🔥Master GST in One Video | Complete GST Tutorial in Tally Prime 2025 | Zero to Hero ✅

Accounts Expert www.youtube.com September 1, 2025

Brief Summary

This YouTube video provides a comprehensive 9-hour tutorial on GST (Goods and Services Tax) using Tally Prime software. It covers basic to advanced GST concepts, practical applications, and report generation. The tutorial includes GST introduction, dealer types, registration, supply types, GST types, HSN/SAC codes, company creation with GST, ledger creation, various purchase and sales scenarios, debit/credit notes, composition schemes, mixed supply entries, e-way bills, GST with cess, advance receipts, input tax credit, reverse charge mechanism, multi-GST registration, GST reports, and GST returns.

Comprehensive GST coverage from basic to advanced levels.
Practical examples and scenarios using Tally Prime.
Includes GST returns filing information.
Provides free data sets for practice.

Introduction

The video introduces a comprehensive GST tutorial covering both theoretical and practical aspects using Tally Prime. It promises to cover everything from basic GST concepts to advanced topics, including GST returns. The presenter highlights that the tutorial is designed for both beginners and those with some existing GST knowledge, with time stamps provided for easy navigation to specific topics. Free data sets, including invoices and presentations used in the tutorial, are available on the Accounts Expert app for viewers to practice along.

syllabus overview

The video outlines the GST syllabus, which includes basic and advanced theory, practical exercises, and report generation within Tally Prime. The basic theory covers GST introduction, types of dealers (regular, composition, CTP, NRTP, e-commerce, ISD), GST registration (threshold limits, GSTIN structure), types of supply (taxable, exempt, nil-rated, mixed, composite, inward, outward), types of GST (IGST, CGST, SGST, UTGST), and HSN/SAC codes. The practical section includes GST registration in Tally, ledger creation, purchase transactions (nil-rated, exempt, taxable, multi-rated), sales transactions, goods returns (debit/credit notes), composition dealer transactions, and mixed supply entries. The advanced GST practical section covers advance receipts, e-way bills, GST with cess, RCM, and multi-GST registration. The final part covers GST reports and returns filing.

Gst Introduction

The chapter introduces GST as a tax and discusses the broader concept of taxes as a primary income source for governments to run the nation. It explains the two main types of taxes: direct and indirect. Direct taxes are levied on income and paid directly to the government, while indirect taxes are levied on goods and services and collected through intermediaries. GST is an indirect tax implemented in India on July 1, 2017, and it combines various indirect taxes into a single tax. It operates on a unified tax structure with slab rates of 0%, 5%, 12%, 18%, and 28%. GST is a destination-based tax, meaning the revenue goes to the state where the goods or services are consumed. Assam was the first state in India to implement GST.

types of dealers

This section discusses the different types of GST dealers, including regular dealers, composition dealers, casual taxable persons, non-resident taxable persons, input service distributors (ISD), and e-commerce operators. Regular dealers can conduct business both within and outside their state, charge GST on their invoices, and claim input tax credit (ITC). Composition dealers are typically small businesses that can only operate within their state, cannot charge GST on invoices, and cannot claim ITC; they pay a fixed percentage of their turnover as tax. Casual taxable persons are temporary businessmen who operate in different states, require permission from the government, and receive a temporary GST number valid for 90 days. Non-resident taxable persons are similar to casual taxable persons but reside outside India. ISDs distribute ITC to their branches, and e-commerce operators facilitate online businesses. A chart summarizes the characteristics of each dealer type, including ITC eligibility, invoice type, return filing frequency, and special conditions.

turnover limit

The chapter explains the turnover limits for GST registration, differentiating between regular and composition dealers. For regular dealers engaged in supplying goods, the turnover limit is ₹40 lakh, while for those providing services, it is ₹20 lakh. If the turnover exceeds these limits, GST registration is mandatory. However, if a regular dealer conducts business in different states, GST registration is mandatory regardless of the turnover limit. For composition dealers, the turnover limit is also ₹40 lakh for goods and ₹20 lakh for services. The video also touches on special states where these limits may vary. Casual taxable persons, non-resident taxable persons, and e-commerce sellers are required to register for GST regardless of their turnover.

gst registration

This section details the process of GST registration on the government's GST portal (www.gst.gov.in). It explains how to navigate the portal, select the appropriate dealer type (taxpayer, TDS, TCS, GST practitioner, non-resident, etc.), and fill in the required information, such as state, district, business name, and PAN details. The process involves generating a Temporary Reference Number (TRN) via OTP verification and subsequently obtaining an Application Reference Number (ARN). After verification, a 15-digit GSTIN (Goods and Services Tax Identification Number) is allotted within seven working days. The structure of the GSTIN is explained, including the state code, PAN, entity code, and checksum digit.

types of supply

The chapter discusses the different types of supply under GST, including taxable supply, exempt supply, nil-rated supply, zero-rated supply, non-GST supply, composite supply, inward supply, outward supply, interstate supply and intrastate supply. Taxable supplies are those on which GST is levied, excluding the 0% slab. Exempt supplies are those that are exempt from GST, such as fresh fruits and vegetables, education, and healthcare. Nil-rated supplies are those that attract 0% GST, such as salt and unbranded atta. Zero-rated supplies include exports and supplies to Special Economic Zones (SEZ), where no GST is charged, but ITC can be claimed. Non-GST supplies are outside the scope of GST, such as alcohol for human consumption and petrol. Composite supplies are naturally bundled supplies where a principal supply determines the GST rate for the entire supply. Inward and outward supplies refer to purchases and sales, respectively. Interstate and intrastate supplies refer to transactions between different states and within the same state, respectively.

types of gst

The chapter explains the four types of GST: IGST (Integrated Goods and Services Tax), CGST (Central Goods and Services Tax), SGST (State Goods and Services Tax), and UTGST (Union Territory Goods and Services Tax). IGST is levied on interstate supplies, with the revenue initially going to the central government. CGST and SGST are levied on intrastate supplies, with the revenue divided between the central and state governments. UTGST is levied in Union Territories. The chapter uses the example of a mobile phone with an 18% GST rate to illustrate how these taxes are applied in different scenarios.

hsn & sac code

This section explains HSN (Harmonized System of Nomenclature) and SAC (Services Accounting Code) codes. HSN codes are used to classify goods, while SAC codes are used to classify services. HSN codes can be 4, 6, or 8 digits, depending on the business's turnover and whether the transaction involves exports or imports. SAC codes are always 6 digits and typically start with "99". The video demonstrates how to search for HSN codes on the GST portal and provides examples of how these codes are used in different industries.

company create with gst

This chapter demonstrates how to create a company in Tally Prime with GST details. It involves navigating to the company creation option, filling in the company's name, address, state, and contact information. The presenter emphasizes the importance of accurately entering the company's GSTIN (Goods and Services Tax Identification Number) and selecting the appropriate type of dealer (regular or composition). The chapter also covers setting the GST registration details, such as the GSTIN, and enabling e-way bill applicability. The presenter advises against using the "Set/alter company GST rate and other details" option for businesses with varied GST rates, as it is more suitable for businesses with a limited range of products or services with the same GST rate.

ledger creation

The chapter explains how to create ledgers in Tally Prime for GST transactions. It emphasizes the importance of creating specific ledgers for different types of purchases (nil-rated, taxable at various rates, exempt, multi-rated) and sales to facilitate accurate reporting. The presenter advises against using a generic "Purchase Account" and instead recommends creating detailed ledgers like "Purchase Nil Rated 0%," "Purchase Taxable 5%," etc. Similarly, for sales, specific ledgers such as "Sales Nil Rated 0%" and "Sales Taxable 5%" should be created. The chapter also covers creating GST ledgers (CGST, SGST, IGST) and distinguishes between input (for purchases) and output (for sales) GST ledgers.

nill rated & exempt purchase

This section demonstrates how to record nil-rated and exempt purchases in Tally Prime. It begins by creating a purchase voucher and selecting the appropriate supplier. The presenter emphasizes the importance of accurately entering the supplier's details, including their GSTIN and address. For nil-rated purchases, the "Purchase Nil Rated" ledger is selected, and the item details, such as wheat flour, are entered. The presenter highlights that no GST is applied in this case. For exempt purchases, a similar process is followed, but the "Purchase Exempt" ledger is selected. The presenter also demonstrates how to view the tax analysis to confirm that no GST is being applied to these transactions.

taxable purchase

The chapter demonstrates how to record taxable purchases in Tally Prime, where GST is applicable. The presenter creates a purchase voucher, selects the supplier, and chooses the "Purchase Taxable" ledger with the appropriate GST rate (e.g., 18%). The item details, such as LED TV and mixer grinder, are entered, and the GST is automatically calculated based on the specified rate. The presenter emphasizes the importance of accurately selecting the GST ledger (CGST, SGST, or IGST) based on whether the transaction is intrastate or interstate. The tax analysis feature is used to verify the GST calculation.

Multi rated purchase

This section explains how to record multi-rated purchases in Tally Prime, where a single invoice includes items with different GST rates. The presenter creates a purchase voucher, selects the supplier, and chooses the "Purchase Multi Rated" ledger. The item details, such as a keyboard (12% GST) and a graphics card (28% GST), are entered, and the GST is automatically calculated for each item based on its respective rate. The tax analysis feature is used to verify the GST calculation for each item.

Nill Rated & exempt Sale

The chapter demonstrates how to record nil-rated and exempt sales in Tally Prime. It involves creating a sales voucher, selecting the customer, and choosing the "Sales Nil Rated" or "Sales Exempt" ledger. The item details, such as wheat flour or printed books, are entered, and the presenter highlights that no GST is applied in these cases. The tax analysis feature is used to confirm that no GST is being applied to these transactions.

taxable sale invoice

This section explains how to record taxable sales invoices in Tally Prime, where GST is applicable. The presenter creates a sales voucher, selects the customer, and chooses the "Sales Taxable" ledger with the appropriate GST rate. The item details are entered, and the GST is automatically calculated based on the specified rate. The presenter emphasizes the importance of accurately selecting the GST ledger (CGST, SGST, or IGST) based on whether the transaction is intrastate or interstate.

Multi rated sale

The chapter demonstrates how to record multi-rated sales in Tally Prime, where a single invoice includes items with different GST rates. The presenter creates a sales voucher, selects the customer, and chooses the "Sales Multi Rated" ledger. The item details are entered, and the GST is automatically calculated for each item based on its respective rate. The tax analysis feature is used to verify the GST calculation for each item.

debit note

This section explains how to record debit notes in Tally Prime, which are used to account for purchase returns. The presenter outlines different scenarios, such as returning goods due to defects or excess quantity. The chapter emphasizes the importance of adjusting the original purchase bill and accounting for GST implications. The presenter demonstrates how to create a debit note voucher, select the supplier, and enter the details of the returned items. The chapter also covers how to handle situations where the supplier does not offer a refund but instead allows the buyer to purchase other goods in exchange.

credit note

The chapter explains how to record credit notes in Tally Prime, which are used to account for sales returns. The presenter outlines different scenarios, such as customers returning goods due to defects or excess quantity. The chapter emphasizes the importance of adjusting the original sales bill and accounting for GST implications. The presenter demonstrates how to create a credit note voucher, select the customer, and enter the details of the returned items. The chapter also covers how to handle situations where the customer does not receive a refund but instead purchases other goods in exchange.

composition scheme

This section explains how to record transactions with composition dealers in Tally Prime. It covers both purchasing from and selling to composition dealers. When purchasing from a composition dealer, the presenter emphasizes that the supplier must be from the same state and will not charge GST on the invoice. When selling to a composition dealer, the presenter highlights that the customer can be from any state, but GST must be charged on the invoice. The chapter provides step-by-step instructions on how to record these transactions in Tally Prime, ensuring that the appropriate GST ledgers are selected and that the correct tax calculations are applied.

mixed supply entry

The chapter explains how to record mixed supply entries in Tally Prime. It begins by defining mixed supply as a combination of goods or services sold together as a single package, where the items are not naturally bundled. The presenter uses the example of a gift hamper containing different items with varying GST rates. The chapter emphasizes that the GST rate for the entire mixed supply is determined by the item with the highest GST rate. The presenter demonstrates how to create a stock item for the mixed supply, define the components using a bill of materials (BOM), and record the sale in Tally Prime, ensuring that the correct GST rate is applied.

e-way bill

This section explains the concept of e-way bills under GST and how to generate them. An e-way bill is an electronic document required for the movement of goods exceeding ₹50,000 in value. The presenter outlines the key details required for generating an e-way bill, such as the consignor and consignee details, the transporter's information, and the goods' description, HSN code, and taxable value. The presenter also explains the validity of e-way bills based on distance and the consequences of not generating an e-way bill. The chapter demonstrates how to enable e-way bill applicability in Tally Prime and how to fill in the necessary details during a sales transaction.

gst with cess

The chapter explains the concept of cess under GST, which is an additional tax levied on certain goods and services. The presenter notes that cess is typically applied to specific items like coal, tobacco, aerated drinks, and luxury cars. The chapter highlights that cess is levied on top of GST and that the revenue generated from cess is used to compensate state governments for any revenue losses due to GST implementation. The presenter demonstrates how to record transactions involving cess in Tally Prime, including creating a cess ledger and applying it to the relevant items.

advance receipt

This section explains how to handle GST on advance receipts, focusing on the rules applicable to services. It highlights that GST must be paid on advance payments received for services. The chapter outlines three scenarios: same-month adjustment, next-month adjustment, and order cancellation. For same-month adjustments, the advance payment is adjusted against the service provided within the same month. For next-month adjustments, the tax liability is increased in the month the advance is received and adjusted in the following month when the service is provided. If the order is canceled, the tax liability is reversed. The presenter demonstrates how to record these transactions in Tally Prime, including enabling the necessary settings, creating ledgers, and adjusting tax liabilities.

