Indian Polity - President of India | GS Selection Series | L12 | Crazy GkTrick | By Akshay Sir

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Brief Summary

This video provides a comprehensive overview of the President of India, covering constitutional positions, key articles, election process, legislative and executive powers, judicial powers, relationship with the Parliament, impeachment process, special situations, and important facts. It also includes a practice test with questions from previous years' exams to help viewers prepare effectively.

  • Constitutional position and key articles related to the President of India.
  • Election process, legislative, executive, and judicial powers of the President.
  • Impeachment process, special situations, and important facts related to the President.

Introduction

The video introduces a session on the President of India, a crucial topic in Indian Polity with frequent questions in various exams. The session aims to explain the topic in a simple, clear, and exam-oriented manner, focusing on points directly relevant to exams. The presenter offers a systematic, point-by-point explanation in the sequence typically followed in exams.

Constitutional Position of the President

The President of India is the constitutional head of the country, serving as the formal head while the real executive power lies with the Council of Ministers. All official functions are performed in the name of the President. Additionally, the President is the supreme commander of the armed forces, taking salutes during the Republic Day parade, symbolizing their constitutional and formal status.

Important Articles Related to the President

Article 52 states that there shall be a President of India, ensuring the mandatory existence of the presidential post. Article 53 vests the executive power of the Union in the President, meaning the central government's executive functions operate through the President as per the constitution. Article 54 details the electoral college for the President's election, specifying who can elect the President. Article 55 explains the process of the President's election, including the voting method and principles. Article 56 sets the term of office for the President at five years. Article 58 outlines the qualifications required to become President. Article 59 clarifies that the President cannot be a member of the Parliament or any state legislature. Article 60 concerns the oath taken by the President before assuming office. Article 61 describes the impeachment process for removing the President for violating the constitution. Article 62 deals with vacancies in the presidential office and the provisions for new elections.

Election of the President

The method of election for the President is adopted from Ireland. The President is elected by an electoral college comprising elected members of the Lok Sabha, Rajya Sabha, and state legislative assemblies. Nominated members of Parliament, members of legislative councils, and members of the Jammu and Kashmir legislative assembly are not included in the electoral college. Key articles related to the election are Articles 54, 55, and 71.

Legislative Powers of the President

The President has significant legislative powers, including the power to summon and prorogue sessions of Parliament. The President can call a joint sitting of both houses under Article 108. When Parliament is not in session, the President can issue ordinances under Article 123, which are temporary laws. The President addresses the Parliament at the first session, as provisioned in Article 87. The President also has pocket veto power, allowing them to indefinitely delay a bill. Additionally, the President's approval is necessary for every money bill, which requires a certificate from the Speaker of the Lok Sabha.

Executive Powers of the President

The President appoints the Prime Minister, as stated in Article 75, initiating the formation of the government. According to Article 74, the Council of Ministers advises the President, meaning the President acts on their advice. Article 77(1) stipulates that all executive actions are taken in the name of the President, ensuring administrative decisions are officially in the President's name. Article 356 allows the President to impose President's rule in a state, initially for two months. Article 239(2) enables the President to appoint a state's Governor as the administrator of a neighboring Union Territory.

Judicial Powers of the President

Article 72 grants the President the power to grant pardons, reprieves, respites, or remissions of punishment, including the power to pardon a death sentence. Article 124(2) states that the President appoints the judges of the Supreme Court. The President also transfers judges of the High Courts. Under Article 143, the President can seek advice from the Supreme Court, known as advisory jurisdiction.

President and Parliament

Under Article 80, the President can nominate 12 members to the Rajya Sabha from fields like literature, science, art, and social service. However, Article 59 specifies that the President cannot be a member of either house of Parliament, although they retain certain constitutional rights.

Impeachment of the President

The President can be removed from office only for violating the Constitution, as per Article 61. The impeachment process can start in either house of Parliament, and the resolution must pass with a two-thirds majority of the total members of that house. This rigorous process ensures the stability and dignity of the President's office.

