0:00 चौधरी जी ने कहा आपसे नरेगा नहीं अब से वो है वीबी जी राम जी क्या कर दिया उसको वीबी जी राम जी राम जी के लास्ट में फिर जी है ना जी राम जी है ना जी राम जी वीबी का तो हो गया विकसित भारत क्या हो गया विकसित जी राम जी का गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन कौन सा हो गया गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन रोजगार कहां ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से क्षेत्रों में ग्राम विकसित भारत बनाना है कैसे बनाएंगे गारंटी देंगे किसकी रोजगार और आजीविका की कहां पे तो वीबी जी राम दोबारा बोलो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका
0:47 मिशन ग्रामीण भारत यही तो है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन रोजगार एंड ऊपर वही है रोजगार आजीविका मिश्र पहले नरेगा चलती थी उसकी जगह ले लेगा ऐसा क्यों किया हमने तो विकसित भारत 2047 बनाने के लिए अगले कह रहे हैं विकसित भारत तो हुए जो जो चेंज हुए हैं अपने वो थोड़े से देख लेते हैं एक तो कि लोकसभा से कब पारित हुआ 18 को राज्यसभा से 19 को राष्ट्रपति ने 21 आजकल आरपीएससी कुछ भी ऐसा पूछ रही है तो अपने याद रखें है ना 18 19 21 18 को लोकसभा से 19 को राज्यसभा से 21 को बड़ा एक्ट आया था तो कोई पूछ ले कब क्या मंजूरी मिली और मिली बाकी तो नहीं है। पहले क्या होता था कि यह कहा गया था
1:34 नॉर्मली मोटा-मोटा 100 दिनों का रोजगार मिलता था। अब यह कह दिया गया 125 दिन का। कितने दिन का है? 125 बीच में क्या हुआ था? गांव के अंदर जब नरेगा आई थी ना तो खेतों में काम करने वाले मजदूरों की कमी आ गई थी। क्योंकि मजदूरों ने कहा भाई नरेगा पे उधर जाएंगे ना आराम से रुपए मिल जाएंगे। इधर पूरे दिन काम कराओगे। तो इधर काम करने वाले थे नहीं। तो इस बार सरकार ने कहा है कि खेत वाला जब सीजन शुरू होगा ना तो 60 दिन की छुट्टी है। 60 दिन तक रोजगार खेत में लीजिए। इधर रोजगार आपको मिलेगा और सरकार ने कहा है कि 7 दिनों के अंदर-अंदर आपका भुगतान कर देंगे। साप्ताहिक आधार पर भुगतान कर देंगे और 15 दिन के अंदर-अंदर भुगतान कर देंगे। आधार तो क्या होगा? साप्ताहिक। और कितने दिन के अंदर-अंदर? और मान लो कोई सरकार 125 दिन रोजगार नहीं देती तो फिर
2:21 बेरोजगारी भत्ता मिले। क्या मिले? तो 125 दिन का रोजगार देंगे। खेती वाले सीजन में 60 दिन की छुट्टी कर देंगे। 7 दिन के आधार पर आपको तनख्वाह दे दी जाएगी। 15 दिन के अंदर-अंदर तनख्वाह दे दी जाएगी। और यदि वो रोजगार नहीं मिलता तो आपको उसका बेरोजगार बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। अच्छा पहले एक था कि कुछ भी काम करवा लिया जाए। अब उन्होंने काम को भी चार श्रेणियों में बांट दिया है। कितनी श्रेणियों में बांट दिया? अभी पढ़ेंगे हम। उन्होंने चार श्रेणियों के अंदर बांटा। चार क्षेत्रों में बांट दिया। एक तो उन्होंने वाटर सिक्योरिटी जल सुरक्षा कौन सा? एक उन्होंने कर दिया ग्रामीण अवसरचना। गांव के अंदर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाए। एक उन्होंने कर दिया लाइवलीहुड एंड सॉरी ये वाटर सिक्योरिटी रूरल मैनेजमेंट। अच्छा आजीविका से संबंधित अवसरचना। लाइवलीहुड एंड स्पेशल मेजर्स फॉर
3:07 क्लाइमेट ये गलत कर दिया अंग्रेजी इन्होंने। आजीविका से संबंधित अवसरचना। भाई लाइवलीहुड से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर कोई एक तो ग्रामीण अवसरचना एक आजीविका से संबंधित अवसरचना या कोई प्रतिकूल मौसम में कोई बाढ़ वगैरह कोई सूखा वगैरह इस प्रकार पड़ा हुआ है तो उनमें जो कार्य चलाए जाएंगे वो तो चार जल सुरक्षा के लिए ग्रामीण अवसरचना के लिए आजीविका संरचना के लिए प्रतिकूल मौसम एडवर्स मौसम हो तो क्लाइमेट एडवर्स क्लाइमेट का एक लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर का एक आपके रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का और एक वाटर सिक्योरिटी का इन चार क्षेत्रों के अंदर ही काम करवाए जाएंगे तो काम उन्होंने बांट दिए भैया यह प्रकार के हम काम करवाएंगे आपसे। अच्छा कैसे कौन यह तय करेगा काम कहां कहां करवाना कहां नहीं करवाना तो गांव के अंदर कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत कौन से करेगी? तो आज आयोजना का निर्माण जो है ग्राम
3:53 पंचायतों द्वारा विकसित भारत पंचायत योजनाओं के माध्यम से क्या किया जाएगा? तैयार किया जाएगा। अच्छा जो भी आपने काम करवाएं उनको जो अह एआई अह सॉरी यह आपके डिजिटल प्लेटफार्म बना रखे हैं वहां पे डालना पड़ेगा। ऐसे डिजिटल प्लेटफार्म बना हुआ है। विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसरचना स्टेक क्या बना हुआ है? विकसित विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेक बना हुआ है। वहां पर उसको जोड़ दीजिए ताकि पता चलेगा कहां पर कितना काम हो रहा है, कहां काम नहीं हो रहा। कुल मिला के जो भी काम कर रहा है उनको डिजिटल प्लेटफार्म से जोड़ना पड़ेगा। वो जो डिजिटल प्लेटफार्म है उसका नाम क्या है? विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्राइक के साथ जोड़ना पड़ेगा। कृषि वाले दिनों के अंदर 60 दिनों की क्या दी जाएगी? ताकत आदि सूचना जारी करनी पड़ेगी कि इन दिनों में आपसे किसी प्रकार का कोई कार्य करवाया नहीं जाए। खेत में काम कर लो आप
4:39 आराम से जाके। अच्छा केंद्र का राज्य का हिस्सा कितना होगा? तो पहले 90 10वां करता था। पहले कितना था? 90 अब उन्होंने कह दिया 60 40 कितना है? 60 क्योंकि फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग जो है पिछले कुछ वर्षों से राज्यों को ज्यादा रुपए दे रहा है। तो कह रहे हम जब रुपए ज्यादा दे रहे हैं तो फिर ये नरेगा के या जो वीबी राम जी इसके रुपए हम क्यों दें? जब तुम्हें रुपए मिल रहे हैं तो वहीं से दे दिए जाए। तो यह 60 40 का रेश्यो कर दिया गया है कि इसके अंदर केंद्र तो कितना देगा? 60 और राज्य कितने देंगे? 40। हालांकि जो पूर्वोत्तर राज्य मतलब वो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य वो और एक हिमालय राज्य जो पहाड़ी राज्य हैं इनके अंदर यह रेशियो कितना किया गया है 910 कितना है और वे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा नहीं वे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा तो केंद्र शासित ही मतलब है तो केंद्र ही देगा फिर तो सारे दो जब नाम
5:25 ही उनका केंद्र शासित है विधानसभा नहीं है तो फिर पूरे पैसे केंद्र दो पूरे दो कितने दो 100% दो तो नॉर्मल राज्यों के लिए राजस्थान के लिए 40 40 पहाड़ी राज्य और पूर्वोत्तल के लिए 90 10 और जिनमें विधानसभा नहीं है उनको 100 का 100 करना पड़ेगा। अच्छा पहले जो प्रशासनिक दक्षता क्षमता थी जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी थी उसके लिए 6% का खर्च हो सकता था। जो बजट होता है उसका खर्च कितना होता है? 6% जैसे उसकी ऑडिटिंग करवानी जैसे कोई काम करवाने हो तो उसके जो हथियार जो चाबी पाने कोई लेके आने कुंडे वंडे लेके आने कोई भी काम करवाना तो उसमें कितना खर्चा हो सकता था? 6% कागज पाने कोई लेके आना तो उनके अब वह खर्चा कितना कर दिया गया? जो प्रशासनिक क्षमता एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी जो थी उसका जो एक्सपेंडिचर था वो 6% से बढ़ा के 9% कर दिया गया है। अच्छा अब उन्होंने कहा
6:11 भाई पहले तो यह था कि भाई रुपए किस आधार पर मिलेंगे इसका कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं कर रखा था। अब उन्होंने कहा हम इसे स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे। इनके आधार पर आवंटन किया जाएगा। किस काम के लिए कितने रुपए उसके लिए क्या किए जाएंगे? मानक आधारित आवंटन। क्या किया जाएगा? नॉर्मेटिव एलोकेशन। पहले नॉर्म बनेंगे उसके आधार पर क्या किया जाएगा? एलोकेशन। केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। अभी तक उन्होंने कुछ निर्धारित नहीं किया। अभी केंद्र सरकार ने कहा हम यह दोनों चीजें यह आवंटन भी निर्धारित करेंगे। एलोकेशन कितना किया जाएगा और मजदूरी भी निर्धारित करेंगे हम। कितनी मजदूरी वगैरह दी जाएगी। अभी तक तो जो नरेगा की पुरानी चल रही है उसके आधार पे दे देंगे और आने वाले टाइम में हम ये दोनों निर्धारित करेंगे। केंद्र सरकार निर्धारित वस्तुनिष्ठ मानकों के आधार पर मानक आवंटन जारी करेगी। मानक आवंटन से अतिरिक्त व्यय की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। हम स्टैंडर्ड बताएंगे। इसके आधार पे रुपए मांगिए। इससे ज्यादा रुपए लग रहे हैं। तुम जाने तुम्हारे काम जाने। हम फिर
