0:00 गुड इवनिंग। तो अपनी करंट अफेयर सीरीज में हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे थे और इकोनॉमिक सर्वे की पिछली क्लास में हमने जो इकोनॉमिक सर्वे के ब्रॉडर आउटलाइन वाले डाटा है उनके बारे में जिक्र किया था। जीडीपी के बारे में, जीवीए के बारे में, जीवीए में एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर इन सबके क्या रुझान रहने वाले हैं उस बारे में बात किया। भारत की इकॉनमी में जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कौन से ग्रो ड्राइवर हैं, कौन से इंजन के अंदर जो है वह अपने मांग क्रिएट करते हैं। कहां पर कितना मत जा रहा है वो सारी बातें की थी और कल की क्लास में हमने यह तय किया था कि हम पहली क्लास इकोनमी के प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर उस बारे में करेंगे। तो वित्त वर्ष 2026 में भारत में
0:48 एग्रीकल्चर के क्या रुझान रहेंगे और आगे आने वाले वित्त वर्ष 2027 में किस प्रकार जो है वो एग्रीकल्चर अपनी परफॉर्म करेगी उसको लेकर के एक तो यह हम शुरुआती रुझान देखेंगे दूसरे भारत के अंदर एग्रीकल्चर को लेकर अभी कौन सी स्कीम चल रही है उनका एक प्राइमरी जो है वो कंट्रीब्यूशन देखेंगे अपनी इकॉनमी में फिर जो अपनी एग्रीकल्चर है उसमें एक नया ट्रेंड उभर कर आ रहा है और वह उभर कर आ रहा है बायोफ्यूल जो बायोएथेनॉल बनाया जाता है उसके लिए मक्का का उत्पादन ज्यादा बढ़ाया जा रहा है और उसके स्थान पर खाद्यान्न का उत्पादन कम किया जा रहा है तो एक नया एक ट्रेंड लगातार बन रहा है उसको लेकर एक मुख्य परीक्षा लायक सवाल भी बनेगा फिर वे फॉरवर्ड क्या है अपनी कृषि को लेकर के जो
1:33 नई उम्मीद की किरणें हैं और सब चीजें तो वो सब तो इतने सारे सारे सेक्शन हम इस लेक्चर में देखेंगे अगले 30-40 मिनट में हम इसको पूरा करते हैं तो सबसे पहले तो जैसा अपन करंट अफेयर की क्लास में करते हैं सिलेबस लिंकेज एग्रीकल्चर वाला यह पार्ट अपने कहां पर काम का है तो सबसे पहले अपनी प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिम्स के अंदर जो आर्थिक अवधारणाएं भारतीय अर्थव्यवस्था और उसमें ये देखो यहां पर कृषिगत विकास संस्थागत और तकनीकी पहलू भारतीय कृषि सुधार चुनौतियां और सरकारी पहल एग्जैक्टली यही बातें जो हम करने वाले हैं अपने सिलेबस से मैच करती है। फिर दूसरा मुख्य परीक्षा पहला पेपर उसका यूनिट सेकंड और उसका खंड अ भारत की इकॉनमी उसमें कृषि अलग से अपना टॉपिक है तो उसके अंदर यह
2:19 अपना फिट हो जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे में जो है वो कृषि के अंदर खाद्य प्रसंस्करण का भी जिक्र अपन करेंगे। फूड सिक्योरिटी लेकर बात करेंगे। मार्केटिंग को लेकर बात करेंगे और एग्रीकल्चर में फाइनेंशियल मैकेनिज्म कैसे काम करती है उसकी बात और फिर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोग्रेस हमारी जो जमीन है उसकी फर्टिलिटी और उससे संबंधित बातें जितने भी स्कीम पॉलिसी प्रोग्राम है एग्जैक्टली अपने इकोनॉमिक सर्वे में जो दिए गए हैं अपने सिलेबस से मैच करते हैं एक-एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले इकोनमी जो होती है अपनी उसके कितनी प्रोग्रेस हुई है उसको नापने के लिए जो हम मेजर करते हैं निकालते हैं वह जीडीपी है और जीडीपी के अंदर तीन सेक्टर देखे जाते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी प्राइमरी सेक्टर में मेनली कौन आता है एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई
3:05 गतिविधियां और उसमें एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर जीडीपी के अंदर अगर हम देखें तो क्या रहा अपना तो कृषि और उससे रिलेटेड जो फील्ड है उनके कुछ फ़क्चुअल डाटा हमने ने इसमें पहली स्लाइड में बनाए। तो वर्तमान में जो अपने इंडिया के अंदर नेशनल इनकम है उस नेशनल इनकम का पांचवा हिस्सा एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई गतिविधियों से आता है। मतलब लगभग 20% अगर 100% अपनी नेशनल इनकम माना जाए तो उसका 20% हिस्सा यानी कि पांचवा हिस्सा कहां से आता है? एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई गतिविधियां। इससे जुड़ी हुई गतिविधियां क्या है? पशुपालन है, मछली पकड़ना है, मधुमक्खी पालन है, शहद वगैरह या फिर जो सी फूड वगैरह कलेक्ट करते हैं,
3:51 झिंगा वगैरह वो सारी चीजें तो उसका पांचवा जो नेशनल इनकम में हिस्सा है वो एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई गतिविधियों से आता है। अपने देश की बड़ी पपुलेशन है। 1 अरब 44 करोड़ के आसपास हम लोग हैं। उस पापुलेशन को पूरी को अगर 100% मान लिया जाए अपनी जनसंख्या को तो उसका 46.1% हिस्सा एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई गतिविधि जिसमें पशुपालन हो, मछली पकड़ना हो, यानी कि फॉरेस्ट्री पेड़ पौधे उगा के उससे आय उत्पन्न करना हो तो अपने देश की पपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई गतिविधियों में है। लेकिन तो भी देखें इतनी ज्यादा पपुलेशन और उसकी आय का अगर देखा जाए तो तुलनात्मक रूप से कम आय है। है ना? उसके बाद में अपनी एग्रीकल्चर और उससे
4:37 जुड़े हुए फील्ड या वह मछली पकड़ना हो, पशुपालन हो या फिर इनमें जो पिछले 2016 से 25 इन 10 सालों के दौरान एक दशक के दौरान कंटीन्यूअस अगर ग्रोथ रेट देखें 2016 में अगर एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई गतिविधियों में अगर किसी अपनी आय मान लो ₹100 थी तो प्रत्येक वर्ष 2016 की तुलना में 17 18 19 इसमें जो ग्रोथ हुई है पर वर्ष पर ईयर एवरेज निकल के आएगा इन 10 सालों में वो कितनी है? 4.45% तो एक दशक की ग्रोथ रेट इसकी मतलब लगातार बढ़ तो रही है। अच्छी बात है लेकिन वो उतनी ज्यादा स्पीड से नहीं बढ़ रही है जितनी हम चाहते हैं। वैसे दुनिया से अगर एवरेज देखेंगे तो बहुत बढ़िया है। लेकिन हम भारत के दृष्टिकोण से देखें जहां पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर और उससे जुड़ा हुआ है तो ग्रोथ
5:25 रेट और बेहतर करनी पड़ेगी। अपने को और अच्छा करेंगे तो और ज्यादा लोगों तक आय बढ़ा पाएंगे। तो एक दशक की कितनी ग्रोथ रेट रही है? 4.4 5% अच्छा उसके बाद पिछले 5 सालों में अगर देखें तो पिछले 5 वर्षों के दौरान एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं उनकी औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? 4.4% जबकि दशक की भी यही इसी के आसपास 4.45% इसी के आसपास रही है। जो दुनिया की औसत एग्रीकल्चर के मामले में ग्रोथ है उससे कहीं बेटर है। उसके बाद हम यह जो अपने इकोनॉमिक सर्वे में पिछली वाली क्लास में जो अपन ने एक चार्ट लगाया था कि जीडीपी के अंदर जीडीपी क्या होती है कि देश का एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान जितने भी इकोनमी के सेक्टर है
6:13 उसमें जितनी वस्तुएं और सेवाएं पैदा हुई है उनका अंतिम बाजार वाला मूल्य अगर जोड़ दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? जीडीपी। तो देश में आर्थिक संवृद्धि की जानकारी जीडीपी देता है। यह नंबर अपने को बताता है। लेकिन अगर जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर की और टर्शरी सेक्टर की अलग-अलग क्षेत्रवार प्रगति अपने को जाननी है तो अपने को जीडीपी के बजाय क्या देखना चाहिए? जीवीए। ग्रॉस वैल्यू एडेड। जीवीए देखना चाहिए। जो जीडीपी जो है वह एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस इन तीनों की कितनी ग्रोथ हुई वह बताने के लिए काम में आता है। लेकिन हम यह जानना चाहे नहीं हमें सिर्फ एग्रीकल्चर का पता करना है। सिर्फ इंडस्ट्री का पता करना है। सिर्फ हमें सेवा का पता करना है। तो क्या निकाला जाता है? जीवीए। तो जीवीए के अनुसार अगर
