Full transcript of “साइमन कमीशन का विरोध ( Opposition To Simon Commission ) FULL CHAPTER | Chapter 18 | Spectrum”. Click a timestamp to open the video at that moment. Need another video? Use the YouTube transcript generator.
0:01 हे एवरीवन दिस इज श्वेता वेलकम टू यूपीएससी वाला वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेकर और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर चैप्टर नंबर 18 जहां पर हम जानेंगे साइमन कमीशन का आगमन और उसका विरोध और उसके बाद से कौन-कौन सी छोटी-छोटी घटनाएं होती है उसको हम देखेंगे अभी हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया है जिसे हम बोल रहे थे रिवोल्यूशन का सेकंड फेज वो मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर में कवर करा दूंगी बेसिकली यह जो चप है यह हमारा 1919 के एक्ट से कनेक्ट कर रहा है हमने जाना था कि 1919 में मोंटेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था मोंटेक जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे यानी भारत सचिव के पद पर बैठा हुआ था इंग्लैंड में और जेम्स फोर्ड जो उस समय भारत में वॉइस ओर के रूप में काम कर रहा था तो मोंटेग और चेम्सफोर्ड की
0:48 रिकमेंडेशन पर लंदन में जो पार्लियामेंट थी उसने जो कानून बनाकर भेजा था उसे बोला गया था 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियम में व्यवस्था की गई थी कि अब हर 10 साल पे एक वैधानिक आयोग बनाया जाएगा एक स्टैचूट कमीशन का गठन किया जाएगा और व स्टैचूट कमीशन 10 साल के बाद रिकमेंड करेगी कि यह जो 10 साल पहले कानून बना था अब इसका क्या औचित्य है क्या नए प्रोविजंस हमें ऐड करने चाहिए क्या हमें अमेंडमेंट करना चाहिए वो उस पर रिकमेंड देने वाली थी ऐसा एक वैधानिक आयोग वैधानिक आयोग 10 साल में बनना था ऐसा लिखा था 1919 के एक्ट में तो बेसिकली वो जो 10 साल में आयोग बनना था वही है साइमन कमीशन हालांकि 10 साल से पहले ही बन जाएगा तो वही पूरी जर्नी यहां
1:34 पर डिस्कस की गई है अभी कोई मूवमेंट वगैरह नहीं है लेकिन 1919 के एक्ट का जो प्रोविजन था वो कैसे आगे एग्जीक्यूट होता है वो यहां पर हमें डिस्कस करना है तो ये है चैप्टर नंबर 18 देखिए फटाफट हम आगे बढ़ते जा रहे हैं स्पेक्ट्रम पर थोड़ा सा मिडिवल हमारा डिले चल रहा है लेकिन टेंशन मत लीजिए मैं मिडे एवल की जल्दी दो क्लास भी कनेक्ट अ अरेंज करा दूंगी कैसे भी आपका सिलेबस कवर करेंगे ठीक है अ साइमन कमीशन का विरोध बाकी ये हमारा डिटेल यहां पर अ कोर्सेस दि है आप में से जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विसेस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो आप इन कोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है बाकी 26 ऑफ मई को हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे आप एग्जाम हॉल में और
2:19 उतनी ज्यादा क्लेरिटी रहेगी जब भी आप वहां पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा प्लेटफॉर्म भी आपके लिए एक मॉक अ टेस्ट कंडक्ट करा रहा है जहां पर डेली बेसिस पे आपके कुछ टेस्ट लिए जाएंगे टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे डिटेल एनालिसिस ऑल इंडिया रैंक सब कुछ आपको दिया जाएगा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर जाकर डिटेल से आप इसे देख सकते हैं और जो भी बच्चे इसमें कनेक्ट होते हैं अच्छा आप करते हैं प्रीलिम्स में आप क्वालीफाई करते हैं तो आपको जोड़ दिया जाएगा श्रीजन प्रोग्राम से श्रीजन प्रोग्राम वो है जहां पर हमारे जो फैकल्टीज है वो पर्सनली वन टू वन आपसे इंटरेक्ट करेंगे आपको गाइड करेंगे फॉर मेंस ओके तो इससे जुड़ जाएंगे तो आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी तो आप इसको टेस्ट को जॉइन करो पढ़ो और गाइडेंस लीजिए पर्सनल मेंटरशिप लीजिए ओके स्टार्ट करते हैं साइमन कमीशन का विरोध क्या-क्या चलता
3:05 है स्टोरी वन बाय वन हम देखते हैं भारतीय विधिक आयोग ये वही विधिक आयोग है जिसकी अभी मैं चर्चा कर रही थी आपसे स्टैचूट कमीशन 1919 के एक्ट में प्रोविजन था उसी प्रोविजन को एग्जीक्यूट किया गया था लेकिन समय से पहले ही एग्जीक्यूट कर दिया क्या रीजन था वही कहानी बताएगा वर्ष 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि 10 वर्ष के पश्चात एक अ इन कानूनों की समीक्षा करने के लिए एक कमीशन का गठन किया जाएगा वैधानिक आयोग कानूनी रूप से एक आयोग बनाया जाएगा या फिर इन सुधारों की समीक्षा करने के लिए हम एक स्टैचूट कमीशन का गठन करेंगे ब्रिटिश सरकार द्वारा अगला कदम 1929 में उठाया गया ठीक है सॉरी 1929 में उठाया
3:51 जाना चाहिए चाहिए था 1919 में 10 साल यानी कि इस एक्ट के हिसाब से 10 साल बाद 1929 में एक आयोग का बनना तय था है ना ऐसा होना चाहिए था लेकिन तत्कालीन सत्तारूढ पार्टी यानी उस समय ब्रिटेन में लंदन में यहां पर जो पार्टी बैठी हुई थी जैसे हमारे यहां भाजपा कांग्रेस बहुत सारे दल है वैसे ही वहां पर जो दो मेजर पार्टी होती है एक कंजरवेटिव पार्टी और दूसरा हमें दिखाई देता है लेबर पार्टी तो उस समय ब्रिटेन में जिसकी गवर्नमेंट थी पार्लियामेंट में जो पावरफुल था मेजॉरिटी में सीट थी वो कौन थी कं कंजरवेटिव पार्टी और ब्रिटेन में इलेक्शन होने वाले थे इलेक्शन होने वाले थे तो इलेक्शन होने के बाद क्या पता यह कंजर्वेशन पार्टी हार सकती थी लेबर पार्टी का गठन हो सक सॉरी लेबर पार्टी जीत सकती
4:36 थी तो यह जो कंजर्वेशन पार्टी है व भारत के भविष्य को अपने हाथ से ही निर्धारित करके जाना चाहती थी वो सोच रही थी कि अगर बाय चांस इलेक्शन में चीजें हमारे फेवर में नहीं रही और लेबर पार्टी आ गई फिर लेबर पार्टी इस वैधानिक आयोग का गठन करेगी और उस समय काफी सारी चीजें वो अपने हिसाब से कानून बनाएगी लेकिन अगर हम अभी इलेक्शन के पहले इस कमीशन का गठन करके भारत के लिए नया कानून पारित कर दे देते हैं तो चीजें भारत में उस हिसाब से हो जाएंगी जो हम चाहते हैं सिर्फ यही रीजन था कि उस समय ब्रिटेन में जो सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी थी उसने 2 साल पहले ही यानी नवंबर 1927 में ही इस आयोग का गठन कर दिया तो अब आप कनेक्ट कर पा रहे हैं 1919 के एक्ट के हिसाब से 19 10 साल बाद 1929 में एक वैधानिक आयोग बना था जो भारत के लिए नए कानून सुधार की बात करने वाला था लेकिन
