Brief Summary
This video provides an overview of the historical background of the Indian Constitution, focusing on the acts and events that shaped India's political and administrative structure under British rule. It covers the period from the East India Company's establishment to the Indian Independence Act of 1947, categorising the acts under Company Rule and Crown Rule.
- The East India Company's initial trading charter and gradual acquisition of administrative powers.
- Key legislative acts, such as the Regulating Act of 1773, Pitt's India Act, and the Charter Acts, which incrementally increased British control.
- The transition to Crown Rule following the Sepoy Mutiny of 1857, leading to direct governance by the British Parliament.
- The Indian Independence Act of 1947, which marked the end of British rule and the partition of India.
In 1600, the East India Company was established through a charter granted by the British monarchy, giving a group of elite businessmen a trade monopoly in the Indian Ocean and legislative powers to create rules for their business. By 1608, the Company had arrived in India, establishing its first factory in Masulipatnam in 1611 and another in Surat in 1612. By 1634, Shah Jahan extended the Company's exclusive trading rights from Surat to Bengal.
The East India Company expanded its operations, establishing trading posts in Madras, Bombay, and Calcutta, which became major presidencies. The Battle of Plassey and the Battle of Buxar led to the Treaty of Allahabad, granting the Company 'Diwani' rights (revenue collection) in Bengal, Bihar, and Orissa. This marked the Company's shift from pure trade to administration, allowing them to collect revenue and exert administrative influence.
The Sepoy Mutiny (Revolt of 1857), also known as the First War of Independence, prompted the British Parliament to increase its oversight of the East India Company. The British Parliament began to interfere, eventually leading to direct control. The period of British rule is categorised into Company Rule and Crown Rule, each marked by distinct legislative acts.
The Regulating Act of 1773 was the first attempt by the British Government to control the East India Company's affairs. It centralised power by designating the Governor of Bengal as the Governor-General of Bengal, under whom the governors of Bombay and Madras would operate. The act also led to the establishment of the Supreme Court in Calcutta, comprising one Chief Justice and three other judges.
Due to the ineffectiveness of the Regulating Act, Pitt's India Act of 1784 divided the East India Company's functions into commercial and political. It established the Court of Directors (East India Company) and the Board of Control (British Parliament), forming a dual government. The British Parliament increased its control, designating the Company's territories as "British Possessions in India" and asserting supreme administrative control.
The Charter Act of 1813 ended the East India Company's trade monopoly, except for tea and trade with China, allowing other British companies to trade in India. It affirmed British sovereignty over the Company's territories, promoted Christian missionaries, and encouraged Western education. Local governments were also permitted to impose taxes.
The Act of 1833 marked the final step towards centralisation, renaming the Governor-General of Bengal as the Governor-General of India, with complete civil and military powers. Lord William Bentinck became the first Governor-General of India. The act stripped the governors of Bombay and Madras of their legislative powers, designating new laws as "Acts" instead of "Regulations". The East India Company was transformed into a purely administrative body, ending its commercial activities. While there was a suggestion to allow Indians into the Civil Services, the Board of Directors rejected it. This act also abolished slavery.
The Charter Act of 1853 introduced the separation of legislative and executive powers. The Governor-General of India had a six-member council, and the legislative council was referred to as the Indian Legislative Council, a precursor to the Indian Parliament. Local representation was introduced, with four members out of six being appointed from local British residents. The act also introduced open competition for civil services, allowing Indians to participate, though exams were still held in the UK.
Following the Revolt of 1857, the British Parliament took direct control of India, marking the beginning of Crown Rule. The Government of India Act, 1858, abolished the East India Company and transferred its powers to the British Crown. The Viceroy, representing the British Crown, was appointed, and Lord Canning became the first Viceroy of India. The dual government system was abolished, and the office of the Secretary of State was created, who was a member of the British Cabinet, advised by a 15-member council.
