नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत (1947-64) FULL CHAPTER | Chapter 38 | Spectrum | OnlyIAS

OnlyIAS हिंदी माध्यम www.youtube.com May 8, 2024

Brief Summary

This lecture discusses India's status after independence, focusing on economic development and infrastructure under Nehru's leadership (1947-1964). It covers the economic policies, the establishment of the Planning Commission, and the initial Five-Year Plans aimed at improving agriculture, industry, and overall socio-economic conditions.

Nehru's role in shaping India's economic policies post-independence.
The establishment and objectives of the Planning Commission.
The focus on agriculture and industry in the initial Five-Year Plans.

Introduction: India After Independence

The lecture introduces the topic of India's development after gaining independence in 1947. It highlights how the initial focus was on economic development, infrastructure, healthcare, and education. The discussion aims to provide context for understanding the foundation upon which India's progress was built. The content will cover the economic development, infrastructure, healthcare, and education.

Nehru's Leadership in Independent India

This section explains why the chapter is titled "Nehru's Leadership in Independent India," emphasizing Nehru's long tenure as Prime Minister from 1947 to 1964. It describes the parliamentary system adopted by India, where the Prime Minister is appointed based on the majority party's choice after Lok Sabha elections. Nehru's early appointment by Mountbatten and his subsequent leadership through multiple terms significantly influenced India's policies and development strategies.

Socialist Ideology and Economic Development

This part talks about Nehru's socialist leanings and how they influenced India's economic policies. It explains the concept of socialist ideology, which aims to provide justice and equality by treating equals equally and unequals unequally. It contrasts this with capitalist economies, where demand and supply dictate economic activity, potentially increasing the gap between the rich and poor. India adopted a mixed approach, balancing public and private sectors to uplift the disadvantaged while allowing individual growth.

Planning for Economic Development

This section discusses the concept of economic planning in India post-independence. It highlights the necessity of planning to strengthen the country economically, similar to how families plan their finances. The discussion covers the poor economic conditions inherited from British rule, including limited industrialization, low agricultural productivity, and low per capita income. It also mentions social issues like illiteracy, social inequalities, and orthodox societal norms.

Objectives of Economic Planning

The lecture outlines the four main objectives of India's economic planning: reducing dependence on imports and foreign aid, building capital and expanding resources, eliminating social and regional inequalities, and achieving a minimum standard of living for all citizens. It explains how these objectives aimed to steer India away from both capitalist and communist models, opting for a democratic approach to economic planning that balanced private enterprise with socialist principles.

Early Planning Efforts and the Planning Commission

This part details early efforts towards economic planning, including the establishment of the National Planning Committee in 1938 and the Bombay Plan in 1944. It explains how these initiatives laid the groundwork for the formation of the Planning Commission in 1950. The Planning Commission was created by a central cabinet resolution and was designed as an advisory body. The National Development Council (NDC) was also formed to finalize the recommendations made by the Planning Commission.

Socio-Economic Objectives and the Five-Year Plans

This section discusses the socio-economic objectives of the Planning Commission, which were outlined in the form of Five-Year Plans. These objectives included establishing industrial infrastructure, increasing agricultural production, expanding national wealth, promoting self-reliance, reducing unemployment and poverty, ensuring social justice, and eradicating disease and illiteracy. The lecture then describes the first three Five-Year Plans, highlighting their specific goals and outcomes.

Focus of the First Three Five-Year Plans

The lecture describes the focus of the first three Five-Year Plans. The First Five-Year Plan (1951-1956) focused on refugee rehabilitation, food self-sufficiency and controlling inflation. The Second Five-Year Plan (1956-1961) prioritized the development of heavy and basic industries. The Third Five-Year Plan (1961-1966) aimed for self-sufficiency in agriculture and saw the beginning of the Green Revolution. The Third Plan was impacted by wars with China and Pakistan, as well as severe droughts.

Achievements and Shortcomings of the Plans

This section assesses the achievements and shortcomings of the initial Five-Year Plans. It notes that while there was progress in industrial production, infrastructure development, science and technology, and education, the plans failed to significantly reduce poverty, inequality, and unemployment. The lecture transitions to discussing state-controlled industrialization and land and agricultural reforms as key components of India's post-independence development strategy.

State-Controlled Industrialization

The lecture discusses state-controlled industrialization in India, highlighting the lack of basic infrastructure, limited technology, and dependence on foreign capital after independence. It mentions the recommendations of the National Planning Committee (1938) and the Bombay Plan (1944) for state control over industries. The Industrial Policy of 1948 aimed to establish new state-controlled production units and implement Directive Principles, with private sector activities operating under government regulations.

Industrial Policy Resolution of 1956

The Industrial Policy Resolution of 1956 categorized industries into three groups: those exclusively under state control (17 industries), those gradually transitioning to private control under state regulation (12 industries), and those entirely open to the private sector. This policy aimed to balance public and private sector roles, promoting equitable and non-discriminatory practices. The Five-Year Plans emphasized industrialization, with the Second Plan allocating 27% of resources to industries and establishing steel plants in Rourkela, Bhilai, and Durgapur.

Impact of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951

The Industries (Development and Regulation) Act, 1951, empowered the government to issue licenses for establishing medium and large industrial enterprises, leading to what was termed "License Raj." This act also allowed the government to set quotas for imports and exports and determine wages, giving it control over foreign trade and multinational corporations. While intended to ensure balanced development, this state control was seen as essential for developing basic sectors in the initial decades after independence.

Land and Agricultural Reforms

This section shifts focus to land and agricultural reforms, addressing the challenges of socio-economic reconstruction and development in a country where over 80% of the population depended on agriculture. It discusses the need for social as well as economic development and the various ideologies regarding land reform, including nationalization, ethical reform, and democratic land reform with cooperative farming. The Congress party's approach, favoring land reform within a democratic framework, was ultimately adopted.

Challenges in Land Reforms

The lecture discusses the challenges faced during land reforms, particularly the constitutional issues arising from Article 31 (Right to Property). The government's efforts to redistribute land were challenged in the Supreme Court, which upheld the right to property and required full compensation for acquired land. The Avadi Session of 1955 emphasized the need to eliminate semi-feudal structures, distribute land to actual farmers, increase food production, and ensure security for tenants.

Implementation of Land Reforms

This section details the steps taken to implement land reforms, including the abolition of intermediaries (zamindars), tenancy reforms, and the imposition of land ceilings. The goal was to establish direct contact between the government and farmers, improve the conditions of tenants, and redistribute land to reduce inequality. However, the implementation faced challenges such as variations in state policies, difficulties in contacting marginal farmers, and constitutional hurdles related to compensation for acquired land.

Other Measures and Outcomes of Land Reforms

The lecture discusses additional measures taken to improve agriculture, such as heavy investments to increase land productivity and the implementation of land consolidation programs. The Intensive Agricultural District Programme (IADP) was introduced in 1960 to provide farmers with fertilizers, pesticides, high-quality seeds, and irrigation facilities. While these efforts led to increased agricultural production, the benefits were disproportionately reaped by wealthier farmers. Despite numerous attempts at agricultural reform between 1947 and 1964, the structural changes were insufficient to bring about significant improvements.

Summarize any YouTube video in seconds

Get summaries like this one for any video, in your language, with the free Summ app.

Download on the App Store

Get it on Google Play

Transcript

Full transcript of “नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत (1947-64) FULL CHAPTER | Chapter 38 | Spectrum | OnlyIAS”. Click a timestamp to open the video at that moment. Need another video? Use the YouTube transcript generator.

0:01 हे एवरीवन दिस इज श्वेता वेलकम टू यूपीएससी वाला वापस आ गए हैं हम आपके लिए एक नया सेशन लेके और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां पर हम जानने वाले हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे देश का क्या स्टेटस था ओके तो 1947 से पहले की सारी जर्नी देखी थी अह किस तरह ब्रिटिश इंडिया में आए इवन यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में आती है ट्रेड के परपस से उसमें से एक देश या ब्रिटेन की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसने कैसे वन बाय वन इंडिया पर रूल करना स्टार्ट किया एक-एक रीजंस को कंकर करके बंगाल है हैदराबाद हो गया फिर मैसूर है मराठा राजपूताना अवध सारे क्षेत्रों को ऑक्यूपाइड किया लगभग 200 साल तक उन उस रूलिंग टाइम पीरियड में हमने क्या किया कौन-कौन से हमारे मूवमेंट लेकर आए स्पेशली कांग्रेस के फॉर्मेशन के बाद से पूरा

0:47 हमारा जो एक फ्रीडम स्ट्रगल था वो हमने डिटेल से जाना इंडिपेंडेंस वाला जो चैप्टर कंप्लीट हुआ था उसके बाद से हमने अलग से ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड में अ शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या हमें परिवर्तन दिखाई दिए प्रशासन के क्षेत्र में अ या फिर अन्य क्षेत्रों में वो सारी चीजें हमने अलग-अलग डिस्कस कर ली थी ओके ये जो चैप्टर है या फिर ये बोल सकते हैं कि मॉडर्न का ये जो लास्ट के दो चैप्टर्स है ये बेसिकली बताता है कि अ पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस के बाद किस तरह से भारत में अ आर्थिक विकास पर काम किया गया जो बुनियादी ढांचा है उसके विकास पर काम किया गया लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं शिक्षा की सुविधाएं दी गई तो उसके लिए क्या पॉलिसीज लाई गई थी किस तरह से उसका एग्जीक्यूशन किया गया था देखो डेवलपिंग कंट्री है धीरे-धीरे प्रोसेस चल रहा है लेकिन इनीशिएट कैसे

1:33 किया गया वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए ताकि आप कनेक्ट कर पाए जैसे आज हम बोलते हैं ना कि ये चीज ऐसे डेवलप हो गई है यहां पर ये तो उसका बेस फाउंडेशन तो यही पढ़ा था ना इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद तो वो सारी चीजें यहां पर इस चैप्टर में बताया गया है तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं बाकी यहां पर आप देख सकते हैं ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही फॉर्म में टेस्ट लाया गया है फुल लेंथ मॉक टेस्ट है तो आप लोग जो भी बच्चे इस साल एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं प्लीज फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर लगाइए ताकि आपको एक थोड़ा आईडिया मिल जाए कि दो घंटे का पेपर जवाब दे बैठ रहे हैं जीएस पेपर वन फिर दोबारा सेकंड शिफ्ट में देंगे जीएस पेपर टू तो एक एग्जाम हॉल का प्रेशर वो सारी चीजें थोड़ा आपको आईडिया लग जाता है और थोड़ा जब पेपर दे ले तो इन क्वेश्चंस को जरूर एनालिसिस करिएगा अ जो भी इनमें क्वेश्चंस आएंगे उनको जाकर अपने नोट्स जो बनाए होंगे उनसे एक बार रिवीजन जरूर लीजिएगा ठीक है ये इनकी डेट्स है कुछ हो चुके हैं कुछ अभी पेंडिंग है ऑनलाइन

2:19 ऑफलाइन दोनों मोड में तो यहां पर हमारे कुछ ऑफलाइन सेंटर्स हैं करोलबाग मुखर्जी नेगर लखनऊ पटना तो आप इनमें से अगर नियर बाय किसी सेंटर के रहते हैं तो वहां जाकर आप एग्जाम दे दीजिए अदर वाइज ऑनलाइन मोड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां जाकर रजिस्टर करिए और फिर आप वहां से भी दे सकते हैं ठीक है चलो आ जाते हैं हम डायरेक्ट हमारे टॉपिक पे क्या बोलता है राइटर नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत यहां पर स्पेसिफिकली क्या बोला गया नेहरू के नेतृत्व में नेहरू के नेतृत्व में इसलिए बोला गया कि देखो हमारे देश में सबसे लंबा जो अगर हम बोलते हैं बोल सकते हैं प्रधानमंत्री काल है ना मतलब अ नेहरू जी लंबे समय तक हमारे देश में प्रधानमंत्री के रूप में रहे 1947 में जब हमें आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को तो इन्हें प्रधान प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था वैसे भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति करते हैं लेकिन थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन

3:06 के हिसाब से कि लोकसभा का इलेक्शन होगा थोड़ा मैं आपको बता दूं आप सभी को पता है कि हमारे देश में हमने जिस अ अ प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया उसे बोलते हैं हम संसदीय व्यवस्था है ना विश्व के जितने भी देश हैं लगभग दो तरह के हमें व्यवस्थाएं दिखाई देती है एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया ने अ ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर संसदीय व्यवस्था तो हमारी जो अ संसद या फिर बोल सकते हैं हमारी विधायिका लेजिसलेच्योर है जुडिशरी ये तीन ही ऑर्गन्स है ओके तो हमारे यहां पर जुडिशरी तो पूरी इंडिपेंडेंट है लेकिन जो हमारी कार्यपालिका है या फिर एग्जीक्यूटिव है ये लेजिसलेच्योर