5:24 क्योंकि ब्रिटेन में इलेक्शन होने वाले थे और सत्तारूढ कंजरवेटिव पार्टी चाहती थी कि सारी चीजें हम अपने हिसाब से कर कर जाएं भारत का भविष्य हम लिखकर जाएं तो इस वजह से 2 साल पहले ही 1927 नवंबर दिसंबर में ही इस पार्टी सॉरी इस कमीशन का गठन कर दिया गया इसका नाम भारतीय विधिक आयोग रखा गया था जिसको आप बहुत फेमस नाम से जानते हैं साइमन कमीशन बेसिकली ये जो साइमन कमीशन है इसका असल नाम क्या था भारतीय विधिक आयोग यानी कि भारत के लिए यह कानूनी सुधारों का प्रस्ताव लाने वाली थी इस वजह से इसे भारतीय विधिक आयोग की संज्ञा दी गई थी और इस विधिक आयोग में हमें सात सदस्य दिखाई देते हैं सातों के सातों सदस्य कौन थे ब्रिटिश थे बहुत ही अजीब चीज है कि भारत के लिए कानूनी सुधार की बात होने वाली है और भारत में कौन से कानून सुधार
6:11 की आवश्यकता है यह कौन डिसाइड करने वाला है ब्रिटेन में बैठे हुए सात लोग डिसाइड करने वाले जिन्होंने भारत में कभी पांव भी नहीं रखा तो यह कमीशन का गठन किया गया सात के सात मेंबर श्वेत थे ब्रिटिश थे और इनका जो अध्यक्ष था इसका नाम था जॉन साइमन और इसी वजह से इस अ अ जो विधिक आयोग है इसको साइमन कमीशन के नाम से भी जाना गया तो बेसिकली साइमन कमीशन इसके अध्यक्ष के नाम पर इसे बोला जा रहा था असल में इसका नाम भारतीय विधिक आयोग है ओके इसने वर्तमान सरकारी व्यवस्था शिक्षा के प्रसार प्रतिनिधि संस्थाओं के अध्ययन के पश्चात यह रिपोर्ट देना था इसको इस काम से भेजा गया था कि देखो तुम्हारा काम है कि भारत में जाइए जाकर थोड़ा ऑब्जर्वेशन कीजिए और देखिए कि भारत में अभी जो भी गवर्नमेंट का सिस्टम है जो वहां
6:58 पर शिक्षा व्यवस्था के प्रचा विचार प्रसार पर काम चल रहा है जितने भी वहां पे प्रतिनिधि संस्थाएं बनाई गई है रिप्रेजेंटेटिव बॉडी इलेक्शन के माध्यम से या जैसे भी तो वो उसको आप ऑब्जर्व करो और अ उसका स्टडी करके बताओ कि भारत में क्या हमें उत्तरदाई सरकार की स्थापना करना चाहिए उत्तरदाई सरकार जो कि रिस्पांसिबल गवर्नमेंट होती है जैसे कि आज की हमारी सरकार कैसी है रिस्पांसिबल उत्तरदाई जहां पर आप वोट डालते हैं वोट डालते हुए आप उसको रिस्पांसिबल बनाते हैं कि हमने तुमको वोट दिया है तो अब तुम कुछ भी करोगे तुम्हारी हमारे प्रति जवाबदेही होगी ओके तो यह जो उत्तरदाई सरकार बनाना बनाने की बात कर रहे थे भारतीय कि भाई हमारे देश में भी उत्तरदाई सरकार आनी चाहिए फ्री सरकार ना हो वरना वो मनमाने ढंग से काम
7:44 करती है जैसे आज हमारी लोकसभा है कैसा है लोकसभा में जिस पार्टी को मेजॉरिटी में है मिली वो जाके अपनी भले सरकार बना ले लेकिन वो पूरी तरह से हमेशा वो पार्टी प्रधानमंत्री और जो मिनिस्टर्स हैं वो हमेशा लोकसभा के प्रति रिस्पांसिबल बने रहते कहते हैं अगर लोकसभा में उनकी मेजॉरिटी चली गई उन्हीं की पार्टी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने पार्टी चेंज कर ली तो सरकार गिर जाएगी तो यह होता है उत्तरदायित्व सरकार या उत्तरदाई सरकार ओके तो भारत में भी इसकी डिमांड की जा रही थी तो यहां पर यह जो कमीशन बनाया गया था इसको बोला गया कि देखो क्या भारत में अभी उत्तरदाई सरकार लाए जाने लायक माहौल है क्या भारतीय इतने अ मैच्योर हो चुके हैं कि इनके लिए उत्तरदाई सरकार लाई जाए इस परपस ली इसका गठन किया गया सा सामन कमीशन की संस्तुतियों को 1930 में प्रकाशित किया
8:32 गया अभी हम आगे बढ़ जा रहे हैं साइमन कमीशन 1928 में भारत आएगा भारत आकर इसने काम किया इसका पूर जोर विरोध हुआ फिर भी इसने काम किया काम करके अपनी रिपोर्ट दे दी 1930 में अपनी रिपोर्ट में इसने बोला कि प्रांतीय क्षेत्रों में कानून व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदाई सरकार की व्यवस्था कर दी जाए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा चीजों को क्या बोल रहा है प्रांतीय क्षेत्रों में यानी जितने भी इंडिया में प्रोविंसेस हैं प्रांत है प्रांत स्तर पर तो आप उत्तरदाई सरकार बना सकते हैं क्योंकि प्रांतीय स्तर पर इनको ज्यादा डर था नहीं क्योंकि ज्यादातर जो पावर्स थी वह किसके पास थी सेंटर के पास थी इवन भले सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था 1919 के एक्ट में हम देखते हैं कि सब्जेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था सेंट्रल लिस्ट प्रोविंशियल लिस्ट फिर भी मेजर जो सब्जेक्ट्स थे वो किसके पास थे सेंटर के पास ही थे तो इनको
9:18 ज्यादा डर नहीं था तो इन्होंने बोला कि प्रांतीय स्तर पर तो आप उत्तरदाई सरकार की स्थापना कर सकते हैं ऐसा इस साइमन कमीशन ने बोला केंद्रीय विधान मंडल का पुनर्गठन किया इस साइमन कमीशन का कहना था कि यह जो वॉइस रय वाली लेजिसलेटिव काउंसिल है केंद्रीय विधान मंडल है उसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है और लास्ट केंद्र में उत्तर दार सरकार का गठन ना किया जाए समझ में आ गया तो इसने बहुत ही अ सही तरीके से रिपोर्ट दे दिया जो ब्रिटिश चाती थी वही इसने रिपोर्ट में लिखा इसने बोला यहां पर अभी रिस्पांसिबल गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है यहां पर रिस्पांसिबल गवर्नमेंट ला सकते हैं क्योंकि यहां पर अगर रिस्पांसिबल गवर्नमेंट ले आए तो यहां पर तो सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के हाथ बंद जाएंगे तो वो चाहते थे कि हम इनको लड्डू भी दे दें और मीठा भी
10:06 ना लगे समझ में आया शुगर फ्री वाला खिला दे बस ऐसा ही हाल था तो बस ये था साइमन कमीशन का रिपोर्ट अब साइमन कमीशन का रिपोर्ट हमारे लिए कुछ खास मायने रखता नहीं था जैसे ही साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 नवंबर में भारतीयों को जब पता लगा कि भारत के लिए क्या कानूनी सुधार की आवश्यकता है ये यूरोप में बैठे हुए सात लोग डिसाइड करने वाले हैं जो भारत में 4 दिन के लिए आएंगे और सारा बता देंगे कि इनको किसकी आवश्यकता है कि नहीं है तो इसी वजह से भारत में बहुत बड़ा जनाक्रोश हमें दिखाई देता है साइमन कमीशन के खिलाफ क्यों क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं था और यहां पर इंडियंस क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या हम कैपेबल नहीं है कि हम हमारे देश के लिए जो सुधार की व्यवस्था लाई जा रही है उसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए भारतीय जनाक्रोश का मुख्य कारण किसी भी