The Indian Council Act of 1861 initiated decentralisation by restoring legislative powers to Bombay and Madras. The council included Indians, such as the Raja of Benares, the Maharaja of Patiala, and Sir Dinkar Rao, though they were nominated rather than elected. The Viceroy was granted the power to issue ordinances in emergencies, valid for six months. New legislative councils were also established.
The Indian Council Act of 1892 introduced indirect elections, but this did not satisfy Indian demands for greater representation.
The Indian Council Act of 1909, also known as the Morley-Minto Reforms, introduced elections and separate electorates for Muslims in legislative councils. The size of the Indian Legislative Council was increased from 16 to 60 members. Indians were included in the Executive Council, with Satyendra Prasad Sinha being the first Indian to join the Viceroy's Executive Council as a Law Member. Lord Minto is known as the Father of Communal Electorates.
The Government of India Act, 1919, also known as the Montagu-Chelmsford Reforms, aimed to establish a responsible government in India. It created the office of the High Commissioner of India and introduced bicameralism in the Indian Legislature. Communal representation was extended to Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians, and Europeans. The Central Public Service Commission (UPSC) was established in 1926. Dyarchy was introduced, dividing provincial subjects into transferred (governed with the aid of ministers) and reserved (governed by the Governor's Executive Council). Limited franchise was granted, and a statutory commission was planned to analyse the Act's success after ten years.
The Government of India Act, 1935, is a significant source for the Indian Constitution, with more than 50% of the Constitution derived from it. It was the longest act enacted by the British Parliament. Sindh was separated from Bombay, Bihar and Orissa were separated, and Burma was separated from India. The act proposed an All-India Federation, granted residual powers to the Viceroy, abolished dyarchy, introduced bicameralism in six provinces, and extended communal representation to Scheduled Castes, women, and labourers. An advisory team was provided to the Secretary of State, and the Reserve Bank of India was established. Federal, Provincial, and Joint Public Service Commissions were created, and the Federal Court (precursor to the Supreme Court of India) was established.
The Indian Independence Act, 1947, marked the end of British rule in India, driven by the Indian National Congress, the Quit India Movement, and various reforms. It led to the partition of British India into India and Pakistan, based on the Mountbatten Plan. The act permitted the formation of a Constitution Assembly to draft a constitution for independent India and abolished the office of the Secretary of State.
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0:00 हाय एवरीवन सो वेलकम टू दिस चैनल तो आज से हम लक्ष्मीकांत जो कि पॉलिटी के लिए वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक है वो कवर करने वाले हैं तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी तरफ से इसको 30 डेज में कंप्लीट करवा दूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर वन ऑफ लक्ष्मीकांत व्हिच इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टैब्लिशमेंट ने दिया था 1600 में एक तरीके से ना यह कुछ एलीट क्लास के बिजनेसमैन थे जिनको परमिशन मिली थी वहां के मोनार्क से ट्रेड करने की तो इस स्टार्टर के तहत इनके पास ट्रेड मोनोपोली यानी इंडियन ओशन में ट्रेड करने की मोनोपोली इनको मिल गई साथ ही इनको कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स भी मिली जिसके तहत