6:59 हम देखें तो एग्रीकल्चर जो है उसकी पिछले एक दशक में 2016 से सॉरी 2016 से 2020 के बीच में कितनी ग्रोथ हुई या कितनी एवरेज रही उसके लिए येलो कलर के बार डायग्राम दिखाए गए। जो अपना पिछला वित्तीय वर्ष था 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 इस बीच में कितनी ग्रोथ रेट रही उसके लिए ब्लू कलर का है और अभी अपना फाइनेंसियल ईयर 2026 जो कब पूरा होगा 31 मार्च को इस साल कितनी ग्रोथ रहेगी उसके लिए हरे रंग का बार डायग्राम दिखाया गया है। तो अगर हम एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में देखें तो साल 2016 से 2025 फाइनेंसियल ईयर में जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट जो अभी पीछे अपन ने देखी 4.5 रही। पिछले साल यह 4.6 रही
7:47 लेकिन इस बार कम रहने वाली है 3.1 तो अपने लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह एक काम का डाटा जो है वो बन जाता है कि इस बार की ग्रोथ रेट पिछली बार की तुलना में एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होगा तो सही लेकिन तुलनात्मक रूप से कम होगा और वो कितना होगा पिछले साल से 3.1% तो एक ये रेड अपने लिए ये ध्यान रखने लायक है एग्जाम में यह सवाल बनता है प्रारंभिक परीक्षा टाइप का तो एग्रीकल्चर के लिए एक ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ। उसके बाद में अपन ने कल देखा कि ओवरऑल अगर अपनी जीडीपी देखा जाए तो उसमें कृषि का योगदान कितना है? 15.2% इंडस्ट्री का कितना है? 24.3% और सर्विस सेक्टर का कितना है? 51.1%। तो यहां पर एग्रीकल्चर प्राइमरी, सेकेंडरी
8:32 और टर्शरी सेक्टर में सबसे कम योगदान किसका? एग्रीकल्चर का या प्राइमरी सेक्टर का। जिसमें पशुपालन, फॉरेस्ट्री और मछली पालन आ जाता है। अब यहां पर पॉपुलेशन अपनी कितनी ज्यादा है? 46.2% और जबकि ये सारे मिलके योगदान कितना करते हैं इकोनमी में? 15.2% तो यह एक जो है वो देखने लायक बात है। ये भी इंपॉर्टेंट डाटा अपने लिए है। उसके बाद क्योंकि अपने सिलेबस में फूड प्रोसेसिंग भी है। फूड प्रोसेसिंग क्या होता है? खेत के अंदर हमने चावल, गेहूं या फिर हमने उगाया टमाटर या फिर हमने उगाया कोई फल, सब्जी जो भी ड्राई फ्रूट वगैरह। तो एक तो यह होता है कि किसान अपने खेत में जो फसल उगाए सीधा का सीधा मार्केट में बेच दे। उससे क्या होगा? किसान को तुलनात्मक रूप से कम फायदा
9:17 होगा। इसके बजाय कोई किसान टमाटर उगाए और उसका केचप बना के फिर बाजार में बेचे तो ज्यादा फायदा होगा कि नहीं होगा? इसी प्रकार कोई किसान अपने खेत में सीताफल उगाए और सीताफल का जूस बनाकर बाजार में बेचे तो ज्यादा फायदा होगा? तो फूड प्रोसेसिंग क्या होता है? फूड का प्रोडक्शन करना और फिर उसको उपभोक्ता अलग-अलग रूप में कंज्यूम करें। चाहे वह जेम सॉस चटनी के रूप में चाहे वह फलों के जूस के रूप में या और कोई अचार पापड़ जो भी वो बनाकर उसको बेचेगा तो वो फूड को अलग रूप में प्रोसेस करके बाजार में बेचना क्या कहलाता है? फूड प्रोसेसिंग या खाद्य प्रसंस्करण। तो खाद्य प्रसंस्करण जो है वो जितना ज्यादा बढ़ेगा किसानों की आय उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। तो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में देखा जाए तो अपने देश में जो
10:04 ऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब पैदा करता है, नौकरियां देता है उसमें सबसे बड़े सेक्टर के रूप में यह भी है। यानी कि जो अपने देश में ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जहां पर ऑर्गेनाइज तरीके से आर्थिक गतिविधि की जाती है। उसमें जो जॉब देने वाले अलग-अलग क्षेत्र हैं, उनमें से एक बड़ा क्षेत्र क्या है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। जहां पर खानेपीने की कच्ची चीजों को फाइनल गुड के रूप में चाहे वो जैम हो, अचार हो, चटनी हो या फिर पापड़ हो या फिर जूस हो या फिर कोई भी चीज हो वैसे करके बेचा जाता है। तो एक तो इस ये जितना बढ़ेगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उतना ही ज्यादा रोजगार पैदा होगा। एंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा। अभी अगर देखा जाए तो रोजगार का हिस्सा इस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अगर टोटल अपना ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार 100% होता है तो उसका कितना
10:51 प्रतिशत हिस्सा यहां से पैदा होता है 12.91% दूसरी बात जो वित्त वर्ष 2024-25 पिछले साल जो गया है उसमें कुल खाद कृषि और खाद्य निर्यात जो अपन ने अपने देश में जो टोटल एक्सपोर्ट होता है उसमें एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई खाने पीने की चीजों का हमने जो निर्यात किया है उसका बाजार मूल्य ने 50 अरब यूएस डॉलर से थोड़ा सा कम 49.43 बिलियन यूएस डॉलर का निर्यात किया। जो अपने टोटल निर्यात था उसको अगर 100% मान लिया जाए तो उसका कितना प्रतिशत हिस्सा एग्रीकल्चर का है? 11.2% हमने एग्रीकल्चर का निर्यात किया है। और इसमें जो ये जो अपना कुल निर्यात किया है एग्रीकल्चर वाला इसमें जो प्रोसेस्ड फूड हमने बाहर बेचा है
11:37 उसकी हिस्सेदारी जो है वो वित्त वर्ष में 14.9% थी जो 2025 में बढ़कर कितना हो गई है? 20.4% मतलब फूड प्रोसेसिंग धीरे-धीरे अपने यहां डेवलप हो रहा है। उससे फूड प्रोसेसिंग जितना ज्यादा डेवलप होगा उससे एक फायदा तो क्या होगा? एंप्लॉयमेंट जनरेशन रोजगार पैदा होंगे और दूसरा हम बाहर से फॉरेक्स यानी कि डॉलर वोलर और बाहर की करेंसी को अपने देश में ले पाएंगे। ज्यादा बेहतर। अपने फूड प्रोसेसिंग की क्वालिटी अगर हम सुधारते हैं, विश्वस्तरीय प्रोडक्ट बनाते हैं खानेपीने के तो उससे अपना एक्सपोर्ट बढ़ेगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो अपनी फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ेगा और अपने यहां के लोगों को लाभ होगा जो कि 2018 की तुलना में 2025 में बढ़ भी रहा है। लेकिन और
12:22 ज्यादा बढ़ाने की इसको आवश्यकता है। तो अपने फूड प्रोसेसिंग क्योंकि इकोनमी वाले सेक्शन में क्लियर कट मेंशन है तो उसके यह दो डाटा जो आधुनिक सबसे है अपने को यहां से मिल जाते हैं। उसके बाद हम देखें तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो कृषि के साथ में किसान अपने इंडिया में अगर देखा जाए किसानों की तो जोत का आकार बहुत छोटा है। मतलब लैंड होल्डिंग कैपेसिटी कम है। अगर यूएस में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं या अन्य विकसित देशों में जाते हैं तो वहां पर किसानों के फार्म है हजारों एकड़ के। तो कई कई किलोमीटर तक उनके पास जो है वह बड़े-बड़े खेत उस खेतों के अंदर बड़ी-बड़ी मशीनें मैकेनाइज फार्म जिसमें ऑटोमेटिक सिंचाई वाले सिस्टम सेंसर बेस्ड जमीन में नमी पोषक तत्व कितने ड्रोन की मदद से ऊपर
13:08 से पेस्टिसाइड का छिड़काव एआई की मदद से वो फसल की क्या कमी बेसी वो सब इंश्योरेंस की सुविधा बड़े लोन सरकार की बड़ी सब्सिडी एक्सपोर्ट के लेवल पर बड़ा काम करते हैं। उनका प्रोडक्शन हजारों टन में होता है। जबकि अपने यहां पर किसान के पास दो एकड़, 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन उसमें पूंजी इन्वेस्टमेंट का अभाव साथ में किसान की जो है वो संस्थागत जो एक तरीके से बाइंग कैपेसिटी या ऋण लेने की क्षमता बहुत कम। इसके अलावा वो बाजार में कहां पर बेचे, किस भाव में बेचे वो जानकारी का स्तर कम। तो कुल मिला के भारत में जो खेती है वो जीवन निर्वाह की है। एक बिजनेस मॉडल नहीं है। वो कुछ कर नहीं पाए। उसके पास कोई विशेष स्किल नहीं है तो वो क्या कर लेता है? खेती कर लेता है। जबकि विदेशों में