Special Situations

If both the President and Vice-President's offices are vacant, the Chief Justice of India assumes the functions of the President. An example of this occurred in 1969 when Chief Justice M. Hidayatullah served as the acting President. Additionally, a state's Governor takes their oath of office before the Chief Justice of the High Court of that state.

Important Facts

Article 342 gives the President the power to specify Scheduled Tribes. Article 361 provides constitutional protection to the President and Governors. President's Rule applies only to states, not districts or Union Territories. The President's post is fundamentally that of a nominal executive.

Practice Test

The video includes a practice test with questions from previous years' exams.

  1. The supreme commander of the armed forces in India is the President, as per Article 53.
  2. The process of removing the President for violating the constitution is called impeachment, as per Article 61.
  3. In the absence of both the President and Vice-President, the Chief Justice of India performs the duties of the President.
  4. The electoral college for the President's election includes elected members of the Lok Sabha, Rajya Sabha, and state legislative assemblies.
  5. The power to specify Scheduled Tribes is under Article 342.
  6. A Governor takes the oath of office before the Chief Justice of the High Court.
  7. The power to appoint Supreme Court judges is under Article 124(2).
  8. The power to issue ordinances is under Article 123, held by the President.
  9. The appointment of the Prime Minister is under Article 75.
  10. President's rule is provisioned under Article 356.
  11. The power to call a joint sitting of both houses of Parliament is under Article 108.
  12. Constitutional protection to the President and Governors is provided by Article 361.
  13. A money bill presented for the President's assent must be certified by the Speaker of the Lok Sabha.
  14. Article 59 specifies that the President cannot be a member of either house of Parliament or a state legislature after being elected.
  15. Keeping a bill pending indefinitely is known as the President's pocket veto.
  16. President's rule under Article 356 is initially for two months.
  17. A Governor can reserve a bill for the President's consideration under Article 200.
  18. The method of election of the President is taken from the Constitution of Ireland.
  19. Article 71 deals with matters related to the election of the President and Vice-President.
  20. The President can appoint a state's Governor as the administrator of a neighboring Union Territory under Article 239(2).
  21. The President addresses a joint session of Parliament after general elections under Article 87.
  22. The President has special advisory powers through the Supreme Court under Article 143.
  23. Article 74 provides for a Council of Ministers headed by the Prime Minister to aid and advise the President.
  24. The President holds the position of a nominal executive in the Indian political system.

The video concludes with a question for viewers to answer in the comments regarding the minimum quorum required for the Lok Sabha.

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Transcript

Full transcript of “Indian Polity - President of India | GS Selection Series | L12 | Crazy GkTrick | By Akshay Sir”. Click a timestamp to open the video at that moment. Need another video? Use the YouTube transcript generator.

0:07 हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, जीएस सिलेक्शन सीरीज हमारी चल रही है। एंड इस सीरीज का आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, यह भी एक वन ऑफ द मोस्टेंट टॉपिक होने वाला है। पॉलिटी का ऐसा टॉपिक जहां से एग्जाम में काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। एंड टॉपिक का नाम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस टॉपिक को हम बिल्कुल सिंपल, क्लियर और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझने वाले हैं। वो चीजें डिस्कस करेंगे जो सीधे एग्जाम में पूछी जाती है। इस पूरे टॉपिक को पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा आपको मैं। एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस में जिस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, आप इस सीरीज के प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। वहां पर सिस्टेटिक सीक्वेंशियल

0:52 आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप इस सीरीज के और इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं एंड मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं उसका ऑप्शन मैंने दे रखा है मेरे 100 आर जीएस के कोर्स में तो जिन भी बच्चों ने एनरोल कर रखा है आपको कोर्स के अंदर यह ऑप्शन मिल जाएगा अभी तक जिन बच्चों ने एनरोल नहीं करा है बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है आप वहां पर क्लिक कर कर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी एप्लीकेशन पर भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं अब सेशन को। सबसे पहले फ्रेंड्स हम समझते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? संवैधानिक स्थिति क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट भारत के संवैधानिक प्रमुख कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। मतलब देश के औपचारिक और संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति को नाम मात्र कार्यपालिका कहा जाता है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहा जाता