3:51 जो होते हैं यूएस के उनका अलग से इलेक्शन होता है हालांकि वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है क्योंकि इतनी बड़ी पापुलेशन डायरेक्ट इलेक्शन में कैसे तो रिप्रेजेंट सिस्टम होता है लेकिन फिर भी वहां पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है हमारे यहां पे प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता है हमारे यहां चुनाव होता है अ किसका पार्लियामेंट के दोनों हाउस का एक है लोकसभा राज्यसभा राज्यसभा इनडायरेक्ट इलेक्शन है ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता है लोकसभा डायरेक्ट इलेक्शन है ये यहां पर ये लोगों को रिप्रेजेंट करता है तो लोकसभा के चुनाव में जैसे इस बार यह लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं इस चुनाव में जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी में सीट मिलती है उस पार्टी को जिसको मेजॉरिटी में सीट मिल रही है नहीं मिल रही है तो दो पार्टी या तीन पार्टी गठबंधन भी बना सकते हैं तो मेजॉरिटी में जिनके पास सीट होते हैं वो जिस भी व्यक्ति को अपना लीडर बोलते हैं नेता बोलते हैं उस व्यक्ति को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया

4:41 अपॉइंट्स है जरूरी नहीं है पार्लियामेंट का ही मेंबर हो लेकिन जब भी वो पीएम बनेंगे विदन सिक्स मंथ उन्हें पार्लियामेंट के किसी भी हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी लोकसभा राज्यसभा तो ये थोड़ा सा आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा अब जब हमारे देश को आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को उस समय इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर अपॉट नहीं हुए थे बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो उस समय हमारे आजाद देश के पहले गवर्नर जनरल बने थे माउंट बेटन ओके तो वो माउंट बेटन ने डायरेक्ट इनको पीएम के रूप में अपॉइंट्स बना है ना हमारे पास पार्लियामेंट है और ना ही हम ये डायरेक्ट इलेक्शन करा सकते थे उस समय आजादी के तुरंत बाद तो ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये कब बनती है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है 1950 में 26 जनवरी उसके बाद से प्रोसेस किया जाता है 1951 52 के

5:26 जनरल इलेक्शन हुए और 1951 52 के जनरल इलेक्शन के बाद हमारा ये सिस्टम लाया गया तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं तो नेहरू जी का जो एक टाइम पीरियड था ना वो काफी लंबा रहा यहां पर बताया गया 1947 से 64 तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 1947 से लेके 1951 52 का जो जनरल इलेक्शन था तब तक तो ये इस रूप में काम कर रहे थे कि डायरेक्ट इन्हें अपॉइंट्स के बाद मैंने बोला कि सेंटर में और जितने भी स्टेट लेजिसलेच्योर में सीट मिली हर जगह कांग्रेस की सरकार बनी तो जब कांग्रेस की सरकार उनके लीडर कौन बने हुए थे नेहरू जी बने हुए थे तो प्रधानमंत्री बने तो एक इनका कार्यकाल दूसरा कार्यकाल तीसरा कार्यकाल इनका चल रहा था तीसरे कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो जाती है उसको ये पूरा नहीं कर पाते हैं तो ये जो टाइम पीरियड है

6:12 ना 47 से लेकर 64 एक वो टाइम पीरियड है जब इंडिया में हर एक चीज का फाउंडेशन रखा जा रहा था तो उसमें नो डाउट इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो एक पर्सनालिटी जिसके पास पावर है ऐसा तो नहीं हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी अकेले पावर नहीं था लेकिन फिर भी उस उस इंडिविजुअल के विचारधारा का बहुत इंपैक्ट पड़ता है तो यहां पर इसी वजह से इस चैप्टर का नाम राइटर बोल रहा है नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत कि इनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था उस समय की पॉलिसीज पर इनके जो आइडियाज थे उनका बहुत इंपैक्ट पड़ा था उन पॉलिसीज पे एक होता है ना आईडियोलॉजी एक इंडिविजुअल की क्या विचारधारा है उसका इसम प्रभाव पड़ता है तो 47 से 64 तक की जर्नी यहां पर बताई गई है मैं जो आज की क्लास है इसमें नेहरू जी का एक दूसरा रोल था इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को एक आधार देने में वो थोड़ा सा मैं

6:57 होल्ड पे डालूंगी उसको हम कल वाले सॉरी मंडे जो लेक्चर आएगा उसमें कवर कर लेंगे ठीक है अभी थोड़ा सा हम जानेंगे कि हमारे भारत में आजादी के बाद क्या अर्थव्यवस्था पर काम किया गया और इकॉनमी के क्या बेसिकली तीन सेक्टर्स हम देखते हैं ना जनरली एक तो हो गया आपका एग्रीकल्चर दूसरा हो गया सर्विस तीसरा हो गया इंडस्ट्री तो इन तीनों क्षेत्रों में किस तरह से काम किया गया क्या डेवलपमेंट का प्रोसेस अपनाया गया प्लानिंग कमीशन के बारे में ये सब कुछ यहां पर बताया तो थोड़ा सा हम मैं आपको कनेक्ट करा दूंगी बिखराव है चैप्टर में लेकिन फिर भी हम कनेक्ट कर लेंगे ठीक है ध्यान रखिएगा इधर क्या बोल रहा है नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात भारत की राजनीति में केंद्रीय व्यक्तित्व थे नो डाउट प्रधानमंत्री थे इनके जो भी विचार होंगे उनका बहुत प्रभाव पड़ेगा ठीक है तो इसके बारे में बताया है कि जो चीजें अब आप

7:44 देखेंगे ना वो नेहरू के विचारधारा से प्रभावित नेहरू की खुद की क्या विचारधारा थी तो ये थोड़े से सोशलिस्ट नेचर के थे यानी समाजवादी विचारधारा की तरफ इनका झुकाव हमें दिखाई देता है समाजवादी विचारधारा क्या थी मैं पहले आपको बता चुकी हूं जहां पर एक एक ऐसी विचारधारा सामने आती है कि देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्याय देना है जस्टिस जस्टिस मतलब वो वाली जस्टिस नहीं जो कोर्ट देती है न्याय का मतलब क्या होता है ना कि समान के साथ समान व्यवहार करना और असमान के साथ असमान व्यवहार करना जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है ₹ लाख महीना सैलरी उठा रहा है और कोई एक पर्सन है जो ₹1000000 महीना उठा रहा है अब 2 लाख वालों से अच्छा खासा इनकम टैक्स लिया जा रहा है ठीक है कि भैया तुम्हारे इनकम पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा इतना कमा रहे हो तो इतना हिस्सा सरकार को दे दो और एक जो व्यक्ति है 0000 कमा रहा उससे ₹1 भी नहीं लिया जा रहा है

8:31 ऊपर से उसको अलग-अलग प्रकार की सब्सिडीज भी मिल रही है तो ये पर्सन बोल सकता है ना राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 तो भाई मुझे इ क्वालिटी का राइट क्यों नहीं मिल रहा है मुझसे अकेले क्यों लिया जा रहा है ये जो मेरे पैसे से सड़क बन रहा है रोड बन रहा है रेलवे बन रहा है इसका यूज़ तो यह व्यक्ति भी करता है तो यहां सोशलिस्ट विचारधारा क्या बोलती है वो ये बोलता है कि समान के साथ समान व्यवहार करना अगर जितने लोग दो लोग 2 लाख कमाए गए सबके साथ सेम टाइप का बिहेवियर होगा और जितने लोग 0000 कमाएंगे उसके साथ एक जैसा व्यवहार होगा यानी घर में अगर दो बच्चे हैं एक कमजोर है और दूसरा मजबूत है फिर भी घर में दूध के क्राइसिस है तो कमजोर बच्चे को पिलाए कि मजबूत को भी पिलाते रहेगा नहीं वहां पे पार्शियलिस पर क्या इक्वलिटी कि जो थोड़ा सा दब गया जो थोड़ा सा नीचे उसको भी उठाना है तो उसको उठाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें पुश देने की आवश्यकता

9:17 होती है तो ये होता है समाजवादी विचारधारा जहां पर सरकार बोलती है जहां पर देश बोलता है कि हमें क्या करना है ऐसे लोग जो पिछड़ गए हैं क्योंकि इंडिया की उस समय जब हमें इंडिपेंडेंस मिलता है तो अराउंड 80 टू 85 पर पॉपुलेशन कैसी थी एग्रीकल्चर बेस्ड था हमारा इकॉनमी 80 से 85 प्र जनसंख्या कहां रहती थी गांव में रहती थी और कृषि आधारित थी मतलब उनका जो इकॉनमी का सोर्स था वो एग्रीकल्चर था और कृषि की हालत बहुत खराब थी ना इरिगेशन फैसिलिटी ना फर्टिलाइजर तो बहुत सारे वो जो फार्मर्स थे वो क्राइसिस से गुजर रहे थे ओके तो ये सारी चीजें वहां पर चल रही थी तो अब क्या था समाजवादी विचारधारा के तहत कि उन सभी लोग जो कि थोड़े से पिछड़ गए नीचे रह गए इनको ऊपर उठाना अब इनको ऊपर उठाने के लिए हम हमारे पास दो आइडियो जीी थी एक तो था

10:02 कि हम डिमांड सप्लाई जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है कैपिट कैपिटिस अडॉप्ट कर ले ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में वो चलता है उसमें क्या प्रॉब्लम था डिमांड सप्लाई जितनी जिसकी औकात है उतना वो खरीद सकता है जितनी जिसकी औकात के हिसाब से वो खरीदेगा उसके हिसाब से डिमांड जनरेट होगी और उस हिसाब से प्रोडक्शन होगा इसमें क्या होता है ना कि जो व्यक्ति अमीर है वो और अमीर होता जाता है जो गरीब है वो गरीब होता जाता है इक्वलिटी यहां पर है लेकिन थोड़ा सा ये जो गैप गैप है ना ये बढ़ता है ठीक है अब ये ऐसे देश के लिए तो अच्छा है जहां पर गैप है ही नहीं या फिर बहुत कम है या नीचे में बहुत कम रेशो दिखाई दे रहा है हमारे जैसे देश के लिए अच्छा नहीं था 15 पर पॉपुलेशन यहां पर है 85 प्र जनसंख्या यहां पर है और अगर ये गैप बढ़ रहा है तो आप देखो ना ग्रोथ किसका हो रहा है 15 पर 85 पर पॉपुलेशन नीचे जा रहा है जो हमारे

10:49 इकॉनमी के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता था तो हमने कौन सा अडॉप्ट किया आईडियोलॉजी क्योंकि नेहरू की खुद विचारधारा समाजवादी थी तो काफी ज्यादा हमारा झुकाव समाजवाद दी विचारधारा की तरफ था जो बोलता है कि सरकार कुछ चीजों पर सार्वजनिक रूप से नियंत्रण करेगी और सरकार उसे अपने नियंत्रण में रख के लोगों को वो ची वो सुविधाएं मुफ्त में देगी या फिर कम उससे पैसा लेके वो सुविधाएं देगी जैसे आज आपने देखा ना सरकारी हॉस्पिटल सरकारी स्कूल्स हो गए रेलवे हो गया क्या है सरकारी स्कूल में जाओ 50 फीस देकर पढ़ो फ्री में अब वो क्या बोलते हैं मिडडे मिल वाला कंसेप्ट भी लाया गया है तो इस सब क्या है सरकार ऐसा क्यों करी क्यों क्योंकि हम थोड़े से सोशलिस्ट आइडियो की तरफ झुके हैं हालांकि 90 90 के बाद से थोड़ा सा चेंज आया है हम प्राइवेटाइजेशन हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म लिबरलाइजेशन

11:34 प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन तो ओवरऑल जो मैं आपको यह बता रही थी कि यहां पर इसी की बात कर रहा है किसकी कि नेहरू जी का ये टाइम पीरियड था वो प्रधानमंत्री बने हुए थे तो अब देखोगे ना आप इनकी ये विचारधारा है तो थोड़ा सा झुकाव ना इसी तरफ होगा ज्यादा चीजें सरकार अपने नियंत्रण में रखेगी प्राइवेट को मना नहीं करती है मतलब हमने एक तरफ नहीं झुके हम दो दोनों विचारधाराओं को लेकर चलेंगे तो हमारे देश में सार्वजनिक और निजी दोनों को महत्व दिया गया क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है ना तो लोगों को भी अधिकार होना चाहिए वहां पर अपना रोल प्ले करने का अगर कोई ज्यादा कैपेबल है ज्यादा किसी के अंदर काबिलियत है तो उसकी ग्रोथ तो होनी चाहिए ना उसको ये रोक नहीं सकती ना सरकार कि नहीं भाई सबको हमको इक्वली रखना है तो कैसे सार्वजनिक और निजी को साथ लेकर चलना है वो यहां पर हमें दिखाया गया है ठीक है

