to maintain public trust.

Conclusion on Current Political Landscape

The video concludes by reiterating the importance of transparency in governance and the necessity for political parties to address historical injustices rather than sidestepping accountability. There are calls for a more engaged dialogue among politicians and citizens to ensure equitable treatment and restoration of rights for all.

Summarize any YouTube video in seconds

Get summaries like this one for any video, in your language, with the free Summ app.

Download on the App Store
Get it on Google Play

Transcript

YouTube Transcript Generator

0:00 ਦੀਪਕ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। >> ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਿਜੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। >> ਦੀਪਕ ਜੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? >> ਦੇਖੋ ਵਿਜੇ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਓਟੀਟੀ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੈਨ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। >> ਹਹ >> ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਉਧੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ 'ਚ ਰੱਖਿਆ >> ਹ >> ਤੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ >> ਜੀ >> ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਆਇਆ

0:46 ਕਿ ਵਈ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਇੱਕ ਏਐਸਆਈ ਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ >> ਹੂ >> ਤੇਬਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ >> ਜੀ >> ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਡੀਐਸ ਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ >> ਹ >> ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਰੀ ਨੇ >> ਜੀ >> ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਹਵਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਸੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ >> ਹ >> ਕਿ ਜੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ

1:32 ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹ >> ਹੂ >> ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਨਾ ਸੋ ਉਥੋਂ ਜੀ ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। >> ਜੀ >> ਕਿ ਉਥੋਂ ਫਾਈਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਲਈ ਡੀਐਸ ਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਤੀ >> ਹ >> ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਤੀ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਮਾਨਤ ਦੇਤੀ ਤੁਸੀਂਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਤੇ 27 ਮਈ 2023 ਨੂੰ >> ਜੀ >> ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੁਲਾਈ 2026 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਂ >> ਹਮ >> ਤੇ 23 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ

2:17 ਬਈ >> ਹਮ >> ਕੋਈ ਹੱਥ ਕੋਈ ਆਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਜੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ >> ਜੀ >> ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। >> ਜੀ >> ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। >> ਜੀ >> ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਜੀ ਹ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹੀ ਜੀ >> ਹਮ >> ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਫਾਈਲ ਆਈ ਹੋਵੇ। >> ਜੀ >> ਕੀ ਇਹ ਖੇਡ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ

3:04 ਗਏ ਕੀ ਅਫਸਰ ਲੋਬੀ ਦੀ ਉਹ ਖੇਡ ਆ ਮਿਲ ਕੇ >> ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਓਪਨ ਜੇਲ ਚੋਂ ਫਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਤੋਰਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਮਾਨਤ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲਿਖਾਇਆ ਪਿਆ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਕਰਨ। >> ਹਮ >> ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਲੱਭੀ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਦੂਸਰਾ >> ਜੀ >> ਲੋਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਜੀ ਹੌਲਦਾਰ ਫਸ ਗਿਆ ਆ ਥਾਣੇਦਾਰ ਫਸ ਗਿਆ ਇਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਫਸ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝਾੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਉਪਰਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨੀ ਹੁੰਦਾ

3:51 ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਨਾ ਲਿਖਲ ਤੁਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਵਿਜੇ ਜੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ [ਗਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼] >> ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਐਸ ਐਚ ਓ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਆਦਾ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ >> ਜੀ >> ਤੇ ਜਿਆਦੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਘਿਰਦੀ ਹ >> ਜੀ >> ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਐਸਪੀ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਗਿਆ >> ਹਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਐਸਪੀ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਲਗਭਗ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲਿਓਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਇਹਨਾਂ ਰੈਂਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲੋਬੀ ਹ >> ਹ >> ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਏ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ

4:38 ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੋਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ >> ਜੀ >> ਇਹ ਉਵੇਂ ਹ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਸਵੰਤ ਖਾਲੜਾ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡੀਐਸ ਪੀ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹ ਉਹ ਕਿ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ >> ਜੀ >> ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਐਫਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 37 ਨਾਮ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਚ ਟਾਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਨਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਇਟਲੈਂਡ ਦਾ ਐਸ ਐਚ ਓ ਰੈਂਕ ਦਾ ਹੀ >> ਜੀ >> ਹਨਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਚ ਲੱਖ ਡਾਲਰ >> ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਏਡਾ ਖੇਡ ਰਚਾਈ ਬੈਠਾ

