Complete Indian Polity One Shot | भारतीय संविधान पूरी जानकारी | Indian Constitution Full Course

SolStudy Vickey www.youtube.com February 13, 2026

Brief Summary

This YouTube video by SolStudy Vickey provides a comprehensive master class on Indian Polity, covering its historical development, key constitutional features, and significant amendments. The lecture aims to equip viewers with a thorough understanding of the Indian political system, essential for competitive exams and informed citizenship.

The video begins with an overview of the historical development of the Indian Constitution, starting from 1773.
It then discusses key aspects such as fundamental rights, directive principles, and the roles of various constitutional bodies.
The lecture also covers significant amendments and contemporary issues like the reorganization of Jammu and Kashmir.

Introduction

The class aims to provide a comprehensive understanding of Indian political science, covering topics in a systematic manner relevant for various competitive exams. Understanding political science is crucial for citizens to grasp their rights, duties, and the ongoing developments in the country, enabling them to form informed opinions. Additional classes on other static subjects are available, and viewers are encouraged to share the video. The class includes questions to maintain engagement, with viewers invited to respond in the comments.

Historical Development of the Indian Constitution (1773-1947)

The historical journey of the Indian Constitution begins in 1757, tracing the East India Company's transformation from a trading entity to a governing power. The narrative emphasizes the evolution of laws and acts, each building upon the shortcomings and necessities of its predecessors, creating a cause-and-effect chain. Key events include the battles of Plassey (1757) and Buxar (1764), which led to the Company's de facto rule over Bengal, Bihar, and Orissa. The corruption and disorder within the Company's administration prompted British parliamentary intervention, leading to the enactment of the Regulating Act of 1773. This act marked the British government's initial step in controlling the Company's operations, officially recognizing its administrative and political functions, and laying the foundation for a centralized administration in India.

Key Acts and Their Features

The Regulating Act of 1773 was a milestone with three main features: British government control over the company, official recognition of administrative and political functions, and the establishment of a central administration in India. The Governor of Bengal was redesignated as the Governor-General of Bengal, with Lord Warren Hastings becoming the first. The governors of Madras and Bombay were placed under his authority, centralizing power. In 1774, a Supreme Court was established in Calcutta, comprising one chief justice and three other judges. The Act also prohibited company employees from engaging in private trade and accepting bribes, addressing a major issue of the time. The Pitt's India Act of 1784 introduced a dual administration system, dividing responsibilities between the Board of Directors for commercial affairs and the Board of Control for political matters, effectively placing real power with the British government.

Charter Acts and the 1857 Revolt

The Charter Act of 1813 ended the company's trade monopoly, except for tea and trade with China, and allowed Christian missionaries into India, significantly impacting the socio-economic landscape. The Charter Act of 1833 marked the peak of centralization, with the Governor-General of Bengal becoming the Governor-General of India, a position first held by Lord William Bentick. The company's commercial activities ceased, transforming it into an administrative body. Section 87 of this act aimed to eliminate discrimination based on religion, birth place, or color in government service, laying the groundwork for future fundamental rights. The Charter Act of 1853 separated the legislative and administrative functions of the Governor-General's council and introduced competitive exams for civil service recruitment, leading to the establishment of the Macauly Committee in 1854. The 1857 revolt was a turning point, leading the British government to take direct control of India through the Government of India Act, 1858, which ended the East India Company's rule.

Government of India Act, 1858 and Subsequent Acts

The Government of India Act, 1858, also known as the "Act for the Good Government of India," abolished the East India Company's rule and changed the designation of the Governor-General to Viceroy, with Lord Canning becoming the first. A new position, the Secretary of State for India, was created in London. The Indian Council Act of 1861 marked the initial inclusion of Indians in the law-making process, with Lord Canning nominating three Indians to the Legislative Council. The Act also granted the Viceroy the power to issue ordinances during emergencies. The Act of 1892 laid the foundation for an indirect election system and allowed members to discuss the budget. The Morley-Minto Reforms of 1909 introduced a separate electorate for Muslims, a move that was criticized for promoting a divide-and-rule policy.

Montagu-Chelmsford Reforms and the Government of India Act, 1935

The Montagu-Chelmsford Reforms, or the Government of India Act, 1919, introduced dyarchy in the provinces, dividing subjects into reserved and transferred lists. Reserved subjects, such as finance and police, remained under the Governor's control, while less critical subjects were transferred to Indian ministers. A bicameral legislature was established at the center. The central budget was separated from the state budgets, and the Public Service Commission was formed in 1926. Limited numbers of women were granted the right to vote. The Government of India Act, 1935, served as a blueprint for the Indian Constitution, envisioning an All-India Federation and granting autonomy to the provinces by abolishing dyarchy. Powers were divided into three lists: the Federal List, the Provincial List, and the Concurrent List. The Reserve Bank of India and a Federal Court were established.

Indian Independence Act, 1947 and the Constitution Assembly

The Indian Independence Act of 1947 declared India an independent and sovereign nation on August 15, 1947, creating the two dominions of India and Pakistan. The task of creating the constitution was assigned to the Constituent Assembly, formed under the Cabinet Mission Plan of 1946, with an initial membership of 389, which reduced to 299 after partition. The first meeting was held on December 9, 1946, with Dr. Sachchidanand Sinha as the temporary chairman. Key committees included the Drafting Committee, chaired by Dr. B.R. Ambedkar, the Union Power Committee, chaired by Pandit Jawaharlal Nehru, and the Provincial Constitution Committee, chaired by Sardar Vallabhbhai Patel. The assembly included 15 women members, such as Sarojini Naidu, Sucheta Kriplani, and Rajkumari Amrit Kaur.

Formation and Objectives of the Constitution Assembly

The Constituent Assembly faced the significant challenge of creating a modern, democratic, and inclusive constitution for India, emerging from centuries of colonial rule. On December 11, 1946, the assembly elected Dr. Rajendra Prasad as its permanent chairman and chose two vice-chairmen, H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari, to ensure representation of India's diverse regions and communities. On December 13, 1946, Jawaharlal Nehru presented the Objectives Resolution, outlining the vision of a sovereign, democratic republic and serving as the soul of the constitution. Adopted unanimously on January 22, 1947, it set India on the path of democracy, justice, and equality, later shaping the Preamble.

Drafting Committee and Key Figures

On August 29, 1947, the Drafting Committee was formed, led by Dr. B.R. Ambedkar, comprising seven members, including N. Gopalaswami Ayyangar, Alladi Krishna Swamy Iyer, K.M. Munshi, Syed Mohammad Saadullah, N. Madhava Rao, and T.T. Krishnamachari. Dr. Ambedkar's initial election to the Constituent Assembly was from Bengal, but after partition, that area became part of Pakistan, leading to his re-election from Bombay. The constitution took 2 years, 11 months, and 18 days to complete, with a total cost of approximately ₹63,96,729.

Interim Government and the First Cabinet of Independent India

The interim government of 1946 included members of the Muslim League, with Liaquat Ali Khan as the finance minister. However, the first cabinet of independent India in 1947 aimed to create a national government, incorporating talents from outside the Congress party. Dr. Ambedkar was appointed as the law minister, and Dr. Shyama Prasad Mukherjee as the industry minister, signaling a message of a strong, united India. On November 26, 1949, the constitution was adopted, enacted, and given to themselves, with some articles related to citizenship, elections, and the interim parliament being implemented immediately.

Adoption of the Constitution and Key Facts

The Constituent Assembly's seal featured an elephant. The Preamble, considered the identity card of the constitution, drew inspiration from the American constitution for its idea and the Australian constitution for its language. In the Berubari case of 1960, the Supreme Court stated that the Preamble was not a part of the constitution but a key to understanding the minds of its makers. However, in the landmark Kesavananda Bharati case of 1973, the Supreme Court reversed its decision, declaring the Preamble an integral part of the constitution and introducing the doctrine of basic structure, which prevents the parliament from altering the fundamental framework of the constitution.

Integration of Princely States and Linguistic Reorganization

The integration of over 550 princely states was a significant challenge, led by Sardar Vallabhbhai Patel and V.P. Menon. While most states agreed to join India, Junagadh, Hyderabad, and Jammu & Kashmir initially resisted. Junagadh was integrated through a referendum, Hyderabad through police action (Operation Polo), and Jammu & Kashmir through the signing of the Instrument of Accession by its Maharaja. The demand for the reorganization of states based on language was initially rejected but later accepted in 1956 based on the recommendations of the Fazal Ali Commission.

Fundamental Rights: Article 19-22

The discussion transitions to the fundamental rights, specifically Articles 19 to 22, which concern the right to freedom. Article 19 is described as a bouquet of freedoms, originally containing seven but now comprising six after the 44th Amendment in 1978 removed the right to property. These six freedoms include the freedom of speech and expression, the freedom to assemble peacefully, the freedom to form associations or unions, the freedom to move freely throughout the territory of India, the freedom to reside and settle in any part of India, and the freedom to practice any profession or to carry on any occupation, trade, or business. The Supreme Court has broadly interpreted the freedom of speech and expression to include the freedom of the press, the right to information, and even the right to remain silent.

Limitations and Safeguards of Freedoms

These freedoms are not unlimited and are subject to reasonable restrictions under Article 19(2), allowing the state to impose restrictions in the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation, or incitement to an offence. Article 20 provides safeguards for individuals accused of crimes, including protection against ex post facto laws, double jeopardy, and self-incrimination. Article 21, considered the most vibrant article, guarantees the right to life and personal liberty, encompassing the right to live with dignity, the right to privacy, the right to a clean environment, and the right to travel abroad. Articles 20 and 21 cannot be suspended even during a state of emergency.

Right to Education and Protection Against Arrest

The 86th Amendment in 2002 added Article 21A, making free and compulsory education a fundamental right for children aged 6 to 14 years. Article 22 provides protection against arrest and detention, including preventive detention, which allows for arrest based on suspicion before a crime is committed. Laws like MISA, TADA, and POTA are examples of preventive detention. Articles 23 and 24 address the right against exploitation, prohibiting human trafficking and forced labor, as well as the employment of children under 14 in hazardous occupations. Articles 25 to 28 guarantee religious freedom, reflecting India's secularism, while Articles 29 and 30 protect the rights of minorities to conserve their language, script, culture, and educational institutions.

Constitutional Remedies and the Role of the Supreme Court

Article 32, described by Dr. Ambedkar as the soul and heart of the constitution, provides constitutional remedies, allowing citizens to directly approach the Supreme Court for the enforcement of their fundamental rights. The Supreme Court can issue five types of writs: Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, and Quo Warranto. Habeas Corpus requires the production of a detained person before the court, Mandamus commands a public official to perform their duty, and the other three writs are related to the functioning of the judiciary. A power struggle has occurred between the parliament and the judiciary regarding the amendment of fundamental rights. In the Golaknath case of 1967, the Supreme Court ruled that parliament could not amend fundamental rights, but this decision was later challenged.

Basic Structure Doctrine and Directive Principles

The Kesavananda Bharati case in 1973 resulted in the enunciation of the basic structure doctrine, which allows parliament to amend the constitution but not alter its fundamental framework, such as democracy, secularism, and judicial review. The Minerva Mills case in 1980 established a balance between fundamental rights and directive principles of state policy (DPSP). While fundamental rights establish political democracy, DPSPs aim to achieve social and economic democracy, promoting a welfare state. However, DPSPs are non-justiciable, meaning they cannot be enforced by the courts, and serve as moral obligations for the government rather than legal mandates.

Key Directive Principles and Fundamental Duties

Key DPSPs include Article 40, which organizes village panchayats; Article 44, which promotes a uniform civil code; Article 50, which separates the executive from the judiciary; and Article 51, which promotes international peace. Fundamental duties were added through the 42nd Amendment in 1976, based on the recommendations of the Sardar Swaran Singh Committee, reminding citizens that rights come with responsibilities. The discussion then shifts to the federal executive, starting with the President of India.

The President and the Council of Ministers

Article 52 establishes the office of the President, who is elected indirectly through an electoral college using proportional representation and a single transferable vote system. The President has appointment powers, veto powers, and emergency powers, including the pocket veto. However, real power lies with the Prime Minister and their Council of Ministers. Article 74 states that there shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President. The 91st Amendment in 2003 limited the size of the Council of Ministers to 15% of the Lok Sabha's total strength. The Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha, forming the basis of the parliamentary system.