12:21 तो यही बोलता है राइटर उन्होंने 1947 में भारत के स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना से लेकर 1964 तक भारत भारत का शासन संभाला था एक लंबा टाइम पीरियड हमें इनका दिखाई देता है ठीक है इनके प्रधान मंतव्य के समस्त पहलो पर नेहरू के प्रभाव देखे जा सकते हैं और इस वजह से इस टाइम पीरियड को नेहरू युग कहा जाता है ऐसा ही बुक में लिखा हुआ है कि ये जो टाइम पीरियड है इसमें नेहरू की विचारधारा बहुत रिफ्लेक्ट होती है इस वजह से इसे नेहरू युग कहा जाता है होता है ना कि जो इंडिविजुअल पर्सन है जब उसकी विचारधारा उन सारी पॉलिसीज में दिखने लगती कहीं ना कहीं तो उस टाइम पीरियड को क्या बोल दिया उसके नाम से डिफाइन कर दिया रू युग बोल दिया ठीक है आई थिंक यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ठीक है थोड़ा सा कांसेप्चुअल टाइप का ज्यादा फैक्ट फैक्ट नहीं है थोड़ा एक बार समझ लो बहुत हेल्प होगा मेंस मेंस में लिखने में ठीक है

13:08 आर्थिक विकास हेतु नियोजन की अवधारणा अब हमारा हमें आजादी मिली फिर आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हो जाता है 26 ऑफ जनवरी 1950 तो हमारी प्लानिंग क्या होगी हमारी प्लानिंग होगी हमारे देश को किस तरह से आर्थिक रूप से सशक्त करना है अब आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए आपको कुछ प्लानिंग लानी पड़ेगी ना क्योंकि भाई आप अपने घर में भी देखते हो अगर कोई गरीब है या किसी के पास पास पैसे का क्राइसिस है या वैसे भी जनरली अच्छा भी कमा रहे तो लोग एक प्लानिंग तो रखते हैं ना कि हमारा इतना सैलरी आ रहा है इतना हमको खाने पे खर्च करना है इतना घूमने पे खर्च करना है इतना हमको सेविंग रखना है इतना हमें हेल्थ के लिए अलग से सिक्योर करना है इंश्योरेंस वगैरह जो आप लेते हैं तो बेसिकली क्या है वो एक प्लानिंग है लेकिन वो हम फैमिली के लेवल पर कर रहे हैं छोटे स्तर पर कर रहे हैं अब हमारे देश को आजादी मिली थी हमारे देश को भी हमें इकनॉमिक रूप से डेवलप करना था लेकिन उसके लिए हमको प्लानिंग चाहिए होगा ना कोई तो आईडिया चाहिए होगा कि कैसे

13:54 हम इसका विकास कर सकते हैं तो कैसे विकास कर सकते हैं और क्या विकास करना है पहले आप वो प्लान बनाओगे उस प्लान के हिसाब से फिर आप पॉलिसीज बनाक उनका एग्जीक्यूशन करेंगे या फिर उनको लागू करेंगे तो यहां पर यही था आर्थिक विकास हेतु नियोजन की अवधारणा कि हमको कैसे इकनॉमिक डेवलपमेंट करना है उसके लिए यहां पर पूरा एक नियोजन की अवधारणा आएगी जिसको राइटर बोल रहा है क्या बोल रहा है देख लेते हैं ऐसी अर्थव्यवस्था विरासत में हमें मिलती है जब हमारी हमें आजादी मिली थी तो कैसी अर्थव्यवस्था मिली थी ये सब कुछ तो आप पढ़कर आ रहे हो ना कि ब्रिटिश ने हमारा हाल क्या कर रखा था इंडिया में उद्योग पूरी तरह से समाप्त हो चुके थे उद्योग समाप्त क्या हुए थे उद्योग पनपे ही नहीं थे बेसिकली जो हमारे हस्त कगा उद्योग थे हैंडीक्राफ्ट से जिसका बहुत ज्यादा डिमांड था यूरोप में या फिर साउथ ईस्ट एशिया में उसको कैसे ब्रिटिश ने खत्म किया मैं यहां

14:41 पर नहीं बता सकती चैप्टर लंबा खींचेगा तो आप प्रीवियस लेक्चर जाकर देखिए ठीक है फिर उसके बाद से जो 18 सेंचुरी में वेस्टर्न कंट्रीज में इंडस्ट्रियल इजेशन आ रही थी औद्योगीकरण आ रहा था भारत में वो आ ही नहीं पाया तो भारत में जो पुराने उद्योग चल रहे थे हस्त हस्त कगा उद्योग वो तो खत्म कर दिया गया जो नए उद्योग थे उनका कहीं नाना कहीं अ नए उद्योगों का फाउंडेशन भी नहीं पड़ा न्यू भी नहीं पड़ी जो इक्का दुक्का हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर वहां पर थोड़ा सा मौका मिला था तो छोटे-मोटे उद्योग पनप गए थे सीमेंट कागज उद्योग या कोई और छोटे बहुत छोटे स्तर पर उद्योग हमें पनपते हुए दिखाई देते हैं तो बेसिकली यहां पर ये बोल रहा है कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिले था तो हमारे देश का पूरा इकनॉमिक स्टेटस क्या था सीमित औद्योगीकरण मतलब उद्योग भारत में नहीं थे और जो भी थे

15:28 बहुत लिमिट रेट थे ठीक है निम्न कृषि उत्पादन कि हमारा इकॉनमी तो पूरा एग्रीकल्चर बेस था 85 पॉपुलेशन उसी पर डिपेंडेंट थी लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं थी आपने बहुत बड़े क्षेत्र में खेती करके आपने वहां पे कैसे तैसे उगा लिया और वो जो खेत है उसमें चार लोग काम करके भी उतना प्रोडक्शन करेंगे लेकिन उसमें लगे कितने हुए 10-10 लोग लगे हुए एक लोगों के पास काम ही नहीं है तो 10-10 लोग मिलकर खेती कर रहा है तो आप जरा देखिए ना कि आपका इनपुट कितना जा रहा है और आउटपुट कितना निकल कर आ रहा है चार लोगों की खेती आठ लोग फालतू में कर रहा है यानी चार लोगों का ले फालतू का जा रहा है वहां पर है ना वो कुछ और प्रोडक्शन कर सकता था दूसरा वो बड़ी जमीन पे खेती करके आप प्रोडक्शन बढ़ा ले रहे हो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है कि आपने एक एकड़ खेत है उसमें 10 क्विंटल उगर है और एक है एक एकड़ खेत वहां पे 15 एकड़ उगर है सॉरी 15 क्विंटल उग्रह है कोई

16:15 अनाज तो इसका मतलब क्या हो गया प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा है इसकी है ना मतलब एरिया उतना ही प्रोडक्शन बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई लेकिन भारत में हम देख रहे थे क्योंकि ब्रिटिश इरिगेशन फैसिलिटी नहीं दे रहे थे फर्टिलाइजर पे कोई सब्सिडी नहीं थी और लगातार लोगों से ज्यादा से ज्यादा लगान ले रहे थे तो लोग खुद भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते थे कि हम अपनी फार्मिंग को थोड़ा सा अच्छा कर सके नहीं कर पाते थे तो ना टेक्नोलॉजी थी ना कुछ था तो हमारी जो उत्पादन क्षमता है वो दिन परदन गिर रही थी और कृषि पे दबाव बढ़ रहा था यानी जो लोग उद्योग में थे शहरों में थे जब उनके उद्योग छिन गए शहर में उनका कोई काम नहीं बचा तो वो लोग भी गांव में आ गए गांव में आ गए तो खेती की जमीन और बट रही है छोटी खेती हो गई लेकिन खेती करने के लिए तो आपको सारे संसाधन तो उतने चाहिए ना ठीक है तो वो सारी चीजें यहां पर हमें आजादी में मिला और क्या मिलता है अल्प प्रति व्यक्ति आय अगर पर कैपिटा इनकम देखें तो वह बहुत

17:01 कम था मतलब एक जो मिनिमम क्राइटेरिया होता उससे भी बहुत डाउन था जैसे मैंने बोला आपको ना कि एक ही घर में एक खेती में चार लोग वो काम कर सकते हैं आठ लोग लगा हुआ है तो मान लो अगर अ चार लोग मिलकर 10 क्विंटल अनाज उपजा सकते हैं अब आठ लोग मिलकर उसमें फालतू में 10 क्विंटल में लगा हुआ है तो आप देखो ना पर पर्सन क्या आउटपुट निकल कर आ रहा है उसको ही बोल देगा ना पर कैपिटा इनकम तो पर कैपिटा इनकम बहुत कम था ठीक है मंद आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत स्लो ग्रोथ था ग्रोथ क्या होगा मतलब एक तो ये सारी चीजें थी ना इंडस्ट्रियल इजेशन और एग्रीकल्चर का हाल बुरा था ऊपर से कभी अकाल पड़ जाता था कभी सूखा पड़ जाता था तो वो सारी चीजें थी जिसे हम फेस कर रहे थे अशिक्षा थी हमारी एजुकेशन पे ब्रिटिश ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया आप बोलोगे पहले तो आपने पढ़ाया था कि एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश उसी लेवल पर लाए थे जितना

17:46 उनके लिए काम आ सके ठीक है तो वो सिर्फ अपने लिए क्लर्क तैयार करना चाहते थे भारत में और उसी लेवल के उन्होंने एजुकेशन सिस्टम पर काम किया ठीक है और वो भी ग्राउंड लेवल पर नहीं था जो मिडिल क्लास लोग थे उनको ही वो ज्यादा शिक्षा मि मिली थी ठीक है संकीर्णता मतलब एक सोच ऑर्थोडॉक्स टाइप की उस समय थी लोग ही किस चीज में लगे हुए थे पर्दा प्रथा है बाल विवाह है मतलब महिला एक अगर आपकी पॉपुलेशन का 50 पर वमन है और वमन का ही हाल बुरा है तो सोचो ना आपने अपनी आधी आबादी को तो विकलांग करके रख दिया है मतलब आप उसको बिल्कुल ऐसा बना दे रहे हो पर्दे में आपको रहना है आपको क्या बोलते हैं छोटे में बचपन में बच्ची का विवाह कर देना है बचपन में विवाह होने से उसको अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाया उसका उस लेवल का जो एक ग्रो होता है मेंटल ग्रोथ वो नहीं हो पाया छोटे में वो बच्चा पैदा हो रहा है उसका फिजिकली

18:32 वो और वीक होते जा रही है फिर सती प्रथा जैसी तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो क्यों था क्योंकि समाज हमारा संकीर्ण था जात पात था छुआछूत था हालांकि जात पात का ओरिजन कहां से हुआ वो सब हमने देखा था हमारे शास्त्र वगैरह में ऐसा कुछ था नहीं वो धीरे-धीरे धीरे धीरे समाज ने अपने हिसाब से उसको बनाया तो ये सारी चीजों में क्या होता है ना ग्रोथ रुकता है जहां पर भी ये चीजें होंगी अगर एक हमारी सोसाइटी का एक ऐसा क्राउड है जिसको आप लगा के आप अपनी जीडीपी ग्रोथ कर सकते हैं लेकिन आप उसको बोल दो ये इस जात का है ये इसमें काम नहीं कर सकता कैपेबल है वो बहुत इंटेलिजेंट है उसके पास में वो सारी स्किल्स है लेकिन वो इसलिए नहीं कर सकता वो महिला है उसको आप आगे नहीं बढ़ने दो तो आप क्या कर रहे हो अपनी कुछ पॉपुलेशन को इस तरह से आप टारगेट कर ले रहे हो तो उससे कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रुकेगी तो हमारा समाज संकीर्ण समाज था ठीक है बहुत सारे

19:19 रिफॉर्मर्स ने रिफॉर्म किया लेकिन फिर भी संकीर्ण बना हुआ था सामाजिक असमानता जैसे तत्व सोशल इनिक्वालिटी दिखाई देती है जैसे मैंने बोला समाज में उष निज दिखाई देती है इवन आज तो बहुत सारे ऐसे एक्ट ला दिए गए हैं हमारे कांस्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 17 जो अलशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है छुआछूत दंडनीय अपराध है तो लोग थोड़ा सा डर के रहते हैं अच्छा छुआछूत अगर हमने करा तो फिर हमें पनिशमेंट मिल सकता है और थोड़ा सा क्या हो गया कि सब लोग बाहर निकल रहे हैं पढ़ रहे हैं अब मुझे लगता है कि जो हमारे जनरेशन के लोग हैं उनके लिए बहुत मैटर ये चीजें नहीं करती होंगी लेकिन आज भी आप जाइए ना किसी गांव में वहां पर इंटरनली ये चीजें एजिस्ट करती है तो जो सोशल इनिक्वालिटी है वो आज भी एजिस्ट करती है इतने सारे एक्ट बनाए जाने के बात और अब 1950 का अगर आप जाकर देखेंगे कोई आपको नोबल वगैरह मिले तो पढ़िए कोई वीडियोस

