UP LEKHPAL 2025 | आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 | NDMA, SDMA, DDMA, NDRF, SDRF | Lekhpal Syllabus 2025

Brief Summary

Namaste doston! This video is a comprehensive guide to the Disaster Management Act 2005, crucial for the UP Lekhpal exam 2025. It covers key sections, the structure of disaster management bodies at national, state, and district levels, and important institutions like NDMA and NDRF. The video also includes a set of MCQs to help reinforce the concepts.

  • Key sections of Disaster Management Act 2005
  • Structure of disaster management bodies
  • Functions of NDMA, SDMA, DDMA, NDRF
  • Important institutions like NIDM and IMD

Introduction to Disaster Management Act 2005

The video begins with a brief introduction and a mention of an Agarwal Exam Card study book for the UP Lekhpal exam, covering various subjects like history, polity, economics, and গ্রাম সমাজ एवं विकास. The book also includes practice sets and उत्तर प्रदेश जीके. The speaker then introduces the main topic: the Disaster Management Act 2005.

Overview of the Disaster Management Act 2005

The Disaster Management Act 2005 is the primary framework for disaster management in India, enacted on December 23, 2005. It comprises 11 chapters and 79 sections. Section 2D defines "disaster" broadly. The act establishes a three-tiered structure: national, state, and district levels. It also provides for the creation of mitigation and response funds. The Ministry of Home Affairs is designated as the nodal ministry for disaster management.

Key Sections of the Act

Section 3 deals with the establishment of the National Disaster Management Authority (NDMA). Section 6 outlines the powers and functions of the NDMA. Section 8 provides for the formation of the National Executive Committee. Section 14 concerns the establishment of State Disaster Management Authorities (SDMA). Section 25 deals with the establishment of District Disaster Management Authorities (DDMA). Section 44 is related to the formation of the National Disaster Response Force (NDRF). Section 46 mentions the National Disaster Response Fund. Sections 51, 52, and 54 specify penalties for obstructing disaster relief efforts, making false claims for relief, and spreading false warnings, respectively.

National Disaster Management Authority (NDMA)

The NDMA is the apex statutory body for disaster management in India, headed by the Prime Minister. The Vice-Chairman holds a rank equivalent to a Cabinet Minister. Established on September 27, 2006, under the Disaster Management Act 2005, its headquarters is in New Delhi. The NDMA approves the national plan for disaster management and can have up to nine members besides the chairperson. It ensures coordination among various ministries during disasters.

State and District Disaster Management Authorities (SDMA & DDMA)

At the state level, the SDMA is responsible for disaster management, headed by the Chief Minister. The Chief Secretary chairs the State Executive Committee. The Uttar Pradesh SDMA was formed under the 2005 Act. At the district level, the DDMA is headed by the District Magistrate, with an elected representative from the local authority as the co-chairperson. The SDMA approves the state disaster management plan.

National and State Disaster Response Forces (NDRF & SDRF)

The NDRF, or National Disaster Response Force, was formed under Section 44 of the Disaster Management Act 2005. Its motto is "आपदा सेवा सदैव" (Aapda Seva Sadaiv). It is a specialized force for relief and rescue operations during severe disasters, comprising personnel from various central armed police forces. The NDRF is headed by a Director General of IPS rank. The SDRF is formed by state governments for deployment in local emergencies.

Other Important Institutions

NIDM, or the National Institute of Disaster Management, located in New Delhi, focuses on training and research in disaster management. IMD, the India Meteorological Department, is the nodal agency for weather forecasting and cyclone warnings. CWC, the Central Water Commission, issues flood warnings. The National Executive Committee (NEC) is headed by the Union Home Secretary. The government runs the Aapda Mitra scheme for community-level awareness. India has adopted the Sendai Framework for international disaster risk reduction.

MCQ Practice

The video concludes with a series of multiple-choice questions (MCQs) to reinforce learning:

  1. Who is the ex-officio chairman of NDMA? (Prime Minister)
  2. Which section of the act defines "disaster"? (Section 2D)
  3. Who chairs the District Disaster Management Authority? (District Magistrate)
  4. Under which section was NDRF formed? (Section 44)
  5. What is the penalty for spreading false warnings about a disaster? (Section 54)
  6. Who is the ex-officio chairman of the National Executive Committee? (Union Home Secretary)
  7. Which ministry is the nodal ministry for disaster management in India? (Ministry of Home Affairs)
  8. How many chapters are there in the Disaster Management Act 2005? (11)
  9. What is the main function of NIDM? (Training and capacity building)
  10. Who chairs the State Executive Committee? (Chief Secretary of the State)

Conclusion

The video wraps up by encouraging viewers to like, subscribe, and share the video. Viewers are also prompted to leave comments and can obtain the PDF of the session by contacting the number displayed on the screen.