Parliamentary System and Government Accountability

The principle of collective responsibility means that if a no-confidence motion is passed, the entire Council of Ministers, not just the Prime Minister, must resign. This ensures the government's accountability to the people. The discussion concludes by emphasizing that the constitution creates a balance between rights, duties, and powers, with fundamental rights empowering citizens, directive principles guiding the state, and the executive leading the country forward.

Prime Minister and Council of Ministers

The Prime Minister and the Council of Ministers run the country, Parliament makes laws, and the judiciary protects the Constitution. The Prime Minister is the head of the Council of Ministers, aiding and advising the President, who is bound to follow this advice, making the Prime Minister the de facto executive head. The President appoints the Prime Minister, who is the leader of the majority party in the Lok Sabha, and appoints other ministers on the Prime Minister's advice. The principle of collective responsibility dictates that if a no-confidence motion passes against one minister, the entire government must resign.

Responsibilities and Powers of the Prime Minister

The Prime Minister has a constitutional duty under Article 78 to keep the President informed of all decisions related to administration and law-making, acting as a bridge between the Council of Ministers and the President. The Prime Minister also chairs important institutions like the NITI Aayog and the National Integration Council, enhancing their powers. Examining the tenures of various Prime Ministers provides insights into Indian politics. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister, served for about 17 years, providing initial stability. Lal Bahadur Shastri and Indira Gandhi both died in office, highlighting the centralized leadership in the early years.

Evolution of Prime Ministerial Roles and Coalition Politics

Morarji Desai became the first non-Congress Prime Minister, marking a milestone in Indian democracy. Chaudhry Charan Singh never faced the Lok Sabha, reflecting the instability of coalition politics. Vishwanath Pratap Singh was the first Prime Minister to be removed by a no-confidence motion, underscoring the importance of parliamentary confidence. P.V. Narasimha Rao was not a member of either house of Parliament when he became Prime Minister, showcasing the system's flexibility. Atal Bihari Vajpayee's 13-day tenure was the shortest, illustrating the potential instability of the Prime Minister's position, which depends on a fragile majority in the Lok Sabha.

Parliament: Structure and Functions

Parliament, the soul of democracy, consists of the President, Rajya Sabha (Council of States), and Lok Sabha (House of the People), as per Article 79. The President is an integral part of Parliament, without whom no bill can become law. The Rajya Sabha represents the federal structure, with members elected by state legislative assemblies, and 12 members nominated by the President from fields like art, literature, science, and social service. The Rajya Sabha is a permanent body, with one-third of its members retiring every two years, ensuring continuity.

Powers and Functions of the Rajya Sabha

The Rajya Sabha is often considered a weaker house, especially regarding money bills, but it possesses two exclusive powers. Under Article 249, it can authorize Parliament to legislate on a state list subject if it deems it of national importance. Under Article 312, it can initiate proposals for creating new All India Services like the IAS or IPS. The Lok Sabha is the more direct and powerful representation of the people, with the real power to form and dismiss governments, as the Council of Ministers is collectively responsible to it. A quorum of 10% of the total members is required to conduct proceedings.

New Parliament Building and Joint Sittings

The new triangular-shaped Parliament building, part of the Central Vista project, symbolizes the needs of future India, with the Lok Sabha hall themed after the national bird, the peacock, and the Rajya Sabha after the national flower, the lotus. It has increased seating capacity, with 888 seats in the Lok Sabha and 384 in the Rajya Sabha. A joint sitting can be called by the President when the Lok Sabha and Rajya Sabha disagree on an ordinary bill, presided over by the Lok Sabha Speaker. However, joint sittings are not allowed for money bills or constitutional amendment bills.

The Supreme Court: Powers and Functions

The Supreme Court is at the apex of India's integrated judiciary. Its decisions are final and binding. The complex process for removing judges ensures judicial independence. The Supreme Court has original jurisdiction over cases between the center and states, advisory jurisdiction to advise the President on legal matters, appellate jurisdiction to review lower court decisions, and the power to act as a court of record, with its decisions serving as precedents. High Courts operate at the state level.

High Courts and the Role of the Governor

A key principle is "Audi alteram partem," meaning both sides must be heard. The Governor is the constitutional head of the state executive, appointed by the President and serving at their pleasure. The Governor has a dual role, acting as the state's constitutional head, advised by the Council of Ministers, and as an agent of the central government, often leading to conflicts, especially when different parties govern the center and the state.

State Executive and Legislative Branches

The Governor is the constitutional head of the state, while the Chief Minister is the real head of government. The 91st Constitutional Amendment of 2003 limits the size of the Council of Ministers to 15% of the total members of the legislative assembly, with a minimum of 12 members for smaller states. Article 167 mandates that the Chief Minister inform the Governor of all decisions related to administration and the Council of Ministers. Six states have a bicameral system: Uttar Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Bihar, Andhra Pradesh, and Telangana.

Legislative Council and Assembly

The Legislative Council (upper house) has a unique composition, with members elected by legislative assembly members, local bodies, graduates, teachers, and some nominated by the Governor. The minimum age for membership is 30 years. The Legislative Assembly (lower house) has a minimum age of 25 years, with a maximum of 500 and a minimum of 60 members, though there are exceptions. The Legislative Assembly has supreme power over money bills.

Union Territories and Center-State Relations

Union Territories are administered directly by the President, while Delhi has a special status as the National Capital Region (NCR) with its own legislative assembly. The Seventh Schedule divides powers between the Union, States, and Concurrent Lists. Article 249 allows Parliament to legislate on state list subjects in the national interest. The Sarkaria and Punchhi Commissions' recommendations are crucial for writing answers on center-state relations.

Constitutional Bodies: Election Commission and UPSC

The Election Commission, under Articles 324-329, consists of a Chief Election Commissioner and two other commissioners, with a tenure of six years or until the age of 65. The Chief Election Commissioner can only be removed through a process similar to that of a Supreme Court judge. The Union Public Service Commission (UPSC) and State Public Service Commissions (SPSCs) are mentioned under Articles 315-323. While the Governor appoints SPSC members, only the President can remove them.

Financial Administration and Social Justice Commissions

The Finance Commission, under Article 280, is formed every five years. The 15th Finance Commission, chaired by N.K. Singh, gave the highest weightage (45%) to income distance in determining states' share. The GST Council, formed under Article 279A, makes decisions with a 3/4 majority, with the center having 1/3 voting power and all states combined having 2/3. The National Commission for Scheduled Castes (Article 338) and the National Commission for Scheduled Tribes (Article 338A) were separated by the 89th Amendment in 2003. The OBC Commission was given constitutional status by the 102nd Amendment in 2018.

Constitutional Amendments and Emergency Provisions

Article 368 provides for the process of constitutional amendment. The Eighth Schedule initially had 14 languages, now 22. Emergency provisions include Article 352 (National Emergency), Article 356 (President's Rule in states), and Article 360 (Financial Emergency). Under Article 358, Article 19 is automatically suspended during a national emergency. Under Article 359, the President can suspend the enforcement of other fundamental rights, except for Articles 20 and 21.

Article 370 and Key Constitutional Articles

Article 370 granted special autonomous status to Jammu and Kashmir. Key constitutional articles include Article 1 (India as a Union of States), Article 52 (President of India), Article 76 (Attorney General of India), Article 110 (Definition of Money Bill), Article 123 (President's power to issue ordinances), Article 148 (Comptroller and Auditor General of India), Article 280 (Finance Commission), Article 324 (Election Commission), and Articles 352, 356, and 360 (Emergency Provisions).

Early Constitutional Amendments

The First Amendment in 1951 added the Ninth Schedule and made special provisions for backward classes. The Seventh Amendment in 1956 reorganized states on a linguistic basis. The Eighth Amendment in 1959 extended reservations for SCs and STs for another 10 years. The Tenth, Twelfth, and Fourteenth Amendments (1961-62) incorporated Dadra and Nagar Haveli, Goa, Daman and Diu, and Puducherry into India. The Fifteenth Amendment in 1963 increased the retirement age of High Court judges from 60 to 62 years. The Twenty-first Amendment in 1967 added Sindhi to the Eighth Schedule. The Twenty-second Amendment in 1969 created the autonomous state of Meghalaya within Assam.

Amendments During Emergency and Post-Emergency Era

The Twenty-fourth Amendment in 1971 affirmed Parliament's power to amend any part of the Constitution, including Fundamental Rights. The Twenty-fifth Amendment curtailed the Right to Property. The Twenty-sixth Amendment abolished privy purses for former rulers. The Forty-second Amendment (1976), known as the "Mini Constitution," added "Socialist," "Secular," and "Integrity" to the Preamble, included Fundamental Duties, prioritized Directive Principles over Fundamental Rights, extended the terms of Parliament and state assemblies, and limited judicial review. The Forty-fourth Amendment (1978) reversed many of the Forty-second Amendment's provisions, removed the Right to Property from the list of Fundamental Rights, replaced "internal disturbance" with "armed rebellion" as a ground for imposing emergency, restored the original terms of Parliament and state assemblies, and gave the President the power to send back the advice of the Council of Ministers for reconsideration.

Anti-Defection Law and Panchayati Raj Amendments

The Fifty-second Amendment (1985) introduced the Anti-Defection Law, adding the Tenth Schedule to disqualify members for defection. The Sixty-first Amendment (1989) reduced the voting age from 21 to 18 years. The Seventy-third and Seventy-fourth Amendments granted constitutional status to Panchayati Raj Institutions and Municipalities, respectively.

Contemporary Amendments: GST and Social Justice

The Ninety-first Amendment (2003) limited the size of the Council of Ministers. The One Hundred and First Amendment (2016) introduced the Goods and Services Tax (GST). The One Hundred and Second and One Hundred and Fifth Amendments pertained to the Other Backward Classes (OBCs), granting constitutional status to the National Commission for Backward Classes (NCBC) and restoring states' power to identify OBCs.

EWS Reservation and Women's Reservation

The One Hundred and Third Amendment (2019) introduced a 10% reservation for Economically Weaker Sections (EWS). The One Hundred and Fourth Amendment (2019) eliminated reserved seats for the Anglo-Indian community in the Lok Sabha and state assemblies. The One Hundred and Sixth Amendment (2023), the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, provided for 33% reservation for women in the Lok Sabha and state legislative assemblies.

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Transcript

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0:47 देखना और इस वीडियो को शेयर करना। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें बीच-बीच में सवाल पूछा गया है जिससे आपका ध्यान हमेशा क्लास पर फोकस रहे। तो उन सवाल का जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि हम जान सकें कि आप इस विषय से कितना समझ रखते हैं। चाहे आप एसएससी, यूपीएससी, स्टेट, पीएससी, रेलवे या किसी भी कंपिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, यह क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए, तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। तो यह क्लास बड़ी होगी। इसे ध्यान से देखना और क्लास अपडेट के कुछ समय बाद इस टॉपिक से जुड़ी पीडीएफ और अन्य स्टडी मटेरियल के

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2:20 कहानी शुरू होती है 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध से। इन जीतों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारी नहीं रही। वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की मतलब शासक बन गई। हां, डी फैक्टो रूलर बन गई। पर इस शासन में इतना भ्रष्टाचार और अव्यवस्था थी कि ब्रिटिश संसद को दखल देना पड़ा। और यहीं से हमारे संवैधानिक विकास की नींव पड़ती है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। है ना? बिल्कुल। यह एक्ट एक मील का पत्थर था और इसके तीन मुख्य कारण थे। अच्छा। पहला यह ब्रिटिश सरकार का कंपनी के कामों को नियंत्रित करने का पहला कदम था। दूसरा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कामों को यू नो आधिकारिक मान्यता मिली। और

3:07 सबसे महत्वपूर्ण भारत में एक केंद्रीय प्रशासन मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी गई। चलिए इसके की फीचर्स को अनपैक करते हैं। तो पहला तो यह कि बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। हां और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। और मद्रास और बॉम्ब के गवर्नर इनके अधीन आ गए। मतलब पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा काम हुआ कोलकाता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश थे। यहां एक दिलचस्प बात है। क्या? एक तरफ केंद्रीकरण शुरू हुआ तो दूसरी तरफ न्यायपालिका की स्थापना भी हुई। यह शक्ति के संतुलन की पहली कोशिश थी जो आगे चलकर हमारे संविधान का एक मूल