10:52 भारतीय को कमीशन का हिस्सा ना बनाया जाना था सात के सात सदस्य यूरोपियन थे इस वजह से हमने विरोध किया कांग्रेस की प्रतिक्रिया कांग्रेस का मद्रास सेशन हुआ आपको पता है हर साल कांग्रेस का सेशन होता है तो जैसे ही नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ उसके तुरंत बाद दिसंबर 1927 में अ कांग्रेस का सेशन हुआ वार्षिक अधिवेशन हुआ इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे एम ए अंसारी कर रहे थे कांग्रेस ने प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक स्वरूप में साइमन कमीशन का बहिष्कार का निर्णय लिया और बोला कि हम पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित करेंगे समझ में आ गया यानी साइमन कमीशन का पूरी तरह से कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था हर एक लेवल पर किसी भी तरीके से किसी भी कंप्रोमाइज अ के बिना बोल दिया था कि
11:38 हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ठीक है मुस्लिम लीग का क्या रवैया था मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर बहिष्कार की नीति अपनाई यहां पर मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ सहमत थी और उसने बोला कि बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं साइमन कमीशन का हमें बहिष्कार करना चाहिए जबकि पंजाब में जो संघवाद थे और दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी इसने ने कमीशन का बहिष्कार ना करने का निर्णय लिया तो ये थोड़ा सा स्टेट पीसेज पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है यूपीएससी में कहीं एक ऑप्शन में रखा जा सकता है तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन ऐसा था जिसने साइमन कमीशन का विरोध ना करने का निर्णय लिया ये जो पंजाब की संवादी है और दूसरा मद्रास में जस्टिस पार्टीज ने डिसाइड किया था कि साइमन कमीशन का हम विरोध नहीं करेंगे लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग यहां पर फंसाया जा सकता है
12:23 इसलिए ध्यान रख रहे हैं कांग्रेस के साथ-साथ मुस्लिम लीग ने भी डिसाइड किया था कि हम विरोध करेंगे ओके जन प्रतिक्रिया 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा हमें पता लगता है साइमन कमीशन नवंबर 1927 में गठित हुआ फिर वह भारत आता है भारत आकर ही देगा ना पूरा ऑब्जर्वेशन अपना देखेगा क्या-क्या सुधार की आवश्यकता है तो जैसे ही वह एयरपोर्ट से उतरते हैं सारे के सारे मेंबर पूरे जितने भी भारतीय थे उन्होंने उनका अपोज किया विरोध किया और बोला साइमन गो बैक साइमन वापस जाओ के नारे लगाए काले झंडे दिखाए उन्हें ओके तो जहां कहीं भी कमीशन गया उसका स्वागत काले झंडे और साइमन गोबैक के नारों से किया गया इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भी भाग लिया और यही व चरण है
13:09 जहां पर हमें दो यंग लीडर्स उभरते हुए नजर आते हैं जिनका आगे नेशनल मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कौन पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे सुभाष चंद्र बोस तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो है वो निखर कर कब आते हैं यही इसी टाइम पीरियड में साइमन कमीशन जब भारत में आया था ओके आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पुलिस का दमन जब साइमन गोबैक के भारतीय नारे लगा रहे थे तो क्या ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट शांत होने वाली थी नहीं ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल ऑर्डर दिया जहां-जहां विरोध हो रहा है वहां पे डंडे गिराओ कहीं भी ब्रिटिश पुलिस ब्रिटिश इंडियन पुलिस रुक नहीं रही थी तो पुलिस ने साइमन कमीशन के विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों का बहुत ही बुरी तरह से दमन किया जगह-जगह पे लाठियां गिराई उन लाठी खाने वालों में जवाहरलाल नेहरू भी थे
13:56 जीवी पंत भी थे और ऐसी ही एक गलत घटना घटी जहां पर लाठी से जब यह दमन कर रहे थे भारतीय प्रदर्शनकारियों का तो लाहौर में लाला लाजपत राय पर इस तरीके का लाठी पड़ा कि वह जख्मी हो गए और ऐसे जख्मी हुए कि 177th ऑफ नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया ठीक है तो यही वो एक घटना थी जो कि इस साइमन कमीशन का विरोध करते हुए भारतीयों के एक बोल सकते हैं कि काफी अह मतलब ब बहुत बड़ी एक अ आघात लगा हमें लाला लाजपत राय जिनका नेशनल मूवमेंट में इतना इंपॉर्टेंट रोल था उन्हें हम खो चुके थे इस विरोध प्रदर्शन में साइमन कमीशन की नियुक्ति का प्रभाव अब साइमन कमीशन अ की
14:42 नियुक्ति से रिलेटेड यहां पर आपको एक छोटा सा स्टोरी बताने चाहता है यह इसने मौलिक राष्ट्रवादी ताकतों को जब साइमन कमीशन भारत आया तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ा इंडियंस पे जो इंडियंस 1922 में हम देखते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म होने के के बाद रचनात्मक कार्य या फिर हम देखते हैं कि इलेक्शन के प्रोसेस में चले गए थे हालांकि अ अ ग्राउंड लेवल पर रचनात्मक कार्य चल रहे थे या इलेक्शन वाला प्रोसेस भी चल रहा था फिर भी वो यूनिटी नहीं दिख रही थी वो यूनिटी अब दिखेगी ठीक है तो इसने मौलिक राष्ट्रवादी ताकत जो पूर्ण स्वराज के साथ समाजवादी आधार पर सामाजिक आर्थिक सुधारों की मांग कर रहे थे उन्हें उत्तेजित कर दिया यहां पर बोल रहा है कि वापस से भारत में जो राष्ट्रवादी ताकतें थी वो काफी उत्तेजित हो जाएंगी स्पेशली इस
15:27 समय पे हमें बहुत सारे समाजवादी विचारधारा वाले लोग दिखाई दिए जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी हम जिक्र पाते हैं तो यह वह टाइम पीरियड था साइमन कमीशन के आने से जहां पे भारतीय राष्ट्रवादी विचारधारा वापस से उत्तेजित हो जाएगी ठीक है इसने बिरकन हेड बिरकन हेड कौन था उस समय ब्रिटेन में जो भारत सचिव के पद पर बैठा हुआ था तो बिरकन हेट की इस चुनौती को कि भारतीय सर्व सम्मत संविधान का निर्माण करके दिखाएं का मुंह तोड़ जवाब दिया यह मैं अभी आपको थोड़ी देर में पढ़ाने वाली हूं देखिए होता क्या है जब भारतीय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे यह आपत्ति दर्ज करते हुए कि यह कैसा कमीशन है जो भारत के लिए कानूनी सुधार करने वाला है और इसमें एक भी भारतीय नहीं है तो जो भारत सचिव के पद पर ब्रिटेन में बैठा हुआ है बिरकेनहेड उसने इंडियंस को चुनौती दी चैलेंज किया