Input tax credit

The chapter explains the concept of Input Tax Credit (ITC) and its calculation. ITC is the credit a business can claim for the GST paid on its purchases. The presenter differentiates between ITC and tax liability, explaining that tax liability is the amount a business owes to the government from the GST collected on its sales. The chapter outlines the formula for setting off ITC, which involves prioritizing the settlement of IGST, CGST, and SGST liabilities. The presenter demonstrates how to calculate ITC and set off liabilities using Tally Prime, emphasizing the importance of accurate record-keeping and proper ledger creation.

RCM

This section explains the Reverse Charge Mechanism (RCM) under GST, where the recipient of goods or services is liable to pay GST instead of the supplier. The presenter notes that RCM applies to specific goods and services when purchased from unregistered dealers or when certain notified services are availed. The chapter demonstrates how to record RCM transactions in Tally Prime, including increasing the tax liability and claiming the input tax credit. The presenter emphasizes the importance of accurately identifying RCM-applicable transactions and following the correct accounting procedures.

multi gst registration

The chapter explains how to manage multiple GST registrations within a single company in Tally Prime. This scenario arises when a company has branches in different states, each with its own GSTIN. The presenter demonstrates how to create a new company in Tally Prime and then add multiple GST registrations for different states. The chapter also covers how to create separate voucher types for each state to ensure accurate tracking of transactions and reporting.

GST reports

This section explains how to generate and interpret GST reports in Tally Prime. The presenter highlights the importance of reviewing GST reports to ensure accuracy and compliance. The chapter covers various reports, including GSTR-1 (outward supplies), GSTR-2A/2B (inward supplies), and GSTR-3B (summary return). The presenter demonstrates how to access these reports in Tally Prime and how to identify and resolve any discrepancies or errors.

gst returns

The chapter provides an overview of the different GST returns filed in India, specifying which returns are applicable to different types of dealers. It covers returns such as GSTR-1, GSTR-3B, GSTR-4, GSTR-5, GSTR-6, GSTR-7, and GSTR-8, outlining their purposes and due dates. The presenter emphasizes the importance of understanding which returns are applicable to a specific business and adhering to the filing deadlines to avoid penalties.

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Transcript

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0:00 आखिर ऐसा हुआ क्या? हुआ ये ड्रीम 11 विन जो माय सर्कल ऐसी सभी ऐप बंद हो गई और मेरा सारा पैसा आना बंद हो गया। इधर चाइना से दोस्ती हो रही है। फॉरेन मिनिस्टर वंगी टुडे विजिट टू इंडिया अंकल हमारी सुन नहीं रहे। एंड गना टेल व्हाट काइंड ऑफ़ इंडिया मेक डील स्टार्ट अप टू मी टू मेक डील और वोट की चोरियां हो रही है। और पूरे देश में अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वोटिंग लिस्ट में क्या धांधली हो रही है? नया जीएसटी आ रहा है, नया इनकम टैक्स स्लैब आ रहा है। पिछले आठ साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। सब कुछ फिर से पढ़ना पड़ेगा। बस अब तो एक ही काम रह गया। अब वो क्या है? TikTok पे रील बनाना। तेरी प्यारीप्यारी अंखियां।

0:45 वेट व्हाट? ये नहीं करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? तो यहां पर हमें जीएसटी करना पड़ेगा। चलो अब जान लेते हैं मिस्टर दिनेश मित्तल से कि उन्होंने इस वीडियो में आखिर क्या कवर कराया है। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जीएसटी कवर किया है। इसके अंदर मैंने 9 घंटे की कड़ी मेहनत से आपको पूरे डिटेल के अंदर सभी टॉपिक को कवर किया है। ओह माय गॉड 9 घंटे लगातार हम पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम जानते हैं कि सर हमने इस वीडियो के अंदर कितने टॉपिक्स और क्या-क्या टॉपिक्स ऐसे कवर किए हैं जो हर एक उस पर्सन के लिए जरूरी हैं जो जीएसटी पढ़ना चाहता है। देखिए जीएसटी के अंदर मैंने कंप्लीट टॉपिक्स रखे हैं। जैसे कि थ्यरी बेसिक से लेकर एडवांस थ्योरी तक और प्रैक्टिकल भी मैंने रखे हैं बेसिक प्रैक्टिकल प्लस में एडवांस प्रैक्टिकल। साथ ही साथ मैंने जीएसटी रिटर्न्स की

1:31 इंफॉर्मेशन भी बहुत ही अच्छे से समझाई है। तो सभी टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं। तो मतलब मैं ये कह सकती हूं कि हम यहां पर अपने बेसिक्स के साथ-साथ प्रैक्टिकल्स को भी बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं। जी बिल्कुल। अगर आपको जीएसटी बिल्कुल भी नहीं आता है, बिगिनर हैं तो आप इस वीडियो से कंप्लीट जीएसटी सीख जाएंगे। सर लेकिन जब जीएसटी की बात होती है तो बिल की बात आती है और बिल अगर हमारे पास ना हो, डेटा हमारे पास ना हो तो ये टटर्स ना सारी चीजें करा तो देते हैं लेकिन दिक्कत वहीं आ जाती है कि प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो उसका भी कुछ सशन बता दो आप। इसकी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि जो मैंने इस वीडियो के अंदर कंटेंट रखा है वो बिल के थ्रू ही आपको करवाया है और जो मैंने आपको करवाया उसका आपको एक पीडीएफ मिलने वाला है ऐप के अंदर फ्री कंटेंट के अंदर अब वो सारे आपको

2:18 क्वेश्चंस वहां पे मिलने वाले हैं। चल हम समझ गए हैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर आपको ये डेटा सेट्स चाहिए जो कि फ्री में अवेलेबल हैं। सर ने बहुत सारी इनवॉइसेस इस्तेमाल किए हैं, प्रेजेंटेशन इस्तेमाल की हैं। उसको आप हमारी ऐप पे जा सकते हैं, एप स्टोर या हमारे Play Store से एंड वहां पर जाके इसे इंस्टॉल कीजिएगा। उसके फ्री कंटेंट में चेक कीजिएगा। आपको ये सभी डेटा सेट्स मिल जाएंगे। एंड सर मुझे तो जीएसटी थोड़ा-थोड़ा आता है। थोड़ा-थोड़ा नहीं आता। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक जानना हुआ तो क्या करेंगे? तो इसके लिए भी हमने टाइम स्टैंप रखे हैं। आप जिस भी टॉपिक को पढ़ना चाहे उस पर जाके क्लिक कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको टाइम स्टैंप्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो उसे जरूर देखिए। वहां से आपको आईडिया भी लग जाएगा कि हमने क्या-क्या टॉपिक कवर किया है। सर ने क्या-क्या कितना डिटेल में पढ़ा है। सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। चलिए अब ज्यादा

3:04 देर नहीं करते हैं। आपको इतना वेट नहीं कराते हैं। मिस्टर दिनेश मित्तल के साथ इस ट्यूटोरियल को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अब ज्यादा देर नहीं करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं। [संगीत] तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीएसटी सिलेबस की। सिलेबस की बात करें इससे पहले मैं एक बार फिर आपको बता दूं यह पूरा वीडियो केवल और केवल जीएसटी के लिए बनाया है कि कैसे आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर जीएसटी में काम कर सकते

3:50 हैं। ठीक है? और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्लीट जीएसटी आ जाएगी कि कैसे जीएसटी में क्या-क्या चीजें होती है, कौन-कौन सी सप्लाई होती है। कौन से डीलर होते हैं। वो सब आपको इस वीडियो में कंप्लीट पता चल जाएगा और आपको कंप्लीट जीएसटी यहां से आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस की कि इस वीडियो में मैंने आपके लिए क्या सिलेबस में रखा है। तो सिलेबस में हमने एडवांस बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ रखा है जिसमें आपकी बेसिक थ्योरी से लेकर एडवांस थ्योरी आने वाली है। बेसिक प्रैक्टिकल से लेकर एडवांस प्रैक्टिकल यहां पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम इसमें रिपोर्ट भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिलेबस को कि सिलेबस में क्या-क्या है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैंने आपको जैसे कि बताया सिलेबस में हमने बेसिक प्रैक्टिकल एडवांस प्रैक्टिकल रिपोर्ट्स

4:36 सब कुछ रखा है। तो सबसे पहले अगर मैं बेसिक की बात करूं तो जब मैं बेसिक में जाऊंगा तो ये कुछ बेसिक थ्यरी हमारी रहने वाली है जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी की जिसमें हम जीएसटी के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसके बाद आएगा टाइप ऑफ डीलर्स कि जब भी आप टेली जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं या फिर आप जीएसटी में कौन सा डीलर बनना पसंद करते हैं या फिर आप कौन से डीलर हैं तो वहां पर आता है टाइप ऑफ डीलर काफी प्रकार के डीलर यहां पे आपको देखने को मिलेंगे रेगुलर डीलर कंपोजिशन डीलर सीटीपी हो चाहे वो एनआरटीपी हो ई-कॉमर्स डीलर हो या आईएसडी हो सभी डीलर्स की हम यहां पे बात करने वाले हैं। एक-एक डीलर को हम यहां पे जानेंगे कि वो डीलर आप कैसे बनेंगे या उनकी लिमिट क्या होती है। ठीक है? किस केस में आप कौन से डीलर हैं? तो

5:23 वो हम बात करेंगे टाइप ऑफ डीलर में। टाइप ऑफ डीलर के बाद हम यहां पे समझेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कि डीलर तो हमें पता चल गया कि हम कौन से डीलर हैं कि रेगुलर हैं, कंपोजिशन है, आईएसडी में आते हैं। किसके अंदर आते हैं? फिर उसके बाद बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कि जब हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तो वो कैसे होगा? उसके अंदर थ्रेश लिमिट क्या रहने वाली है? यानी टर्नओवर लिमिट क्या होगी? मुझे कब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए या फिर कब मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। उसके बाद जो जीएसटी आई एन यानी गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन आपको नंबर मिलेगा वो कितने डिजिट का होगा वो कैसे आपको मिलेगा उसकी हम बात करने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ सप्लाई की कि जीएसटी के अंदर कितने प्रकार की सप्लाई होती है? यानी सिंपल सा कहने का

6:10 मतलब है ऐसी कौन-कौन सी सप्लाई है जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा या कौन सी सप्लाई है जिस पर जीएसटी नहीं लगेगा या फिर ऐसी कौन सी सप्लाई होती है जो जीएसटी के कांसेप्ट में ही नहीं आती है मिक्स्ड सप्लाई क्या होती है कंपोजिट सप्लाई क्या होती है इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई सभी टाइप ऑफ सप्लाई के बारे में हम यहां पर जानेंगे इसी वीडियो के अंदर ठीक है जब टाइप ऑफ सप्लाई करने के बाद अब हम करने वाले हैं इसके बाद इसके अंदर टाइप ऑफ जीएसटी कि जीएसटी कितने प्रकार का होता है? ठीक है? चार टाइप का आपका जीएसटी होता है। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। ठीक है? तो आगे चलके इनके बारे में समझेंगे कि आईजीएसटी कब लगेगा? सीजीएसटी कब लगेगा? एसजीएसटी कब लगेगा? या फिर यूटीजीएसटी कहां यूज़ आता

6:56 है? तो ये होते हैं टाइप ऑफ जीएसटी जो हम आगे करने वाले हैं। इसके बाद आता है एचएसएम और एसएससी यानी हर्मनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर कोड और सर्विस अकाउंटिंग कोड। ये कोड क्या होते हैं? कितने डिजिट के होते हैं? और कब इनका यूज़ किया जाता है? यह भी हम यहां पे समझने वाले हैं। तो यहां पर ये थी आपकी बेसिक थ्योरी जिसमें ये सब हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन से लेकर के कोड तक। इसके बाद हम बात करेंगे प्रैक्टिकल की। जब सबसे पहले प्रैक्टिकल से पहले हमें थ्यरी का जो बेस है वो मजबूत करना है। ठीक है? तो पहले हम क्या करेंगे? हमारे बेसिक जो है थ्योरी उसको मजबूत करेंगे। उसके बाद फिर हम चलेंगे प्रैक्टिकल में। ठीक? जैसे हमने थ्यरी रखी है इसी प्रकार से मैंने आपके प्रैक्टिकल भी रखे हैं। तो जब जीएसटी प्रैक्टिकल में आप जाओगे तो यहां पे आप देख सकते हैं आपको

7:42 जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन टैली यानी टैली प्राइम के अंदर जीएसटी को हम कंपनी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? कैसे जीएसटी नंबर हम यहां पे फिल करेंगे। उसके बाद लेजर क्रिएट कि जीएसटी में काम करने के लिए कौन-कौन से लेजर की हमें यहां पे जरूरत है। कितने टाइप के परचेस के लेजर बनेंगे? कितने सेल के लेजर बनेंगे? टैक्सेस के कौन-कौन से यहां पे लेजर बनने वाले हैं? ठीक है? आइटम के लेजर कैसे बनेंगे? उसमें क्या-क्या चीजें फिल की जाएंगी? वो सब चीज आपके लेजर क्रिएट में आएगा। इसके बाद मैं अगर बात करूं यहां पे परचेस ट्रांजैक्शन की कि जो ट्रांजैक्शन है, परचेस एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। जीएसटी के अंदर कितने टाइप के आप परचेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने वाले हैं वह सब यहां पर आपको मिलेगा। यानी निल रेट में अगर परचेस करना है कोई आइटम कैसे करेंगे?

