नेहरू के बाद भारत ( India After Nehru ) FULL CHAPTER | Chapter 39 | Spectrum | OnlyIAS

Brief Summary

This lecture discusses India's policies and developments in the years following its independence, focusing on science, technology, education, social changes, and foreign policy under Nehru. It highlights the foundations laid in these sectors and the challenges faced, such as low literacy rates and social inequalities. The lecture also covers the linguistic reorganization of states and the principles guiding India's foreign policy, including non-alignment and the promotion of international peace.

  • Science and Technology Development
  • Education and Literacy Improvement
  • Social Changes and Legal Reforms
  • Linguistic Reorganization of States
  • Nehru's Foreign Policy and Non-Alignment

Science and Technology Development After Independence

After gaining independence, India recognized the importance of science and technology for solving its problems and achieving development. In March 1958, the Scientific Policy Resolution was passed. Prior to this, the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) was established to promote research in these fields. In January 1947, India's first national laboratory, the National Physical Laboratory, was founded, followed by the establishment of a network of 17 national laboratories. These initiatives aimed to lay the groundwork for advancements in science and technology in the country.

Education Development After Independence

In 1951, India's literacy rate was only 16.6%, with even lower rates in rural areas. The government aimed to provide compulsory education for children up to 14 years old. The 86th Constitutional Amendment in 2002 introduced Article 21A, making education a fundamental right for children aged 6-14. The Right to Education Act in 2009 ensured free and compulsory education for this age group. By 1964, the number of universities had increased to 54, with significant growth in enrollment for both boys and girls. Various commissions were formed to improve education, including the Radha Krishnan Commission for higher education (leading to the establishment of the University Grants Commission - UGC in 1953) and the Mudaliar Commission for secondary education (leading to establishment of NCERT).

Social Changes and Legal Reforms

In 1947, Indian society was marked by social issues such as the subjugation of women and discrimination against Dalits. The government worked to address these issues through legal reforms. Article 17 of the Constitution abolished untouchability, and the Untouchability Offences Act was passed in 1955 to penalize discriminatory practices. The Hindu Code Bill in 1951 aimed to improve the status of Hindu women by granting them rights related to marriage, divorce, and property.

Linguistic Reorganization of States

After independence, there was a demand for the reorganization of states based on linguistic lines. In 1920, the Congress party had already started forming linguistic provincial committees. Although English was initially retained as an official language, there was a push to promote Hindi. The Language Committee recommended Hindi in Devanagari script as the official language. The Eighth Schedule of the Constitution recognized 14 languages (now 22). The States Reorganisation Commission, headed by Fazal Ali, recommended the creation of states based on linguistic majority, leading to the reorganization of states in 1956.

Nehru's Foreign Policy and Non-Alignment

Jawaharlal Nehru's foreign policy aimed to maintain friendly relations with all countries while avoiding alignment with any major power bloc. Key principles included promoting international peace and security, respecting international law, and supporting the independence of African nations. India adopted a policy of non-alignment, refusing to join either the Western or Soviet bloc. The Panchsheel principles, emphasizing mutual respect and peaceful coexistence, were promoted as a basis for international relations. India played a significant role in international forums, advocating for disarmament and opposing imperialism and colonialism.

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Transcript

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0:01 हेलो एवरीवन दिस इज श्वेता वेलकम टू यूपीएससी वाला वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर जहां पर हम जानेंगे बेसिकली कि जो नेहरू थे उनके टाइम पीरियड में किस तरह की पॉलिसीज चल रही थी वो तो हमने देख लिया था थोड़ा सा हम विदेश नीति के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसकी आधारशीला कैसी रखी गई और प्रीवियस लेक्चर में दो थोड़े से छोटे टॉपिक रह गए थे जैसे कि आजाद के बाद भारत में तकनीकी के क्षेत्र में विज्ञान के क्षेत्र में क्या अ कौन-कौन सी योजनाएं लाई गई थी उसको हम थोड़ा सा यहां पर देख लेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को अ बाकी आप में से जो भी बच्चे इस बार यूपी यूपीएससी सीएससी एग्जाम दे रहे