3:53 सिद्धांत बनी और तीसरा पॉइंट था कि कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने और रिश्वत लेने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। हां जो कि उस समय की सबसे बड़ी समस्या थी। दोस्तों आपके लिए पहला सवाल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट बना उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। अच्छा तो आगे बढ़ते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट पर। इसने भारत में दोहरे प्रशासन यानी ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की। हां, यह बहुत ही चालाक कदम था। कैसे? उन्होंने काम बांट दिए। एक बनाया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के व्यापारिक मामले देखेगा। और दूसरा और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजनीतिक मामले देखेगा मतलब असली पावर ब्रिटिश सरकार के पास। मतलब डिवाइड एंड रूल का एक शुरुआती रूप था

4:40 ही यह। ही बिलकुल। ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक नियंत्रण अपने पास रखा और व्यापार की जिम्मेदारी कंपनी पर छोड़ दी। यह व्यवस्था 1858 तक चली। इसके बाद आते हैं चार्टर एक्ट्स। 1813 के चार्टर एक्ट ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया। हां। और इसी एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी। इस एक्ट का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव तो बहुत गहरा पड़ा होगा। बहुत ज्यादा एकाधिकार खत्म होने से भारतीय बाजार ब्रिटिश सामानों के लिए खुल गया जिसने हमारे स्थानीय उद्योगों को बहुत प्रभावित किया और वहीं मिशनरियों के आने से सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में भी एक हलचल हुई। अब आता है 1833 का चार्टर एक्ट जो केंद्रीयकरण की पराकाष्ठा थी। मतलब अ न्यू लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन।

5:26 बिल्कुल। पहला बड़ा बदलाव बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और लॉर्ड विलियम बेंटेक पहले गवर्नर जनरल बने। हां। और दूसरा कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह समाप्त हो गई। अब वो सिर्फ एक प्रशासनिक निकाय थी। और इसमें एक धारा 87 थी जो बहुत प्रगतिशील लगती है। हां, धारा 87 सैद्धांतिक रूप से तो बहुत ही प्रगतिशील थी। कि सरकारी सेवा में धर्म, जन्म स्थान या रंग के आधार पर भेदभाव को खत्म करने का प्रावधान किया गया। बिल्कुल। भले ही जमीन पर इसका पालन कम हुआ हो लेकिन इसने भविष्य के मौलिक अधिकारों के लिए एक वैचारिक आधार तैयार किया और इसी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहले विधि आयोग का भी गठन हुआ था। सही। इस दौर का आखिरी महत्वपूर्ण एक्ट था 1853 का चार्टर्ड एक्ट। इसने पहली बार गवर्नर

6:14 जनरल की परिषद के विधाई और प्रशासनिक कार्यों को अलग-अलग कर दिया। हां, लेजिसलेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनंस को सेपरेट कर दिया गया। और सबसे जरूरी बात सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की। यह आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से उस सिस्टम की शुरुआत हुई जिसका हिस्सा बनने की आप तैयारी कर रहे हैं। और 1854 में इसके लिए मैकाले समिति बनाई गई थी। सही बात है। दोस्तों, यह डेट्स और एक्ट्स देख के घबराना नहीं है। कहानी की तरह समझो। हर कानून पिछले कानून का जवाब है और अगले कानून की नीव। यही तो है असली समझ जो आपको लाखों की भीड़ से अलग करेगी। बिल्कुल सही कहा। अब 1857 का विद्रोह यह एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हां, इसने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद

6:59 ब्रिटिश सरकार ने सीधे भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया। 1858 के भारत शासन अधिनियम के साथ। हां, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें पहला बदलाव तो यही हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। खत्म। और गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। जी। और एक नया पद बनाया गया भारत सचिव का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। हां, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और लंदन में बैठता था। तो इसे सुशासन हेतु अधिनियम कहा गया। पर क्या यह वाकई में सुशासन के लिए था? देखिए कहने को तो था लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य भारत पर ब्रिटिश पकड़ को मजबूत करना था। ताकि 1857 जैसी घटना दोबारा ना हो। अच्छा। इसके बाद 1861 के भारत परिषद

7:46 अधिनियम ने पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने की शुरुआत की। हां, एक सिंबॉलिक जेस्चर था। लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। जी। लेकिन ये सदस्य मनोनीत थे। चुने हुए नहीं। और उनके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। पर एक शुरुआत तो हुई। हां। यह भारतीय प्रतिनिधित्व की दिशा में पहला छोटा कदम था। और एक और दिलचस्प बात इसी एक्ट ने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी। ऑर्डिनेंस पावर जो आज भी हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में झलकती है। बिल्कुल। इसके बाद 1892 के अधिनियम ने अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की नींव रखी और सदस्यों को

8:32 बजट पर बहस करने का अधिकार दिया। हां, सवाल पूछ सकते थे पर वोट नहीं कर सकते थे। और अब आते हैं एक बहुत ही विवादास्पद सुधार पर 1909 का अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार। हां। और इसकी सबसे बड़ी बात थी मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। सेपरेट इलेक्टोरेट्स। यहीं से बांटो और राज करो की नीति को संवैधानिक रूप दिया गया। मतलब मतलब मुस्लिम उम्मीदवार को सिर्फ मुस्लिम वोटर ही चुन सकते थे। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। इस एक फैसले ने भारतीय राजनीति और समाज पर तो बहुत दूरगामी और विनाशकारी प्रभाव डाला होगा। विनाशकारी इसकी परिणति देश के विभाजन में हुई। दोस्तों एक और सवाल जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का

9:17 जनक किसे कहा जाता है? इसका जवाब तो आपको पता ही होना चाहिए। जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर। हां, इसमें भी कई बड़े बदलाव हुए। पहला तो प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायार्की लागू किया गया। यह क्या था? इसमें विषयों को दो भागों में बांटा गया। आरक्षित और हस्तांतरित रिजर्व एंड ट्रांसफरर्ड। अच्छा। महत्वपूर्ण विषय जैसे वित्त और पुलिस वो गवर्नर के पास आरक्षित थे। और कम महत्व के विषय भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित किए गए थे। मतलब बिना शक्ति के जिम्मेदारी देने जैसा था यह तो। बिल्कुल। इसीलिए यह एक असफल प्रयोग था। और केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की

10:04 स्थापना हुई बाय कैमरल लेजिस्लेचर। हां जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा है। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। और 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। और सीमित संख्या में महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी मिला। जी। यह एक महत्वपूर्ण कदम था और अब वह अधिनियम जिसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। 1935 का भारत शासन अधिनियम। हमारे वर्तमान संविधान का बड़ा हिस्सा इसी अधिनियम से लिया गया है। इसने एक अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की। हां, ऑल इंडिया फेडरेशन और प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर उन्हें स्वायधता दी गई। और शक्तियों को तीन सूचियों में बांटा गया। संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉनकरेंट लिस्ट। यह स्ट्रक्चर आज भी है।

10:51 और भारतीय रिजर्व बैंक और संघीय न्यायालय की स्थापना भी हुई। हां, आरबीआई 1935 में और फेडरल कोर्ट 1937 में। पर जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आलोचना करते हुए इसे अनेक ब्रेकों वाली पर इंजन रहित गाड़ी कहा था। बिल्कुल। और गुलामी का अधिकार पत्र भी कहा था। क्योंकि असली पावर अभी भी ब्रिटिश सरकार के हाथ में ही थी। अंत में 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया और 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित हुआ और भारत-पाकिस्तान दो डोमेनिन बने। इसी के साथ संविधान बनाने का काम संविधान सभा को सौंपा गया। जिसका गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ था। इसमें कुल सदस्य 389 थे। जो विभाजन के बाद 299 रह गए।

11:37 हां। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। जिसके अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे जी और इसमें प्रमुख समितियां थी जैसे प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष डॉ बी आर अंबेडकर थे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे हां और इसमें 15 महिला सदस्य भी थी जिनमें सरोजनी नायडू सुचेता कृपलानी और राजकुमारी अमृत कौर जैसी हस्तियां शामिल थी। संविधान सभा के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। 17 दिसंबर 1946 को डॉ. अंबेडकर ने कहा था, शक्ति देना तो आसान है, पर बुद्धि देना कठिन है। यह उनके सामने मौजूद काम की गंभीरता को दर्शाता है। मतलब सदियों की गुलामी की विरासत से निकलकर एक आधुनिक, लोकतांत्रिक और समावेशी

12:24 भारत का संविधान बनाना। बिल्कुल। तो दोस्तों, यह थी 1773 से 1947 तक हमारे संवैधानिक विकास की कहानी। हमने देखा कि कैसे हर अधिनियम एक सीढ़ी बना जिस पर चढ़कर हम आजादी और अपने संविधान तक पहुंचे। हम जैसा कि मैंने शुरू में बताया था इस क्लास की पीडीएफ और नोट्स के लिए Google पर सोल स्टडी सर्च करें और हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करें। अगर आपको यह प्रयास पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। आपके दिए गए सवालों के जवाब का हमें इंतजार रहेगा। आज हमने कानूनों के विकास को देखा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यह सारे कानून एक

13:09 विदेशी शक्ति ने अपने हितों को साधने के लिए बनाए थे। तो एक स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या रही होगी? क्या वह इन कानूनों की विरासत को पूरी तरह से मिटा देना चाहते थे या इसी नीव पर एक नया मजबूत और संप्रभु भारत का निर्माण करना चाहते थे? चलिए तो पिछले अध्याय से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 1946 के बाद भारत की किस्मत कैसे लिखी जा रही थी। यह वह दौर था जब एक राष्ट्र जन्म ले रहा था और उसकी कह सकते हैं जन्म कुंडली लिखी जा रही थी। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपकी सफलता भी शोर मचाएगी जब आप इन तारीखों और घटनाओं को

13:57 ध्यान से समझेंगे। तो बात शुरू होती है 11 दिसंबर 1946 से। संविधान सभा को अपना स्थाई अध्यक्ष मिलता है डॉ. राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है। सभा ने सिर्फ एक नहीं बल्कि दो उपाध्यक्ष चुने। एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णमाचारी। हां। और यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था। अच्छा इसके पीछे एक बहुत गहरा एक सांकेतिक संदेश था। मतलब दो उपाध्यक्ष क्यों? हां ये सवाल तो है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत की जो इतनी विशाल विविधता है हां। अलग-अलग क्षेत्र हैं, समुदाय हैं उनका प्रतिनिधित्व सभा में हो। यह समावेशता की नींव रख रहा था। ओके, लेट्स अनपैक दिस। अब आता है कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़। ठीक दो दिन बाद 13

14:45 दिसंबर 1946। जवाहरलाल नेहरू सभा के सामने वह ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करते हैं। बिल्कुल और यह सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था। यह भविष्य के भारत का कह सकते हैं एक ब्लूप्रिंट था। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। हां। और प्रीलिम्स में यह सीधा सवाल आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने और कब पेश किया था? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह प्रस्ताव एक तरह से संविधान की आत्मा बन गया। इसने एक दिशा दे दी। बिल्कुल एक नॉर्थ स्टार की तरह। इसने संविधान निर्माताओं को एक दिशा दी और इसी प्रस्ताव ने आगे चलकर हमारी प्रस्तावना यानी प्रियमबल का रूप लिया। और जब 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वस्मति से

15:32 स्वीकार किया गया तो यह बिल्कुल तय हो गया कि भारत का रास्ता लोकतंत्र, न्याय और समानता का होगा। एकदम। चलिए अब मिलते हैं संविधान के चीफ आर्किटेक्ट से। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन होता है। सात सदस्यों की यह वो टीम थी जिसके कप्तान थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। यहां एक छोटा सा चुटकुला याद आता है। एक छात्र ने पूछा सर सदस्य तो सात थे। फिर अकेले अंबेडकर जी को ही संविधान का जनक क्यों कहते हैं? तो मैंने कहा बेटा पूरी बारात का श्रेय दूल्हे को ही तो मिलता है। खैर समिति के बाकी सदस्य थे एन गोपालास्वामी अयंगर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के एम