8:28 कोई आइटम अगर एग्ेंप्ट है तो उसको कैसे परचेस करेंगे? कोई टैक्सेबल परचेस आइटम है तो उसको हम कैसे एंट्री करेंगे? या फिर मल्टी रेटेड यानी एक ही बिल के अंदर अलग-अलग रेट की अगर आइटम आ जाती है तो एक ही बिल के अंदर उनको हम कैसे दिखाएंगे? कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ये सब आपका परचेज ट्रांजैक्शन में आने वाला है। और ये जो ट्रांजैक्शन है ये अभी बेसिक ट्रांजैक्शन है। आगे एडवांस ट्रांजैक्शन भी आपकी आने वाली है। ठीक? इसी प्रकार से आपको फिर यहां पे सेल ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से आप परचेस करेंगे उसी प्रकार से आपको सेल ट्रांजैक्शन मिलेगी। ठीक है? नेल रेट ट्रांजैक्शन कैसी होगी? सेल की? एग्ेंप्ट सेल कैसे करेंगे? टैक्सेबल सेल कैसे करेंगे? इंटरस्ट सेल कैसी होगी? इंट्रास्ट सेल कैसी होगी? सब प्रैक्टिकल आपको यहां पे मिलने वाला है। आगे हम बात

9:13 करेंगे गुड्स रिटर्न की। ठीक है? तो जैसे ही हमने गुड्स सेल या परचेस किया है उसके बाद हमें वो रिटर्न भी करना है। यदि रिटर्न होता है तो तो वो हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में करेंगे। तो फिर हम देखेंगे कि जीएसटी के अंदर डेबिट नोट कैसे बनाया जाता है और क्रेडिट नोट कैसे बनाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कंपोज़िशन डीलर यानी अभी जो ऊपर हमने सेल परचेस किया वह नॉर्मल सेल परचेस किया है। ठीक है? किसी रेगुलर व्यक्ति से सेल परचेस करना कैसे होता है? किसी कस्टमर से सेल परचेस करना वह सब आएगा। बात करेंगे कंपोज़िशन डीलर। अगर कोई व्यक्ति कंपोज़िशन डीलर है तो आप उसे कैसे परचेस करेंगे? परचेस बिल किस प्रकार से बनेगा? अगर कंपोज़िशन डीलर को सेल किया जा रहा है तो बिल किस प्रकार से बनेगा? तो वो भी हम यहां पे करने वाले हैं। इसके बाद बात आती है मिक्स्ड सप्लाई की। मिक्स्ड सप्लाई

10:00 होती क्या है? वो तो हम थ्योरी में कंप्लीट करने वाले हैं। बट मिक्स मिक्स सप्लाई की एंट्री है टैली प्राइम में कैसे की जाती है वो भी इस वीडियो में आपका कवर होने वाला है कि मिस सप्लाई की जो एंट्री है वो कैसे रिकॉर्ड की जाएगी। यह आपका यहां तक हो गया बेसिक प्रैक्टिकल। तो यह सब कुछ आपको बेसिक प्रैक्टिकल में मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वीडियो में आपके हर एक जो डाउट अभी तक थे वह क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद आपको जीएसटी में मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट आपको रहने वाला है। तो ये था हमारा बेसिक प्रैक्टिकल। अब चलेंगे एडवांस जीएसटी प्रैक्टिकल में। इसमें हमने आपके लिए क्या-क्या रखा है? तो देखो एडवांस जीएसटी में सबसे पहले टॉपिक मैंने यहां पे रखा है एडवांस रिसीप्ट एंड यानी जीएसटी के

10:46 अंदर एडवांस रिसीप्ट लेना या नहीं लेना? यानी एडवांस पैसा लेना है या नहीं लेना? लेना है तो क्या उस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? ऐसे कौन-कौन से केस है जिसके अंदर एडवांस पैसा लेना चाहिए या ऐसे कौन से केस है जिसमें एडवांस में पैसा लिया जाता है पर उस पे जीएसटी नहीं लगाई जाती वो सब हम इसमें करने वाले हैं। ईवे बिल क्या होता है वो हम करने वाले हैं। थ्यरी प्लस प्रैक्टिकल सेस क्या होता है? जीएसटी की तरह सेस भी होता है। काफी सारे आइटम्स पर लगता है। तो वह कैसे लगाया जाता है? वो भी इसी वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। इसके बाद बात करेंगे आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है? कौन-कौन से इसके अंदर केसेस आते हैं? ठीक है? कौन-कौन सी ऐसी सर्विज या गुड्स हैं जो आरसीएम के अंडर आते हैं?

11:33 और फिर कैसे टैली प्राइम में उसकी एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। कैसे आरसीएम के अंदर टैक्स लायबिलिटी को इनक्रीज किया जाता है। कैसे आरसीएम के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट को इनक्रीज किया जाता है? वो सब हम इसमें करने वाले हैं। इसके बाद बात करेंगे आईटीसी क्लेम की। यानी कि आईटीसी क्या होती है? और टैली प्राइम के अंदर आईटीसी क्लेम कैसे करेंगे? आईटीसी का पूरा कांसेप्ट हम यहां पे समझने वाले हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं मल्टीजीएसटी रजिस्ट्रेशन यह भी एक आपका एडवांस टॉपिक है। क्या मतलब है? मल्टीजीएसटी रजिस्ट्रेशन का। देखिए इसको हम आगे करने वाले हैं। थोड़ा सा अभी मैं यहां पे मतलब बता देता हूं। मल्टीजीएसटी रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आपका एक कंपनी है, मेन ब्रांच है और आपकी जो मेन कंपनी है वो अलग-अलग

12:18 स्टेट में भी बिजनेस कर रही है। मान लेते हैं आपके राजस्थान में भी बिज़नेस है उसी कंपनी का और हरियाणा में भी। अब दो जगह अलग-अलग जगह बिज़नेस है तो आपको दो जीएसटी नंबर लेने पड़ेंगे क्योंकि जीएसटी नंबर हर स्टेट का अलग होता है। तो राजस्थान का भी जीएसटी नंबर लेना होगा, हरियाणा का भी। अब कंपनी एक ही है पर जीएसटी क्या है दो अलग-अलग है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि एक ही कंपनी के अलग अलग-अलग जीएसटी नंबर है तो पहली बात तो वो कैसे हम टैली के अंदर बनाएंगे कि मल्टीजीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे दूसरा एक ही कंपनी के अंदर अलग-अलग स्टेट की एंट्री हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे वह आपका आएगा मल्टीजीएसटी रजिस्ट्रेशन का और फिर इसकी हम रिपोर्ट भी देखने वाले हैं कि कैसे एक ही कंपनी की दो अलग-अलग रिपोर्ट यहां पे आपको शो होगी हरियाणा जीएसटी रजिस्ट्रेशन

13:05 की अलग और राजस्थान की अलग। एडवांस प्रैक्टिकल करने के बाद फिर लास्ट पार्ट हमारा बच जाता है। देखिए जब हम सब काम कर चुके हैं यानी थ्यरी से लेकर प्रैक्टिकल तक जब हम सब काम कर चुके हैं। उसके बाद बात आती है रिपोर्ट्स की। ठीक है? किसी भी फील्ड में अकाउंटिंग की किसी भी फील्ड में किसी भी सॉफ्टवेयर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपका रिपोर्ट्स का। एंट्री तो कोई भी रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है? एंट्री रिकॉर्ड करना आसान है। बट जो चीज आपने रिकॉर्ड की है उनका रिपोर्ट चेक करना। क्या एंट्री हमने ठीक की है? गलत की है तो उसकी रिपोर्ट कैसे शो होगी? ठीक की है तो वो कहां पर रिपोर्ट शो होगी? ये एंट्री हमने ऐसे क्यों किया है? वो सब रिपोर्ट देखना आपको आना चाहिए। तो फिर हम यहां पे कवर करने वाले हैं जीएसटी रिपोर्ट। ठीक है? जीएसटी की सभी रिपोर्ट्स

13:52 हम यहां पे देखने वाले हैं। सेल्स हो या वो चाहे परचेस की हो, चाहे वो कंपोजिशन डीलर का रिपोर्ट हो, हर एक रिपोर्ट हम यहां पे देखने वाले हैं। आरसीएम का जो हम प्रैक्टिकल करेंगे उसका रिपोर्ट कैसे देखा जाएगा? आईटीसी जो क्लेम की जाती है, उसका रिपोर्ट कैसे देखा जाएगा? वो सब आपका जीएसटी रिपोर्ट में कवर होने वाला है। इसके बाद अगर मैं बात करूं जीएसटी रिटर्न फाइल कौन सा यहां पे पूरी कंप्लीट इनेशन दी जाएगी आपको जीएसटी रिटर्न फाइल की कि टैली के अंदर। ठीक है? या फिर जीएसटी के अंदर जितने भी डीलर्स होते हैं, कौन सा डीलर कौन सी रिटर्न फाइल करता है? उनकी डेट क्या होती है? लास्ट डेट क्या होती है? वो सब हम इसमें बात करने वाले हैं जीएसटी रिटर्न फाइल में। तो ये था आपका कंप्लीट जीएसटी का सिलेबस। तो वीडियो बहुत

14:37 ही शानदार रहने वाला है। ये सभी टॉपिक मैंने कवर किए हैं आपके सिलेबस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी से। चलिए अब हम बात करेंगे जीएसटी की। तो आप सभी जानते हैं कि जीएसटी एक टैक्स है। ठीक है? तो जीएसटी को जानने से पहले हम टैक्स की बात करेंगे कि टैक्स क्या होता है? टैक्स गवर्नमेंट के एक मेन इनकम सोर्स है। अब ये जो मेन इनकम सोर्स है वो गवर्नमेंट को कहां से आती है? वो आती है हमसे। जब भी हम कोई इनकम करते हैं या कोई भी चीज हम परचेस करते हैं, कोई गुड्स या सर्विस हम परचेस करते हैं, तो वहां पर गवर्नमेंट हमसे क्या वसूल करती है? टैक्स वसूल करती है। ठीक है? तो टाइम टाइम पर गवर्नमेंट हमसे टैक्स वसूल करती है। और यह टैक्स क्यों लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा?

15:22 ताकि वह देश को चला सके टू रन दी नेशन। क्योंकि जब हम टैक्स वसूल करेंगे उसी पैसे से गवर्नमेंट क्या करती है कि आपके आसपास जितने भी ये काम हो रहे होते हैं रोड कंस्ट्रक्शन का या जो भी काम गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है वो सभी काम टैक्स के पैसों से किया जाता है। ठीक है? तो अब टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? तो यहां पे आप देखेंगे टैक्स आपके दो प्रकार के। अगर मैं आपको यहां पे बताऊं कि जो टैक्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक आपका यहां पे डायरेक्ट टैक्स होता है और दूसरा आपका होता है यहां पे इनडायरेक्ट टैक्स। अब बात करेंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? देखिए ये दो अलग-अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट। अगर मैं पहले बात करूं आपके डायरेक्ट टैक्स की तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? कि जब भी आपकी कोई इनकम होती है यानी यह जो डायरेक्ट आवश्यकता है ना सभी व्यक्तियों पर नहीं लगता है। यह केवल उन्हीं व्यक्तियों पर लगता है जो

16:08 इनकम कर रहे होते हैं। यानी जिस व्यक्ति की जितनी इनकम है केवल उन्हीं व्यक्तियों के ऊपर गवर्नमेंट ने एक स्लैब रेट बनाई हुई है। ठीक है? तो उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना होता है। यानी हर एक व्यक्ति इसको पे नहीं करता है। जिस व्यक्ति की इनकम हो रही होती है वो ही गवर्नमेंट को पे करता है। और डायरेक्टली जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे किया जाता है। वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। जैसे इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं आपको। इनकम टैक्स हो गया, कैपिटल गेन टैक्स आपका हो गया, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया आपका, परक्यूजिट टैक्स हो गया आपका, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। ये सब टैक्स आपके डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। अब बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वह सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लगाया जाता है। चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, सभी के

16:55 ऊपर समान रूप से लगने वाले टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सीधे रूप से गवर्नमेंट को जमा नहीं किया जाता। इसके अंदर थर्ड व्यक्ति इनवॉल्व रहता है। ठीक है? पहले जैसे कि हम बात करेंगे अभी जीएसटी। जीएसटी भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। देखिए पहले यहां पे इनडायरेक्ट टैक्स के कुछ एग्जांपल आपको मैं शो करता हूं। जैसे कि सेल टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, वट ये जो सभी टैक्स है, ये आपके इनडायरेक्ट टैक्स हैं। ठीक है? बट अब आजकल ये यूज़ नहीं होते हैं। क्यों? ये जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे, गवर्नमेंट ने क्या किया? इन सबको कंबाइन कर दिया और एक नया टैक्स बना दिया जिसका नाम है जीएसटी। तो जीएसटी कैसे बना? जितने भी आपके इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको कंबाइन कर दिया और एक नया टैक्स आपका गवर्नमेंट ने बना दिया जीएसटी। तो चलिए अब आगे हम