0:46 हैं 2024 का आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बेसिकली ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट है जहां पर आपका जीएस पेपर वन पेपर टू का टेस्ट लिया जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां जाकर आप इसे जवाइन कर सकते हैं ऑलरेडी कुछ टेस्ट हो चुके हैं कुछ बचे हैं और ऑफलाइन सेंटर्स यह दिए गए हैं अगर आप नियर बाइन सेंटर्स के तो यहां पर भी जाकर टेस्ट दे सकते हैं ठीक है तो टेस्ट तो लगाते रहिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होता है एग्जाम के लिए और टॉपिक वाइज टेस्ट लगाने की कोशिश करिए जब भी आप कोई टॉपिक कंप्लीट करते हैं रिवीजन देते हैं रिवीजन देने के बाद से जाकर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो प्रीवियस ईयर भी देख चुके हो अगर तो थोड़े से देख लो कि बहुत सारे इंस्टिट्यूट जो है मार्केट में क्वेश्चंस देते हैं वहां से देख लो थोड़ा आईडिया लग जाता है कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फुल मॉक टेस्ट जरूर लगाइए उससे आपका थोड़ा सा एग्जाम के

1:33 पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच तैयार होता है ठीक है बाकी ये हम ऑलरेडी देख चुके थे इसे हम कंटिन्यू करेंगे नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत अ काफी डिटेल से हमने जाना था पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में किस तरह के पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई थी अ कृषि के क्षेत्र में क्या-क्या काम किया गया था औद्योगिकीकरण के औद्योगीकरण के क्षेत्र में क्या काम किया गया था वो हम ऑलरेडी देख चुके थे अ इसको थोड़ा सा अच्छे से आप कवर करिएगा काफी इंपॉर्टेंट है एक दो बच्चों के कमेंट थे भाई लास्ट लेक्चर में मैंने देखा था कि मैम आपको अगर पीपीटी ना हो तो आपको अपने नोट्स खोलने पड़े तो देखो ये मेरे ही नोट्स हैं यहां से ही मैं पढ़ा रही हूं और मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूं क्योंकि हम यहां पर बुक कवर कर रहे हैं तो मेरी कोशिश रहती है कि लाइन टू लाइन आपको पढ़ा दे ठीक है अगर रैंडम आके कोई टॉपिक डिस्कस करना हो तो कोई बात नहीं बोर्ड पर लिखवा दिया जाएगा लेकिन अभी किताब पढ़ाना

2:19 है हमें ठीक है तो मैं कोशिश करती हूं कि अ लाइन टू लाइन चीजें यहां पर डिस्कस करें ताकि जब आप बुक पढ़े तो आपको लगे कि अच्छा ये सब तो हम ऑलरेडी ऐसे ही पढ़ कर आए ठीक है और बीच में से कोई टॉपिक मिस ना हो छोटे-छोटे टॉपिक या कोई पॉइंट दिया है वो मिस ना हो तो इसलिए थोड़ा सा पीपीटी का सहारा लिया जाता है ठीक है अ आप बोलेंगे तो हम बिना पीपीटी भी पढ़ा देंगे लेकिन उसमें फिर इस लेवल पर नोट्स नहीं आपको मिल पाएंगे ठीक है इतना थोड़ी लिख पाएगा एक घंटे के लेक्चर में चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अ विज्ञान और प्रौद्योगिकी आजादी के बाद इस क्षेत्र में क्या काम किया गया था देखो आजादी के बाद हम पूरा नहीं डिस्कस कर रहे हैं अभी अगर मैं बात करूं 2024 के तो अभी हम साइंस टेट में बहुत आगे निकल चुके हैं ये बेसिकली जो स्टार्टिंग के 15 से 20 साल का टाइम पीरियड था वहां पर बात कर र है कि किस तरह से आजादी के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हमने कुछ नीव