13:54 बहुत ज्यादा उस चीज की है। अबकि किसान खेती कर रहा है। उसके पास साल भर कोई विशेष काम नहीं है। तो वो अपने साथ में राजस्थान जैसी जगहों पर देखें तो पशुपालन अवश्य करता है। भेड़, बकरी, गाय, भैंस ये सब पालता है। ऊंट वगैरह सब पालते हैं। या फिर जिन क्षेत्रों में पानी की ज्यादा अच्छी खासी सुविधा है, वो अपने खेत में या अपनी खाली जगह पर तालाब बना लेते हैं और वहां पर मछली पालन करते हैं। या फिर समुद्र पास लगता है तो मछुआरे वहां से मछली पकड़ लेते हैं। खारे पानी की मछलियां, मीठे पानी की मछलियां, तालाब की मछली, नदी की मछली, खूब सारी मछली है। तो कुल मिलाके किसानों को लगातार आय बढ़ाने में योगदान देने वाले जो दो सबसे बड़े क्षेत्र रहे हैं पिछले सालों में एक तो है एनिमल हस्बेंडरी और दूसरा है मत्स्य पालन। अब इसके साथ कुछ और देखें हम तो कृषि की
14:41 पांच सालों में स्थिर मूल्यों पर यह अपन ने डाटा देख ही लिया। 4.4 ग्रोथ रेट रही है। अगर हम देखें पशुधन यानी कि जो लाइव स्टॉक फार्मिंग जो पशुपालन हम करते हैं थोड़ा सा मैं और इसको बड़ा कर देता हूं। तो उसमें पिछले 15 सालों में सॉरी कि पिछले 10 सालों में 2015 से 2024 के बीच में पशुपालन के क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है और वो 2015 की तुलना में 2024 तक कितना गुना बढ़ गई है? 195% उसमें वृद्धि दर्ज की है। जबकि मछली पालन में इन्हीं 10 सालों में 2014 से 24 के बीच में 140% की ग्रोथ देखी गई है। तो ये दो डाटा अपने पास पशुपालन वाला और मछली पालन वाला जो किसानों की आय बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। पिछले 10
15:27 सालों में पशुपालन में 195% की ग्रोथ और मछली पालन में 140% की ग्रोथ देखी गई है। इसके अलावा जो अपने 202425 इसके डाटा फाइनल अपने पास आ गए हैं। उसमें खाद्यान्न खाद्यान्न में क्या-क्या आता है? चावल, गेहूं, मक्का वगैरह जो खाने पीने की चीजें हैं उन फसलों की अगर उत्पादन देखें तो वो 3577.3 लाख मीट्रिक टन पहुंच जाने का अनुमान जो पिछले साल की तुलना में कितना 254.3 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। वहीं बागवानी बागवानी में क्या किया जाता है? फल, सब्जी की खेती और जो इस तरीके के जो किए जाते हैं वो सारी तो बागवानी में जो उत्पादन है वो पहुंच गया है 362.08 मिलियन टन और जो खाद्यान्न से कहीं ज्यादा
16:14 है। जो खाद्यान्न में अपनी वृद्धि हुई है उससे कहीं ज्यादा बागवानी के अंदर वृद्धि हुई है। इसका एक फ्लो चार्ट आगे भी हम देखेंगे। बार डायग्राम खाद्यान्न और बागवानी का तुलना अगर देखें हम तो वित्त वर्ष 2024-25 में जो अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन है वो कितना अपने पीछे देखा 357.73 मिलियन टन जबकि वहीं पर बागवानी में 362 लगभग 5 मिलियन टन जो है वो इधर ज्यादा है 357 और 362 तो एक सामान्य सा परसेप्शन है कि अपने देश में चावल गेहूं या मक्का बाजरा यह ज्यादा पैदा होता है या फल सब्जी सब्जी वाला जो उत्पादन है वह ज्यादा है। तो बागवानी वाला उत्पादन खाद्यान्न उत्पादन से ज्यादा है। अच्छा बागवानी जो
16:59 है वो अपने देश में जो खेती का उत्पादन होता है उसमें जितना वैल्यू एडिशन होता है उसको 100% मान लिया जाए तो उसका 33% हिस्सा ग्रॉस वैल्यू एडेड या जीवीए कहां से आता है? बागवानी से आता है। इसके अलावा हम देखें तो भारत का बागवानी उत्पादन बढ़ना यह दिखाता है कि किसानों का रुझान अब जो परंपरागत चावल, गेहूं या बाजरा, मक्का की खेती है उसकी बजाय फल, सब्जी उत्पादन की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। इसको कहते हैं क्रॉप डायवर्सिफिकेशन, फसल विविधकरण। तो भारत के किसान जो है वह लगातार ऐसी फसलों को उगाने पर जोर दे रहे हैं जिनका मार्केट वैल्यू ज्यादा बेहतर मिले, ज्यादा अच्छा मिले, ज्यादा महंगी फसलें मिले। अब एक चीज
17:45 और अपने को याद रखनी चाहिए कि जो प्याज होता है एक तो हरा प्याज होता है जिसके ऊपर की पत्तियां वगैरह बिकती है और एक सूखा प्याज होता है जो बाद में जो पत्तियां सूखने के बाद मिलता है। तो भारत सूखे प्याज के उत्पादन में दुनिया में नंबर वन है जो कि किस में आएगा? बागवानी फील्ड में आएगा। दूसरा दुनिया में फल ओवरऑल सारे फल सब्जियां और आलू इन तीनों के उत्पादन में चाइना नंबर वन है। जबकि इंडिया का दूसरा स्थान है। प्याज उत्पादन में इंडिया में नंबर वन है। दुनिया में फल, सब्जी और आलू उत्पादन में कौन नंबर फर्स्ट पे है? चाइना। इंडिया कौन से नंबर पे? जो कि लगातार बागवानी के बढ़ते हुए उत्पादन को दिखाता है। है ना? तो इंडिया के अंदर खाद्यान्न की तुलना में बागवानी
18:31 के ऊपर ज्यादा जोर जिससे किसानों की आय बढ़ना। आप ये टॉपिक जो वो किसानों की आय बढ़ाने के लिए सुझाव दीजिए। तो उसके किसानों को अपने खाद्यान्न उत्पादन वाली परंपरागत अप्रोच है उसके बजाय बागवानी वाले या क्रॉप डवर्सिफिकेशन वाले फील्ड में जाना चाहिए ताकि उनको ज्यादा पैसे मिले। यह भी इसमें एक महत्वपूर्ण है। उसके बाद में जो खाद्यान्न उत्पादन और जो अपना बागवानी उत्पादन है उसमें लगातार देखें तो फूड ग्रेन यानी कि खाद्यान्न के लिए तो पीली वाली लाइन अपने इस डायग्राम में दिखाई गई है बार डायग्राम में। और जो खाद अपनी बागवानी है उसके लिए कौन सी लाइन दिखाई गई है? पैगनी रंग की लाइन। तो हॉर्टिकल्चर का उत्पादन लगातार हम 2013 के बाद देखें तो लगातार बढ़ता चला जा रहा है।
19:18 2012 में फूड ग्रेन का उत्पादन थोड़ा सा ज्यादा था। उसके बाद लगातार बैंगनी वाली लाइन जो है वो पीली वाली लाइन से ऊपर ही ऊपर है। है ना? तो लगातार ये पिछले लगभग 12 13 सालों से ये सिचुएशन बनी हुई है जब अपने देश में हॉर्टिकल्चर यानी कि फल सब्जी वाला मामला ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है और खाद्यान्न अनाज वाला मामला तुलनात्मक रूप से कम है। उसके बाद एक सवाल यह भी पूछे जाते हैं आपसे फ़क्चुअल प्रारंभिक परीक्षा में कि भारत में क्रॉप प्रोडक्शन के मामले में कौन सा राज्य खास करके ऊपर के टॉप तीन राज्य कौन से कौन से हैं? जिसमें सबसे पहले अगर आप देखोगे चावल, गेहूं और कुल खाद्यान्न इन तीनों में नंबर वन कौन आएगा?
20:03 उत्तर प्रदेश। तो चाहे जितने भी प्रकार के खाद्यान्न हैं उनमें जो दो प्रमुख खाद्यान्न जो खाद्य फसलों के रूप में या चपाती के रूप में या कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख सोर्स के रूप में लिए जाते हैं वो क्या-क्या है? चावल और गेहूं। ओवरऑल कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश नंबर वन और चावल और गेहूं में नंबर वन। उसके बाद मोटे अनाज में राजस्थान है। मोटे अनाज में क्या किया जाता है? पोरस ग्रेन में बाजरा, मक्का और जितने भी टाइप के दूसरे जो मोटे अनाज है उसमें राजस्थान वन है। मक्का के अंदर मध्य प्रदेश नंबर वन है और कुल दालें दालें जिसमें मूंग, मोठ या फिर अरहर, चना, मटर, सोयाबीन जितने भी टाइप की दालें हैं उनमें मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश कौन से कौन से दो चीजों में? मक्का में और दलहन
20:49 में। यूपी किस-किस में नंबर वन? चावल, गेहूं और ओवरऑल प्रोडक्शन में। राजस्थान किस में नंबर वन? पूरे देश में जितना मोटा अनाज पैदा होता है उसका कितना परसेंट राजस्थान में? आ गई बातों 14.78% राजस्थान में। अच्छा उसके बाद में राजस्थान की पोजीशन अपने को दूसरे तीसरे नंबर पे भी है क्या? तो उसमें कुल दलहन जो है उसमें हम तीसरे नंबर पे हैं। दालों के उत्पादन में। नंबर वन किस में? मोटे अनाज में। दालों के उत्पादन में नंबर तीन। अच्छा एक नंबर अगर अपन देखें तो चावल, गेहूं और कुल खाद्यान्न में नंबर वन कौन? यूपी। उसके बाद एमपी का नंबर वन स्थान किस-किस में? मक्का में और कुल दालों में। राजस्थान का नंबर वन स्थान किस में?