16:18 मुंशी सैयद मोहम्मद सादुल्ला एन माधव राव जिन्होंने बीएल मित्र की जगह ली थी और टीटी कृष्णमाचारी जो डीपी खेतान की मृत्यु के बाद आए मेंस के लिए यह नाम बहुत महत्वपूर्ण है। व्हाट्स फैसनेटिंग हियर इज अ क्रूशियल डिटेल जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। बताइए। डॉक्टर अंबेडकर का जो पहला चुनाव हुआ था, संविधान सभा में, वह बंगाल से हुआ था। अच्छा। लेकिन विभाजन के बाद वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। तो उनकी सीट चली गई। तो फिर वो वापस कैसे आए? यही उनकी असाधारण योग्यता और उनका महत्व पता चलता है। उन्हें फिर बॉम्बे से दोबारा चुनकर लाया गया। यह घटना दर्शाती है कि संविधान निर्माण में वो कितने अपरिहार्य थे। वाकई। और इस पूरे काम में समय कितना लगा? 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन

17:04 लगभग 3 साल। अरे इतने में तो लोगों की इंजीनियरिंग पूरी हो जाती है। लेकिन यहां तो देश का भविष्य बन रहा था। बिल्कुल। और कुल खर्चा आया उस समय के हिसाब से लगभग 63,96,729। अब जरा 1946 की अंतरिम सरकार और 1947 के स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल की तुलना करते हैं। इनमें एक बड़ा फर्क था। हां, 1946 में मुस्लिम लीग भी सरकार का हिस्सा थी और लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे। लेकिन 1947 की तस्वीर एकदम अलग थी। तो इस बदलाव के पीछे की रणनीति क्या थी? देखिए 1946 की सरकार सत्ता हस्तांतरण के लिए एक तरह का समझौता थी। एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट थी। लेकिन 1947 का जो मंत्रिमंडल था वो एक राष्ट्रीय सरकार

17:49 बनाने का प्रयास था। राष्ट्रीय सरकार से क्या मतलब है? इसका मतलब था कि कांग्रेस के बाहर की जो प्रतिभाएं हैं उन्हें भी शामिल किया जाए। जैसे डॉ. अंबेडकर को विधि मंत्री बनाया गया। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग मंत्री बनाया गया। मतलब एक मजबूत एकजुट भारत का संदेश देना था। बिल्कुल सही। और फिर वो दिन आया 26 नवंबर 1949 जब प्रस्तावना में लिखे शब्दों के साथ संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मारपित किया गया। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। पूरा संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। पर 15 अनुच्छेद जैसे नागरिकता, चुनाव और अंतरिम संसद से जुड़े अनुच्छेद उसी दिन लागू कर दिए गए। मतलब 26 नवंबर 1949 को ही। हां। दिस रेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा

18:36 क्यों? यह एक बहुत ही व्यावहारिक और कह सकते हैं दूरदर्शी कदम था। सोचिए देश को चलाने के लिए नागरिकता तय करने और पहले आम चुनाव की तैयारी के लिए एक बुनियादी कानूनी ढांचे की तत्काल जरूरत थी। सही बात है। चुनाव आयोग के बिना चुनाव कैसे होते? राष्ट्रपति शपथ कैसे लेते? इसीलिए यह अनुच्छेद तुरंत लागू कर दिए गए ताकि व्यवस्था चलती रहे, रुके नहीं। और कुछ मजेदार तथ्य भी हैं। जैसे संविधान सभा की जो मोहर थी मतलब सील, उसका प्रतीक हाथी था। हां, यह छोटी-छोटी बातें अक्सर परीक्षाओं में काम आ जाती हैं। बिल्कुल। और हां, इस अध्याय से जुड़ी पीडीएफ और अन्य ऑब्जेक्टिव स्टडी मटेरियल के लिए Google में सर्च करें सोल स्टडी और पहली वेबसाइट को ओपन करें जहां पीडीएफ

19:22 नोट्स देखे जा सकते हैं। हियर्स व्हेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। अब बात करते हैं संविधान के आइडेंटिटी कार्ड की। हमारी प्रस्तावना की। इसका विचार अमेरिका से और भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित थी। लेकिन इसकी असली कहानी तो भारत की अदालतों में लिखी गई। बिलकुल। 1960 के बेरूबाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। हां, उन्होंने कहा कि यह संविधान निर्माताओं के मन को समझने की एक कुंजी है। पर यह कानून का हिस्सा नहीं है। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया। और सिर्फ पलटा नहीं बल्कि यह भी घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है।

20:08 और यहीं से मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत सामने आया। हां। और यह इस फैसले का सबसे क्रांतिकारी पहलू था। इसका मतलब यह है कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। मूल ढांचा मतलब जैसे जैसे लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, न्यायिक समीक्षा यह सब संविधान की नींव है। संसद इस नींव को नहीं गिरा सकती। तो यह सिद्धांत एक तरह से भारतीय लोकतंत्र का रक्षा कवच बन गया। बिल्कुल। संविधान तो बन गया पर भारत का नक्शा भी अधूरा था। 550 से ज्यादा देसी रियासतें थी। यहां एंट्री होती है भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सहयोगी वीपी मेनन की। यह आजादी से भी बड़ी चुनौती थी। ज्यादातर

20:54 रियासतें तो मान गई। पर जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू-कश्मीर ने आनाकानी की। तो इन तीनों को कैसे मिलाया गया? तीनों के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए गए। जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ मतलब रेफरेंडम लोगों से पूछा गया। हां। और लोगों ने भारत को चुना। हैदराबाद के लिए पुलिस कारवाई करनी पड़ी जिसे ऑपरेशन पोलो कहते हैं। और जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर के महाराजा ने विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए और तब उसे भारत में मिलाया गया। इसके बाद एक और बड़ी मांग उठी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की। हां, जिसे शुरुआत में तो खारिज किया गया था। नेताओं को डर था कि इससे देश की एकता कमजोर होगी। लेकिन लेकिन अंततः फजल अली आयोग की सिफारिश पर 1956 में इसे स्वीकार कर लिया गया। सो व्हाट डस दिस ऑल मीन? आज हमने देखा कि

21:40 कैसे अनगिनत बहसों, असहमतियों और बलिदानों से दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार हुआ। यह सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों का एक जीवंत दस्तावेज है। और हमने यह भी समझा कि संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो समय के साथ खासकर न्यायपालिका की व्याख्याओं के जरिए लगातार विकसित हुआ है और होता रहेगा। बिल्कुल। तो अब आपके लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत तो दिया लेकिन यह कभी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया कि मूल ढांचे में क्या-क्या शामिल है। सही बात है। यह आज भी एक खुली हुई सूची है जिसे अदालत हर मामले की परिस्थितियों के

22:28 अनुसार तय करती है। तो सोचिए क्या संविधान की व्याख्या का यह असीमित अधिकार न्यायपालिका को संसद से भी ज्यादा शक्तिशाली बनाता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अध्याय में। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और भारतीय संविधान के उन स्तंभों को समझते हैं जो हर नागरिक के जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं, मौलिक अधिकार। और इसमें भी सबसे पहले बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार। यानी अनुच्छेद 19 से 22 की। यह वो हिस्सा है जो लोकतंत्र की असल जान है। बिल्कुल। अनुच्छेद 19 को देखिए। इसे स्वतंत्रताओं का गुलदस्ता भी कह सकते हैं। मूल संविधान में सात स्वतंत्रताएं थी, लेकिन 44 वें संशोधन 1978 ने संपत्ति के

23:15 अधिकार को यहां से हटा दिया। अब इसमें छह मौलिक स्वतंत्रताएं हैं। हां। और ये छह स्वतंत्रताएं सिर्फ अलग-अलग अधिकार नहीं है ना। इनमें एक तरह का लॉजिकल फ्लो है। एग्जैक्टली, यह एक पूरी चेन ऑफ एक्शन है। इसे ऐसे समझिए। सबसे पहले ए में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब आपके मन में कोई विचार आया। आपने उसे बोला ठीक है विचार आ गया। अब अब आप उस विचार को अकेले लेकर क्या करेंगे? आपको लोगों को इकट्ठा करना होगा। तो बी आपको शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आजादी देता है। पहले विचार फिर उस पर सम्मेलन। इसके बाद इसके बाद आप एक स्थाई संगठन बनाना चाहेंगे तो आपको संघ या समिति बनाने की आजादी देता है। फिर और से आप उस संगठन के काम के लिए

24:01 देश में कहीं भी आ जा सकते हैं और बस सकते हैं। और आखिर में जी कोई भी व्यापार या पेशा करने की स्वतंत्रता ताकि आजीविका चल सके। वाह, यह तो सच में एक पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ब्लूप्रिंट है। जी। लेकिन यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह सिर्फ बोलने तक ही सीमित है क्या? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या बहुत व्यापक की है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार यहां तक कि चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। बिल्कुल। और यह अधिकार असीमित नहीं है। इन पर उचित निर्बंधन यानी रीज़नेबल रिस्ट्रिकशंस भी हैं। हां, अनुच्छेद 192 के तहत राज्य देश की संप्रभुता, सुरक्षा, लोक व्यवस्था जैसे

24:47 आधारों पर इन पर रोक लगा सकता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है भारत कुमार बनाम केरल राज्य का मामला। कोर्ट ने राजनीतिक दलों के बंद को असंवैधानिक ठहराया था। यह बहुत बड़ा फैसला था। इसका तर्क क्या था? तर्क बहुत सीधा था। कोर्ट ने कहा कि आपकी अभिव्यक्ति की आजादी किसी दूसरे के आबाद संचरण और व्यापार करने के अधिकार का हनन नहीं कर सकती। एक जायज हड़ताल और एक गैरकानूनी बंद के बीच की यही महीन रेखा है। बहुत साफ। अब आते हैं अनुच्छेद 20 पर जो एक तरह से अभियुक्तों के लिए एक सुरक्षा कवच है। हां, इसमें तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली एक्सपोज्ड फैक्टो लॉस से संरक्षण मतलब किसी अपराध के लिए वही सजा

25:33 मिलेगी जो अपराध करते समय कानून में थी। बाद में बदली हुई सजा नहीं। जी। दूसरी है दोहरे दंड से मुक्ति जिसे डबल जपोडिय कहते हैं। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा। और तीसरी आत्म अभिशंसन का निषेध मतलब किसी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और फिर आता है संविधान का सबसे जीवंत अनुच्छेद अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। हां ये सिर्फ जीवित रहने का अधिकार नहीं बल्कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। गरिमा के साथ जीना। जी और इसी एक वाक्य में सब कुछ आ गया। जी निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार ये सब न्यायिक व्याख्याओं से इसी में जुड़े हैं। और सबसे जरूरी बात आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया

26:20 जा सकता। बिल्कुल ये अधिकार अमर हैं। इसी कड़ी में 86वें संशोधन 2002 से अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया। हां, जिसने छ से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। जी। और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण देता है। हम इसमें निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। मतलब अपराध करने से पहले ही शक के आधार पर गिरफ्तारी। हां। मीसा, ताड़ा, पीओटीए जैसे कानून इसी के उदाहरण रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार की ओर। अनुच्छेद 23 और 24। यह अनुच्छेद सामाजिक न्याय की नीव रखते हैं। हम अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बेगार पर

27:06 रोक लगाता है। और अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में लगाने से रोकता है। और इसके बाद आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक जो भारत की पंथनिरपेक्षता को दर्शाते हैं। और फिर अनुच्छेद 29 और 30 जो अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा लिपि संस्कृति और शिक्षण संस्थानों को संरक्षित करने का अधिकार देते हैं। अच्छा मान लीजिए इन सभी अधिकारों का हनन हो तो क्या यहीं पर अनुच्छेद 32 की भूमिका आती है ना? बिल्कुल जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। आत्मा और हृदय हां क्योंकि इसके बिना बाकी सारे अधिकार बेमानी हैं। इसके तहत नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट पांच तरह की