16:15 हमारे फ्रीडम फाइटर्स को कि आप अगर इतने कैपेबल है तो आप सर्वसम्मति से एक कांस्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तो बनाकर दिखाइए यानी उसने बोला कि कांग्रेस है मुस्लिम लीग है दलित समाज है इतने टुकड़ों में भारत बटा हुआ है तो आप सर्वसम्मति से सभी को लेते हुए एक ड्राफ्ट तो प्रिपेयर करके दिखाइए तो बोल रहे हैं कि इसने एक और प्रभाव क्या डाला कि भारतीय भारतीयों के द्वारा यहां पर पहली बार हमारे देश के संविधान का एक ढांचा पेश किया जाएगा जिसको हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानने वाले हैं ठीक है अब आ जाता है नेहरू रिपोर्ट जब हमको चैलेंज मिला था तो फिर इस चैनल चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया और यहां पर नेहरू रिपोर्ट के रूप में हमारे कांस्टिट्यूशन का हम हमने ड्राफ्ट पेश कर दिया ओके 1928 में तत्कालीन भारत सचिव
17:03 बिरकेनहेड ने भारतीयों को ऐसे संविधान के निर्माण की चुनौती दी जो सभी गुटों और दलों को मान्य हो इसने चैलेंज किया था बनाक तो दिखाओ ऐसा कोई कानून या कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जो कि आपके सभी दल या सभी गुट जिससे एकजुट हो फरवरी और मई में इस पर काम चालू हो गया फरवरी मई 1928 में कांग्रेस के बैठक हुई दिल्ली में बैठक हुई पुणे में बैठक हुई और देश के वि वि विचारधाराओं के नेताओं का एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया इस टर्म को अच्छे से याद रखना है इसको क्या बोल रहा है कैसा सम्मेलन ये कांग्रेस का सम्मेलन नहीं यह सम्मेलन है सर्वदलीय सम्मेलन यानी जितने भी अलग-अलग पार्टीज थे उन सभी सर्वदलीय उन सभी दलों की एक बैठक बुलाई जा रही है सबसे पहले दिल्ली में और फिर उसके बाद से पुणे
17:50 में तो ये अलग-अलग विचारधारा के जो लीडर्स थे उनको इनवाइट किया गया कि आइए बैठते हैं और बिगन हेड के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कानून बनाते हैं है सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन हुआ एक अलग से अ उप सममिति का गठन किया गया और उस उस उपसमिति को काम क्या दिया गया कि संविधान का प्रारूप तैयार करना है जैसे हमारे जो अभी आज का कांस्टिट्यूशन है इसका ड्राफ्ट किसने प्रिपेयर किया था डॉ बी आर अंबेडकर के साथ मिलकर सात सदस्य जो ये सब के सब मेंबर्स थे उन्होंने संविधान का ढांचा पेश किया था ड्राफ्ट ड्राफ्ट बेसिकली ये कि जो हमारा कांस्टिट्यूशन है वो बेसिकली उसका ढांचा कैसा होना चाहिए ओके कितने पार्ट्स किस तरह का प्रोविजन होना चाहिए ये सारी चीजें तो ऐसा ही संविधान का ढांचा पेश करने के
18:36 लिए एक उप सममिति बनाई गई इस सर्वदलीय सम्मेलन में ओके इस उप समिति के अध्यक्ष कौन थे मोतीलाल नेहरू ओके इसके अलावा अली इमाम सुभाष चंद्र बोस अ सॉरी एमएस एनई मंगल सिंह शोएब कुरैशी जीआई प्रधान तेज बहादुर सप्रू ये सारे इसके मेंबर्स थे इस उपसमिति के और इस उप सममिति के अध्यक्ष कौन हुए थे मोतीलाल नेहरू इस उप सममिति ने अपना काम किया और बहुत जल्दी अगस्त 1928 में जो सर्वदलीय समिति बैठक में इसको काम सौंपा गया था कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट पेश करना तो इस उपसमिति ने काम करा और अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट पेश की क्योंकि इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे इस वजह से इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के
19:22 नाम से भी जाना गया जिसमें भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिए जाने की मांग पर बहुमत अ अ रखा गया मतलब यह जो रिपोर्ट थी इस रिपोर्ट को पेश करते हुए क्या बोल रहे हैं तो यह जो उपसमिति थी इसने बोला कि देखो हमारे देश के लिए यह यह कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए और भारत को डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए डोमिनेट स्टेटस का मतलब है एक ऐसा देश जो अपने कानूनों के हिसाब से अपना मैनेजमेंट करे लेकिन पूरी तरह से वह सोवन ना हो किसी देश के नियंत्रण में हो उसको बोलते हैं हम डोमिनियन स्टेटस ओके तो ये जो नेहरू रिपोर्ट थी इसमें फुल इंडिपेंडेंस की बात नहीं की गई थी बल्कि डोमिनेट स्टेटस की बात की गई थी ओके लखनऊ में डॉक अंसारी की अध्यक्षता में पुनः सर्वदलीय सम्मेलन हुआ
20:08 बोल रहा है कि एक सर्वदलीय सम्मेलन हम यहां देखते हैं दिल्ली पुणे में जहां सारे के सारे पार्टीज के लीडर्स इकट्ठे हुए फिर नेहरू रिपोर्ट आई अगस्त 1928 में अब रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट पर वापस से डिस्कशन के लिए एक और बैठक बुलाई जाएगी तो यही बोल रहा है कि लखनऊ में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए वापस से सर्वदलीय सम्मेलन का गठन हुआ जिसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया हालांकि कुछ ऐसे भी इस सर्व दल के मेंबर थे जिनका मानना था कि नहीं नेहरू रिपोर्ट में यह जो प्रोविजन है ये ठीक नहीं है लेकिन फिर भी कुल मिलाकर सबने इस नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया इनिशियली अब इनिशियली एक्सेप्ट किया तो क्या-क्या प्रोविजन थे इस नेहरू रिपोर्ट में इस ड्राफ्ट में क्या था थोड़े से इसके
20:54 पॉइंट्स देख लेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है ओके भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा यह देखिए टर्म क्या यूज कर रहा है औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा यानी डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कर रहा है ये कि हम अपने देश का शासन खुद चलाएंगे लेकिन ब्रिटेन के अधीन रहते हुए तो पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा इसमें मांग की गई थी या इसमें प्रोविजन किया गया था दूसरा संयुक्त निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की गई थी ओके जहां पर मुसलमान अल्पसंख्यक को बोला गया था कि एक साथ निर्वाचन पद्धति होगी यानी जिस भी क्षेत्र में इलेक्शन होगा वो इलेक्शन संयुक्त रूप से हो ऐसा नहीं हो कि मुस्लिम को मुस्लिम वोट डाल रहे हैं सिख को सिख डाल रहे हैं ऐसा ना हो तो प्रथक निर्वाचन पद्धति की जगह इसने बोला इस