17:42 जीएसटी को समझ लेते हैं। ये क्या होता है? तो जीएसटी इंडिया की सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए इसके नाम से ही क्लियर है कि गुड्स और सर्विस पर लगने वाला टैक्स। ठीक है? क्या कहलाता है आपका? जीएसटी कहलाता है। अब बात करेंगे जीएसटी कब आया? तो जीएसटी इंडिया के अंदर 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया जीएसटी। ठीक है? इसके अंदर आगे बात करेंगे। तो जीएसटी को कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को इंडिया सबसे पहले जीएसटी कहां आया था? तो सबसे पहले जो जीएसटी आया था वो 1954 में फ्रांस नाम का जो देश है उसने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था। हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में जैसा कि अभी मैंने बताया 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया। अब जीएसटी का हमने फुल फॉर्म जान लिया है। ये जान लिया

18:28 कि आया कब था? ये मकसद क्या है इसका? क्यों लाया गया? तो जैसा कि अभी बताया जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे सबको कंबाइन किया और एक नया टैक्स बना दिया जीएसटी। जीएसटी एक सिंपल यूनिफाइड टैक्स है जो सेम टैक्स स्ट्रक्चर पर काम करता है। यानी गवर्नमेंट ने क्या किया? यहां पर कुछ स्लैब रेट बना दिए। वो मैं आपको यहां दिखा देता हूं। 0% 5% 12 18 और 20 ये कुछ गवर्नमेंट ने स्लैब रेट बनाई हुई है। ठीक है? तो इन स्लैब रेट के ऊपर ही आपका जीएसटी लगता है। यानी जब भी आप कोई गुड्स या सर्विस परचेस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो इन्हीं स्लैब रेट में से टैक्स लगेगा। अब बात आती है क्या वो टैक्स अलग-अलग होगा? नहीं। अगर मान लीजिए मोबाइल पर 18% जीएसटी लगता है। चाहे वो आप हरियाणा से परचेस करें, चाहे वो आप राजस्थान से परचेस करें, चाहे वो आप जम्मू

19:14 कश्मीर से परचेस करें। यानी इंडिया के किसी भी कोने से आप उस चीज को परचेस कर रहे हैं तो उस पे सिंपल तरीके से टैक्स लगने वाला है। कितना परसेंट? 18%। ठीक है? इसलिए ये जो है वो सेम स्ट्रक्चर पर काम करता है। पहले क्या था? जो सभी टैक्स थे वह अलग-अलग काम करते थे। वट जो था वह हरियाणा में अलग परसेंटेज पे काम करता था। राजस्थान में अलग परसेंटेज आइटम पर वट लगता था। ठीक है? इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? सभी इनडायरेक्ट टैक्स को कंबाइन कर दिया और एक नया टैक्स लेके आए जिसका नाम रखा गया जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है? जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जीएसटी जो होता है वो जिस स्टेट में कंज्यूम किया जाता है यानी जिस स्टेट में उसका कंज्यूम किया जाता है गुड्स एंड सर्विस का उस स्टेट को ही टैक्स मिलता है।

20:00 ठीक है? पहले क्या होता था कि मैन्युफैक्चरिंग पे जहां पर जो जो आइटम मैन्युफैक्चर हो रहा है वहां की गवर्नमेंट अलग टैक्स लगती थी लेती थी फिर जहां पे वो सेल हो रहा है वहां की गवर्नमेंट अलग टैक्स लेती थी उससे क्या होता था वो ज्यादा अलग-अलग हो रहा था टैक्स का कैलकुलेशन अब क्या हुआ जीएसटी के अंदर केवल एक सिंपल डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है यानी अगर आप हरियाणा से आप हरियाणा के डीलर हैं और आप जो अपने आइटम को राजस्थान में सेल कर रहा है यानी राजस्थान का कोई भी कस्टमर आपसे क्या कर रहा है वो परचेस कर रहा है तो जो टैक्स है वो वो कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा? वो जो टैक्स है वो जाएगा इस आपकी राजस्थान गवर्नमेंट को क्योंकि वो उसका कंज्यूम कहां हो रहा है उस सेल का? उस प्रोडक्ट का वो हो रहा है राजस्थान के अंदर। ठीक है? तो जो टैक्स है वो भी राजस्थान की गवर्नमेंट वसूल करेगी आपसे। अब बात आती है वो टैक्स लगेगा कैसे?

20:46 कितने टाइप होते हैं? वो हम आगे चलके बात करने वाले हैं। तो अभी तक हमने क्या-क्या बात किया इसके अंदर? अभी हमने बात किया कि जीएसटी क्या होता है? यह कब आया? इसकी स्लैब रेट क्या है? और यह कौन सा टैक्स तो इसे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहा जाता है। ठीक है? सबसे अच्छा बात आती है कि इंडिया के अंदर सबसे पहले किस स्टेट में जीएसटी लगाया गया? तो वो आपका है असम। असम राज्य पहला राज्य था जो सबसे पहले जीएसटी वहां लागू हुआ। ठीक है? तो ये था जीएसटी इंट्रोडक्शन। अब आगे हम बात करेंगे इसके अंदर डीलर्स की कि जीएसटी के अंदर कितने डीलर्स होते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे जीएसटी के अंदर टाइप ऑफ डीलर्स की। देखिए जब भी आप बिजनेस करते हैं तो आप कोई ना कोई डीलर होते हैं।

21:32 चाहे आप छोटे व्यापारी हो, चाहे आप बड़े व्यापारी हो। ठीक है? लेकिन अब जब बिजनेस करें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप छोटे व्यापारी हो, चाहे बड़े। लेकिन जब हम जीएसटी नंबर लेने जाते हैं, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वहां पर फर्क पड़ता है कि आप कौन से डीलर हैं। ठीक है? तो आज हम बात करेंगे जीएसटी के अंदर कितने डीलर्स होते हैं। बेसिकली यहां पे मैं आपको आज छह डीलर्स के बारे में बताना चाहूंगा। ठीक है? क्योंकि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हो तो हर एक डीलर का एक अलग रूल होता है। ठीक है? तो जीएसटी नंबर लेते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है कि आप किस डीलर के अंतर्गत आते हो और आपके बिज़नेस को वो कैसे इफ़ेक्ट करेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा रेगुलर डीलर की। तो यहां पे अब आपको मैं चार्ट्स के थ्रू भी बताऊंगा, आगे डिफरेंस के थ्रू भी बताऊंगा सभी डीलर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे रेगुलर डीलर की कि रेगुलर डीलर होता क्या है? बेसिकली

22:17 रेगुलर डीलर के अंदर एक नॉर्मल बिजनेसमैन आता है। ठीक है? व्यापारी चाहे छोटा हो या बड़ा व्यापारी हो दोनों तरह के व्यापारी रेगुलर डीलर बन सकते हैं। आप जब भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा करवाने जाएंगे तो चाहे आप छोटे व्यापारी हो चाहे आप बड़े व्यापारी आप रेगुलर डीलर बन सकते हैं। अब बात करते हैं रेगुलर डीलर की क्या-क्या विशेषताएं हैं। ठीक है? अगर मैं बात करूं जैसा कि सबसे पहला पॉइंट तो यही रहेगा कि आप चाहे छोटे बिजनेसमैन हो या बड़े दोनों में आप रेगुलर डीलर बन सकते हैं। दूसरा रेगुलर डीलर जो होते हैं वो अपने स्टेट में भी बिजनेस कर सकते हैं और अपने स्टेट के बाहर भी बिजनेस कर सकते हैं। यानी अपने स्टेट के बाहर सेल परचेस कर सकते हैं रेगुलर डीलर। इसके बाद अगर हम बात करें तो रेगुलर डीलर जो है वो बिल के अंदर जीएसटी लगाते हैं। यानी अगर मैं एक हरियाणा का रेगुलर डीलर हूं और मैं किसी भी व्यक्ति को कोई भी सामान सेल कर रहा हूं। कोई भी आइटम सेल कर रहा हूं प्रोडक्ट और उस

23:04 प्रोडक्ट पर मान लीजिए जीएसटी लगता है तो मैं उसके बिल में जीएसटी लागू करूंगा। यानी उसके बिल में मुझे जीएसटी दिखाना होगा कि यह प्रोडक्ट का प्राइस इतना है और इस प्रोडक्ट पर इतना जीएसटी लग रहा है। वो रेगुलर डीलर कहलाता है। दूसरा रेगुलर डीलर की खास बात क्या है? वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। अभी आईटीसी होता क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब हम आगे जाएंगे इस वीडियो के अंदर तो आपको आईटीसी भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आईटीसी क्या होता है? फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो रेगुलर डीलर होता है वो आईटीसी भी क्लेम कर सकता है। तो यानी कि रेगुलर डीलर क्या होता है? एक प्रॉपर जो इनवॉइस बनाता है, प्रॉपर टैक्स इनवॉइस बनाएगा जिसके अंदर पूरा आइटम का नेम लिखा होगा। प्लस में यह भी बताया गया होगा कि क्या टैक्स इसके ऊपर लग रहा है। ठीक है? ये अपने स्टेट में भी बिजनेस कर सकता है और अपने स्टेट के बाहर भी बिजनेस कर सकता है। ठीक

23:50 है? नेक्स्ट बात हम करेंगे कंपोज़िशन डीलर की कि कंपोज़िशन डीलर क्या होता है? देखिए कंपोजिशन डीलर में बेसिकली छोटे व्यापारी आते हैं। जितने भी स्मॉल बिजनेसमैन है वह सभी कंपोजिशन डीलर में आते हैं। और कंपोजिशन डीलर की अब क्या-क्या विशेषताएं हैं या क्या डीमैरिट्स हैं वो हम जान लेते हैं मेरिट और डीमैरिट के बारे में। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जो कंपोजिशन डीलर होते हैं उसमें ज्यादातर आपके स्मॉल बिजनेसमैन आते हैं। सेकंड कंपोजिशन डीलर केवल अपने ही स्टेट में बिजनेस कर सकते हैं। यानी जो कंपोजिशन डीलर होते हैं वो अपने स्टेट के बाहर तो परचेस कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक हरियाणा का डीलर हूं और मैं कंपोज़िशन डीलर हूं। मैं दिल्ली से माल परचेस कर सकता हूं। लेकिन हरियाणा के बाहर माल सेल नहीं कर सकता। कंपोज़िशन डीलर केवल और केवल अपने ही स्टेट में बिजनेस करेगा।

24:36 अपने ही स्टेट में सेल करेगा। तीसरा इसकी में क्या रहता है जो कंपोजिशन डीलर होता है वैसे तो उसके पास जीएसटी नंबर होते हैं। ठीक है? लेकिन जब वह सेल करेगा तो वो बिल में जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं करेगा। जब भी वो कोई आइटम सेल करेगा तो बिल के अंदर शो नहीं करेगा कि इस आइटम के ऊपर इतना जीएसटी लग रहा है। फोर्थ जब वो बिल में जीएसटी ही नहीं लगा सकता तो वो आईटीसी भी क्लेम नहीं करेगा। ठीक है? क्योंकि जब कंपोजिशन डीलर कोई भी माल सेल करता है तो वह बिल में जीएसटी नहीं लगाता है और जब वह जीएसटी नहीं लगाएगा तो वह क्या करेगा आईटीसी भी क्लेम नहीं करेगा। इसके अलावा देखो अभी मैंने रेगुलर डीलर का बताया। एक बार मैं फिर से एक बार रेगुलर डीलर पे जाना चाहूंगा। जो रेगुलर डीलर होता है वो रिटर्न फाइल कैसे करता है? वह मंथली या क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकता है। लेकिन

25:21 जो कंपोज़िशन डीलर है वो केवल ईयरली रिटर्न फाइल करता है। दूसरा रेगुलर डीलर जो होता है जब भी गवर्नमेंट को पेमेंट करना होता है उसे टैक्स का पेमेंट करना होता है। तो जैसा कि मैंने बताया मंथली और क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है। दूसरा जब वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा रेगुलर डीलर तो वो जिस जो भी उसने अह कस्टमर से टैक्स कलेक्ट किया है। जब भी उसने आइटम सेल करके कस्टमर से टैक्स कलेक्ट किया है, वह ही टैक्स वह गवर्नमेंट को पे करेगा। लेकिन कंपोज़िशन नहीं लग। अभी जैसा कि मैंने बताया ना तो यह बिल में जीएसटी लगा सकते हैं। तो, जब यह बिल में जीएसटी नहीं लगाएंगे, तो कैसे पता चलेगा कि इन्होंने कस्टमर से कितना टैक्स कलेक्ट किया है। तो, जब यही नहीं पता चलेगा कि कस्टमर से कितना टैक्स कलेक्ट किया है, तो यह गवर्नमेंट को टैक्स पे कैसे करेंगे? तो, क्या होता है कि कंपोज़िशन डीलर में कुछ एक