0:45 यह लोग अपनी तरफ से ट्रेड करने के लिए यानी एक तरह से अपने बिजनेस के लिए कोई लॉज या कोई रूल्स बना सकते हैं इसके बाद चार्टर इनको 1600 में इशू हुआ था बट इनको इंडिया आने में 8 साल लग गए और यह 1608 में इंडिया थे और इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री 1611 में मसूली पटना में इस्टैब्लिशमेंट 1612 में सूरत में इस्टैब्लिशमेंट इंडिया कंपनी ने ना अपना काम फैलाना शुरू कर दिया और धीरे-धीरे इन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट बनाए अपने मद्रास में बॉम्बे में
1:30 एंड एंड कोलकाता में और यह जो तीन है ना मद्रास बॉम्बे एंड कोलकाता यह तीनों ही मेजर प्रेसिडेंसी हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के देन आता है 1634 1634 में शाहजहां ने जो इनको एक्सक्लूसिव राइट मिला था ना सूरत में ट्रेड करने का वह बढ़ाकर बंगाल में भी कर दिया अब जो मेन इवेंट्स है जहां से हमें चैप्टर शुरू करना है समझना ना वो है एक तो बैटल ऑफ प्लासी एंड सेकंड इज बैटल ऑफ बक्सर तो होता क्या है ना बैटल ऑफ बक्सर के बाद ना एक ट्रीटी साइन होती है ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद जिसके तहत ना जो भी दीवानी राइट होता है दीवानी राइट मतलब जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होता है ना वो राइट ना ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है बंगाल बिहार एंड उड़ीसा इन तीन एरिया का जो दिवानी राइट होता है वो ईस्ट
2:16 इंडिया कंपनी को मिल गया अब अगर आप ध्यान से देखो ना तो बंगाल बिहार एंड उड़ीसा उस टाइम एक तो ये एक ही था और दूसरी बात ये कि यह जो है ना काफी ज्यादा रिच प्रोविंस है तो एक तरीके से देखो तो अब ना इनके पास टैक्स कलेक्शन की पावर आ गई यानी कि अब यह लोग रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे हमारे कंट्री से और वह जो वेल्थ है ना वो यह लोग यूरोप भेज सकते हैं तो अभी तक जो कंपनी प्योर ट्रेड कर रही थी ना बट अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब यह ट्रेडिंग के साथ-साथ ये थोड़ा-थोड़ा थोड़ा-थोड़ा अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना थोड़ा-थोड़ा करने लग जाएंगे अब इसके बाद एक एक और इंपॉर्टेंट इवेंट होता है वो है सिप ए म्यूटन सिप ए म्यूटन बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी ये तीनों ही आप हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री में काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे यहां मतलब थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए उतना काफी है तो स पॉय म्यूटन
3:03 इसको हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है अब इस वॉर के बाद ना होता क्या है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उनकी नजर एक तो स्टार्टिंग से होती है जब दिवानी राइट कंपनी को मिलना शुरू होता है ना तब से ही ब्रिटिश पार्लियामेंट को थोड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर थोड़ी सी नजर व रखना शुरू करते हैं इंडिया पर फिर उसके बाद जब यह रिवोल्ट होता है ना तो ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करती है अ अपना इंटरफेरेंस लाना शुरू कर करती है और 18582 में कैटेगरी इज करके पढ़ेंगे एक है कंपनी रूल जब से ईस्ट इंडिया कंपनी थी और
3:49 दूसरा है हमारे पास क्राउन रूल जब ब्रिटेन हमारे पर डायरेक्ट कंट्रोल करने लग गया था ठीक है तो कंपनी रूल के दौरान भी कुछ एक्ट्स आए थे और क्राउन रूल के दौरान भी कुछ एक्ट्स आए थे तो हम इन दोनों चीजों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं और ये जितने भी एक्ट थे ना उनको थोड़ा डिटेल में कवर करने वाले हैं तो सबसे पहले कंपनी रूल देखते हैं कंपनी रूल में जो सबसे पहला एक्ट है हमारे पास वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ़ 1773 तो ये जो एक्ट था ना अब ये एक तरीके से ना फर्स्ट टाइम था जब से ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई करती है कंट्रोल करने का ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को तो इससे पहले क्या होता था ना ईस्ट इंडिया कंपनी जो चाहती थी जिस तरीके के रूल्स चाहती थी लॉज चाहती थी वो अपना बना देती थी बट इस एक्ट के आने के बाद से ना ब्रिटेन का डोमिनेशन हो गया थोड़ा सा अच्छा तो ब्रिटिशर्स के तीन मेजर प्रेसिडेंसी थी एक मद्रास एक