21:40 रिपोर्ट में कि हम संयुक्त निर्वाचन पद्धति को अपनाएंगे और जहां पर कोई माइनॉरिटी में है जैसे मुस्लिम्स जहां अल्पसंख्यक हो वहां पर उनके लिए हम सीट रिजर्व कर देंगे तो सेपरेट इलेक्टरेट सिस्टम की जगह पर हम रिजर्वेशन सिस्टम को लाएं ये ज्यादा यूज़फुल है ऐसा इसमें बोला गया भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अ आंध्र प्रदेश का बनना वह सब जड़ यहीं पर था इसने 1928 की रिपोर्ट में ही जो ड्राफ्ट कमेटी थी इसने बोल दिया था कि हम देश में भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन करेंगे क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे प्रांत ब्रिटिश ने बना रखे थे कि एक ही प्रांत में कई सारे भाषा भाषी बोलने
22:26 वाले लोग थे जिसकी वजह से उन्हो बहुत सारे चैलेंज का सामना करना पड़ता था अब स्कूल में गए टीचर अपॉइंट्स प्रॉब्लम इसी तरह जो ऑफिशियल जो भी काम करते हैं वो किसी एक या दो लैंग्वेज में पब्लिश किया जा सकता है 10 लैंग्वेज मीनिंग तो इसी वजह से इसने रिपोर्ट में ये बोला था कि हम भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन करेंगे पूरी तरह से तो नहीं किया जा सकता लेकिन हां कोर जरूर देखेंगे कि एक जो भाषा भाषी वाला क्षेत्र है उसको हम एक प्रांत का दर्जा दे दे और वहां पे जो भी प्रशासनिक कार्य किए जाए वह उस लैंग्वेज को प्रायोरिटी में रखते हुए 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई फंडामेंटल राइट का प्रोविजन यहां पर किया गया था हालांकि कांसेप्ट यूएस का ही था जिसमें बात की जा रही थी महिलाओं के समान
23:12 अधिकार की कि जो वमस है इनको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए मेल मेल्स के अ मेल्स के पैरेलली ओके व्यस्क मताधिकार समझ में आ रहा है अडल्ट फ्रेंचाइजी की बात की गई कि व्यस्क मताधिकार का प्रोविजन किया आ जाएगा इसके अलावा इस नेहरू रिपोर्ट में बात की गई थी केंद्र और राज्य में उत्तरदाई सरकार जैसे साइमन कमीशन ने बोला कि राज्य में तो दे देंगे केंद्र में नहीं इसने बोला नहीं केंद्र राज्य दोनों में उत्तरदाई सरकार होनी चाहिए सिंध और बंबई यह जो आपका क्षेत्र है इसको प्रथक करके अलग प्रांत बनाया जाए जो यह एक प्रांत है इसको सेपरेट कर देना चाहिए अ देसी राज्यों के विशेषाधिकार को सुनिश्चित किया जाए देसी रियासत की बेसिकली बात कर रहा है कि जितने भी भारत में रजवाड़े हैं उनके जो भी
23:58 विशेषाधिकार है प्रिविलेजेस हैं उसको हम मेंटेन रखेंगे ऐसा इस नेहरू रिपोर्ट में बोला गया भारत में एक प्रतिरक्षा समिति बनाई जाएगी जो हमारे डिफेंस सिस्टम पर काम करेगी भारत में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा और भारत में एक पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जाएगी ओके लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए हालांकि लोक सेवा आयोग 1919 के एक्ट में भी प्रोविजन था और 1926 में गठित भी हो चुका था लेकिन ये सारे प्रोविजन थे से नेहरू रिपोर्ट ने अपने उसमें रखा था ओके ड्राफ्ट में रखा था ओके अब नेहरू रिपोर्ट जो पेश हुआ है इस नेहरू रिपोर्ट को हमने देखा कि लखनऊ में जब सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था तो ऑलमोस्ट सबने एक्सेप्ट कर लिया था इनिशियल लेवल पर
24:43 लेकिन बाद में थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आए तो यहां पर उसी के बारे में बात कर रहा है दिल्ली प्रस्ताव अब दिल्ली प्रस्ताव क्या है इनिशियली तो नहीं लेकिन बाद में मनमुटाव उखड़ करर सामने आता है कब दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीग के के दिल्ली अधिवेशन में अनेक प्रमुख भा सॉरी अनेक प्रमुख लीडर्स ने भाग लिया अब होता क्या है दिसंबर 1927 की बात कर रहे हैं जब आपका कांग्रेस का मद्रास सेशन हो रहा था जब आपका साइमन कमीशन का गठन हुआ नवंबर 1927 में तो उसी समय कांग्रेस का मद्रास सेशन हुआ था और उसी तरह मुस्लिम लीग का दिल्ली सेशन हुआ था दिल्ली अधिवेशन इसमें अनेक प्रमुख अ नेताओं ने भाग लिया जहां प्रस्तावित मसौदे में चार मांगों को
25:28 सम्मिलित किए जाने की बात रखी गई थी इसमें बोल दिया गया था कि जो हमारी अह उपसमिति काम करेगी इसमें अ हमारे इन चार चीजों को इन चार पॉइंट्स को ऐड करें मुस्लिम लीग की तरफ से वह चार प्रोविजन क्या थी अभी हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 1927 में कांग्रेस के म मद्रास जो देखो दो चीज़ ध्यान रखो एक हो रहा है मद्रास सेशन दूसरा हो रहा है दिल्ली सेशन दिल्ली सेशन हो रहा है मुस्लिम लीग का मद्रास सेशन हो रहा है कांग्रेस का और यह दोनों सेशन कब हो रहे हैं दिसंबर 1927 में कब जब साइमन कमीशन का गठन हो चुका है कहां ब्रिटेन में नवंबर 1927 में तो ये बोल रहे कि हम अपना कानून खुद बनाएंगे कांग्रेस ने बोला इसने बोला कि ठीक है हम आपको सपोर्ट करेंगे लेकिन
26:14 हमारी भी ये चार डिमांडे हैं इसको उसमें कानूनी दर्जा देने के लिए जोड़ दो ओके तो ये जो चार मांगे ये रख रहे थे लीग कांग्रेस ने इमीडिएट तो इसको एक्सेप्ट कर लिया कब दिसंबर 1927 के मद्रास सेशन में कांग्रेस ने बोला हां लीग जो बोल रही है बिल्कुल सही है इस चारों पॉइंट्स को भी हमको रख देना चाहिए वो चार मांग क्या थी संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था कुछ सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित जैसा हमने देखा ना कि नेहरू रिपोर्ट में यह बाग को एक्सेप्ट किया गया था तो संयुक्त निर्वाचन प्रणाली चाहते थे मुस्लिम लीग और दूसरा इन्होंने बोला था कि हमारे लिए अलग से आप सीट रिजर्व करिए जहां पर हम माइनॉरिटी में हैं केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1 तिहाई सीट इन्होंने बोल दिया कि जो सेंटर का लेजिस्लेटर है उसमें मुस्लिम के लिए 1/3 अगर 100 सीट है हमारी पॉपुलेशन
26:59 कितनी कम है ज्यादा है उससे फर्क नहीं पड़ता 100 का 1 तिहाई 33 सीट आप रिजर्व कर दीजिए सेंट्रल लेजिसलेच्योर किया जाए पंजाब वाले क्षेत्र में जिसका एक हिस्सा आज पाकिस्तान में है बंगाल वाला क्षेत्र जिसका एक हिस्सा आज आपको बांग्लादेश के नाम से दिखाई देता है इन दोनों जगह पर ऑलरेडी मुस्लिम मेजॉरिटी में थे लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग ने बोला कि इन दोनों जगह पर मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर उनके लिए स्थान आरक्षित कर दिए जाए मतलब सीट रिजर्व कर दिया जाए रिजर्व सीट वो होती है जहां पर केवल जिसके लिए रिजर्वेशन होता है वही जाके बैठ सकता है बाकी जो जनरल सीट होती है उसमें वो तो बैठ ही सकता है मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई सब लोग