21:35 अच्छा, अपना राजस्थान का नंबर वन स्थान आएगा सरसों और रैप सीड। जो सरसों जैसा ही प्लांट होता है, तारामीरा टाइप का सा कुछ ऐसा। उसमें नंबर वन उत्पादन में आएगा जो तिलहन की फसल होती है उसमें। है ना? तो राजस्थान नंबर वन है एक तो मोटे अनाज में। नंबर तीन है किस में? तलहन में। दाल उत्पादन में। आ गई बात समझ में? उसके बाद में आगे वाला हम देखें तो तिलहन में देखेंगे कुल तिलहन में तो राजस्थान नंबर वन। और सरसों और रैप सीड में देखेंगे तो राजस्थान नंबर वन। क्योंकि सरसों क्यों उगाई जाती है? उसका तेल जो खानेपीने के लिए और विभिन्न चीजों के लिए काम में आता है। तो पूरे देश में जितनी सरसों उगती है उसका 42% अच्छा खासा पोर्शन है। पूरे देश में जितना तिलहन होता है उसका 1 फीट से ज्यादा हिस्सा 21% राजस्थान में उगता है।
22:21 अच्छा उत्तर प्रदेश और नंबर वन किस में है? गन्ना। तो चार चीजों में यूपी नंबर वन हो गया। किस में? चावल, गेहूं, कुल खाद्यान्न और वाणिज्यिक फसल के रूप में गन्ना। नंबर वन है। राजस्थान के केस की बात करें तो मोटे अनाज में नंबर वन। उसके बाद में सरसों में नंबर वन और कुल तिलहन में नंबर वन। नंबर तीन किस में पोजीशन है? तालों के मामले में राजस्थान की तीसरी पोजीशन। आई बात समझ? इसके बाद हम देखें तो गुजरात मूंगफली के मामले में नंबर वन है। महाराष्ट्र में कपास। कपास के किसानों का क्रॉप फेलियर, सुसाइड के केस सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में जूट। क्योंकि पानी में ही होता है और पानी खूब सारा चाहिए और पश्चिम बंगाल में खूब सारी नदी, तालाब, झील तो उसमें जूट में नंबर वन
23:06 कौन? पश्चिम बंगाल। उसके बाद में हम देखें तो राजस्थान मूंगफली के मामले में दूसरे पोजीशन पे है। नंबर वन कौन है? गुजरात। अब राजस्थान नंबर वन किस-किस में है? एक बार मुझे सोच के बताओ। मोटे अनाज में नंबर वन, सरसों में नंबर वन, तिलहन में नंबर वन। नंबर दो किस में है? मूंगफली। नंबर तीन किस में है? दलहन दालों में। आ गई बात समझ में? अच्छा गुजरात नंबर वन किस में है? जवार उत्पादन में नंबर वन कौन है? मक्का सॉरी मक्का ज्वार एक साथ बोलते हैं। मक्का उत्पादन में नंबर वन कौन है? एमपी है ना? और दालों के उत्पादन में नंबर वन कौन है? आ गई बात समझ में? तो यह अपना
23:56 कमर्शियल क्रॉप और तिल वाली तिलहन वाली फसलें यह खाद्यान्न वाली फसलें उसके बाद में जो आपके प्रारंभिक परीक्षा में प्रोडक्टिविटी एक कांसेप्ट दिया हुआ है इकोनमी में तो प्रोडक्टिविटी क्या है अपना जैसे जमीन का एक टुकड़ा है एक हेक्टेयर कह दो एक एकड़ कह दो एक बीघा कह दो उस एक बीघा के अंदर ऑन एन एवरेज कितना उत्पादन होता है अपनी फसल का वो उस एक बीघा की क्या कहलाती है? एक सीजन में प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता कहलाती है। वैसे स्ट्रिक्टली इकोलॉजी के टर्म में इसको क्या कहते हैं कि भाई पर यूनिट एरिया इस पर यूनिट एरिया में पर यूनिट टाइम में कितना फोटोसिंथेसिस हो के बायोमास पैदा हुआ यह प्रोडक्टिविटी कहलाती है। इसको सरल
24:43 भाषा में कहोगे तो निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय के दौरान कितनी फसल का उत्पादन हुआ यह उसकी क्या कहलाती है? उत्पादकता कहलाती है। प्रोडक्टिविटी कहलाती है। किसी भी जमीन की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी अगर उसकी उर्वरता फर्टिलिटी ज्यादा हो। उसमें पानी की मात्रा पर्याप्त हो, पोषक तत्वों की मात्रा पर्याप्त हो और उसके अंदर बाकी सब चीजें ऑप्टिमम मात्रा में हो तो जमीन की फर्टिलिटी ज्यादा होगी। अब अगर हम देखें तो वैश्विक परिपेक्ष में उत्पादकता की क्या प्रवृत्तियां रही। भारत के साथ दुनिया के प्रोडक्टिविटी की तुलना करें तो दुनिया में ओवरऑल कृषि क्षेत्र है उसकी वृद्धि दर जो है वो 2.9% है। जबकि इंडिया की हमने पिछले एक दशक में देखा 4.4%
25:30 है। तो दुनिया की जो औसत वृद्धि दर है एग्रीकल्चर में उससे इंडिया की एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन रेट है या वृद्धि दर है वो ज्यादा है या कम है? ज्यादा है और बहुत ज्यादा है। है ना? बहुत ज्यादा है ये। उसके बाद देखें तो अनाज, मक्का, सोयाबीन और दालें इनका उत्पादन दुनिया भर का एवरेज निकाला जाए अलग-अलग देशों का तो पर हेक्टेयर पर एकड़ में अपने से ज्यादा है। दुनिया में अपनी जमीन की जो है वो तुलना बाकी सारी दुनिया की जमीन की तुलना से करें तो पर हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन अगर देखेंगे तो अपना किस-किस के मामले में कम बैठता है? अनाज के मामले में, मक्का के मामले में, सोयाबीन के मामले में, दलहन के मामले में दुनिया का प्रोडक्शन हमसे
26:15 ज्यादा है। जबकि ऑन द अदर हैंड मूंगफली में पूछो मूंगफली के मामले में हमारी पर बीघा या पर हेक्टेयर के हिसाब से जो पैदावार है वो दुनिया से कहीं ज्यादा है। मतलब अपनी जमीन जो है वह देश के अलग-अलग हिस्सों की मूंगफली के लिए इतनी सूटेबल है कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ओवरऑल हमारे यहां पर पर हेक्टेयर या पर यूनिट एरिया के हिसाब से देखेंगे तो ज्यादा है। जबकि अपनी जमीन में क्या कम होता है दुनिया की तुलना में अनाज, मक्का, सोयाबीन और दलहन ये कम होता है। पैदावार तो ये बात भी ध्यान रखने लायक है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और दुनिया से अपनी प्रोडक्टिविटी दुनिया की है कृषि में 2.9 और अपनी है 4.4 वेरी गुड। तो यह डाटा उसके बाद में हम देखें क्या खेती को अलनीनो और लानीना यह
27:01 प्रभावित करती है क्या? बिल्कुल जिस वर्ष में अलनीनो आता है उस साल खेती कम पैदा होती है और ला नीना की कंडीशन में खेती ज्यादा पैदा होती है। इकोनॉमिक सर्वे में डाटा लिए गए तो 1951 से लेकर 2014 1951 से 2014 के बीच में कितनी बार आए टोटल 27 बार अलनीनो के कंडीशन पैदा हुई। इन 27 बार की अनलिनीनो कंडीशन में देखा गया कि 15 सालों में जो 15 इन 27 में से 15 ऐसे सीजन आए जिनमें दलहन का क्षेत्रफल ओवरऑल दाल को जो सोयाबीन जो मूंग मोठ या फिर जितने भी टाइप की दालें हैं एक तो उनके क्षेत्रफल जो बुवाई है उसमें भी कमी आई उत्पादन में भी कमी आई और पैदावार में भी पैदावार जो है वो वर्ष दर वर्ष पिछले सालों की तुलना में
27:47 घटती चली गई तो जब भी अलनो वर्ष आए तो किसानों ने इतने से कम कितने प्रतिशत कम उत्पाद जो वो क्षेत्रफल में दलहन का उत्पादन किया 2 से 9% मतलब रबा घटा और उत्पादन कितना घटा छ से 30% प्रोडक्शन में कमी आई और साथ में जो वर्ष दर पैदावार जो है वो कमी 5 से 25% पिछले सालों की तुलना में जैसे एक सामान्य वर्ष था उसके बाद अगला वर्ष अलनीनो आया तो अलनीनो वर्ष में कम क्षेत्र में दलहन उगाई उसकी वजह से पैदावार भी कम हुई और उसकी वजह से जो है वो पिछले साल में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था। उसकी तुलना में आगे वाले साल में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कमी आई। जैसे हम यह माने कि पिछले साल में सामान्य वर्ष था और इस साल अलनीनो की कंडीशन बनी हुई है।
28:32 तो इस साल पिछले साल की तुलना में कितने क्षेत्र में कम जो है वो दलहन उगाई जाएगी 2 से 9%। पिछले साल जो दलहन का उत्पादन हुआ उससे कितनी कमी आएगी? 6 से 30% और पिछले साल जो टोटल जो है प्रोडक्शन पैदावार की जो दर है वह 5 से 25% की कमी आ जाएगी। यह तुलना की गई है ओवरऑल रेंज में कितने सालों की 15 साल यह 15 साल कौन से हैं जो अलनो 27 वर्ष है उनमें से 15 साल की तुलना की गई है ला नीना की कंडीशन में क्षेत्रफल यानी कि रबा भी बढ़ता है उत्पादन भी बढ़ता है और उत्पादकता भी बढ़ती है यानी कि पिछला साल सामान्य वर्ष था और इस साल ला नीना की कंडीशन आई तो किसान ज्यादा क्षेत्र में दलहन उगाएंगे उनका उत्पादन पिछले साल की तुलना में ज्यादा होगा और उनकी उत्पादकता भी ज्यादा