6:58 उतने ही रुपए देंगे। हम उसे अधिक रुपए नहीं देंगे। उस मानक के अंतर्गत आने चाहिए। बाकी राज्य अपना चाहे जितना खर्चा करें हमें कोई लेना देना नहीं। प्राकृतिक अच्छा अब वो है कि भाई मानक आधारित छूट है। पर कोई राज्य कह दे भाई इस बार हमारे तो यहां पे सूखा पड़ गया था। कुछ हुआ ही नहीं था। दो कुछ तो विशेष परिस्थितियों में क्या मिल सकती है आपको? छूट। वो अपवाद है। बाकी नॉर्मली जो एलोकेशन नॉर्मेटिव एलोकेशन किया जाएगा। जो नॉर्म बने हुए हैं उसी के आधार पे एलोकेट किया जाएगा। उसे ज्यादा खर्चा राज्य करे तो राज्य जाने राज्य का काम जाने। प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य असाधारण परिस्थितियों में केंद्र सरकार आवश्यक के अनुसार विशेष छूट। वो अपवाद है उसमें छूट दी जा सकती है। फिर यही यू है सोशल ऑडिटिंग वगैरह करवाई जाएगी और अच्छा ये मानक आवंटन और इन पे अनुशंसा करने के लिए इन्होंने समितियां बनाई है। केंद्र और राज्य स्तर पर गठित संचालन समितियां होगी दो स्तर पर। केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी वो मानक
7:45 आवंटन कैसे होगा या बाकी विषय कैसे होंगे? उन पर अनुशंसा क्यों? राज्य और केंद्र दोनों लागू है। तो साहब दोनों अपनी-अपनी अनुशंसा दो। निर्णय कौन लेगी? केंद्र सरकार समितियां दोनों अपना दे सकती है। मजदूरी दर निर्धारण मैंने बता दिया। केंद्र सरकार अधोषित करेगी। जब तक नहीं लागू हो जाती तब तक नरेगा वाली लागू रहे। अच्छा राज्य को अपनी योजना जब यह एक्ट बिल पास हो गया पूरा उसके 6 महीने के अंदर-अंदर सभी राज्यों को अपनी योजनाओं का क्या करना पड़ेगा? अधिसूचना। निर्धारित अवधि में रोजगार ना मिलता है तो राज्य सरकार अधिनियम के अनुसार 15 दिनों के पश्चात क्या देना शुरू हो जाएगी? बेरोजगारी भत्ता। वह मैंने बता ही दिया आपको। 15 दिन बाद बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा आपको। यह मोटा-मोटा सा इतना सा याद रखना है। तो नाम क्या है एक्ट का? वीबी जी राम को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार
8:31 आजीवी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण और नरेगा की जगह लेके आए हैं 18 को लोकसभा से 19 को राज्यसभा से 21 को राष्ट्रपति के साइन हो गए 125 दिन का आपको रोजगार दिया जाएगा 7 दिनों में आपको तनख्वाह दे दी जाएगी 15 दिन के अंदर नहीं मिलती है तो आपको बेरोजगारी बता 15 दिन के अंदर-अंदर देना भाई सात साप्ताहिक आधार पे दी जाएगी 15 दिन के अंदर-अंदर देना जरूरी है यदि वह रोजगार नहीं मिलता तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। खेती वाले दिनों में 60 दिन की छूट मिलेगी। चार ही क्षेत्रों के अंदर हम करेंगे। एक तो वाटर सिक्योरिटी में, एक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर और एक प्राकृतिक आपदा सॉरी प्रतिकूल मौसम एडवर्स क्लाइमेट होता है उस क्षेत्र में करेंगे। मानक आधारित आवंटन करेंगे। केंद्र सरकार कुछ मानक बनाएगी। उन्हीं के आधार पे आवंटन किया
9:16 जाएगा। उससे अधिक राज्य जाने राज्य का काम जाने केंद्र और राज्य का जो शहर होगा वह 60 और 40 होगा। नॉर्थ ईस्ट के लिए पहाड़ी राज्य उनके लिए नाबा 10 होगा। और जहां पर विधानसभा नहीं है वहां पर क्या होगा? 100% होगा। राज्य और केंद्र के स्तर पर समितियां बनेगी जो मानक आवंटन के संबंध में अनुशंसा दे सकती है। और सारी भी जो भी मजदूरी दर है मानक आवंटन है वो तय कौन करेगी? केंद्र सरकार कौन करेगी? केंद्र विधेयक बनने के 6 महीने के अंदर-अंदर राज्य सरकारों को इसकी अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी। मतलब इसको लागू करना पड़ेगा कुल मिला के। इतनी सी बात है। आ गई बात समझ में सारी? बाकी मेंस के काम की चीजें हैं। अपने प्री में जो पूछा जा सकता हो। फिर आपके इसमें समझाया हुआ नरेगा मरिश का अंतर क्या है वो मेंस का है पर पढ़ लेना आप अपने पढ़ के तैयार रखना ऑब्जेक्टिव चीजें नहीं है एक विधेयक आया है शांति कौन सा है
10:03 एस एच ए एन टी आई सस्टेनेबल हारनेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया तो याद रखना है ना कोई फुल फॉर्म ही उठा के पूछ लेगा शांति की फुल फॉर्म क्या है तो शांति परमाणु बम शांति का हथियार है परमाणु बम यहां तो परमाणु एनर्जी की बात की जा रही है। न्यूक्लियर एनर्जी की बात की जा रही है। तो शांति के लिए भाई परमाणु का एक तो बम बनाया जा सकता है। एक परमाणु से एनर्जी बनाई जा सकती है। तो हम एनर्जी बना रहे हैं। तो शांति की बात कर रहे हैं या विध्वंस की बात कर रहे हैं। शांति की बात कर रहे हैं। इसलिए विधेयक का नाम ही क्या आ गया? शांति। शांति हो गया। तो अब क्या होगा? तो सस्टेनेबल हारनेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी है। उसका क्या करना है हमें? सस्टेनेबल हारनेसिंग एंड
10:49 एडवांसमेंट। सस्टेनेबल हारनेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी पीआई का तो भाई फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसका सस्टेनेबल एंड हारनेसिंग एडवांसमेंट करना है अपने को आ गई बात समझ में तो क्या है सस्टेनेबल हारनेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ट्रांस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया परमाणु ऊर्जा कानून जो पुराने बने हुए थे उनके अंदर हमने क्या किए हैं सुधार किए परमाणु ऊर्जा कानून पहले कब बने हुए 1962 1962 का जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम न्यूक्लियर न्यूक्लियर एनर्जी एक्ट जो था वह और 2010 के अंदर परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम कौन सा था परमाणु क्षति के लिए सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज
11:36 सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर तो सीएनएलडी हुआ करता था सिविल सॉरी सीएलएनडी हुआ करता था सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट यह 2010 में तो एक तो 1962 वाला जो एट वो एनर्जी एक्ट होता था आपका और दूसरा कौन सा आपका सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज। तो पूछा कि शांति विधेयक कौन-कौन से दो पुराने कानूनों का स्थान लेगा? एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर एनर्जी 2000 सॉरी न्यूक्लियर डैमेज फॉर 2010 इन दोनों का स्थान लेगा। क्या मोटा-मोटा क्या कहा है? ये कहा है कि पहले जो था ये परमाणु ऊर्जा वाले में सरकार की मोनोपोली हुआ करती थी। अब इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। किसके लिए खोल दिया गया है? प्राइवेट सेक्टर के लिए मोटा-मोटा से निजी क्षेत्र
12:22 का प्रवेश है। अब तक परमाणु ऊर्जा पर सरकार का एकाधिकार था। मतलब गवर्नमेंट की मोनोपोली हुआ करती थी। अब भारतीय निजी कंपनियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। कौन सी निजी कंपनियों को? शामिल होने का मौका मिला। वे सरकार के साथ मिलके जॉइंट वेंचर मतलब सरकार और निजी कंपनियां दोनों मिलके यह काम कर सकती है। तो किस रूप में काम कर लेगी? जॉइंट जॉइंट वेंचर के रूप में काम कर सकती है। अब एक बोर्ड बनाया गया। उसका नाम है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। क्या बनाया गया? एईआरबी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड कौन सा उसको वैधानिक दर्जा दे दिया गया लीगल कर दिया गया कुल मिला के जब लीगल कर देते हैं तो उसके पास शक्तियां थोड़ी क्या आ जाती है ज्यादा तो एईआरबी को क्या कर दिया गया है लीगल लीगल कर दिया गया स्टचुरी बॉडी बना दिया गया वैधानिक दर्जा दे स्टचुरी एरिया तो पढ़ते हैं अपने पॉलिटी में तो स्टचुरी दे जिससे इसकी निगरानी और सुरक्षा
13:09 शक्तियां क्या हो गई है मजबूत हो गई राइट टू रिकॉर्स का उन्मूलन किसका है राइट टू रिकॉर्स पहले क्या होती थी? मान लो एटॉमिक एनर्जी में कोई मशीन लगी हुई है। वो मशीन हमने विदेश से मंगवाई। कहां से मंगवाई? विदेश। उस मशीन में कोई भी उस मशीन के कारण क्या हो गया? कोई भी हादसा। तो जिस देश से वो आई है जिस कंपनी की बाहर से मंगाते हैं वो मशीनों। तो हम उस वो विदेशी कंपनी जो होती उसको कहते भाई तेरी मशीन के कारण हादसा हुआ है। ले रुपए दे। उसने कहा तू मशीन ही मत लो। भाई जब हादसा हुआ है उसके बाद तुम रुपए ले रहे हो तो मशीन देने की कोई जरूरत ही नहीं। आप किसी दुकानदार को जाकर कहो कि मुझे कोई चीज दे और फिर उस चीज से कुछ हो जाए कोई आपके घर से ही आपके कारण कोई नुकसान हो जाए फिर आप दुकानदार के लिए बाहर आ जाओ तो दुकानदार अगली बार आपको सामान देगा नहीं लड़ोकड़े अरे इनको कोई सामान देने की आवश्यकता
13:54 नहीं तो पहले यह था कि हमने एक कंपनी एक किसी विदेशी कंपनी से कोई मशीन मंगाई है उस मशीन में किसी भी प्रकार का नुकसान हो जाता है तो हम उस विदेशी कंपनी से हरर्जाना मांगते थे अब हमने कहा कि ऐसा नहीं है अब ऐसा नहीं है तो विदेशी कंपनी आराम से दे देगी वरना वो देने में दिक्कत आ रही थी राइट टू रिकॉर्स में पूर्व में अगर किसी मशीनरी में खराबी के कारण हादसा होता था तो ऑपरेटर उस मशीन बनाने वाली कंपनी से हरजाना वसूल सकता था। ऑपरेटर मैं चलाने वाला हूं। मशीन बनाने वाली कंपनी से मैं हरर्जाना लेता था। अब इस अधिकार को खत्म कर दिया गया है। इससे विदेशी और निजी कंपनियां बिना डर के भारत में निवेश कर सकेगी। पहले भारत में निवेश करते डरती थी। है ना? कि यह लड़ोकड़े हैं। किसी बात पे लड़ सकते हैं। खुद भी खराब कर देंगे ऐसे कुछ करके और कहेंगे लाओ रुपए लाओ भाई साहब। कि भविष्य में उन पर भारी जुर्माना लगेगा नहीं।