20:05 मिले तो प्लीज देखिए आपको समझ में आएगा किस लेवल की इक्वलिटी एजिस्ट करती थी तो ये इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है कि हमें कैसा देश मिल रहा है देश तो बिखरा हुआ था आपने पहले देखा था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट यानी कि देश दो भागों में तोड़ा गया तोड़ा गया अ पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान और जो भारत भी था उसमें भी 552 रियासतें थी प्रिंसली स्टेट्स थे उन सबको मिलाना एक तो एक वो यूनिटी वाला फैक्टर दूसरा देश के अंदर क्या दिखाई दे रहा है ये सारी चीज आप सोचिए किस स्तर पर हमें देश मिला था ठीक है विकास के चार लक्ष्य अब इनको ध्यान में रखते हुए हम हमारे जो भी जो उस समय की गवर्नमेंट थी उसने डिसाइड किया कि हमें इन चार चीजों पर काम करना है यह जो चार चीज यह हमारे लक्ष्य होने चाहिए वो चार चीज कौन-कौन से है आयात और विदेशी सहायता पर निर्भरता में कमी जितना जल्दी

20:51 से जल्दी हो सके हम जिन चीजों का इंपोर्ट करें इवन हम अपने खाद्यान के लिए भी पूरी तरह से एक सेकंड हम खाद्यान के लिए भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं थे यानी जो हमारे फूड ग्रेन थे सफिशिएंट इंडिया में प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था वो भी हमें आयात करना पड़ जा रहा था उसके कुछ रीजन थे वो हम बैकग्राउंड में पढ़कर आए हैं तो हमने चार लक्ष्य रखे उसमें पहला लक्ष्य था कि हमको इंडिपेंडेंट होना है आयात इंपोर्ट कम से कम करना है ठीक है इंपोर्ट कम होगा तो उससे क्या होगा कि जैसे अब भारत में कोई किसान है वो अनाज पैदा कर रहा है और बाहर भी अनाज पैदा हो रहा है बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में नई टेक्नोलॉजी है गवर्नमेंट

21:36 वो हेल्प दे रही है सब्सिडी अलग फॉर्म में तो उसका कॉस्ट कम हो जा रहा है कॉस्ट कम है तो वो प्राइस भी कम लेगा मार्केट में बोलेगा कि हां भैया मैं ₹ का सामान है तीन में बेच दे रहा हूं लेकिन इंडिया में भी ये टेक्नोलॉजी नहीं थी गवर्नमेंट इतनी कैपेबल नहीं थी कि बड़े लेवल पर सब्सिडीज प्रोवाइड करा सके अब ये ₹ का पैदा नहीं इसका कॉस्ट ही ज्यादा है इसकी पैदा ही ₹ की हो रही है तो ये पांच का बेचेगा तो ऐसे में अगर दूसरी कंट्रीज का सामान इंपोर्ट होके इंडिया में आ रहा है तो हमारे इंडिया के जो फार्मर्स हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा और वो शुरू ही नहीं होंगे निपट जाएंगे तो इसलिए क्या था कि हमें जल्दी से जल्दी आयात को कम करना है आयात को कम करने के लिए वही मेड इन इंडिया वाला कांसेप्ट बोलकर नहीं लाया गया लेकिन किया कि देश में ही ज्यादा से ज्यादा चीजों का प्रोडक्शन किया जाए विदेशी सहायता में निर्भरता पर कमी जितनी आप विदेशी सहायता लोगे उतनी ज्यादा आपकी फॉरेन पॉलिसी प्रभावित होती है है ना अब आपने पड़ोसी से

22:23 रोज सहायता ले रहे हो तो पड़ोसी आपके घर में आके इंटरफेयर कर सकता है ना किसी चीज को लेकर कि भैया मैं तो हेल्प कर रहा हूं तुम अगर मेरे से मुंह ज्यादा बनाओगे मेरी बात नहीं मानोगे तो कल से मेरे पास मदद के लिए मत आना तो यह बहुत जरूरी होता है हमने सोचा कि यह पहले हमें कवर करना जरूरी होगा ठीक है पूंजी निर्माण और संसाधनों का प्रसार जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम अपनी पूंजी का निर्माण करें है ना संसाधनों का प्रसार करें जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं उनको और ज्यादा हमें एक्सपेंड करना चाहिए उनका यूज करना चाहिए सामाजिक और क्षेत्रीय असमानता का उन्मूलन जो लोगों के बीच में क्षेत्रीय असमानता है उसको दूर करना बहुत जरूरी है क्षेत्रीय असमानता अगर दूर नहीं होती तो देश टूट जाता है मतलब यह बोलेगा कि मैं मैं महाराष्ट्र का हूं मैं गुजरात का हूं डेफिनेटली आप अपने क्षेत्र से जुड़े होते हैं लेकिन जब महाराष्ट्र और गुजराती दोनों मिले तो वो एक भावना आनी चाहिए कि हम एक

23:08 देश के हैं तो वो जो क्षेत्रीय असमानता थी भारत में जो भारत वाला नहीं था हालांकि फ्रीडम जब जब सॉरी नेशनल मूवमेंट चल रहा था तो कहीं ना कहीं लोग के अंदर यूनिटी वो आ चुकी थी फिर भी अब जो यूनिटी थी वो अलग लेवल पर डेवलप करना था तो उस क्षेत्रीय असमानता को दूर करना और जन सामान्य के लिए पर्याप्त और न्यूनतम जीवन स्तर की उपलब्धि ये सबसे इंपोर्टेंट था उनका टारगेट कि कैसे एक बेसिक लाइफस्टाइल उनको दिया जा सके कि एक नॉर्मल बेसिक लाइफस्टाइल क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से जो आपको एक शुद्ध हवा मिले और क्या बोलते हैं रहने की साफ-सुथरी सी जगह होनी चाहिए स्वच्छता होनी चाहिए साफ वायु में सास ले सको तीन टाइम भोजन मिल सके बेसिक एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटी ये सब प्रोवाइड कर सके काम के लिए सही अ अवस्था मिले है ना अब गटर में घुस के काम कर रहे हैं और एक आपको कि भाई

23:55 उस तकनीकी को दे दिया जाए जिससे कि एक ऐसा काम काम नहीं हो जो अमानवीय लग तो ये सारी चीजें भी हमारे टारगेट में थी तो बेसिकली ये चार चीजें सरकार ने डिसाइड किया कि हमको ये चार उद्देश्य हैं इस पर इनिशियली काम करना है ठीक है पूंजीवादी व्यवस्था में व्याप्त असमानता और साम्यवादी शासन निरंकुशता से भारतीय नेतृत्व को तीसरे रास्ते पर लेकर चला गया ठीक है किताब में ऐसा लिख र तो मैं डायरेक्ट लाइन टू लाइन पढ़ दे रही हूं देखो पूंजीवादी व्यवस्था मैं आपको बता चुकी हूं मांग और स सॉरी डिमांड और सप्लाई पर आधारित यानी कि कितना डिमांड हो रहा है उसके हिसाब से ही उत्पादन होगा ठीक है तो इस चीज पे सप्लाई पूरा किस पे डिमांड पे ये वेस्टर्न कंट्रीज में चल रहा था उसमें क्या होता है कि वो उन कंट्रीज में तो अच्छा है जहां पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है या फिर वहां के लोग जो है एक लेवल तक पहुंच चुके हैं हमारे जैसे देश में जहां 85 पर पॉपुलेशन अभी बी बीपीएल वाली कैटेगरी में है या फिर

24:42 लोअर मिडिल क्लास में उसके लिए ये अच्छा नहीं था ठीक है दूसरी तरफ साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो हमें यूएसएसआर में दिखाई दे रही है अभी आप रशिया की बात करो टूट के जो सेपरेट हुआ है तो वहां पर क्या है साम्यवादी अर्थव्यवस्था वो साम्यवाद इस लेवल का कि भई चाहे कोई व्यक्ति 2 लाख कमाए चाहे 2000 कमाए सब को इक्वली ट्रीट किया जाएगा मतलब सरकार ने सारी चीजों पर बराबर नियंत्रण कर लिया आप चाहे ज्यादा स्किल्ड हो या कम हो सबको बराबर से टमाटर गेहूं सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएगी पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण होगा अब इसमें क्या होता है ना एक ग्रोथ रुकती है किसी इंडिविजुअल जो ज्यादा कैपेबल है उसकी ग्रोथ रुकेगी ना क्यों मेहनत करोगे आपको भी बराबर ही सारी चीजें मिलेंगी जो ज्यादा काम करे और कम काम करे तो आपके अंदर वो आएगा पुश फैक्टर आएगा नहीं आएगा तो एगजैक्टली यहां पर भी यही था कि हमें क्या आइडियो जीी को अडॉप्ट करना है तो भारत एक

25:27 तीसरे रास्त पर निकल गया और वो भारतीय नेतृत्व का तीसरा रास्ता क्या था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक नियोजन लागू करने का निर्णय क्या हम हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत इस इसको अपनाया कि भाई निजी का होना जरूरी है कि एक व्यक्ति ग्रोथ कर सके ठीक है जो लायक है और साथ-साथ में साम्यवादी शासन में से हमने समाजवाद वाले फैक्टर को उठाया कि हमें समाज में जो लोग पिछड़े हैं उनको सरकार मदद करके आगे ले जाएगी तो हमने जिस व्यवस्था को अपनाया उसको बोल र है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नियोजन मतलब सर स अपनी तरफ से क्या काम करने वाली है जिससे जो पिछड़े हैं उनको पुश किया जाए और जो ऑलरेडी कैपेबल है किसी भी लेवल पर ग्राउंड लेवल पर अपर लेवल पर वो अपने हिसाब से अपनी ग्रोथ को आगे ले जा सके ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं अब जैसे ब्रेड बनाने का काम प्राइवेट सेक्टर भी मतलब

26:14 आपको क्या बताऊ मैं जब हमें आजादी मिली थी इकॉनमी के क्लास 11थ की एनसीआरटी पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था तो ऐसा हाल हो गया था कि सार्वजनिक सरकार ने इतना नियंत्रण करा था काफी लेवल पर हमने भी सार्वजनिक जो है सरकार ने नियंत्रण कर रखा था कई चीजों पे जैसे ब्रेड तक अगर सरकार बना रही है सारी चीजें सरकार बना रही है और बोलेगी ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को इक्वल अ कम प्राइस पर प्रोवाइड कराएंगे इ क्वालिटी हमें लाना है तो अब ऐसी चीज में क्या होगा सरकार का काम बहुत बढ़ जाएगा और एक ऐसी चीज ब्रेड बनाने पे जो निजी क्षेत्र का व्यक्ति भी कर सकता है और ब्रेड कितने का होगा ₹10 का होगा तुम आठ में बेच दोगे तो वो एक नॉर्मल जो पर्सन है ना वो ₹ का जो डिफरेंस है उसको अ सहन कर सकता है अब हॉस्पिटल का लो खर्चा देखो अब प्राइवेट हॉस्पिटल में जो 00 ओपीडी का ले रहा है सरकारी में जो 50 ले रहा है यहां पर डिफरेंस बहुत ज्यादा है

27:01 और ये एक बेसिक फैसिलिटी है तो यहां पर सरकार का इवॉल्वमेंट होना जरूरी है अब सरकार ब्रेड बिस्किट जैम ये सारी चीजें बनाने लग जाएगा तो प्रॉब्लम है ना तो इसलिए निजी का साथ में रहना जरूरी है कि निजी क्षेत्र कुछ चीजों पर अपना काम करें और जो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है किसी व्यक्ति के विकास के लिए देश के लोगों के विकास के लिए उस पर सरकार इनिशियली अपना नियंत्रण कर सकती है ठीक है तो हमने बीच का रास्ता अपनाया यही वाला जो मैं आपको बता रही हूं नियोजन संबंधित प्रारंभिक प्रयास ठीक है हम बोल रहा है कि जो अभी सरकार नियोजन करेगी यानी कुछ चीजों को अपने नियंत्रण में सरकार रख लेगी तो वह सरकार नियंत्रण में 1950 के बाद जो रखती कहीं से तो आईडिया आया होगा क्या पहली बार 1950 में हमें ये आईडिया आ गया कि सरकार चीजों को अपने नियंत्रण में रखेगी कुछ पर्टिकुलर विषय कुछ पर्टिकुलर काम को

27:48 अपने नियंत्रण में रखेगी और लोगों को वो कम रुपए में या कम कीमत देकर उसकी सुविधा प्रोवाइड कराएगी तो एकदम से तो ये आईडिया आया उ को पहले च होगा ना कुछ बैकग्राउंड में चल रहा था यहां पर यही बता रहा है कि 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था जो हमारे अ नेशनल मूवमेंट में लीडर्स थे ये सारी चीजें कर रहे थे कि हमें आजादी मिलेगी तो हमको यह करना है ऐसा करना है तो प्लानिंग ऑलरेडी चल रहा था तो 1938 में इसी तरह का एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष नेहरू बने थे जिसने रिपोर्ट में बोला कि हमें क्या करना चाहिए मूलभूत उद्योगों के सार्वजनिक स्वामित्व की बात की ऐसे उद्योग जो बेसिक है इंफ्रा से जुड़े हुए हैं उन उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए

28:34 ठीक है ऐसे बहुत सारे उद्योग हो सकते हैं तो जो बेसिक हमारे मूलभूत उद्योग है जैसे लौह इस्पात उद्योग हो गए सीमेंट उद्योग हो गया या कुछ और ऐसे उद्योग हो गए उस परे सरकार का नियंत्रण होना चाहिए ठीक है आणविक ऊर्जा से रिलेटेड हो गए ताकि स कोई और व्यक्ति ने अगर इन पर नियंत्रण कर लिया और ये बेसिक उद्योग है तो अगर किसी निजी क्षेत्र का इस पर नियंत्रण हो गया और वो वो इस पर नियंत्रण करने के बाद से अपने हिसाब से कीमत निर्धारित करने लगेगी तो एक जो व्यक्ति थोड़ा सा निर्धन है वह इसका प्रयोग नहीं कर सकता है और इससे उसकी ग्रोथ रुक सकती है तो इस वजह से जो मूलभूत उद्योग है ना जो अन्य उद्योगों का आधार बनते हैं ठीक है अन्य उद्योगों के जो आधार बनते हैं ऐसे मूलभूत उद्योगों पर सरकार को अपना नियंत्रण करना चाहिए ऐसा 1938 की इस

29:20 कमेटी ने रिकमेंड किया था ठीक है बड़े लघु के मध्य समन्वय यानी जो बड़े उद्योग हैं और लघु उद्योग हैं इनके बीच में एक तरीके का कहीं नाना कहीं वो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो समन्वय स्थापित होना चाहिए क्षति पूर्ति देकर जमीदारी प्रथा का उन्मूलन इस कमेटी ने यह भी बोला कि जो जमीदारी प्रथा लैंडलॉर्ड सिस्टम इंडिया में आया था देखो लैंडलॉर्ड सिस्टम इंडिया में पहले भी एजिस्ट करता था लेकिन जो ब्रिटिश ने कांड किया था लैंड लॉड सिस्टम में वो बहुत गड़बड़ था कैसे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि भारत में पहले भी जमीदारी व्यवस्था थी लोग जो होते थे किसान वो अपनी जमीन के मालिक होते थे और जमीदार जो होता था वो बिचौलिया होता था उससे उस जमींदार जमी दार जो है वो उससे उसकी जमीन पर लगान वसूल करके अब जो भी उसके महाराजा या शासक या सरकार होते थे उनको देता था उसका कुछ हिस्सा उसको भी मिलता था अपना सर्विस देने

30:07 के बदले में ठीक है अब ब्रिटिश जब रूल करते तो उन्होंने क्या कर रखा था जमीदारों को ही जमीन का मालिक बना दिया कि जो जमीदार है अब उसको जिस भी जमीन की जमीदारी दी जाएगी एक्चुअली वो उसका मालिक हो जाएगा तो एक ऐसा पर्सन जो उस जमीन पे पांच पुश्तो से खेती कर रहा है अचानक से उसकी जमीन उसके हाथ से निकल गई अब वो वहां पे क्या बन के रह गया केवल एक किसान बनकर रह गया आप समझ पाए एक ऐसा किसान जो उसका मालिक नहीं है जमीन का वहां पर वह खेती हर केवल खेती करने तक सीमित रह गया है आप समझ पा रहे हो और जब भी वो लगान देने में असमर्थ होगा उसे उसकी जमीन से बाहर कर दिया जाएगा लेकिन ये क्योंकि हमें पता था ऐसा हुआ है इस वजह से इस कमेटी ने रिकमेंड किया था आजादी के पहले जो ये इंटरनली कांग्रेस कर रही थी कि देखो जैसे हमें आजादी मिलेगी हमें क्या करना है कि जो भी ऐसे लैंडलॉर्ड्स बने पड़े हैं बड़े-बड़े जमीनों के कई-कई गांव के उन्हें कुछ क्षति

30:54 पूर्ति दे दिया जाएगा कुछ पैसा दे दिया जाएगा और पूरी की पूरी जमीन जो है सरकार अपने नियंत्रण में ले लेगी और जमीदारी प्रथा को उन्मूलन करके जो लोग वहां पर एक्चुअल मूल हैं जो वहां के एक्चुअल किसान है उनको उस जमीन का मालिकाना हक दे दिया जाएगा ठीक है अ सहकारी खेती का विकास यहां पर ये भी कांसेप्ट आया था सहकारी खेती की जाएगी ठीक है यानी सार्वजनिक रूप से मिलके पूरे गांव के गांव लोग खेती कर रहे हैं इसमें क्या होता है थोड़ा सा प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है क्योंकि संयुक्त रूप से लोगों का एफर्ट होता है इनपुट जो है या कॉस्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है है ना यानी कि अब चार लोग हैं या 40 लोग हैं गांव के सब अलग-अलग ट्रैक्टर किराए पर ले रहे हैं ठीक है और अब एक सामूहिक रूप से खेती हो रही है तो वो एक ही बार किराए पर लेकर सामूहिक रूप से उससे जोड़ दिया तो कॉस्ट घट जाता है प्रोडक्शन बढ़ जाता है लेकिन इसमें म्यूचुअल

31:40 अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए ना जो जनरली नहीं होती है ठीक है तो ये कंसेप्ट यहां पर लाया गया कि हम सहकारी खेती करेंगे हम ऐसा ऐसा करेंगे ये सब 1938 से बैकग्राउंड बन रहा है अब आप बोलोगे याद करने का है देखो मेरी तरफ से मैं नहीं बोलूंगी इन सब चीजों को याद करो लेकिन आपके पास में एक आधार होना चाहिए कि इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारा ये प्लान चलेगा ना उसका आधार हम 1938 में ही बना चुके हैं ठीक है जयप्रकाश नारायण जो थे उन्होंने एक प्लान बेश किया था जिसको बोला गया था सर्वोदय योजना वो गांधीवादी मॉडल पर आधारित था देखो एक है पूंजीवादी मॉडल एक है समाजवादी मॉडल भारत इन दोनों के बीच के रास्ते पर चला और एक गांधीवादी मॉडल भी गांधीवादी मॉडल क्या होता है गांधी जी का कहना था राज्य को एजिस्ट ही नहीं करना चाहिए वो थोड़ा सा खिलाफ थे अ राज्य के एजिस्ट करने पे या फिर वो थोड़ा सा खिलाफ थे कि सरकार के हाथ

32:27 में नहीं वो चाहते थे कि पंचायतों के हाथ में चीजें होनी चाहिए यानी कि लोगों पर शासन करने के लिए कोई राज्य ना हो लोग खुद ही अपना शासन संभाले और लोग खुद अपना शासन कैसे पंचायतों के स्तर पे कि उसमें उनका कहना था कि जो गैप होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है जैसे अभी मान लीजिए आपके घर में पानी नहीं आ रहा है अब आप जाके प्रधानमंत्री को तो नहीं बताने वाले हो या अपने राज्य के किसी अ सीएम को या फिर मिनिस्टर को किसी को आप इफॉर्म कर मतलब ही नहीं बनता है उनके पीए तक से आप नहीं मिल सकते तो वो गैप बढ़ जाता है तो उनका कहना था कि इस गैप की वजह से लीकेज जो क्या बोलते हैं आपका अ बहुत सारी और चीजें यहां पे बढ़ती हैं तो गैप कम होना चाहिए गैप कम होने के लिए ग्राउंड लेवल पर ही लोगों को अपना शासन करना चाहिए जैसे पंचायती स्तर पर अब आपके घर पानी नहीं आ रहा है जाओ सरपंच के यहां आप पहुंच पाओगे एकदम से पहुंच जाओगे आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा तो जो गांधीवादी मॉडल थी उसकी बात

33:14 कर रहे थे जयप्रकाश नारायण कि किसानों को सशक्त करना चाहिए या फिर ग्राउंड लेवल पर ही लोगों को अपना शासन खुद करना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था के तरीके से ओके 1944 में बंबई योजना लाई गई थी बंबई योजना में किसका रोल था तो इसमें आठ बड़े उद्योगपति थे जिन्होंने आर्थिक विकास का एक प्रॉपर प्लान पेश किया था कि हम इंडिपेंडेंस बाद हमको क्या प्लान रखना चाहिए किस तरह से हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर काम करना चाहिए हमारा प्लान क्या होना चाहिए तो देखो हर तरह के आईडियाज आ रहे हैं यहां पे गांधीवादी मॉडल जो किसानों की बात कर रहा है यहां पर उद्योगपति है जो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करेगा तो हर फैक्टर्स मिल रहे हैं और जब आजादी के बाद हमारा प्लान जब लाया जाएगा ना डेवलपमेंट का तो उन पर इन सबका थोड़ा-थोड़ा इंपैक्ट होगा जो अभी हम डिस्कस करेंगे ठीक है है श्री मन नारायण

33:59 ने गांधीवादी योजना से मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का दावा किया कि जो गांधीवादी योजना है ना अगर हम इस मॉडल को एग्जीक्यूट करते हैं तो लोगों की जो बेसिक फैसिलिटी है वो उनको कम से कम मिलने लग जाएगा तो इस तरह से लोग अपने-अपने हिसाब से किसी ना किसी मॉडल को सपोर्ट कर रहे थे एमएन रॉय ने जनता योजना पेश किया जिसमें सरकारी खेती और भूमि राष्ट्रीयकरण पर बल दिया कि भूमि का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए सारी की सारी जमीन सरकार की हो जानी चाहिए और फिर लोगों को उसपे खेती करने के लिए दिया जाना चाहिए कि भैया ये जो जमीन है सरकारी जमीन है आपको केवल इस पर खेती करनी इस तरह से देखो ये मॉडल कितना सक्सेसफुल होता नहीं होता इंडिया के लिए वो टफ था लेकिन हां यूएसएसआर में जरूर यह मॉडल था जो डेफिनेटली सक्सेसफुल नहीं हुआ था तो ये चीजें ना थोड़ी सी टफ हो जाती है एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट करती है जो एजिस्ट करना थोड़ा सा टफ होता है ठीक है

34:44 तो ये बैकग्राउंड चल रहा है इसको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं बस दो-चार चीजें दिमाग में रखो कि अभी 1950 के बाद जो प्लानिंग कमीशन एजिस्ट करेगा प्लान लाएगा फाइव ईयर प्लान जिसे हम कहते हैं अभी प्लानिंग कमीशन कन्वर्ट हो गया नीति आयोग तो बेसिकली उसका बैकग्राउंड कहां से बन रहा था बैकग्राउंड बन रहा था 1938 44 अलग-अलग तरीके से लोग अपने प्लान पेश कर रहे थे उसमें फार्मर्स का भी रोल था उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट का भी रोल था जो बोल रहे थे कि आजादी के बाद हमको यह प्लान पर वर्क करना चाहिए ठीक है अब आगे बढ़ जाते हैं स्वतंत्र यत्तरियम भिक प्रयास किए थे वो यहां पर बताया गया है ठीक है केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा 1950 में अब आपको प्लान लाना है इंडिया का प्लान कैसा होगा इसका बैकग्राउंड कुछ-कुछ बन चुका है लेकिन अब

35:30 ये बैकग्राउंड बनना और उसको एग्जीक्यूट करना थोड़ा सा अलग हो जाता है ना इतना बड़ा देश है उस देश के लिए एक प्लान पेश करना वो प्लान पॉजिटिव भी जा सकता है नेगेटिव भी जा सकता है तो उसके लिए एक अलग से कमीशन बनाने की जरूरत थी कुछ लोग हैं जिनका काम ही यही होना चाहिए प्रॉपर वो उस पर आर एनडी करें और उसके बाद से पॉलिसीज की बात करें या फिर अपनी रिकमेंडेशन दे जिस पर लॉन्ग टर्म काम किया जाए ओके और प्लान भी ऐसा हो कि अब बोलो कि खेती में सुधार करना है लोगों को फ्री में फर्टिलाइजर बांटने हैं हैं वो एक दिन का तो काम है नहीं तो यह प्लान लाना और प्लान के एग्जीक्यूशन करना एग्जीक्यूशन के बाद उसका रिजल्ट देखना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा तो इंडिया के लिए था कि जो हम प्लान लेकर आएंगे उसके लिए ड्यूरेशन अच्छा खासा होना चाहिए और ये जो कांसेप्ट है वो यूएसएसआर से प्रभावित था वहां पर इस तरह से प्लान लाकर सरकार अ इक्वलिटी लाने की