29:18 होगी तो ये एक मौसम के साथ में एक फैक्ट आपके आंसर में शामिल करने के लिए कंडीशन बनती है कि अपन ये कहें कि भाई इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है देश की सरकार। किसानों को इतना सारा फायदा दिया जा रहा है। उसके बाद भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन क्यों घट जाता है? तो मौसम भी प्रभावित करता है। अलनो वर्ष में स्वाभाविक तौर पर कम हो जाती है और लालीना में स्वाभाविक तौर पर बढ़ जाती है। इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद भारत की इस टाइम पर जो एग्रीकल्चर है उसके सामने क्या-क्या चुनौतियां हैं? तो चुनौतियों में अगर देखा जाए तो संरचनात्मक बाधा छोटी जोत का आकार जो अभी थोड़ी देर पहले अपन डिस्कस की लैंड जो होल्डिंग है किसानों के पास वो बहुत छोटे-छोटे टुकड़े हैं जमीन के भारत के ज्यादातर किसान जो है वो मार्जिनल सीमांत
30:04 और छोटे किसान हैं। बड़े किसान बहुत ही कम है। दूसरी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में जहां पर शुरुआत में नहरों से लेकर के खेतों की प्रॉपर जो है वो प्रॉपर जो है वो फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड उसके बाद खेतों को या गांव को शहरों से जोड़ने वाली सड़कें या पक्के मार्ग उसके बाद शहरों के अंदर मंडी मंडी के अंदर जो है वो स्टोरेज हाउस वेयर हाउस कोल्ड स्टोरेज बहुत सारी चीजें होती है और उसकी वजह से एक तो अपना किसान उत्पादन कम कर पाता है उत्पादन कम कर पाता है तो संस्थागत क्षेत्र या इंस्टीट्यूशनल लेवल पर पहुंच नहीं पाता। पहुंच पाता है तो उसको लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर पाता। बहुत सारी ऐसी फसलें हैं पेरिसेबल गुड्स जो कोल्ड स्टोरेज हाउस की कमी के चलते
30:50 उगाई तो सही लेकिन ग्राहक तक पहुंचने से पहले ही खराब हो गई। वहीं पर बहुत सारा अनाज, बहुत सारी दालें सड़ जाती है क्योंकि प्रॉपर उनकी स्टोरेज नहीं होती है। इनपुट तक अपर्याप्त पहुंच यानी कि जो फूड प्रोसेसिंग की जाएगी उस तक भी पहुंचनी है। खेती के लिए जो उपकरण चाहिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए जो संस्थागत ऋण चाहिए उन तक किसानों की पहुंच कम निवेश कम है। ज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि किसानों को नहीं पता आधुनिक तरीके से खेती कैसे की जाए। सोइल टेस्टिंग कैसे कराई जाए? कितना पानी देना है? जमीन में प्रोडक्शन घट रहा है तो उसको कैसे बढ़ाया जाए? टेक्नोलॉजी तक कैसे यूज किया जाए? उपग्रह से बारिश के डाटा कैसे सुने जाए? इस बार कौन सी खेती ज्यादा अच्छी की जाएगी? वो सब चीजों की कमी। दूसरा कि अपनी मृदा स्वास्थ्य कार्ड
31:37 है वह बहुत ही बड़ी समस्या है। अपने देश में जितने भी किसान हैं अक्रॉस द कंट्री ज्यादातर अपने खेत में उत्पादन बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। और उनमें भी सबसे फेमस कौन है? यूरिया। उसके बाद दो नंबर पे आती है डाई अमोनियम फास्फेट या डीएपी। जिसमें क्या-क्या होता है? नाइट्रोजन होता है और फास्फोरस होता है। मिट्टी के अंदर प्लांट को ग्रोथ करवाने के लिए जो प्राइमरी तीन चाहिए वो क्या होते हैं? एनपीके। इनका आइडियल रेश्यो जो जमीन में है वो 4 अनुपात 2 अनुपात एक होना चाहिए। अगर यह इस अनुपात में है तो जमीन की फर्टिलिटी अच्छी खासी होती है और फसल का उत्पादन बेहतर होता है। लेकिन अनफॉर्चूनेटली हमारे यहां यूरिया के
32:23 चलते खूब सारी यूरिया जमीन में ठूस दी और चार की जगह पर वो बढ़ के कितना हो गया? 10.9 ऑलमोस्ट 11 पहुंच रहा है। तो होना चाहिए चार और ये रेशियो कितना पहुंच रहा है? 10.9 तो फास्फोरस डीएपी के कारण फास्फोरस होना चाहिए कितना? दो और पहुंच रहा है कितना है? 4.1 और जो पोटेशियम है उसका फर्टिलाइजर बहुत कम यूज़ करते हैं और वो एक है। अब यह जो है वो रेशियो बिगड़ गया। अब ये रेश्यो बिगड़ गया तो उसकी वजह से फसल का उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा। तो इंप्रोपर यूज़ ऑफ जो है वो फर्टिलाइजर और उसके चलते जो है वो अपना फसल का उत्पादन कम होता है। पहले ही नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है और अगले साल फिर यूरिया के कट्टे डालती है। तो जो पहले ही बढ़ा हुआ उसको और बढ़ा रहे हैं तो उससे क्या होगा?
33:09 जमीन की फर्टिलिटी कम होगी और जमीन का बंजरपना बढ़ेगा तो इसका मतलब डेजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण बढ़ेगा। इसके बाद में जलवायु परिवर्तन समस्या पैदा कर रहा है और साथ में पशुपालन के खेत में जो मामले में चारा और पशु आहार यह प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहे तो एग्रीकल्चर में ये ये चुनौतियां है अपनी तो कहीं पर भी अपने को ऐसे लिखना हो या सवाल आए एग्रीकल्चर में किसानों की क्या चुनौतियां है तो ये सरकार के द्वारा दी गई चुनौतियां रेडीमेड अपने पास माल है इसी को लिख देना है ठीक है तो कृषि क्षेत्र में क्या-क्या चुनौतियां उसके बाद में हम देखें तो इन चुनौतियों से निपटने करने के लिए सरकार ने क्या-क्या प्रयास यानी कि कौन सी कौन सी स्कीम चलाई है। तो स्कीम में अगर देखोगे तो बीज और प्लांटेशन जो मटेरियल है उसके
33:55 लिए देखिए जो बीज अगर किसान अच्छी क्वालिटी का गुड क्वालिटी का अगर सीड उगाएंगे तो फसल का प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। अगर कमजोर क्वालिटी का बीज उगाएंगे तो उससे फसल का उत्पादन भी कम होगा। तो इसके लिए सरकार गुड क्वालिटी का बीज प्रत्येक किसान को मिल पाए उसके लिए मानक बीज या स्टैंडर्ड बीज उत्पादन करवाती है। अब मानक बीज या स्टैंडर्ड बीज कौन उगाए जो सबको दिया जाए क्योंकि फसलें तो किसान ही उगाता है और उसमें कुछ बीज तो अच्छी क्वालिटी के कुछ बीज खराब क्वालिटी के ऐसे ही होते हैं। तो उसके लिए सरकार ने सीड विलेज एक स्कीम चलाई। उसमें क्या गांव के
34:42 किसानों को साथ में मिलकर अपने कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए किसी भी पर्टिकुलर फसल चाहे वह चावल है, गेहूं है, सरसों है उसके अच्छी क्वालिटी के बीज दिए जाते हैं और सरकार कहती है कि ये बीज तुम उगाओ। और ये बीज जो उगेंगे उससे जो नए बीज बनेंगे वो हम आपसे खरीदेंगे और किसी को मत बेचना। और इस दौरान जब आप फसल उगाओगे तो प्रॉपर फर्टिलाइजर का यूज करोगे, प्रॉपर इरीगेशन सिंचाई का यूज़ करोगे और प्रॉपर सारी चीजें फॉलो की जाएंगी। इससे अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों से जो प्लांट होंगे तो उनके बीज भी कैसे होंगे? अच्छी गुणवत्ता वाले होंगे। और इन बीजों को फिर पूरी दुनिया मतलब पूरी दूसरे हिस्से के किसानों को बांटा जाए जिससे कि उनकी फसल का उत्पादन ज्यादा हो। तो गांव के गांव को
35:28 बीज का उत्पादन करने के लिए जो सरकार एक तरीके से प्रोत्साहन देती है, वह क्या कहलाते हैं? बीज ग्राम। अच्छी गुणवत्ता के बीजों को उत्पादन के लिए गांव में जो गांव के किसानों को जो प्रोत्साहन दिया जाता है वह बीज ग्राम और भारत सरकार ने गुड क्वालिटी अच्छी क्वालिटी के बीज पैदा करवाने के लिए कितने बीज ग्राम विकसित कर रखे हैं 6.85 लाख इसमें अच्छी क्वालिटी के बीज इतनी मात्रा अगर याद रहता है तो ठीक है सारे डाटा याद नहीं रहेंगे और 2025-26 के बजट में एक राष्ट्रीय मिशन गुड क्वालिटी बीजों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों के लिए हाई ईल्ड वाले बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन जो है उसकी घोषणा ई है। तो यह बीजों के मामले में खेती के अंदर सबसे पहली जरूरत फसल को उगाने के लिए बीजों की जरूरत होती है और बीज अगर अच्छी
36:14 क्वालिटी के होंगे तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अपने आप बढ़ेगा। तो सरकार अच्छी क्वालिटी के बीज के लिए क्या योजना चला रही है। एक तो बीज ग्राम की स्थापना जिसमें अच्छी गुणवत्ता के बीज और दूसरा बजट 25-26 के अंदर हाई ईल्ड वाली सीड पैदा हो उसके लिए मिशन की घोषणा की है। पहला। दूसरा जब हमने बीज उगा दिया तो खेत में किसकी जरूरत पड़ेगी? सिंचाई की। और सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 से शुरू है। जिसका मोटो क्या है? हर खेत को पानी। हर खेत तक पानी पहुंचे। अगर वहां पर तालाब, झील, नदी है तो उसके थ्रू नहर से पहुंचे। ट्यूबवेल है तो ट्यूबवेल के माध्यम से और कोई नहीं है तो रेन वाटर को हार्वेस्ट करके जो है वो