14:40 और क्या नो फौल्ट जिम्मेदारी पहले यह होता था कि मान लो मैं मशीन मैं मशीन चलाने वाला एक कर्मचारी हूं और उसमें मेरे साथ कोई हादसा हो गया तो मेरे को यह प्रूव करना पड़ता था कि मेरी गलती से नहीं हुआ है। मेरी गलती से मैं यह प्रूव करता मेरी कोई गलती नहीं थी। मशीन ही खराब थी तब हादसा हुआ है। तब जाके वो हरर्जाना नहीं मिलता था। अब मेरे को ऐसा कोई प्रूव करने की आवश्यकता नहीं। अब ऑपरेटर को हरर्जाना देना ही पड़ेगा। वरना ऑपरेटर भाई साहब जिसने किया है उसको तो यह कहता है कि भला बता तेरी गलती नहीं थी। और उस मशीन वाले को कहता है कि ला तू तो दे। अब ऑपरेटर को कहा गया है कि उधर से भी नहीं लेना और इनको भी देना है। ऐसे नहीं कर सकते भाई साहब तुम। यदि कोई दुर्घटना होती है तो यह साबित करने की जरूरत नहीं कि गलती किसकी थी। अब संचालक को मुआवजा देना ही होगा। चाहे उसकी लापरवाही हो या ना हो। साथ ही संचालक के लिए बीमा। उसको कह दिया तू बीमा करा ले।
15:27 तू रो मत। तेरे को ऐसे लगे भाई मेरे पे मेरे पे डाल रहे हो। तू क्या करवा के रख तेरा? बीमा करवा के रख। कल को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो बीमा वाले जाने उनका काम जाने। तेरे पे कोई नहीं आएगा। अच्छा नुकसान की भरपाई अब उन्होंने यह भी कहा है पहले क्या है कितना क्या नुकसान होगा यह भी नहीं अब वह छोटे रिएक्टर के लिए कम होगा और बड़े रिएक्टर के लिए ज्यादा होगा 3000 करोड़ तक बड़े रिएक्टर के लिए किया गया उससे भी कोई ज्यादा हो जाए सरकार ने कहा हम भुगतेंगे आप तो लगाओ तो सही बाकी हम भुगत लेंगे तो उन्होंने कहा परमाणु दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे की राशि अब रिएक्टर की क्षमता पर निर्भर करेगी मतलब छोटे रिएक्टरों के लिए कम और बड़े रिएक्टरों के लिए ज्यादा छोटे रिएक्टरों के लिए कम और बड़े रिएक्टरों के लिए ₹3000 करोड़ तक की जिम्मेदारी ऑपरेटर की होगी यदि नुकसान इस राशि से भी ज्यादा होता है तो केंद्र सरकार उसकी भरपाई करेगी इसके लिए एक अलग से फंड बना देंगे हम। परमाणु दायित्व निधि न्यूक्लियर लायबिलिटी फंड कौन सा बना देंगे? न्यूक्लियर लायबिलिटी
16:13 फंड बना दिया जाएगा। अच्छा अब मान लो भारत के अंदर कोई एक कंपनी काम भारत के अंदर कोई एक मशीन लगी हुई है। उसमें कोई रिसाव हो गया या उसके अंदर कोई दिक्कत आ गई। उसका यदि नुकसान बांग्लादेश पे पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है? श्रीलंका पे पड़ रहा है तो भी भारत सरकार ने काम देंगे। यदि बॉर्डर के बाहर जाकर भी हमारे भूमि के अंदर लगी हुई या हमारी किसी मशीन के कारण उनके कोई नुकसान हो रहा है तो सीमाओं के पार जाके हम करेंगे पर इससे भी अपवाद है कई पाकिस्तान पाकिस्तान को देना है कि नहीं देना है ये देखेंगे बाद में हम है ना अब केवल भारत की सीमा में नहीं अगर भारत में वे हादसे का असर पड़ोसी देशों पर पड़ता है तो उन्हें भी शर्तों के आधार पे किसके आधार पे शर्तों के यू नहीं पाकिस्तान वाले के लिए आ कह दे भाई हमारा तो कुछ हो गया ना ना उसमें ध्यान रखेंगे हम उनको भी मुआवजा दिया जाएगा सुनवाई के लिए पूरा एक ढांचा बनाया हमने अगर किसी पीड़ित को सरकार या नियामक के फैसले से
16:59 शिकायत है कि मान लो कोई पीड़ित था और उसने कहा भाई मेरे को तो कम दिया गया हरर्जाना इतना नहीं ज्यादा मिलना चाहिए था मेरे तो नुकसान ज्यादा हुआ है या सरकार ने नियामक ने मना कर दिया कि यह हरजाना नहीं बनता तो अपील तो करे बेचारा कहीं पर तो उसको अपील करने का अधिकार होगा तो एक अपील अथॉरिटी बना ये बना दी गई है परमाणु ऊर्जा निवारण सलाहकार परिषद क्या बनाई गई एटॉमिक एनर्जी रिड्रेसल एडवाइज़री काउंसिल कौन सी है एटॉमिक एनर्जी रिड्रेसल एडवाइज़री काउंसिल अपीलीय न्यायाधिकरण जो अपीयली निनाधिकरण का जो प्रावधान है यह किसके तहत किया गया? विद्युत अधिनियम 2003 के तहत किसके तहत स्थापित विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा। जिसे विधेयक के प्रावधानों के तहत अपील सुनने और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अतिरिक्त मामले की सुनवाई करने का भी अधिकार होगा।
17:45 दावा आयुक्त की नियुक्ति कितना दावा क्या किया जाएगा कि भाई क्लेम कितना चाहिए आपको? तो वह जो भी क्लेम किए गए हैं उनके भी निपटारा किया जाए। किसको कितना क्लेम मिलना चाहिए? तो उनके लिए भी हमने मुआवजे के दाव का निपटारा करने के लिए दावा आयुक्तों की नियुक्ति की गई। किसकी नियुक्ति की गई? क्लेम कमिश्नर्स क्या बनाए जाएंगे? क्लेम। तो फिर एक आयोग बनाया। उसके लिए परमाणु क्षति के लिए दावा आयोग बनाया। इसमें गंभीर परमाणु क्षति से जुड़े मामलों को संभालने। आयुक्त तो वैसे क्लेम देखेंगे। पर कोई ज्यादा ही गंभीर मामला हो जाता तो उसके लिए पूरा कमीशन है। भाई फिर उसका आयुक्त कैसे संभालेगा? उसके लिए तो क्या होना चाहिए? कमीशन होना चाहिए। इसमें गंभीर परमाणु क्षति से जुड़े मामलों को संभालने और समय पर न्याय निर्णय सुनिश्चित करने आने के लिए समर्पित। वो देखता रहेगा भाई काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अच्छा विधेक लघु मॉड्यूलर रिएक्टर जैसी आधुनिक तकनीकों के विकास और उपयोग को भी प्रोत्साहित करे। किसको बताओ देख
18:32 सोलर केयर, विंड केयर ये जो रिएक्टर लगा रहे हैं तो यह लघु वाले अपने परमाणु के भी लगाए जाए इस प्रकार के ताकि एनर्जी इधर भी आए। अभी सोलर एनर्जी की बात चल रही है। विंड एनर्जी की बात चल रही है। तो परमाणु एनर्जी भी आए। इसके लिए बड़े तो नहीं लेकिन क्या लगाए जाए? लघु छोटे जो मॉड्यूलर रिएक्टर है वो लगाए जाए। भारत के 2047 तक विकसित भारत और 2070 तक नेट जीरो। भाई हम ये कह रहे भाई परमाणु एनर्जी इनके अंदर वो कार्बन उत्सर्जन नहीं है तो हम 2070 तक नेट जीरो करने जा रहे हैं 2047 तक विकसित भारत बनाने जा रहे हैं तो अब कार्बन उत्सर्जन कम करना है तो फिर इन चीजों को बढ़ावा देना पड़ेगा तो उसके अंदर हम परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देंगे और इसके लिए कैसे मॉड्यूलर रिएक्टर है ना लघु मॉड्यूलर रिएक्टर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगाए जाएंगे अब अभी क्या है अभी आप वर्तमान में अभी जो है वो परमाणु ऊर्जा की स्थिति है वो है अपनी 8.78 मेगावाट सॉरी
19:17 8780 मेगावाट हमें इसको बढ़ाना 2024 सॉरी ये नहीं 2047 तक हमें इसको करना है 100 गीगावॉट कितना करना है 2047 तक इसको 100 गीगावाट अपने को लेके जाना है बस ये दो याद रख लेना अभी वर्तमान में इसका कितना है 8780 मेगावॉट मेगावाट अभी तो है ना और हमें करना कितना है इसको 100 गीगावाट कब तक कब तक तो मोटा-मोटा शांति की फुल फॉर्म बताओ पहले तो सस्टेनेबल फर्नेसिंग एंड एंड डेवल न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है ना दो पुराने वाले एक्ट का स्थान लेगा एटॉमिक एनर्जी एक्ट आया था 1947 और सिविल लायबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज
20:02 2010 उनका लेगा क्या कर दिया गया है पहले सरकार का एकाधिकार था अब निजी क्षेत्रों के लिए खो दिया भारतीय निजी कंपनियों के लिए किसके लिए अब वह जॉइंट वेंचर के रूप में काम कर सकेगी अब यह है कि ऑपरेटर ने यदि कोई विदेश से मशीन मंगवाई है और उसमें यदि कोई हादसा होता है तो विदेश वाली कंपनी उसकी भरपाई करेगी नहीं ऑपरेटर को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। यदि कोई जिस कर्मचारी से हादसा हुआ है उसको यह साबित करने की आवश्यकता नहीं कि गलती किसकी थी। ऑपरेटर को उसको हरर्जाना देना होगा। ऑपरेटर इसके लिए क्या करवा सकता है? बीमा। क्या करवा सकता है? बीमा। अच्छा यह जितने भी हादसे होते हैं जिनमें छोटे रिएक्टर रिएक्टर की क्षमता के आधार पे वह निर्धारण किया जाएगा। छोटे हैं तो उन पे कम और बड़े हैं तो उन पे ज्यादा। ₹3000 करोड़ तक का हो सकता है। इससे ज्यादा होगा तो सरकार खुद करेगी। और सरकार ने उसके लिए एक फंड बना दिया है। एक
20:48 परमाणु क्षति फंड न्यूक्लियर डैमेज का फंड हमने बना दिया लायबिलिटी का फंड बना दिया है। परमाणु दायित्व निधि वह बना दिया गया भाई एक फंड बना दिया जाए। अच्छा यदि किसी को अपील करनी है तो उसके लिए अपीलिया अथॉरिटी हमने एक ऑटो अथॉरिटी तय कर दी है। हमने क्लेम कमिश्नर उसके तहत बना दिए गए हैं। वहां पे जाकर आप क्या कर सकते हो? क्लेम कर सकते हो। और एक पूरा कमीशन उसके लिए बनाया गया कि वह इन क्लेम्स को देखेगा और जल्दी से जल्दी उनका निपटारा करने का काम करेगा। और जो पहले से हमारा विद्युत अपीयली न्यायाधिकरण चल रहा था उसको यह और जिम्मेदारी दी गई कि वो इसके तहत अपील सुनने का अधिकार रखे या सरकार उसको और भी कोई काम दे तो उसको कर लिया जाए। यही बात थी मोटी-मोटी और अभी भारत के अंदर वो 8780 मेगावाट है। 2047 तक हमें इसको 100 100 गीगावाट तक लेके जाना है। आ गई बात समझ में?