27:52 रिट्स जारी कर सकता है। यह रिट्स अक्सर सुनने में बहुत भारीभरकम लगती हैं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम भारी है पर काम बहुत सीधा है। बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेवियस कॉरपस का मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। हम अगर किसी को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है तो कोर्ट आदेश देता है उस व्यक्ति को मेरे सामने लाओ। अच्छा और परमादेश या मेंडमस इसका मतलब है हम आदेश देते हैं। सोचिए कोई सरकारी अधिकारी है जो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा तो कोर्ट उसे आदेश देगा कि अपना काम करो। यह तो सरकारी लापरवाही के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार है। जी। बाकी तीन रेट्स हैं प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रीक्षा जो न्यायपालिका के कामकाज से ज्यादा जुड़ी हैं। ठीक है। लेकिन इन मौलिक अधिकारों को लेकर

28:37 संसद और न्यायपालिका में भी तो एक लंबा शक्ति संघर्ष चला है। क्या संसद इन्हें बदल सकती है? यह भारतीय लोकतंत्र की सबसे दिलचस्प कहानी है। 1967 में गोलोकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। हां। पर संसद को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने संविधान में संशोधन करके कोर्ट के फैसले को पलटने की कोशिश की और यह मामला फिर पहुंचा केशवानंद भारती केस में 1973 में। हां, 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी बेंच कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला और मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया। मूल ढांचा। यह शब्द हम बहुत सुनते हैं। इसका असल में मतलब क्या है? आसान भाषा में कोर्ट ने कहा ठीक है संसद जी। आप संविधान में बदलाव कर सकते हैं। यह

29:23 आपका अधिकार है। लेकिन लेकिन आप इस घर की नींव को नहीं तोड़ सकते। यह नीव ही मूल ढांचा है। जैसे लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, शक्तियों का बंटवारा। तो एक तरह से संविधान की आत्मा को बचाने के लिए न्यायपालिका ने यह सिद्धांत बनाया। बिल्कुल। और मिनरवा मिल्स केस 1980 ने मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन स्थापित किया। अच्छा। तो अब बात करते हैं संविधान के भाग फोर की यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी। हां, अगर मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं तो डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का लक्ष्य रखते हैं। यह एक कल्याणकारी राज्य एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना के लिए हैं।

30:08 पर इनमें और मौलिक अधिकारों में एक बहुत बड़ा फर्क है। है ना? इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। तनीय नहीं है। यह सरकार के लिए एक नैतिक दायित्व है। कानूनी नहीं। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करें तो जरूर। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण और अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। यह सभी बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। जी हां, वैसे इन सभी अनुच्छेदों के विस्तृत व्याख्या और एग्जाम स्पेसिफिक पॉइंट्स के लिए अभ्यर्थी Google में सर्च करें सोल स्टडी और पहली वेबसाइट को ओपन करें। वहां पीडीएफ नोट्स देखे जा सकते हैं। ठीक है? तो एक तरफ अधिकार है, दूसरी तरफ

30:54 राज्य के लिए लक्ष्य। इसी संतुलन के लिए शायद मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए। एकदम सही। 42 वें संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य यानी अनुच्छेद 51 क जोड़े गए हैं। यह हमें याद दिलाते हैं कि अधिकारों के साथ कर्तव्य भी आते हैं। चलिए अब हम शासन के शीर्ष पर आते हैं। संघीय कार्यपालिका। शुरुआत करते हैं भारत के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति से। हां, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता। यह एक निर्वाचक मंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। हम पर यह सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रपति

31:40 पूरे देश का प्रतिनिधित्व करें। राष्ट्रपति की शक्तियों में नियुक्ति की शक्तियां हैं। वीटो शक्ति है और आपातकालीन शक्तियां भी हैं। वीटो शक्ति में पॉकेट वीटो काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। मतलब राष्ट्रपति बिल को बस अपनी जेब में रख लेते हैं और कोई फैसला नहीं लेते हैं। लेकिन वास्तविक शक्ति तो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के पास होती है। हां अनुच्छेद 74 यही कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। और 91वें संशोधन 2003 ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के 15% तक सीमित कर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मंत्रीपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होती है। जी

32:25 यही संसदीय प्रणाली का आधार है। हम इसका मतलब है कि सरकार एक साथ तैरती है और एक साथ डूबती है। मतलब अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। बिल्कुल। यही जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हमने देखा कि कैसे हमारा संविधान अधिकारों, कर्तव्यों और शक्तियों के बीच एक अद्भुत संतुलन बनाता है। मौलिक अधिकार नागरिक को मजबूत करते हैं। नीति निर्देशक तत्व राज्य को एक दिशा देते हैं और कार्यपालिका उस दिशा में देश को आगे ले जाती है। याद रखिए मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता। हौसलों से उड़ान होती है। अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए। बिल्कुल। इस पूरी व्यवस्था को समझने के बाद एक सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।

33:12 न्यायिक सक्रियता और मूल ढांचे का सिद्धांत जो संविधान में सीधे तौर पर नहीं लिखे हैं, क्या यह कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्र में एक जरूरी संतुलन का काम करते हैं या फिर शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के लिए एक चुनौती हैं। इंटरव्यू के लिए यह एक बेहतरीन प्रश्न है। तो चलिए भारतीय राज्य व्यवस्था की इस गहन पड़ताल को आगे बढ़ाते हैं। जी। आज हम सत्ता के कह सकते हैं तीन सबसे बड़े स्तंभों को समझने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री, संसद और न्यायपालिका। बिल्कुल। प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रीपरिषद जो देश चलाते हैं। फिर संसद जो कानून बनाती है और न्यायपालिका जो संविधान की रक्षा करती है। हम तो ये तीनों मिलकर भारतीय लोकतंत्र के संतुलन को कैसे साधते हैं? इसी पर आज बात

33:58 होगी। शुरुआत करते हैं उस पद से जो शायद सबसे शक्तिशाली है। भारत का प्रधानमंत्री जी भारत का प्रधानमंत्री बिलकुल और देखिए प्रधानमंत्री को समझने के लिए हमें संविधान के कुछ आर्टिकल्स देखने होंगे पर चलिए नंबर्स में नहीं उलझते उनके पीछे की सोच को पकड़ते हैं तो संविधान यह कहता है कि राष्ट्रपति देश के प्रमुख हैं लेकिन उनकी सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का मुखिया होगा प्रधानमंत्री यहां सलाह शब्द जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए एक तरह से बाध्य हैं। असल में यही वह नियम है जो प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का मतलब एग्जीक्यूटिव का वास्तविक प्रमुख

34:45 बनाता है। मतलब राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख हैं और असली शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में है। एकदम सही। और यह प्रधानमंत्री और उनके मंत्री आते कहां से हैं? यहीं पर अनुच्छेद 75 का रोल आता है जो नियुक्ति की बात करता है। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन हासिल हो। हम और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। लेकिन यहां एक बहुत दिलचस्प सिद्धांत है। कौन सा? सामूहिक उत्तरदायित्व का। कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी यह सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसका मतलब क्या है असल में? इसका मतलब देखिए बहुत सरल और गहरा है। आप ऐसे सोचिए कि सरकार एक एक क्रिकेट टीम की तरह है। अच्छा वो प्रधानमंत्री उसके कप्तान हैं। अब अगर एक फील्डर कैच छोड़ दे तो मैच तो पूरी टीम

35:33 हारती है ना? सिर्फ वो एक फील्डर नहीं। हां बिलकुल। ठीक वैसे ही अगर संसद में किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो सिर्फ उस मंत्री को नहीं बल्कि पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अरे मतलब एक मंत्री की गलती और पूरी सरकार की नाव डूब सकती है। हां बिल्कुल ये सिद्धांत ये पक्का करता है कि मंत्रीपरिषद एक टीम की तरह एकजुट होकर काम करें। ये तो बहुत बड़ी बात है। इससे तो प्रधानमंत्री को अपनी टीम बहुत सोच समझ कर चुनी पड़ती होगी। जाहिर है? हां, अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रिश्ते पर आते हैं। हमने यह तो समझ लिया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करते हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है राष्ट्रपति के प्रति? है और यह एक संवैधानिक कर्तव्य है।

36:18 आर्टिकल 78 में इसका जिक्र है। क्या कहता है वो? वो कहता है कि यह प्रधानमंत्री की ड्यूटी है कि वह देश के प्रशासन और कानून बनाने से जुड़े सभी फैसलों की जानकारी राष्ट्रपति को दें। वो एक पुल की तरह हैं जो मंत्रपरिषद के फैसलों को राष्ट्रपति तक पहुंचाते हैं। एक ब्रिज की तरह जी यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। इसके अलावा प्रधानमंत्री, नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद जैसी कई महत्वपूर्ण संस्थाओं के अध्यक्ष भी होते हैं जो उनकी शक्तियों को और बढ़ाता है। इन शक्तियों को समझने के लिए मुझे लगता है भारत के कुछ प्रधानंत्रियों के कार्यकाल को देखना दिलचस्प होगा। हां बिल्कुल। यह सिर्फ नामों की सूची नहीं है। यह भारतीय राजनीति के अलग-अलग दौर की कहानी कहती है। जैसे जवाहरलाल नेहरू

37:04 पहले प्रधानमंत्री लगभग 17 साल पद पर रहे। उनका लंबा कार्यकाल भारत को एक शुरुआती स्थिरता और दिशा देने के लिए बहुत जरूरी था। उनके बाद उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी यह तीनों ही ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ। यह दिखाता है कि उस शुरुआती दौर में नेतृत्व कितना केंद्रित था। हम लेकिन फिर 70 के दशक के अंत में एक बड़ा बदलाव आया। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक मील का पत्थर था है ना। इसने साबित किया कि सत्ता में बदलाव संभव है। बिल्कुल। और इसी दौर में हमें चौधरी चरण सिंह जैसे प्रधानमंत्री भी दिखे जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना ही नहीं किया। यह तो बड़ा मजेदार तथ्य है। हां, पर यह सिर्फ एक रोचक तथ्य नहीं है।

37:51 यह उस दौर की गठबंधन राजनीति की अस्थिरता का सबसे बड़ा सबूत है। सरकारें सिर्फ पार्टियों के गणित पर बन और बिगड़ रही थी। और इसी अस्थिरता का एक और उदाहरण थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। जी जो अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने, यह दिखाता है कि संसद का विश्वास कितना जरूरी है। फिर 90ज में पी वी नरसिम्हा राव आए जो प्रधानमंत्री बनते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। हां, संविधान उन्हें 6 महीने का समय देता है सदस्य बनने के लिए। यह नियम दिखाता है कि हमारा सिस्टम कितना लचीला है। और अटल बिहारी वाजपेयी का वो 13 दिन का कार्यकाल जो सबसे छोटा है। बिल्कुल। यह सब उदाहरण हमें सिखाते हैं कि प्रधानमंत्री का पद कितना शक्तिशाली और साथ ही कितना अस्थिर हो सकता है। यह पूरी तरह से लोकसभा में बहुमत के नाजुक

38:38 धागे पर टिका होता है। सही कहा। अब प्रधानमंत्री की इन शक्तियों को देखने के बाद उस जगह चलते हैं जहां इन शक्तियों की असली परीक्षा होती है। भारतीय संसद सही कहा। संसद सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद तीन हिस्सों से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जी। लोग अक्सर राष्ट्रपति को इसका हिस्सा मानना भूल जाते हैं। पर वह संसद का एक अभिन्न अंग है। उनके बिना कोई बिल कानून नहीं बन सकता। बिल्कुल। तो पहले बात करते हैं उच्च सदन यानी राज्यसभा की। इसे राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए विधायक चुनते हैं।

39:24 अच्छा यह भारत के संघीय ढांचे का प्रतीक है जहां राज्यों को केंद्र में प्रतिनिधित्व मिलता है। और इसमें कुछ सदस्य मनोनीत भी होते हैं। है ना? हां। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से। यह वो लोग होते हैं जो चुनाव नहीं लड़ते पर जिनका अनुभव देश के लिए जरूरी है। और एक और खास बात है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। यह एक स्थाई सदन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यह हमेशा अस्तित्व में रहती है। लोकसभा की तरह नहीं जो हर 5 साल में भंग हो जाती है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं और हर सदस्य का कार्यकाल छ साल का होता है। तो यह एक तरह से निरंतरता लाता है। बिल्कुल। सरकारें आती जाती रहती हैं पर राज्यसभा एक अनुभवी सदन के रूप में हमेशा