37:00 फार्म पोंड बना के उससे बरसात का पानी इकट्ठा करके हर खेत तक सिंचाई की व्यवस्था की जाए यह मोटो किसका है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो कब से स्टार्ट हुई 2015-16 से उद्देश्य क्या हर खेत को पानी अब इसके कारण जो है वो अपने देश का कुल जो ग्रॉस इरीगेटेड एरिया सल सिंचित क्षेत्र है वो 2015-16 की तुलना में 2022-23 में बढ़कर कितना हो गया? 55.86% टोटल अपनी एग्रीकल्चर लैंड जो है उसका 55.8% हिस्सा ऐसा है जहां तक हमने पानी की जो है वो व्यवस्था कर दी है। किस में? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। कब से चली? 2015-16 से। उद्देश्य क्या? हर खेत को पानी। अब उसके बाद जैसे पानी बहुत
37:45 ज्यादा अगर खेती में यूज़ किया जाएगा तो पानी की कमी हो जाएगी। तो इसी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत माइक्रो इरीगेशन सूक्ष्म सिंचाई पानी तो अपने पास आ गया लेकिन उसका विवेकपूर्ण अगर उपयोग नहीं किया तो पानी की कमी हो जाएगी और उसके लिए इसी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक कंपोनेंट है जिसका नाम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप पानी की एक-एक बूंद के साथ में ज्यादा फसल का उत्पादन इसको ड्रिप इरीगेशन भी कहते हैं बूंदबूंद सिंचाई प्रणाली तो ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। इसके दो उद्देश्य हैं। पहला तो खेत तक पानी की व्यवस्था की जाए। नहर के माध्यम से, तालाब के माध्यम से या ट्यूबवेल के माध्यम से और दूसरा उस पानी का जुडिशियस विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए।
38:31 और उसके लिए क्या नाम रखा है स्कीम का? पर ड्रॉप मोर क्रॉप। उसके तहत जो किसानों को ट्रिप इरीगेशन वाली व्यवस्था है पतले वाले पाइप बूंदबूंद उसके लिए सब्सिडी भी दी जाती है। उनको प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। तो यह पहला बीज दूसरा सिंचाई। उसके बाद हम देखें तो मृदा के अंदर स्वास्थ्य कार्ड। भारत सरकार ने 2015 से ही सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम जारी की। जिसके तहत क्या किया जाएगा? किसानों को यह बताया जाएगा कि आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है। मिट्टी का स्वास्थ्य कब अच्छा होता है? जब उसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व हो। उसका पीएच एकदम बैलेंस हो। उसमें एयर और वाटर पर्याप्त मात्रा में हो। और
39:16 उसमें ड्यूमस कंटेंट ऑर्गेनिक कार्बन जिसको कहते हैं जो मर्द कार्बनिक पदार्थों के उपस्थित होने को वो कितनी मात्रा में उपस्थित है? क्योंकि सोइल कितनी चीजों से मिलकर बनती है? चार। इनऑर्गेनिक यानी कि चट्टान के अपरदन से। ऑर्गेनिक यानी कि पेड़ पौधों के फल जो है वह उनके मरे हुए अवशेष। तीसरा एयर और चौथा वाटर। इन चार चीजों से मिलकर सोइल बनती है। और सोइल हेल्थी कब होगी? जब ये सारी चीजें बैलेंस हो। तो अपने देश के किसानों को उनकी मिट्टी की हेल्थ कैसी है उसको बताने के लिए जो प्रोग्राम चला उसका नाम था सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम। अपने राजस्थान के सूरतगढ़ से ही शुरू हुआ था। 2015 प्रधानमंत्री जी ने यहीं से उद्घाटन किया था। और उसके तहत क्या किया जाता है? किसानों को उनकी मिट्टी में 12 पैरामीटर 12 मानक की जांच करके एक कार्ड दिया जाता
40:03 है। बताया जाता है कि आपकी मिट्टी में ये 12 पैमाने या 12 पैरामीटर हैं। उसके अनुसार आपकी मिट्टी में क्या कमी है या आपकी मिट्टी में सभी चीजें संतुलित है। इन 12 में भी अगर देखोगे तो तीन तो मैो न्यूट्रिएंट एनपीके की मात्रा कितनी है? यह बताया जाता है। फिर आता है आपका सल्फर माइक्रो या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट उसकी मात्रा कितनी है? फिर उसके बाद उसकी मिट्टी की पीएच कैसी है? उस मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन कितना है? या फिर उस मिट्टी में जिंक बोरोन कितना है? यह सब बातें बताई जाती है। तो टोटल कितने पैरामीटर? 12। उन 12 पैरामीटर की जांच करके किसान को यह बताया जाता है इस सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम के थ्रू कि आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जिसका नाम रखा गया है
40:49 सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम। तो इसमें यह वाली बात याद रखने लायक है। 2012 जो है सॉरी 12 मानक है। प्रमुख रूप से इसमें देखा जाता है किसका रेश्यो? एनपीके उसके बाद सल्फर पीएच भी देखी जाती है। ऑर्गेनिक कार्बन भी देखा जाता है। सूरतगढ़ से शुरू भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इसको शुरू किया गया। इसके बाद खेती में बीज खरीदने, फर्टिलाइजर खरीदने, पेस्टिसाइड खरीदने, ट्रैक्टर खरीदने, ट्रैक्टर के उपकरण खरीदने या फिर और दूसरी चीजों के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। और पैसे के लिए किसान सामान्यतः साहूकारों के पास या प्राइवेट लोन के ऊपर डिपेंडेंट था। तो सरकार की योजना बिल्कुल सस्ती दरों पर किसानों को रियायती ऋण उपलब्ध करवाए जाए। यानी कि उनको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट
41:36 ऑलमोस्ट 4% इसके ऊपर ऋण उपलब्ध कराए जाए और उसकी सबसे फेमस जो स्कीम है केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड उसके लिए जो है वो किसान अपने खेत में कोई वैल्यू एडिशन करना चाहे छोटे-मोटे मिसलेनियस खर्चे करना चाहे या और कुछ करना चाहे तो सरकार किफायती दर पर उनको केसीसी की सुविधा और इसमें इंटरेस्ट रेट लगभग कितने के आसपास बैठता है सब्सिडी के बाद 4% के आसपास और उसके तहत 7.72 7 करोड़ के सक्रिय खाते किसानों को इसके बराबर के सीसी ऋण प्रदान किए गए हैं। उसके बाद खेती के अपनी इंडिया की खेती में सबसे बड़ी समस्या है मैनुअल लेबर से काम करना। जबकि उन्नत खेती की पहचान होती है मैकेनाइजेशन या किसानों के द्वारा विभिन्न आधुनिक यंत्रों का उपयोग करके
42:23 खेती करना जिसमें ट्रैक्टर से लेकर टिलिंग मशीन या फिर आपकी खरपतवार उखाड़ने वाली मशीन या फिर आपकी हार्वेस्टिंग मशीन या विभिन्न प्रकार के जो विदेशों में हम देखते हैं वो तो भारत के अंदर खेती में मैकेनाइजेशन बढ़ाया जाए उसके लिए एक सबमिशन स्टार्ट किया गया और जिसमें 25689 कस्टम हायरिंग सेंटर खोले गए। अब यह एक समझने लायक बात है कि कस्टम हायरिंग सेंटर क्या होते हैं? हर किसान ट्रैक्टर तो खरीद ले लेकिन ट्रैक्टर के पीछे थ्रेशर नहीं खरीद सकता। कल्टीवेटर या उन्नत किस्म का हर उपकरण नहीं खरीद सकता। पैसा बहुत लगता है। तो सरकार ने क्या कहा कि पंचायत समिति या एक सेंटर खोला जाएगा जिसमें इस तरीके के महंगे उपकरण जो है वह सरकार के द्वारा रखे जाएंगे और किसान को 10 दिन के लिए
43:09 चाहिए, 15 दिन के लिए चाहिए यहां से किराए पर लेकर चला जाए और वापस जमा करा दे। उसको क्या कहा है? कस्टम हायरिंग सेंटर। हायरिंग का मतलब किराए पर लेना। तो ये कृषि के अंदर मैकेनाइजेशन बढ़ाया जाए उसके लिए मिशन चलाया गया। उसके बाद हम देखें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन और उसमें भी खास करके जो खाने पीने का एडिबल ऑयल है उसको हम डिपेंड करते हैं दूसरे देशों पर इंपोर्ट करना पड़ता है और उसमें भी हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं जो अपनी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो सरकार का क्या विज़न है कि जो तिलहन की फसलें हैं उनको बढ़ावा दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा तेल जिसकी मांग अपने देश में इतनी ज्यादा है उसको यहीं पर पैदा करके और उसकी पूर्ति की जाए। तो इसके लिए साल 2014-15
43:56 की तुलना में 2024-25 इन 10 सालों के दौरान तिलहन के उत्पादन में जिसमें जितने भी टाइप के तेल देने वाले प्लांट चाहे आपकी मूंगफली हो, सरसों हो या सूरजमुखी हो उनमें कितनी वृद्धि हुई है? 55% और साथ में खाद्य तेल को आयात जो हम पहले 632% तो बाहर से मंगवाते थे। बाकी अपने यहां पैदा होता था। अब ये 63% से घट के कितना हो गया है? 56.25% यानी कि हम बाहर से जो खाद्य तेल आयात करते थे इडिबल ऑयल जिसमें पाम ऑयल का अच्छा खासा परसेंटेज था उसमें कमी आ रही है। ये कमी क्यों आ रही है? क्योंकि हम ऑयल प्रोड्यूसिंग जो जो प्लांट है उनको बढ़ा रहे हैं। कितना प्रतिशत बढ़ोतरी की है 10 सालों में? 55% इससे हमारा इंपोर्ट जो पहले बाहर से खाद्य तेलों का 63.2%