1:38 है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि असली कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती हैं। लेकिन सारे आधिकारिक कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी शासन चलता है मंत्री परिषद का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। लेकिन संवैधानिक रूप से कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। तीसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है राष्ट्रपति भारत की सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। और एक प्रैक्टिकल एग्जाम समझिएगा। हर साल गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे पर मार्च पास्ट जो होता है उसकी सलाह में राष्ट्रपति ही लेते हैं। कौन लेते हैं? राष्ट्रपति। 26 जनवरी रिपब्लिक डे पर जो सलामी लेते हैं, वह कौन लेते हैं? राष्ट्रपति ही लेते हैं।

2:23 यह उनकी संवैधानिक और औपचारिक स्थिति को भी दर्शाता है। क्लियर? कुल मिलाकर राष्ट्रपति देश के फॉर्मल हेड और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। संवैधानिक प्रमुख होते हैं। अब हम आते हैं उस महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पर, अनुच्छेदों पर जो सीधे-सीधे राष्ट्रपति से जुड़े हुए हैं और एग्जाम में अक्सर इन्हीं आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए इन्हें समझकर याद करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 52 की बात करते हैं। यह कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल बोलता है कि आर्टिकल 52 भारत में एक राष्ट्रपति होगा। यानी हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई है कि देश में राष्ट्रपति का पद अनिवार्य रूप से रहेगा। आर्टिकल नंबर इसके बाद 53 आता है। इसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन राष्ट्रपति में निहित होती है। मतलब क्या है? संविधान

3:09 के अनुसार केंद्र सरकार की एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति के माध्यम से चलेगी। यह बोलता है आर्टिकल नंबर 53। आर्टिकल नंबर 54 आता है इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट। यह राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बताता है। मतलब राष्ट्रपति का चुनाव किन लोगों द्वारा किया जाएगा इसकी व्यवस्था इसी आर्टिकल में की गई है। आर्टिकल 54 में। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 55। यह राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया मैनर ऑफ इलेक्शन समझाता है। मतलब वोटिंग किस तरीके से होगी? उसका सिद्धांत क्या होगा? इसी में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है आर्टिकल 55 में। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 56। यह राष्ट्रपति का कार्यकाल मतलब टर्म ऑफ़ ऑफ़िस निर्धारित करता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है 58. इसमें राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं क्वालिफिकेशन दी गई है। यानी कौन व्यक्ति

3:54 राष्ट्रपति पद के लिए एलिजिबल होगा, यह यही आर्टिकल बताता है 58। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 59। यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति संसद या फिर राज्य विधानमंडल पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का सदस्य नहीं हो सकता। यानी राष्ट्रपति पद ग्रहण करते ही वह किसी सदन की सदस्यता नहीं रख सकता। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 60। यह राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित हैं। ओथ से संबंधित हैं। यानी राष्ट्रपति पद संभालने से पहले जो शपथ लेते हैं, उसकी व्यवस्था इसी आर्टिकल में की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है 61, यह भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये इंपीचमेंट मतलब महाभियोग की प्रक्रिया बताता है। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया इसी आर्टिकल में दी गई है आर्टिकल नंबर 61 में। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 62। यह पद की वैकेंसी और

4:40 नए चुनाव से संबंधित प्रावधान बताता है। यानी अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारण से खाली हो जाए तो चुनाव कब और कैसे होगा यह इसी आर्टिकल में बताया गया है। तो, यह 52 से 62 के बीच के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने डिस्कस करें। मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चन आपको यहीं से ही देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की जो कि है राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति से रिलेटेड 10 पार्ट मैंने छोटे-छोटे प्लान करें आपके लिए। यह तीसरा पार्ट है जिसमें हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कर रहे हैं। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ऐसे 10 पार्ट तक चलेंगे हम। छोटे-छोटे पार्ट मैंने इसलिए बनाए हैं कि आप अच्छे से उन चीजों पर फोकस रख सको और क्वेश्चन इन्हीं 10 पार्ट से पूछे जाते हैं। तीसरे पार्ट में हम बात कर रहे हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हमको समझना जरूरी है कि राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति मेथड ऑफ