4:35 बॉम्बे और एक कोलका अब इस एक्ट में हर एक प्रेसिडेंसी को ग अब इस हां हर एक प्रेसिडेंसी को क्या हो रहा था एक गवर्नर चला रहा था बट इस एक्ट ने क्या किया जो गवर्नर ऑफ बंगाल था ना उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया और जो हमारे पास बॉम्बे और मद्रास थे ना यह जो है ना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर अब ये काम करेंगे तो पहले क्या था ये तीनों प्रेसिडेंसी इंडिपेंडेंट थी एक दूसरे से बट मतलब वहां के गवर्नर्स को जो भी डिसीजंस लेने होते थे वॉर से रिलेटेड पीस से रिलेटेड वो इंडिपेंडेंट लेते थे बट अब क्या हो गया जो गवर्नर था बंगाल का उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया और जो ये मद्रास और ये क्या कहते हैं बॉम्बे इन दोनों की जो प्रेसिडेंसी थी इनको अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है इनके अंदर अब काम
5:21 करना पड़ेगा इनको और जो वो अपने इंडिपेंडेंटली अब वो लोग कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे एक तरीके से और इसी एक्ट से सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया कोलकाता में विद वन चीफ जस्टिस एंड थ्री अदर जजेस और यह क्वेश्चन ना प्रीलिम्स में आया हुआ है एक बार और अगर आप अभी ध्यान दो ना तो इस एक्ट से क्या हो रहा है सेंट्रलाइजेशन हो रहा है अभी जो गवर्नर जनरल था बंगाल गवर्नर थे बंगाल के उनको गवर्नर जनरल बना दिया है और मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी अब उनके अंडर काम करेंगी तो एक तरीके से ना सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हो रही है बट धीरे-धीरे धीरे-धीरे हो रही है बट ये एक्ट ना उतना सक्सेसफुल होता नहीं है काफी सारे डिफेक्ट्स होते हैं तो इस चीज को करेक्ट करने के लिए 10 साल बाद ये लोग फिर एक एक्ट लेके आते हैं जो कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है अब इस एक्ट में होता क्या है ना इस एक्ट ने क्या किया सबसे पहले तो
6:06 इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का ट्राई किया बट नहीं हुआ ना तो उन्होंने क्या किया कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस इन दोनों को डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद एक बॉडी बनाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड सेकंड इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल है पार्लियामेंट का ब्रिटिश पार्लियामेंट का और अब ये दोनों बॉडीज मिलकर इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी टेरिटरीज हैं उनका जो उनको मैनेज करेंगी एक तरीके से तो अगर आप नोटिस करो तो ब्रिटिश पार्लियामेंट अपना कंट्रोल बढ़ा रही है धीरे धीरे-धीरे धीरे करके और अब आप नोटिस करो तो दो गवर्नमेंट हो गई है इसी को ड्यूल गवर्नमेंट कहते हैं दो गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये कमर्शियल अफेयर्स जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के थी ट्रेडिंग रिलेटेड चीजें सिर्फ ट्रेडिंग रिलेटेड
6:52 चीजें वो हैंडल करेगा और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये ट्रेडिंग रिलेटेड चीजों को छोड़ के जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैंडल करेगा और इसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हमने सिविल मिलिट्री सारी पावर्स दे दी है और यह कौन बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसका है ब्रिटिश पार्लियामेंट का है तो अब ध्यान अब आप ध्यान से समझो तो कंपनी के पास बस कमर्शियल फंक्शन है वो एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी नहीं रही है अब कंपनी के जो भी टेरिटरीज थी जहां-जहां कब्जा किया था इन्होंने उसको पहली बार इस लॉ के अंडर ब्रिटिश पोजन का नाम दिया गया ब्रिटिश पोजन इन इंडिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक तरीके से सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 अब इस एक्ट ने क्या