40:11 मौजूद रहती है। लेकिन राज्यसभा को अक्सर एक कमजोर सदन माना जाता है। खासकर मनी बिल के मामले में। हां, धन विधेयक पर इसकी शक्तियां सीमित हैं। यह उसे सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकती है। तो फिर इसकी असली ताकत क्या है? इसकी असली ताकत दो विशेष शक्तियों में छिपी हैं जो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है। कौन सी? पहली अनुच्छेद 249 के तहत अगर राज्यसभा को लगता है कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है तो वह उस पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत कर सकती है। अच्छा यह तो वो बहुत बड़ी शक्ति है। हां। और दूसरी अनुच्छेद 312 के तहत देश में कोई नई अखिल भारतीय सेवा जैसे आईएएस या आईपीएस बनानी हो तो उसका प्रस्ताव केवल

40:57 राज्यसभा ही शुरू कर सकती है। तो यह एक तरह का सेफ्टी वाल्व है जो केंद्र को राज्यों के अधिकारों पर हावी होने से रोकता है। बिल्कुल यह इसे राज्यों का सच्चा संरक्षक बनाती हैं। अब आते हैं जनता के सदन लोकसभा पर। यहां तो सीधा हिसाब है। जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। हां, लोकसभा लोकतंत्र का सबसे सीधा और शक्तिशाली स्वरूप है। सरकार बनाने और गिराने की असली ताकत इसी सदन के पास है। क्योंकि मंत्रीपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदाई होती है। जी। और अविश्वास प्रस्ताव भी केवल यहीं लाया जा सकता है। यहां एक दिलचस्प नियम है कोरम या गणपूर्ति। हां अनुच्छेद 1003 सोचिए अगर 543 सदस्यों वाले सदन में सिर्फ 2025 लोग बैठकर कोई कानून पास कर दें तो

41:44 क्या वह पूरे देश पर लागू होना चाहिए? संविधान कहता है बिल्कुल नहीं। और इसीलिए कोरम का नियम है। क्या कहता है यह नियम? कि सदन की कार्यवाही चलाने के लिए कम से कम 10% सदस्य यानी लगभग 55 सांसद मौजूद होने चाहिए। अगर इससे कम है तो अध्यक्ष कार्यवाही को स्थगित कर सकते हैं। यह तो बहुत जरूरी है। हां। यह सुनिश्चित करता है कि देश के लिए बड़े फैसले कुछ गिनेचुने लोग ना लें। संसद की बात हो रही है तो नए संसद भवन का जिक्र भी लाजमी है। बिल्कुल। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बना त्रिकोणीय आकार का यह भवन भविष्य के भारत की जरूरतों का प्रतीक है। मैंने पढ़ा कि लोकसभा हॉल को राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर और राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर बनाया गया है।

42:29 हां। और इसकी क्षमता भी बढ़ाई गई है। लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ सकते हैं। यह भविष्य में सीटों के बढ़ने की संभावना को दिखाता है। सही कहा। और इसी संसदीय प्रक्रिया से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण तंत्र है। संयुक्त बैठक। हां, जॉइंट सिंग। जब किसी साधारण बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं बन पाती तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। और इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। जी। और क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या ज्यादा है तो आमतौर पर संयुक्त बैठक में लोकसभा की राय ही मान्य होती है। लेकिन यह हर बिल के लिए नहीं हो सकता ना। नहीं और यह सबसे जरूरी बात है याद रखने वाली। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक

43:14 इन दो मामलों में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। क्यों? संविधान निर्माताओं का मानना था कि पैसे से जुड़े मामलों में जनता के चुने हुए सदन की शक्ति ज्यादा होनी चाहिए और संविधान जैसे मूल दस्तावेज में बदलाव के लिए दोनों सदनों की अलग-अलग सहमति अनिवार्य है। हम तो हमने देखा कि कानून बनाने और उसे लागू करने की शक्ति किसके पास है? लेकिन अगर यह शक्तियां अपनी सीमा लांग जाए तो कौन है वो अंपायर जो यह तय करेगा कि सब कुछ संविधान के दायरे में हो रहा है या नहीं। यहीं पर तस्वीर में आता है हमारा उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट। एकदम सही। भारत में एक एकीकृत न्यायपालिका है जिसके शिखर पर सुप्रीम कोर्ट है। एकीकृत मतलब मतलब निचली अदालतों के फैसलों को ऊपरी अदालतों में चुनौती दी जा सकती है और

44:00 सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम और सर्वमान्य होता है। और इन जजों को हटाना लगभग नामुमकिन है। प्रक्रिया इतनी जटिल क्यों बनाई गई है? ताकि न्यायपालिका बिना किसी डर या राजनैतिक दबाव के काम कर सके। एक जज को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास करना होता है। जो आज तक कभी हुआ नहीं है। नहीं हो पाया है। यही मजबूती ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी है। अब सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को समझते हैं। इसके कई प्रकार हैं लेकिन चार सबसे महत्वपूर्ण है। पहला है प्रारंभिकत्राधिकार। इसका मतलब है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू हो सकती है। जैसे केंद्र और राज्य के बीच का विवाद। अच्छा यह मामले हाईकोर्ट में नहीं जा सकते। नहीं दूसरा है परामर्श दात्रीत्राधिकार।

44:48 इसके तहत अगर राष्ट्रपति को किसी कानूनी सवाल पर कोई दुविधा हो तो वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। पर वो सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। और तीसरा है पुनर्विचारत्राधिकार। यह बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही दिए हुए फैसलों को बदल सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कानून की व्याख्या समय के साथ बदल सकती है। जो बात 50 साल पहले सही लगती थी, जरूरी नहीं कि आज भी प्रासंगिक हो। यह शक्ति सुप्रीम कोर्ट को अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देती है। और आखिरी आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है अभिलेख न्यायालय होना। इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देता है, वह पत्थर की लकीर बन जाता है। उसके फैसले

45:33 रिकॉर्ड के तौर पर रखे जाते हैं और देश की बाकी सभी अदालतों को उन्हें मानना ही पड़ता है। हम वो एक तरह से देश का कानून बन जाता है। बिल्कुल और अगर कोई उसके फैसले की अवमानना करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे दंड भी दे सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। हां। और वैसे इन सभी विषयों पर अगर और गहराई से पढ़ना हो मतलब जो हमारे लिसनर्स तैयारी कर रहे हैं तो Google पर सोल स्टडी सर्च करके पहली वेबसाइट से इस अध्याय से जुड़ी पीडीएफ और दूसरे ऑब्जेक्टिव स्टडी मटेरियल भी देख सकते हैं। अच्छा यह तो बहुत उपयोगी होगा। सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स। जी जो राज्यों के स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक संस्था हैं। भारत में आज 25 उच्च न्यायालय हैं और यहीं पर एक लैटिन

46:21 सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑडी अल्ट्रापाटम हां जिसका सरल सा अर्थ है दूसरे पक्ष को भी सुनो। कोई भी अदालत सिर्फ एक पक्ष की कहानी सुनकर फैसला नहीं दे सकती। उसे दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा मौका देना होता है। यह हमारी पूरी न्याय व्यवस्था की नीव है। हमने केंद्र की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को समझ लिया। अब राज्य के स्तर पर आते हैं। जहां केंद्र का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल गवर्नर। जी। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक वैसे ही जैसे केंद्र में राष्ट्रपति। पर यहां एक बहुत बड़ा अंतर है। क्या? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? प्रसाद पर्यंत।

47:07 अब यह सुनने में लगता है कि यह राष्ट्रपति की व्यक्तिगत इच्छा है। पर असल में इसका मतलब है कि राज्यपाल तब तक पद पर रहते हैं जब तक केंद्र की सरकार चाहती है। ओहो। और यही वो वजह है जो राज्यपाल की भूमिका को अक्सर विवादास्पद बना देती है। हां। बिल्कुल। क्योंकि राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है। एक तरफ वह राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं जिन्हें राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना है। और दूसरी तरफ दूसरी तरफ वो राज्य में केंद्र के एजेंट हैं। जब केंद्र और राज्य में अलग-अलग पार्टियों की सरकारें होती हैं तो इन दोनों भूमिकाओं में टकराव होना लगभग तय हो जाता है। और इसीलिए राज्यपाल का पद अक्सर केंद्र राज्य संबंधों में तनाव का कारण बनता है। जी। तो कुल मिलाकर यह एक बहुत ही जटिल और

47:53 नाजुक संतुलन है। प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट नीतियां बनाती हैं। संसद उन पर बहस कर उन्हें कानून का रूप देती है और न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि यह सब कुछ संविधान के दायरे में हो। हां। और राज्यों में राज्यपाल इस संतुलन में एक और परत जोड़ देते हैं। यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती और उसकी चुनौती भी है। हमने शक्तियों के संतुलन को तो समझ लिया। पर एक विचारणीय प्रश्न यह है कि आज के दौर में जब अक्सर एक ही राजनीतिक दल का केंद्र और कई राज्यों में शासन होता है। अच्छे को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? क्या ये संतुलन बना रहता है या किसी एक तरफ झुक जाता है? इस पर सोचिएगा। हम्म। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर गहराई से चर्चा करते हैं।

48:40 राज्यपाल यानी गवर्नर। हां। देखिए भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल की भूमिका यह काफी दोहरी है। बिल्कुल। एक तरफ तो वो राज्य के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और दूसरी तरफ वो केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि के तौर पर भी काम करते हैं। सही कहा। ये पद असल में हमारे संघवाद को एक बनाए रखने वाला एक एक तरह से स्ट्रेटेजिक पुल है। अच्छा। और यहीं से मतलब कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए पहला महत्वपूर्ण कांसेप्ट निकल कर आता है। क्या है वो? अनुच्छेद 154 यह कहता है कि राज्य की सारी कार्यपालिका शक्ति मतलब एग्जीक्यूटिव पावर वो राज्यपाल में ही निहित होगी। मतलब सारे सरकारी काम राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। हां टेक्निकली हां। लेकिन असलियत में इन शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रीपरिषद करती है। जैसा कि अनुच्छेद

49:28 163 में स्पष्ट किया गया है। हां। और यहीं पर अनुच्छेद 1641 आता है जो कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर होगी। जी। यहां एक दिलचस्प टर्म है प्रसाद पर्यंत जिसे प्लेजर ऑफ द गवर्नर भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? है। इसका मतलब है कि मंत्री राज्यपाल के इच्छा तक ही पद पर बने रहते हैं। लेकिन व्यवहार में इसका मतलब मुख्यमंत्री का विश्वास होता है। अच्छा तो हौसला बनाए रखिए। और इसी बात पर एक छोटी सी शायरी मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता। हौसलों से उड़ान होती है। वाह बहुत बढ़िया। और हौसले के साथ-साथ कुछ

50:15 राज्यों के लिए जो विशेष प्रावधान हैं वह भी याद रखने जरूरी हैं। जैसे जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा जहां राज्यपाल के लिए एक जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति सुनिश्चित करना अनिवार्य है। यह प्रीलिम्स के लिए एक पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा राज्य के महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल जिनका जिक्र आर्टिकल 165 में है और एसपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं। ओके लेट्स अनपैक दिस। अब आते हैं राज्यपाल की विधाई और न्यायिक शक्तियों पर। अनुच्छेद 168 के तहत राज्यपाल विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है। हां अभिन्न अंग। वह सदन को बुला सकते हैं,

51:00 सत्रावसान कर सकते हैं और विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं। यह सब अनुच्छेद 174 में है। राइट? एग्जैक्टली। और हां, उनकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब विधानमंडल सत्र में ना हो तब। हां, जब सत्र में ना हो, तो वह कानून की तरह प्रभावी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और उस अध्यादेश की वैधता कब तक रहती है? उसकी वैधता विधानमंडल के दोबारा बैठने के छ हफ्तों तक रहती है। अगर इस दौरान उसे पारित नहीं किया गया तो वह समाप्त हो जाता है। अच्छा और न्यायिक शक्तियों में न्यायिक शक्तियों में अनुच्छेद 161 के तहत उन्हें राज्य के कानूनों के खिलाफ क्षमादान की शक्ति है। लेकिन यहां एक बहुत बारीक अंतर है राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में। हां, यह इंटरव्यू के लिए बहुत जरूरी है।