21:33 अच्छा यह हमने परमाणु कंपनियों के अंदर कहा है कि उधर आप कर निजी क्षेत्रों को कहा है। इधर बीमा में भी हमने निजी क्षेत्रों के लिए एफडीआई को अनुमति दी। किसको अनुमति दी है? पहले बीमा के अंदर 74% अनुमति थी। कितनी थी? 100% 74 अब उसको कितना कर दिया? 100 100% तो पहले वो होता था कि कोई विदेशी कंपनी है तो 74% तो शेयर वो लगाए। फिर कुछ भारतीय कंपनी का साथ लेना पड़ता था। उसे जॉइंट वेंचर के रूप में काम करना पड़ता। अब उसे भारतीय कंपनियों को साथ लाने की आवश्यकता वो पूरा का पूरा कर सकती है। दो बातें याद रखनी है। एक तो अच्छा यह जो 17 दिसंबर 2025 को पारित किया गया और इसका नाम रखा हमने सबकी बीमा सबकी रक्षा। सबकी बीमा सबकी रक्षा करनी है। बीमा कानून संशोधन जो है 2025 में। अब उसके लिए पहले से जो तीन अधिनियम चल रहे थे उनको हमने चेंज किया। पहले से तीन कौन चल रहे थे? एक तो हमारा इंश्योरेंस एक्ट। अंग्रेजों के
22:21 टाइम में आ गया था। 1938 में इंश्योरेंस एक्ट ले आ गए थे। फिर अपनी एलआईसी आजादी के बाद में LIC बनी अपने तो LIC एक्ट 1956 LIC एक्ट 19 और फिर एक है ईआरडीआईए है ना आईआरडीआई जो आपका चलता है इंडियन आईडीआर क्या है रेगुलेटरी बॉडी इंश्योरेंस रेगुलेटरी सही तो लिखा था इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया वो बना था आपके 1999 तो एलआईसी 1956 आईआरडीआईए 1990 1999 और इंश्योरेंस एक्ट पहले चल रहा था 1938 उनकी जगह 2025 में हम लिए सबकी बीमा
23:08 सबकी रक्षा यही तो लेके आ गए सबका सबका बीमा सबकी रक्षा उस वो तीन पहले वालों का स्थान ले लेगी पहले वाले तीन कौन से इंश्योरेंस एक्ट एलआईसी आईआरडीआई 38 56 और 99 याद रहेगा और इसमें कह दिया एफडीआई एफडीआई तो समझते हो सर तो 100% एफडीआई पहले कितनी हुआ करती थी 74 अब वो कितनी कर दी गई 100 100% कर दी गई बस दो बातें बड़ी-बड़ी सी याद रखना है एक तो बीमा कंपनियों में 100% एफडीआई को अनुमति दे दी गई है एक ये याद रखनी है रीइशोरेंस भाई एक इंश्योरेंस कंपनी है उसका एक बड़ी किसी कंपनी ने रीइशोरेंस कर रखा है कि भाई ये इंश्योरेंस कंपनी फेल हो जाए तो कोई तो इसको इंश्योर करने वाला हो तो पहले उसके अंदर यह था कि जो रीइशोरेंस कंपनियां होगी उनकी जो नेटवर्थ है वो 5000 करोड़ होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए 5000
23:53 अब कह दिया गया000 करोड़ कितना जो रीइशोरेंस कंपनियां जो रीइशोरेंस करने वाली कंपनियां होगी पहले उनकी नेटवर्थ कितनी थी वही कर सकती है ऐसा अब कह दिया गया कितना विदेशी रीइशोरेंस ब्रांच के लिए नेट ओड फंड की आवश्यकता पहले 5000 करोड़ थी अब उसको घटाकर कितनी कर दी भाई पहले बहुत ज्यादा थी तो हर कोई रीइशोरेंस वाली कंपनी नहीं आ सकती थी अब उसको थोड़ा कम कर दिया तो बाकी भी आ सकेगी तो बीमा क्षेत्र का विस्तार हो जाएगा अपने आप में LIC को जो LIC अपना था ही अपने LIC को कह दिया गया कि वह अपने रीजनल ऑफिस खोल सकती और विदेशी कार्यालयों से संबंधित देशों के कानूनों के अनुसार अपनी स्वाधीता प्रदान करते हुए। LIC को क्षेत्रीय कार्यालय खोलने और विदेशी कार्यालयों को संबंधित देशों के कानूनों के अनुरूप डालने की कि भाई विदेशों में तुम अपने रीजनल ऑफिस खोल सकते हो और वहां के कानूनों के अनुसार काम कर सकते हो। अलग-अलग के अलग-अलग होंगे। तो तीन बातें याद रखनी है।
24:40 एक तो यह याद रखना है कि एफडीआई में 100% कर दिया गया। रीइशोरेंस के लिए नेट ओन्ड पहले हज़ार रुपया ₹5,000 करोड़ था। अब उसको आजाद LIC को कह दिया गया कि आप रीजनल ऑफिस खोल सकते हो और वहां के देशों के अनुसार काम करने की आपको ऑटोनोमी है। आप जानो आपका काम जाना है। कर लेना आपने। वैसे तीन बातें याद रखनी है। ये शायद मैंने दिन क्लास में पहले भी जिक्र किया था आपके सामने। प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शक योजना कौन सी है बताओ? पीएम युवा योजना। पीएम पीएम युवा का तीसरा चरण था प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना। ये ये कहती है कि कुछ टॉपिक दिए जाते हैं युवाओं को और युवाओं कहता है इन टॉपिक्स पे हमें आर्टिकल्स लिख के भेजो। जिन बच्चों के आर्टिकल सेलेक्ट होंगे उनको हम कहेंगे कि तुम इस टॉपिक पर बुक लिखो। तुम इस टॉपिक पर बुक अगले 6 महीनों के अंदर बुक लिखो। हर महीने हम तुम्हें ₹00
25:25 देंगे। हर महीने हम तुम्हें ₹00 देंगे। और जब बुक पब्लिश हो जाएगी, बुक पब्लिश करवाएंगे। बुक पब्लिश हो जाएगी तो जिंदगी भर उसकी 10% रॉयल्टी मिलेगी तुम्हें। जितनी भी बुक मिलेगी उसकी 10% तुम्हें क्या मिलेगी? रॉयल्टी मिलती रहेगी उसकी। अच्छा यह कौन करवाएगा? तो अब बुक का काम है तो एनबीटी करवाएगी। कौन करवाएगी? नेशनल बुक ट्रस्ट। कौन करवाएगा? राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट। एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट वो जो मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन के तहत आती है वो करेगी। अच्छा क्या-क्या टॉपिक दिए जाएंगे? तो एक टॉपिक तो ये दिया जाएगा कि हमारे राष्ट्र निर्माण में प्रवासी भारतीयों का क्या योगदान है? राष्ट्र निर्माण में नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो है उनका क्या योगदान है? ऐसे किसी टॉपिक पर आप लिख दो। एक टॉपिक है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली भारतीय पुराने टाइम से हमारा कौन सा ज्ञान था जो चलता आ रहा
26:12 है पहले क्या ज्ञान था अब क्या है उनके ऊपर लिख दिया जाए एक है आधुनिक भारत के निर्माता कौन सा टॉपिक है तो तीन है या तो राष्ट्र निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भागीदारी या प्रवासी भारतीयों का योगदान या भारतीय ज्ञान प्रणाली और या आपके आधुनिक भारत के निर्माता विभिन्न भारतीय भाषाओं के लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए ये सब किया गया। अच्छा कौन सी भाषाओं के अंदर क्या कर सकते हो आप? अच्छा एक तो वह जो युवा है वह 30 वर्ष से कम होना चाहिए। युवा क्या है? 30 क्योंकि भारत में युवा की कोई परिभाषा नहीं है। है ना? पॉलिटिक्स में 60 साल तक भी युवा बने रहते हैं। है ना? यूं गांव के अंदर 18 19 का हो जाता तो ही कह दे थे। अब तू टाबर है? अब तू कौन सा युवा है? तो वो है तो भारत में युवा की अलग-अलग परिभाषा। तो इन्होंने कहा है कि 30 वर्ष से कम होने चाहिए। युवाओं कितने होने चाहिए?
26:57 तो अभी 43 युवा लेखों का चयन किया गया। कितने? कौन-कौन सी भाषाओं में? तो 22 तो आधार आधिकारिक भाषाएं। एक अंग्रेजी 22 तो अपनी जो है आठवीं अनुसूची वाली वह और एक कौन सी अंग्रेजी इनमें आप हमें इन तीन सब्जेक्ट पर लेख लिख के भेजो। तीन सब्जेक्ट कौन से प्रवासियों का योगदान हमारी ज्ञान प्रणाली आधुनिक भारत के निर्माता मॉडर्न इंडिया बनाने वाले कौन-कौन लोग हो उस पे लिख के भेजा जाए। अंग्रेजी चयनित पुस्तक प्रस्तावों को छ महीने के अंदर विद्वानों के मार्गदर्शन पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। प्रत्येक लेखक को प्रतिमाह ₹00 की छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रकाशित पुस्तक व 10% की आजीवन क्या मिलेगी? रॉयल आजीवन क्या मिलेगी अभी 100 दिन पहले इस योजना में राजस्थान से दो लोग सिलेक्ट हुए हैं तो उनमें से एक
27:43 मेरे से मिलने के लिए आया तो वायावाया अपने स्टाफ के थ्रू कहलवाया कि ऐसे-ऐसे एक है जो आपसे मिलना चाहते हैं ठीक है मैं शाम को मिल लूंगा उनसे मैं शाम को मिला उनसे तो उनका सर मेरा यह जो योजना है पीएम पीएम युवा योजना इसके तहत चयन हुआ है 43 लोगों को लिया गया 30 वर्ष से कम उम्र के लोगों को लिया गया है यह टॉपिक थे तो मेरा टॉपिक टॉपिक था कि सचिन तेंदुलकर आधुनिक भारत के निर्माता सचिन तेंदुलकर आधुनिक और मैंने संस्कृत में लिख के भेजा किस में लिख के भेजा है संस्कृत में लिख के भेजा ठीक है मेरे से क्यों मिलना है आपको मैंने कहा सर ये टॉपिक एक दिन आपने क्लास में बोला था कि सचिन तेंदुलकर आधुनिक भारत के निर्माता है अपने तो खुद की याद नहीं आया कब बोला है ना बोलता तो हूं मैं ऐसी बातें पर कब
28:31 कहां कैसे बोली अपने भी याद तो सर आपने दो-तीन टॉपिक बताए थे। आपने कहा था तब आपने कहा था भाई सचिन जो है वो आधुनिक भारत के निर्माता है। दो तीन पॉइंट आपने बोले भी थे उसके अंदर। मुझे वो थोड़ा क्लिक किया गया हां यार ये वाला टॉपिक अच्छा हो सकता था तो मैंने संस्कृत में लिख के भेजा है। तब इस पे और डिस्कशन कर लेते हैं अपने कि क्या-क्या लिखा जा सकता है? तब उस समय तो मेरे दिमाग में जितने पांच सात 10 पॉइंट आए थे वो हमने कई देर चर्चा की कि भाई आधुनिकता का मतलब क्या होता है? आधुनिकता का मतलब है कि जाति धर्म की बेड़ियों को तोड़ दें। सचिन के माध्यम से भारत ने बेड़ियां तो तोड़ी। जब सचिन की बात आती कोई यह नहीं कहता कि हमारी जात का है इसलिए सचिन को देखूंगा या मेरे धर्म का है इसलिए सचिन को देखूंगा। सचिन को सारे भारतीयों ने देखा। सचिन ने पूरे भारत को प्राउड फील करवाया। उसमें जाति और धर्म जैसी कोई चीज यह अपने आप में आधुनिकता की बात है। सचिन के आने के बाद
29:16 भारत में क्रिकेट लोकप्रिय हुई। लोगों ने टीवी ज्यादा खरीदे। यह भी तो आधुनिकता है। घरों के अंदर टीवी आए। सचिन के आने के बाद क्रिकेट लोकप्रिय हुई तो भाई साहब खूब सारा जो आपके है मैदान वग़ैरह बने। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ। यह भी तो अपने आप में आधुनिकता है। तो उन्होंने कहा सर मैंने ऐसी खूब सारी चीजें हमने कुछ डिस्कस की और उन्होंने और खूब सारी चीजें उन्होंने कहा मैंने यह एक बार तो उनको लिख के भेजी है संस्कृत में। उन्होंने मेरे को सेलेक्ट किया। अब मेरे को पूरी बुक लिखनी है। मैं लिख रहा हूं और भी आवश्यकता पड़ेगी तो अपने इस पे चर्चा करेंगे। फिर मैं एक दिन सचिन के पास जाऊंगा। भाई सचिन पे बुक लिखी जा रही है। तो सचिन मिले ना और सचिन बताएं कि उनके बारे में और क्या-क्या चीजें हैं तो वो दोद बातें बताएंगे। उनसे अपने और चीजें निकाल लेंगे। आप लोग भी ध्यान रखना अगली बार कोई टॉपिक आए चेप दो मीटर 6 महीने तक तो सोचने की आवश्यकता