5:26 इलेक्शन वो आयरलैंड से ली गई है। कहां से ली गई है? आयरलैंड से। यानी भारत ने यह प्रणाली आयरलैंड से अडॉप की है। अब समझते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। निर्वाचन मंडल द्वारा। इस इलेक्ट्रोरल कॉलेज में कौन-कौन शामिल होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखिएगा निर्वाचित सदस्य। इलेक्टेड मेंबर्स। इसके अलावा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स। राज्यों की विधानसभा जो है स्टेट लेजिसलेटिव असेंबलीज़ इनके निर्वाचित सदस्य। ध्यान दीजिएगा। यहां केवल इलेक्टेड मेंबर्स ही शामिल होते हैं। कौन शामिल नहीं होते हैं? जहां से एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन बनाता है। संसद के नामित सदस्य जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, वह शामिल नहीं होंगे। राज्य के विधान परिषद लेजिसलेटिव काउंसिल के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य जो है वह भी शामिल नहीं होते हैं। क्लियर?

6:13 केवल निर्वाचित प्रतिनिधि इेड रिप्रेजेंटेटिव ही राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। चुनाव से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 54, आर्टिकल 55 और आर्टिकल 71 अक्सर एग्जाम में यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अगले पार्ट पे चलते हैं हम जो कि है राष्ट्रपति की विधाई शक्ति से रिलेटेड लेजिसलेटिव पावर से रिलेटेड। कानून बनाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका कितनी होती है? यह हम डिस्कस करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है राष्ट्रपति जी की। सबसे पहले राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने और उसे स्थगित करने की शक्ति यहां पर दी गई है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जॉइंट सिंगटिंग बुला सकते हैं। ये शक्ति आर्टिकल 108 में दी गई है। किस में दी गई है? आर्टिकल 108 में। जब संसद सत्र में ना हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस

7:00 जारी कर सकते हैं। ये शक्ति आर्टिकल नंबर 123 में दी गई है। ऑर्डिनेंस मतलब बोल सकते हैं कि टेंपरेरी कानून। संसद के पहले सत्र में राष्ट्रपति जो एड्रेस देते हैं, मतलब अभिभाषण देते हैं, यह प्रावधान किया गया है हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 87 में। यह जो मैं आपको आर्टिकल बता रहा हूं, यह सारे वो आर्टिकल हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट राष्ट्रपति के पास में पॉकेट विटो की शक्ति भी होती है। इसका मतलब होता है कि वे किसी बिल को अनिश्चित काल तक लंबित मतलब पेंडिंग रख सकते हैं। इसके अलावा हर मनी बिल पर राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होती है और उस पर लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होता है। तो इससे समझ में आता है हमको कि कानून बनाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका कितनी अहम होती है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति की। अभी हमने लेजिसलेटिव पावर डिस्कस करी है। अब

7:46 हम एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात कर रहे हैं कार्यपालिका शक्ति की। इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। यह प्रावधान किया गया है आर्टिकल नंबर 75 में। यानी सरकार का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति से शुरू होता है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 74 आता है। उसके अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टरर्स राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। मतलब राष्ट्रपति अपने कार्य मंत्री परिषद की सलाह पर ही करते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 77 वन। बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार के सभी कार्यकारी कार्य एग्जीक्यूटिव एकशंस राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। यानी प्रशासनिक निर्णय भले ही सरकार ले लेकिन वे आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। यह आर्टिकल नंबर 77 वन। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 356, यह राष्ट्रपति किसी राज्य में

