Why Make in India matters 🇮🇳 #indian

संक्षिप्त सारांश

यह वीडियो भारत में मौजूद एक विशेष कानून पर प्रकाश डालता है जो स्थानीय कंपनियों को पश्चिमी दवा कंपनियों द्वारा पेटेंट कराई गई दवाओं के जेनेरिक संस्करण बनाने की अनुमति देता है, खासकर यदि मूल दवा बहुत महंगी है। हाल ही में, एक भारतीय न्यायालय ने नैटको फार्मा लिमिटेड को एक दवा का पेटेंट दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय नागरिक इसे सस्ती कीमत पर प्राप्त कर सकें। इससे भारतीयों के लिए दवा की लागत में भारी कमी आई है, जिससे यह अधिक सुलभ हो गई है।

• भारत में एक कानून है जो अन्य कंपनियों को पेटेंट लेने और उसी दवा को बनाने की अनुमति देता है।
• यह कानून तब लागू होता है जब पश्चिमी दवा कंपनी बहुत अधिक चार्ज कर रही है।
• हाल ही में नैटको फार्मा लिमिटेड नामक एक कंपनी को पेटेंट प्रदान किया गया।
• पेटेंट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भारतीय नागरिक दवा का उपयोग कर सकें।
• दवा की कीमत 69,000 से घटकर 177 डॉलर हो गई।
• सीईओ ने कहा कि दवा पश्चिमी रोगियों के लिए विकसित की गई थी जो इसे खरीद सकते हैं।

परिचय

भारत में एक अनूठा कानून है जो अन्य दवा कंपनियों को पश्चिमी कंपनियों द्वारा पेटेंट कराई गई दवाओं के जेनेरिक संस्करण बनाने की अनुमति देता है। यह कानून तब लागू होता है जब पश्चिमी दवा कंपनियां अपनी दवाओं के लिए बहुत अधिक कीमत वसूलती हैं, जिससे वे आम नागरिकों के लिए दुर्गम हो जाती हैं। इस कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यक दवाएं भारतीय आबादी के लिए सस्ती और सुलभ हों।

नैटको फार्मा को पेटेंट

हाल ही में, एक भारतीय न्यायालय ने नैटको फार्मा लिमिटेड नामक एक कंपनी को एक दवा का पेटेंट प्रदान किया। यह निर्णय इस बात को ध्यान में रखते हुए लिया गया कि भारतीय नागरिकों को उस दवा की आवश्यकता है और वे इसे वहन करने में सक्षम होने चाहिए। पेटेंट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि दवा भारतीय बाजार में उचित मूल्य पर उपलब्ध हो।

कीमत में भारी कमी

इस पेटेंट के परिणामस्वरूप, भारत में दवा की कीमत में भारी कमी आई है। जहां पहले लोगों को इस दवा के लिए 69,000 रुपये देने पड़ते थे, वहीं अब वे इसे केवल 177 डॉलर में प्राप्त कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा अंतर है और इससे लाखों भारतीयों को लाभ होगा जो पहले इस दवा को खरीदने में असमर्थ थे।

सीईओ का बयान

ब्लूमबर्ग बिजनेसवीक के साथ एक साक्षात्कार में, दवा कंपनी के सीईओ ने कहा कि उन्होंने मूल रूप से इस दवा को पश्चिमी रोगियों के लिए विकसित किया था जो इसे खरीदने में सक्षम थे। यह बयान दर्शाता है कि कंपनी का प्राथमिक ध्यान लाभ कमाना था, न कि जरूरतमंद लोगों को दवा उपलब्ध कराना। भारतीय न्यायालय के हस्तक्षेप ने यह सुनिश्चित किया कि दवा उन लोगों के लिए भी सुलभ हो जो इसे वहन नहीं कर सकते थे।