30:02 सरकार लाख तीन दे रही है कितने दे रही है बुक लिखी जाए तो तो उसके बाद भी 10% और मिल जाएंगे नहीं भी हो तो भागते भूत की लंगोटी चौकी है तो कितने लेखकों का चयन किया गया है कितने वर्ष कम उम्र 30 वर्ष कौन सी योजना के तहत एवं युवा कह दो या प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना और कौन क्रियान्वयन कर रहा है इसका एनबीडी एनबीडी कर रहा है कौन-कौन से टॉपिक दिए गए बच्चों को इंडियन डायस्परा का नेशनल बिल्डिंग में क्या योगदान है इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है हमारा और आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया आर्किटेक्ट ऑफ आप अगली बार शाहरुख खान ले लेना सचिन है तो शाहरुख खान भी तो है तो शाहरुख
30:49 खान ले लेना अगला है राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति। कौन सी है? फाइनेंशियल इंक्लूजन की अपने इकॉनमी में खूब सारी बात करते हैं। अब ये पूरी नीति बनाई है उन्होंने। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2025 से 30 के लिए। 2025 से 30। तो एक तो यह पूछ लेगा कितने ड्यूरेशन के लिए बनाई गई है। तो कहां कब से कब तक? 25 से 30 के लिए। फाइनेंसियल इंक्लूजन की बात अपने इकॉनमी में कहां करते हैं? आरबीआई। आरबीआई वाले में करते हैं तो कौन जारी करेगा इसको? क्या है? फाइनेंसियल इंक्लूजन। कोई भी आदमी जो है वह फाइनेंशियल इंक्लूजन से बाहर होना नहीं चाहिए। अंतिम छोर तक आदमी तक भी वित्तीय सुविधाओं का फायदा पहुंचना। सबके बैंक खाते खुल जाए। फाइनेंसियल इंक्लूजन है। इसी प्रकार की चीज है। जो भी ट्रांसफर किया जाता है एनबीटी के माध्यम
31:35 से वो क्या है आपके हां डीबीटी के तहत किया जाए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होना चाहिए। उसके माध्यम से किया जाना चाहिए। ये अपने आप में तो अंतिम छोर तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना और उनका प्रभावी उपयोग गुणवत्ता और स्थिरता को बेहतर बनाना पर अपने इसमें काम याद रखने वाली चीज क्या है? इसमें पांच चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। कितनी चीजों पर? पांच। इस वित्तीय समावेशक गणित में पांच चीजों पंच ज्योति नाम दिया उनको। क्या नाम दिया है? पंच ज्योति। किस-किस को जोड़ना है? इस इंक्लूजन में किसको जोड़ना है? पांच चीजें याद रखनी है। ये तो परिवार और सूक्ष्म उद्यम। क्या-क्या बताओ? देखें परिवार और सूक्ष्म फैमिलीज और माइक्रो एंटरप्राइजेज कौन-कौन से इनको सबको हर फैमिली को जोड़ना है इससे वित्तीय सुरक्षा प्रदान करनी है वित्तीय साक्षरता प्रदान करनी है सब प्रकार की और एक सूक्ष्म उद्यम जो भी है छोटे जो भाई
32:20 जितने सूक्ष्म उद्यम खुलेंगे देश की इकॉनमी को उतना ही क्या होगा फायदा सूक्षम उद्यम नहीं खुल पाते तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पैसा हो सकता है तो उसको जोड़ो तो उनको पैसे मिलेंगे सूक्ष्म उद्यम खुलेगा अपने आप में लोन वगैरह देने के लिए एक महिलाएं है ना ऐसे सूक्ष्म उद्यम जिनमें किसका नेतृत्व हो तो महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना महिलाओं को अब तक लगे हुए थे कि महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण देंगे अब कह रहे हैं महिलाओं को अभी भी घर में पैसे रखती तो मम्मी है लेकिन मम्मी उनका इस्तेमाल अपने ढंग से करें मम्मी के अंगूर ले सकती है अंगूर का जूस लेती पापा दोनों लेते हैं पापा अंगूर भी ला सकते हो ना पैसेकार अंगूर का इसका मतलब पुरुषों का आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं महिलाएं कह रही है जूस तो हमें नहीं लाना।
33:06 हम वैसे भी नहीं लेके आएंगे। पर फिर भी थोड़ा सशक्तिकरण तो हमारा ही होना चाहिए। तो फिर ऐसे महिलाओं के लीडरशिप वाले जो वित्तीय समावेशन है उनको बढ़ावा दिया जाने के लिए। तो एक तो परिवार और सूक्ष्म उद्यम। दूसरा कौन से? महिला तीसरा लाइवलीहुड और स्किल डेवलपमेंट। लाइवलीहुड और परिवार और माइक्रो एंटरप्राइजेज महिलाएं। तीसरा अपने लाइवलीहुड और स्किल डेवलपमेंट। द्वितीय शिक्षा। चौथा कौन सा है? वित्तीय वित्तीय शिक्षा को और पांचवा है ग्राहकों का संरक्षण और शिकायत निवारण। ग्राहकों का ग्राहकों का संरक्षण और भाई यह नहीं वित्तीय समावेशन में हमने सबके खाते खुलवा दिए लेकिन उनके खातों की ढंग से मॉनिटरिंग ही नहीं हो पा रही है। उनकी शिकायतें हैं खूब सारी। बैंकें ढंग से काम नहीं कर पा रही है। तो भी कोई मतलब उन खातों का तो
33:51 नहीं है। इंक्लूजन का मतलब है कि केवल योजना बनानी नहीं है। उसको ढंग से जारी भी रखना है। तो पांच चीजें पांच चीजें हैं। पहली कौन सी है? फ़ैमिली, महिला, स्किल डेवलपमेंट, साक्षरता और ग्राहकों की शिकायत यह ग्राहकों की शिकायत। ग्राहकों को किसी प्रकार की शिकायत होनी नहीं। ग्राहकों को बैंक वाले लूटने। यह नहीं साहब इस पे इतने परसेंट लगा देंगे और इस पे इतने परसेंट लगा देंगे। इस पर भाई आपने खाते तो खोल लिए खूब सारे और बाद में कहा भाई साहब इस खाते में इतने रुपए रखने जरूरी है। इतने रुपए नहीं रखे तो यह लग जाएगा। सरकार ने कहा नहीं साहब इसका भी हम ध्यान रखेंगे। हो नहीं हो रुपए आदमी के पास में। तो पंच ज्योति कौन सी है? पंच ज्योति। इस पे ध्यान देना। तो कोई सिंपल पूछ लेगा पंच ज्योति किससे संबंधित है? आंख की रोशनी से है ना वित्तीय समावेशन से पशुओं में होने वाली पांच प्रकार की बीमारियों से और चांद की प्लाज्मा पर होने वाली पांच
34:36 प्रकार की खोजों से तो किससे है वित्तीय समा तो वित्तीय समावेशन के लिए आरबीआई ने एक रणनीति बनाई है 2025 से 23 के लिए बनाई है उसमें पंच ज्योतिय परिवारों के लिए और माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए महिलाओं के नेतृत्व के लिए आजीविका और कौशल विकास के लिए वित्तीय साक्षरता के लिए ग्राहकों की शिकायत ग्राहकों की कंज्यूमर प्रोडक्शन के लिए और उनकी रिड्रेसल ग्रीवेंस रिड्रेसल उनका जो भी शिकायत है उनको क्या करने के लिए निवात पंच ज्योति याद रह जाएगी राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या बनाया है हाईवे बनते हैं हाईवे नॉर्मली क्या होता है हाईवे के लिए ठेका दिया जाता है मैंने वो ठेका लिया मैंने हाईवे बनाया फिर वो जो टोल होता है उस टॉल से रुपए आते हैं उससे
35:21 मैं मेरी जो रकम लगती है वो निकालता हूं उससे एक समय के बाद में उस टॉल से रुपए मिलने बंद हो जाते ऐसा ही कुछ किया जाता है। अब इन्होंने एक फंड बना दिया। इस फंड में आप और मैं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने को भी रिटर्न के रूप में वह चीज़ मिलती रहेगी। तो अब यह फंड बनाया तो इसको मान्यता देने का काम कौन करेगा? सेबी। इस प्रकार का जो इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं उनको कौन देगा? सेबी। तो एक फंड बनाया गया। तो कौन सा फंड बनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाया गया। कौन सा? तो आरआईआईटी आरआईआईटी राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट फंड कौन सा है? राज इन्वेस्टमेंट है ट्रस्ट और सेबी ने उसको क्या दे दी है मान्य क्या है राष्ट्रीय राजमार्ग परिसंपत्तियों से धन जुटाना धन जुटाना तथा रिटेल निवेशकों को अवसरचना निर्माण में निवेश का विकल्प रिटेल अपने
36:10 है ना कोई भी जाके उसमें रुपए लगा सकता है फंड है तो फंड में जाके किसी को भी इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा नाम ये देखो राजमार्ग का जो इंफ्रा बन रहा है उसमें क्या कर सकते हो आप इन्वेस्ट है वो बनाया गया उसके लिए सेबी ने उसको क्या दे दी है मान्यता याद रख लेना कि भाई सेबी ने अभी हाल ही में कौन से नए ट्रस्ट को मान्यता दी है? तो कौन से को दी है? राजमार्ग इंफ्रा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट आर आईआईटी आरआई आई याद रह जाएगा। और उसका क्या है कि राजमार्गों की जो भी परिसंपत्तियां है उनसे धन जुटाना है और रिटेल निवेशक जो भी रिटेल इन्वेस्टर जो भी होते हैं उनको आकर्षित करना है कि आप भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। संचालन कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है। राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड ये एक लिमिटेड ये करेगी। नाम याद कर लो भले राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट
36:58 भाई यह तो योजना का नाम ही है राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है अब इसको मैनेज करना है तो मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड उस ट्रस्ट को मैनेज कौन करेगा आगे मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड तो उसकी स्थापना की गई अब इसकी स्थापना में कौन-कौन होंगे इस प्राइवेट लिमिटेड में तो बैंक और वित्तीय संसाधनों की इक्विटी भागीदारी के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में की गई भाई कौन है इसको बनाने वाले इस लिमिटेड को बनाने वाले कौन है तो बैंक और वित्तीय संस्थानों इक्विटी भागीदारी के तहत एक फंड वो बना दिया गया। यह जो है इसको इसमें इन्वेस्टमेंट का ध्यान कौन रखेगा? इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का ध्यान कौन रखेगा? वही वापस राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स है ना कुल मिला के याद रखना कि इसको चलाने के लिए एक फंड वो सॉरी लिमिट प्राइवेट लिमिटेड बनाई गई है। मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड कौन सी
37:44 तो सेबी ने एक नए ट्रस्ट को अनुमति प्रदान की है। ट्रस्ट कौन सा है? राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ताकि राजमार्गों की जो परिसंपत्तियां उनसे धन जुटाना है। रिटेल निवेशकों को निवेश करने के लिए उसमें आकर्षित करना है। उसको मैनेज करने के लिए एक मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड बना दिया गया है। जिसके अंदर बैंकों की वित्तीय संस्थानों की इक्विटी उनके जॉइंट वेंचर के रूप में किया गया। जो अपने रीजनल ग्रामीण बैंक होते हैं। अपने पढ़ते हैं पूरा रीजनल ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 से उनकी शुरुआत की गई थी। सिक्किम और गोवा में किसी प्रकार का नहीं है। एक बार तो 196 हो गए थे। अभी तक वही नोट्स चल रहे हैं क्या? हां वो पुरानी-पुरानी चीजें तो वही है। वही पढ़ते हैं। हमारे टाइम में वही पढ़ते रहते थे। पर अब उन आरआरबी की संख्या कम हो गई है। अब देश में 28 आरआरबी है। कितने हैं? 28 आरआरबी। और नाबार्ड ने नाबार्ड जो इनकी नियामक संस्था सबसे बड़ी कौन सी है?