8:32 राष्ट्रपति शासन लगा सकता है इसके बारे में उल्लेख करता है। शुरुआत में 2 महीने के लिए लागू किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 356। अगला आता है आर्टिकल नंबर 2392। इसके अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल गवर्नर को पास के किसी केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी का प्रशासक भी नियुक्त कर सकते हैं। यह बोलता है आर्टिकल नंबर 2392। यह भी क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है। बनता है एग्जाम में। कुल मिलाकर सरकार का पूरा एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम से ही चलता है। तो, समझ में आया आपको? यह हमने राष्ट्रपति से रिलेटेड पार्ट फाइव डिस्कस किया। है ना? अलग-अलग हिस्से बनाए मैंने। छठे हिस्से पे चलते हैं अपन जो कि आता है हमारा राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। जुडिशियल पावर्स। इसमें सबसे पहला आता है आर्टिकल नंबर 72. यह भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रपति के पास क्षमा, दंड में छूट और सजा कम करने

9:20 जैसी शक्तियां होती है। आर्टिकल नंबर 72, फांसी की सजा भी माफ कर सकता है राष्ट्रपति। इसके बारे में उल्लेख किया गया है आर्टिकल नंबर 72 के तहत। इसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 1242। इसके अनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। यह भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 143। इसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। यह भी काफी अच्छा आर्टिकल है। इसे सलाहकार अधिकारिता भी कहा जाता है। तो ये सभी पावर्स राष्ट्रपति को न्यायपालिका से भी जोड़ती है। नेक्स्ट हम हिस्से पर चलते हैं जो कि है राष्ट्रपति और संसद से रिलेटेड। राष्ट्रपति का संसद से भी एक विशेष संबंध होता है। आर्टिकल नंबर 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में

10:07 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। नॉमिनेट कर सकते हैं। यह सदस्य अलग-अलग क्षेत्रों से हो सकते हैं। लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस। लेकिन यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है। आर्टिकल नंबर 59 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। यानी वे सदन के सदस्य नहीं होते, लेकिन कुछ संवैधानिक अधिकार उनके पास जरूर होते हैं। तो, काफी इंपॉर्टेंट चीज है यह। एग्जाम में यहीं से एग्जामिनर जो है आपको क्वेश्चन बना के फंसाता है। तो इस चीज को आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट हिस्सा आता है हमारा इंपीचमेंट। राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी आर्टिकल नंबर 61 में। थोड़ा सा और उसको समझते हैं हम। राष्ट्रपति को केवल एक ही आधार पर हटाया जा सकता है संविधान का उल्लंघन। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह पूरी प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 61 में दी गई है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंपीचमेंट की

10:52 प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकती है। प्रस्ताव को उस सदन के कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत 2/3 मेजॉरिटी से पारित होना आवश्यक होता है। यह प्रक्रिया जानबूझकर कठिन रखी गई है ताकि राष्ट्रपति के पद की गरिमा और स्थिरता बनी रहे। इसके बाद नौवें हिस्से पे चलते हैं हम राष्ट्रपति के जो कि आता है स्पेशल सिचुएशन। विशेष परिस्थितियां। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा सबसे पहली स्थिति अगर किसी कारण से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो जाए तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो राष्ट्रपति के कार्य संभालते हैं। कौन संभालता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी ऐसी असाधारण स्थिति में चीफ जस्टिस कार्यवाहक राष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट की भूमिका निभाते हैं। इसका एक बहुत ऐतिहासिक एग्जांपल भी है। साल 1969 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. जाकिर

11:39 हुसैन का निधन हो गया और उसके बाद उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने इस्तीफा दे दिया तो दोनों पद एक साथ खाली हो गए थे। ऐसी स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। किसने करा था? एम हिदायतुल्लाह ने। एक और महत्वपूर्ण तथ्य समझेगा। किसी राज्य के राज्यपाल की शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे चीफ जस्टिस उसके सामने होती है। यह स्पेशल सिचुएशन अक्सर एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। इसीलिए मैंने आपसे दोनों पॉइंट डिस्कस करें हैं। अगला आखिरी हिस्सा आता है हमारा इस राष्ट्रपति सेशन का जो कि है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कुछ ऐसे हाईली रिपीटेड फैक्ट्स जल्दी से इनको रिवाइज करते हैं। सीधे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। आर्टिकल 342 यह शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजातियों को स्पेसिफाई करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। यह कहता है आर्टिकल 342।