27:45 आप समझ पाए तो यहां पर इन्होंने बोला कि जो जनरल है वो है हमारे लिए अलग से रिजर्व सीट करो जिसको एक्सेप्ट कर लिया था इनिशियली मद्रास सेशन में कांग्रेस ने इसके अलावा यहां पर है सिंध है बलूचिस्तान है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत ये जो तीन क्षेत्र थे इसके लिए बोला मुस्लिम लीग ने कि इन तीनों क्षेत्र को मुस्लिम बहुल प्रांतों के रूप में गठन गठित किया जाए कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी वाले प्रोविंस हैं इस रूप में इन तीन प्रांतों को गठित किया जाए तो ये जो चार डिमांड्स थी इन चार डिमांड को याद रखना है जो कि दिल्ली अ में जो बैठक हुआ था मुस्लिम लीग का उसने यहां पर ये चार डिमांड रखी थी आप समझ पाए संयुक्त निर्वाचन हो हमारे लिए सीटें आरक्षित हो केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 सीट हो बंगाल और पंजाब में हमारे जनसंख्या के अनुपात में अलग से रिजर्वेशन दिया जाए और तीन
28:32 मुस्लिम बहुल प्रांत का गठन हो सिंध बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी संयुक्त प्रांत तो इनिशियली तो जो मद्रास सेशन था उसमें कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन हिंदू महासभा ने आगे इस पर ऑब्जेक्शन किया हिंदू महासभा ने बोला क्या मतलब है तीन मुस्लिम बहुल प्रांतों के गठन का क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं ओके दूसरा इसने बोला कि पंजाब और बंगाल यहां पर तो ऑलरेडी आप मेजॉरिटी में हैं तो जब आप मेजॉरिटी में है तो सीट क्यों रिजर्व किया जाए हिंदू महासभा का कहना था कि सीट तब आरक्षित की जाती है जब आपकी संख्या कम हो तो आपके लिए स्पेशल रिजर्वेशन किया जाता है ताकि आप वहां पर जाकर बैठ सके लेकिन जब आप ऑलरेडी यहां पर मेजॉरिटी में है फिर भी आप अलग से सीट रिजर्व करा रहे हैं और फिर यह जो जनरल सीट है इसमें भी आप इलेक्शन में लड़ेंगे तो ये तो गलत हो गया ना तो यहां पर यही था हिंदू महासभा ने इस चीज को लेकर ऑब्जेक्ट
29:18 कर दिया और मुस्लिम लीग अपने पे अड़ी हुई थी मुस्लिम लीग ने तो पहले ही बोल दिया था कांग्रेस ने एक्सेप्ट भी कर लिया था लेकिन बाद में जब हिंदू महासभा इस पर अड़ी तो कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर हो गई कि भाई अब हम जो मुस्लिम लीग की बात को एक्सेप्ट किए हुए हैं इससे हम हिंदू महासभा को कैसे समझाएं तो फिर फाइनली नेहरू रिपोर्ट ने अपने में कुछ चेंजेज किए और यहां पर एक समझौता वादी रुख अख्तियार किया गया समझौता वादी रुख क्या बोला गया तो इस रिपोर्ट में नए चेंजेज के साथ बोला गया संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था को तो हम अपना रहे हैं लेकिन मुसलमानों को हर जगह रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा जैसे वो बोल रहे हैं कि बंगाल में दे दो मुस्लिम लीग ने बोला या पंजाब में में दे दो नहीं तो आपको रिजर्वेशन तो दिया जाएगा जहां-जहां पर आप अल्पसंख्यक होंगे वहीं वहीं पर आपको सीटें रिजर्व रखी
30:04 जाएंगी अगर आप मेजॉरिटी में तो रिजर्वेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता तो इसने बोला कि आरक्षण देंगे नई रिपोर्ट में लेकिन जहां पर आप माइनॉरिटी में दूसरा डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति के बाद ही सिंध को बंबई से प्रथक किया जाएगा इसने बोला कि सिंध और बंबई को आप अलग करना चाहते हैं बिल्कुल किया जाएगा कब जब हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी कैसा वाला इंडिपेंडेंस डोमिनियन वाला इंडिपेंडेंस अगला एक सर्वसम्मति राजनीतिक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा यह भी बोला नेहरू रिपोर्ट ने कि जो हमारा प्रस्ताव होगा वह सर्वसम्मति से ही तैयार किया जाएगा सबकी सहमति से तो कहीं कुछ कॉन्फ्लेट है तो उसको हमें मिलजुलकर ही सुलझाना होगा ओके अब जिन्ना द्वारा प्रस्तुत संशोधन जिन्ना जो है व नेहरू रिपोर्ट से बहुत खुश नहीं थे क्योंकि नेहरू रिपोर्ट ने जो हिंदू
30:50 महासभा को संतुष्ट करने के लिए थोड़े बहुत चेंजेज किए थे जिन्ना को अच्छा नहीं लगा तो जिन्ना द्वारा प्रस्तुत संशोधन नेहरू रिपोर्ट आने के बाद जब जिन्ना को लगा कि यहां यहां पर तो हमारी कुछ चीजों को इग्नोर किया गया है तो जिन्ना ने संशोधन प्रस्ताव रखा दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन कोलकाता में किया गया पहले तो नेहरू रिपोर्ट को लखनऊ में स्वीकार कर लिया गया फिर स्वीकार करने के बाद से इसकी समीक्षा के लिए कलकाता में एक आयोजन हो रहा है सर्वदलीय सम्मेलन जहां पर सारी पार्टीज को के लीडर्स को बुलाया जा रहा है यहां पर मुस्लिम लीग की ओर से जिन्ना ने रिपोर्ट के संबंध में तीन संशोधन प्रस्तुत किए तो जब कोलकात्ता में सर्वदलीय सम्मेलन अब तक चार सम्मेलन हुए सर्वदलीय सबसे पहले हमने देखा दिल्ली है
31:36 फिर हमने देखा पुणे में हुआ यह हुआ था बनने के पहले बनने के बाद हम देखते हैं लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ जहां पर नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया फिर इस नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए कोलकात्ता में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ और कोलकात्ता वाले सर्वदलीय सम्मेलन में जिन्ना ने अपनी असहमति प्रकट की और बोला कि इस रिपोर्ट में तीन संशोधन करने की आवश्यकता है क्या केंद्रीय विधान मंडल में 1 तिहाई स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दो आप आप ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव है यहां पर आप 1/3 सीट मुस्लिम के लिए कंफर्म रिजर्व करो ऐसा आप लिखो अपने रिपोर्ट में ठीक है पंजाब और बंगाल विधानमंडल में जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए सीट आरक्षित करो जो अभी नेहर रिपोर्ट ने मना किया कि जहां पर आप बहुसंख्यक है वहां
32:22 पे कैसा रिजर्वेशन ये बोलता है नहीं ये जो बंगा पंजाब और बंगाल वाला रीजन है हां पर हमको रिजर्वेशन चाहिए और लास्ट जिन्ना ने क्या बोला जिन्ना ने बोला कि प्रांतों के लिए अवशिष्ट शक्तियों की व्यवस्था करो यानी जितने भी प्रांत है उनके पास में रेसिड पावर्स होती है अशिष्ट शक्तियां क्या होती है 1919 के एक्ट में पावर्स का या सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया क्या कि ये जो टोटल सब्जेक्ट्स है इतने विषय केंद्र के पास होंगे इतने विषय राज्य के पास होंगे और ऐसे विषय जिसके बारे में लिखा नहीं है जिसको हम अवशिष्ट विषय रेसिड पावर्स कहते हैं वो जनरली सेंटर के पास होता है लेकिन जिन्ना बोलते हैं कि नहीं जितने भी अवशिष्ट विषय यानी जितने विषय बच गए वो सारे विषय प्रांतों को दे दो कि जितने प्रांत होंगे वो उस पर डिसीजन लेंगे अपने-अपने क्षेत्र में ठीक है ये तीन