36:18 कोशिश या डेवलपमेंट लाने की कोशिश कर रही थी तो यहां पर बोल रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल जो हमारा सेंट्रल का कैबिनेट मिनिस्टर था उसने प्रस्ताव पास किया अभी यह कैसे बना है ये वही डायरेक्ट बना दिया गया अभी इलेक्शन में इलेक्शन हुआ नहीं है और 1950 में इसने प्रस्ताव पारित करके क्या बनाया योजना आयोग बनाया तो अब यहां पर ना ये थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हू मैं इसलिए क्योंकि ध्यान रखना है जो हमारा प्लानिंग कमीशन बना था ना वो कोई कांस्टीट्यूशनल बॉडी नहीं है प्लानिंग कमीशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा था कि ये संवैधानिक निकाय है और इसको ऐसे-ऐसे बनेंगे इतने मेंबर्स होंगे ऐसा कुछ नहीं तो प्लानिंग कमीशन कमीशन ना तो कांस्टीट्यूशनल बॉडी है ना ही लेजिस्लेटिव बॉडी है यानी ना ये वैधानिक आयोग है ना संवैधानिक आयोग है ना तो इसे कानून पारित करके बनाया गया ना संविधान ने इसकी व्यवस्था की बल्कि इसका फॉर्मेशन

37:03 कैसे हुआ था केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा यानी जो हमारी एग्जीक्यूटिव है उसने एक प्रस्ताव पारित करके एक कमीशन का फॉर्मेशन किया 1950 में जिसको प्लानिंग कमीशन कहा गया जो एक परामर्श दात्री संस्था थी कि ये एक एडवाइजरी अ कमेटी के रूप में काम करेगी या एडवाइस करेगी कि मेरे हिसाब से इंडिया का यह स्टेटस है और हम यह प्लान ला सकते हैं और यह जो प्लान है इसके हिसाब से हम पॉलिसीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसके जो सजेशंस होते थे प्लानिंग कमीशन जिसका फॉर्मेशन हुआ 1950 में इसकी जो भी सिफारिश होती थी उन सिफारिशों पर अंतिम निर्णय कौन लेता था एक और कमीशन बनाया गया था जिसका नाम था नेशनल डेवलपमेंट कमीशन राष्ट्रीय विकास परिषद इसका भी गठन इसी समय किया गया था कब अगस्त 1950 में तो प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट कमीशन ये दोनों मिलकर काम

37:49 कर रही थी प्लानिंग कमीशन देश की स्थिति देख के रिकमेंड करी थी उस रिकमेंडेशन पर फाइनल मोहर कौन लगा रहा था ये राष्ट्रीय विकास परिषद तो तो ये दो ऐसे निकाय हैं जो हमारे देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्त्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली थी ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं नियोजन के सामाजिक आर्थिक उद्देश्य प्लानिंग कमीशन जो है बेसिकली किस पर काम कर रही थी कि भैया हमको क्या क्या चाहिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है पहले तो आप बोलोगे ना कि हमारा उद्देश्य क्या है क्या हम प्लान बनाने वाले हैं उस प्लान के लिए हमको उद्देश्य निर्धारित करना होगा ना फॉर एग्जांपल आपको सिविल सर्वेंट बनना है आपको आईएएस ऑफिसर बनना है या किसी और रैंक को आपको चाहिए कोई और डेजिग्नेशन चाहिए तो उसके लिए पहले आपको ऑब्जेक्ट तो पता होना चाहिए ना आपको बनना क्या है उसके बाद से जाके आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हो घर में आठ आठ घंटे पढ़ रहे हो थोड़ा सा रिश्तेदारों से दूर रह रहे हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म

38:36 प्लेटफॉर्म को इग्नोर तो बेसिकली क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है फिर आप उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अपना एक रूटीन सेट कर रहे हो ऐसे ही उद्देश्य क्या था पहले वो उद्देश्य बनाया जाएगा ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाएंगे इन्हें पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के रूप में वर्णित किया प्रारूप बेसिकली होता है ड्राफ्ट ढांचा कि आप फाइव ईयर प्लान लेकर आओगे जो हमारी प्लानिंग कमीशन और जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट कमीशन है उसमें मोहर लगाएगा लेकिन फाइव ईयर प्लान का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है सबसे पहले तो वो ऑब्जेक्टिव लिखे गए कि इसको उद्देश्य इस इस दो उद्देश्य को सॉरी इस उद्देश्य को अ पूरा करने के लिए हम प्लान को ला रहे हैं तो वो ऑब्जेक्टिव्स पहले यहां पर डिसाइड किए गए ये ऑब्जेक्टिव को बोल रहा है ड्राफ्ट ये एक ढांचा है कि उसको पाना है उसको पाने के

39:21 लिए अब जो जो रास्ते तुम ला सकते हो वो सारे रास्ते तुम चलो ओके तो यहां पर ये सारी पूरी लिस्ट दी है अभी इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है देख लो दो चार देखना है तो आधारभूत औद्योगिक संरचना हमको स्थापित करना है कृषि उत्पादन में वृद्धि राष्ट्रीय संपदा में वृद्धि आत्मनिर्भरता बेरोजगारी को दूर करना है गरीबी दूर करना है सामाजिक न्याय इक्वल स्टेटस ये जो सोशली गैप बना हुआ है ऊच नीच का उसको हटाना है बीमारी निरक्षरता की समाप्ति तो ये पूरा एक ऑब्जेक्टिव बेसिकली कोई भी देश इसी पे काम करना चाहता है बड़ी कॉमन सी चीज है हर देश में यही काम होगा तो इस पर हमें काम करना था पहले ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया प्लानिंग कमीशन ने अब इस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से फाइव ईयर प्लान पेश करेगी समझ में आ गया यहां तक आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे तो पंचवर्षीय योजना अब पंचवर्षीय योजनाएं तो अभी तक चलेंगी ना लेकिन नीति आयोग के बनने से पहले तक तो ये जो पंचवर्षीय योजना थी

40:07 बेसिकली वो भी वही काम कर रही लेकिन तरीका बदल गया थोड़ी सी स्टेट की इवॉल्वमेंट वहां पर ज्यादा हो गई है तो पंचवर्षीय योजनाओं में हम तीन पंचवर्षीय योजना को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं 11थ क्लास की एनसीआरटी में पढ़ोगे बहुत डिटेल से बताया प्लीज इकॉनमी की सॉरी 11थ क्लास की इकॉनमी की एनसीआरटी पढ़िए वहां पर आपको ये सारी चीजें बहुत सुंदर तरीके से मिल जाएंगी इस किताब में उतने अच्छे से नहीं बताए गए क्योंकि हिस्ट्री का है ना ये तो इकोनॉमिक्स काम काम भर का बता रखा है वहां पर डिटेल से बता रखा है तो जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था कब से 1950 में प्लानिंग कमीशन बना उसने अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए राष्ट्रीय विकास परिषद ने उस पर अपना मोहर लगाया और फाइनली जाके पॉलिसीज लाई जाएंगी और उसको फाइव ईयर के लिए एग्जीक्यूट करना है ठीक है तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लाई गई थी 1951 में कब तक चलने वाली थी 1956 से सेकंड फाइव ईयर

40:52 प्लान 56 से 61 थर्ड फाइव ईयर प्लान 1961 से 66 इसको टने का क्या है पाच पाच साल के लिए आ रहा है ठीक है तो यह थोड़ा सा ध्यान रखना है 1951 से स्टार्ट हो रहा है अब ये फ ईयर प्लान में ना आपका फोकस किस चीज पर है यह थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा एक सेकंड ओके ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट

41:37 यहां पर क्या बोल रहा है कि ओके फाइव ईयर प्लान जो है फाइव ईयर प्लान में हो सकता है ना कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में आपको लगे कि मुझे सबसे पहले इन चीजों पर फोकस करना चाहिए सेकंड फाइव ईयर प्लान में लगे मुझे इन चीजों पर फोकस करना चाहिए बेसिकली क्या होता है कि फाइव ईयर प्लान में थोड़ा सा हमें चेंजेज दिखाई देते हैं जैसे आपके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो तो होगा ना कि पहले हमें किन चीजों पर पर फोकस करना है पहले हमें बेसिक ये प्रॉब्लम्स है इस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए जब ये प्रॉब्लम सेटल हो जाएंगी फिर हमें दूसरा स्टेप चलना है फिर ये प्रॉब्लम सेटल होंगे फिर तीसरा स्टेप चल तो ऐसे ही फाइव ईयर प्लान में क्या किस चीज पर फोकस किया जा रहा है फर्स्ट फाइव ईयर प्लान फर्स्ट जो फाइव ईयर प्लान था उसमें शरणार्थी पुनर्वास ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ये क्या कांसेप्ट है हमारे देश को आजादी मिली थी लेकिन आजादी इतनी आसान नहीं मिली थी जो मिली थी आजादी आजादी के बाद असली घटना

42:23 इयां चालू हुई थी क्या कि पार्टीशन हुआ था ये रहा पूर्वी पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश बना ये रहा आपका पश्चिमी पाकिस्तान ओके तो ये जो पाकिस्तान वाला हिस्सा था ये वो तो बोल रहा है कि भाई हम मुसलमानों के लिए अलग से वो कर रहे हैं लेकिन भारत तो धर्म आधारित देश नहीं था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाति धर्म सब लोग एक साथ रह रहे हैं तो भारत या पाकिस्तान दोनों को दोनों ने अलाव किया कि उस देश के लोग भी इस देश में आ सकते हैं इस देश के लोग भी उस देश में जा सकते हैं जिसको जहां सेटल होना है फाइनल कर लो क्योंकि एक बार बाउंड्री क्लोज हो गई उसके बाद से यह प्रोसेस नहीं होगा कि जिधर जाने का मन है उधर आप जा सकते हो तो यहां पर यही था कि वहां के लोग यहां मूव करके आ रहे थे वहां के लोग यहां मूव करके आ रहे हैं अगर वहां के लोग का मतलब क्या वो भी भारत ही था ना पहले अब उधर से अगर लोग इधर मूव करके आ रहे तो प्रॉब्लम क्या था प्रॉब्लम ये था कि वो अपना घर संपत्ति

43:09 मतलब जो भी मूवेबल है वो तो ला सकता है आप जेवर पैसा ला सकते हो लेकिन जो मूव नहीं किया जा सकता या अचल संपत्ति है जमीन थोड़ी आप उठा के ला सकते हो नहीं ला सकते घर थोड़ी उठा के ला सकते हो तब आप सब कुछ छोड़ के यहां पर आ रहे हो तो अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो क्या था कि शरणार्थियों का पुनर्वास ये जो शरणार्थी वहां पर अपना सारा घर बार छोड़कर आए हैं भारत में इनको यहां पर वापस से सेटल तो करना होगा उनको नॉर्मल लाइफ तो देना होगा ना तो पहले फोकस क्या इस पे भी तो आपका फंडिंग लगेगा अच्छा खासा पैसा पॉलिसी सब कुछ लगाना पड़ेगा ना कि कहां पर इनको जगह दी जाए जमीन दी जाए क्या आर्थिक रूप से सहायता दी जाए जिससे ये अपने वापस से उसी जीवन में जा सके जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल होता है तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में फोकस था किस पर शरणार्थी पुनर्वास पर दूसरा खाद्य आत्मनिर्भरता ये हमारा फोकस था कि जितनी ज

43:57 जल्दी से जल्दी हो जाए हम खाद्य सामग्री में अपने आप पर निर्भर हो जाए जैसे गेहूं है अब हम दूसरे देश से खरीद के मंगवा रहे मेक्सिको या कहीं और से या कोई और अनाज है फूड ग्रेन है उसको हम कहीं और से मंगा रहे सर टाइम लगेगा अी तो उसको हम किसी और देश से मंगा रहे हैं तो अब उसमें क्या प्रॉब्लम है कि उस देश से आपको रिलेशन अच्छे रखने पड़ेंगे और कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हो सकता है ना कि आप कोई एक ऐसा देश जो अपना अनाज पर ही आत्मनिर्भर नहीं है तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है ना कल को सिचुएशन खराब हो सकती है ऐसे देश के लिए वो भी भारत जैसा देश जिसकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो इसलिए हमारा दूसरा टारगेट क्या था फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में कि आत्म रूप सॉरी खाद्य आत्मनिर्भरता जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हमें अ फूड ग्रेन का इतना

44:43 प्रोडक्शन करना है कि हम सरप्लस में चले जाए और ऐसा हुआ भी ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में आप सभी ने सुना होगा इतने हम इंडिपेंडेंट हो गए कि हम एक्सपोर्ट करने लगे अच्छी क्वांटिटी में मुद्रा स्थिति नियंत्रण भारत में बहुत ज्यादा महंगाई थी उसका रीजन पता है आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से एकदम से किस तरह से जो महंगाई है वो बढ़ जा रही है और उसके बाद से इंडिपेंडेंस है पार्टीशन है लगातार हिंसा हो रही है कम्युनल जो आप देखते हैं वायलेंस वो सब चल रहा था तो इन सारी चीजों में क्या होगा कि थोड़ा सा सप्लाई कम हो जाता है सप्लाई हो गई ना कम लड़ाई झगड़ा हो रहा है मार्कट हो रहा है दुकान बंद है सामान नहीं मिलेगा तो क्या होगा डिमांड तो उतनी है लोग खाएंगे ना बेसिक तो आप खाओगे ना गेहूं चावल ये सारी चीज तो चाहिए आपको तो जो बेसिक चीज आपको चाहिए उसके लिए दुकान नहीं खुली है या कमल वायलेंस हो रहा है लोग अपना प्रोडक्शन बंद करके फैक्ट्री