12:26 नेक्स्ट आर्टिकल 361 यह राष्ट्रपति और राज्यपाल। गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रदान करता है। 361 एक और चीज प्रेसिडेंट रूल केवल राज्यों में लागू होता है। डिस्ट्रिक्ट या फिर यूनियन टेरिटरीज में लागू नहीं होता है। एंड ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग में डिस्कस करा था राष्ट्रपति का पद मूल रूप से नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का पद है। नाम मात्र कार्यपालिका का। ओके? तो यह फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपसे डिस्कस करी है और वह पॉइंट डिस्कस करे हैं जहां से सीधे क्वेश्चन बन रहे हैं। 10 हिस्सों में मैंने इस टॉपिक को डिवाइड करा है और 10 हिस्से आपसे सिर्फ 10 मिनट लेंगे। मतलब अगर आप 10 मिनट दे देते हो तो आपका एक नंबर एग्जाम में पक्का हो जाता है। एक क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम इस टॉपिक से रिलेटेड पिछले 3 सालों में अलग-अलग एग्जामों में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं?

13:13 उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आपने ध्यान से लेक्चर देखा होगा आप सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना लेंगे। तो चलिए टेस्ट की तरफ चलते हैं और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है भारत में सशस्त्र बल आर्म्ड फोर्सेस का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? कौन होता है फ्रेंड्स? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति देश के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर सुप्रीम कमांडर होते हैं। यह प्रावधान आर्टिकल नंबर 53 में निहित है। क्लियर? नेक्स्ट आता है संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है इंपीचमेंट बाय द पार्लियामेंट। राष्ट्रपति को केवल एक ही आधार पर हटाया जा सकता है संविधान का उल्लंघन। वयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह प्रक्रिया को महाभियोग इंपीचमेंट कहते हैं। आर्टिकल नंबर 61 में दी गई है। इसे संसद द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में

13:59 राष्ट्रपति के कर्तव्य कौन निभाता है? कौन निभाता है फ्रेंड्स? अभी हमने डिस्कस किया था द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दोनों पद अगर खाली हो जाए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करते हैं। 1969 में इसका ऐतिहासिक एग्जांपल भी देखने को मिलता है। अगला आता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। अब ऑप्शन देखते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर बिल्कुल करेक्ट। लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर। यहां पर देखिए सेकंड में राज्यसभा के सभी सदस्य बोला है। हो ही नहीं सकता। नॉमिनेटेड मेंबर्स तो होंगे ही नहीं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल करेक्ट। राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य यह गलत है। तो यहां पर हो गए लोकसभा मतलब पहला वाला और तीसरा वाला।

14:44 तो फर्स्ट एंड थर्ड जो कि ऑप्शन यहां पर हमको दे रखा है ए वाले में एक और तीन ए आंसर। अगला क्वेश्चन आता है अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? लास्ट मेंेंट फैक्ट में मैंने आपको बताया था आर्टिकल 342। इसके तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वे शेड्यूल ट्राइब्स को स्पेसिफाई करें। यह एक डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। आर्टिकल 342 राज्यपाल शपथ किसके सामने लेते हैं? तो किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेते हैं। यह संवैधानिक प्रावधान है। यहां पर बी आंसर करेक्ट होगा चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। अगला आता है क्वेश्चन इंपोर्टेंट। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के जजेस नियुक्त करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल नंबर 1242 इसके अनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के