44:43 था वह घटकर 56% हो गया है। इसके बाद दाल के क्षेत्र में हम दूसरों से इंपोर्ट ना करें उसमें आत्मनिर्भर करने के लिए 1 अक्टूबर 2025 को आत्मनिर्भरता के लिए एक नए मिशन की शुरुआत की है। एक नई स्कीम है ये। तो अभी हाल ही में तलहन के लिए अपन दूसरे देशों पर सोयाबीन के लिए या फिर अरहर के लिए या दूसरी टाइप की दालें बाहर से ना मंगाए उसके लिए मिशन की स्टार्ट की। फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड अपना बागवानी विकास मिशन और उसमें बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एक नए मिशन की शुरुआत अपन ने की है। तो यह तो सरकार के द्वारा बागवानी और जो है वो खाद्यान्न के लिए साथ में पशुपालन और मत्स्य पालन उसके लिए भी नए मिशन की शुरुआत। पशुओं के जो पशुपालक है
45:29 उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है एफएमडी। पुट एंड माउथ डिजीज फुर पका और मुंह पका यानी कि जो गाय भैंस या भेड़ बकरियां होती हैं उनके अंदर यह बीमारी सबसे ज्यादा होती है। तो उसका कंट्रोल करने के लिए और साथ में अच्छी नस्ल के पशु पैदा करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान जिसमें क्या होता है? लिक्विड नाइट्रोजन में सीमन रखते हैं अच्छी क्वालिटी के मेल का और वह सीमन जो है एक पतली सी नली के थ्रू फीमेल के यूटेरस या गर्भाशय में पहुंचाया जाता है। उसको क्या कहते हैं? कृत्रिम गर्भा। तो अच्छी नस्ल के ज्यादा पशु पैदा करने के लिए कृत्रिम गर्भा और जो सबसे बड़ी समस्या जो फुट एंड माउथ डिजीज है उसको कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा जो मछली पालन के
46:14 क्षेत्र में प्रधानमंत्री के नाम पर एक स्कीम चलाई गई और मछली से संबंधित जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वह जाल हो, उनकी स्टोरेज हो, कोल्ड स्टोरेज हो, अच्छी क्वालिटी की नाव हो उन सबके अवसरचना को बढ़ाने के लिए बात। इसके अलावा जो कृषि अवसरचना है उसमें कटने के बाद में अच्छे से अपने ग्राहक तक पहुंचे। उस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए स्टोरेज, वेयर हाउस, गोदाम, कोल्ड कोल्ड स्टोरेज जिसमें आलू वालू या फिर फल सब्जियों को इकट्ठा कर सके उसमें अपन ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है और उसमें जो है वो बहुत सारे 2700 से ज्यादा तो कोल्ड स्टोरेज परियोजना और 17,000 से ज्यादा गोदाम विकसित करने की बात कही है। क्योंकि अकेला कृषि का प्रोडक्शन बढ़ाना काफी नहीं है। उसको ग्राहक तक सुरक्षित
47:02 पहुंचाने, बिना बिगड़े पहुंचाने देने की अवसरचना में भी उतने ही निवेश की आवश्यकता है। अब उसके बाद में किसान जब पैदा करेगा, स्टोर करेगा तो बाजार में बेचेगा और बाजार में बेचने के लिए आप इकोनमी में पढ़ोगे एक एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी या फिर जो है इसी एपीएमसी एक्ट के तहत यह एपीएमसी स्थापित किया जाता है। एक सिंपल भाषा में कहें तो हर राज्य में जो किसान होते हैं वह अपनी फसल चाहे वह फल सब्जी हो चाहे अनाज दाल हो चाहे तिलहन हो वो बेच के आता है मंडी में हर राज्य में अनाज मंडी होती है कृषि मंडी होती है ये कृषि मंडी कैसे बनाई गई इनके पीछे का लीगल स्ट्रक्चर क्या है तो अपने
47:48 देश के संविधान में एग्रीकल्चर जो है वो राज्यों की सूची का विषय है अपने संविधान में तीन सूची है सेंटर की स्टेट की और कंकरेंट तो एग्रीकल्चर सर कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो एग्रीकल्चर से संबंधित कानून कायदे कौन बनाते हैं? स्टेट। तो प्रत्येक स्टेट अपने स्टेट में जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है उसको किसानों को सही भाव मिल सके। सही मूल्य पर वो बेच सके। सूद साहू और या फिर जो कार्टेल बनाकर किसानों से सस्ता माल खरीद के बाजार में महंगे की सप्लाई ना करें। इललीगल होल्डिंग ना करें। उसके लिए बनाया गया है एपीएमसी एक्ट। तो राजस्थान का भी एपीएमसी एक्ट बना है। एपीएमसी का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कृषि
48:35 उत्पाद मार्केटिंग कमेटी और उस स्थापित कमेटी को स्थापित करने का एक्ट। तो हर राज्य सरकार अपने राज्य में एपीएमसी एक्ट के तहत एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी जो है वह स्थापित करती है और यही कमेटी उस राज्य की मंडियों के अंदर कौन सी फसलों का भाव कितना और उसमें कालाबाजारी रोकने से संबंधित सारे काम करती है। यह तो हुई राज्यवार बात। पूरे राज्य में एक समान उसका रेट रहे। अब केंद्र सरकार ने कहा कि पूरे देश में सपोज राजस्थान का किसान और कर्नाटक के अच्छी जो है वह मूंगफली का भाव लेना चाहता है तो उसके लिए एक डिजिटल प्लेटफार्म बनाया जिसका नाम है इनाम इलेक्ट्रॉनिक जो है वो नेशनल प्लेटफार्म बनाया गया जिसकी सहायता से पूरे देश में
49:20 जैसे शेयर बाजार में शेयर खरीदते और बेचते हैं वैसे ही वर्चुअल माध्यम से कोई भी जो व्यक्ति है वो मूंगफली बेच सकता है खरीद सकता है बसशर्ते उसके पास पास बेचने वाले के पास गोडावन में उतना जो है वो मामला माल होना चाहिए। तो ई नाम जो है वो एक ऑनलाइन कृषि उत्पादों को खरीदने और बेचने का प्लेटफार्म है जो पूरे देश भर की 1522 मंडियों को जोड़ता है और उसमें कितने किसान रजिस्टर्ड है? 1.79 करोड़ किसान है और 13 दिसंबर 2024 तक सभी 10,000 एफपीओ पंजीकृत है। एफपीओ किसको कहते हैं? फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन यह जो अपना फार्मर होते हैं, यह क्या करते
50:06 हैं? अपना फसल उगाते हैं और बिजनेसमैन को बेच देते हैं। सरकार सुविधा देती है कि फार्मर जो छोटे किसान है खास करके वो एक साथ संगठित हो और वो जो भी पैदा करते हैं उसको बाजार में खुद बेचे। उसमें वैल्यू एडिशन करें या जो भी करें। अब एक किसान के पास इतना सारा बाजार में सप्लाई करने लायक ना तो मटेरियल होता है ना स्किल होता है और ना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो बहुत सारे किसान मिलकर एफपीओ बना लें और एफपीओ के थ्रू वो किसान अपनी जो पैदावार हुई है उसको एक साथ होल्ड करें और फिर बाजार में अच्छे भाव पर बेचे। तो वो जो संगठन बनाए जाते हैं किसानों द्वारा मिलकर उनको क्या कहते हैं? एफपीओ। फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्शन से लेकर अंतिम
50:52 बाजार में बेचने तक के सारे काम करते हैं। तो भारत में अब तक कितने एफपीओ हैं? 10,000 के आसपास। और इनको सबको किससे जोड़ दिया गया है? ई नाम है ना? ई नाम से जोड़ दिया गया है। फिर उसके बाद देश में किसान जो पैदावार करते हैं उनका समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस या जिसको बोलते हैं एमएसपी वो निर्धारण करने का काम राज्य सॉरी केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार के जो है अंदर एक कमेटी बनाई गई जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है और भारत के अंदर अब तक 22 फसलों के लिए एमएसपी तय किया जाता है। उससे किसानों को क्या फायदा? सरकार किसानों से कहती है कि तुम तो भाई जो है वह सरसों उगाओ। अब किसान कहे कि हम सरसों
51:39 तो उगा लेंगे लेकिन सरसों उग के जब पक के निकलेगी उस टाइम पर मार्केट क्रैश कर जाएगा और सरसों का भाव इतना डाउन होगा जितना हमारी इनपुट कॉस्ट ही नहीं निकलेगी। तो सरकार कहती है कि तुम चिंता मत करो। हम मिनिमम इतना भाव सपोज ₹4000 क्विंटल तो हम खरीदेंगे। उससे ऊपर तुम्हें जो मिलेगा बोनस है। यह जो ₹4000 एग्जांपल के तौर पर हम ले रहे हैं। सरसों का जो मूल्य सरकार देगी एमएसपी तय करेगी। यह सरकार यह सोच के करती है कि किसान ने जब सरसों उगाई तो उसका बीज, उसका पेट्रोल, डीजल, उसकी बिजली, खुद की मेहनत उसमें जितना खर्चा हुआ उसको 100% मान लिया जाए तो उसका डेढ़ गुना उसको ₹4000 के रूप में मिल जाए। तो ऐसी कितनी फसलें हैं अपने देश में जिनके
52:25 लिए सरकार इस तरीके की मार्केट की प्राइस की गारंटी देती है जिसको एमएसपी कहते हैं 22 यह एक एग्जाम लायक सवाल है कि कितनी फसलें जो है उनके लिए एमएसपी की घोषणा सरकार के द्वारा की जाती है और इस एमएसपी के माध्यम से सरकार उत्पादन लागत का कितना गुना ज्यादा जो है वह देती है डेढ़ गुना ज्यादा। इसके बाद देश के जो छोटे और मार्जिनल किसान हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधा उनके खाते में नगद पैसे साल में तीन बार 4 महीने के अंतराल से ₹ ₹2000 सभी किसानों के खाते में पहुंचते हैं। उसको क्या बोला है? पीएम किसान। क्या बोला है? पीएम किसान या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। उसके तहत जो पात्र किसान है उनको अब तक जब से यह स्कीम शुरू