45:31 रखे हुए हैं तो जो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन है उसका डिमांड तो पूरा है लेकिन प्रोडक्शन कम है तो क्या महंगाई बढ़ जाएगी और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल दे रही हूं तो इनिशियली जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था उस फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में सिर्फ हमारा फोकस यही था कि हमको क्या करना है हमको करना है जो ये बेचारे शरणार्थी हैं भारत में आए हैं इन सब लोगों को सेटल करना है भारत के एक हिस्से से मूव कर कर आए हैं ठीक है खाद्य आत्मनिर्भरता पर काम करना है और जो देश में इतनी महंगाई है इसको कम करना है ताकि लोग जो है बेसिक एक अपनी लाइफ जी सके ठीक है इसमें कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते थे इनिशियली क्या ही कर पाते दूसरा है सेकंड फाइव ईयर प्लान अब सेकंड ईयर सेकंड फाइव ईयर प्लान में इन्होंने थोड़ा दूसरी चीजों पर फोकस करना प करना चालू किया कि अब हम अपनी इकॉनमी को धीरे-धीरे बूस्ट करना चालू करते हैं तो भारी और मूलभूत उद्योगों के विकास और

46:18 विस्तार को प्राथमिकता दी गई सेकंड फाइव ईयर प्लान में हम थोड़ा सा इंडस्ट्रियल इजेशन की ओर फोकस कर ें किस पर अ सॉरी अ किस पर फोकस कर रहे हैं अ जो मूलभूत उद्योग होते हैं ठीक है जैसे लौह इस्पात उद्योग अब लौह इस्पात उद्योग जो है इसको आप मूलभूत उद्योग बोलेंगे क्योंकि ये लोहा जो है लॉ इस्पात ये दूसरे उद्योगों में काम आ रहा है है ना कहीं पे इससे बर्तन बन रहा है कहीं पे कोई और चीज़ बन रही है आप समझ पा रहे हैं सरिया कुछ और बन रहा है तो बेसिकली जो लौह इस्पात है ना ये दूसरे उद्योगों के लिए इनसे ही मशीनें बन रहे हैं उनके लिए क्या है मूलभूत है एक ऐसा उद्योग जिससे जो प्रोडक्शन निकल रहा है उससे दूसरे उद्योगों का ये रॉ मटेरियल है तो इसको बोलते हैं मूलभूत उद्योग तो हमारे लिए अब जो सेकंड फाइव ईयर प्लान था इसका ऑब्जेक्टिव था कि भारी और मूलभूत उद्योगों का विकास करना इसका विस्तार करना लेकिन ये

47:04 इतना सक्सेसफुल नहीं रहा इसमें तो हम काफी हद तक सक्सेसफुल हो गए थे ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था और डेफिनेटली भाई थोड़ा टफ चीज होती है शॉर्ट टर्म में इसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो और कुछ पॉलिसी वाइज भी हमारी लूप होल्स यहां पर दिखाई देते हैं जिसकी वजह से यहां पर हमें उस लेवल की सक्सेसफुल सॉरी हमें सफलता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी ठीक है नेक्स्ट था थर्ड ईयर प्लान सॉरी थर्ड ईयर प्लान थर्ड ईयर प्लान में क्योंकि हमने यहां पर जो टारगेट रखा था वो हम अचीव तो नहीं कर पा रहे थे खाद्य आत्मनिर्भरता तो हमें लगा कि भाई अब कुछ करना पड़ेगा अलग से तो थर्ड फाइव ईयर प्लान तक थोड़ा सा हम ज्यादा स्टेबल हो चुके थे और यहां पर कृषि को प्राथमिकता देते हुए आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा गया और ग्रीन रिवोल्यूशन हमें चालू होते हुए दिखाई देता है हरित क्रांति डेफिनेटली उसका बहुत फायदा मिलता है जहां पर हरित क्रांति में क्या किया गया था कि अच्छी क्वालिटी के बीज लाए गए

47:50 थे ठीक है और अ क्या बोलते हैं अ सब्सिडी पर सॉरी फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दी गई थी जो उर्वरक होते हैं इसको सस्ता मतलब सरकार बोल रही है कि भा मार्केट में जो जितनी भी फर्टिलाइजर कंपनी है वोह तो फर्टिलाइजर उतने का ही बेचें ना सरकार बोल रहा है कि लो भाई ये जो फर्टिलाइजर है ₹5000000 का बाकी 00 सरकार इसका खर्चा उठाएगी आप समझ रहे हैं तो फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देना डिफरेंट टाइप की इरिगेशन फैसिलिटी बनाना बहुत सारे इस समय पर कैनाल बनाए जाते हैं नहर बनाए जाते हैं डैम बनाए जाते हैं ठीक है और उन उनका प्रयोग किया जा रहा था किसानों को सिचा सिंचाई संबंधी सुविधा उपलब्ध कराने में तो इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलता है कि एकदम से ग्रीन रिवोल्यूशन से जो फर्स्ट फेज था ग्रीन रिवोल्यूशन का उसे एकदम से भारत में जो

48:35 फूड ग्रेंस थे उनका प्रोडक्शन बढ़ा स्पेशली अगर मैं बात करूं तो पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है वहां पर इसका डेफिनेटली बहुत फायदा मिला सेकंड जो फेज लाया गया था ग्रीन रिवोल्यूशन का वहां पर ये देखा गया कि कुछ ही अ भारत के क्षेत्र अ ग्रीन रिवोल्यूशन में अच्छे से अ अपने आप को स्ट्रेंथ कर पाए हैं तो सेकंड फाइव जो सॉरी सेकंड फेज था ग्रीन रिवोल्यूशन का उनमें यह देखा गया कि बाकी जगह पर क्या क्या रीजन रहा है जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा ग्रीन रिवोल्यूशन से प्रभावित नहीं हो पाए तो उस पर काम किया गया ठीक है ताकि एक इक्वलिटी आए ना ऐसा ना हो कि भारत के एक ही क्षेत्र में हरित क्रांति का प्रभाव दिखाई दे वहां पे प्रोडक्शन बढ़ा है बाकी जगह पर नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली उसका हमें फायदा मिला लेकिन जो ये थर्ड फाइव ईयर प्लान लाया गया था ना इसका फायदा और

49:20 बढ़ सकता था लेकिन भारत आजादी के कुछ ही समय बाद कुछ वॉर्स में इवॉल्व हो गया जैसे कि भारत भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में नेहरू जी बोल रहे थे कि भाई दोस्ती दोस्ती चीन हमारा दोस्त है भारत चीन भाई भाई चीन ने गद्दारी कर दी तो 1962 में वॉर हो गया है ना अब उस वॉर से क्या होता है जब भी छोटा सा भी वॉर हो वॉर से क्या होता है आपका अच्छा खासा रिसोर्स उसमें लग जाता है आप पॉलिसी एग्जीक्यूशन तो छोड़ी है अभी आप किस पर काम कर रहे हैं आप युद्ध लड़ रहे हैं तो सारा फोकस सारा स्ट्रेंथ सारे रिसोर्सेस कहां जाते हैं वहां जाते हैं उससे आपका लॉस होगा चाहे आप हारो जीतो छोड़ो हर एक देश जो वॉर में इवॉल्व होता है उसका ल होता है ठीक है उसके बाद से इधर चीजें मामला शांत हुआ ही नहीं था तब तक 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर चालू हो गया ठीक है और उसी बीच 1965 66 में हमें

50:06 भारत में भयंकर अकाल दिखाई देने दिए तो जो थर्ड फाइव ईयर प्लान था ना इस इसका उतना इंपैक्ट नहीं आया उसका क्या रीजन था उसके कुछ ये रीजंस हमें दिखाई देते हैं कि ये वॉर में इवॉल्व हो गया था भारत सेकंड सॉरी ये भारत चीन युद्ध हो गया भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया य ये अकाल हमें दिखाई देते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट राइटर यहां पर क्या बोलता है कि इसमें जहां उत्पादन वृद्धि औद्योगीकरण विकास आधार संरचना विकास विज्ञान तकनीकी में सफलता शिक्षा प्रसार हुआ कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो ये थ तीन फाइव ईयर प्लान लाए गए थे ना फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें कुछ कुछ क्षेत्रों में तो हमने ओवरऑल देखो इतने बड़े लेवल का तो नहीं हमें चेंजेज दिखाई देते लेकिन हां छोटे स्तर पर कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर हमें नो डाउट विकास

50:52 दिखाई दिया जिसके बारे में यहां पर बोल रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ा हमारा औद्योगीकरण धीरे-धीरे बढ़ रहा है क्योंकि हम अपने इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे रही है सरकार आयात कम कर रही है ताकि उनकी वस्तुएं भारत में खरीदी जा सके वो कंपटीशन उनको ना मिले बेसिक उनको कुछ सब्सिडी भी दे रही है इलेक्ट्रिसिटी पर अन्य चीजों पर ठीक है आधार संरचना का विकास किया जा रहा है सरकार रेलवे रोड बनाने का काम कर रही है तो बेसिकली जो आधारभूत सुविधाएं हैं ये जितनी अच्छी होंगी उतना ज्यादा अ इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो अ भाई क्या है अगर आप किसी क्षेत्र में एक कंपनी डाल रहे हो फैक्ट्री डाल रहे हो और वहां से जाने आने के लिए रोड नहीं है कहीं से आप रॉ मटेरियल मंगाना है रास्ता उस लेवल का नहीं है ठीक है मार्केट में सामान बेचना है अपना गांव के दूर दरा तक पहुंचने के लिए

51:39 आधारभूत सुविधाएं नहीं है तो आधारभूत सुविधा भी इन चीजों को पुश करती है तो जो ये तीन फाइव ईयर प्लान थे इसमें आधारभूत संरचनाओं का काफी ठीक-ठाक सा विकास हुआ वैज्ञानिक तकनीकी रूप से हमें काफी सफलता मिलती है शिक्षा का प्रसार हुआ तो इन क्षेत्रों में तो हमने अच्छा काम किया ठीक ठाक सा लेकिन वही गरीबी में कुछ अंतर नहीं आ रहा है गरीबी बढ़ ही रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है अगर आप बोल भी दे परसेंटेज थोड़ा कम भी हो जाए लेकिन पॉपुलेशन तो उस लेवल पर नहीं है ना परसेंटेज परसेंटेज कम दिखाई दे रहा है लेकिन अगर वो परसेंटेज कम भी हो मान लो अगर पहले 25 प्र लोग गरीब थे 25 प्र के अंतर्गत 30 लोग आते थे ठीक है लेकिन अब जनसंख्या बढ़ गई 130 सॉरी 100 लोग थे 100 में से 30 गरीब थे और वो 30 गरीब हुए तो 30 पर हुआ चलो 30 पर लोग गरीब थे ये था अब

52:25 एकदम से पॉपुलेशन बढ़ गई ठीक है पॉपुलेशन हो गई 200 अब 200 के हिसाब से भी 35 लोग गरीब हैं लेकिन यह 35 लोग गरीब है देखने में तो आपको लग रहा है कि परसेंटेज 200 के हिसाब से निकाल लो थोड़ा कुछ परसेंट आएगा यहां पे रे परसेंटेज तो यहां पर कम हुआ है ना 30 प्र पहले गरीब था प्रतिशत वाइज तो कम हो जाएगा 200 में केवल 35 लोग ही गरीब हैं लेकिन अगर आप नंबर्स देखोगे नंबर्स तो बढ़ गए ना गरीब तो पांच बढ़ेंगे घटे तो नहीं है तो यहां पर ये चेंजेज दिखाई दे रहे थे कि गरीबी अगर परसेंटेज वाइज देखें तो कम हो रहा है टोटल पॉपुलेशन का लेकिन अगर नंबर वाइज देखें तो वह गड़बड़ हो रहा है मामला बढ़ रहा है असमानता बढ़ रही है बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ रही है तो ये सारी चीजें जो थी इस पर अच्छा सा काम नहीं हुआ था ठीक है अब आ जाते हैं राज्य