5:23 >> ਹਮ >> ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਐਨਆਰਆਈ ਹ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਰੇਟ ਵੀ ਇਹ ਹੈਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਰਚਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੰਤਰ ਕਾਹਦਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ >> ਜੀ >> ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਚਾਰ ਕੋਣ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਤੋਲ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਉਹ ਕਿ ਹਰ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। >> ਹਮ >> ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਲ ਸਹੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀ ਜੀ ਹੈਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਸੀ ਜੀ ਹੈਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ

6:10 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ >> ਹ >> ਹੈਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਬਈ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾ ਤਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ >> ਜੀ >> ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਸੀਬੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇਂਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ >> ਖਰੜਾ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ >> ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਨਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਘੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਗ੍ਰਿਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ

6:56 ਸੋ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀਗੇ ਦੂਜਾ >> ਹ >> ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ >> ਹ >> ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਕੱਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਇਸ ਨਰੇਟਿਵ 'ਚ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟਣੀਆਂ >> ਹ >> ਤੀਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ >> ਜੀ >> ਕਿ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ 1995 ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 2003 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ 2005 ਆ ਕੇ ਸਜ਼ਾ

7:43 ਆਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਨਾ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਹਮ >> ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਉਹੀ ਫੀਤੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਤਰੀਕਾ ਲਾ ਮਤਲਬ ਪੁਲਸ ਤਾਂ ਬਦਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਿਆਸਦਾ ਬਦਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਗੁਨਾਗਾਰ ਤੋਂ ਗੁਨਾਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਈ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ

8:30 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹ। >> ਜੀ >> ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਉੱਠੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਤੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ >> ਹੂ >> ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ 84 'ਚ ਨਹੀਂ ਭਟਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਚ ਟਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਆਹ ਸੀਨ ਹੈਨੀ ਜੀ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਉਸ ਦੇ

9:16 ਦਹਾਕੇ ਬਾਰੇ ਜੀ >> ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬਣਵਾ ਲਓ ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ >> ਜੀ >> ਪੰਜਾਬ ਚ ਜਿੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਏ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ। ਬਿਨਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਬੱਸਾਂ ਚੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਮਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਰੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮਰੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰਿਆ >> ਜੀ >> ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਾ ਲਓ ਨਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਾ ਵੀ ਜੀ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਦਾ ਕਰੋ ਨਾ ਹਿੰਮਤ >> ਹਮ >> ਸੋ ਕਦੀ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2027 ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ >> ਲੱਗੇਦੀਪ

10:02 ਜੀ ਫਿਲਮ ਸਤਲਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਬੈਨ ਹੋ ਗਈ ਇੰਡੀਆ ਚ ਪਰ 15 ਅਗਸਤ ਤਕ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ ਪਰੋਜੈਕਟਰ ਬੁਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਕੀ >> ਵੇਰਵਾ ਇਕ ਨੀ ਜਿਤੋ ਪਹਿਲਾ ਉਪਲ ਹਾਂ >> ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਟਰੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ >> ਹ >> ਸੋ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹ ਰੋਕ ਲਓ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ

10:49 ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਦਿਖਾਈਏ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਸਰਾਵਾਂ ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਚ ਵਿਹੜਿਆਂ ਚ ਖੁੱਲੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਡਾਲ ਲਾ ਕੇ ਹੈਨਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ >> ਜੀ >> ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹ >> ਹੈਨਾ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਤਲੁਜ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇਧਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ >> ਹੂ >> ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਆ ਨਾ ਵਿਜੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ >> ਜੀ >> ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੌਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀਸੀਆਰ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ >> ਜੀ >> ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜਵਾਕ ਮਿਲ ਕੇਦ ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਬੀਸੀਆਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਚਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਛੇ ਫਿਲਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਕਿਹਦਾ ਖੋਲਾ ਕਿਹਦਾ