33:10 बातें जिन्ना ने बोला कि आपको ये संशोधन करना चाहिए मतदान में सम्मेलन अब क्या होता है जिन्ना के ये जो तीनों पॉइंट्स थे इस पर क्या होना था वोटिंग होना था कि भाई क्या ये जो संशोधन की बात कर रहे हैं ये अपने आप में सही है इसे करना चाहिए तो जब वोटिंग हुआ इस सर्व दलीय सम्मेलन में जब वोट पड़ा तो इसमें जिन्ना के यह प्रस्ताव ठुकरा दिए गए कि आप गलत कह रहे हैं 1/3 सीट कैसे आपको दिया जाए या मुस्लिम मेजॉरिटी वाले क्षेत्र में रिजर्वेशन का क्या मतलब बनता है और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास रहेंगी तो प्रांत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे जो हमारे देश के लिए करेक्ट नहीं है तो ये इसकी बात जिन्ना की बाद ठुकरा दी गई तथा मुस्लिम लीग सर्वदलीय सम्मेलन से अलग हो गई अब जब जिन्ना की बात ठुकराई तो मुस्लिम लीग ने डिसाइड किया कि जो सर्वदलीय सम्मेलन आपने बनाया था अ
33:57 कमीशन के आने के बाद से हम इससे सेपरेट हो रहे हैं अभी तक हम आपको सपोर्ट कर रहे थे हम इस सर्वदलीय सम्मेलन का हिस्सा नहीं है और यहां पर पता लगता है कि जिन्ना मुस्लिम लीग के साथ अलग हो गए मोहम्मद शफी और आगा खा के धड़े से मिल गए और अब वो अपना सेपरेट डिमांड यहां से उठाएंगे इसके बाद मार्च 20 1929 में जिन्ना ने अलग से 14 सूत्री मांगे रख दी अब जिन्ना खुद मांग रखेंगे अलग से अभी तक की जो स्टोरी है आई होप आपको समझ में आ गया होगा लास्ट में मैं आपको रिवाइज भी करा दूंगी अब जिन्ना सेपरेट हो चुका है मुस्लिम लीग इस सर्वदलीय सम्मेलन से जो कमीशन के बनने के बाद बना था उससे सेपरेट हो गए हैं और अब जिन्ना अपने आप 14 सूत्री मांग लिखेंगे और बोलेंगे कि अगर आप हमारा सपोर्ट चाहते हैं तो आप इस 14 सूत्री मांगों को नेहरू
34:43 रिपोर्ट में सम्मिलित करिए या फिर अगर ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि हम बना सकते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारी य 14 सूत्री मांगे हैं हम सेपरेटली अपनी डिमांड रख रहे हैं क्या बोला जिन्ना ने संघीय संविधान मतलब एक एक संविधान होगा लेकिन अवशिष्ट शक्तियां यह बार-बार प्रांतों को देने का बोल रही थी क्यों समझिए थोड़ा सा इस वजह से क्योंकि मुस्लिम्स माइनॉरिटी में भारत में अब माइनॉरिटी में होने की वजह से सेंटर में कभी भी पॉपुलेशन वाइज ये हमें ज्यादा नहीं दिखाई देंगे केंद्र की जो विधायिका होगी उसमें मुस्लिम हमेशा कम ही दिखाई देंगे क्योंकि जितना जिसका रेशियो है पॉपुलेशन में उसी हिसाब से वहां पहुंचेंगे 1/3 सीट भी अगर ये रिजर्व कर लेते हैं फिर भी 2/3 तो कोई और ही रहेगा ना आप समझ पा रहे हैं उसमें हिंदू भी हो सकते हैं मुस्लिम भी हो सकते हैं कोई भी हो सकते हैं तो ये चाहते
35:29 थे कि जो अवशिष्ट शक्तियां है वो यहां ना रहे अवशिष्ट शक्तियां यहां रहे क्योंकि प्रांतों में तो हम कई जगह मेजॉरिटी में है जैसे पंजाब वाला क्षेत्र है जैसे बंगाल वाला क्षेत्र है हम तीन मुस्लिम बहुल प्रांत बनाने की बात कर रहे हैं सिंध बलूचिस्तान उत्तर पश्चिमी तो प्रांतों में कई जगह पर हमारी मेजॉरिटी है तो उस लेवल पर हम हमारे पास में अवशिष्ट शक्तियां होंगे हम उसका यूज कर पाएंगे तो ये बोला जिन्ना ने कि अवशिष्ट शक्तियां सारी की सारी प्रांतों को दिया जाए ये 14 सूत्री मांगे थोड़ा सा देख लो दिमाग में रहना चाहिए देश के सभी विधानमंडल में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व इसके अलावा इसने बोला जिन्ना ने कि जितने भी हमारे अ प्रांतीय विधानमंडल है जितने भी स्टेट हम आगे बनाएंगे हर स्टेट में माइनॉरिटी के लिए अलग से व्यवस्था होनी
36:15 चाहिए उनको प्रतिनिधित्व अच्छा खासा मिलना चाहिए अब अच्छे खासे प्रतिनिधित्व के लिए आप उनको हर एक स्टेट में रिजर्वेशन दीजिए सभी प्रांतों को समान स्वायत्ता हर एक प्रोविंस के पास में इक्वल पावर होना चाहिए जितने भी स्टेट बनेंगे कोई भी स्टेट ऐसा ना हो कि इसके पास ज्यादा पावर है इसके पास कम पावर है सबको इक्वल स्टेटस दिया जाए सांप्रदायिक समूहों का निर्वाचन पृथक निर्वाचक मंडल के द्वारा ये भी इन्होंने बोल दिया कि अब हम चाहते हैं कि संयुक्त निर्वाचक मंडल ना हो प्रथक निर्वाचक मंडल हो यानी कि अगर मुस्लिम्स के लिए 50 सीट रिजर्व्ड है तो 50 सीट पर जो मुस्लिम कैंडिडेट फाइट करेंगे वो दो मुस्लिम आपस में तो लड़ेंगे लेकिन जो उनके वोटर्स होंगे वो भी केवल कौन होंगे मुस्लिम्स होंगे यानी कि उसी धर्म का व्यक्ति जाकर वोट डालेगा कोई और नहीं इसको सेपरेट इलेक्टरेट सिस्टम कहते हैं केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के
37:02 लिए 1 तिहाई यह तो शुरू से ही मांग कर रहे हैं कि सेंटर के लेजिस्लेटर में 1/3 आप सीट रिजर्व करिए सभी संप्रदायों को धर्म पूजा उपासना विश्वास प्रचार शिक्षा की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए किसी से भी धार्मिक आधार पे इन क्षेत्रों में भेदभाव ना किया जाए पंजाब बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की अशु होता का पूर्ण ध्यान रखा जाए मतलब कि यह जो क्षेत्र है ना पंजाब वाला बंगाल वाला उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत इसको भी पूरी इंडिपेंडेंस दी जाए ऐसा ना हो कि यहां पर किसी तरीके से केंद्र का ज्यादा कंट्रोल हो क्योंकि यहां पर मुस्लिम बहुल प्रांत वाले क्षेत्र थे तो सॉरी मुस्लिम बहुल वाले क्षेत्र थे तो इन्हें था कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये इंडिपेंडेंस मिले या उपनिवेश डोमिनियन वाले बने तो इन क्षेत्रों पर यह थोड़ा सा कंट्रोल करें नहीं इसको भी पूरा आप