7:38 किया जो इतने टाइम से जो मोनोपोली चल रही थी ना कंपनी की 1600 से यानी कि 213 साल बाद इन्होंने उस कंपनी की मोनोपोली को एंड कर दिया यानी कि ब्रिटेन की कोई और कंपनी भी चाहे तो वो ट्रेड कर सकती है सिर्फ दो चीजों में मोनोपोली थी एक तो चाहे सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी खरीदेगी टी एंड सेकंड इज चाइना से ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी तो इन दो चीजों के अलावा जो मोनोपोली थी कंपनी की उसको हटा दिया गया साथ ही जो पहले था ना पहले बस ब्रिटिश पोजीशन बोलते थे बट अब यहां बता दिया गया है कि कंपनी के पास जो भी टेरिटरीज हैं इंडिया में वह ब्रिटिश क्राउन की है तो अपने आप को ना यह लोग सोवन दिखाना चाह रहे हैं हमारे ऊपर और उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया और वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया गया काफी और इन्होंने मतलब लोकल गवर्नमेंट को भी अलाउ कर दिया टू इंपोज टैक्सेस ऑन अस उसके बाद
8:26 1813 के इस एक्ट के बाद ना हमारे पास आता है एक्ट ऑफ़ 1833 यह एक्ट जो था ना फाइनल स्टेप था टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन इसने क्या किया जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया एंड उसको सारी सिविल एंड मिलिट्री पावर दे दी और लॉर्ड विलियम बेंटिक थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देन गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास से सारी की सारी लेजिस्लेटिव पावर ले ली गई यानी कि सारी लॉ बनाने की पावर्स ले ली गई और लॉज अब इस एक्ट के अंडर जो भी लॉज बनेंगे ना अब पहले जो भी लॉ बनते थे उनको हम लोग रेगुलेशंस का नाम देते थे पर अब इस एक्ट के अंदर जो भी लॉज बनेंगे उनको एक्ट कहा जाएगा साथ ही अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको 233 साल के बाद ट्रेड से भी हटा दिया गया और उसको प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया और
9:12 ट्रेडिंग से भी उनको हटा दिया इस एक्ट में जो सिविल सर्विसेस होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों जो यहां काम करने आते थे उनके लिए सिविल सर्विसेस एग्जाम होता था तो इस एक्ट में ना सजेशन दिया किसी ने कि इंडियंस के लिए भी इसको अलाउ कर देना चाहिए पर जो हमारी ड्यूएल गवर्नमेंट थी बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स उन्होंने मना कर दिया साथ ही इस एक्ट ने ना स्लेवरी को भी अबॉलिश कर दिया था इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट एक्ट जो कि है अ चार्टर एक्ट ऑफ 18530 यानी कि फर्स्ट टाइम हम इस एक्ट में सेपरेशन ऑफ पावर देखते हैं साथ ही अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसके पास एक
9:58 काउंसिल है छह लोगों की अब क्योंकि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स अलग-अलग हो चुकी हैं यानी जो लॉ बनाएगा और जो लॉ इंप्लीमेंट कर जो लॉ बनाएगा वोह अलग है और जो लॉ इंप्लीमेंट करेगा वो अलग है पहले एक ही बंदा था जो गवर्नर जनरल हम देख रहे थे वही करता था पर अब ऐसा नहीं है अब जो लॉ बनाएगा वो अलग है और जो एग्जीक्यूट करेगा वो अलग तो अब जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना इनको ये लोग इसको ये लोग कहने लग गए इंडियन लेजिसलेटिव काउंसिल एक तरीके से ये इंडियन पार्लियामेंट का ना प्रीस था ये अगर ध्यान से समझो तो और और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल इसके अंदर छह मेंबर्स थे साथ ही इसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन भी इन्होंने अलाउ कर दिया मतलब भारत में ही जो लोग रहते हैं लेकिन वो भी इंडियंस नहीं थे वो भी ब्रिटिशर्स थे जो यहां रह रहे थे तो छह लोगों में से चार उनको ऐड कर दिया और साथ ही इन्होंने