38:30 नाबार्ड। नाबार्ड जानते हो? नाबार्ड ने और भारत सरकार ने एक लोगो जारी किया है। वन आरआरबी। वन लोगो। कौन सा? एक सिंगल और यूनिफाइड ब्रांड पहचान को एक नए लोगो का किया है। दो कलर के यह बनाए गए। उसमें एक तो ब्लू और एक कौन सा? ग्रीन। ब्लू का मतलब क्या है? फाइनेंस एंड ट्रस्ट। फाइनेंस और फाइनेंस करो। विश्वास रखो भाई साहब रुपए कहीं खा के जाएंगे। ग्रोथ एंड लाइफ एंड ग्रोथ। हरा रंग किसका प्रतीक है? है ना? लाइफ का लाइफ का प्रतीक है। मैं तो कहता हूं अभी भी कोई आदमी एकदम मुरझाया हुआ सा और रहे और तो और एक थोड़ा सा जिंदा दिल वो आदमी हर होग। पहले यदि नहीं था पहले मुरझाया हुआ सा बीमार था। किसी वजह से ना सुस्त रहता था। अब थोड़ा एक्टिव हो गया तो भी कोई गांव में कह आजकल हर दिखे हरे ये थोड़ी कोपड़ें फूट गई उसके अंदर परवल
39:16 लाइफ लाइफ का है ना ग्रोथ एंड लाइफ का तो दो कलर ब्लू और ग्रीन तो ब्लू किसका फाइनेंस और ट्रस्ट का ग्रीन किसका किसने जारी किया है ये नाबार्ड और भारत सरकार नाबार्ड और भारत सरकार ने जारी किया है और क्या नाम दिया उसका वन आरआरबी वन आरआरबी और वन वन लॉक देश में 28 आरआरबी है अभी थोड़े दिन पहले वो 26 आरआरबी को एकीकरण कर दिया गया था। यह अपने अब हो सके तो इसको इकोनमी वाल नोट्स में जाके लिख लेना। आज जहां इकोनम वाबल नोट्स है ना वहीं पर जाके इसको लिख लेना। और ये यही कोशिश किया करें ताकि कभी जब वो भाई इकोनमी तो पढ़ोगे ही भाई इकोनमी तो पढ़ के जाएंगे। अपने नोट्स पढ़ के जाएंगे। तो कुछ-कुछ करंट वाली चीजें उनके साथ पढ़ जाओ। तो बाद में जब आप करंट का अलग से करते हो तो आपको लगेगा हां ये तो हो गया
40:01 था मेरे। ये तो हो गया था। ये तो मेरा हो गया था। थोड़ी-थोड़ी चीजें उसके साथ में जाएगी। ऐसे न्यूक्लियर एनर्जी पूरा टॉपिक है अपना। तो न्यूक्लियर एनर्जी में वहां भी लिखवा रखे होंगे। सर ने एक टन कई लिखवा रखे होंगे तो उसमें जोड़ लो। न्यूक्लियर एनर्जी वाला जो टॉपिक है उसके अंदर जोड़ लोगे। हां यार ऐसा भी कुछ है तो थोड़ी-थोड़ी चीजें साथ-साथ में हो जाए तो ठीक रहे। फिर दूसरा उसमें जब जोड़ी भी होगी तो मेंस में अलग से नहीं पढ़नी पड़ेगी। मेंस में जब भी आरआरबी का आएगा तो स्टैटिक डाटा तो हमारे पास पढ़ा था। यह साथ में और ले गए। दोनों को मर्ज करके लिख दिया तो दोनों चीजें लिखी जा सकती हैं। डोमेस्टिक सिस्टेटिकेंट बैंक डीसिब यह है ही डीसिब है ना? डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स कौन से हैं? वह बैंक जिनमें ज्यादा लोगों ने रुपए लगा रखे हैं, वह यदि बर्बाद हो गए तो देश बर्बाद हो जाएगा।
40:46 वे बैंक जिनमें ज्यादा लोगों के पैसे हैं, वह बर्बाद हुए तो सारे बर्बाद हो जाएंगे। भाई साहब इसलिए सरकार कहती है इनको बर्बाद होने देना नहीं। इनका ध्यान रखो। इनमें कुछ दिक्कत दिखे फटाफट ध्यान दो। बस उनको यह बोलते हैं डीसी। क्या बोलते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक, HDFC और ICCI को। कौन-कौन से? SBI, HDFC, ICCI कौन सा ऐसे बैंक जिनकी विफलता से संपूर्ण वित्तीय प्रणाली और अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव इसलिए इनको कहते हैं कि नहीं भाई साहब मजबूत रहो। आप कमजोर पड़ना नहीं। आप कमजोर पड़ जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। कौन-कौन से? डोमेस्टिक सिस्टमेटिकलीेंट
41:34 बैंक सिस्टमेटिकलीेंट बैंक है डोमेस्टिक के लिए घर के लिए अपने कौन-कौन से बैंकों के अंदर लोग पैसे जमा करवाते हैं। अब बैंक मान लो कोई फेल हो गया तो सरकार कहती है तू तेरा वो बीमा करवा के रख। तू कल को फेल हो गया तो भाई साहब उसके रुपए कैसे चुकाए जाएंगे? सरकार को देने पड़ेंगे रुपए। तो वह उसके लिए बीमा करवाते हैं। क्या करवाते हैं? बीमा। अब कहा गया कि वे बैंक जिनके फेल होने का खतरा ज्यादा है उनसे बीमा लो ज्यादा। जिनके फेल होने का खतरा कम है उनसे बीमा लो। बीमा की रेट बराबर थोड़ी हो सकती है। बीमा की रेट कम ज्यादा होने चाहिए भाई साहब। तो बीमा की रेट कम ज्यादा। वो जो बीमा के रुपए जमा करवाते हैं तो जिनके गंभीर वो खतरा ज्यादा है उनसे रुपए ज्यादा लिए जाएं। जिनका खतरा कम है उनसे रुपए कम लिए जाएं। तो बैंकों के लिए जोखिम आधारित बीमा जमा कैसे
42:19 आधारित? जोखिम जिनमें ज्यादा जोखिम है वो ज्यादा बीमा जमा करवाए। जिनमें कम जोखिम है वह यह अपने भी नॉर्मल जब भी करवाता है ना तो बाकायदा जब बीमा LIC वाले जब आते हैं तो वह पहले तो यूं बताते हैं भाई आपके मरने के क्या-क्या फायदे हैं ना भाई आप मरोगे तो उससे क्या-क्या फायदे हो सकते हैं आपके घर वालों को क्या-क्या मिल सकता है उससे है ना और इवन घर वालों को कहते हैं कि ये कमाता है तुम्हारे घर में कि हां कि ये मर जाए तो घर वालों का रुल जाएंगे तो क्या जिंदगी के साथ भी और हम इंतजाम करके जाते हैं भाई साहब कुछ और ये मर भी गया तो तुम्हें क्या मिल जाएंगे रुपए मिल जाएंगे। तो अब घर वालों को भी ठीक लगता है कि हां यार ठीक है मर जा भले ही और रुपए तो अपने को मिल जाए। फिर वह पूछते हैं वापस और अपने भी कहते हैं हां ले कर दे तू तो अपने फिर वो कहते हैं आप बीमार हो क्या?
43:06 हां गंभीर बीमारी है क्या? कहा हां कभी भी मर सकते हो। ओ इसीलिए करवा रहा हूं मैं। फिर रुपए ज्यादा लेते हैं। फिर प्रीमियम के जो रुपए होते हैं वो ज्यादा। हर साल जो रुपए भरने पड़ते हैं। हर साल जो रुपए भरने पड़ते हैं वो ज्यादा। क्योंकि उनको लगता है यह कम ही साल भरेगा। देने भाई क्या होता है? अपने रुपए भरते हैं और कुछ हो गया तो उन्हीं रुपए से रुपए बढ़ा के मिलेंगे। यही तो है। रुपए भरे अपने 6 महीने बाद ही दारू पी पी के काम आ गए। ठोक दी कहीं पर ऐसी कोई बीमारी थी कि डॉक्टर ने कह रखा था कि महीने दो निकालेगा। तो उन्होंने कहा इन्होंने तो प्रीमियम भरा कितना था? 2 महीने ले गया ज्यादा भाई साहब। तो फिर प्रीमियम की रेट वैसे कर और इवन ज्यादा जब गंभीर बीमारी होती करते और नहीं। इधर भी यह सेम बैंकों वाले के लिए जिनका
43:52 पता ही है भाई साहब बर्बाद होने वाला है उनसे रेट क्या ली जाए ज्यादा सीधे सिंपल सा भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बीमा ढांचे को मंजूरी दी है ये ढांचा अगले वित्तीय वर्ष कब से लागू होगा यह ध्यान रखना इस बार नहीं अगले वित्त मौजूदा समान दर अभी तो क्या फ्लैट रेट है सबके लिए बराबर है प्रीमियम आधारित जमा बीमा योजना को जोखिम आधारित प्रीमियम मॉडल से बदला जाएगा फ्लैट रेट है उसको जोखिम आधारित कर दिया समझ गए बात बस इत उसमें और कुछ नहीं। इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि बैंक के लिए पहले फ्लैट राइट होती थी। फ्लैट राइट की जगह क्या ले आ गए? जोखिम जोखिम उसमें आप वाले में भी थोड़ी एक दो बातें और ज्यादा है शायद नीचे कुछ और लिखा हुआ होना चाहिए। है कुछ इतना ही लिखा हुआ है। फिर मैंने और कहीं पढ़ लिया होगा।
44:38 लिखा थोड़ी और कुछ मैंने सर अखबार की कोई न्यूज़ पढ़ी थी उसमें कुछ और था। ₹100 पर 12 पैसे होते थे। वह कुछ अलग से रेट और दे रखे थे। पर रेट अपने को याद करने की आवश्यकता नहीं। जब जोखिम आधारित थे तो सबकी रेट क्या हो जाएगी? अलग-अलग हो जाएगी। जिसका जितना ज्यादा जोखिम उतना ही ज्यादा उसका प्रीमियम। एक ये कोल सेतु नीति जारी की गई है। क्या कोयला आवंटन के लिए किसके लिए? कोयला। कोयला आवंटन के लिए। पहले क्या है? कोयला आवंटन वाले में दो-तीन लोग इसके अंदर जा सकते थे। इसमें नीलामी में भाग ले सकते थे। सीमेंट उद्योग वाले लोग, इस्पात उद्योग वाले लोग, एलुमिनियम वाले लोग उन्हीं को अनुमति थी कि भाई आप ये कोयला आवंटन करवा सकते हो। अब कह दिया गया बाकी भी भाग ले सकते हो पर दो चीजों के लिए या तो आप घरेलू खपत के लिए आपकी जो खपत है
45:25 उसके लिए कर सकते हो या निर्यात करोगे। या क्या करोगे? यह नहीं कि आप यहां से हमसे कोयला एलोकेट करवा के और घरेलू बाजार के अंदर इसको बेचोगे नहीं। तो एक पूरी विंडो ही बना दी गई है। इसमें जाकर नीलामी तो थी किसी चीज की नीलामी। तो उसमें नीलामी के लिए एक विंडो बनाई गई है। उसका नाम क्या दिया गया? कॉल से। तो क्या नाम दिया गया? कोल कोल लिंकेज फॉर सीमलेस एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट यूटिलाइज ट्रांसपेरेंट यूटिलाइजेशन करने के लिए तो यह कोल सेतु तो कोल तो हो ही गया उसके बाद ये सीमलेस एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट कोल सेतु बनाया गया केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोल सेतु के लिए कोयला लीकेज नीलामी मैंने कोयले की नीलामी की नीति है जी कोल सेतु नीति कोयले का किसी भी औद्योगिक उपयोग और निर्यात के लिए दो चीजें है ना एक तो क्या औद्योगिक उपयोग और एक
46:13 नीलामी के आधार पर दीर्घकाली कोयला लिंकेज की अनुमटन की अनुमति दी गई। एक विंडो बनाई गई कोलसेतु विंडो। इस विंडो को 2016 की गैर नियामक क्षेत्र लिंकेज नीति में पहले से योजना चल रही थी। उसमें शामिल कर लिया। विंडो भाई पहले से ही दे तो रहे थे। अब इसमें कोकिंग को कोयले को शामिल नहीं किया गया। किसको? कोकिंग कोलइयल वैसे भी हम आयात करते हैं। ज्यादातर तो और जब वह आयात ही करते हैं तो फिर उसकी तो अपने वैसे ही कमी हो रखी है। तो उसको शामिल नहीं किया गया। बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो नॉर्मल मैं मैं बता देता हूं इसमें और मोटा-मोटा सा यह है कि एक विंडो बना दी गई है। अब वह जो बड़े-बड़े उद्योग थे सीमेंट, एलुमिनियम, इस्पात उनके अलावा बाकी लोग भी इस नीलामी में भाग ले सकते हैं। वो अपने घरेलू उपयोग के लिए कोयले का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका निर्यात कर सकते हैं। घरेलू बाजार में दोबारा उसकी बिक्री नहीं होगी और कोकिंग कोल इसके अंदर शामिल नहीं है। कोल सेतु की फुल फॉर्म याद रखना अपने
46:58 तो क्या है? कोल लिंकेज फॉर सेमलेस एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट यूटिलाइजेशन। ट्रांसपेरेंट यूटिलाइज नुमालीगढ़ की जो रिफाइनरी है उसको नवरत्न का दर्जा दे दिया गया। क्या दर्जा दे दिया गया? नवरत्न और ऐसा यह अपना 27वां हो गया। कौन सा हो गया? 27वां तो नुमागढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को किसका दर्जा मिल गया? नवरत्न का। अब यह भी इकोनमी में आपके नवरत्न कंपनियां लिखवाते हैं। लिखवाते हैं। कईयों के नाम लिखे होंगे। उसमें जाके जोड़ लेना नोलीगढ़ उसमें लिख लेना नोमालगढ़। सबसे अच्छा तरीका यही होता है करंट को याद करने का। वरना यह चीजें यूं याद नहीं रहेगी। वहां पर जैसे ही आपको नमगढ़ इकोनमी के नोट्स तो आपको याद होंगे। क्योंकि वह आपने क्लास में लिखे थे। उनको वापस जाकर टेस्ट दिया था। आपने रिवीजन किया था। उनके नीचे एक लाइन भी एक्स्ट्रा हो गई ना जल्दी याद हो जाएगी। हां यार। वरना यहां सारी लाइनें