37:49 इंडिपेंडेंस दो पूरी स्वायत्ता मिलनी चाहिए सिंधु को बंबई से प्रथक करके अलग प्रांत बनाए क्योंकि वो मुस्लिम बहुल वाला क्षेत्र था विधेयक पारित होने के लिए 3/4 सदस्य का समर्थन ये इन्होंने बोला है बहुत इंटरेस्टिंग है कोई भी बिल कैसे पास होता है जब लोकसभा राज्यसभा उस परे एग्री करती है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिग्नेचर करते हैं तो इन्होंने बोला कि वो बिल कैसे पास होगा वो बिल के लिए हर एक विधेयक के लिए प्रोविजन कर दो कि कोई भी विधेयक तभी पास होगा केंद्रीय स्तर पर जब 3 चौथाई सदस्य अपनी सहमति देंगे 3 चौथाई सदस्य सेंटर की लेजिस्लेटिव काउंसिल से अगर सहमति देते हैं तब वो बिल पास होगा और इसने खुद अपने लिए 1/3 सीट रिजर्व करवा रखी थी तो इसका मतलब है कि चाहते यह जब भी तो उन विधेयकों को रोक सकते थे इसी वजह से इसने बोला कि 3/4 सदस्यों का सहमति मांगा जाए ओके
38:36 सरकारी सेवा में योग्यता के आधार पर मुसलमानों को पर्याप्त अवसर दिया जाए बलूचिस्तान उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी सुधार कार्यक्रम लाया जाए जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में चल रहे थे रिफॉर्म अ रिलेटेड पॉलिसीज प्रांतीय विधानमंडल में 1 तिहाई सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित किया जाए आप समझ पा रहे हैं केंद्रीय विधानमंडल में भी 1/3 सीट रिजर्व करो प्रांतीय विधानमंडल में भी 1/3 सीट रिजर्व करो ऐसी डिमांड थी मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं के संरक्षण और अनुदान के लिए आवश्यक प्रावधान करा जाए कि जितने भी इस्लाम धर्म से संबंधित धार्मिक संस्थान हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाए उनका संरक्षण किया जाए उन धार्मिक संस्थानों को नष्ट होने से बचाया जाए और इनके अनुदान के लिए मतलब उनको फंडिंग भी दी जाए ताकि वह अपना भरण पोषण कर सके भारतीय संघ के सभी
39:23 राज्यों की सहमति के बिना कोई संवैधानिक संशोधन ना किया जाए अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है कोई भी संविधान में संशोधन करना है तो संशोधन करते हुए हर एक प्रांत की सहमति ली जाए ओके और पता था जिन्ना को कि कई सारे ऐसे प्रांत हैं जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी में हैं वहां की विधायिका में हम मेजॉरिटी में रहेंगे तो अगर कल को सेंटर कुछ गड़बड़ गड़बड़ करेगी तो हम रोक देंगे इसी वजह से बोल रहे थे कि संविधान में संशोधन में प्रांतों की सहमति आवश्यक है आज भी हमारे कांस्टिट्यूशन का आर्टिकल आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोविजन करता है वहां पर डेफिनेटली कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं अमेंडमेंट के जहां पर स्टेट लेजिसलेच्योर
40:12 सारे अमेंडमेंट में नहीं ठीक है कुछ ऐसे स्पेशल अमेंडमेंट्स हैं कुछ ऐसे-ऐसे विषय हैं अगर उसमें संशोधन करना है तो राज्यों की विधायिका की सहमति ली जाती है वो भी सभी राज्य नहीं देश के आधे राज्य अब यह जो जिन्ना की 14 सूत्री मांग है जब आप इसे पढ़ रहे हैं सेंट्रल लेजिसलेच्योर सिस्टम यानी मुस्लिम वोटर्स ही मुस्लम अ मुस्लिम जो कैंडिडेट खड़े होंगे उन्हें वोट डालेंगे इसके अलावा यह जो जो भी यह बातें कर रहे हैं उसे देख के क्या लग रहा है उसे देखकर लग रहा है कि यह जान रहे थे कि इनकी पॉपुलेशन माइनॉरिटी में है और माइनॉरिटी में रहते हुए ये अपने आप को मेजॉरिटी के इक्वल हर जगह पर इक्वल मतलब राइट वाइज नहीं इक्वल मतलब कि पॉपुलेशन वाइज़ इक्वल स्टेटस चाहते थे तो कहीं ना
40:59 कहीं इनके मन में डर था वह डर जो था उस डर को ना तो कांग्रेस दूर कर पाई और अब यहां पर वही डर की वजह से एक सेपरेट सिस्टम चलता हुआ हमें नज़र आता है जिसकी वजह से आगे पाकिस्तान की डिमांड भी उड़ते हुए नज़र आएगी ठीक है तो यह जिन्ना की 14 सूत्री मांगी थी इसको आप लोग देख लेंगे बस इतना ही था छोटा सा यह चैप्टर था कहां से हमने स्टार्ट करा कहां पे कंक्लूजन जाना साइमन कमीशन तो यह 1919 के एक्ट से हमने देखा कि 1919 के एक्ट में बोला था कि 10 वर्ष बाद एक वैधान आयोग बनाया जाएगा 10 वर्ष के हिसाब से 1929 में बना था लेकिन क्योंकि ब्रिटेन में इलेक्शन होने वाले थे और जो कंजरवेटिव पार्टी थी वो भारत का भविष्य खुद लिखकर जाना चाहती थी इस वजह से 1929 के पहले 1927 नवंबर में यानी 2 साल पहले ही साइमन कमीशन या फिर भारत वैधानिक आयोग का गठन कर दिया गया टोटल सात मेंबर्स
41:46 थे सारे सारे के सारे विदेशी थे श्वेत थे 1927 में साइमन कमीशन का गठन होते ही जब हमें पता लगा सारे के सारे विदेशी है तो हमने इसका विरोध किया कांग्रेस का सपोर्ट किया मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की बैठक होती है मद्रास में मद्रास सेशन दिसंबर 1927 और इधर होता है दिल्ली सेशन मुस्लिम लीग का दिसंबर 1927 म दिल्ली सेशन में अ जिन्ना ने चार मांगे रखी थी जिसको मद्रास सेशन में कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था और इसके बाद से नेहरू ने जो मोतीलाल नेहरू हैं उनके अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन ने एक उप समिति का गठन किया उस उप सममिति ने अपनी रिपोर्ट दी अगस्त 1928 में तो यह 1928 में नेहरू रिपोर्ट पब्लिश हुआ इस नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया लखनऊ सेशन में इस नेहरू रिपोर्ट पर फिर अ
42:32 डिस्कशन किया गया रिव्यू समीक्षा की गई कोलकाता सेशन में कोलकाता सेशन में ऑब्जेक्शन हमें दिखाई दिया किसका जिन्ना का जिन्ना ने बोला कि यह यह चीजें आपने इसमें ऐड नहीं किए क्योंकि हिंदू महासभा उसका विरोध कर रही थी तो जब जिन्ना की बातों को नहीं माना गया तो अब इस सर्वदलीय सम्मेलन से कलकाता सेशन में जिन्ना सेपरेट हो जाएंगे मुस्लिम लीग अलग हो जाएगी और मुस्लिम लीग अलग से अपनी 14 सूत्री मांगों को पेश करती है तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है छोटे-छोटे से टर्म्स है जब इनसे क्वेश्चन आता है तो फिर हम फंस जाते हैं ओके 14 सूत्री मांग क्या थी नेहरू रिपोर्ट क्या था दिल्ली समझौता क्या था तो ये सब आपको पता होने चाहिए पॉइंट वाइज ठीक है तो चलिए ये था हमारा आज का सेशन जो रिवोल्यूशन इस का सेकंड फेज है इसके बाद हम उसको कवर कर लेंगे बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज
43:17 कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा और कल आपका आर्ट एंड कल्चर होगा परसों फिर से मॉडर्न होगा उसके बाद से मिडिवल भी होगा तो इस बार हम सारी क्लासेस टाइमली कंटिन्यू करेंगे ठीक है वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में वो भी फीडबैक जरूर दिया करिए बाकी अपना ध्यान रखिए रिवीजन करते रहिए थैंक यू