10:45 एक चीज और की इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपट कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेस द कन्वेंट सर्विस सिविल सर्विसेस वाज दस थ्रोन ओपन टू द इंडियंस आल्सो मतलब कि जो पहले सिविल सर्विस किसी को नहीं मिलती थी ना अब वो ओपन कर दी बट एग्जाम अभी भी आपको यूके में जाके ही देना होगा मतलब अभी भी इन लोगों ने इंडियंस को अलाव कर दिया है बट एग्जाम इंडिया में नहीं हो रहा है एग्जाम आपको यूनाइटेड किंगडम में जाके ही देना होगा तो यह हमारा जो था ना ये जो कुछ एक्ट थे यह पूरे कंपनी रूल्स के थे राइट जो भी कंपनी रूल्स के टाइम जो भी एक्ट आए अब 1857 के रिवोल्ट के बाद यह ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया तो क्राउन रूल आ गया अब क्राउन रूल के टाइम हम देखेंगे कि कौन-कौन से एक्ट आए उन एक्ट
11:31 से क्या हुआ अब मतलब क्राउन रूल आ गया यानी 1857 रिवोल्ट के बाद जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने कंट्रोल में ले लिया तब अब जो फर्स्ट एक्ट हम देखेंगे ना क्राउन रूल के अंदर वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मतलब ब्रिटेन का रिप्रेजेंटेटिव यहां पर वाइस रॉय था साथ ही इस एक्ट ने जो ड्यूल गवर्नमेंट याद हो अगर आपको पिट्स एक्ट में था बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल उनको भी अबॉलिश कर दिया साथ ही इन्होंने एक नया ऑफिस बनाया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये ये ये एक तरीके से
12:18 ऐसा मान लो ये वो यह बंदा जो है ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यह ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर है और इसके पास 15 मेंबर्स की काउंसिल थी उसको एडवाइस करने के लिए अ भारत के प्रशासन को लाने के लिए ना हम एक चीज मतलब इसके पास जो मेंबर्स थे 15 मेंबर की काउंसिल थी भारत के प्रशासन को चलाने के लिए एंड अभी हमने देखा एक वॉइस रॉय था जो डायरेक्ट क्राउन का रिप्रेजेंटेशन था एंड लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया तो अगर हम नोटिस करें तो भारत की सरकार दो तरीके से चल रही है इंडिया को चलाता है वॉइस रॉय इसके अलावा एक है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट अब वॉइस रॉय तो डायरेक्ट एजेंट है क्राउन का एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है जो पार्लियामेंट को रिस्पांसिबल है तो कुछ इस टाइप से पूरे भारत का प्रशासन चल रहा है अब जो नेक्स्ट
13:04 एक्ट है हमारे पास वो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 181 अब जो नेक्स्ट एक्ट है हमारे पास वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 18613 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया था उसको खत्म कर दिया जाता है साथ ही बॉम्बे एंड मद्रास की पावर्स को वापस दे दिया जाता है तो अगर आप ध्यान से समझो ना 1773 से 1773 से सेंट्रलाइजेशन हो रही थी अब 18610 डिसेंट्रलाइजेशन हो रही है अब पहली बार काउंसिल के अंदर इंडियंस भी थे जिसमें से पहले तीन लोग थे राजा ऑफ बनारस महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव नॉमिनेटेड थे ये अभी इलेक्शन अभी भी मतलब इलेक्शन से नहीं
13:50 आए थे ये लोग इलेक्शन का तो अभी तक दूर-दूर तक कोई सीन नहीं है अभी और वायसराय को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर दी गई थी इमरजेंसी में बट इस ऑर्डिनेंस की लाइफ जो है वो सिक्स मंथ्स ही रहेगी अगर आपको पता है तो हमारे प्रेसिडेंट के पास भी सेम ही पावर है और वही वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं बट वो भी सिक्स मंथ्स तक ही वैलिड रहता है अब न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाई गई अब नेक्स्ट एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 18920 है विद इनडायरेक्ट इलेक्शन बट वी वर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस देन इसके बाद एक और नया एक्ट आया था व्हिच इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इसी को मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है अब मिंटो जी वॉइस
14:36 रॉय थे एंड जॉन मोर्ले ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं हैं इन्हीं दोनों के नाम से इस एक्ट को हम लोग जानते हैं इस एक्ट में आप पहली बार इलेक्शन होते हैं एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए मींस जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उस उसमें जो मुस्लिम मेंबर्स हैं उसमें सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट कर पाएंगे साथ ही जो जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 16 मतलब इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे उनको 16 से 60 कर दिया जाता है साथ ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर इंडियंस को भी इंक्लूड करते हैं एंड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वाज द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड ही वाज अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर लॉर्ड मिंटो