47:43 नई है। जब करंट में पढ़ रहे होते हो तो यहां पर तो पिछला अधिनियम भी नया था और यह भी नया है। वहां पर पढ़ लोगे तो कुछ चीजें वहां एडजस्ट हो जाएगी। इधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो नोमालिक रिफाइनरी जो है उसको किसका दर्जा दे दिया गया? नवरत्न को और आप भारत में नवरत्नों की संख्या 27। बस इतता से याद करना। वर्चुअल ईआईटी माइन सिमुलेटर्स क्या है बताओ? देखिए म जो होती है म तो म में कोई भी खराबी आ गई और आ गई तो उसमें नीचे उतरते हैं। मजदूर जो होते हैं या उसका भी जो कर्मचारी होता है उसमें नीचे उतरता है। अब उसमें नीचे जाके जब ठीक करते हैं चीजों को बड़ी भारी-भरी मशीनें लगी होती है उनको ठीक करते हैं तो उनके अंदर दिक्कत आती है। अंदर जाके आप ठीक करते हो। तो हमने एक वर्चुअल रियलिटी बनाई है। बेसिक क्या बनाई है? वर्चुअल। वर्चुअली समझ गए? वैसी की वैसी एक माइंस बना दी। वर्चुअल माइंस बना दी। उसके अंदर उस कर्मचारी को कहते हैं
48:29 ऐसी-ऐसी हैवी मशीनें लगी हुई है। इनमें तू ठीक करके देख ले। इनमें तेरा एक्सपीरियंस हो जाएगा तब ओरिजिनल में उतारेंगे तब भी तेरे को कोई दिक्कत आएगी। बस सिंपल सीधी सी बात है। आ गई बात समझ में? तो माइन सिमुलेटर माइन मतलब माइंस के लिए कोयले गिर जो खादें ज्यादातर होती है उनमें केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेडी ने आईआईटी धनबाद में। कहां पर आईआईटी धनबाद में। नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन। कौन से मिशन के तहत? क्रिटिकल मिनरल्स के लिए मिशन चलता है अपना। उसके तहत स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा वर्चुअल रियलिटी माइंड सिमुलेटर का उद्घाटन किया। वर्चुअल रियलिटी माइंड सिमुलेटर कोल इंडिया लिमिटेड नदन कोल फील्ड लिमिटेड और ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के सहयोग से आईआईटी धनबाद द्वारा क्या किया गया है? विकसित तो विकसित करने वाला तो कौन है? आईआईटी धनबाद। तीन कोल लिमिटेड के साथ तीन कोल
49:16 लिमिटेड कौन सा? कोल इंडिया लिमिटेड नदर्न कोल फील्ड और ईस्टर्न कोल फील्ड। नर्दन कोल फील्ड ईस्टर्न कोल फील्ड कोल इंडिया लिमिटेड इन तीनों ने कहा है भाई साहब तैयार करो तैयार करने वाला है आईआईटी धनबाद तैयार करने वाला कौन है माइन में उतरने से पहले वास्तविक माइंड में उतरने से पहले उनको अभ्यास करवाने के लिए एक वर्चुअल रियलिटी के वर्चुअल रियलिटी तैयार किया गया है यह भारत का पहला वीआर आधारित कोयला खनन भाई खनन सुरक्षा ही होगी ना भाई नीचे उतरते हैं सुरक्षा का ध्यान ना रहे अब तेरे पास एक्सपीरियंस होगा तो सुरक्षा थोड़ी ज्यादा हो जाएगी एवं उत्पादकता सिमुलेटर तो किस-किस ने तैयार किया तैयार तो किसने आईआईडी धनबाद करवाया किसने को इंडिया लिमिटेड नदर्न कॉल फील्ड और ईस्टर्न ईस्टर्न को फील्ड ने तैयार करवाया पोंडूरी खादी है आंध्र प्रदेश का गांव है एक पोंडू वहां की जो खादी है उसको जीआई
50:01 टैग मिला है गांधी जी खादी पहनते थे तो गांधी जी ने यंग इंडिया में एक बार इसकी तारीफ की थी गांधी जी का अखबार था यंग इंडिया तो उन्होंने पोंडूरू गांधी जी ने कहा इस बार पोंडूरी खादी पहनी मजा आ गया भाई साहब यह वाली जोरदार है उसको अब जाके हमने दिया है जीआई टैग क्या दिया है तो कौन सी खादी को जीआई टैग मिला पंडुरू क्या है एक गांव कहां का गांव है आंध्र प्रदेश और गांधी जी ने कौन से अखबार यंग इंडिया में इसकी तारीफ की थी। कौन से अखबार में तारीफ की थी? यंग इंडिया में इसकी क्या की थी? तारीफ। एक हुरून इंडिया की रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के अंदर कुछ लोगों को स्टार्टअप वगैरह के जो लोग होते हैं उनको शामिल किया जाता है। उसमें अपने इस बार दो लोग शामिल किए गए हैं। एक तो दीपेंद्र गोयल। किसको? दीपेंद्र गोयल और एक राधाकिशन धमानी। कौन-कौन दो बंदे? दीपेंद्र गोयल जो पहले जोमेटो के अंदर थे। राधाकिशन धमानी जो आपके डीमार्टर ये जो
50:47 बने तो अपने दो नाम याद रख। दीपेंद्र गोयल ने तो अभी चेंज किया है। मैंने दो एक दिन पहले वापस न्यूज़ पढ़ी थी। अभी वापस कुछ चेंज हुआ है। पर हुरून इंडिया के रिपोर्ट में कौन-कौन थे? याद रख लेना आपने। दीपेंद्र गोयल और राधाकिशन धमा सुभनशरी लोअर जल विद्युत परियोजना है। सुभनशरी असम अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। और इसका सेकंड फज़ शुरू किया गया। कौन सा फज़ शुरू किया गया? या सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट जो है वो शुरू की गई। केंद्रीय विद्युत मंत्री कौन है अपने? मनोहर लाल खट्टर कौन है? जो पहले अपने हरियाणा के सीएम हुआ करते थे। उन्होंने यह 2000 मेगावाट की एक सुबन श्रीश्री लोअर जल विद्युत परियोजना की इकाई टू के वाणिज्यिक परिचालन का उदाहरण किया। यह देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। रन ऑफ द रिवर परियोजना में 200 उत्तरी लखीमपुर अरुणाचल और असम की सीमा पर ब्रह्मपुर की
51:33 ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो सुबनशरी की सेकंड इकाई का वो प्रारंभ कर दिया गया। है ना? और सुबनरी जो है असम अरुणाचल की सीमा पर है। लखीमपुर उत्तरी लखीमपुर जिले में। कौन से जिले में? उत्तरी लखीमपुर जिले के अंदर। तो कोई पूछे भाई हाल ही में कौन सी जल विद्युत परियोजना की इस सेकंड इकाई को शुरू कर दिया गया तो कौन सी सुभंश सुभंशरी कितने मेगावाट की 2000 मेगावाट की तो पूरी जल विद्युत परियोजना अभी जो सेकंड इकाई शुरू हुई है वो 250 मेगावाट कितने की है 250 अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना कौन सी बताओ असम एक जगह नाम रूप कहां पर है वहां से प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है बस सीधा सा याद रखना है कि अमोनिया यूरिया अरक परियोजना कहां से प्रारंभ की गई है? नाम रूप से उसकी आधारशिला कहां रखी गई है? नाम
52:18 रूप कहां पर है? नाम किसने तैयार की इसको? तो ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक नियमक निगम लिमिटेड। किसने? ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र घाटी ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। बोलो कौन सा? ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिल ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन। उसने कौन सी एक परियोजना शुरू की है? अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट कौन सा तो असम के कौन से जिले में नाम किसने उसकी परियोजना शुभारंभ किया मोदी जी ने किसने किया है ये नहीं पढ़ना आप ये हर बार ये चेंज होते रहते हैं तो मत ध्यान देना आप मौद्रक निधि समिति की रिपोर्ट यह भी बार-बार हालांकि चेंज होती रहती है आप वाले में थोड़ी गलत भी लिखी हुई है उसको चेंज करना इसमें रेपो
53:05 रेट को 25000 से घटाकर 5.25% कर दिया गया कितना कर दिया गया आप वाले में शायद गलत लिखा हुआ क्या पॉइंट है क्या? क्या किया? आप में कितनी की गई? पांच 5.25 करोड़। पर ये भी चेंज होती रहती है बार-बार। मैं चाहूंगा कि अपने मार्च के महीने में जो करंट करेंगे ना उसमें ये आंकड़े लाएंगे सारे कि भाई मार्च वाले आंकड़े अपने काम आ जाए। क्योंकि अब अब मैगजीन तो क्या होता है हर महीने निकालनी होती है। हर महीने मैगजीन निकालनी होती है। उसमें हर महीने के सारे आंकड़े होते हैं। हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तक आंकड़े भी तो बदलेंगे। अपना मुख्य फोकस तो वो है ना। अब मैगजीन वालों का तो क्या होता है कि यह होता है कि भाई इस महीने में कोई दूसरा भी एग्जाम हो। दिसंबर के अंदर भी कोई दूसरा एग्जाम हुआ तो यह आंकड़ा तो उसमें पूछा जा
53:50 सकता है। जनवरी में कोई एग्जाम होगा उसमें पूछा जा सकता है। फरवरी में एग्जाम होगा उसमें पूछा जा सकता है। अपने 15 मार्च के आसपास क्लास लेंगे। उसके अंदर जो भी नए जो आंकड़े होंगे वो सारे ले लवा लेंगे। 15 के बाद वाले आंकड़े कम संभावना की कोई पूछे आपसे तो यह रहने देना पर फिर भी अभी के लिए याद रखने के लिए कि रेपो रेट रिसर्स रेपो रेट तो जानते ही हो तो जो रेपो रेट है उसमें थोड़ी कमी की गई है और किस कितना कर दिया गया उसको बस ऐसे ही जो चालू वर्ष का जो जीडीपी वृद्धि दर थी वो पहले कह रहे थे 6.8 अब कह रहे हैं वो 75 बढ़ाई है उधर तो 6.8 से बढ़ा के 7.3 और रेपो रेट को कम 25 आधार कम करके 5.25 कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार वो मजबूत करने के लिए रिपोर्ट जारी हुई। रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? नीति आयोग। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को मजबूत करने के
54:37 लिए रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? नीति आयोग द्वारा जारी की गई। भारत सरकार ने यह एक प्रोग्राम शुरू किया आपका। यह भी नहीं मैं सिंपल बताता हूं आपको। रूफ ऑफ सोलर पैनल जो है कौन से? रूफ और सोलर पैनल जो है वो लगाने हैं। अब अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सोलर को बढ़ावा दो। सोलर को बढ़ावा दो रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे इत लगाने के लिए तो पैसे कहां से लेके आए तो हमने कहा इतना याद रखो लंबी चौड़ी महाभारत है अपने रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने के लिए पैसे लेने हैं पांच ऋण परियोजनाएं कितने पांच पांच ऋण समझौते हमने कहा एक इसमें कर्जा दो इसमें कर्जा दो इसमें कर्जा दो इसमें कर्जा दो पांच जगह कर्जे मांगे हमने पांच कर्जे समझौतों पे साइन किए हैं किसके साथ में एडिट किसके साथ में
55:23 फिर वो पूरा कौन से प्रोग्राम के तहत तो भारत सरकार ने अपग्रेडेड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टट्यूट प्रोग्राम के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन का समर्थन तथा किफायती और समावेशी रूफ टॉप सौर प्रणालियों के विकास कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए पांच ऋण समझौतों पर किस संस्था से तो मोटा-मोटा रूफ टॉप सोलर पैनल वाला याद रखना ये सब जगह अपने को लगाना ही है उसके लिए हमने एक समझौता किया एडीबी के साथ किसके साथ कहां है एडीबी का ऑफिस मनीला कहां पर है मनीला िला मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस का एक शहर है मनीला। उसके अंदर एडीबी है। एडीबी से हमने पांच ऋण संसदों पे साइन किए हैं। क्या लगाने के लिए? रूफ
56:09 टॉप, सोलर, पैनल। क्या लगाने के लिए? बाकी आप पूरा पढ़ लेना। याद रखने वाली सी बात अपने इसमें थी। अच्छा जेरिक दवाईएं उपलब्ध करवानी है तो जेरिक दवाई उपलब्ध करवानी तो जन औषधि केंद्र स्थापित करने हैं। क्या स्थापित करने हैं? तो हमने कहा है कि मार्च 2027 तक कब तक? 25,000 खोलने हैं। कितने खोलने हैं? 25,000 मार्च 2027 तक जेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए जन औषधि केंद्र खोलने और कितने खोलने हैं? 25000 पर हमने तो खोल खा लिए भाई साहब। 30 नवंबर 2025 तक कब तक? 30 17610 खोल दिए। कितने खोल दिए? खोलने कितने हैं? 25 लाख। कब तक? मार्च 2027 खोल दिए कितने? 17610। कब तक? नवंबर 2025। नवंबर 2000
56:56 एक पड़ा हमारे पास दिसंबर पूरा पड़ा 2026 12 और एक 13 महीने 3 महीने मार्च तक वाले कितने महीने 16 16 महीने में और कितने खोलने हैं बताओ भाई 7000 300 7390 और खोल रहे हैं पर आपको क्या लगता है मार्च 2027 तक हम पहुंचेंगे या उससे पहले ही खोल देंगे पहले ही खोल देंगे। क्या खोल देंगे पहले केंद्र। किसके लिए? जेरिक दबाव के लिए। किसके लिए? कितने खोलने हैं? कब तक? मार्च 2027 तक। कितने खोल दिए? कब तक?