3:05 डाली कुछ आधार रखा था वो यहां पर थोड़ा बता रहे है ठीक है तो ये रटने का ही है इसमें दो-चार फैक्ट बताया गया है नेहरू का विश्वास था कि भारतीय समस्या समाधान हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास आवश्यक है और ये बहुत जरूरी है कोई भी देश अगर अ एक तो खाद्य अ खाद्य के रूप में अपने पास में इतना उसके पास अनाज होना चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंट रहे है ना किसी और देश पर खाद्यान के लिए निर्भर ना रहे दूसरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी अगर आप इस क्षेत्र में भी पिछड़े हुए हैं जापान ठीक है तो कितना आगे निकल गया तो अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आप आगे हैं तो कहीं ना कहीं यह आपको विकसित देशों की श्रेणी में लाने का काम करेगा ठीक है साइंस टेक्नोलॉजी में अगर आप पीछे हैं तो आप दूसरे देश से ही हमेशा उस

3:58 कंटेक्सकंपैट औद्योगिक की ये दो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें हमें इंडिपेंडेंट होना जरूरी है आजादी के पहले तो ब्रिटिश कुछ ऐसा कर नहीं रहे थे भारत में लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस नेहरू जी का ऐसा कहना था कि विज्ञान प्रौद्योगिकी में हमें आगे बढ़ना चाहिए यह हमारे देश की बहुत सारी समस्याओं का समाधान लेकर आएगा ठीक है जैसे आज आप देखो साइंस टेक्नोलॉजी में हम कितने आगे बढ़ गए हैं है ना उसका हमें कितना सारा बेनिफिट मिलता है जैसे हम यहां पर जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स होते हैं वो भेजते हैं उससे कितनी चीजें हमें पता लग जाती है मौसम का पूर्वानुमान पता लगता है जो आप ये जीपीएस यूज़ करते हैं नेविगेशन के लिए वो सारी चीजें कैसे हैं अगर आज अ साइंस ट्रक को अगर थोड़ा सा हटा दिया लाइफ से तो हमारी तो लाइफ ही रुक जाएगी है ना कितनी सारी चीजें अगर इंटरनेट की बात करें ये आप अ जो आप नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं सब जगह तो वही है तो अभी

4:44 तो एक्सट्रीम लेवल पर हम पहुंच चुके लेकिन ये इनिशियल बात कर र है कि उसका आधार कहां पर रखा गया था ठीक है मार्च 18582 चार अगर फैक्ट डालते तो ओबवियस है सुंदर लगता है तो अगर आप चाहे तो याद करें अगर आप नहीं मन है तो आप स्किप कर सकते हैं कुछ ऐसा नहीं कि इसको रटना है बैठ के एक आईडिया रखिए थोड़ा सा कि किसकी किस समय की बात कर रहा है इंडिपेंडेंस के लगभग 1015 साल के तो मार्च 1958 में वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव पारित किया गया था ओके इसके पूर्व नेहरू द्वारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो होता है अ उसकी स्थापना की गई थी बेसिकली कि यहां पर स्पेसिफिकली यह जो अ वैज्ञानिक और सॉरी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यह जो काउंसिल होगा ना इसका काम ही यही था कि स्पेशल इस

5:30 दिशा में रिसर्च के लिए अनुसंधान के लिए काम करना ठीक है तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कानूनी रूप से भी काम किया जा रहा है काउंसिल्स का भी गठन किया जा रहा है काउंसिल्स या जो कमीशंस बनाई जाती है उसका प्रॉफिट ये मिलता है या बेनिफिट ये मिलता है कि उसका काम ही है उस पर उस पर्टिकुलर क्षेत्र में अ रिसर्च करना या फिर उस पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या किया जा सकता है कौन सी पॉलिसीज लाई जा सकती है डेवलपमेंट का क्या अप्रोच होना चाहिए तो बेसिकली ये काउंसिल बनाने से काफी ज्यादा इस क्षेत्र में हमें उन्न ति दिखाई देती है जनवरी 1947 में भारत की प्रथम राष्ट्रीय प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी और फिर इस तरह के हमें कई सारी देश के अंदर प्रयोगशाला एं दिखाई देती हैं तो जो पहली राष्ट्रीय प्रयोगशाला थी राष्ट्रीय अ भौतिक प्रयोगशाला इसकी स्थापना कब की गई