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Transcript

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0:00 नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम प्यारे बच्चों यूपी लेखपाल एग्जाम 2025 आपदा प्रबंधन अधिनियम यह आपके सिलेबस में दिया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है तो इसको आज हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। इससे पहले कि आपका टॉपिक शुरू किया जाए तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की एक बुक के बारे में थोड़ी जानकारी आपको शेयर करता हूं। उत्तर प्रदेश लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड स्टडी बुक लेकर आए हैं। और जो नया सिलेबस है, नया एग्जाम पैटर्न है, उसके हिसाब से इन्होंने यह बुक बनाई है। हिंदी पाठ्य पुस्तक कंप्यूटर के लिए और मुख्य परीक्षा के लिए 15 प्रैक्टिस सेट्स भी इन्होंने बनाए हैं। ₹399 की यह स्टडी

0:45 बुक मिलने वाली है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। विषय सूची दी है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्राम, समाज एवं विकास, स्टैटिक जीके, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, डाटा इंटरप्रिटेशन, सामान्य हिंदी के सभी टॉपिक यहां पर इन्होंने दिए हैं। कंप्यूटर के सभी टॉपिक दिए हैं और उत्तर प्रदेश जीके के भी सभी टॉपिक दिए हैं। प्रश्नों की संख्या 808 बताई है। 399 के प्राइस में। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर भी आप यह किताब ले सकते हैं। इनके कंटेंट की अगर बात की जाए तो ये यहां पर इतिहास का कंटेंट आपके सामने है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, साइट, जांच, परिणाम, समय जैसे आप देख सकते हैं हिंदू विवाह के प्रकार भी बताए गए हैं और हर चैप्टर के अंत में महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हैं और उसकी आंसर की भी

1:32 यहां पर दी गई है जो आप अपने सामने देख सकते हैं। तो, अगर आपको यह किताब चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 भारत में आपदा प्रबंधन का मुख्य आधार आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है। यह अधिनियम भारत की संसद द्वारा 23 दिसंबर 2005 को अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में कुल 11 अध्याय हैं और 79 धाराएं हैं। इस अधिनियम की धारा दो डी में आपदा को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है और यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा। यह अधिनियम आपदा प्रबंधन के लिए त्रिस्तरीय संरचना प्रदान करता है। राष्ट्रीय स्तरीय, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय। वो क्या-क्या हैं? हम उसके बारे में अभी बाद में क्लास में देखेंगे।

2:19 अधिनियम में आपदा प्रबंधन के लिए समन कोष, मिटीगेशन फंड और प्रतिक्रिया कोष रिस्पांस फंड के गठन की बात कही गई है? तो अगर प्रश्न पूछे कि कितने प्रकार के कोषों की बात की गई है, कितने प्रकार के फंड की बात की गई है? तो दो प्रकार के समन कोष यानी कि मिटिगेशन फंड और प्रतिक्रिया कोष यानी कि रिस्पांस फंड। यह अधिनियम गृह मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाता है। तो आपदा जो आपका अधिनियम है गृह मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाता है। अब हम बात करेंगे अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। धारा तीन कहती है कि इसके तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। ठीक है? तो एनडीएमए का जो गठन होता है वो धारा

3:05 तीन के तहत होता है। धारा छह कहती है कि इसमें एनडीएमए की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख है। तो धारा छह में एनडीएमए को जो शक्तियां मिली हैं, जो कार्य मिले हैं उसके बारे में धारा छह बताती है। धारा आठ इसके तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन होता है। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी जो आपदा प्रबंधन के लिए है उसका गठन किसके तहत होता है? धारा आठ के। धारा 14 इसमें राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है। एसडीएमए के गठन का प्रावधान है धारा 14 में। धारा 25 के तहत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाता है जिसको डीडीएमए कहते हैं। धारा 14 यह धारा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के गठन से संबंधित

3:52 है। तो जो एनडीआरएफ का गठन हुआ है वो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 44 के तहत हुआ है। धारा 46 इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का उल्लेख है। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड का उल्लेख किस में है? धारा 46 में है। धारा 51 बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपदा कार्य में बाधा डालने पर दंड का प्रावधान है। 1 वर्ष तक की जेल या जुर्माना आपदा कार्य में जब प्रतिक्रिया हो रही हो, रिस्पांस हो रहा हो, सहायता पहुंचाई जा रही हो, उस समय अगर कोई आप बाधा डालता है तो दंड का प्रावधान है। 1 वर्ष तक की जेल या जुर्माना। धारा 52 राहत पाने के लिए झूठा दावा करने पर दंड 2