51:46 बिल्कुल। राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूरी तरह माफ कर सकते हैं। जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते। और सैन्य न्यायालय के मामलों में हां, कोर्ट मार्शल के मामलों में भी शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही है। हियर व्हेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता या राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। जैसा अनुच्छेद 356 में है। तब राज्यपाल की स्ववेक की शक्ति उनकी डिस्क्रीशनरी पावर बहुत निर्णायक हो जाती है। सही। अब बात करते हैं वास्तविक कार्यपालिका की यानी मुख्यमंत्री और मंत्रीपरिषद। मुख्यमंत्री ही सरकार का वास्तविक प्रमुख अ ट्रू हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। हां। एक महत्वपूर्ण तथ्य जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है वो है 91 संविधान संशोधन 2003।

52:31 ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हां। इसके अनुसार मंत्री परिषद का आकार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। और छोटे राज्यों के लिए छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम संख्या 12 तय की गई है। और अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य तय करता है कि वह प्रशासन और मंत्री परिषद के सभी निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को दें। जी। यह केंद्र और राज्य के बीच एक स्मूथ फंक्शनिंग सुनिश्चित करता है। चलिए अब आते हैं राज्य विधानमंडल पर। हां। तो भारत में छह राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। कौन-कौन से हैं वो? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। विधान परिषद यानी उच्च सदन का गठन तो बहुत

53:18 ही अनोखा है। हां, आर्टिकल 171 में इसका पूरा ब्यरा है। इसके 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 स्थानीय निकायों द्वारा, वन स्नातकों द्वारा, वन 12th शिक्षकों द्वारा और बाकी वन सिक्स्थ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जी। यह तो बिल्कुल केबीसी की लाइफ लाइन जैसा है। हर तरफ से हेल्प मिल रही है। कह सकते हैं। इसकी सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। और विधानसभा के लिए विधानसभा यानी निम्न सदन के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। राइट? हां बिल्कुल। जैसे गोवा और मिजोरम में 40 सीटें हैं और सिक्किम में तो सिर्फ 32

54:05 हैं। यह अपवाद याद रखने बहुत जरूरी हैं। और विधाई प्रक्रिया में मनी बिल पर तो विधानसभा को ही सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है। एकदम विधान परिषद इसे सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकती है जो इसे राज्यसभा की तुलना में काफी कमजोर बनाती है। अच्छा अब जरा केंद्र शासित प्रदेशों मतलब यूटीस और दिल्ली के विशेष दर्जे को समझते हैं। यूटीज का प्रशासन तो सीधे राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है और दिल्ली को 69 में संविधान संशोधन 1991 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या एनसीआर का दर्जा और अपनी विधानसभा दी गई जिसका जिक्र अनुच्छेद 239 ए में है। बिल्कुल सही। सो व्हाट डस दिस ऑल मीन? इसका मतलब है कि अब हम केंद्र राज्य संबंधों पर आ गए हैं। हां। और यहां सातवीं अनुसूची में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। संघ सूची, राज्य

54:51 सूची और समवर्ती सूची। विषय भी बता दीजिए। संघ सूची में 100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। व्हाट्स फैसनेटिंग हियर इज हां। अनुच्छेद 249 हां यह बहुत खास है। यह संसद को राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है। और सरकारिया और पूंछी आयोग की सिफारिश है। सरकारी आयोग 1983 और पूंछी आयोग 2007 इनकी सिफारिशें केंद्र राज्य संबंधों पर मेंस का उत्तर लिखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं लोकतंत्र के प्रहरियों की संवैधानिक निकाय। सबसे पहले निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमीशन अनुच्छेद 324 से 329 तक इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य आयुक्त होते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु

55:38 तक जो भी पहले हो। दिस रेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्हें हटाना कैसे है? क्या यह इतना आसान है? नहीं। बिल्कुल नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। मतलब महाभियोग जैसी प्रक्रिया से। हां। यह उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है और कुछ रोचक तथ्य भी हैं। जैसे ईवीएम का पहला प्रयोग 1982 में केरल में हुआ और वीवीपीएटी का पूर्ण उपयोग 2013 में नागालैंड से शुरू हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण निकाय है लोक सेवा आयोग, यूपीएससी और एसपीएससी जिसका जिक्र अनुच्छेद 315 से 323 तक है। जी। यहां एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है। एसपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करते

56:25 हैं, लेकिन उन्हें हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। बिल्कुल यह उनकी निष्पक्षता के लिए एक बहुत बड़ा सेफगार्ड है। और छात्रों ध्यान रहे इस अध्याय से जुड़ी पीडीएफ और अन्य ऑब्जेक्टिव स्टडी मटेरियल के लिए Google में सर्च करें सोल स्टडी और पहली वेबसाइट को ओपन करें और पीडीएफ नोट्स देखे जा सकते हैं। ठीक है? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं वित्तीय प्रशासन की ओर। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 हां हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन होता है। 15वें वित्त आयोग जिसके अध्यक्ष एन के सिंह थे ने राज्यों को हिस्सा देने के लिए जो मानदंड तय किए उनमें आय का अंतर यानी इनकम डिस्टेंस को सबसे ज्यादा 45% का भार दिया गया। और जीएसटी परिषद जीएसटी परिषद जिसका गठन अनुच्छेद 279 ए के

57:11 तहत हुआ। इसके निर्णय 34 बहुमत से लिए जाते हैं। जिसमें केंद्र का मतभार 13 और सभी राज्यों का मिलाकर 23 होता है। यह सहकारी संघवाद का एक बेहतरीन उदाहरण है। एकदम और अंत में सामाजिक न्याय से जुड़े आयोगों की यात्रा को समझना भी बहुत जरूरी है। हां, यह विकास काफी हालिया है। जी। 81वें संशोधन 2003 से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मतलब आर्टिकल 338 और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल 338 ए को अलग किया गया। और फिर ओबीसी कमीशन को भी संवैधानिक दर्जा मिला। हां, 102वें संशोधन 2018 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए एक संवैधानिक आयोग बनाया गया। यह विकास यात्रा सामाजिक न्याय के प्रति बढ़ते फोकस को दिखाती है।

57:57 तो आज हमने राज्य की कार्यपालिका विधायिका से लेकर केंद्र, राज्य संबंधों और महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायों की एक विस्तृत यात्रा की है। यह पूरी संरचना शक्तियों के पृथक्करण और सहयोगात्मक संघवाद का एक उत्कृष्ट संतुलन दर्शाती है। हां, जहां राज्यपाल की संवैधानिक गरिमा है। निर्वाचित मुख्यमंत्री की कार्यशक्ति है और स्वतंत्र आयोगों की निष्पक्षता यह सब मिलकर ही भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। बिल्कुल और इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। जी यद्यपि संविधान ने शक्तियों का एक स्पष्ट ढांचा प्रदान किया है। लेकिन आज के बदलते राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में राज्यपाल

58:42 की विवेकाधीन शक्तियों और केंद्र के हस्तक्षेप की रेखा आखिर कहां खींची जानी चाहिए? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर लोकतंत्र को जीवंत रखने के लिए निरंतर बहस और मंथन आवश्यक है। बिल्कुल इस पर सोचिएगा जरूर। तो चलिए भारतीय राज्य व्यवस्था के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और दो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थाओं पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल। एक वो जो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती है और दूसरी जो देश के खजाने पर नजर रखती है। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी से। इसकी कहानी मतलब बहुत दिलचस्प है। अच्छा। हां। यह पहले एक वैधानिक निकाय था जिसे हम स्टैचरी बॉडी कहते हैं। लेकिन 2018 में

59:29 102 में संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया। 338 बी जी और इसे संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया गया। 1 मिनट यहीं रुकते हैं। वैधानिक से संवैधानिक बनने का मतलब आम भाषा में क्या फर्क पड़ा? यह सिर्फ एक टेक्निकल टर्म है या इसका कोई बड़ा असर हुआ? नहीं नहीं यह बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए वैधानिक का मतलब है कि उसे संसद के एक कानून ने बनाया है। सरकार चाहे तो कानून बदलकर उसकी शक्तियों को कम कर सकती है। अच्छा। लेकिन संवैधानिक दर्जा मिलने का मतलब है कि उसकी शक्ति अब सीधे संविधान से आ रही है। ओके? जैसे जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट एंप्लई को परमानेंट कर देना। हां। अब सरकार के लिए पिछड़े वर्गों से जुड़े किसी भी नीतिगत मामले पर इससे सलाह

1:00:15 लेना अ एक तरह से बाध्यकारी है। और इसकी बनावट कैसी है? कौन लोग होते हैं इसमें? इसकी संरचना में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होते हैं और इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और इनका कार्यकाल कार्यकाल 3 साल का होता है। ठीक है। तो यह तो हुई सामाजिक न्याय की बात। अब बात करते हैं सरकार के वॉच डॉग की। सीएजीई। हां। वही जो सरकार के हर एक पैसे हर खर्चे का हिसाब रखता है। बिल्कुल। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका जिक्र आपको अनुच्छेद 148 से 151 में मिलेगा। और इसे सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहते हैं। इसकी स्वतंत्रता बहुत जरूरी होगी वरना सरकार तो दबाव बना ही सकती है। एकदम और इसी के लिए संविधान में बहुत मजबूत प्रावधान है। इसे पद से हटाने की

1:01:03 प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जितनी ही मुश्किल है। अच्छा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हम रिटायरमेंट के बाद यह कोई भी सरकारी पद नहीं ले सकता। ताकि कोई लालच इन्हें प्रभावित ना कर सके। सही पकड़ा ताकि काम करते वक्त भविष्य की कोई चिंता ना हो। यहां एक बात और है जो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो ये सिर्फ यह नहीं देखते कि पैसा सही जगह खर्च हुआ या नहीं। मतलब नियमों के हिसाब से। नहीं ये उससे कहीं आगे जाते हैं। यह सिर्फ खर्च की वैधानिकता या लीगलिटी नहीं देखते। तो फिर क्या देखते हैं? ये ये भी देखते हैं कि खर्च लोकहित में था या नहीं। क्या वो खर्च बुद्धिमानी से किया गया? कहीं फिजूल खर्ची तो नहीं हुई? वाह। मतलब यह सरकार के विवेक पर भी सवाल उठा सकते हैं। हां। और इसीलिए तो यह लोकलेखा समिति मतलब

1:01:50 पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मित्र और मार्गदर्शक कहलाते हैं। यह समिति क्या करती है? यह संसद की समिति है जो सीएजी की रिपोर्ट्स की जांच करती है। सीएजी की तीन प्रमुख रिपोर्ट्स होती हैं जो वो संसद में रखते हैं। कौन-कौन सी? यह प्रीलिम्स के लिए जरूरी हो सकता है। हां, बहुत जरूरी है। पहली विनियोग लेखा पर रिपोर्ट यानी खर्च का हिसाब। दूसरी वित्त लेखा पर रिपोर्ट। मतलब आमदनी और खर्च का पूरा ब्यौरा और तीसरी सरकारी उपक्रमों पर रिपोर्ट। सरकारी कंपनियों का हाल। जी। ये तीनों रिपोर्ट्स बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह तो हुई वित्तीय और सामाजिक निगरानी। पर जब सरकार को खुद कानूनी सलाह चाहिए हो या कोर्ट में अपना पक्ष रखना हो तो कौन आता है? उसके लिए हैं देश के सर्वोच्च विधि

1:02:37 अधिकारी, महान्यायवादी यानी अटर्नी जनरल। इनका प्रावधान है अनुच्छेद 76 में अटर्नी जनरल हां और इनकी एक बहुत खास शक्ति है जो इन्हें अनुच्छेद 88 से मिलती है और वो क्या है महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। बोल भी सकते हैं। बोल भी सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सरकार के कानूनी सलाहकार हैं। सांसद नहीं जनता के प्रतिनिधि नहीं है। उनकी मदद के लिए सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉललीिसिटर जनरल भी होते हैं। और राज्यों में भी ऐसा ही कोई पद होता है? बिल्कुल यही व्यवस्था राज्यों में भी है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करते हैं। वो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। लेकिन इन दोनों पदों में एक बात है यह