53:11 नियंत्रित औद्योगीकरण कि जो हमारे देश में औद्योगीकरण देखो अभी हम दो ही चीजों पर बात करने वाले हैं यहां पे बेसिक इसने बता दिया फाइव ईयर प्लान का एग्जीक्यूशन तीन फाइव ईयर प्लान के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया और बोला कि इनके एग्जीक्यूशन के बाद से कुछ क्षेत्र में हमें सफलता मिली कुछ क्षेत्र जिस पे अभी भी सफलता नहीं मिली थी अब ये दो ही चीजों पे राइटर यहां पे बात करता है एक बात करता है औद्योगीकरण का दूसरा बात करता है कृषि का तो यहां पे पहले बात कर रहा है राज्य नियंत्रित औद्योगीकरण यानी उद्योग भी जो भारत में लगाए जा रहे थे ना कई सारे ऐसे उद्योग थे जिस पर सरकार ने खुद नियंत्रण रखा हुआ था और हमेशा नियंत्रण नहीं रखा था समय-समय पे अलग-अलग पॉलिसीज लाई गई थी औद्योगिक नीति लाई गई थी उन नीतियों में कुछ-कुछ चेंजेज किए गए थे बदलाव किया गया था जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत संरचना का अभाव था कि बेसिक जो इंफ्रा है ना वही अच्छा नहीं था

53:59 तो उद्योग चलाने के लिए उद्योगों को डालने के लिए बेसिक इंफ्रा जो है आधारभूत सुविधा वो तो अच्छी होनी चाहिए ना तकनीकी विकास की निम्न स्थिति थी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी विदेशी पूंजी पर हम काफी कुछ निर्भर थे बाहर का पैसा लग रहा था उसमें घरेलू बाजार की अनुपस्थिति पूंजीगत उद्योगों का अभाव तो ये सारी चीजें हमें दिखाई दे रही थी कि उद्योग उद्योगपति भारत में तब पन पेंगे ना जब ये बेसिक चीजों पर ही काम करना है ये बेसिक है अगर यही नहीं है तो उद्योगों का पनपना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ठीक है उनको अच्छा मार्केट नहीं मिलेगा इंफ्रा नहीं मिलेगा आवाजाही या फिर संचार के साधन ठीक-ठाक से नहीं मिलेंगे उनको क्या बोलते हैं दूसरे देशों से फंडिंग मिल रही है तो कहीं ना कहीं अलग-अलग नॉर्म्स होंगे उसको उनको फॉलो करना पड़ेगा जो पूंजीगत उद्योग

54:45 होते हैं जो ऐसे लौह इस्पात जैसे उद्योग वो भारत में अच्छे से नहीं तो इनको रॉ मटेरियल कहीं और से उठाकर लाना पड़ रहा है उससे भी उनका इनपुट या कॉस्ट जो है बढ़ जाएगा तो ये बेसिक चीजें हमारे देश में आजादी के बाद नहीं थी ठीक है 1938 की राष्ट्रीय योजना समिति और 1944 की बंबई योजना ने नियोजन अ सॉरी बंबई योजना में नियोजन और राज्य नियंत्रण की आवश्यकता को स्वीकारा गया मैंने आपको बोला था कि आजादी के पहले बैकग्राउंड बन रहा था प्लानिंग का कि कैसे आजादी के बाद हमको देश के लिए पॉलिसीज बनाना है और उस पॉलिसी में हम इन चीजों को ध्यान रख सकते हैं तो कई सारे पूंजीपति थे जो अपनी प्लानिंग पेश कर रहे थे अपनी योजना रख रहे थे तो यहां पर ये बोल रहा है कि जो 1938 की राष्ट्रीय योजना समिति थी 44 का जो बंबई कमेटी था इन लोगों ने बोला था कि अगर हमारे देश में उद्योगों

55:31 को बढ़ाना है तो उद्योगों को बढ़ाने के लिए राज्य का नियंत्रण आवश्यक है यानी कि जो उद्योग धंधे वह राज्य नियंत्रण हो ओके राज्य के द्वारा उन उद्योगों को चलाया जाए एस्टेब्लिश किया जाए या उनको उन पर उनका उन पर बहुत नियंत्रण होना चाहिए इस तरीके से ठीक है निजी क्षेत्र से सामाजिक कल्याण संबंधित प्राथमिकता की अपेक्षा नहीं की जा सकती यानी कि अगर आप निजी क्षेत्र के हाथ में उद्योगों को दे दे रहे हो पूरी तरह से तो वो तो डिमांड सप्लाई पर होता है ना कि मैंने प्रोडक्शन किया अगर डिमांड बढ़ जा रहा है तो मैं महंगा बेचूंगा मैंने प्रोडक्शन किया डिमांड कम है तो मैं थोड़ा सस्ता बेचूंगा तो ये ये नहीं देखेंगे ना ये लोगों के हित में करना है वो तो फायदा देखेंगे ना क्योंकि वो काम ही उस वजह से कर रहा है दिन रात कोई पूंजीपति या कोई उद्योगपति तो यहां पर यही था कि ये लोग बोल रहे हैं कि अगर उद्योग निजी क्षेत्र

56:17 के हाथ में पूरी तरह से दे दिया जा रहा है या फिर उद्योगों को निजी क्षेत्र के हाथ में दिया है लेकिन सरकार का उस पर नियंत्रण नहीं है जैसे सरकार ने बहुत सारे उन के लिए नॉर्म्स रखे थे ये करना होगा इतने पे बेचना होगा ऐसा करना होगा अगर सरकार इस तरह का नियंत्रण नहीं रखेगी तो ये लोग आम लोगों के बारे में कुछ सोचेंगे नहीं इसलिए इनकी रिकमेंडेशन थी कि निजी क्षेत्र को उद्योगों में अगर इंवॉल्व किया जाए तो सरकार का उस पर नियंत्रण हो अदर वाइज सरकार उद्योगों को अपने अधीन रखते हुए चलाए जैसे ब्रेड बिस्किट खुद ही सब कुछ बना ले ठीक है ताकि लोगों को सस्ते से सस्ता दिलाया जा सके ठीक है और धन संकेंद्रण भी इससे नहीं होगा इनका कहना था कि अगर अ कोई निजी क्षेत्र निजी व्यक्ति के द्वारा कोई उद्योग चलाया जा रहा है तो जो भी प्रॉफिट होगा वो उसी के पास जा रहा है ना तो उसके पास तो पैसा बढ़ता जाएगा अब

57:03 वही उद्योग सरकार चला रही है तो जब सरकार के पास पैसा जा रहा है सरकार के पास पैसा बढ़ते जा रहा है तो सरकार का अपना पैसा मतलब धन संकेंद्रण तो नहीं है सरकार उस पैसे को किसी पॉलिसी में लगा देगी आप समझ पा रहे हैं मतलब उससे रोड बना र है रेलवे बना रही है कोई और योजना चला दे रही है तो सरकार के पास जब पैसा आएगा तो वो लोगों के पास ही जाएगा लेकिन अगर इस व्यक्ति के पास में प्रॉफिट आ रहा है तो यह धन का संकेंद्रण होगा मतलब उसके पुनी संपत्ति ब बनती जाएगी ना आगे एक के बाद एक अगली जनरेशन पर जाते जाएगा आप समझ पा रहे हैं जो ये बोलना चाह रहे हैं ओके नेक्स्ट अत सरकार की आरंभिक नीतियों में राज्य नियंत्रण देखा जा सकता है बोल र है कि अगर आप औद्योगीकरण की बात करें तो इनिशियली सरकार का काफी ज्यादा हमें नियंत्रण दिखाई देता है उद्योग धंधों में यहां पर ये इसने क्लियर आपको बता दिया तो आरंभ में यानी आजादी के बाद 1950 के बाद अगर आप देखें तो

57:49 प्लानिंग कमीशन जो भी प्लान लेकर आ रही है उद्योगों के लिए या फिर सेकंड फाइव ईयर प्लान था उसमें औद्योगिक करण पर ध्यान तो दिया जा रहा है लेकिन सरकार ने इतने सारे नियम कानून बना रखे थे ना उद्योगपतियों के लिए कि ज्यादा लोग उद्योगपति बनना नहीं चाहते थे उनको पता था कि इतने सारी उलझने है ना तो इसलिए और लालफीताशाही भी बहुत ज्यादा बढ़ गई जब आप ज्यादा नॉर्म्स रख देते हैं तो कई सारे ऐसे वहां पर प्रशासनिक अधिकारी या व्यक्ति बैठे रहते हैं जो बोलते हैं कि भैया तुमको अगर ये वाले से बचना है तो तुम इतना पैसा दे दो तो करप्शन भी बढ़ रहा है यहां से जो लाल फीता शही वो भी बढ़ रहा है तो ये सारी चीजें हमें यहां पर दिखाई दे रही जिसका नेगेटिव इप इंपैक्ट पड़ा था इंडस्ट सॉरी इंडस्ट्रियलिस्ट पर या फिर जो उद्योगपति उन परे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उस लेवल का ग्रोथ नहीं हो पाया जितना देना चाह रहे थे उसका रीजन क्या था कि सरकार सब कुछ

58:36 अपने हाथ में रखना चाह रही थी ठीक है 1948 की औद्योगिक नीति लाई थी कौन सी इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिसी थी देखो ऐसे समय-समय पर औद्योगिक नीति आ रही है और उसमें चेंजेज किए जा रहे हैं कि भाई ये इतने समय में हमने ये देखा अब हमें लग रहा है ये चीज थोड़ा बदलने की आवश्यकता है तो धीरे-धीरे धीरे-धीरे लिबरल ही होंगे 1990 के बाद तो एकदम ही लिबरल हो गए ठीक है और सरकार ने एकदम से प्राइवेटाइजेशन को फोकस किया बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो सरकार के नियंत्रण में थी सब कुछ बीमा कंपनी यह कंपनी वो कंपनी बैंक सब कुछ सरकार क्या करने लगी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देने लग गई ठीक है मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत राज्य द्वारा नियंत्रित की गई नई उत्पादक इकाइयों की स्थापना की गई मतलब ऐसे अ उद्योगों को डाला जा रहा है जो कहीं ना कहीं राज्य के नियंत्रण में है ठीक है और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है निजी

59:22 क्षेत्र भी है लेकिन सरकार की भी उसमें इवॉल्वमेंट है ठीक है या कोई कोई ऐसी चीजें हैं जिसका प्रोडक्शन दोनों कर रही है सरकार भी कर रहा है निजी क्षेत्र भी कर रहा है कोई-कोई ऐसी चीजें हैं जिसका प्रोडक्शन निजी क्षेत्र कर रहा है लेकिन सरकार के नियंत्रण में है और कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जो पूरी तरह से निजी को छोड़ दिया गया है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत राज्य द्वारा नियंत्रण की गई अ कई सारी उत्पादन इकाइयों का अ फाउंडेशन डाला गया स्थापना किया गया इसमें निधि निर्देशक तत्त्वों को लागू करने का प्रयास किया गया अब नीति निर्देशक तत्व क्या है अब वही है ना ये थोड़ा सा लिंगक है चैप्टर पॉलिटी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सॉरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4a आर्टिकल अ 36 टू आर्टिकल 51 डिटेल से डिफाइन किया गया है तो बेसिकली जो आप देखते हो इलेक्शन होता है कैंडिडेट्स जो मेनिफेस्टो देते

1:00:08 हैं इलेक्शन में घोषणा पत्र निकालते हैं कि अगर आप हमें जताते तो हम यह करेंगे यह करेंगे ये वही है डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व में यह बोला गया कि जब सरकार के पास कल को संपत्ति आएगी तो सरकार के पास कल को तकनीक आएगी तो सरकार कोशिश करेगी लोगों को ये ये अधिकार दे भविष्य में तो यहां पर यही बोल रहा है कि ये जो उद्योगों की स्थापना की जा रही थी इसमें काफी कुछ नीति निदेशक तत्त्वों को ध्यान में रखा जा रहा था ठीक है निजी क्षेत्र को औद्योगिक नीति के अंतर्गत गतिविधियां संचालित करनी थी वही ऊर्जा शस्त्र रेलवे मुद्रा मुद्रा उत्पादन राज्य के अधीन थे यानी कुछ तो ऐसे सब्जेक्ट थे या कुछ ऐसे सेक्टर्स थे मतलब कुछ ऐसी अ उत्पादन इकाइयां थी जो पूरी तरह से निजी क्षेत्र को दे दिया गया कि निजी क्षेत्र आपको यहां पर प्रोडक्शन कर सकते

1:00:56 हो आप उद्योग डाल सकते हो लेकिन आप ये उद्योग डालोगे तो हमारी ये जो पूरी पॉलिसी है ना इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा ये सारे

…

Share

More video summaries

Molecular Orbital Diagram of BeH2 | Concept of LGO | CSIR Net | Gate

2ND PHASE PRIMARY TET INTERVIEW 2022 QUESTIONS DISCUSSION//প্রাইমারি টেট ইন্টারভিউ ২০২২ নিয়ে আলোচনা

They call It a Farmers League, But Look What It Creates

Barcelona Keep Making The SAME Mistake

Mourinho Brought the Real Bellingham Back

Pep Guardiola's Students Are Taking Over Football

Browse all summaries →