4:38 वर्ष तक की जेल का प्रावधान करता है। तो अगर कोई राहत पाने के लिए झूठा दावा करता है तो उसके लिए 2 वर्ष तक की जेल का प्रावधान करती है। धारा 52 धारा 54 बताती है कि आपदा के संबंध में झूठी चेतावनी फैलाने पर दंड का प्रावधान एक वर्ष की जेल तो आपदा के संबंध में अगर कोई झूठी चेतावनी फैलाता है तो वहां पर दंड का प्रावधान है और यह धारा 54 के तहत मिलता है। एक वर्ष तक की जेल हो सकती है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, एनडीएमए की। एनडीएमए भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है। एनडीएमए के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। एनडीए के

5:25 उपाध्यक्ष का दर्जा कैबिनेट मंत्री के समकक्ष का होता है। तो एनडीएमए का जो उपाध्यक्ष बनता है वो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। इसका गठन 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। एनडीएमए का मुख्यालय सफदरगंज एनक्लेव नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्य कार्य आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना को मंजूरी देना है। एनडीएमए में अध्यक्ष के अलावा अधिकतम नौ सदस्य हो सकते हैं। यह प्राधिकरण आपदाओं के समय विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय सुनिश्चित करता है। अब हम बात करेंगे राज्य व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एसडीएमए और डीडीएमए। राज्य स्तर पर आपदा

6:12 प्रबंधन की जिम्मेदारी एसडीएमए की होती है। एसडीएमए के पदेन अध्यक्ष संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ इसके पदेन अध्यक्ष हैं। राज्य की राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 2005 के अधिनियम के तहत किया गया है। जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए कार्य करता है जिसके अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होते हैं। स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि डीडीएमए का सह अध्यक्ष होता है जो स्थानीय प्राधिकरण होता है। लोकल अथॉरिटी होती है। कहीं पर नए नगर निगम होता है। कहीं पर नगर पालिका होती है। कहीं पर नगर परिषद होती

6:58 है। तो वहां पर वहां का जो निर्वाचित प्रतिनिधि होता है वो डीडीएमए का सह अध्यक्ष होता है। एसडीएमए राज्य आपदा प्रबंधन योजना को मंजूरी देता है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल के बारे में। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ। एनडीआरएफ का पूर्ण रूप नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। एनडीआरएफ का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 44 के तहत किया गया है। इस एनडीआरएफ का आदर्श वाक्य है आपदा सदै सेवा सदैव। ध्यान रखिएगा आपदा सेवा सदैव सस्टेंड डिजास्टर रिस्पांस सर्विस एनडीआरएफ एक विशेषीकृत बल है जो गंभीर आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्य करता

7:46 है। एनडीआरएफ का गठन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के कर्मियों से प्रतिनियुक्ति पर होता है। एनडीआरएफ का प्रमुख महानिदेशक होता है जो आईपीएस रैंक का अधिकारी होता है। डायरेक्टर जनरल एसडीआरएफ का गठन राज्य स्तरों द्वारा राज्यों द्वारा अपने स्तर पर किया जाता है। उत्तर प्रदेश में एसडीआरएफ की तैनाती बाण, कुंभ मेला और अन्य आपातकालीन स्थितियों के लिए की जाती है। अब हम बात करेंगे अन्य प्रमुख संस्थाओं के बारे में। एनआईडीएम का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो नई दिल्ली में है। एनआईडीएम का मुख्य कार्य आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण और अनुसंधान

8:32 करना है। आईएमडी इंडियन मेट्रो इंडिया मेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो मौसम संबंधी भविष्यवाणी और चक्रवात चेतावनी जारी करने वाली नोडल एजेंसी है कौन? आईएमडी। सी डब्ल्यूसी सेंटर सेंट्रल वाटर कमीशन बाढ़ की पूर्व चेतावनी जारी करता है। तो जो सी डब्ल्यूसी है सेंट्रल वाटर कमीशन यह बाढ़ की पूर्व चेतावनी जारी करता है। जब बाढ़ आ रही होती है तो वहां पर यह चेतावनी जारी करता है। यानी ईसी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिव होते हैं। सामुदायिक स्तर पर जागरूकता के लिए सरकार द्वारा आपदा मित्र योजना चलाई जा रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क को भारत ने अपनाया है। तो यह सारी चीजें आपके

9:19 लिए महत्वपूर्ण थी जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से जुड़ी हुई हैं। आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई हैं। तो ये सारी चीजें आपने देखी यहां पर वन लाइनर फॉर्म में। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। अब हम बढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में की तरफ जिससे आपका यह पूरा टॉपिक एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 32 ए के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री एनडीएमए के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी हैं। वही इसके अध्यक्ष हैं। एनडीएमए भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। राज्य स्तर पर एसडीएमए के अध्यक्ष