26:07 परसेंटेज होती हैं अलग-अलग। जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा 1 से 6% जो ट्रेडर का केस होता है उस केस में यह 1% जीएसटी पे करते हैं। रेस्टोरेंट के केस में 5% जीएसटी पे किया जाता है और जो अदर डीलर्स होते हैं वो 6% अभी मैं रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर को आगे डिफरेंशिएट भी करके बताऊंगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए जो कंपोजिशन डीलर होता है वो एक छोटा व्यापारी होता है। बिल में वह जीएसटी लगा नहीं सकता है। अगर वह बिल में जीएसटी नहीं लगा सकता तो आईटीसी भी क्लेम नहीं करेगा। ठीक है? और वो गवर्नमेंट को जो टैक्स है वो एक सर्टेन अमाउंट या सर्टेन परसेंटेज पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। ठीक है? तो ये सब विशेषता थी कंपोजिशन डीलर की। दूसरी चीज देखिए कंपोजिशन डीलर में कंपोजिशन डीलर में ज्यादा नुकसान भी है। क्योंकि जब ये बिल में जीएसटी नहीं लगाते

26:54 तो जितने भी गवर्नमेंट के टेंडर आते हैं वो कंपोजिशन डीलर को नहीं मिलते। क्योंकि गवर्नमेंट में क्या होता है क्योंकि जो भी गवर्नमेंट टेंडर निकलते हैं उनमें उनके अंदर उनको चाहिए बिल जिसके अंदर जीएसटी इंप्लीमेंट किया हो। तो जितने भी टेंडर है वो फिर वो रेगुलर डीलर के पास चले जाते हैं। इसलिए कंपोजिशन डीलर को एक छोटा व्यापारी कहा जाता है। वो केवल एक सीमित एरिया में ही अपना बिजनेस कर सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अब ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? बेसिकली एक ये टेंपरेरी बिजनेसमैन जो होते हैं वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में आते हैं। जैसे कि ये क्या होते हैं? एक स्टेट में रहकर व्यापार नहीं करते हैं। ये अलग-अलग जाके अपना बिजनेस करते हैं। अलग-अलग जगह जाके। जैसे कि आपने सुना होगा एग्िबिशंस जो होते हैं अलग-अलग स्टेट में कहीं फेयर लगे हुए होते हैं, मेले लगे हुए होते हैं। वहां पे जाके क्या करते हैं? अपनी शॉप या स्टॉल को लगाते हैं और

27:40 वहां पर बिजनेस करते हैं। तो जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है इसे क्या करना होता है? जब भी अपना बिजनेस करना है किसी स्टेट में जाके तो पहले वहां की गवर्नमेंट से इसे अनुमति लेनी होती है। ठीक है? परमिशन लेना होता है और उसके बिहाफ पर इनको एक टेंपरेरी जीएसटी नंबर दिया जाता है। और वो जो जीएसटी नंबर होता है वो 90 डे तक वैलिड रहता है केवल 90 डेज तक। दूसरी इसकी खास बात क्या है? जब भी यह अलग स्टेट में जाकर बिजनेस करेंगे तो वहां की गवर्नमेंट इनको टेंपरेरी जीएसटी नंबर तो देती ही देती है। बट इनसे एडवांस टैक्स पहले ही कलेक्ट कर लिया जाता है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन से एडवांस टैक्स पहले ही कलेक्ट किया जाता है और फिर इनको बिजनेस करने की अनुमति दी जाती है। और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी आईटीसी क्लेम नहीं करते हैं। तो ये थे अभी तक के तीन डीलर। अब बात करेंगे हम आगे नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। देखिए इनके नाम

28:26 से ही क्लियर है एनआरटीपी यानी ऐसे व्यक्ति जो इंडिया में नहीं रहते हैं वह फॉरेन में रहते हैं लेकिन बिज़नेस कहां करते हैं इंडिया में और इनका बिज़नेस कोई परमानेंट बेस भी नहीं होता है ठीक है अगर मैं बात करूं एक यूके की कंपनी है लेकिन वो अपनी सर्विज प्रोवाइड कर रही हैं इंडिया के अंदर तो वो किसके अंदर आएंगी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का बताया ठीक इसी तरह जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है इनको भी पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेना होता है इंडिया के अंदर बिजनेस करने के इनको भी एक टेंपरेरी जीएसटी नंबर दिया जाता है। साथ ही साथ इनका भी जो जीएसटी नंबर है वह 90 डे तक वैलिड रहता है। दूसरी सबसे खास बात क्या है? जैसा कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में बताया था। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन में भी गवर्नमेंट इनसे एडवांस टैक्स पहले ही कलेक्ट कर लेती हैं। फिर यह

29:12 बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है? तो ये अभी तक मैंने आपको चार डीलर बताए हैं। बचे हैं हमारे दो डीलर। एक होता है आईएसडी और तीसरा होता है ई-कॉमर्स ऑपरेटर। उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले जो अभी मैंने अभी तक जितने डीलर बताए हैं उनको एक बार एक चार्ट के द्वारा हम समझ लेते हैं। देखिए ये एक चार्ट आपके सामने है। ऊपर देखिए कुछ हेडिंग्स बना रखी हैं। जैसे डीलर टाइप, आईटीसी, इनवॉइस टाइप, रिटर्न और स्पेशल कंडीशन। ठीक है? तो अब हम एक-एक करके बात करेंगे डीलर टाइप से लेकर के। अगर मैं डीलर टाइप की बात करूं, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रेगुलर डीलर की। तो रेगुलर डीलर में जैसे मैंने बताया कि यह बिल में जीएसटी लगाते हैं, तो यह क्या क्लेम कर सकते हैं? आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अब आईटीसी होता क्या है? वही फिर से ही हम आगे इसको पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहना। इसके बाद हम बात करेंगे इनवॉइस टाइप की। देखिए ये जो

29:59 इनवॉइस प्रोवाइड करते हैं उस इनवॉइस को बोला जाता है टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो रेगुलर डीलर होते हैं वो बिल के अंदर टैक्स लगाते हैं। जीएसटी इंप्लीमेंट करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रिटर्न्स की कि जो रेगुलर डीलर होते हैं, वह रिटर्न कैसे फाइल करते हैं? तो जो रेगुलर डीलर होते हैं वो मंथली और क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं। और स्पेशल कंडीशन क्या बताया? नॉर्मल बिजनेस जितने भी नॉर्मल बिजनेसमैन होते हैं वो ज्यादातर रेगुलर डीलर बनना पसंद करते हैं। ठीक है? इसको भी हम आगे क्लेरिफाई करेंगे। रेगुलर और कंपोज़िशन को मैं आगे और अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूं। अब देखिए हम बात करेंगे डीलर टाइप में सेकंड कंपोज़िशन डीलर की कि जो कंपोज़िशन डीलर होता है वो क्या होता है? सबसे पहली चीज़ आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। क्यों? बिल में जीएसटी ही इंप्लीमेंट नहीं

30:45 करता है। इनवॉइस टाइप जब वह बिल में जीएसटी नहीं लगाता है तो वह टैक्स इनवॉइस नहीं बनाएगा। वह बनाएगा बिल ऑफ सप्लाई। यानी केवल सिंपल बिल बनाएगा। एक सप्लाई का बिल बनाएगा। दूसरा यह जो रिटर्न फाइल करता है यह कैसे करता है? इयरली रिटर्न फाइल करता है। यानी केवल साल में एक बार गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देता है अपने बिजनेस की। इसके बाद स्पेशल कंडीशन स्मॉल बिजनेसमैन जो एक छोटे व्यापारी होते हैं उनकी टर्नओवर लिमिट भी होती है। अभी टर्नओवर लिमिट क्या है? इसके बारे में हम आगे चल के बात करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की। जैसा कि मैंने बताया कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ठीक है? ये भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। दूसरा इनवॉइस टाइप यह टैक्स इनवॉइस जनरेट करते हैं क्योंकि इनके पास जीएसटी नंबर होता है और जब यह अलग-अलग जगह

31:30 जाके अपना सेल करते हैं तो गवर्नमेंट ने इनको जीएसटी नंबर दिया हुआ होता है और ये बिल में क्या लगाते हैं? टैक्स लगाते हैं। जीएसटी इंप्लीमेंट करते हैं। रिटर्न की बात करें तो यह भी मंथली रिटर्न फाइल करते हैं। स्पेशल कंडीशन जैसा कि बताया टेंपरेरी स्टेट वाइज जो है सप्लाई करते हैं। यानी हर स्टेट में जाके अलग-अलग स्टेट में जाके अपना बिज़नेस करते हैं। जिस स्टेट में एग्बिशन हो रहा होता है, फेयर लगे हुए होते हैं। यह वहां जाकर अपना बिज़नेस करते हैं। इनका कोई फिक्स बिज़नेस नहीं होता है। कोई स्थाई स्थान इनका नहीं होता है। बात करेंगे एनआरटीपी यानी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो ये भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ये भी जो है जो जनरेट करते हैं टैक्स इनवॉइस ही जनरेट करते हैं क्योंकि ये भी बिल में जीएसटी लगाते हैं। और इनकी भी जो रिटर्न होती है वो होती है मंथली। और ये क्या होते हैं? फॉरेन एंटिटी

32:16 इन इंडिया। यानी जैसा कि मैंने बताया यह फॉरेन पर्सन होते हैं लेकिन बिनेस कई बार इंडिया में आके करते हैं। इंडिया में अपनी सर्विज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसलिए इनको एनआरटीपी बोला जाता है। अब बात करेंगे आईएसडी की। देखिए अभी जो हम बात करेंगे आईएसडी की इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। यानी देखिए यह जो बेसिकली आईएसडी होता है। ठीक है? बाकी तो ऊपर जो है वो सेल परचेस करते हैं। आईएसडी में क्या होता है? जो एक मेन हेड ऑफिस होता है। वो अपनी ब्रांचेस को क्या करता है? आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटर करता है। यानी जो हेड ऑफिस होता है, वह खुद कुछ सेल नहीं करता। कुछ भी सप्लाई नहीं करता। लेकिन वो अपनी ब्रांचेस को मान लीजिए उसकी दो ब्रांचेस हैं। एक मुंबई में, एक राजस्थान में। तो वो अपनी ब्रांचेस को क्या करता

33:03 है? इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटर करता है। तो यदि आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं तो आपको आईएसडी डीलर बोला जाएगा। ठीक है? आप अलग-अलग जगह जाके बिजनेस कर रहे हैं। टेंपरेरी जीएसटी नंबर लेके बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोला जाएगा। आप फॉरेन में रह रहे हैं। इंडिया के निवासी नहीं है लेकिन इंडिया में आके बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको एनआरटीपी बोला जाएगा। ठीक है? आप केवल अपने ही स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं और आपकी जो टर्नओवर लिमिट है वो एक सीमित लेवल तक है। आप कंपोज़िशन डीलर बन सकते हैं और आप एक नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है? प्रॉपर इनवॉइस जनरेट करना है आपको। प्रॉपर जीएसटी में वर्क करना है तो आप रेगुलर डीलर बन जाएंगे उस केस में। अब एक लास्ट आता है ई-कॉमर्स ऑपरेटर। अब बात करेंगे ई-कॉमर्स ऑपरेटर क्या होते हैं? ठीक है? तो देखिए

33:48 ई-कॉमर्स ऑपरेटर केवल और केवल ऑनलाइन बिनेस करते हैं। ये ऑफलाइन बिजनेस नहीं करते हैं। ठीक है? है तो ई-कॉमर्स ऑपरेटर और सेलर दो चीजें होती हैं यहां पे। ठीक है? ये इनको आप एक में भी कर सकते हैं। ई-कॉमर्स ऑपरेटर और सेलर। ये होते क्या है? बेसिकली जैसे Amazon हो गया, Flipkart हो गया। ये एक प्लेटफार्म प्रदान करते हैं। ये केवल ऑनलाइन ही बिज़नेस करते हैं। ऑफलाइन बिनेसेस नहीं करते हैं। तो इनको बोला जाता है ई-कॉमर्स ऑपरेटर। तो यह भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। दूसरा इनवॉइस टाइप क्या होगा? नॉट एप्लीकेबल। ठीक है? इनवॉइस टाइप ये नहीं बनाते हैं। और दूसरा रिटर्न यह मंथली रिटर्न फाइल करते हैं और टीसीएस डिडक्शन देखिए जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर है वो खासकर होते हैं TCS डिडक्शन के लिए। ठीक है? अगर वो बिज़नेस कर रहे हैं TCS डिडक्ट करने के लिए तो ई-कॉमर्स ऑपरेटर TCS डिडक्शन में आते हैं। ठीक है? और

34:35 आईएसडी जैसा मैंने बताया आईटीसी डिस्ट्रीब्यूटर ओनली यह केवल अपनी आईटीसी क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये थे आपके सभी डीलर। ठीक है? यहां पे मैंने छह डीलर की बात की है। जिसके अंदर कौन-कौन से डीलर आ गए? रेगुलर डीलर, कंपोजिशन डीलर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन यानी एक आ गया आईएसडी यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और एक आता है आपका ई-कॉमर्स ऑपरेटर। अभी तक हमने केवल एक छह डीलर की बात की है। अब हम जानेंगे कि ये जो डीलर हैं जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे जीएसटी का तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाते समय क्या-क्या चीजों की आवश्यकता होती है। प्लस में कि क्या इनकी कोई टर्नओवर लिमिट भी होती है कि जब हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब करवा सकते हैं? कब नहीं करवा सकते? कब मैंडेटरी है?