11:36 ਬੇੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੌਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਤਾ। >> ਹ >> ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਅਗਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ 10 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆਂ ਪੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆਂ ਕਰੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਬੁੱਕ ਲਿਆਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਤਾਂ ਤਰੀਕ ਲਓ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ >> ਜੀ >> ਸੋ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਪਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਉਹ ਸਾਰੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ >> ਹੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਲੱਭਿਆ ਡੀਜੇ ਆਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਡੀਜੇ ਆਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜਕੱਲ ਐਲਈਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਚ ਡੀਜੇ >> ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ

12:23 >> ਉਹ ਐਲਈਡੀਆਂ ਬੁੱਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ >> ਤੇ ਪਿੰਡ ਚ ਕਿਤੇ ਸਰਪੰਚ ਆਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਆਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਪੰਜ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਐਲਡੀ ਬੁਕ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਹਿਦੀ ਹ ਕਿ ਜੀ ਬੈਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜੀ ਬੈਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂ ਹ ਜੀ ਫਿਲਮ ਰੋਕੀ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਦੋ ਚਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਚਲੋ >> ਹਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ >> ਹ >> ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ

13:09 ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਹ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਸ ਧਿਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਕੋਈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਤੀ ਜੀ। >> ਹਮ >> ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਫਿਰ ਰੋਕੀ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਜੀ >> ਹਮ >> ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਕਣ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ >> ਹ >> ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਪਾਜ ਉਦੜਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਇਹਦਾ ਦੌਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹ। >> ਜੀ >> ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਅਟੈਕ

13:56 ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫਿਲਮ ਹ। >> ਜੀ >> ਸੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਅਸਲ ਸੱਚ ਜੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ >> ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਤ ਤੁਰ ਪਈ ਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਕਾਬ ਉਤਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ >> ਹ ਦੀਪਕ ਜੀ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਰੀਆ ਪਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹ ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ >> ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਜੇ ਜੀ [ਗਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼] ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਜੂ ਕੰਮ >> ਹੂ >> ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਫਤਿਹ ਚੜ੍ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜੀ

14:44 ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਮਝੌਤਾ ਬਜੂਗਾ ਜੀ। >> ਹਮ >> ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਧੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਿਆ ਸੀ >> ਜੀ >> ਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਬਤੌਰ ਇਨਚਾਰਜ ਮਨਜ਼ੂਰ >> ਜੀ >> ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਚੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ >> ਹੂ >> ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਰ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿਖਿਆ। ਤੈਅ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ >> ਬਾਕੀ ਧੜੇ ਦੀ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਭੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਗੇ। >> ਜੀ >> ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ >> ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਚੰਨੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਗਏ >> ਜੀ

15:29 >> ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਹ ਖੋਲ ਲਈਏ ਚਲੋ ਇਹ ਦੋ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ। >> ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖ ਤੀ ਵਿਜੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਘੇਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। >> ਹਮ >> ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। >> ਹਮ >> ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਗੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। >> ਜੀ >> ਸੋ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਬਘੇਲ ਦੀ ਬਘੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੜਗੇ ਬੋਲ ਸੀਗਾ >> ਹੂ >> ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤਹਿ ਬੈਠਕ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ

16:17 ਸ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਟਲ ਗਈ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਚੰਨੀ ਧੜਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸੀਗੇ ਭੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ >> ਜੀ >> ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੌਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਧਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗੇ ਪਹਿਲੇ ਬਘੇਲ ਸੇ ਮਿਲੇ >> ਹ >> ਸੋ ਫਿਰ ਬਘੇਲ ਸੇ ਮਿਲਣੇ ਕਾ ਸਵੇਰੇ ਤਹ ਹੋ ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੈਠਕ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਹੋਵੇ। >> ਹੂ ਹੂ >> ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੀ ਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਓ >> ਜੀ >> ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਸ

17:03 ਬੈਠਕ 'ਚ >> ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਬੈਠਕ 'ਚ >> ਬਘੇਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਕੱਲਾ ਲਾ ਬਗੇਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਲੀਡਰਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ >> ਹ >> ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਰ-ਪਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋ >> ਜੀ ਦੀਪਕ ਜੀ ਐਸਆਈਆਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਨੌ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਵੇਰਵਾ ਜੀ >> ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰਸ਼ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ

17:49 ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਕੁ ਦਿਨ ਵਧਾ ਲਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆਇਆਹਜਾਰ 1500 ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਜਰੂਰ ਚੇਤੇ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ >> ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਐਸ ਆਈ ਆਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 1500 ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਓ। >> ਹੂੰ ਹੂੰ ਹੂੰ ਹੂੰ ਹੂੰ ਹੂੰ >> ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਸ ਆਈ ਆਰ 'ਚ ਵੋਟ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜੇ ਐਸ ਆਈ ਆਰ ਤਹਿਤ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। >> ਜੀ >> ਨੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਆਂ >> ਹ >> ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਤ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਦੋ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

18:35 ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੌ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। >> ਹ >> ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ ਮੈਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਗਿਣਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵਿਜੇ ਜੀ ਕਿ ਬਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ 'ਚ ਵੋਟ ਪੱਕੀ ਕਰਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਗੇ। >> ਹ >> ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੀ >> ਜੀ >> ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ >> ਜੀ >> ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਲਚਤਾ ਬਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਤਲਵਾਰ ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਟਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਲੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਸਾਡਾ >> ਹ >> ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹ ਕਿ

19:20 ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਵੇ >> ਜੀ >> ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਬਣੇ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੋਟਰ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵੋਟਰ ਤੇ ਪਾਤਾ ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹਜਾਰ 1500 ਰਪ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ 9092 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੀਬੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਿਨ੍ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਤੇ 40 ਕੁ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਸਟਡ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੋਂ 323 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਜਿਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਜਿਸਟ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ >> ਜੀ >> ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ

20:07 ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੈ ਲੈ ਜਾਣ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ >> ਪਰ ਉਹ ਚ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਐਸ ਆਈਆਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਅੰਕੜਾ >> ਜੀ >> ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਗਈ >> ਹ >> ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ। >> ਜੀ >> ਫਿਰ ਉਹਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 10 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵਿਜੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ 10 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਐਸ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਐਸਆਈਆਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। >> ਹ >> ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਜਨਾਨੀ ਹ ਫਿਰ ਉਹ ਟੱਬਰ ਦੀ

20:53 ਵੋਟ ਗਈ ਤਾਂ ਟੱਬਰ ਸਾਰਾ ਗਿਆ। >> ਜੀ >> ਤੀਜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਉਭਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਬੁੜਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ >> ਹੂ >> ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਔਰਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ। 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹ ਉਹਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਐਸਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਗਈ >> ਜੀ >> ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ ਹੈਨਾ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਹੈਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹਦੀ ਐਸ ਆਈਆਰ 'ਚ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ >> ਚਾਹੇ ਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਚਾਹੇ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ

21:38 ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸ਼ਗਨ ਆਏ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ >> ਹ >> ਸੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 51ਹ000 ਹ >> ਜੀ >> ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲ ਕਿੰਨੀ ਅਸਫਲ ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਏ >> ਜੀ >> ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਐਸਆਈਆਰ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। >> ਹਮ >> ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੋਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹ ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਹਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੇਬਰ ਐ ਹੈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਜ਼ੀਫੇ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹ ਜੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਹ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ

22:24 ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 20ਹਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਦੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹਨਾ ਉਹ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਐਸ ਆਈ ਆਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੋਟ ਦੀ ਹਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹ ਵੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯੋਜਨਾ ਚ ਵਾਰ ਹੋਗੇ ਇਸਲਈ ਵੋਟ ਬਣਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੀਪਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕਡ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਰਹੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ

Share

YouTube Video Summaries