53:11 हुई है 21 किस्तों में 4.09 लाख करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। तो किसानों को फाइनेंस के लिए या फिर बाजार के लिए जो इस तरीके की चीजें चाहे वो आपका केसीसी का मामला हो, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, चाहे एमएसपी की बात हो या ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन उनको मार्केट की उपलब्धता इनाम के माध्यम से उपलब्ध करवाना हो। तो ये सारी बातें। अब उसके बाद में अभी जो सवाल बनता है कि भारत की कृषि के यह तो परंपरागत बातें हैं। सभी जानते हैं लेकिन आने वाले टाइम में क्या ट्रेंड है? अभी जो है वह सरकार ने हम देख रहे हैं कि बायोएथेनॉल ब्लेंडिंग भारत सरकार की 2018 की पॉलिसी जिसका नाम क्या है? बायोफ्यूल पॉलिसी। जैव ईंधन नीति। उसके तहत भारत
53:57 सरकार का क्या विजन है कि हम बाहर से जो पेट्रोल डीजल के लिए क्रूड ऑयल आयात करते हैं उस पर निर्भरता कम करें। क्यों? क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा के लिए हम एक तो दूसरों पर डिपेंड है। दूसरा भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो उनको देना पड़ता है। तो विदेशी मुद्रा भंडार घटता है। तीसरा पेट्रोल डीजल से प्रदूषण का लेवल बढ़ता है। और चौथा अपने किसानों को उतनी आय नहीं मिल पाती है। तो एक साथ बहुत सारे काम करने के लिए सरकार ने बायोफ्यूल पॉलिसी बनाई जिसका उद्देश्य बायोथेनॉल और बायोडीजल पैदा करना है। और एथेनॉल का प्रोडक्शन कैसे होता है? कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन कराओगे तो एथिल अल्कोहल बनता है। तो अब एथिल अल्कोहल बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए और कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? गेहूं, चावल, मक्का,
54:42 गन्ना या कोई भी जो अपने शुगर इंडस्ट्री होती है उसके लास्ट में बचा हुआ वेस्ट मटेरियल जिसको मोलेस कहते हैं। एक तरीके से गुड़ का बहुत ही लिक्विड टाइप का सड़ा हुआ सा पदार्थ होता है। तो सरकार ने क्या किया? बायोथेनॉल बनाने के लिए मक्का के प्राइस की जो है वो घोषणा की। सरकार ने कहा कि मक्का से जो बायोएथेनॉल मिलता है वो ज्यादा बेहतर क्वालिटी का होता है और इसलिए किसानों से कहा कि तुम तो मक्का उगाओ और हमें दो। तो किसान अब क्या करें? चावल, गेहूं, तिलहन को छोड़ के, दलहन को छोड़ के किसकी तरफ दौड़ रहे हैं? मक्का उगाने की तरफ। क्यों? क्योंकि मक्का का ज्यादा अच्छा दाम मिलेगा और ज्यादा अच्छा दाम मिलेगा तो मक्का का कार्बोहाइड्रेट है। उसका फर्मेंटेशन करा के बायोएथेनॉल मिलाया जाएगा। अब एक बात बताओ अगर ज्यादा मक्का उगाएंगे किसान तो अपनी 1 अरब 44
55:29 करोड़ पापुलेशन को गेहूं, चावल या फिर सरसों के तेल, मूंगफली ये सब चीजें कहां से मिलेंगी? तो एक नया चैलेंज आ गया है अपने सामने कि किसान वो ज्यादा उगा रहे हैं जिसका मूल्य ज्यादा मिलता है जिससे फूड सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइजेशन या खतरा हो सकता है। तो एक नया चैलेंज है। तो भारत की एथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण इससे क्या लाभ है? इससे कच्चे तेल का प्रतिस्थापन, विदेशी मुद्रा व्यय में कमी, उत्सर्जन में कटौती और किसानों को अगर मक्का ज्यादा उगाएंगे तो ज्यादा मूल्य मिलेगा। तो यह एक नई बात है। उससे लेकर के क्या होगा? मक्का को प्राथमिकता दिया जाएगा तो फिर उससे क्या होगा? किसान दूसरी फसलें कम उगाएंगे और जो है वो हमारी खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी। तो उसका परिणाम मक्का ज्यादा उगाने
56:15 के कारण मक्का का जो है वह उत्पादन ज्यादा बढ़ा है और इसी दौरान दाल और अन्य जो है उसका गिरावट आई है। तिलहन और अनाज में मध्यम स्तर की वृद्धि जिस स्पीड से हमें बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा वो किसके कारण? मक्का के कारण। तो यह स्थिति ऊर्जा सुरक्षा एक तरफ तो हमारी क्या है? कच्चे तेल जो वो एथेनॉल मिलाकर पेट्रोल वाले गाड़ियों को चलाने और दूसरी तरफ खाद्य सुरक्षा और पोषण उसके बीच में एक इंबैलेंस पैदा करती है। तो उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। यह अपने लिए चिंता का विषय है। अब समाधान क्या है? समाधान यह है कि हम जो मक्का का उत्पादन कर रहे हैं, उसकी बजाय हमें एथेनॉल उत्पादन के लिए अपशिष्ट खाद्य पदार्थ खाने पीने की बची हुई चीजें जिसको सेकंड जनरेशन के बायोफ्यूल कहते हैं। उनका उत्पादन ज्यादा बढ़ाना चाहिए ना
57:01 कि मक्का उत्पादन करें और फिर मक्का का यूज़ एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। जैसे ब्राजील और यूएसए ये काम करता है। हमें वो नहीं देखना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय अनुभव कोई अच्छे नहीं रहे। इसके बजाय हमें दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन कौन से होते हैं? जो या तो गैर खाद्य फसलों से बनाए जाते हैं या फिर अपशिष्ट कूड़ा कचरा जो फल सब्जी, अनाज मंडी या फिर जो अपने एफसीआई के गोदाम उनमें जो खानेपीने की चीजें सड़ जाती हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है और उसका फंडेशन कराकर हमें बायोफ्यूल बनाना चाहिए। साथ में दाल और तिलहन के ज्यादा जो तेजी लाके उनको ज्यादा अच्छा मूल्य मिले किसानों को तो यह ज्यादा उगाएंगे तो अपनी फूड सिक्योरिटी और बैलेंस डाइट का सपना भी पूरा होगा। तो यह जो है वह एक कंसर्न है।
57:47 नई चिंता का विषय है। अब यह भारत सरकार में इस साल कितना अनुमानित खर्चा करेगी कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र में ₹162671 लाख करोड़ ये करोड़ों रुपए में है। ₹1 लाख 62671 करोड़ इतने जो है वो खर्च करने वाली है। अब सबसे लास्ट में अच्छा यह भी एक इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है जो आप अपने स्तर पर वैल्यू एडिशन करेंगे आंसर में तो उसके लिए एआई का जो है वो की खेती में यूज किया जाए उसके लिए भारत विस्तार इसको हम अलग से एक दिन डिटेल में करेंगे। दूसरा जो अपनी खेती के बाद में कटाई करते हैं फसलों का उसकी प्रोसेसिंग करने से संबंधित चंदन मछली पालन और उच्च मूल्य और यह सारी चीजें
58:32 अपने देश में वे फॉरवर्ड खेती किसानी में कैसे सुधार किया जा सकता है उससे संबंधित आय बढ़ाने से संबंधित जो सुझाव मांगे जाए उसमें इनको लिखा जा सकता है। अब एक लास्ट में सवाल बनता है जो कि एक अच्छा सवाल है। क्योंकि आरपीएससी अपना ट्रेंड चेंज कर रही है। अब वह नहीं पूछती है कि किसानों की समस्याएं क्या है या जमीन की पैदावार क्यों कम है? अब वह इस तरीके के सवाल पूछती है जो नई प्रवृत्तियां उभर के आ रही है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो अभी जो हमने लास्ट में डिस्कस किया एक तरफ तो एथेनॉल के चक्कर में मक्का का ज्यादा उत्पादन किया जा रहा है और उसके चक्कर में फूड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बने उसका जो है वो समालोचनात्मक क्रिटिकल एनालिसिस अपने को करना है। समालोचनात्मक
59:18 वर्णन करना है। ये क्वेश्चन आप लिख लें और क्वेश्चन का आंसर लिखें और चेक करें। तो कॉम्प्रहेंसिवली हमने एग्रीकल्चर के मामले में क्या कवर किया? इकोनॉमिक सर्वे में डाटा। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर में अभी हाल ही के वर्षों में कितनी प्रोग्रेस हुई, कौन से क्षेत्र में कितना प्रोडक्शन? फिर अपने एग्रीकल्चर की समस्याएं क्या हैं? सरकार के द्वारा रिसेंट योजनाएं क्या चलाई जा रही है? वर्तमान प्रवृत्तियां क्या है? और उनको कैसे ठीक किया जाए? वह सारी बातें अपन ने की है। यह जो है वह एस्स लिखने के भी काम में आ सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जब आप एस्स लिखोगे तो उस एस्स के अंदर आपके जितने भी उसको वैल्यू एडिशन करना है। एनरीच करना है डाटा के साथ में एक थीम बनानी है। तो इसको एक बड़े 150 शब्दों का आंसर तो लिखे ही
1:00:04 लिखे इस पे कृषि पर एक एस्स भी इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन है? उसके ऊपर 600 शब्दों का एक एस्स भी लिखा जा सकता है। तो कल हम मिलते हैं नए सेक्टर के साथ। आज के लिए इतना। थैंक यू।