57:41 17610 कितने और खोलने हैं? 7390 कितने महीनों में? कितने महीनों में? तो एक महीने में कितने पढ़ेंगे? बताओ मरने दो सर। मैं सच्ची चलो। आरबीआई ने पहली बार एक पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा दे दिया। पेमेंट बैंक समझते हो? पेमेंट बैंक अगर ये पढ़ाते हैं तो एक पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा दिया है। वो कौन सा है? Fino पेमेंट बैंक। कौन सा है? आज इकॉनमी वाले में जाके लिख लेना। पेमेंट
58:27 बैंक पढ़ाया हुआ होगा। फाइनेंसियल इंक्लूजन पढ़ाया वहां पे पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों पढ़ाए होंगे। तो कौन से पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा दे दिया गया? Fino पेमेंट्स बैंक। कौन से को? करंट का। करंट स्टैटिक का स्टैटिक दोनों तैयार हो जाएंगे आपके। नीति आयोग ने किस राज्य को भारत की अदरक राजधानी घोषित कर दिया? मिजोरम। अदरक राजधानी कौन सी? अदरक वाली चाय पीनी है तो कहां जाओ? सर्दी में तो डंकी भी लगती है। तो कहां जाके पियो? क्योंकि वह क्या है? अदरक राजधानी। क्या है? अदरक राज। कौन सी? मिजोरम। मिजोरम क्या है? अदरक राजधानी है। और कौन से उसको पेमेंट बैंक को क्या बना दिया गया? जनरिक दवाओं के लिए क्या खोले जाएंगे? जन
59:12 औषधि कैंप। कब तक? मार्च 2027 तक कितने खोलने? कितने खोल दिए? 17610 कब तक? कब तक? रूफ और सोलर पैनल के लिए किससे कर्जा ले रहे हैं? कितने ऋण समझौते? कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार के लिए रिपोर्ट किसने जारी की है? और रेपो रेट कितनी आ गई? 5.25 जीडीपी की वृद्धि दर कितनी होगी? 6.8 से 7 तीन करने की बात की जा रही है। अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट कहां पे नाम रूप कहां पे नाम कौन लगा रहा है? ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड लिमिटेड लगा रहा है इसको सुबनशरी लोअर परियोजना कौन सी इकाई? सेकंड इकाई।
59:58 कितने मेगावाट होगा? 250 कितने मेगावाट? 250 कौन से जिले में? उत्तरी लखीमपुर। उत्तरी लखीमपुर जिला कौन सा? असम और अरुणाचल के बॉर्डर पे। कौन सी नदी की सहायक नदी है? किसकी है? ओन इंडिया की रिपोर्ट में दो भारतीय कौन-कौन है? दीपेंद्र गोयल और राधाकिशन धमानणी। दीपेंद्र गोयल और राधाकिशन दम दमानी आए। पोंडरी खादी को क्या दे दिया गया? पोंडरी खादी कहां की है? किसने तारीफ की? आपने कौन सी पत्रिका में? वर्चुअल रियलिटी माइंड सिमुलेटर कौन सी आईआईटी ने? आईआईटी धनबाद में। किसके लिए? कोल इंडिया लिमिटेड, ईस्टर्न कोल फील्ड और नदर्न को फील्ड। ईस्टर्न कोल फील्ड और नदन कोल फील्ड अच्छा नुमागे रिफाइनरी को नवरत्न का करते कितने नवरत्न हो गए कितने हो गए कोल
1:00:44 सेतु विंडो को खोल दिया गया कोल सेतु की फुल फॉर्म क्या है कॉल लिंकेज सीमलेस इफेक्टिव ट्रांसपेरेंट यूटिलाइजेशन ट्रांसपेरेंट यूटिलाइज और इसमें कॉकिंग कॉल को शामिल नहीं किया गया बैंकों के लिए जोखिम आधारित पहले तो फ्लैट रेट थी सारे बैंकों को एक से अच्छी रेट देनी पड़ती अब जिन बैंकों में जोखिम ज्यादा है उनको प्रीमियम रेट ज्यादा देनी पड़ेगी बीमा प्रीमियम ज्यादा भरना पड़ेगा उनको डोमेस्टिक स्वस्थ कमेटी कौन-कौन से तीन बैंक है? SBI, HBFC, ICI, सीआई और इसके लिए लेके आए हैं वन आरआरबी, वन लोगो। वन आरआरबी और वन ब्लू कलर और ग्रीन कलर। ब्लू किसका प्रतीक? फाइनेंस और ट्रस्ट और ग्रीन ग्रोथ एंड लाइफ लाइफ का प्रतीक है। और यह किसने जारी किया है? नाबार्ड और भारत सरकार। नाबार्ड और भारत सरकार ने। कौन सा
1:01:31 फंड? राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट किसने अनुमति दी है? कैबिन किसने अनुमति दी है? इससे क्या होगा? राजमार्ग की परिसंपत्तियों से धन प्राप्त करेंगे और रिटेल निवेशकों को इसमें निवेश करने का अवसर प्राप्त होगा। कौन मैनेज करेगा इसको? मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड। मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड बैंकों ने और वित्तीय संस्थानों ने बराबर इक्विटी के साथ इसकी स्थापना की। वित्तीय समावेशन के लिए रणनीति कब से कब तक के लिए? 2025 से 30 के लिए कितनी ज्योति पहले में तो परिवार और माइक्रो एंटरप्राइज महिलाएं आजीविका कौशल विकास वित्तीय साक्षरता कंज्यूमर की शिकायतें कंज्यूमर की ग्रीवेंस रिड्रेस शिकायतों के लिए किसने
1:02:17 ये जारी की है आरबीआई वित्तीय समावेशन कौन करेगा आरबीआई कौन सी योजना है प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना कितने लेखक 43 कितने साल से कम उम्र के कौन-कौन सी भाषाओं 22 और एक 23 कौन-कौन से तीन टॉपिक प्रवासी भारतीयों का योगदान इंडियन नॉलेज सिस्टम आधुनिक भारत के आधुनिक भारत के निर्माता कौन क्रियान्वन करेगा एनबीटी कौन करेगा एनबीटी कितने महीनों में किताब लिखनी है एक महीने कितने रुपए मिलेंगे बुक छप जाएगी तो कितनी रॉयल्टी मिलेगी कब तक मिलेगी जब तक है जान बीमा कंपनी ियों में 100% एफडीआई को अनुमति पहले कितनी हुआ करती थी और
1:03:04 रीइशोरेंस के लिए पहले नेट ओड फंड कितना होना चाहिए था 5000 करोड़ अब कितना होगा और अभी यह जो एक्ट है इसका नाम क्या दिया गया है सबका बीमा सबकी रक्षा पहले वाले तीन का स्थान ले लेगा बीमा एक्ट 1938 एलआईसी 1956 आईआरडीआई है 1990 उन सबका स्थान लेगा ये यही था अभी भारत में परमाणु ऊर्जा की दक्षता कितनी है 8780 मेगावाट 2047 तक कितनी करनी है? 100 गीगावाट। कितनी करनी है? 100 100 गीगावाट। और इसके लिए शांति विधेयक लेके आए। कौन सा विधेयक लेके आए? शांति विधेयक लेके गए। शांति की फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांसपेरेंट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इंडिया एक्ट लेके आए। और इस ये पहले वाले
1:03:49 दो का स्थान लेगा। न्यूक्लियर एनर्जी एक्ट 1962 और न्यूक्लियर डैमेज सिविल लायबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज सीएलएडी 2010 उनका स्थान लेगा और अब इसमें निजी क्षेत्र भारतीय जो निजी कंपनियां है वो इसके अंदर भाग ले सकती जॉइंट वेंचर के रूप में काम करेगी। इसमें कह दिया गया कि एक वो आयोग बना दिया गया एईआरबी कौन सा एईआर एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड और उसको कह दिया गया भाई तेरे को क्या स्टचुरी दर्जा दिया जाता है ताकि उसके पास पावर क्या आ गई ज्यादा राइट टू रिकॉर्स कर दिया गया पहले जो मशीन बनाने वाली कंपनी थी उसको हरना देना पड़ता था अब उसको हरना देना पहले जो गलती हो जाती थी उसको बताना पड़ता था गलती है कि नहीं है अब उसको बताने की आवश्यकता नहीं और ऑपरेटर को क्या करवाना पड़ेगा बीमा ऑपरेटर क्या करवाएगा बीमा बीमा करवाएगा नुकसान की भरपाई छोटे रिएक्टरों से कम और बड़े रिएक्टरों से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है
1:04:34 3000 करोड़ उससे ज्यादा हो गया तो सरकार देगी और सरकार ने उसके लिए एक परमाणु दायित्व निधि कौन से बना दिए न्यूक्लियर लायबिलिटी फंड क्या बना दिया और अब केवल भारत में नहीं भारत के बाहर भी हरर्जाना देना पड़ेगा अब शर्तों के तहत शर्तों के और सुनवाई के लिए एक पूरा एक ढांचा बना दिया गया यदि कोई उससे वो संतुष्ट नहीं है तो किस में अपील कर सकता है परमाणु ऊर्जा सलाहकार परिषद परमाणु ऊर्जा निवारण सलाहकार परिषद अपीली अथॉरिटी बना दी गई है विद्युत अधिनियम 2010 था उसके अंदर अपीयली अथॉरिटी है वह उसके अंदर अपील सुन सकती हो। दावा नियुक्त क्लेम के लिए उसके अंदर कमिश्नर बना दिए गए हैं। क्लेम के लिए पूरा एक कमीशन बना दिया। कमिश्नर और कमीशन दोनों बना दिए गए हैं। और रघु रिएक्टर मॉड्यूलर स्थापित किए जा सकते हैं ताकि सोलर और विंड पर जो अपना है उसके साथ परमाणु की तरफ भी वह आ सके और
1:05:19 2047 तक विकसित भारत तो 2017 तक नेट जीरो जो करना है उसके लिए सब किया जा रहा है। इससे पहले क्या था? जी राम जी वीबी तो जी राम जी वीबी की फुल फॉर्म क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण पहले कितने कब पारित हुआ 18 19 और 21 18 19 और 21 पहले कितने दिन का 100 अब कह दिया गया है 125 खेती वाले टाइम में 60 दिन 60 दिन की छुट्टी 7 दिन के आधार पे रुपए देंगे 15 दिन के अंदर-अंदर रुपए देने जरूरी है यदि आपको रोजगार नहीं मिलता तो बेरोजगारी बेरोजगारी बता देना पड़ेगा आपको और चार
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