15:30 न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। यह राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति जुडिशियल पावर का हिस्सा हैं। 1242 आर्टिकल 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसकी है? किसकी होती है? राष्ट्रपति की। गवर्नर भी अध्यादेश जारी करता है। यहां पर स्पेसिफिक पूछा हुआ है आर्टिकल 123। तो करेक्ट आंसर होगा प्रेसिडेंट। जब संसद सत्र में ना हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। इसे राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण विधाई शक्ति लेजिसलेटिव पावर माना जाता है। आर्टिकल 123. नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल में दी गई है? तो आर्टिकल 75 इसके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी सरकार का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति से शुरू होता है। यह वो क्वेश्चंस हैं जो कितनी बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो किस आर्टिकल में

16:17 राष्ट्रपति शासन? आर्टिकल 356 अगर राज्य का तंत्र विफल हो जाए तब वहां पर राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। इसे संविधान का सबसे विवादास्पद मोस्ट कंट्रोवर्शियल अनुच्छेद माना जाता है। आर्टिकल 356। आगे बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के अंतर्गत प्राप्त है? तो प्राप्त है आर्टिकल 108 के अंतर्गत। संयुक्त बैठक तब बुलाई जाती है जब किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाए। आर्टिकल 108 यहां पर बी आंसर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज्य प्रमुखों को संरक्षण प्रदान करता है? तो वो है आर्टिकल 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया गया है। इसका अर्थ है कि अपने पद पर रहते हुए उनके विरुद्ध कुछ प्रकार की न्यायिक कार्यवाही सीधे नहीं की जा सकती।

17:04 यह आर्टिकल 361 कहता है। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति के अनुमति के लिए प्रस्तुत किए गए धन विधेयक मनी बिल को किसके द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र से समर्थित होना चाहिए कि वह धन विधेयक हैं। बहुत ही सिंपल हमने डिस्कस किया था स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष के तहत सर्टिफिकेट होना आवश्यक है कि वास्तव में वह मनी बिल है। यह प्रमाण पत्र लोकसभा अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होता है। अगला आता है भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल यह शर्त निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति चुने जाने के बाद संसद या फिर राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो यह आर्टिकल 59 स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति चुने जाने के बाद संसद या फिर राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहेगा। यानी राष्ट्रपति पद

17:51 ग्रहण करते ही वह अपनी सदस्यता त्याग देता है। आर्टिकल 59 आपको क्वेश्चन बड़े-बड़े दिखेंगे और लगेगा कि टफ क्वेश्चन है बट जितनी इंफॉर्मेशन हमने कवर करी है ना मतलब इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते इस टॉपिक से। जितनी जरूरी इंफॉर्मेशन है अगर बस वो कवर कर लो तो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर इनको अनिश्चितकाल तक लंबित रखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पॉकेट विटो ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का पॉकेट विटो। यह राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण लेजिसलेटिव पावर भी है। विधाई शक्ति है। पॉकेट विटो बी आंसर। यदि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट से संतुष्ट हो जाए तो वह आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकता है। यह घोषणा प्रारंभ में कितनी अवधि के

18:36 लिए होती है? तो यह होती है 2 महीने के लिए। शुरुआत में 2 महीने के लिए यह लागू होती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है? तो यह आर्टिकल 200 के अनुसार होता है। किसी राज्य का राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। यानी राज्य स्तर पर पारित विधेयक को अंतिम निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। आर्टिकल नंबर 200 यह हम जब राज्यपाल वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे आगे चलकर तब उसमें और डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह ली गई है आयरलैंड के संविधान से। भारत ने वहां की प्रणाली को अपनाकर अपने संविधान में शामिल किया। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के

19:23 निर्वाचन से संबंधित या उससे जुड़े विषयों से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल नंबर 71 यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े विवादों और उससे संबंधित विषयों का प्रावधान करता है। यानी चुनाव से संबंधित प्रश्नों या फिर विवादों का निर्णय इसी आर्टिकल के तहत होता है। आर्टिकल 71 किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी का प्रशासक नियुक्त कर सकता है? तो वो हमने डिस्कस किया था आर्टिकल नंबर 2392 में। राष्ट्रपति यह अधिकार रखते हैं कि किसी राज्य के राज्यपाल गवर्नर को निकटवर्ती जो भी यूनियन टेरिटरी है वहां का प्रशासक नियुक्त कर सके। यह एक संवैधानिक प्रावधान है। आर्टिकल 2392 सामान्य चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किस अनुच्छेद के अंतर्गत संबोधित करता है? तो वो है

20:09 आर्टिकल नंबर 87। 87 के अनुसार जनरल इलेक्शन के बाद संसद के पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जॉइंट शेडिंग को संबोधित करते हैं। यह एड्रेस सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। आर्टिकल नंबर 87 भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय को विशेष परामर्शी अधिकार प्राप्त हैं? तो वह है आर्टिकल नंबर 143। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी महत्वपूर्ण विधिक या फिर संवैधानिक प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय इस पर अपनी सलाह देते हैं। इसे परामर्शी अधिकारिता एडवाइज़री जुरिडिक्शन कहा जाता है। आर्टिकल नंबर 143 काफी अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही फंस जाते हैं। आर्टिकल नंबर 143 भारतीय

20:55 संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद का प्रावधान करता है जो राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देती है तो वह है आर्टिकल नंबर 74। 74 में प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो राष्ट्रपति को उनके कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देगी। यानी राष्ट्रपति अपने कार्य मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। बेसिकली यह है क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ रहती है। बट आंसर बहुत सिंपल होता है अगर आपने अच्छे से समझा है कांसेप्ट अगर क्लियर है तो। आर्टिकल नंबर 74 नेक्स्ट भारतीय राजनीतिक प्रणाली में राष्ट्रपति का पद किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का होता है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का। तीन-चार बार मैंने रिपीट कर करके आपको लेक्चर के दौरान बताया था। किस तरीके का पद होता है? में नॉमिनल

21:40 एग्जीक्यूटिव का पद होता है। मतलब वास्तविक कार्यकारी शक्ति रियल जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, वह मंत्री परिषद के पास होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। लेकिन सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। आखिरी क्वेश्चन आता है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। लोकसभा के प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय आवश्यक गणपूर्ति जो कोरम होता है, वह क्या होती है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिनिमम कोरम कितना रिक्वायर्ड होता है यह आपको बताना है। लोकसभा में गणपूर्ति कोरम का अर्थ है बैठक को वैध रूप से चलाने के लिए न्यूनतम आवश्यक सदस्य संख्या तो संविधान के अनुसार यह संख्या कितनी बताई गई है? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। कुल सदस्यों का कितना होना आवश्यक होता है? अगर आपने मेरी ट्रिक्स देखी होगी

22:27 YouTube पर जीएस में पॉलिटी से रिलेटेड मैंने एक ट्रिक डाली थी। जिन भी बच्चों ने वो वीडियो देखा होगा वो करेक्ट आंसर बता पाएंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स हमारा सेशन कंप्लीट होता है। राष्ट्रपति से रिलेटेड जितनी भी हमने यहां पर इंफॉर्मेशन डिस्कस करी जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं इसके बाहर एग्जाम में कुछ नहीं जाता। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है और इन्हीं क्वेश्चंस को आप उठा के देख लो इतिहास बार-बार रिपीट किया जाता है। अगर आपने 10-15 मिनट अच्छे से दे दिया इस टॉपिक को। आपका एक क्वेश्चन 100% बिल्कुल पक्का हो जाता है। जो इस सीरीज के माध्यम से हम टॉपिक कंप्लीट करते जा रहे हैं ना, यह हर एक टॉपिक आपको एक-एक क्वेश्चन देता है। अगर आप बहुत अच्छे से सीरियस हो के इस टॉपिक को और इस सीरीज को कंप्लीट करते हो ना, तो कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है कि जो आपको जीएस के अंदर रोक पाए। आप जीएस का पेपर एकदम फोड़ के आओगे और जीएस ही है जो आपको सिलेक्शन देगा। तो यहां पर हमारे

23:14 सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो काफी इनफेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा बस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फ्रेंड्स इस सीरीज के अगले वीडियो में। मेहनत करते रहिए। टिल देन बाय-बाय।

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