1:03:23 सरकार के साथ बदलते रहते हैं। हां, यह एक महत्वपूर्ण बात है। यह दोनों ही पद केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल के प्रसादा पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसादा पर्यंत मतलब मतलब सरकार जब चाहे इन्हें हटा सकती है। नई सरकार आने पर अक्सर नए महान्यायवादी और महाधिवक्ता नियुक्त होते हैं। चलिए अब देश की प्लानिंग और विज़न की बात करते हैं। हम सब ने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में तो सुना ही है। योजना आयोग बनाता था। हां प्लानिंग कमीशन लेकिन 1 जनवरी 2015 को एक बड़ा बदलाव आया। जी योजना आयोग की जगह ली नीति आयोग ने और मैं कहूंगा यह सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था। यह सोच का बदलाव था? बिल्कुल यह सोच का बदलाव था। योजना आयोग का दृष्टिकोण टॉप डाउन था। मतलब केंद्र योजना बनाता था और राज्य उसे

1:04:11 लागू करते थे। हां। लेकिन नीति आयोग बॉटम अप दृष्टिकोण पर काम करता है। जिसे सहकारी संघवाद या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे अलग है? क्या फर्क है? देखिए इसके अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। एक उपाध्यक्ष होते हैं। अभी डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। और एक सीईओ होते हैं। जो अभी श्री बीवीआर सुब्रमण्यम हैं। पर सबसे बड़ा बदलाव क्या है? सबसे बड़ी बात है इसकी गवर्निंग काउंसिल जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। अच्छा मतलब अब नीतियां बनाते वक्त राज्यों की भी सुनी जाती है। सुनी ही नहीं जाती। वो प्रक्रिया का हिस्सा हैं। नीतियां अब राज्यों के साथ मिलकर बनाई जाती हैं। यही है बॉटम अप्रोच। और शक्तियों में सबसे बड़ा अंतर। शक्तियों में सबसे बड़ा अंतर है वित्तीय

1:04:57 शक्ति का। योजना आयोग राज्यों को धनावंटित करता था। उसके पास यह पावर थी और नीति आयोग नीति आयोग केवल एक थिंक टैंक है। यह सलाह देता है। विज़न डॉक्यूमेंट बनाता है। इसके पास धन आवंटित करने की शक्ति नहीं है। तो अब वो काम कौन करता है? वो काम अब वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री करता है। मेंस के लिए योजना आयोग और नीति आयोग का यह अंतर समझना बहुत जरूरी है। इन सब बड़ी-बड़ी संस्थाओं के बीच एक आम आदमी के अधिकारों का रक्षक कौन है? हम इसके लिए 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग बनाए गए। नेशनल एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। एनएचआरसी और एसएचआरसी जी। और याद रखिएगा यह सांविधिक मतलब स्टैच्यूटरी निकाय हैं। संवैधानिक नहीं। एनएचआरसी में एक अध्यक्ष होते हैं।

1:05:44 कौन बन सकता है अध्यक्ष? जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के कोई और न्यायाधीश रहे हो और उनके साथ पांच सदस्य होते हैं। पर क्या यह सच में उतने शक्तिशाली हैं? मैंने सुना है इन्हें बिना दांतों वाला शेर भी कहा जाता है? हां, यह आलोचना होती है और इसकी वजह है। इनकी प्रकृति जो है वह सलाहकारी है। यह दोषी को खुद सजा नहीं दे सकते। तो फिर क्या करते हैं? यह केवल सरकार से सिफारिश कर सकते हैं। इसीलिए यह कहा जाता है और एक दूसरी बड़ी सीमा यह है कि यह एक साल से ज्यादा पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकते। तो फिर इनका फायदा क्या है? फायदा है। भले ही यह सजा ना दे पाए लेकिन सरकार को इनकी सिफारिशों पर की गई कारवाई की सूचना एक महीने के अंदर देनी होती है। जब एनएचआरसी किसी मामले को उठाता है तो उस

1:06:30 पर एक पब्लिक प्रेशर बनता है। मीडिया अटेंशन मिलता है। तो इनके पास एक तरह की सॉफ्ट पावर है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। इनके पास सॉफ्ट पावर बहुत है। मानव अधिकारों के अलावा कुछ और भी तो विशिष्ट आयोग है ना। है ना? बिल्कुल। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग जो 1992 में बना और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में। यह भी वैधानिक निकाय हैं। हां, यह भी वैधानिक निकाय हैं और इनकी सबसे बड़ी शक्ति है स्वतः संज्ञान लेना जिसे सुओ कहते हैं। यानी बिना किसी शिकायत के भी यह मामलों की जांच शुरू कर सकते हैं। जी। अगर मीडिया में कोई खबर आई या इन्हें कहीं से कोई जानकारी मिली तो यह खुद से एक्शन ले सकते हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण आयोग है परिसीमन आयोग। डेलिमिटेशन कमीशन बहुत ही महत्वपूर्ण इसका जिक्र अनुच्छेद 82 में है। इसका काम क्या है? यह लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की

1:07:17 सीमाएं तय करता है। मतलब कौन सा गांव, कौन सा शहर किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएगा? अब तक कितनी बार बना यह? अब तक इसका गठन चार बार हुआ है। 1952, 1963, 1973 और 2002 में। इससे जुड़ा एक जरूरी संवैधानिक संशोधन भी तो है। हां 84वां संविधान संशोधन जो 2001 में हुआ था उसने क्या किया? उसने लोकसभा और विधानसभा सीटों की कुल संख्या को 2026 तक के लिए स्थिर कर दिया है। 1971 की जनगणना के आधार पर। और परिसीमन आयोग के आदेशों का क्या होता है? क्या उन्हें कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं? नहीं। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्यों? ताकि चुनावी प्रक्रिया में कोई देरी ना हो। अगर हर कोई कोर्ट जाने लगा तो चुनाव कभी समय पर हो ही नहीं पाएंगे। चलिए अब सबकी पसंदीदा एजेंसी की बात करते

1:08:04 हैं। सीबीआई हां सीबीआई के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग इसे एक संवैधानिक संस्था समझते हैं। अच्छा तो यह संवैधानिक नहीं है। ना तो संवैधानिक है और ना ही वैधानिक। यह तो बहुत अजीब बात है। तो फिर इसकी स्थापना कैसे हुई? इसकी स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव से हुई थी। बस एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से। तो इसे अपनी शक्तियां कहां से मिलती हैं? इसे अपनी शक्तियां मिलती हैं दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से। यह इसका सबसे अनोखा पहलू है। और सरकार का सारा पैसा जो हम टैक्स में देते हैं वो कहां रखा जाता है? हम इसके लिए तीन तरह की निधियां हैं। फंड्स। पहली है भारत की संचित निधि। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 266 वन। इसमें क्या होता है? सरकार की सारी कमाई

1:08:51 मतलब टैक्स, लोन सब कुछ इसी में जमा होता है और संसद की अनुमति के बिना इससे एक भी नहीं निकाला जा सकता। और दूसरी दूसरी है भारत की आकस्मिकता निधि कंटिंजेंसी फंड अनुच्छेद 267। यह राष्ट्रपति के अधीन एक इमरजेंसी फंड है। और एक तीसरी भी होगी। हां, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। इसमें वह पैसा होता है जो सरकार का नहीं है। बस वह एक बैंकर के तौर पर रखती है। जैसे पीएफ का पैसा। वैसे इस अध्याय से जुड़ी पीडीएफ और अन्य ऑब्जेक्टिव स्टडी मटेरियल के लिए Google में सर्च करें सोल स्टडी और पहली वेबसाइट को ओपन करें और पीडीएफ नोट्स देखे जा सकते हैं। ठीक है। हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज कहलाता है ना क्योंकि वो समय के साथ बदल सकता है। बिल्कुल और यह शक्ति मिलती है अनुच्छेद

1:09:36 368 से जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है। इसी तरह हमारी राजभाषा का भी तो विकास हुआ है। हां आठवीं अनुसूची में शुरू में सिर्फ 14 भाषाएं थी। आज 22 हैं। कौन-कौन सी भाषाएं बाद में जुड़ी? 21वें संशोधन से सिंधी, 71 से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली और फिर 92 संशोधन से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। अब बात करते हैं संविधान के सबसे गंभीर प्रावधानों की। आपातकाल एमोजसी। हां, तीन तरह के आपातकाल हैं। अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356, राज्यों में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। आपातकाल में मौलिक अधिकारों पर क्या असर होता है? यह जानना बहुत जरूरी है।

1:10:21 सबसे जरूरी। अनुच्छेद 358 के तहत जैसे ही राष्ट्रीय आपात लगता है, अनुच्छेद 19 यानी स्वतंत्रता का अधिकार अपने आप निलंबित हो जाता है। अपने आप? हां। ऑटोमेटिकली। और बाकी मौलिक अधिकारों का क्या होता है? उनके लिए है अनुच्छेद 359। इसके तहत राष्ट्रपति एक आदेश जारी करके अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकते हैं। मतलब आप उन अधिकारों के हनन पर कोर्ट नहीं जा सकते। क्या सारे अधिकार निलंबित हो सकते हैं? नहीं। यहीं पर 44वां संशोधन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 20 और 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को कभी भी किसी भी हालत में निलंबित नहीं किया जा सकता। यह एक बहुत बड़ी गारंटी है। यह हमारे संविधान की सबसे बड़ी गारंटी है

1:11:07 कि हालात कितने भी संगीन हो, जीने का हक कोई नहीं छीन सकता। आखिर में उस अनुच्छेद की बात करते हैं जिसका भारतीय राजनीति में हमेशा एक विशेष स्थान रहा है। अनुच्छेद 370 हां, एक ऐतिहासिक संदर्भ में इसे समझना जरूरी है। अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को एक विशेष स्वायत्त दर्जा दिया था। इसका मतलब क्या था व्यवहार में? इसका मतलब था कि संसद की कानून बनाने की शक्ति राज्य में सिर्फ विलय पत्र में दिए गए विषयों तक ही सीमित थी और बाकी विषयों पर अन्य विषयों पर कानून बनाने के लिए राज्य सरकार की सहमति या परामर्श जरूरी होता था। मतलब भारत के संविधान के ज्यादातर प्रावधान राज्य पर सीधे लागू नहीं होते थे। उन्हें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा कुछ संशोधनों के साथ ही लागू किया जा सकता था। तो आज हमने जिन संस्थाओं पर बात की,

1:11:54 एनसीबीसी से लेकर सीएजी, अटोली जनरल से लेकर एनएचआरसी तक इन सबको एक साथ देखने पर हमारे लोकतंत्र की क्या तस्वीर उभरती है? देखिए, तस्वीर यह उभरती है कि भारतीय राज व्यवस्था एक बहुत ही परिष्कृत और संतुलित तंत्र है। बैलेंस्ड सिस्टम। हां, एक चेकक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम। यह शक्तिशाली संस्थाएं बनाता है तो उन पर नियंत्रण भी रखता है। परिसीमन आयोग और सीएजी जैसी संस्थाएं निरंकुशता पर अंकुश लगाती हैं। और दूसरी तरफ तो महिला और मानवाधिकार आयोग जैसे निकाय लोकतंत्र के मानवीय चेहरे को मजबूत करते हैं। और आज के इस चर्चा से जुड़ा एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए भी है। हमने देखा कि 84वें संशोधन ने 1971 की जनगणना के आधार

1:12:40 पर 2026 तक लोकसभा सीटों को स्थिर कर दिया है। हम अब जब 2026 करीब आ रहा है और पिछले 50 सालों में जनसंख्या में भारी बदलाव आया है तो सोचिए कि नई जनगणना के आधार पर होने वाले परिसीमन का हमारे संघवाद हमारे फेडरलिज्म पर क्या राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव पड़ेगा इस पर विचार जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भारतीय राज व्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और समसामयिक अध्याय पर चर्चा करते हैं। जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति और उसका पुनर्गठन यह सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं था बल्कि भारतीय संघवाद के इतिहास में एक नया मोड़ था। आइए इसे परत दर परत समझते हैं।

1:13:26 बिल्कुल और इसे समझने के लिए मेरा मानना है 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। हां। अनुच्छेद 370 और 35 ए के तहत जम्मू कश्मीर को कुछ ऐसे विशेषाधिकार मिले हुए थे जो उसे भारत के बाकी हिस्सों से कह सकते हैं थोड़ा अलग रखते थे। अच्छा। और यह प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही

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