6:15 थी आजादी आजादी के आसपास ही जो हमारा टाइम पीरियड था उस समय हमें ये दिखाई देता है तो आधार रखा जा रहा था इसके बाद बोल रहा है 17 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क स्थापित किया गया अभी यहां पे डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि 17 था या 18 था लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से कदम बढ़ाया जा रहा है तो वो थोड़े से फैक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे एक कानून बनाया जा रहा है वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव ओके फिर हम देख रहे हैं एक काउंसिल का गठन किया जा रहा है अ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद फिर हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा रही है वन बाय वन ओके तो इसका आजादी के आसपास ही आधारशीला रखी गई और फिर देश में जैसे-जैसे हम विकसित होते गए सरकार ने इस इस तरफ प्रयत्न करना चालू रखा ठीक है इसके बाद 1952 में अह हम भारत

7:01 में प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज आज तो हमारे देश में भरे पड़े हैं लेकिन इनिशियली कब स्थापित किया गया था तो आजादी के बाद हम देखते हैं 1952 में हमारे देश में प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित कि किए गए थे कितने उनकी संख्या थी पांच और सबसे पहला कहां पे स्थापित किया गया था खड़कपुर में स्थापित किया गया था ठीक है तो आप में से बहुत बच्चे होंगे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे उन्हें इस बारे में जानकारी भी होगी 1948 में होमी जहांगीर भाबा की अध्यक्षता में आणविक ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई स्पेशल एक कमीशन एस्टेब्लिश किया गया इस दिशा में काम करने के लिए उस समय तो देखो हम बहुत कुछ नहीं कर पाए थे लेकिन आगे हम देखते हैं 80 90 के आसपास आप देखते हैं कि कितनी तेजी से भारत इस दिशा में आगे बढ़ता है ठीक है तो उसका बैकग्राउंड यहां पर बन रहा है एक नीव रख दी गई और यह सारे क्षेत्र ऐसे हैं ना

7:48 कि आपने कोई काम चालू किया तो उसका परिणाम तुरंत नहीं दिखाई देगा एक लंबा समय लगता है उसका परिणाम दिखाई देने में ठीक है तो इसी तरह 1948 में जो होमी जहांगीर भाबा थे इनके अध्यक्षता में आणविक ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई 1954 में अलग से एक परमाणु ऊर्जा विभाग स्थापित किया गया ठीक है तो ये थोड़ा सा यहां पर आपको ना फैक्चर डाटा बता रहा है यहां पर आपको रिजल्ट नहीं डिस्कस करना है कि भाई इसका परिणाम क्या निकला ओके यहां पर बस ये बता रहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दिशा में आजादी के बाद हमने क्या-क्या कदम बढ़ाए ओके तो चार पांच पॉइंट्स आपको याद रखना है कि किस तरह से अ आपका रिसर्च इंस्टिट्यूट खोले जा रहे हैं ठीक है आपका राष्ट्रीय प्रयोगशाला खोली जा रही है जो भी नेशनल