15:23 इज बेसिकली नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स एक्ट है वो आता है 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 इसी को मोंटे चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं मरले मिंटो थे वॉइस रॉय एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट व हट चुके हैं अब नए वॉइस रॉय एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मोंटेक एंड चेम्सफोर्ड है यह इंडिया में पहली बार रिस्पांसिबल गवर्नमेंट लाते हैं रिस्पांसिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या है मींस अब वो जो भी मिनिस्टर्स हैं दे आर रिस्पांसिबल टू समवन आपसे पहले इंडिया का रूल कैसा चल रहा है कि एक वॉइस रॉय क्राउन का रिप रिप्रेजेंटेशन है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है पार्लियामेंट में जो कि फिर क्राउन को रिप्रेजेंट करता है इसके साथ-साथ एक और है ऑफिस ऑफ हाई कमिशनर ऑफ इंडिया इन्होंने यह भी बना दिया है फिर
16:09 इंडियन लेजिस्लेटर को बाय कैमरलिज्म भी बना दिया है कम्युलस मेंटेशन जो 1909 में हुआ था उसको बढ़ा दिया जाता है और चार लोगों को और ऐड कर दिया जाता है सिख इंडियन क्रिश्चियन एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपिय और साथ ही यह लोग क्रिएट करते हैं सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन इन 1926 यानी यूपीएससी कु एस्टेब्लिश किया जाता है देन डार्की हुई डार्की हुई मींस पहले देखते हैं कि हमारा देश चल कैसे रहा है ठीक है तो सबसे पहले वॉयस रॉय है जो कि एक तरह से प्राइम मिनिस्टर की तरह है देन उसके बाद जो प्रोविंसेस हैं उनमें सबके पास अलग-अलग पावर्स हैं जिनको अभी भी गवर्नर रूल कर रहे हैं अब प्रोविंसेस के सब्जेक्ट में दो टाइप के कानून बना दिए हैं एक है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड एक है रिजर्व सब्जेक्ट अब ट्रांसफर सब्जेक्ट का मतलब है
16:56 गवर्नमेंट विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पांसिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल मींस देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स जिनको गवर्नर प्रोविंस के गवर्नर वह इन सब्जेक्ट पर रूल करेगा कानून बनाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो लोग हैं उनकी हेल्प लेके एंड देन कम्स हमारा रिजर्व्ड सब्जेक्ट यानी कि देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स जो कि गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हेल्प लेके बनाएगा यानी उसमें उसको रिस्पांसिबिलिटी नहीं देनी पड़ेगी किसी को इसी को डार्की कहा जाता है मींस दो पार्ट्स में इसको बांट दिया जाता है साथ ही बाय कैमरलिज्म को दो पार्ट्स में अपर हाउस एंड लोअर हाउस में बांट दिया गया है लिमिटेड फ्रेंचाइजी यानी कुछ लिमिटेड क्लास के लोगों को ही वोट करने की परमिशन दी गई है एंड सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया है जो कि 1926 में बना
17:43 था जो कि 1926 में बनता है आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट्यूटरी कमीशन मतलब कि दे विल एनालाइज कि ये एक्ट सक्सेसफुल है या नहीं है अगर आप ध्यान दो आज से पहले हमने ऐसे जितने भी एक्ट्स पढ उनमें ऐसा कभी नहीं होता था कि वो एक्ट के अंदर कोई एक प्रोविजन है कि इस एक्ट को एनालाइज किया जाएगा कि इसमें जो जो पॉइंट्स हैं वो मतलब पास हो रहे हैं वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं बस इस एक्ट में बट इस एक्ट में है वो चीज स्टेट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा यानी कि इसको एनालाइज किया जाएगा कि इसमें जो जो प्रोविजन है वो इक्वली फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं सक्सेसफुल है ये एक्ट कि नहीं है तो इसका टाइम था कि 10 साल के बाद हम यह एक कमीशन बनाएंगे वो एनालाइज करेगा कि इस एक्ट में जो जो चीजें थी मेंशन वो सक्सेसफुल रही कि