10:07 मुख्यमंत्री होते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए वर्तमान में योगी आदित्यनाथ हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा में आपदा को परिभाषित किया गया है? अभी-अभी आपको यह पूरा बताया गया है तो यहां पर धारा टू डी। अधिनियम की धारा 2 डी में आपदा को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार आपदा का अर्थ किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली ऐसी दुर्घटना जो व्यापक क्षति पहुंचाती है। जैसे कहीं किसी बड़ी बिल्डिंग में आग लग जाना, किसी मार्केट में आग लग जाना या बाढ़ आना या कोई अन्य ऐसी आपदा जो भी है वह आपदा है। धारा दो ई में आपदा प्रबंधन को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का

10:53 अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला मजिस्ट्रेट होता है। अधिनियम की धारा 25 के तहत डीडीएमए का गठन किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त डीसी इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि इसका सह अध्यक्ष होता है। यानी कि को चेयर पर्सन होता है। दोनों की साथ में चेयर लगती है। जब भी मीटिंग मीटिंग होती है। अगला है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ का गठन किस धारा के तहत किया गया है? तो इसका गठन धारा 44 के तहत किया गया है। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी गई है। यह बल किसी भी खतरनाक आपदा की स्थिति या आपदा के लिए विशेष प्रतिक्रिया प्रदान करता है? अगला प्रश्न है आपका कि आपदा के संबंध में झूठी चेतावनी फैलाने पर किस धारा के तहत सजा का

11:41 प्रावधान है? सही उत्तर है आपका धारा 54। धारा 54 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आपदा के संबंध में झूठी चेतावनी फैलाता है जिससे भय उत्पन्न हो तो वह दंडनीय है। इसके लिए एक वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 51 अधिकारियों के काम में बाधा डालने से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय कार्यकारी समिति यानी इसी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह सचिव होता है। यानी इसी का गठन अधिनियम की धारा आठ के तहत किया जाता है। यह एनडीएमए की सहायता करने वाली कार्यकारी संस्था है। भारत सरकार के गृह सचिव होम सेक्रेटरी इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो इसका नोडल

12:28 मंत्रालय गृह मंत्रालय है। यह आपने अभी जाना था। हालांकि सूखे के प्रबंधन के लिए कृषि मंत्रालय नोडल एजेंसी होती है। महामारी के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय नोडल एजेंसी होती है और अन्य आपदाओं के लिए गृह मंत्रालय भारत में आपदा प्रबंधन के लिए समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है। अगला जो प्रश्न है वह कहता है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय हैं? यह भी आपको बताया गया है। टोटल 11 अध्याय हैं और इसमें कुल 79 धाराएं शामिल हैं। यह अधिनियम 23 दिसंबर 2005 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि एनआईडीएम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्य कार्य क्या है? तो यहां पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। एनआईडीएम का गठन धारा 42 के तहत किया गया है। इसका

13:16 मुख्य कार्य आपदा प्रबंधन के लिए मानव संसाधन विकास और अनुसंधान है। यह नीति निर्माण में भी सहायता करता है। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सीएसईसी का। तो यहां पर आपका राज्य का मुख्य सचिव होता है। राज्य स्तर पर एसडीएमए के निर्णयों को लागू करने के लिए राज्य कार्यकारी समिति होती है। जिसका अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होते हैं। एसडीएमए के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं लेकिन कार्यकारी समिति मुख्य सचिव के अधीन होती है। तो यह रहा आपका पूरा टॉपिक विद 10 एमसीक्यू। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। आपने अब तक वीडियो को लाइक कर लिया होगा। नहीं किया है तो लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी

14:03 शेयर करिए और बहुत ही अच्छे-अच्छे कमेंट भी किया करिए। काफी अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर और YouTube को भी अच्छा लगता है कि कोई अच्छा कमेंट कर रहा है। तो अच्छे-अच्छे कमेंट करिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। हमें भी पढ़कर अच्छा लगता है। रही बात इसकी पीडीएफ की तो आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर जाकर यह पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अभी आपको कम पैसों में मिल रही है पीडीएफ। लेकिन बहुत ही जल्दी इसके रेट और बढ़ने वाले हैं। पहले बहुत से लोगों को 75 में मिली है। अब 100 में मिल रही है। जल्द ही इसके रेट 100 से भी ज्यादा होंगे 150 या 199 तो देर मत करिए। अभी ज्वाइन करिए और मिलेंगे फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ बहुत ही शानदार क्लास लेके। तब तक के लिए, जय हिंद।

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