35:21 कब नहीं। तो अब हम पढ़ेंगे आगे चलके जीएसटी टर्नओवर के बारे में। ठीक है? यानी जितने भी डीलर होते हैं उनकी क्या टर्नओवर लिमिट गवर्नमेंट ने सेट की गई है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं टर्नओवर लिमिट। चलिए अब हम बात करेंगे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या टर्नओवर लिमिट होनी चाहिए। ठीक है? हर एक डीलर की अलग-अलग टर्नओवर लिमिट होती है तो हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रेगुलर डीलर की। ठीक है? देखिए बिज़नेस दो प्रकार का होता है। एक गुड्स का दूसरा सर्विस का। तो अगर आप एक रेगुलर डीलर हैं और गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं तो टर्नओवर लिमिट क्या होगी? अगर आप एक रेगुलर डीलर हैं और सर्विस का बिजनेस कर रहे हैं तो टर्नओवर लिमिट आपके लिए क्या रहने वाली है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप एक रेगुलर

36:07 डीलर हैं और यदि आपका गुड्स का बिज़नेस है, गुड्स की सप्लाई करते हैं तो वहां पे टर्नओवर लिमिट क्या रहेगी? तो वहां पे जो आपकी टर्नओवर लिमिट रहेगी वो रहेगी ₹40 लाख। ठीक है? अगर आप गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं और आपकी जो टर्नओवर लिमिट रहेगी ₹40 लाख। यानी कहने का क्या मतलब है कि अगर आपका जो टर्नओवर है वो 40 लाख या उससे ज्यादा है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है और यदि आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है वो आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते ये आपके ऊपर डिपेंड है। अच्छा दूसरा चीज मैं इसमें एक और नोट करना चाहूंगा कि जो ये मैंने टर्नओवर लिमिट बताई है ये आपको बताई है सेम स्टेट की। ठीक है? अगर आप डिफरेंट स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। चाहे

36:54 टर्नओवर लिमिट कितनी भी हो। अगर आप एक रेगुलर डीलर हैं और अगर आप अदर स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। वहां पर टर्नओवर लिमिट काम नहीं करती। लेकिन यदि सेम स्टेट में ही बिजनेस करते हैं तो उस केस में जो टर्नओवर लिमिट है वह 40 लाख है। 40 लाख से कम है तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं और नहीं भी। और 40 लाख से ज्यादा है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य। इसके अलावा अगर हम बात करें सर्विस की अगर आप एक रेगुलर डीलर हैं और सर्विस में बिजनेस करते हैं तो वहां पर जो आपकी टर्नओवर लिमिट है वह ₹ लाख है। वो कितनी रहने वाली है? ₹ लाख रहने वाली है। ठीक है? 20 लाख से कम है तो आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर लिमिट है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है।

37:41 अब बात करेंगे कंपोज़िशन डीलर की। तो जैसे रेगुलर डीलर में बताया ठीक इसी प्रकार से कंपोजिशन डीलर में भी जो टर्नओवर लिमिट है वो 40 लाख है। ठीक है? अगर आप गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं तो 40 लाख टर्नओवर लिमिट है। और यदि आप सर्विस का बिजनेस कर रहे हैं तो 20 लाख। लेकिन आप लोग कहोगे कि यहां पर तो 1.5 करोड़ और 75 75 लाख दिखाया गया है। उसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूं क्योंकि वो मैं डिफरेंट करूंगा रेगुलर और कंपोज़िशन डीलर में। अभी आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपका जो टर्नओवर लिमिट है 40 लाख से ऊपर जा रहा है गुड्स के केस में तो आप वहां पर रेगुलर डीलर भी बन सकते हैं और कंपोजिशन डीलर भी बन सकते हैं। और सर्विस के केस में बात करूं 20 लाख से ऊपर टर्नओवर लिमिट है तो वहां पर आप कंपोज़िशन डीलर भी बन सकते हैं और रेगुलर डीलर भी बन

38:28 सकते हैं। बट किस वक्त हम केवल कंपोज़िशन डीलर रहेंगे और किस वक्त हम रेगुलर डीलर रहेंगे उसकी बात हम आगे करने वाले हैं। ठीक है? उसको मैं एक डिफरेंट कर डिफरेंशिएट करके बताऊंगा आपको। रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर में क्या-क्या डिफरेंस है उन दोनों में? अब बात करेंगे हम पहले सबसे पहले कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की। देखिए अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो आपकी वहां पे कोई टर्नओवर लिमिट नहीं रहती। आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। यदि आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है? अनिवार्य है। मैंडेटरी है। कोई थ्रेशहोल्ड लिमिट वहां पर नहीं है। ठीक? कि किसी प्रकार से अगर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। यानी जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। वहां पर भी

39:14 कोई टर्नओवर लिमिट काम नहीं करती। मैं बात करूंगा ई-कॉमर्स सेलर्स की तो वहां पर भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। कोई टर्नओवर लिमिट नहीं है। चाहे टर्नओवर लिमिट कितनी भी हो आपको जीएसटी नंबर लेना ही होगा। हम बात करेंगे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की। तो इसमें भी कोई थ्रेशहोल्ड लिमिट नहीं होती। आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। कंपलसरी है। तो यह कुछ डीलर हैं जिसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है? मैंडेटरी है। कोई टर्नओवर लिमिट नहीं होती। अब हम बात करेंगे केवल और केवल रेगुलर डीलर की और कंपोजिशन डीलर की। ठीक है? और नीचे देखिए मैंने कुछ स्टेट बताए हैं। स्पेशल स्टेट यहां पे बताएं। ये 11 स्पेशल स्टेट हैं। इनका क्या मतलब निकलता है? तो इन सबको हम समझेंगे एक डिफरेंस से

40:00 कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और किस वक्त रजिस्ट्रेशन रेगुलर डीलर में करवाया जाएगा और किस वक्त रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन डीलर में कराया जाएगा। और ये जो ये 11 स्टेट है इनका क्या मतलब है? तो हम इसको हम बात करेंगे नोट्स के द्वारा। ठीक है? तो हम नोट्स के अंदर इसकी बात करेंगे। देखिए तो हम मैं यहां पर एक लाइन ड्र्रा कर देता हूं। एक रेगुलर डीलर की और एक कंपोजिशन डीलर की। उससे हम समझेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है? यहां पे तो हो गया मान लीजिए आपका रेगुलर डीलर और यहां पे आपका हो गया कंपोज़िशन डीलर। ठीक है? एक हो गया आपका रेगुलर डीलर और दूसरा आपका यहां पे क्या हो गया? कंपोज़िशन डीलर। और हम उनसे समझेंगे कि इन दोनों में

40:46 क्या डिफरेंस है। देखिए कुछ डिफरेंस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। जो रेगुलर डीलर होता है वो बिल में क्या करता है? टैक्स इनवॉइस बनाता है। यानी वो बिल में जीएसटी लगाएगा और कंपोजिशन डीलर टैक्स इनवॉइस नहीं बनाता। वह बिल में जीएसटी नहीं लगा सकता। दूसरा डिफरेंस मैं पहले भी बता चुका हूं। यह आईटीसी क्लेम कर सकते हैं और इनको आईटीसी नहीं मिलती है। थर्ड यह अदर स्टेट में बिजनेस कर सकते हैं। अदर स्टेट में क्या कर सकते हैं? बिजनेस कर सकते हैं और कंपोजिशन डीलर अदर स्टेट में माल सेल नहीं कर सकते। केवल और केवल अपने ही स्टेट में माल को क्या करेंगे? सेल करेंगे। यह कुछ इनमें डिफरेंस है। अब डिफरेंस बात करेंगे टर्नओवर लिमिट की। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की।

41:32 जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने जाओगे तो टर्न ओवर लिमिट क्या रहनी चाहिए? टर्नओवर लिमिट क्या रहनी चाहिए? सबसे पहले मैं बात करूंगा गुड्स की। सबसे पहले मैं बात किसकी करूंगा? गुड्स की बात करूंगा। देखिए अगर आपका गुड्स का बिज़नेस है तो मैंने बताया कि आपका अगर टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा जा रहा है। अबव 40 लाख। क्या हो रहा है? अबव 40 लाख। कि 40 लाख से ज्यादा टर्नओवर है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। जरूरी है। तो उस केस में आप रेगुलर डीलर भी बन सकते हो और कंपोजिशन डीलर भी बन सकते हो। उस केस में आप रेगुलर डीलर भी बन सकते हो, कंपोजिशन डीलर भी बन सकते हो। पर शर्त क्या रहनी चाहिए जो मैंने यहां पर आपको बता दी है। ठीक है? अगर आप रेगुलर कंपोज़िशन डीलर बनना चाहोगे तो उस केस में आप टैक्स इनवॉइस नहीं बना

42:19 सकते। आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते और अदर स्टेट में बिज़नेस नहीं कर सकते। जब आप रेगुलर कंपोजिशन डीलर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप अदर स्टेट में भी बिजनेस कर रहे हैं, टैक्स टैक्स इनवॉइस भी जनरेट कर रहे हैं, तो उस केस में आप केवल रेगुलर डीलर रहोगे। पहली ये सेकंड हम बात करेंगे सर्विस के केस में। हम बात करेंगे सर्विस के केस में टर्नओवर लिमिट कितनी है? ₹ लाख। तो अगर 20 लाख से ऊपर आपका टर्नओवर जा रहा है तो आप रेगुलर डीलर भी बन सकते हैं और कंपोजिशन डीलर भी बन सकते हैं। शर्त फिर से वही रहेगी कि आप अदर स्टेट में बिजनेस ना करें। टैक्स इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है? अब बात आती है फिर और क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? तो एक डिफरेंस है कंपोज़िशन डीलर का जो अभी

43:05 मैंने आपको बताया था चार्ट के द्वारा जिसमें टर्नओवर लिमिट कितना लिखा हुआ था? 50 1.5 करोड़ और 75 लाख 75 लाख और एक होता है 50 लाख तो इनमें क्या डिफरेंस है बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा गुड के केस की गुड्स के केस की ठीक है गुड्स के केस देखिए अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे नीचे है यदि आपका टर्नओवर अगर आप गुड्स का बिज़नेस कर रहे हो टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे नीचे है उस केस में आप रेगुलर डीलर भी बन सकते हैं, कंपोजिशन डीलर भी बन सकते हैं। वह शर्त वही सारी फुलफिल करनी होंगी कि अदर स्टेट में बिजनेस नहीं करना है। टैक्स इनवॉइस जनरेट नहीं करना है। तो अगर आपका जो टर्नओवर

43:51 लिमिट है 1.5 करोड़ से नीचे नीचे है तो आप रेगुलर डीलर भी बन सकते हैं और कंपोज़िशन डीलर भी बन सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका टर्नओवर लिमिट 1.5 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा, उस केस में केवल और केवल आप रेगुलर डीलर रह जाएंगे। फिर आप कंपोज़िशन डीलर नहीं बन सकते। क्लियर है? सेकंड बात करेंगे। सर्विस के केस की तो सर्विस के केस में यह जो टर्नओवर लिमिट है 75 लाख की सॉरी 50 लाख की है। यह कितनी है? 50 लाख की है। अगर आप सर्विस का बिज़नेस कर रहे हैं, सर्विज का बिज़नेस कर रहे हैं, उस केस में जो टर्नओवर लिमिट है वो है 50 लाख। यदि 50 लाख से कम टर्नओवर है तो आप रेगुलर डीलर भी बन सकते हैं और कंपोजिशन डीलर भी बन सकते हैं। और अगर आपका टर्नओवर लिमिट जो है 50 लाख को क्रॉस कर जाता है तो केवल

44:36 और केवल आप रेगुलर डीलर बनेंगे। कंपोज़िशन डीलर नहीं बनेंगे। ठीक है? अब बात करते हैं जो 75 लाख दिखा रखा है यह क्या है? जो ये 75 लाख है यह क्या शो करता है आपको? ठीक है? तो देखिए वह जो मैंने स्पेशल स्टेट लिखे हुए थे 11 स्पेशल स्टेट। तो उस दौरान क्या होता है जो आपकी टर्नओवर लिमिट है वह चेंज हो जाती है। तो पहले मैं बात करूंगा वह टर्नओवर लिमिट रेगुलर के केस में। फिर हम जाएंगे कंपोजिशन के केस में। अभी मैंने आपको बताया रेगुलर के केस में जो टर्नओवर लिमिट रहती है वो 40 लाख रहती है गुड्स के केस में। लेकिन आप उनमें से किसी स्पेशल स्टेट में आते हैं तो वहां पे जो आपकी टर्नओवर लिमिट है 20 लाख। यानी अगर मैं उनमें से किसी स्पेशल स्टेट में आता हूं। ठीक है? तो जो मेरी गुड्स की टर्नओवर लिमिट रहेगी वो 20 लाख। यानी 20

45:22 लाख से जैसे ही ऊपर टर्नओवर जाएगा मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। ठीक है? फिर मैं रेगुलर डीलर भी बन सकता हूं, कंपोजिशन भी और कंपोजिशन का मैंने बताया था 1.5 करोड़ रहता ही है टर्नओवर। लेकिन स्पेशल केस में वो टर्नओवर कितना रह जाएगा? से 1.5 से घटकर 75 लाख। ठीक है? अगर आप उनमें से किसी स्पेशल स्टेट में आते हैं तो रेगुलर डीलर के लिए तो जो टर्नओवर है वो 20 लाख से ऊपर रहने वाला है। ठीक है? ठीक है? जैसे ही 20 लाख को क्रॉस करोगे, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। कंपोजिशन के डीलर के केस में भी क्या रहेगा? जैसे ही 20 लाख को क्रॉस कर जाओगे, आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और कंपोज़िशन डीलर बन सकते हो। पर जैसे ही लिमिट 75 को क्रॉस करेगी, आप केवल और केवल रेगुलर डीलर