18:29 नहीं रही बट यह 10 साल से थोड़ा पहले आ गया था आपने नाम इसका का सुना होगा आप लोगों ने साइमन कमीशन इस कमीशन में सात मेंबर थे और सात सातों मेंबर्स जो थे वाइट थे और इस कमीशन का काफी लोगों ने मतलब लोगों ने काफी अपोज किया था क्योंकि हम पे एनालाइज करने वाले थे हमारे लिए लॉ था ये बट इंडियंस का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था इसीलिए इंडियंस का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था इसीलिए लोगों ने इसको काफी ज्यादा अपोज किया था देन आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी यानी कि मेजॉरिटी पार्ट जो है ना मोर दन 50 पर पार्ट इसी एक्ट से लिया गया है एंड दिस एक्ट इज़ द लांगेस्ट एक्ट बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट मतलब अभी तक जितने भी एक्ट आए उनमें सबसे बड़ा पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो एक्ट इन एक्ट किया है वह यही वाला
19:15 है इसी एक्ट के तहत सिंध को बॉम्बे से सेपरेट कर दिया गया था बिहार एंड उड़ीसा को सेपरेट कर दिया गया था एंड वर्मा को इंडिया से अलग कर दिया गया था इस एक्ट के तहत एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई रेसिड पावर्स वर गिवन टू वाइस रॉय डा आर की 1990 वाली वह सक्सेसफुल नहीं रही तो उसको अबॉलिश कर दिया गया छह प्रोविंसेस में बाय कैमरलिज्म आया कम्युलस मेंटेशन को बढ़ा दिया गया अब एससी वमन एंड लेबर्स के लिए भी इसको कर दिया गया साथ ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को टीम मतलब एक एडवाइजरी टीम प्रोवाइड की गई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसी एक्ट से इस्टैब्लिशमेंट प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी बनाया गया इसी एक्ट के इसी
20:01 एक्ट से सेम जैसे हमारे पास अभी है ना यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और दो स्टेट्स के लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन सेम वैसे ही फेडरल कोर्ट यानी हमारा मॉडर्न सुप्रीम कोर्ट भी इसी एक्ट से एस्टेब्लिश हुआ था और आफ्टर इंडिपेंडेंस इसी का नाम चेंज करके हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर दिया है एंड देन इसके बाद इसके चार से पांच साल के बाद ना वर्ल्ड वॉर ट स्टार्ट हो जाता है और ब्रिटेन गिव अप करने लग जाता है मतलब वीक पड़ने लग जाता है इंडिया की इकॉनमी को वो संभाल नहीं पाता है एंड फाइनली हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है अब इंडियन एक्ट मतलब इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ़ 1947 इस एक्ट के आने के पीछे ना काफी सारे रीजंस हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का रोल रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट और जितने सारे मतलब रिफॉर्म्स आए हैं जो इन सबकी
20:47 वजह से यह एक्ट आया लास्टली इस एक्ट ने क्या किया ब्रिटिश रूल को कंप्लीट खत्म कर दिया इंडिया से और ब्रिटिश इंडिया का डिवीजन हो गया इंडिया एंड पाकिस्तान माउंट बेटन प्लान से एंड उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की एक तरीके से हमें परमिशन दी गई जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गी इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे उसके बाद है हमारे पास इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑ ऑफिस जो है अबॉलिश कर दिया अब हम जब इस चैप्टर के बाद मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट हो गया अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना और दूसरी बात ये इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम ये देखेंगे कैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी और कैसे हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे वन बाय वन तो अगर
21:32 आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में मेंशन कर देना टिल देन कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो
