0:00 गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। अपना ध्यान रख रहे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? क्या चल रहा है जीवन के अंदर में? और पिटी की ये सीरीज चल ही रही है। इसके अंदर में अब हम 19th लेक्चर पर आ चुके हैं। 18 लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। और आज का जो टॉपिक हम करने वाले हैं ये सेंटर स्टेट रिलेशन को करने वाले हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा लें्थी होगा। तो इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया क्योंकि ये लेंथी भी है और समझने में थोड़ा सा आपको क्या लगेगा? इसमें एफर्ट लगेगा। क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा भाई फेडरलिज्म होता है। अभी तक हमने पढ़ा कि सेंटर और स्टेट के बीच में क्या किया गया? पावर्स को डिवाइड कर दिया गया। अब सेंटर
0:46 और स्टेट आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं? कैसे काम कर रहे हैं? कैसे एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, लेजिसलेटिव पावर्स डिवाइडेड हैं। उन सब चीजों को क्या करेंगे? एक-एक करके हम देखना शुरू करेंगे। तो सेंटर स्टेट रिलेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कैसे डिफाइन किया गया कि भाई सेंटर स्टेट आपस में उनके बीच में एग्जीक्यूटिव क्या रिलेशन है? लेजिसलेटिव क्या रिलेशन है? कि पार्लियामेंट किस-किस पे लॉ बना सकती है? क्या ऐसा? स्टेट किस-किस पे लॉ बना सकता है? जरूरत पड़ने पे क्या स्टेट के टॉपिक पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है? ऐसे करके सारी चीजें हैं। फिर फाइनेंशियल रिलेशन, एग्जीक्यूटिव रिलेशन जैसे आप सभी जानते हैं कि भाई हम कहते हैं कि स्टेट के अंदर में तो स्टेट की ही गवर्नमेंट काम करती है। है ना? ये चीज आपको पता है ना कि स्टेट की सरकार चुनी हुई होती है। सीएम होते हैं सारे के सारे। लेकिन क्या क्या
1:34 प्रेसिडेंट या फिर मान के चलिए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के काम स्टेट गवर्नमेंट को दे सकते हैं क्या? या गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट के काम सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकते हैं क्या? ऐसी बहुत सारी चीजें छोटी-छोटी चीजें क्या करेंगे? हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत धीमे-धीमे मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके अंदर में क्योंकि ये टॉपिक अगर अभी आपको समझ में आ गया तो फ्यूचर के अंदर में आपको पिटी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैं ओपन हूं आप सभी के फीडबैक के लिए कि अभी तक जो पिटी हम पढ़ रहे हैं क्या वो आपकी लाइफ में आपकी एजुकेशन में आपकी जो पढ़ाई है उसमें कुछ ऐड ऑन कर रहा है क्योंकि मैंने तो भाई अपने एंड पर जो एक फेमस बुक है लक्ष्मीकांत वो भी पढ़ना शुरू कर लिया है। मैंने उसके अलावा जो डीडी बसू है वो भी
2:20 बुक पढ़ रहा हूं मैं साथ में। इवन मैंने सिर्फ एक एक्स्ट्रा पर्सपेक्टिव मुझे उसके लिए मैंने सुभाष कश्यप की बुक को परचेस कर लिया है। वो भी बुक आ गई है मेरे पास में। तो मैं कोशिश तो अपने एंड पर सारी चीजें कर रहा हूं कि और ऐड ऑन करके दे सकूं। जैसे मैं आज मैं ट्राई कर रहा था कि मैं मेंस के टॉपिक भी लेकर आऊं। बट मुझे लगा फिर सेशन ना बहुत लें्थी हो जाएगा और चीजें बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी क्योंकि सेंटर स्टेट रिलेशन वैसे ही बहुत डिफिकल्ट है। तो आज मैं मेंस का टॉपिक इसीलिए नहीं लाया कि ये जब टॉपिक मैं कंप्लीट करूंगा ना तो यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि मेंस में कैसे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी आईक्यू आईएस पर आप सभी जानते हैं कि बैचेस चल रहे हैं। और जो हमारा 2027 का बैच है, 2028 का बैच है, उसके लिए आप सभी के सभी क्या कर सकते हैं?
3:06 आज एनरोल कर सकते हैं क्योंकि आज से इसमें एडमिशन क्लोज हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और अनाउंस करना चाहता हूं। शाम को 7:00 बजे एक बिगेस्ट रिवील है 2026 के स्टूडेंट्स के लिए। ट्रस्ट मी आपको उससे बड़ा रिवील कुछ नहीं मिलेगा इसी YouTube चैनल पर। मैं अभी जस्ट इस क्लास के बाद मे ऑफिस जाने वाला हूं। वहां से हमारी चीज क्या होगी? वो सारी चीज आपके लिए सेशन रहेगा। सारे आपके फैकल्टीज रहेंगे। और और आप सभी इस बैच में अगर एनरोल करना चाहते हैं तो एक कोड होता है पीआरटी लाइफ। आप डायरेक्ट उस कोड को यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप यह नंबर है 9240232 इस पे क्या खरीद सकते हैं? आप कॉल कर सकते हैं। या फिर आप मुझे Telegram चैनल पर प्रशांत तिवारी 26 पर आप क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं। ठीक है? और
3:52 Telegram पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अभी तक की सारी पीडीएफ मैंने अपलोड कर रखी हैं। और यह Instagram प्रोफाइल है। इस सभी को आप क्या कर सकते हैं? जॉइ कर सकते हैं। आवा नहीं आ रही? आवाज आ रही है सोनल शायद आपकी तरफ में होगा। आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा 9240232 पर या फिर मुझे ना यहां पर मैसेज कर दीजिएगा अपना नंबर प्रशांत तिवारी 26 पर। ठीक है? तो वो सारी की सारी चीजें। तो सबसे पहला टॉपिक आप सभी देखते हैं। यह हमारा प्यारा भारत है। है ना? और इस प्यारे भारत के अंदर में ऐसे स्टेट है जैसे उत्तर प्रदेश है। यह हो गया आपका मध्य प्रदेश। यह हो गया राजस्थान। और मैंने आपको बताया कि इस पूरे देश की एक सरकार होती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है
4:38 और ये स्टेट की गवर्नमेंट ये एक दूसरे के साथ में कैसे इंटरेक्ट करेंगे? कैसे अपने रिलेशन को आगे लेकर चलेंगे? अब रिलेशन इन दोनों के बीच में अलग-अलग डायमेंशंस के रिलेशन हैं। जैसे कि लॉ बनाने को लेकर जिसको हम बोलते हैं क्या? लेजिसलेटिव रिलेशंस। ऐसे ही फाइनेंससेस को लेकर आप सभी देखते हैं ना आजकल जीएसटी को लेकर सबसे ज्यादा लड़ाई चलती है ना कि कैसे पैसा आपस में शेयर किया जाएगा उसको लेकर रिलेशन एग्जीक्यूटिव फंक्शनंस को रिलेशंस को लेकर। ये सारी चीजें इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। एक चीज और याद रखिएगा जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है इसका कोई ऐसा है क्या कि भाई ये तेलंगाना पे लागू नहीं होते ये वाली
5:23 गवर्नमेंट या फिर महाराष्ट्र पे लागू नहीं होती। पूरे भारत की गवर्नमेंट है। यानी कि याद रखिएगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से कनेक्ट करिएगा। जब हम जरिसडिक्शन की बात करते हैं तो जैसे महाराष्ट्र की जो सरकार है और महाराष्ट्र की जो विधानसभा है वो कहां के लिए लॉ बना सकती है? कहां पर लॉ इंप्लीमेंट कर सकती है? सिर्फ और सिर्फ अपने पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर विधानसभा है तो वो अगर कोई लॉ बनाएगी तो कहां लागू होगा? सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश पर। जैसे फॉर एग्जांपल उड़ीसा की कोई सरकार है तो वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर गवर्न कर सकती है? सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा में ही गवर्न कर सकती है। ऐसा तो है नहीं ना कि उड़ीसा की सरकार छत्तीसगढ़ में भी गवर्नेंस कर सकती है। नहीं है ना? तो याद रखिएगा स्टेट वाली
6:11 जो गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव स्टेट तक सीमित है। एंड जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। हां एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव में गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट सब के सब आ गए। ठीक है? और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या है? पूरे देश के ऊपर में उसका जुरिसडिक्शन होता है। तो याद रखिएगा तीन डायमेंशंस में हम रिलेशंस देख रहे हैं। लेजिसलेटिव रिलेशंस यानी कि पार्लियामेंट एंड स्टेट की लेजिसलेटिव असेंबली जिसको हम विधानसभा बोलते हैं। है ना? उनके बीच में क्या रिलेशन है? लॉ बनाने को लेकर। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस डेली के काम, काज ये सब चीजें सरकार चलाना उससे रिलेटेड एंड फाइनेंसियल रिलेशन से रिलेटेड। ये तीन डायमेंशंस में हम रिलेशंस देखेंगे। किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में।
6:56 ठीक है? चल तो सबसे पहला हम देखेंगे लेजिसलेटिव। याद है आपको? पिछली बार भी हमने करा था। लेजिसलेटिव का मतलब क्या? कानून बनाना, लॉ बनाना, नियम बनाना जो हम बात कर रहे हैं। लेजिसलेटिव यानी कि यूनियन लेवल पर कौन है? लेजिस्लेचर जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट। और स्टेट पर कौन है? आपकी स्टेट की लेजिसलेटिव असेंबली। हर एक स्टेट की अपनी एक विधानसभा होती है। तो कौन-कौन कहां-कहां पर लॉ बना सकते हैं? एक तरीके से क्विक रिवीजन है शेड्यूल सेवन का जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो याद रख लेना हमने क्या किया है? हमारे देश के अंदर में जब हम पढ़ते हैं तो आपको पता है कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है तो पूरे देश के ऊपर में लागू
7:42 होता है। पूरे देश के ऊपर में। बट अगर स्टेट कोई लॉ बनाता है तो सिर्फ और सिर्फ उसके स्टेट तक ही सीमित रहता है। तो याद रखिएगा सबसे पहला टेरिटोरियल एक्सटेंट अगर हम देखते हैं लेजिसलेटिव असेंबली का तो यानी कि पार्लियामेंट की जुरिसडिक्शन कहां तक आएगी? क्या पूरे देश के लिए लॉ बना सकते हैं? जी हां। क्या किसी पार्ट ऑफ इंडिया के लिए लॉ बना सकते हैं? हां। क्या इसके ऊपर में कोई रेस्ट्रिक्शन है? क्या ऐसा है कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाई? प्लीज याद रखिएगा। आते हैं। आते हैं भाई। सारी चीजें आते हैं। क्या ऐसा कहीं पर है कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया और वो लॉ उड़ीसा में लागू नहीं होगा। नहीं ऐसा नहीं है। अगर टेरिटरी के लेवल पर देखा जाए, अगर जमीन के लेवल पर देखा जाए तो पूरे भारत पर पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ क्या
8:27 होता है? लागू होता है। तो याद रखिएगा स्टेट्स पर भी लागू होता है। यूनियन टेरिटरीज पर भी लागू होता है। एनी एरिया इंक्लूडेड इन इंडिया इन फ्यूचर। यानी कि फ्यूचर के अंदर में मान के चलो हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपने पास में ले लेते हैं। जो कि है हमारा ऑलरेडी। है ना? जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो हम बलूचिस्तान को पूरा का पूरा कंट्रोल में ले लेते हैं। तो यानी कि फ्यूचर में भी अगर कोई एरिया इंडिया के अंदर में आता है, हमारे जुरिसडिक्शन में आता है तो उसके ऊपर में लागू होता है। ठीक है? एक और चीज याद रखिएगा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिसलेशन जो लॉ एप्लीकेबल हैं। इंडियन सिटीजन और उनकी प्रॉपर्टी पूरे विश्व में कहीं पर भी रह रहे हैं। मान के चलो हमने कोई लॉ बनाया। क्या बनाया? हमने कोई लॉ बनाया कि लंदन में रह रहे इंडियन सिटीजन और उनकी
9:14 प्रॉपर्टी के लिए होगा। तो यह कौन बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है। स्टेट नहीं बना सकता। यह पॉइंट प्लीज प्रीलिम्स के लिए नोट कर लीजिएगा। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिसलेशन यानी कि भारत के बाहर के लिए आप कोई लॉ बनाते हैं जो इंडियन सिटीजन और प्रॉपर्टी एनीवेयर इन द वर्ल्ड उसके ऊपर में लागू होता है। तो वो कौन बना सकता है? सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है। मेरे प्यारे दोस्त रुक जाओ। एक्सेप्शन आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं दोस्त। अबार भाई अभी पहले एक-एक करके पढ़ें। क्लियर है पार्लियामेंट की जुरिसडिक्शन? क्या स्टेट की जुरिसडिक्शन वैसी है? नहीं। जिस एरिया के अंदर में या फिर जिस स्टेट के लिए वो स्टेट लेजिसलेटिव असेंबली बनी है, वहीं
10:02 के लिए ही वो लॉ बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्लियर है? लॉज़ आर नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द स्टेट। ठीक है? आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की लेजिसलेटिव असेंबली विधानसभा अगर कोई लॉ बनाती है तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर में ही क्या होता है? लागू होता है। बाहर लागू नहीं होता। ये दोनों के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया जुरिसडिक्शन के लेवल पर। लेकिन याद रखिएगा मैंने अभी कहा कि पार्लियामेंट पूरे देश के लिए लॉ बना सकती है। लेकिन यहां पर कुछ एक्सेप्शन है। यहां पर कुछ एक्सेप्शन है। हां भाई हर्षित हर्षित का प्रश्न है क्या स्टेट भी बाईकमरलिज्म को फॉलो करते हैं?
10:48 माय डियर फ्रेंड बायकमरलिज्म का मतलब क्या है? पहले तो यह समझिए। बायकमलिज्म का मतलब है दो हाउसेस का होना। तो हमारे देश के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन ने प्लीज याद रखिएगा। प्लीज याद रखिएगा। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ने हर किसी स्टेट को अधिकार दिया है कि वो चाहें तो बाईकमरल सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। पार्लियामेंट तो बाईकमरल है वहां पर लोकसभा और राज्यसभा है। ऐसे ही हमारे देश में छह स्टेट भी हैं जो बाईकमरल है यानी कि दो सदन है वहां पर। बाईकल का बाई का मींस दो। दो सदन है। जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद। कौन-कौन से स्टेट हैं? मैंने वो ऑलरेडी बताया था आपको। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छठा
11:35 कौन सा है? बिहार। तो ऐसे छह स्टेट हैं जहां पर ऑलरेडी हमने बायकमलिज्म को देखा है। तो क्या फ्यूचर में कोई और स्टेट भी कर सकता है? जी हां बिल्कुल कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि किसी भी लेजिसलेटिव काउंसिल को यानी कि जो स्टेट के अंदर में दूसरा जो हाउस है वो क्रिएट करना, अबॉलिश करना वो अधिकार किसके पास में है? वो अधिकार किसके पास में है? वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास में है। इस कारण से दूसरे स्टेट्स में क्रिएट नहीं हो पाया है। ठीक है भाई? क्लियर है? तो ये चीज याद रखिए। बायकमलिज्म हर कोई फॉलो कर सकता है। अभी दोस्त आप पूछ ही रहे थे कि जी पार्लियामेंट की जो ये हम टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर में कोई रेस्ट्रिक्शन है? अबार यही पूछ रहे थे। मैंने कहा था ना रुक जाओ थोड़ा सा। तो आ गया पॉइंट। सर्टेन एरियाज
12:23 आउटसाइड द डायरेक्ट पार्लियामेंट्री लॉ। यानी कि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो पार्लियामेंट के डायरेक्टली उन एरियाज में लागू नहीं होते हैं। यह ऑलरेडी हम सब ने पढ़ा है। एक-एक करके देखना शुरू करते हैं। जैसे कि मान के चलिए यूनियन टेरिटरीज के लिए कई बार रेगुलेशंस बनाने होते हैं। तो पता है उनको कौन बनाता है? पार्लियामेंट नहीं प्रेसिडेंट बनाते हैं। प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशंस फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दागीदार नागर हवेली एंड लद्दाख। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं? पार्लियामेंट नहीं यहां पर प्रेसिडेंट रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हैं इन एरिया के
13:10 लिए। अभी मैंने आपको कहा कि भाई पार्लियामेंट पूरे देश के लिए लॉ बनाता है। लेकिन कुछ सर्टेन एरिया ऐसे हैं, कुछ सर्टेन कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें पार्लियामेंट नहीं वहां पर कुछ स्पेसिफिक लोग कुछ स्पेसिफिक पोजीशन चीजों को डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो हमारा ट्राइबल एरिया है वहां पर सारे लॉज़ एज इट इज़ लागू नहीं हो जाते। मान के चलो पार्लियामेंट ने कोई लॉ लाया एक्स वाई जेड। तो पता है आपको वहां के गवर्नर उस लॉ में मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं कि भाई इसका कौन सा एरिया यहां पर लागू होगा और कौन सा एरिया लागू नहीं होगा। तो ये चीज याद रखिएगा। इन पुडुचेरी प्रेसिडेंट कैन लेजिसलेट बाय रेगुलेशन। यानी कि ये चीज समझने की कोशिश करिए।
13:56 समझने की कोशिश करिए। वो कह रहे हैं पुुडुचेरी के अंदर में पार्लियामेंट लॉ बनाए ना बनाए। प्रेसिडेंट लॉ बना सकते हैं अपने आर्डर के थ्रू। कब बना सकते हैं? व्हेन असेंबली इज सस्पेंडेड और डिॉल्व। यानी कि पुडुचेरी की असेंबली सस्पेंडेड है या फिर डिॉल्व है। और पुुडुचेरी के लिए कोई लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट नहीं पार्लियामेंट नहीं प्रेसिडेंट बना सकते हैं। वहां के ले लो। सच रेगुलेशंस हैव यानी कि ऐसे जो रेगुलेशंस हैं उनकी सेम पावर है। जैसे पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है। वैसे ही सेम पावर है किसके पास में? ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के पास में भी। ठीक है? तो पहला एक्सेप्शन आपको नजर आया। दूसरा एक्सेप्शन देखते हैं। शेड्यूल्ड एरिया। अभी मैंने आपको बताया। तो गवर्नर कैन डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट
14:43 डज नॉट अप्लाई टू शेड्यूल्ड एरिया। अगर मान के चलो कल को मैं कोई लॉ पास करता हूं। एग्जांपल ले लो। बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो जाए। एंड कोई शेड्यूल्ड एरिया के अंदर यानी कि शेड्यूल्ड एरिया मींस शेड्यूल फाइव एंड शेड्यूल सिक्स। यहां के गवर्नर कहें साहब यह वाला लॉ हमारे यहां पर लागू नहीं होता। तो यह गवर्नर कर सकते हैं ऐसा। या फिर ये वाला लॉ लागू होगा लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन रहेंगी। कुछ मॉडिफिकेशन रहेंगे। यानी कि ये शेड्यूल फाइव की हम बात कर रहे हैं। शेड्यूल्ड एरिया। अब आ जाइए शेड्यूल सिक्स के अंदर में। सिक्स्थ शेड्यूल क्लियर है आपके पॉइंट क्लियर है ना? जो क्वेश्चन था क्लियर हो रहा है धीरे-धीरे? शेड्यूल
15:30 सिक्स में अगर देखा जाए गवर्नर ऑफ आसाम मे डायरेक्ट दैट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई और अप्लाई विद मॉडिफिकेशन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एरिया में लागू नहीं होता है। आप सभी जानते हैं शेड्यूल सिक्स में चार स्टेट आते हैं जहां पर गवर्नेंस की बात की जाती है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये चार स्टेट। तो याद रखिएगा गवर्नर के पास में अधिकार है आसाम के मामले में। प्रेसिडेंट हैज़ सिमिलर पावर रिगार्डिंग द मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। क्लियर है ये पॉइंट? जो मैं रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहा था। मैंने आपको बार-बार कह रहा हूं भाई पार्लियामेंट पूरे देश के लिए लॉ बना सकती है। लेकिन कुछ सर्टेन रेस्ट्रिकशंस हैं जहां पर पार्लियामेंट के लॉ लागू नहीं होते हैं। जैसे कि गवर्नर कह दें आसाम के कि भाई साहब ये वाला लॉ हमारे यहां पर
16:16 लागू नहीं होगा। या फिर ये ये एरिया के अंदर में इसको ऐसे मॉडिफाई कर लो और याद रखना त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के मामले में गवर्नरी प्रेसिडेंट के पास में पावर है। वो कहेंगे कि यार ये जो ट्राइबल एरिया है ना यहां पर ये वाला लॉ लागू नहीं होगा। ठीक है? क्लियर है? चल। ठीक है? अब ये आपको समझ में आ गया। टेरिटोरियल वाली बात हो गई कि पार्लियामेंट पूरे भारत में लॉ बना सकता है। स्टेट लेजिसलेटिव असेंबली अपने पर्टिकुलर स्टेट के लिए लॉ बना सकते हैं। हमने पार्लियामेंट के पूरे भारत में लॉ बनाने का एक्सेप्शन भी देख लिया। तो एक डायमेंशन क्लियर है टेरिटरी वाला यानी कि कितनी जमीन, कितना एरिया है ना? नेक्स्ट डायमेंशन देखते हैं लेजिसलेटिव सब्जेक्ट्स जो हम शेड्यूल सेवन में देखते हैं कि
17:02 टॉपिक्स को भी तो डिवाइड किया गया सेंटर और स्टेट के बीच में। अभी हमने क्या देखा कि भाई पार्लियामेंट का लॉ पूरे देश पर लागू होगा। स्टेट का लॉ सिर्फ स्टेट पर लागू होगा। लेकिन पार्लियामेंट किन टॉपिक पर लॉ बना सकता है? स्टेट किन टॉपिक पर लॉ बना सकता है? अब ये हम देखेंगे। तो वो हमें शेड्यूल सेवन से पता चलता है। तो एक लिस्ट है लिस्ट वन जिसको हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट। लिस्ट टू जिसमें स्टेट लिस्ट, लिस्ट थ्री कॉनकरेंट लिस्ट। यह तीन लिस्ट हैं शेड्यूल सेवन के अंदर में कि भाई यूनियन लिस्ट में जो जो टॉपिक मेंशंड हैं उन पे लॉ सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है।
17:49 स्टेट लिस्ट में मेंशंड जोज टॉपिक हैं उनपे लॉ सिर्फ स्टेट की लेजिसलेटिव असेंबली बना सकती है। एंड कॉनकरेंट लिस्ट में मेंशंड टॉपिक पर पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है एंड स्टेट भी लॉ बना सकता है। ठीक है? तो याद रखिएगा यूनियन लिस्ट जो कि एक्सक्लूसिव पावर है किसकी? पार्लियामेंट की। इस पे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है। ठीक है? क्लियर है? तो याद रखिएगा इन लिस्ट के अंदर में पार्लियामेंट के पास में एक्सक्लूसिव पावर है। एक्सक्लूसिव और किसी के पास में इसमें पावर नहीं है। यूनियन लिस्ट में कोई भी एक्स व जेड जैसे बैंकिंग हो गया, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, करेंसी हो गया, एटॉमिक एनर्जी, इंश्योरेंस,
18:34 कम्युनिकेशन, इंटरस्ट ट्रेड, कॉमर्स, ऑडिट, सेंस इन सब टॉपिक पर कौन लॉ बना सकता है? सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है। स्टेट नहीं बना सकता। ठीक है? क्लियर है? तो अभी यहां पर मोटा-मोटा देखा जाए तो 98 सब्जेक्ट्स आपको नजर आते हैं। ओरिजिनली इसमें 97 सब्जेक्ट्स थे। क्लियर है? दीज़ मैटर्स जो कि नेशनलेंस के हैं। जहां पर नेशन वाइड लेजिसलेशन की जरूरत होती है वो इसके अंदर में आते हैं। ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में भाई ये जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था ना तब ये टॉपिक उस समय पर क्या किए गए थे? लिखे गए थे। बाद में कौन डिसाइड करेगा? आप खुद बताओ। सोचो कि कौन डिसाइड करेगा कि सेवंथ शेड्यूल के अंदर में कौन सा टॉपिक किस में पार्लियामेंट डिसाइड करेगी ना
19:20 कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का अधिकार किसके पास में है पार्लियामेंट के पास में तो पार्लियामेंट चाहे अभी आपको नजर आते हैं कि भाई 98 सब्जेक्ट है कल को पार्लियामेंट एक साथ बैठे कहे भाई साहब कुछ पावर कुछ ताकत किसको दे देनी चाहिए स्टेट को दे देनी चाहिए जो कि स्टेट मांग कर रहा है तो पार्लियामेंट अमेंडमेंट करे स्टेट ग्रेटिफिकेशन करे वो पावर्स किसको दे दे स्टेट को दे दे। ठीक है? उसके बाद में आता है स्टेट लिस्ट जो कि स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर ले एक्सक्लूसिव पावर के अंदर में आता है। ठीक है? तो स्टेट लॉ बना सकते हैं नॉर्मल सरकमस्ट्ससेस में। स्टेट के अंदर में जो भी टॉपिक मेंशंड है उस पे लॉ बना सकते हैं। अब ये चीज देखो। स्टेट के पास में ओरिजिनली 66 टॉपिक थे जिन पे
20:08 लॉ बना सकते थे। इनको कम कर दिया गया किस पे? 59 सब्जेक्ट बना दिए गए। ठीक है? ये सब्जेक्ट कौन-कौन से हैं? जैसे पुलिस है। मैं कई बार बताता हूं। तो हर एक स्टेट की पुलिस अलग-अलग होती है ना। तो आप देखिए स्टेट के पास में पावर है। पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, प्रजन आपने देखा होगा कि किसी को तो जेल में जल्दी से बेल मिल जाती है। किसी को कम जेल में कभी-कभी वो बेल मिलती है। कई बार आपने देखा होगा कि कई बड़े-बड़े जो महात्मा लोग हैं जो शो करते हैं कि हम महात्मा हैं। लेकिन रेप के आरोप में जेल में हैं। उनको कभी कबभार क्या होता है? 14 दिन की पैरोल मिलती रहती है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक स्टेट टॉपिक है। प्रिजन वाला। यह क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में जो प्रजन वाला टॉपिक है जेल वाला टॉपिक है वो स्टेट स्पेसिफिक है। तो स्टेट क्या
20:56 करता है इलेक्शन के लिए या किसी चीज के लिए जैसे आपको ध्यान होगा राम रहीम तो उसको क्या करते हैं? टाइम टू टाइम जेल से बाहर निकालते रहते हैं। तो वो लॉ यहां से बनता है। लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट याद है? पंचायती राज उसके अलावा देखा जाए जो म्युनिसिपालिटीज वो सब भी किस में आते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं। ठीक है? इसीलिए आपने देखा होगा कि अलग-अलग एरिया में अलग-अलग मैकेनिज्म होता है। कई जगह पर अलग-अलग नाम से जाने जाते हैं। कई जगह पंचायत, कई जगह पे सरपंच अलग-अलग नामों से जाना जाता है ना? क्योंकि वो स्टेट के पास में अधिकार है। ठीक? मार्केट, थिएटर, गैंबलिंग ये सब चीजें किसके पास में? स्टेट के पास में है। ठीक है? क्लियर है चीजें? उसके बाद में देखा जाए कॉनकरेंट लिस्ट। यानी कि बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट
21:42 लेजिस्लेचर दोनों ही इसके ऊपर में लॉ बना सकते हैं। यह उस दिन भी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है? पहले इस समय कितने थे? 47 थे। याद आया? इसको बढ़ा दिया गया 52 पे। इसको बढ़ा दिया गया 52। यानी कि कुछ ना कुछ अमेंडमेंट हुआ है। तो याद रखिएगा ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। यहां पर दोस्तों कुछ सब्जेक्ट्स जो स्टेट लिस्ट में थे उनको कॉनकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। जैसे कि एजुकेशन आपको जानकर हैरानी होगी। एजुकेशन का जो टॉपिक है पहले स्टेट लिस्ट में था। सिर्फ और सिर्फ स्टेट लॉ बना सकते थे। उसको ट्रांसफर कर दिया किस में? कॉनकरेंट लिस्ट में। फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का टॉपिक पहले स्टेट में था। उसको ट्रांसफर कर दिया कॉनकरेंट में। वेट्स एंड मेजर्स। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड
22:30 बर्ड्स। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये सब टॉपिक पहले स्टेट में थे। इन सबको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से चेंज करके किस में ले आए? कॉनकरेंट में ले आए। ठीक है भैया? ये पॉइंट प्रीलिम्स के लिए नोट कर लेना। यहां से रिलेटेड एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आता है। ठीक है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आएगा। ठीक है? क्लियर है? एक और चीज याद रखिएगा कॉनकरेंट लिस्ट में कौन-कौन से टॉपिक हैं? जैसे फॉर एग्जांपल क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर से रिलेटेड आपको ध्यान होगा कि अलग-अलग स्टेट अपने-अपने एरिया के अंदर में कुछ क्राइम से रिलेटेड कुछ सिविल से रिलेटेड जैसे अच्छा सिविल का हर जगह पर रजिस्ट्री का
23:16 प्रोसेस अलग होता है। हर जगह पर टैक्स रजिस्ट्री प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्स कलेक्ट करने का प्रोसेस अलग होता है। शादी कैसे हो रही है? क्या हो रहा है? रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है? अलग-अलग। तो ये चीज़ उसी से मैरिज से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड, पापुलेशन से रिलेटेड, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी लेबर ये कॉनकरेंट लिस्ट में है। यानी कि इसमें स्टेट भी लॉ बना सकते हैं एंड यूनियन भी लॉ बना सकते हैं। ठीक है भाई? क्लियर है? तो ये टॉपिक किस में आते हैं? जैसे न्यूज़पेपर बुक्स प्रिंटिंग ड्रग्स यानी कि दवाइयां, सोशल प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग ये सब चीजें किसमें आती हैं? कॉनकरेंट लिस्ट में आती है जिस पे स्टेट भी लॉ बना सकता है एज वेल ऐ यूनियन भी लॉ बना सकता है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहां तक?
24:01 ठीक है? तो प्रैक्टिकल एलोकेशन कैसे किया गया? नेशनलेंस वाले जो टॉपिक हैं यूनियन को दिया गया। जो लोकल गवर्नेंस रीजनल गवर्नेंस वाले हैं स्टेट को दिया गया। कॉनकरेंट पे रखा गया जहां पर सेंट्रल स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि भाई इसमें इतने टॉपिक हैं। इतने इसमें टॉपिक हैं। इसमें इतने टॉपिक हैं। ठीक है? लेकिन ये बताओ ये टॉपिक के अलावा भी तो कोई टॉपिक होंगे जो उस दिन भी मैं बता रहा था रेजिडरी पावर जो टॉपिक मेंशंड नहीं है मेंशंड नहीं है उन टॉपिक को बोला जाता है रेजिडरी जो बच गया जो बच गया जैसे आप कोई चीज घोलते हो तो उसमें कुछ हिस्सा बच जाता है ना पानी में कुछ चीज नहीं घोलते हो अब कुछ चीज बच गई बचा हुआ तो बचे हुए पर कौन
24:47 लॉ बना सकता है पार्लियामेंट लॉ बना सकती है पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट के इशू नहीं थे। यह देखिए यहां पर क्या लिखा है? एक्सेप्ट एक्सेप्ट प्लीज नोट करिएगा। एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। एक्सेप्ट है भाई। ठीक है? क्लियर है? तो याद रख लीजिएगा। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट कहीं भी किसी भी टेरिटरी के लिए लॉ बना सकती है। और ये चीज नोट कर लीजिएगा। ठीक है? क्लियर? कंपेयर अगर आप करना चाहें तो यूएस के अंदर में रेजिडरी पावर किसके पास में है? स्टेट्स के पास में है। ऑस्ट्रेलिया के पास में अंदर देखा जाए तो वो भी अमेरिकन पैटर्न को ही फॉलो करते हैं। ठीक है? यानी कि रेजिडरी पावर किसको दी है? स्टेट को दी गई है। कनाडा के अंदर में देखा जाए वहां पर भी फेडरल एंड
25:34 प्रोविंशियल लिस्ट है। यानी कि दो लिस्ट वहां पर है। और आप सभी देखते हैं कि रेजिडरी पावर किसको दी गई है? वहां पर सेंटर को दी गई है। तो ये चीज नोट कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है तीन उनके हिसाब से। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ते हैं। पढ़ा होगा आप सभी ने। वहां पर भी तीन लिस्ट थी। है ना? आप सभी को ध्यान होगा। और वहां पर जो रेजोडरी पावर थी वो किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। ठीक है? चलें क्लियर है? क्लियर है? ठीक है? क्लियर है? अब आती है पार्लियामेंट्री लेजिसलेशन इन स्टेट फील्ड। अभी तक हम बार-बार कह रहे हैं भाई सब के सब अलग-अलग हैं। सब के सब अलग-अलग हैं। लेकिन अब मजे की बात आएगी कि कहीं पर एक हो सकते हैं क्या? पार्लियामेंट अलग लॉ बनाएगी। स्टेट अलग लॉ बनाएंगे। अब मजे की बात आती है। सपोज़ करो
26:22 स्टेट के टॉपिक पर पार्लियामेंट को लॉ बनाना हो तो। अब ये कुछ टॉपिक हम पढ़ते हैं। ठीक है? क्लियर है? हां। तो वो ला सकते हैं ना? स्टेट भी लाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ना। आपको ध्यान होगा जैसे उत्तराखंड अलग से लेकर आया ना यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है? चले अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझिएगा। जब राज्यसभा ऐसे पांच इंस्टेंसेस नजर आते हैं। पांच इंस्टेंसेस नजर आते हैं जहां पर स्टेट लिस्ट में मेंशन टॉपिक जैसे स्टेट लिस्ट में क्या मेंशंड है? पुलिस। तो क्या पुलिस के ऊपर में पार्लियामेंट लॉ बना सकती है? क्या? क्या पार्लियामेंट लॉ बना सकती है? क्या? प्लीज नोट करिएगा। ऐसे पांच इंस्टेंसेस हैं जहां पर पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में मेंशंड टॉपिक पर भी लॉ
27:10 बना सकती है। जैसे कि जब राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करे आर्टिकल 249 के तहत में तो पार्लियामेंट उस टॉपिक पर क्या कर सकती है? लॉ बना सकती है। ऐसे ही नेशनल इमरजेंसी जब लगी हो आर्टिकल 250 के तहत में तब भी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में मेंशन टॉपिक पर लॉ बना सकती है। जब वो मान के चलिए दो स्टेट आ जाए साथ में जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार साथ में आ जाए कि पार्लियामेंट जी पार्लियामेंट जी यह वाले टॉपिक पर क्या करिए आप लॉ बना दीजिए तो भी पार्लियामेंट क्या कर सकती है स्टेट लिस्ट पर टॉपिक पर लॉ बना सकते हैं अगर मान के चलिए कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है प्लीज नोट करिएगा इंटरनेशनल एग्रीमेंट क्या कहता है कि भाई साहब प्लास्टिक पॉल्यूशन खत्म करना है इंटरनेशनल एग्रीमेंट कहता है कि
27:56 भाई साहब कार्बन का एमिशन कम करना है तो ऐसे ही इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने के ये पार्लियामेंट भले ही वो टॉपिक स्टेट रजिस्टर में मेंशंड हो उसके लिए भी क्या कर सकती है? लॉ बना सकती है। प्लीज नोट कर लीजिएगा। एंड पांचवा जब प्रेसिडेंट रूल लगा हो किसी भी स्टेट के अंदर में और वहां पर कोई लॉ बनाना है तो कौन बना सकता है? पार्लियामेंट बना सकती है। ठीक है? ये पांच इंस्टेंसेस हमें नजर आते हैं। तो एक-एक करके एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। राज्यसभा अगर 2/3 मेजॉरिटी ऑफ़ मेंबर्स प्रेजेंटेड वोटिंग। अगर यह कहते हैं कि भाई यह नेशनल इंटरेस्ट का मामला है या फिर मान के चलिए जीएसटी का मामला है जो कि भले ही स्टेट लिस्ट में मेंशंड है। इस टॉपिक
28:42 पर पार्लियामेंट लॉ बनाए तो पार्लियामेंट क्या करेगा? लॉ बनाएगा। प्लीज यह मेजॉरिटी याद रखिएगा। 2/3 मेजॉरिटी ऑफ़ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। कौन से? राज्यसभा के अंदर में अगर वो पार्लियामेंट को एक रिक्वेस्ट करते हैं, रेजोल्यूशन पास करते हैं कि यह नेशनल इंटरेस्ट की बात है और आप लॉ बनाइए तो पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। अब मान के चलो मैंने आपको कहा राज्यसभा ये रेोल्यूशन पास करता है। राज्यसभा ने रेोल्यूशन पास कर दिया। तो ये रेोल्यूशन जो पास किया है यह मंजूरी जो दी है कब तक वैलिड है? प्लीज नोट करिएगा। यह रेजोल्यूशन सिर्फ एक साल तक के लिए ही वैलिड होता है। जैसे कि मान के चलो आज राज्यसभा ने कहा कि स्टेट लिस्ट में मेंशन टॉपिक पुलिस का जो टॉपिक है उस पर
29:27 पार्लियामेंट क्या करें? लॉ बनाए। तो यह जो रेोल्यूशन पास किया है यह कब तक वैलिड रहेगा? 1 साल तक वैलिड रहेगा। यानी कि अगले साल 2026 के सितंबर तक ये वैलिड रहेगा। यह रेोल्यूशन जो पास किया है। अब ये जो रेोल्यूशन है, इसको कितनी बार रिन्यू किया जा सकता है? n नंबर ऑफ़ टाइम। n नंबर ऑफ़ टाइम। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2026 में एक्सपायर कर जाएगा। फिर पास कर दो। 2027 में एक्सपायर करेगा। फिर पास कर दो। फिर 2028 में एक्सपायर करेगा। फिर पास कर दो। फिर 2029 लेकिन एक ही साल ईच टाइम वन ईयर आप इसको जब एक्सटेंड करेंगे 1 साल एक बार। 1 साल एक बार एक साल एक बार। ठीक है? तो मान के चलिए अभी पुलिस के टॉपिक पर राज्यसभा ने रेोल्यूशन निकाला कि भाई इस पे
30:13 पार्लियामेंट क्या करे? लॉ बनाए। ठीक है? लॉ बना दिया। अगले साल सितंबर भी आ गया। सितंबर 2026 अब दोबारा से राज्यसभा ने कोई रेोल्यूशन पास नहीं किया तो अब क्या होगा रेोल्यूशन एक्सपायर कर गया ना यानी कि जो मंजूरी दी थी वो एक्सपायर कर गया एक साल के बाद में तो क्या होगा विद इन सिक्स मंथ यानी कि सितंबर 2026 में वो रेोल्यूशन एक्सपायर कर गया तो एक्सपायर होने के बाद में जो 6 महीने होते हैं ये जो आपने लॉ बनाया ना पुलिस से रिलेटेड वो सीज हो जाएंगे अब एग्जिस्ट नहीं करेंगे वो काम नहीं करेंगे लॉज़ मेड सीज़ टू ऑपरेट सिक्स मंथ आफ्टर रेोल्यूशन एक्सपायर्स। सितंबर में अगले साल सितंबर में आपका रेोल्यूशन एक्सपायर कर गया कि जो आपने मंजूरी दी थी। अब क्योंकि आपने मंजूरी को
31:00 रिन्यू नहीं किया है। तो जो लॉ बनाए गए हैं पिछले 1 साल के अंदर में। ठीक है? प्लीज याद रखिएगा जो लॉ बनाए गए हैं पिछले 1 साल में वह क्या हो जाएगा? एक्सपायरेशन के बाद में 6 महीने के अंदर में क्या हो जाएंगे? एक्सपायर हो जाएंगे। ठीक है? क्लियर है? ठीक। क्लियर है ये चीज? यहां पर किसी को नॉट मोर देन वन लाइक मींस मैं समझा नहीं। मैं ये फिर समझा देता हूं। मैंने आपको बताया एग्जांपल भी दे रहा हूं। पुलिस एक टॉपिक है जो स्टेट लिस्ट में राज्यसभा ने रेोल्यूशन पास किया कि भाई पुलिस के टॉपिक पर लॉ बना दे कौन? पार्लियामेंट। और यह रेोल्यूशन पास किया सितंबर 2025 में। तो
31:46 यह जो रेजोल्यूशन पास किया गया है कि भाई आप अगले एक साल तक क्या अगले एक साल तक यानी कि सितंबर 2026 तक पार्लियामेंट के पास में यह अधिकार है कि वो लॉ बना सकते हैं पुलिस के टॉपिक पर। ठीक है भाई? क्लियर है? अब क्लियर है ये चीज? मैंने नंबर्स के साथ में बताया। और अगर मान के चलिए 2026 में राज्यसभा ने उसको रिन्यू नहीं किया। अप्रूवल नहीं दिया। दोबारा से उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया तो क्या होगा? आज आपने कोई लॉ बनाया तो वो अगले साल जब आपका रेजोल्यूशन एक्सपायर हो गया तो 6 महीने के अंदर में वो लॉ भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है? ये चीज अब क्लियर है? अब मान के चलो राज्यसभा ने पुलिस के टॉपिक पर कहा
32:33 कि पार्लियामेंट लॉ बनाए तो क्या उस समय पर स्टेट लॉ नहीं बना सकता ना? जी स्टेट उस समय पर भी लॉ बना सकता है। उस समय पर भी लॉ बना सकता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पार्लियामेंट्री लॉ प्रिवेल करेगा। पार्लियामेंट्री लॉ प्रिवेल करेगा। मैंने बहुत जिम्मेदारी से बहुत उससे बताया कि रेोल्यूशन जो पास किया गया वो एक साल के लिए वैलिड रहता है। उसको आप कई बार रिन्यू कर सकते हो। बट एक बार में एक बार ही कर एक साल के लिए कर सकते हो। जो भी लॉ बनाए गए हैं वो काम करना बंद कर देंगे जब आपका रेोल्यूशन एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है? अगर उसको रिन्यू करते रहेंगे तो चलता रहेगा। यानी कि अब राज्यसभा की मंजूरी नहीं है। तो जैसे ही वो एक्सपायर करेगा उसके 6 महीने के अंदर में ही क्या हो जाएगा? आपका जो लॉ आपने बनाया वो एक्सपायर हो जाएगा। तो एक कंडीशन आपको क्लियर हो गई। राज्यसभा ने रेोल्यूशन पास किया। दूसरा आता है जब
33:20 नेशनल इमरजेंसी लगती है तो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट पर। कोई भी स्टेट लिस्ट में टॉपिक मेंशंड हो। मैं पुलिस बार-बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पुलिस टॉपिक किस में है? स्टेट लिस्ट में है। है ना? तो मान के चलिए नेशनल इमरजेंसी लगी है तो नेशनल इमरजेंसी के समय पर पुलिस वाले टॉपिक पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। ठीक है? लॉज़ मेड सीज टू ऑपरेट सिक्स मंथ आफ्टर इमरजेंसी। अब मान के चलिए इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई। तो खत्म होने के बाद में वही 6 महीने वाला क्राइटेरिया कि जो भी लॉ आपने नेशनल इमरजेंसी के समय पर बनाए हैं स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशंड लॉ पर। स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन टॉपिक पर वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा?
34:07 सीज हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है ये चीज? ये भी सेकंड वाला कि स्टेट लिस्ट में मेंशंड जो भी टॉपिक है उस पर आपने लॉ बनाया नेशनल इमरजेंसी के समय पर अब नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई है। तो 6 महीने के अंदर में आपका जो ये लॉ आपने बनाया था वो सीज हो जाएगा। हां। ठीक है? क्लियर? ठीक है? उसके बाद में देखा जाए स्टेट लेजिस्लेचर उस समय पर भी क्या कर सकते हैं? लॉ बना सकते हैं। बट पार्लियामेंट्री लॉ हमेशा क्या करेगा? प्रिवेल करेगा। दो केस कंडीशंस आपने देख ली। दो कंडीशन आपने देख ली। ठीक है? क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट आता है दो स्टेट। यानी कि
34:53 जैसे फॉर एग्जांपल यूपी एंड बिहार। मान लो एक साथ जाते हैं। यह रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई साहब इस वाले टॉपिक पर पार्लियामेंट भाई आप लॉ बना दो। प्लीज समझिए। इफ टू और मोर स्टेट लेजिस्लेचर एक रेजोल्यूशन पास करते हैं। यूपी की स्टेट ने रेोल्यूशन पास किया। बिहार की स्टेट ने रेोल्यूशन पास किया या फिर मान के चलिए हरियाणा की स्टेट ने रेोल्यूशन पास किया। यह कहते हुए कि पार्लियामेंट जी आप स्टेट लिस्ट में मेंशन कोई भी टॉपिक पर लॉ बना सकते हैं। तो याद रखिएगा पार्लियामेंट मे लेजिसलेट फॉर दोज़ स्टेट। यानी कि हरियाणा के लिए पार्ल के मैं यूपी के लिए बिहार के लिए उस स्पेसिफिक टॉपिक पर कौन लॉ बना
35:40 सकता है? पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। ठीक है? इवन अदर स्टेट कैन अडॉप्ट लॉ लेटर बाय रेोल्यूशन। मान के चलिए इन तीन स्टेट की रिक्वेस्ट पर पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया। तो मान के चलो महाराष्ट्र को लगता है यार लॉ तो अच्छा है इसको मैं भी कर लूं क्या? तो वो रेजोल्यूशन पास करके वो भी क्या कर सकते हैं? उस लॉ को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है? प्लीज याद रखिएगा उस लॉ को हटाना, खत्म करना या उसमें कोई अमेंडमेंट करना सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है। स्टेट के पास में कोई अधिकार उसमें नहीं होता। तो इसको ऐसे समझिए कि स्टेट ने अपनी पावर ही सरेंडर कर दी है। भाई नेशनल इमरजेंसी तो थोड़े से समय के लिए है। नेशनल इमरजेंसी तो ऐसा है कि खत्म होगी। उसके टाइम पर जो भी लॉ बनाए खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही मैंने वो रेोल्यूशन वाला ही बताया। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है यहां
36:27 पर स्टेट अपनी पावर को एक तरीके से क्या कर रहा है? सरेंडर कर रहा है कि भाई साहब इस वाले टॉपिक पर आप ही लॉ बनाइए। क्या करिए? आप ही लॉ बनाइए। ओनली पार्लियामेंट कैन लेजिसलेट देयर आफ्टर। यानी कि एक बार आपने रिक्वेस्ट कर दी तो उसके बाद में पार्लियामेंट ही क्या करेगा? उस पे लॉ बनाएगा। ये प्लीज याद रखिएगा। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। नहीं जब राज्यसभा पास करेगा तो वो पूरे स्टेट लिस्ट के लिए पास करेगा ना। वो पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है ना भाई। राज्यसभा एक स्टेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा ना। अगर स्टेट सिर्फ कुछ ही स्टेट वाली बात होगी तो यहां पर ये होगा। ये वाला एंगल लागू होगा। प्लीज समझने की कोशिश करें भाई। राज्यसभा जो है वह पूरे
37:13 के पूरे देश के लिए काम कर रहा है। ठीक है? पार्लियामेंट अपनी मर्जी से कर सकती है। कोई स्टेट कुछ भी नहीं कर सकता। अब पार्लियामेंट ही अपनी मर्जी से करेगी। अगर उसे अमेंड करना है, चेंज करना है, कुछ भी करना है तो अब पार्लियामेंट के पास में। यानी कि पार्लियामेंट ने यह पावर ले ली अपने पास में। यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर ने अपनी पावर दे दी किसको? पार्लियामेंट को। अब तुम ही करो जो भी करना है। तुम ही कर सकते हो। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा धीमे-धीमे पढ़ा रहा हूं क्योंकि यह टॉपिक थोड़े से डिफिकल्ट है समझने में कि पार्लियामेंट किन-किन टॉपिक पर किन-किन समय पर क्या कर सकता है? स्टेट के टॉपिक पर लॉ बना सकता है। तो ये तीन कंडीशन अभी हमने देख ली। कौन-कौन सी? पहला राज्यसभा रेोल्यूशन पास कर दे। आप सिंपल सा पता है और डिटेल में जाओ मत। अगर डिटेल में जाओगे जितना मैंने पढ़ा दिया उसमें तो आप कंफ्यूज हो। स्टेट ने राज्यसभा ने
37:59 रेोल्यूशन पास किया वैसा पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। दूसरा क्या हो गया? दो स्टेट ने एक साथ रिक्वेस्ट करी लॉ बना सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी है लॉ बना सकते हैं। ठीक है? एंड यहां पर आप देखें प्राइस कंपटीशन एक्ट, वाइल्ड लाइफफ़ से रिलेटेड, वाटर प्रिवेंशन से रिलेटेड, अर्बन लैंड से रिलेटेड ये सारे के सारे लॉ है। नेक्स्ट आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज इंटरनेशनल एग्रीमेंट। मान के चलो। मैंने आपको बताया कि हमने जिनेवा कन्वेंशन है, हाईजैकिंग से रिलेटेड है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। ऐसा कोई लॉ हमने पास किया क्योंकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पेरिस एग्रीमेंट को साइन कर लिया। ठीक है? इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। अब इसको एनफोर्स करने के लिए हमें कार्बन का एमिशन क्या करना है? रोकना है। इसके लिए हम कोई लॉ बनाते हैं। और वो लॉ क्योंकि
38:44 फॉरेस्ट से रिलेटेड हो, एनवायरमेंट से रिलेटेड हो वो तो स्टेट लिस्ट में हो सकता है। तो क्या पार्लियामेंट लॉ बना सकती है? जी हां, याद रख लेना। टू इंप्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में भी टॉपिक पर लॉ बना सकती है। ठीक है? क्लियर है? चाहे वह स्टेट लिस्ट में मेंशंड टॉपिक हो लेकिन अगर इंडिया ने उससे रिलेटेड कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किया है तो बना सकते हैं। पार्लियामेंट उस पे भी लॉ बना सकती है। एंड चौथा जब प्रेसिडेंट रूल लगता है किसी एक स्टेट के अंदर में तो मैंने आपको बताया था कि उस स्टेट की जो स्टेट की लेजिसलेटिव असेंबली है जो विधानसभा है उसका काम कौन ले लेता है अपने हाथ में? पार्लियामेंट ले लेता है। यानी कि उस स्टेट के अंदर में स्टेट लिस्ट का कोई भी टॉपिक होगा तो कौन बनाएगा उसपे लॉ? पार्लियामेंट बनाएगा। यह
39:31 बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब भी प्रेसिडेंट रूल लगे जैसे अभी मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा है तो मणिपुर के लिए कोई भी लॉ अगर बनाना है क्योंकि वहां की स्टेट लेजिस्लेचर तो है नहीं तो उस पर कौन लॉ बनाएगा? उस पे एक लॉ बनाएगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। लॉज़ सो मेड कंटिन्यू इवन प्रेसिडेंट रूल। अब मान के चलो बड़ा इंटरेस्टिंग बात। मान के चलो मणिपुर से प्रेसिडेंट रूल हट जाए। लेकिन अभी जो मणिपुर के अंदर में लॉ बनाए गए हैं उनका क्या होगा? वह हमेशा रहेंगे। हमेशा रहेंगे। अगर अगर अगर वहां की स्टेट उसको हटाए ना तो बट दे कैन बी रिपील्ड ऑल्टर्ड और रीइनेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर।
40:17 ठीक है? ये प्रीलिम्स के लिए नोट कर लेना। ठीक है? ठीक है? क्लियर है? हां। तो दोनों बना सकते हैं। दोनों बना दोनों रिक्वेस्ट करें और उनके पास है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट लॉ बना देगी और लेकिन बाद में यह है कि दोनों स्टेट उसके ऊपर में कोई फ्यूचर में लॉ नहीं बना पाएंगे। वह सारी की सारी पावर किसके पास में चली गई? पार्लियामेंट के पास में चली गई। ये टॉपिक क्लियर है कि प्रेसिडेंट रूल लगा। मैंने एग्जांपल दे रहा हूं। मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल है इस समय पर। इस समय पर मणिपुर की से रिलेटेड कोई भी लॉ बनाना होगा। कोई भी लॉ बनाना होगा तो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। अब पार्लियामेंट में तो दोनों आ गए ना। लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के दोनों। ठीक है ना? अब मान के चलिए मणिपुर से प्रेसिडेंट रूल हट गया तो क्या प्रेसिडेंट रूल हटते ही जैसे कि नेशनल इमरजेंसी हटा प्लीज समझिएगा नेशनल इमरजेंसी हटी तो विद
41:03 इन सिक्स मंथ लॉ सीज कर जाता है खत्म हो जाता है ना लेकिन मान के चलिए मान के चलिए प्रेसिडेंट रूल हटा तो क्या जो लॉ प्रेसिडेंट रूल के टाइम पर बनाया गया था वो भी सीज कर जाएगा नहीं वो परमानेंट रहता है अनलेस एंड अंटिल वहां के स्टेट लेजिस्लेचर बकायदा उस लॉ को हटाए ना। ठीक है? क्लियर? इसमें क्या दोबारा से एक्सप्लेन करना भैया? प्रेसिडेंट रूल है किसी एक स्टेट में है। प्रेसिडेंट रूल के समय पर सबसे सिंपल सा फंडा ये होता है कि पार्लियामेंट लॉ मेकिंग पावर को अपने पास में ले लेती है। अब मान के चलो मणिपुर में कोई भी लॉ बनाना है प्रेसिडेंट रूल के समय पर। तो वहां पर लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। अब मान के चलो प्रेसिडेंट रूल हट गया। तो जैसे कि हमने
41:49 दो पिछली कंडीशन में देखा कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी हटी विद इन सिक्स मंथ चाहे वहां के स्टेट लेजिस्लेचर कोई एक्शन ले या ना ले वो लॉ सीज कर जाता है खत्म हो जाता है टाटा बाय-ब क्या प्रेसिडेंट रूल में ऐसा होता है नहीं वो लॉ रहेगा परमानेंट रहेगा अनलेस एंड अंटिल वहां की स्टेट लेजिस्लेचर उसको हटा ना दे उसमें कोई अमेंडमेंट ना कर दे या फिर उसके में कोई चेंजज़ ना कर दे अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट रूल के समय पर लॉ पास किया है वो रहेगा। अब क्लियर है भाई? अब क्लियर है मतलब बहुत डिफिकल्ट है ये टॉपिक। अब क्लियर है?
42:41 किसी को कोई डाउट? अभी भी इससे रिलेटेड ये पांच जो कंडीशन है। तो मैंने अभी ये टॉपिक क्या डिस्कस करें? बहुत सिंपल टॉपिक है कि भाई पार्लियामेंट हमने अभी इतनी देर से कहा पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट पर लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट पर लॉ सिर्फ और सिर्फ स्टेट की लेजिसलेटिव असेंबली बना सकती है। तो हमने पांच ऐसी कंडीशंस देखी जहां पर पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के अंदर में लॉ बना सकती है। ये पांच कंडीशन रट लेना। आपसे यूपीएससी यही क्वेश्चन पूछेगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा यूपीएससी कि भाई पार्लियामेंट किन-किन कंडीशन पर स्टेट लिस्ट पर लॉ बना सकती है? तो यही पांच है। ठीक है? हां। हां। मैंने आपको बताया जब स्टेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं दो या दो से ज्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करते हैं किसी टॉपिक पर
43:26 लॉ तो इसका मतलब यह है कि स्टेट अपने उस टॉपिक को सरेंडर कर रहे हैं। किसके लिए? किसके लिए? पार्लियामेंट के सामने। ठीक है भाई? तो पार्लियामेंट ही उस पे सारे काम कर सकता है। ठीक है? चल। अब एक और पॉइंट आता है। अभी हमने तीन डायमेंशन देख लिया। अब चौथा डायमेंशन देखते हैं। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के लेजिसलेशन पर भी कंट्रोल करता है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या स्टेट के लेजिसलेशन पर कंट्रोल करता है? क्या? ऑब्वियस सी बातें करता है। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट की लेजिसलेटिव असेंबली ने कोई बिल पास किया तो उस बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया जाता। प्रेसिडेंट के लिए भेज दिया जाता है। तो रिजर्वेशन ऑफ
44:12 स्टेट बिल पर प्रेसिडेंट एक तरीके से क्या है? स्टेट के लेजिसलेशन के काम के अंदर में क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल ही तो है। है ना कंट्रोल? ठीक है? उसके अलावा देखा जाए मान के चलिए कोई ऐसा बिल है जैसे कल को कोई स्टेट कहता है कि जी यहां से हम कोई सामान नहीं आने देंगे। मान के चलो उत्तर प्रदेश कहता है कि कल से हम दिल्ली का सामान उत्तर प्रदेश में नहीं आने देंगे। यानी कि कोई ट्रेड एंड कॉमर्स को क्या कर रहा है? रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। ऐसा कोई भी बिल है जो किसी स्टेट के अंदर में पास हो रहा है तो उस बिल को भी एनी बिल इंपोजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन स्टेट लेजिस्लेचर ओनली विद प्रेसिडेंट्स प्रायर परमिशन।
45:00 ठीक है? इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई बिल उत्तर प्रदेश की यानी कि यूनियन मान के चलो उत्तर प्रदेश की लेजिसलेटिव असेंबली अगर कोई बिल लेकर आती है और वो बिल लेकर आती है कि भाई दिल्ली से कोई भी सामान हमारे यहां पर नहीं आएगा। तो यानी कि वो क्या करना चाहते हैं? ट्रेड के ऊपर में रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं। तो वो बिल वहां के स्टेट लेजिस्लेचर पर कब आ पाएगा? जब प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन होगी तभी। ये भी क्या हो गया? स्टेट के लेजिसलेटिव फंक्शन में इंटरफेयर करना ही हो गया ना? कंट्रोल करना ही हो गया ना? ठीक है? उसके अलावा देखा जाए ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक खैर यह फाइनेंसियल इमरजेंसी कभी लगी नहीं है। लेकिन कभी अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो याद रख लेना सेंटर डायरेक्ट कर सकता है स्टेट्स को टू रिजर्व मनी बिल एंड अदर
45:48 फाइनेंसियल बिल प्रेसिडेंट के लिए कि स्टेट वैसे तो स्टेट के पास में अधिकार होना चाहिए ना मनी बिल से रिलेटेड। लेकिन अगर कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है, देश के पास पैसा नहीं है, कोई पैसे की प्रॉब्लम है तो स्टेट को वो बिल क्या करना पड़ेगा? प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना पड़ेगा। ठीक है? एंड तीसरा पॉइंट आप देखेंगे गवर्नर्स ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। इन सर्टेन केसेस गवर्नर कैन नॉट प्रोमगेट ऑर्डिनेंस विदाउट प्रेसिडेंट इंस्ट्रक्शंस। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी हमने कहा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर तो पता होगा। अध्यादेश प्रेसिडेंट के पास में भी है पावर। गवर्नर के पास में भी है पावर। जब कभी सेशन ना चल रहा हो और कोई एक इमरजेंसी में लॉ लाना चाहते हैं तो इसको लाया जाता है। तो याद रख लेना कुछ ऐसे
46:33 टॉपिक हैं जिन पर गवर्नर ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते अननेस अंटिल प्रेसिडेंट की इंस्ट्रक्शन ना हो तो। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें सेंटर कंट्रोल कर रहा है स्टेट के लेजिसलेशन को। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? दीज़ प्रोविजंस शो द सुपीरियरिटी ऑफ सेंटर इन लेजिसलेटिव मैटर। इन शॉर्ट हमने यह यहां पर कंप्लीट कर लिया। यानी कि स्टेट के लेजिसलेटिव फंक्शनंस के ऊपर में भी एक तरीके से किसका कंट्रोल है? सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही है। ये हमने यहां से पढ़ा। जहां पर हम देख रहे हैं लेजिसलेटिव फंक्शनंस ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है भाई ये चीज? यहां तक टॉपिक एक क्लियर है। फिर इसके बाद
47:19 में हम एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनंस भी देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनंस भी देखेंगे। यहां तक क्लियर है भाई? पहले हमने देखा कि लेजिस्लेचर स्टेट अपना काम करेगा। यूनियन अपना काम करेगा अपनी-अपनी टेरिटरी। फिर पार्लियामेंट के हमने एक्सेशन एक्सेप्शन देख लिए। शेड्यूल फाइव शेड्यूल सिक्स। फिर हमने कहा स्टेट लिस्ट पे स्टेट लॉ बनाएगी। पार्लियामेंट इस पे लॉ बनाएगी। रेजिडरी पावर उनके पास है। कॉनकरेंट पे दोनों लॉ बना सकते हैं। ये हमने देख लिया। फिर हमने तीसरा टॉपिक देखा कि भाई जो स्टेट लिस्ट में चीजें मेंशंड हैं क्या उन पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है? हां जी बना सकता है। इन कंडीशंस बना सकता है। फिर हमने कहा स्टेट के काम में लेजिसलेशन में क्या क्या सेंटर इंटरफेयर कर सकता है? हां जी कर सकता है। बिल को रिजर्व करना, ऑर्डिनेंस को रिजर्व करना ये सब चीजें। तो हमें पता चला यहां से हमने देखा कि सेंटर स्टेट को हम कहते तो
48:04 अलग-अलग हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरीके से स्टेट की फंक्शनिंग को भी कंट्रोल कर सकती है। ठीक है? क्लियर है? अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। तो जैसे कि मान के चलो हमने कहा पार्लियामेंट लॉ बनाती है, स्टेट लॉ बनाती है। ऐसे सरकार जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी सरकार है वो पूरे देश पे लागू कर सकते हैं। सारी चीजें हो सकती है उनकी। ऐसे स्टेट के जो सीएम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो स्टेट के ऊपर में ही लागू करते हैं ना? है ना? स्टेट के ऊपर में ही काम करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर कोई सरकार होगी, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ उत्तर प्रदेश में होगा कि बिहार में भी होगा? उत्तर प्रदेश में होगा। तो अब हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की। 256 से लेकर 263 आर्टिकल पार्ट 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? अभी तक हमने लेजिसलेटिव रिलेशंस देखे हैं सेंट्रल
48:50 स्टेट के। अब हम देखने जा रहे हैं सेंट्रल स्टेट के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कि कौन कहां-कहां पर एडमिनिस्ट्रेशन करता है? तो एग्जीक्यूटिव पावर्स को क्या किया गया? डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे कि मान के चलो यूनियन लिस्ट में जो भी टॉपिक हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। पूरे देश में करेगा। ठीक है? स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट में ही कर सकते हैं। और स्टेट लिस्ट के ऊपर में उनकी एग्जीक्यूटिव पावर होती है। ये सिंपल वैसे ही जैसा चलता आ रहा है। ठीक है? और कॉनकरेंट लिस्ट में अगर देखा जाए तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है ना जनरली स्टेट के पास में होती है। फॉर एग्जांपल मान के चलो जैसे कि एग्जांपल एग्जांपल ले लो कोई टॉपिक कॉनकरेंट लिस्ट में एक्स व
49:36 जी है तो अगर मान के चलो उत्तर प्रदेश में इस एक्स व जी टॉपिक को इंप्लीमेंट करना है तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जाकर इंप्लीमेंट करती है या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एंप्लाइज जाकर इंप्लीमेंट करते हैं? नहीं ज्यादातर केसेस में स्टेट के पास में ही वो अधिकार दिया जाता है कि भाई आप इनको क्या करिए? अपने-अपने स्टेट में क्या करिए? इंप्लीमेंट करिए। ठीक है? ठीक है? सेंटर गेट्स पावर ओनली इफ कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट्री लॉ एक्सप्लसिटली कनंफर्स इट। अगर कोई लॉ पास होता है कॉनकरेंट लिस्ट में और वो बकायदा लिखता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको क्या करेगी? एनफोर्स करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस पे काम करेगी। तो जाकर पार्लियामेंट को या फिर मान के चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को वो अधिकार मिलता है। वरना ज्यादातर उस स्टेट के पास में पावर रहती है। ठीक है? इवन मैं फिर कह रहा हूं इवन इफ
50:22 पार्लियामेंट मेक अ लॉ ऑन कॉनकरेंट लिस्ट स्टेट यूजली एग्जीक्यूट इट अनलेस अदरवाइज इज डायरेक्टेड। यह सिंपल सी मतलब बहुत प्रैक्टिकल है कि स्टेट ही तो इंप्लीमेंट करेगा ना ज्यादातर जैसे मान के चलो एग्जांपल देता हूं। मान के चलो कल को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया सोलर पैनल से रिलेटेड। और मान के चलो कॉनकरेंट लिस्ट में कॉनकरेंट लिस्ट को उन्होंने पास भी कर दिया। अब स्टेट गवर्नमेंट में उस लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के एंप्लई सेंट्रल गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन जाएगा क्या? नहीं। ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ही क्या करता है? उसको इंप्लीमेंट करता है। अब समझ में आ रहा है ये चीज? ये जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ज्यादातर जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ही तो लॉ होते
51:07 हैं कॉनकरेंट लिस्ट में। क्राइम वगैरह से रिलेटेड सारी चीजें। तो उसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा होता है? वहां की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ही तो इंप्लीमेंट कर रहा होता है ना। ठीक है? चल एक और चीज याद रखिएगा स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी है कि वो अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शनंस को ऐसे करें कि वो यूनियन के अगेंस्ट ना जाएं। याद रखिएगा आर्टिकल 256 ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे अपने एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज करना है कि वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट ना जाएं। ये पॉइंट प्लीज नोट करिएगा। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई डायरेक्शंस देती है स्टेट को तो उनको मानना ही पड़ेगा। अगर बाय चांस स्टेट ना माने तो तो प्लीज याद रखिएगा
51:54 स्टेट की गवर्नमेंट को हटाकर वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है आर्टिकल 356 के तहत में। फिर कह रहा हूं आर्टिकल 256 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसे चलनी चाहिए कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स के अगेंस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में काम ना करें। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई डायरेक्शन देती है स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। अगर वो नहीं मानेंगे तो उन पर आर्टिकल 356 के तहत में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। ठीक है? उसके अलावा देखा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कई सारे डायरेक्शंस भी देती है। क्या-क्या डायरेक्शंस देती है? यह प्लीज नोट करना। क्या-क्या डायरेक्शंस देती है कि भाई कम्युनिकेशन ऑफ नेशनल एंड मिलिट्रीेंस को क्या करना है? मेंटेन करना
52:40 है और उनका कंस्ट्रक्शन करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेलवे लाइन। अब जैसे दिल्ली में रेलवे लाइन बिछी हुई है ना? रेलवे टॉपिक किसका है? यूनियन का। लेकिन बिछी किसमें है? दिल्ली के अंदर में। तो उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? कौन प्रोटेक्ट करेगा? स्टेट की जिम्मेदारी है। प्राइमरी एजुकेशन फैसिलिटीज मदर टंग में प्रोवाइड करना फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। स्कीम्स फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। ये सब चीजें डायरेक्शंस हैं। किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट को। सपोज़ करो अगर स्टेट गवर्नमेंट इनडायरेशंस को ना माने। सपोज़ करो कोई पर्टिकुलर स्टेट अपने एरिया के अंदर में जो रेलवे लाइन है उसको ठीक से ना काम करे। जो कम्युनिकेशन है यानी कि जो फॉर एग्जांपल कॉलिंग फैसिलिटी कम्युनिकेशन की
53:26 फैसिलिटीज इनको बेहतर ना करे प्रोटेक्ट ना करें तो क्या किया जा सकता है अगर आप इन डायरेक्शंस को नहीं मानते हैं तो आपके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है आर्टिकल 365 के तहत में जहां पर क्या किया जाएगा आपके ऊपर में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 365 में ये डायरेक्शंस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है? जहां पर आपके ऊपर में कोर्सिव एक्शन लिया जा सकता है प्रेसिडेंट रूल लगाने का। मतलब समझ में आ रहा है भाई डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यहां पर स्टेट के ऊपर में जिम्मेदारी है कि भाई आप पूरे के पूरे यूनियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलोगे। यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं जा सकते। उसके अलावा सेंटर कुछ डायरेक्शंस देगा स्टेट को। अगर स्टेट उनको नहीं मानता तो उनके ऊपर में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। ठीक है? एक और बड़ी
54:12 इंपॉर्टेंट चीज है। अभी मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के काम अलग होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के काम अलग होते हैं। है ना? ये चीज अभी देखा। अब हम बात करें म्यूचुअल डेलीगेशन की। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अपने काम स्टेट को दे सकता है। एंड स्टेट गवर्नमेंट कुछ अपने काम किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकते हैं। इसको बोलते हैं म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शनंस। क्या है? प्रेसिडेंट। प्लीज नोट करिएगा। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के काम स्टेट गवर्नमेंट को दे सकते हैं। यानी कि मे इंटरेस्ट यूनियन एग्जीक्यूटिव फंक्शनंस टू स्टेट गवर्नमेंट किसके कंसेंट के साथ में? स्टेट के कंसेंट के साथ में। प्लीज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं।
54:58 प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पास में क्या है? यूनियन गवर्नमेंट के काम है। इन यूनियन गवर्नमेंट के काम यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के काम। आप स्टेट गवर्नमेंट को दे सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट के साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये चीज समझिएगा इसको बोलते हैं म्यूचुअल डेलीगेशन कि आओ मिलकर काम करते हैं। मैं तुम्हारा काम करता हूं। तुम मेरा काम करो। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो काम हैं उन कामों को प्रेसिडेंट स्टेट को दे सकते हैं। कामों को लेजिसलेटिव पावर को नहीं कह रहा हूं। काम एग्जीक्यूटिव फंक्शनंस स्टेट को दे सकते हैं स्टेट की मंजूरी के साथ में। ठीक है? अब इसका उल्टा भी हो सकता है। गवर्नर यानी कि गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट के काम दे सकते हैं। यानी कि स्टेट के एग्जीक्यूटिव फंक्शनंस दे सकते हैं।
55:43 किसको? यूनियन गवर्नमेंट को विद द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है भाई? क्लियर है? बहुत अच्छा ये मैं मान के चलो मैं सपोज़ करो। ये डेलीगेशन की बात है। वैसे तो कोई लॉ से रिलेटेड नहीं है। मान के चलो सिटीजनशिप का काम है। तो सेंसस अच्छा एग्जांपल ले लो। सेंस कंडक्ट कर रहा है। अब सेंसस किसकी जिम्मेदारी है? हम कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर कौन घर-घर जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपने एंप्लॉयज़ को भेज नहीं सकती इतने ज्यादा। तो क्या करें? स्टेट गवर्नमेंट उनके बिहाफ पर क्या करें? काम कर ले। घर-घर जाकर क्या करें? सेंसेस को इकट्ठा कर ले। मैं एग्जांपल दिया मैंने ये। ठीक है? कि एग्जांपल दिया कि भाई आपके बिहाफ पर कौन कर सकता है? ये काम स्टेट
56:30 गवर्नमेंट कर ले। और ऐसे ही इसका उल्टा यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के जो फंक्शनंस हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे एग्जीक्यूट कर दे। जैसे कि टैक्सेशन की पावर मान के चलो सेंट स्टेट गवर्नमेंट कहती है जी हम टैक्स इकट्ठा नहीं कर पा रहे। हमारे पास में मशीनरी नहीं है। टैक्स इकट्ठा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि भाई आप टैक्स इकट्ठा कर लो बाद में हमें दे देना। तो ये इसको बोलते हैं म्यूचुअल डेलीगेशन। ठीक है? और याद रख लीजिएगा डेलीगेशन कंडीशनल भी हो सकता है और अनकंडीशनल भी हो सकता है। ठीक? मतलब यह मैंने एग्जांपल्स इसलिए ले दिए कि आपको समझ में आए कि कैसे फिर मैं बता रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट के काम अलग होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के काम अलग होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कई सारे काम डेलीगेट कर सकता है। दे सकता है। डेलीगेशन का मतलब क्या है? दे सकता है उनको। किसको? स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई
57:16 आप यह काम कर लो। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने कुछ काम दे सकती है। इसको बोलते हैं म्यूचुअल डेलीगेशन। ठीक है? ठीक है? एक और चीज। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। क्या पार्लियामेंट बिना स्टेट के कंसेंट के भी अपना कोई काम दे सकती है? क्या? यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हमने इतनी प्यारीप्यारी बात करी है कि स्टेट की मंजूरी के साथ में आप काम दे सकते हो। किसको? स्टेट को। एंड यूनियन की मंजूरी के साथ में आप काम दे सकते हो। ठीक है? सोचो। सोचो। अब क्या जबरदस्ती भी आप दे सकते हो क्या? जबरदस्ती भी आप काम दे सकते हो क्या? जी हां। पार्लियामेंट कैन बाय लॉ। यानी कि पार्लियामेंट एक लॉ पास करेगी और कहेगी यह यूनियन फंक्शनंस हैं जिनको स्टेट
58:04 को करना पड़ेगा और ऑथराइज सेंटर टू कंफर् पावर्स ड्यूटीज ऑन स्टेट यानी कि पार्लियामेंट लॉ पास करे और वो कहे कि भाई स्टेट तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। यानी कि स्टेट की मंजूरी है चाहे नहीं है। तुम्हें करना पड़ेगा अगर पार्लियामेंट कोई लॉ पास कर दे तो। लेकिन क्या स्टेट ऐसा कर सकता है क्या? नहीं। स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा कोई लॉ पास नहीं कर सकते जो सेंटर के ऊपर में मजबूरी में जबरदस्ती कोई कहे कि भाई तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा। तो यह भी डिफरेंस याद रखिए। एक हो गया म्यूचुअल डेलीगेशन जहां पर कंसेंट की बात कर रहे हैं। एक दूसरे के कंसेंट के साथ में एक दूसरे को काम दे देना। क्या बिना कंसेंट के भी काम दे सकते हैं? जी हां, सेंट्रल गवर्नमेंट के काम पार्लियामेंट इधर करवा सकते हैं। लेकिन क्या इसका
58:50 रिवर्स हो सकता है? नहीं। तो याद रखिएगा सेंटर अपने काम डेलीगेट कर सकती है बाय एग्रीमेंट यानी कि कंसेंट से भी या फिर लॉ से भी है ना लेकिन क्या स्टेट अपने काम को लॉ से करवा सकता है? नहीं एग्रीमेंट से ही करवाएगा कि हां भाई आप अगर राजी हो तो कर दीजिए। क्लियर है भाई? ठीक है? नेशनल लैंग्वेज इसलिए नहीं बना रहे भाई क्योंकि उसके बाद में आपको पता है बहुत सारा प्रोटेस्ट होगा और इसीलिए तो आप देखेंगे ना ऑफिशियल लैंग्वेज का एंबेड भी बढ़ता जा रहा है। हिंदी के अलावा इंग्लिश भी हो गया है। प्लस में अब तो शेड्यूल टू में और शेड्यूल एट में 22 भाषाएं भी आ गई हैं। प्रोटेस्ट और पॉलिटिक्स बहुत बड़ा मतलब फ्रेगमेंटेशन पॉलिटी इनके अंदर में इंपैक्ट करेगा। इसलिए हम नहीं कर रहे। नेशनल लैंग्वेज इसीलिए घोषित नहीं कर रहे हैं। ठीक है? क्लियर है? यहां तक यह
59:37 डेलीगेशन वाला क्लियर है ना भाई? ठीक है? ठीक है। वनीला कह रहे हैं पढ़ने जैसा क्या है इसमें? तो मत पढ़ भाई। मतलब तो आए किस लिए हो? मूंगफली खाने के लिए। तो मत पढ़ो जाओ। मतलब आप खुद सोचो ना कि पढ़ने जैसा क्या है? नहीं है। तो जाओ। तो अब आता है बात कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर स्टेट। अभी तक हमने कहा कि भाई ये हो गया, वो हो गया। तो सेंटर और स्टेट में ऐसे भी कई सारे प्रोविजंस हैं जहां पर कोऑपरेशन की बात की जाती है। ठीक है? सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन की बात की जाती है। तो याद है आप सभी को? इंटरस्ट वाटर रिवर डिस्प्यूट आर्टिकल 262
1:00:22 स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? सुनो। जैसे मान के चलो हरियाणा और पंजाब के बीच में पानी को लेकर लड़ाई चल रही है। कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में पानी को लेकर लड़ाई चल रही है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? तो उसके लिए याद रखिएगा इंटरस्ट रिवर वाटर एक मैकेनिज्म बनाया गया कि इस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाए आर्टिकल 262 के तहत में। पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर एजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग यूज़ डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ़ वॉटर्स, इंटरस्ट रिवर्स एंड वैलीज़। ठीक है? तो याद रखिए ये कोपरेशन की बात कर रहे हैं। जहां अभी तक हमने कहा कि भाई तू मेरा काम नहीं करेगा मैं तेरा काम नहीं करूंगा। यार डेलीगेशन में क्या समझ में नहीं आया। आपके घर में पापा हैं।
1:01:08 पापा के दो काम है जिसमें एक खाना बनाना और एक पानी भरना। ठीक है? मम्मी है। मम्मी का एक काम है पढ़ाना। ठीक है? ठीक है। अब क्या? अब मैं डेलीगेशन की बात कर रहा हूं। इनको स्टेट समझ लो और इनको सेंट्रल समझ लो। सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना खाना बनाने का काम मम्मी को दे सकते हैं विद मम्मी के कंसेंट से। ये डेलीगेशन हो गया कि मेरा काम भाई तुम कर दो। इसको बोलते हैं डेलीगेशन। ठीक है? दूसरी तरफ में मम्मी अपना काम यानी कि पढ़ाना किसको दे सकती हैं? पापा को दे सकती हैं विद कंसेंट
1:01:54 ऑफ पापा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट के साथ में। ये हो गया क्या? डेलीगेशन। अब इससे ज्यादा एग्जांपल और क्या दूं? अब क्लियर है? ये वाला कांसेप्ट क्लियर है? डेलीगेशन कि भाई अपना काम आपने दूसरे को दे दिया। दूसरा काम उनको दे दिया। इसको बोलते हैं डेलीगेशन। ठीक है? अभी मैंने क्या बताया कि एक दूसरे के साथ लड़ाई की बात चल रही है कि भाई तुम मेरा काम नहीं करोगे। मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। तुम मेरे यहां नहीं आ सकते। मैं तुम्हारे यहां नहीं आ सकता। ठीक है? तो यहां पर ये बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 262 ये कहता है कि अगर मान के चलिए कि स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है पानी को लेकर कि भाई तुम मेरा पानी पी रहे हो। तुम मेरा पानी पी रहे हो। तुम्हारा तुम मेरे एरिया में अपना पानी तुम्हें नदी नहीं देंगे। मैं तुम्हें अपनी नदी नहीं दूंगा। तो वहां पर सेंटर और स्टेट यानी कि यूनियन स्टेट
1:02:39 एक साथ मिलकर उस डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। तो वहां पर पार्लियामेंट के पास में आर्टिकल 262 के तहत में अधिकार है। यानी कि एक साथ मिलकर काम करेंगे। सेंटर और स्टेट आपस में एक दूसरे के साथ में काम करेंगे। ठीक है? उसके बाद में आता है इंटरस्ट काउंसिल। इंटरस्ट काउंसिल। ठीक है? जहां पर आर्टिकल 263 ये अधिकार देता है किसको? प्रेसिडेंट को कि वह एक ऐसी बॉडी बनाएं जहां पर स्टेट और सेंटर एक साथ क्या करें? कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करें। कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करें। उसको बोलते हैं इंटरस्ट काउंसिल। कॉमन इंटरेस्ट यानी कि सेंटर और स्टेट मिलकर एक साथ क्या करेंगे? काम करेंगे। ठीक है? क्लियर है भाई? क्लियर है?
1:03:25 आर्टिकल 262 है ना भाई? पानी से रिलेटेड। आर्टिकल 263 तो ये रहा ना भाई इंटरस्टेट काउंसिल से रिलेटेड मोटिवेशन क्लियर है भाई किसी का मैसेज आया कि सर चैप्टर बहुत लंबा है तो जब छोटे-छोटे चैप्टर कर कमेंट आता था सर जल्दी कैसे कंप्लीट होगा अब चैप्टर लंबा है तो चैप्टर इसमें कैसे होगा ठीक है तो क्लियर है पब्लिक एक्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग फुल फेथ होगा ये ऑब्वियस सी बात है ट्रेड एंड कॉमर्स में पार्लियामेंट के पास में ये है और कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है और सारे के सारे टॉपिक वो पढ़े हुए हैं ऑल इंडिया सर्विज है आईए एएस, आईपीएस एंड फॉरेस्ट सर्विज कहां पर काम करते हैं? स्टेट में जाकर काम करते हैं ना? ऑलरेडी बता चुका हूं कोऑपरेशन का। सिलेक्शन कौन कर रहा है? यूनियन कर रहा है। काम कहां करते हैं? स्टेट में जाकर करते हैं। ठीक है? क्लियर है? तो ये सारी
1:04:11 की सारी चीजें हैं। ऐसी पब्लिक सर्विस कमीशन आप देखेंगे यूपीएससी है। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है। और आप काम कहां करते हैं? स्टेट में जाकर काम कर रहे थे। ऐसे ही एक और देखेंगे। हर एक स्टेट का भी अपना क्या होता है? एक स्टेट सर्विस कमीशन भी होता है ना जो उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में क्या करते हैं? सिलेक्शन का काम करते हैं। जैसे आपने अभी बीपीएससी का एग्जाम दिया होगा, बिहार पीसीएस का आप सभी ने जैसे यूपीपीएससी का एग्जाम देते होंगे, एमपीपीएससी का एग्जाम देते हो। ऐसे हर एक स्टेट का भी एमपीपीएससी मतलब हर एक स्टेट का भी से सिलेक्शन सर्विस कमीशन होता है। है ना? तो वहां पर चेयरमैन एंड मेंबर्स गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। बट कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट एश्योरिंग सेंटर्स कंट्रोल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात
1:04:57 याद रखिएगा जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है जैसे हम बात कर रहे हैं एम बीपीएससी की बात कर रहे हैं यूपीपीएससी की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर में जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट कौन करता है गवर्नर करता है लेकिन इनको हटा कौन सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ही हटा सकती है यानी कि प्रेसिडेंट हटा सकते हैं प्लीज नोट करिएगा ठीक है यह बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है प्लीज नोट कर लेना प्रीलिम्स के लिए मेरा यह कहना है इसको अच्छे से पढ़ लो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए मैंने यहां पर लिखवाया यूपीएससी के लिए आपके लिए कि मान के चलिए अगर स्टेट की हम बात कर रहे हैं एग्जांपल ले लीजिए बीपीएससी तो बीपीएससी के अंदर में जो
1:05:43 मेंबर्स हैं, चेयर पर्सन हैं उनको अपॉइंट कौन कर रहे हैं? गवर्नर। हटाएंगे कौन? प्रेसिडेंट। ये नोट कर लेना। ठीक है? ये नोट कर लेना। ठीक? ऐसे ही अगर आप देखेंगे जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनता है। ठीक है? पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश फॉर टू और मोर स्टेट ऑन रिक्वेस्ट। ठीक है? तो याद रख लेना जैसे मान के चलो कल को बिहार एंड यूपी ये कहता है जी हमें अलग-अलग सर्विस कमीशन मत बनाइए। एक साथ बना दीजिए। और वो रिक्वेस्ट करते हैं। तो उनके मेंबर्स को उनके चेयर पर्सन को कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे और पार्लियामेंट इसको क्रिएट करता है। ठीक है? यार इस एसएससी के चेयरमैन को तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही हटा सकती है ना। ठीक है? तो याद रखिएगा इवन यूपीएससी हेल्प भी कर सकता है कैन सर्व नीड्स ऑफ स्टेट इफ गवर्नर रिक्वेस्ट एंड प्रेसिडेंट
1:06:29 अप्रूव। मान के चलो गवर्नर ये कहते हैं कि जी हमारे यहां पर कोई पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है। यूपीएससी भाई साहब आप हमारे यहां पर रिक्रूटमेंट करा दीजिए और प्रेसिडेंट अप्रूवल दे देते हैं तो उसमें भी हेल्प कर सकता है यूपीएससी। ठीक है? असिस्ट टू और मोर स्टेट इन द स्कीम ऑफ जॉइंट रिक्रूटमेंट। अगर कई सारे स्टेट ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जॉइंट रिक्रूटमेंट कराना है और यूपीएससी की हेल्प चाहिए तो वह भी करा सकते हैं। तो यह इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां से आ सकता है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है? इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम ये तो हमने पढ़ा है कि नीचे से लेके ऊपर तक सारे के सारे जुडिशरी एक ही है। इंटीग्रेटेड है। है ना? तो आज के चैप्टर में इतना ही था सारे दोस्तों। है ना? अच्छा एक और चीज आ गया सेंटर एंड स्टेट के रिलेशन। चलो ये वाला टॉपिक पढ़ लो कि इमरजेंसी के समय पर क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी में सेंटर
1:07:16 कैन गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस टू स्टेट। इसी मैटर पर प्रेसिडेंट रूल पे क्या होता है? प्रेसिडेंट अपने हाथ में सारा फंक्शनंस ले लेते हैं। एंड फाइनेंसियल इमरजेंसी के समय पर भी क्या होता है? सेंटर कैन डायरेक्ट स्टेट टू फॉलो फाइनेंसियल डिसिप्लिन। है ना? तो याद रखिएगा गवर्नर के पास में प्रेसिडेंट रूल में एग्जीक्यूटिव फंक्शनंस चले जाते हैं प्रेसिडेंट के बिहाफ पर। एंड जो लेजिसलेटिव फंक्शन है किसके पास में चले जाते हैं? प्रेसिडेंट रूल में वो पार्लियामेंट के पास में चले जाते हैं। प्रीलिम्स के लिए फैक्ट नोट्स कर सकते हैं आप। ठीक है? अदर प्रोविज़ंस अगर देखा जाए तो यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। मणिपुर के अंदर में आया था ये टॉपिक। पता है यूनियन की एक और जिम्मेदारी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है स्टेट को प्रोटेक्ट करना। अगर कोई भी अग्रेशन होता है एक्सटर्नल या फिर इंटरनल कोई भी डिस्टरबेंस होती है तो आर्टिकल 355
1:08:02 ये कहता है कि यूनियन की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है कि वो स्टेट को क्या करें? प्रोटेक्ट करें। क्या करें? स्टेट को प्रोटेक्ट करें। इवन एनश्योर स्टेट गवर्नमेंट आर रन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इवन एक और चीज देखेंगे एक और ड्यूटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। एंड प्रेसिडेंट के उसके ऊपर में ही या प्लेजर पर ही ऑफिस को होल्ड करते हैं। ठीक है? और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कई सारी चीजें जैसे नीति आयोग हो गया, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल हो गया, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ज़ोनल काउंसिल ये सब चीजें क्या हैं? जहां पर सेंटर और स्टेट आपस में एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करते हैं। ठीक है? चलें। चलें। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इससे रिलेटेड?
1:08:48 किसी को भी कोई डाउट इससे रिलेटेड ये एग्जाम पर्सेक्टिव से फाइनेंसियल रिलेशन कल करेंगे भाई। एक साथ तो सारे नहीं कर पाएंगे ना ये थोड़ा सा। तो याद रखिए जैसे गवर्नर्स की कॉन्फ्रेंस होती है उसको प्रेसिडेंट रिसाइड करते हैं। चीफ मिनिस्टरर्स की कॉन्फ्रेंस होती है उसको पीएम रिजाइड करते हैं। चीफ सेक्रेटरीज की अगर कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो चीफ सेक्रेटरी जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो करते हैं। अगर इंस्पेक्टर जनरल की कॉन्फ्रेंस होती है तो भी आप देखेंगे कि वहां पर आपके जो शायद मेरे ख्याल में मिनिस्टर ऑफ़ होम अफेयर्स उसको करते हैं ना। पता नहीं है इसमें मतलब यहां पे लिखा भी नहीं हुआ। ठीक है? ऐसे ही आप देखेंगे चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस को सीजीआई क्या करते हैं? प्रिसाइड करते हैं। ठीक है? होम मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस को सारे के सारे होम मिनिस्टर ही करते हैं। ये इतना कोई फैक्ट वैसे पढ़ने वाली बात है नहीं। ठीक? मतलब आज का थोड़ा सा टॉपिक लेंथी था। मतलब कुछ ऐसा है जो इसमें समझ नहीं आया। मैं
1:09:36 रुका हुआ हूं अभी। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ है टॉपिक या किसी चीज में क्लेरिटी नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। इसमें इसमें कुछ और बहुत वैसे पढ़ने वाला टॉपिक नहीं है। यह बस यह पढ़ने वाला टॉपिक है। नहीं नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे ना इसकी तो पीडीएफ मैं शेयर कर ही रहा हूं। इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करिए कि सेंटर स्टेट के रिलेशंस की बात कर रहे हैं।
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