46:10 बन सकते हैं। कंपोज़िशन डीलर नहीं बन सकते उस केस में। इस बात का आप जरा ध्यान रखें। ठीक है? सर्विस के केस में वही 50 लाख रहने वाला है। तो, यह था रेगुलर डीलर और कंपोज़िशन डीलर में डिफरेंस। एक बार एक लाइन में और समझ लेते हैं इसको रेगुलर डीलर को और कंपोज़िशन डीलर। ठीक है? एग्जांपल मैं मेरा लेता हूं। मान लीजिए मैंने एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया है। यह मैंने क्या किया? एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया है। ठीक है? और मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूं। तो मैं जीएसटी की साइट पर जाऊंगा। वह अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। तो वहां पे मैं जब रजिस्ट्रेशन करवाने जाऊंगा। ठीक है? तो मेरे को यह देखना है सबसे पहले तो क्या मैं अपने ही स्टेट में बिजनेस करता हूं या दूसरे स्टेट

46:56 में? अगर मैं दूसरे स्टेट में बिजनेस करता हूं तो कंपोजिशन डीलर का तो रजिस्ट्रेशन भूल ही जाइए। उस केस में हम कौन से डीलर रहेंगे? केवल रेगुलर। पर मान लीजिए मैं केवल मेरे ही स्टेट में बिज़नेस कर रहा हूं। तो उस केस में आप रेगुलर डीलर भी बन सकते हो, कंपोज़िशन डीलर भी बन सकते हो। पर टर्नओवर लिमिट क्या रहेगी? अगर मैं गुड्स का बिज़नेस करता हूं। मान लीजिए मैंने गुड्स का बिज़नेस स्टार्ट किया है। उस केस में अगर मैं स्पेशल स्टेट में नहीं आता हूं। नॉर्मल स्टेट मान लीजिए मैं हरियाणा से हूं और मैंने एक गुड्स का बिज़नेस स्टार्ट किया है। और मेरी अगर टर्नओवर लिमिट अगर मेरी टर्नओवर लिमिट मान लीजिए मेरी टर्नओवर लिमिट ₹90 लाख है। कितनी है? ₹90 लाख। तो उस केस में मैं रेगुलर डीलर भी बन सकता हूं और कंपोज़िशन डीलर भी बन सकता हूं। मेरे ऊपर डिपेंड है मैं कौन सा डीलर बनना पसंद

47:42 करूंगा। रेगुलर डीलर में सभी दरवाज़ ओपन रहेंगे कि मैं दूसरे स्टेट में भी बिज़नेस कर सकता हूं। मैं चाहूं तो ऑनलाइन बिज़नेस भी कर सकता हूं। ठीक है? मैं टैक्स इनवॉइस भी जनरेट कर सकता हूं। बिल में टैक्स भी लगा सकता हूं। लेकिन अगर मैं कंपोज़िशन डीलर बनूंगा तो उस केस में क्या होगा? मैं दूसरी स्टेट में बिज़नेस नहीं कर पाऊंगा। बिल में टैक्स जनरेट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है? और वहीं अगर मेरा टर्नओवर मान लीजिए 1.6 करोड़ है तो तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। मैं केवल रेगुलर डीलर बनूंगा। कंपोजिशन डीलर नहीं बन सकता। तो, यह मेन डिफरेंस होता है टर्नओवर लिमिट का रेगुलर डीलर में और कंपोजिशन डीलर में। बाकी स्पेशल स्टेट मैंने आपको बता ही दिए यहां पे। ये कुछ आपके स्पेशल स्टेट होते हैं। देखिए अब इस स्पेशल स्टेट में क्या होगा

48:30 कि जैसे मैंने बताया कि मैं अगर इनमें से किसी स्पेशल स्टेट में आता हूं तो मेरी टर्नओवर लिमिट क्या होगी? तो जो टर्नओवर मेरी लिमिट गुड्स के केस में मेरी वो रहेगी 20 लाख। अगर 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर है तो मुझे या तो रेगुलर डीलर में रजिस्ट्रेशन करवाना है क्या कंपोज़िशन में। बट कंपोज़िशन डीलर में स्पेशल स्टेट में 75 लाख तक रह सकता हूं। जैसे ही 75 लाख को मैं क्रॉस कर जाऊंगा तो मैं केवल रेगुलर डीलर रहूंगा। लेकिन मैं बात करूं अगर मैं इनमें से किसी स्पेशल स्टेट में आता हूं और मैं सर्विस के अंदर ठीक है? बिज़नेस कर रहा हूं तो जो टर्नओवर लिमिट है वो मेरी क्या हो जाएगी? ₹1 लाख हो जाएगी। ठीक है? और उस केस में क्या होगा? मैं रेगुलर डीलर भी बन सकता हूं। कंपोज़िशन डीलर भी बन सकता हूं। लेकिन वो स्पेशल स्टेट में आने के बाद कंपोज़िशन डीलर केवल 50 लाख का रहेगा।

49:16 जैसे ही 50 लाख को क्रॉस करूंगा, मैं केवल और केवल रेगुलर डीलर रहूंगा। कंपोज़िशन डीलर नहीं रहूंगा। अच्छा इनमें से एक बात और नोट कर लीजिए। ये स्पेशल स्टेट जो मैंने बताए हैं। इसमें से कुछ स्टेट में अभी चेंज हो चुका है। ठीक है? काफी सारे स्टेट में चेंज हो चुका है। जो मैंने टर्नओवर लिमिट अभी आपको बताया स्पेशल स्टेट में गुड्स के केस में 20 लाख वो काफी जगह चेंज हो चुका है। काफी सारे स्टेट में अब वो 20 लाख नहीं है। उसको 40 लाख कर दिया गया है। ठीक है? तो ये अभी चेंजेस हो रहे हैं और काफी हो चुके हैं चेंजज़। आप देख लेना। अभी के लिए नॉर्मली अगर मैं चार स्टेट का नाम लूं यानी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। यही स्टेट अभी केवल स्पेशल स्टेट में गिने जा रहे हैं। जिनकी टर्नओवर लिमिट गुड्स के केस में 20 लाख है। बाकी ज्यादातर टीम 40 लाख में आ गई है। ठीक है? अब आगे हम

50:03 समझेंगे कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है। गवर्नमेंट की साइट पर जाके क्या-क्या हमें डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। चलिए वह हम देख लेते हैं। तो जीएसटी डीलर के बाद अब हम करने वाले हैं कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जाता है। जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको गवर्नमेंट से एक जीएसटीआईए नंबर मिलता है यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब यह जीएसटी नंबर लेने के लिए पहले आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो कैसे हम गवर्नमेंट की साइट पर जाके जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और क्या-क्या हमें डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको Google को ओपन कर लेना है। Google को ओपन करने के बाद आपको यहां पे साइट पर जाना है www.gst.gov.in

50:53 जब भी आप इस साइट पर जाएंगे, ठीक है? तो आप जीएसटी पोर्टल पे आ जाना है डायरेक्ट। यह पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है। न्यू जीएसटी नंबर लेना है। तब आप सर्विस के ऊपर जाएंगे। सर्विस पर जाने के बाद यहां पे देखो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या दिखा रहा है आपको? न्यू रजिस्ट्रेशन। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे तो ये साइट आपके पास ओपन हो जाएगी। तो देखिए जब आप पोर्टल पे आते हैं तो इस तरह का इंटरफ़ेस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना है और इसके बाद देखिए ये जहां पर रेड डॉट दे रखे हैं ये सभी जो चीजें हैं मैंडेटरी हैं। ठीक है? तो सबसे पहले आईएमए पे आप जब आप जाएंगे तो यहां पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था जीएसटी नंबर लेने से पहले

51:39 आपको बताना होगा आप किस टाइप के डीलर हैं। तो देखिए सभी डीलर यहां पे आपको दिख जाएंगे। आप टैक्स पेयर में आते हैं। टैक्स पेयर का मतलब क्या होगा? आप चाहे रेगुलर डीलर हैं या कंपोज़िशन डीलर। तो आप टैक्स पेयर सेलेक्ट कर लें और जब आप बाकी की डिटेल फिल करेंगे तो लास्ट में आपसे पूछेगा कि आप रेगुलर डीलर बनना चाह रहे हैं या टैक्सेबल या कंपोजिशन डीलर बनना चाह रहे हैं या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो सब टैक्स पेयर में आएगा। टीडीएस के लिए टैक्स डिडक्टर दिया हुआ है। टैक्स कलेक्टर ई-कॉमर्स मैंने बताया था जब आप ई-कॉमर्स में आते हैं तो वहां पे टीx कलेक्ट करना होता है। तो टैक्स कलेक्टर ई-कॉमर्स आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे आपका आता है जीएसटी प्रैक्टिनियर। इसमें क्या होता है? जब आप किसी बिजनेस के थ्रू यानी किसी बिजनेस की जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करते हैं। ठीक है? आप खुद किसी बिज़नेस की जीएसटी फाइलिंग करते हैं, तो आप यहां पे

52:24 यह ऑप्शन चूज़ करेंगे। इसके बाद आता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। जैसे कि आप एनआरटीपी है तो आप यह सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यून क्या कर रहे हो? इसके बाद हम क्या सेलेक्ट करेंगे? इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे यूनाइटेड नेशन बॉडी। ठीक है? अगर आप यूनाइटेड नेशन बॉडी में आते हैं तो वो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी एंबेसी में आते हैं फॉरेन कंट्री के तो उसमें सेलेक्ट करेंगे और अगर आप गवर्नमेंट द्वारा अदर नोटिफाई पर्सन में आते हैं तो आप यह ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे या फिर आप किसी फॉरेन कंट्री में रहते हैं और इंडिया के अंदर कोई सर्विस या गेमिंग ऐप प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपकी जो लास्ट ऑप्शन है वो चूज़ यहां पे आप करेंगे। तो अभी हम रेगुलर या कंपोज़िशन डीलर में जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या रहने वाला है? टैक्स पे। और ज्यादातर जो

53:09 आपके डीलर होते हैं, वह रेगुलर डीलर के अंदर ही आते हैं। तो, यहां से हम टैक्स पेयर सेलेक्ट करेंगे। टैक्स पेयर सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना स्टेट बताना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है। उसके बाद आपका जो बिजनेस नेम है, वह आपको यहां पर बताना है। पैन कार्ड की डिटेल आपको यहां पे शो करनी है। ध्यान रहे यह दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है? अपना एड्रेस बताना है, ईमेल एड्रेस बताना है, मोबाइल नंबर बताना है और कैप्चा फिल करके प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपको क्या करना है? या फिर टेंपरेरी रेफरेंस नंबर यानी टीआरएन नंबर जनरेट करना है। यह नंबर आपका ओटीपी द्वारा जनरेट होगा। यहां पे आपको अपनी रेफरेंस आईडी वगैरह डालनी है। उसके बाद ओटीपी के थ्रू एक कैप्चा फिल करना होगा। उसके बाद ओटीपी के थ्रू आपको टीआरएन नंबर मिल जाएगा। इतना

53:54 मिलने के बाद ओटीपी वेरिफिकेशन होने के बाद लास्ट में आपको एआरएन नंबर प्रोवाइड किया जाता है। यानी एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। ठीक है? जैसे ही आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट होता है उसके बाद अगले सेवन वर्किंग डेज के अंदर आपको अपना जीएसटी नंबर अलॉट हो जाता है। तो ऐसे होता है जीएसटी नंबर अलॉट। यदि अगर सेवन डे के अंदर वो अलॉट ना हो रहा हो तो हो सकता है ऑफिसर कुछ क्लेरिफिकेशन मांगे आपसे। ठीक है? आपसे कुछ वो जांच पड़ताल करना चाहेंगे। तो वैसे भी 1 महीने के अंदर-अंदर आपको आपका जो जीएसटी नंबर है वह मिल जाता है। जब हमें जीएसटी नंबर मिलता है तो हम देखेंगे अब कि जीएसटी नंबर कैसा होता है। कितने डिजिट का होता है। ठीक है? क्या-क्या इंफॉर्मेशन उसमें होती हैं। तो जब हम जीएसटी नंबर पे आ जाते हैं तो यह आपके सामने एक डमी जीएसटी नंबर है। तो हम

54:41 देखते हैं कि यह जीएसटी नंबर किस प्रकार से यहां पे वर्क करता है। देखिए जो जीएसटी नंबर होता है वो 15 डिजिट का आपका जीएसटी नंबर होता है। और 15 डिजिट को समझने के लिए देखो यहां पे अलग-अलग करके बताया गया है। बात करेंगे सबसे पहले दो कोड की स्टेट कोड कहलाते हैं। ये जैसे यहां पे 22 लिखा हुआ है। ठीक है? तो ये क्या है? एक स्टेट कोड है। ठीक? इसी प्रकार से अगर मान लीजिए मैं हरियाणा से हूं और जीएसटी नंबर ले रहा हूं। ठीक है? तो हरियाणा का अगर मुझे जीएसटी नंबर मिलेगा तो आगे का जो कोड होगा वो होगा 06। ठीक है? अगर आप दिल्ली से हैं और दिल्ली में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो आपका जो कोड रहेगा वो होगा 07। मैं अगर राजस्थान की बात करूं तो वो कोड रहने वाला है 08। तो इस प्रकार से यह जो कोड होते हैं ये आपकी स्टेट को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। आप किस स्टेट के हैं? इसके बाद जो आगे के जो 10 नंबर हैं

55:29 वह आपके पैन कार्ड नंबर होते हैं। आगे के जो 10 नंबर होते हैं वह आपके पैन कार्ड नंबर होते हैं। जो पैन डिटेल आपने फिल की थी वो पैन कार्ड नंबर आपको यहां पे शो होने वाले हैं। और पैन की आपको फुल फॉर्म पता होगा परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है? जो कि 10 डिजिट का होता है। स्टार्टिंग के पांच डिजिट आपके अल्फाबेट होते हैं। बाद की जो चार डिजिट होती है वो न्यूममेरिक होती है। और एक और जो डिजिट होती है आखिरी वो भी अल्फाबेट होती है। इसके बाद देखिए अभी तक टोटल कितने नंबर हो चुके हैं? 10 पैन कार्ड के और दो स्टेट कोड यानी 12 नंबर। बचे थ्री डिजिट यानी 1 z 5 इनका क्या मतलब है? देखिए सबसे पहले अगर मैं रेड की बात करूं जो कि 14th नंबर पर आता है। बाय डिफॉल्ट आपको इंडिया के किसी भी जीएसटी नंबर को देखोगे तो 14थ नंबर पे

56:16 आपको केवल और केवल रेड देखने को मिलेगा। चाहे आप राजस्थान के जीएसटी नंबर देख लीजिए। चाहे आप दिल्ली के जीएसटी नंबर देख लीजिए। चाहे आप हरियाणा के जीएसटी नंबर देख लीजिए। आप किसी भी जीएसटी नंबर को देखेंगे। 14थ नंबर पे आपको Z मिलने वाला है। यह बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। अब मैं बात करूंगा लास्ट 15 नंबर की जहां पे फाइव लिखा हुआ है। यह क्या होता है? ये एक रैंडम नंबर हो सकता है। ये ज़ीरो से लेकर नाइन तक और ए से लेकर Z तक कोई भी एक रैंडम नंबर हो सकता है। हो सकता है यहां पे सिक्स भी आ सकता था। यहां पर ए भी आ सकता था। यहां पर बी भी आ सकता था। ठीक है? तो अभी तक हमने 14थ नंबर की बात कर ली। लगभग अभी बच गया ये एक नंबर जो 13 नंबर पे आ रहा है वन। यह आपका क्या नोटिफाई करता है? क्या डिनोट करता है? यह जो वन आ रहा है, यह आपको बताता है कि सेम स्टेट में सेम पैन कार्ड से कितने जीएसटी

57:03 नंबर अलॉट किए गए हैं। मान लीजिए आपके एक से ज्यादा बिजनेस है और एक से ज्यादा बिजनेस में आपने सेम पैन कार्ड दिया है तो आपको एक ही शहर के अंदर रहते हुए दो जीएसटी नंबर अलॉट होंगे। दो अलग-अलग बिज़नेस के। तो, यहां पर क्या आएगा? फिर टू आएगा। यह टू बताएगा आपको कि इसका मतलब यह है कि इस सेम पैन कार्ड से इस व्यक्ति को दो जीएसटी नंबर अलॉट किए गए हैं। अब यहां पर वन दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यह जो पैन कार्ड है इस व्यक्ति को सेम स्टेट में केवल एक ही जीएसटी नंबर अलॉट किया गया है। तो यह होता है आपका जीएसटी नंबर। कैसे हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, यह हमने सीख लिया। प्लस में जो जीएसटी डिटेल होती है, यानी जीएसटी नंबर की जो डिटेल है, वह भी हमने यहां पर सीख लिया है। अब हम चलेंगे हमारे आगे की ओर। ठीक है? तो जीएसटी नंबर सीखने के बाद अब हम समझेंगे

57:50 कि जीएसटी में कितने प्रकार की सप्लाई होती है। ठीक है? टाइप्स ऑफ सप्लाई यानी टाइप ऑफ सप्लाई देखेंगे। जीएसटी के अंदर कितने टाइप की है और क्या-क्या उनमें होता है वो अब हम सीखने वाले हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सप्लाई की कि जीएसटी के अंदर टाइप ऑफ सप्लाई होती क्या है? देखिए टाइप ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि जो हमारे गुड्स है वो जो जो हमारे गुड्स या सर्विस है वो जीएसटी के किस कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि जीएसटी के हर एक कैटेगरी के रूल रेट और ट्रीटमेंट जो है अलग होते हैं। इसका मेन पर्पस यही होता है कि गवर्नमेंट को पता चल सके कि कौन सी सप्लाई पर कितना टैक्स लग रहा है। और ये बिजनेस को टैक्स कैलकुलेशन करने में भी हेल्प करता है। तो यही मतलब है टाइप ऑफ

58:38 सप्लाई का। तो चलिए एक-एक करके जितने भी टाइप ऑफ सप्लाई है उनका मतलब जानते हैं। तो सबसे पहले यहां पे सप्लाई आपको दिख रही होगी टैक्सेबल सप्लाई। अब ये टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है? चलिए इसको सबसे पहले इसको पढ़ते हैं कि टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है? तो देखिए अगर इसको मैं आपको बताऊं टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है? तो देखिए ऐसी सप्लाई कि ऐसी सप्लाई या आप गुड्स या सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं जिन पर टैक्स लग रहा है। ठीक है? जिन पे कोई भी स्लैब रेट से टैक्स लग रहा है। अब स्लैब रेट का मतलब तो मैंने आपको बताया था ज़ीरो से लेकर 28% तक यानी 0 टू 28% बट टैक्सेबल सप्लाई में क्या होता है? ज़ीरो को छोड़कर। ठीक है? बाकी जितनी भी स्लैब रेट आती हैं वो आपकी क्या कहलाती है? टैक्सेबल सप्लाई। क्योंकि देखिए ज़ीरो में तो क्या होता है? आइटम के ऊपर कोई टैक्स लगता ही नहीं है क्योंकि 0% होता है। उसके

59:23 अलावा जितनी भी आपकी स्लैब रेट होती हैं वो सारी आपकी टैक्सेबल सप्लाई के अंदर आता है। देखिए यहां पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। जब आप भी इ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेचेंगे चाहे उस पर 18% लग रहा हो या 28% चार्ज लग रहा हो जीएसटी वो आपकी क्या कहलाती है? टैक्सेबल सप्लाई। आप क्लॉथ की बात कर लीजिए, फर्नीचर की बात कर लीजिए। कोई भी चीज अगर आप सेल या परचेस कर रहे हैं और उसके ऊपर जीएसटी चार्ज हो रहा है किसी ना किसी स्लैब रेट से चाहे वो 5% हो, चाहे वो 12% हो, 18 हो, 28 हो, कोई भी परसेंटेज हो वो आपकी टैक्सेबल सप्लाई में आता है। ठीक है? तो इसका फिर से मैं बताऊंगा कि सिंपल रूप यही है कि ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर कोई ना कोई टैक्स रेट लग रहा है जीरो को छोड़। इसके बाद हम बात करेंगे एग्ेंप्ट सप्लाई

1:00:09 की। एग्ेंप्ट सप्लाई कौन सी होती है? ठीक है? तो ऐसी सप्लाई जो जीएसटी के कांसेप्ट में नहीं आती है या फिर हम ऐसा कहें कि ऐसी सप्लाई जिन पर गवर्नमेंट ने छूट प्राप्त दे रखी है आपको। जिन पर गवर्नमेंट ने आपको छूट दे रखी है। जैसे कि फ्रेश वेजिटेबल्स हो गए, फ्रेश फ्रूट्स हो गए। ठीक है? एजुकेशन हो गया आपका। का हेल्थ हो गया। इन पे गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है? आपको छूट प्राप्त दी है। इन पे कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होता है। ना 0% ना फाइव ना 12 ना 18 ना 28 यानी ये जीएसटी की स्लैब रेट में नहीं आती है। इन पर पूर्ण रूप से छूट आपको प्राप्त दी गई है। ठीक है? तो वो क्या होती है? एग्ेंप्ट सप्लाई होती है आपकी। देखिए यहां पे यहां पे एग्जांपल भी दिया हुआ है नो जीएसटी। ठीक है? कोई भी जीएसटी का कोई भी परसेंटेज यहां पे लगता नहीं है। तो फ्रेश फ्रूट या

1:00:56 फ्रेश वेजिटेबल या फिर आपकी एजुकेशन या हेल्थ जो है जो भी सप्लाई आती है आपकी वो किस में आती है? एग्ेंप्ट में। जब हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे तो हम ये सारी सप्लाई की प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है? उसका प्रैक्टिकल कैसे किया जाएगा? एग्ेंप्ट सप्लाई क्या होती है? उसका प्रैक्टिकल कैसे किया जाएगा? तो ये सारा पार्ट हमारा प्रैक्टिकल में कवर होने वाला है। ठीक है? अभी इसको आगे भी मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूं एग्ेंप्ट को और भी चल के आगे। अभी हम बात करेंगे थर्ड जो सप्लाई आपको दिख रही होगी यहां पे निल रेटेड सप्लाई। अब देखिए निल रेटेड सप्लाई का मतलब होता है जो 0% जो आपकी जीएसटी की स्लैब रेट जो मैंने बताई थी जीरो से लेकर 28 उसमें जो आपका जो 0% होता है उसको कौन सी सप्लाई बोला जाता है? उसको बोला जाता है निल रेटेड सप्लाई। यानी ऐसी सप्लाई जो जीएसटी कांसेप्ट में

1:01:43 भी आती है और उसके ऊपर जीएसटी भी लगता है। पर जीएसटी कितना लगता है? 0% कितना परसेंट? 0% अब वो कौन-कौन सी होती है? जैसे आपका साल्ट हो गया, अनब्रांडेड आटा हो गया आपका। ठीक है? जो कि जो भी आपकी अनब्रांडेड चीज़ हैं जैसे आटा हो गया, चावल हो गया वो सब आपका निल रेटेड सप्लाई में आता है। यानी 0% उस पर जीएसटी तो लगता है पर कितना परसेंट? 0% लगता है। ठीक है? जैसा कि आपका से साल्ट आ गया यहां पे। अभी हम और भी बात करेंगे आगे कि एग्ेंप्ट का क्या मतलब है? निल रेटेड का क्या मतलब है? क्योंकि एग्ेंप्ट में भी कोई परसेंटेज नहीं लगता। निल रेट में भी लगता है पर 0% लगता है। तो फिर इनको एक क्यों नहीं किया गया? तो आगे चलके इनके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद आता है आपके पास फोर्थ जीरो रेटेड सप्लाई। अभी जीरो रेटेड

1:02:28 सप्लाई। अभी निल रेट में तो हमने 0% लिख दिया। अब ये जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है? तो देखिए जीरो रेटेड भी सप्लाई वह सप्लाई होती है जिसके ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं लगता। 0% जीएसटी लगता है। तो फिर ये निल रेटेड और जीरो रेटेड में डिफरेंस क्या है? चलिए इसको और भी अच्छे से समझते हैं कि जो जीरो रेटेड और जो निल रेटेड है इनमें फिर डिफरेंस क्या रह जाता है? तो देखिए जो जीरो रेटेड सप्लाई होती है उसके साथ आप एक शब्द और जोड़ लीजिए। यहां पे मैं आपको बताऊंगा एसई जेड। एसई जेड का मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन। देखिए इंडिया के अंदर जब मैं देश की बात करूं तो उसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है? कुछ आपके इलाकों को एस जेड में किया हुआ है। घोषित किया हुआ है। यानी स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन। उन इलाकों को गवर्नमेंट ने

1:03:15 क्या बताया हुआ है? स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन बताया है। वहां पर जब भी आप कोई सप्लाई करेंगे उस उस भी इलाके में आप कोई भी सप्लाई करेंगे तो वह चाहे उस पर कितना भी परसेंटेज क्यों ना लगता हो उस सप्लाई के ऊपर। है ना? मान लीजिएगा आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वहां पे आप सप्लाई कर रहे हैं तो उस पे मान लीजिए कोई भी 12% या 18% क्यों ना लगता हो फिर अगर आप उस इलाके में सप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे आपको कोई भी जीएसटी नहीं लगाना है जो जीएसटी वो 0% ही होगा यानी उस सप्लाई पे आपको कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करना है। अब ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया है? क्योंकि यह जो इलाके हैं वो एस जेड उनको घोषित किया हुआ है स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन में। दूसरा गवर्नमेंट क्या कहती है कि इन इलाकों को इसलिए घोषित किया हुआ है ताकि यहां पे क्या कर सके? बिजनेस को बढ़ावा दिया जा

1:04:00 सके। हमारी जो इकोनमी उसको ग्रोथ ऐसे किया जा सके। यहां से जो है ज्यादातर माल एक्सपोर्ट किया जाता है और एक्सपोर्ट पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। वहां पे 0% क्या होता है? जीएसटी चार्ज होता है। इसलिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने वहां पर जीरो डेटेड सप्लाई किया है। यानी आप कोई भी सप्लाई करेंगे तो वहां पर क्या लगेगा? 0% टैक्स लगेगा। ठीक है? तो निल रेटेड सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई में और क्या डिफरेंस है? देखो, निल रेटेड तो आपका डोमेस्टिक के लिए होता है और जो जीरो रेटेड है वो आपका एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है? आपको कहीं पे भी एक्सपोर्ट करना है माल देश के बाहर तो वो भी आपका जीरो रेटेड सप्लाई में आएगा। दूसरी सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है

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