8:34 लेबोरेटरीज हो गए या फिर हम देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग अ के क्षेत्र में हमें काम करने के लिए इस तरह से हम देख रहे हैं कि अ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जा रही है ठीक है तो ये तीन चार फैक्ट जो है ना वो आपको याद रखना है कि इनका आधार यहां पर रखा गया है और अगर आज के धार रखा तभी हम उस दिशा में आगे बढ़कर आए ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं शिक्षा का विकास विकास देखो शिक्षा का अगर हम विकास देखें उसके कंटेक्सकंपैट स रेट क्या था आपका 16.6 पर मात्र जनसंख्या 1951 तक पढ़ी लिखी थी है ना जिसको आप साक्षर बोलते हैं अभी जस्ट

9:19 अपोजिट हो गया 85 प्लस तो इतना ज्यादा हम आगे बढ़ चुके हैं यहां पर केवल आपको फाउंडेशन दिखा रहा है ताकि आप भी एक्चुअली कंपेयर कर पाए जैसे प्रौद्योगिकी संस्थान उस समय पांच खोले जा रहे हैं आज देखो ना जाकर भारत में हर कुछ किलोमीटर पर आपको एक प्रौद्योगिकी संस्थान मिलेगा तो बेसिकली क्या है कि उस समय इसका फाउंडेशन रखा जा रहा था 1951 में भारत की जो जनसंख्या थी मात्र 165 प्र जनसंख्या ही शिक्षित थी ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रतिशत और भी कम था और अगर इस 165 को हम पूरा 100% माने और इसका रेशो देखें शहर और ग्रामीण तो ग्रामीण क्षेत्र में और ज्यादा यह रेशो कम हो जा रहा था ठीक है और ब्रिटिश टाइम पीरियड में मैंने आपको जो एक्ट बताए हैं उसमें बताया था कि किस तरह से इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर उन्होंने काम किया था

10:06 लेकिन उनका पर्पस क्या था उनका पर्पस था कि भारत में लोगों को इतना शिक्षित करना और वो शिक्षा देना वो अंग्रेजी शिक्षा देना जिससे ये हमारे इंडिया में रूल करने के फेवर में आ जाए कि हां ठीक है भाई ये ऐसी देखो एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है अगर आपको बचपन से कोई चीज सिखाई पढ़ाई जा रही है बाद में आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू विकसित हो उससे फर्क नहीं पड़ता है आपका उसका जरूर प्रभाव दिखाई देता है ठीक है तो ऐसा ही था कि ब्रिटिश इंडियन अ जब ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे थे तो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट इसी तरह के एजुकेशन सिस्टम पे काम कर रही थी जिससे ऐसे भारतीय वो शिक्षा लेके तैयार हो जो कि ब्रिटिश रूल का भारत में समर्थन करें और दूसरा उन्हें उतनी ही शिक्षा दी जाए जिससे वह क्लेरिक लेवल पर ब्रिटिश के लिए काम आ सके क्योंकि ब्रिटेन से तो भारत

10:53 में आएंगे नहीं क्लर्क काम करने के लिए उनको उतना पैसा ये दे नहीं सकते तो ऑफिसर रैंक पर तो बिठा रहे थे ब्रिटिश ब्रिटिश अधिकारियों को बिठा दिया जा रहा था लेकिन बाकी क्लेरिक लेवल पर या फिर सेना में काम करने के लिए इनको बेसिक एजुकेशन देनी पड़ रही थी लेकिन वो बेसिक एजुकेशन भी मिडिल क्लास तक ही बेसिकली हमें दिखाई देती है लोअर मिडिल क्लास या ग्रामीण जनसंख्या में हमें वो शिक्षा का स्तर नहीं दिखाई देता ना इन्होंने उस पर कोई खास काम किया था ठीक है तो अगर हम 1951 तक हमारे भारत में शिक्षित लोगों की बात करें तो यह हमें परसेंटेज दिखाई देता है फिर बोल रहा है 1961 आगे 1966 और फिर अनिश्चित काल तक के लिए 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राज्य को कहा गया था इसके लिए थोड़ा सा आपको पॉलिटी की तरफ जाना होगा देखो अभी

11:39 प्रेजेंट अगर मैं स्टेटस की बात करूं तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2002 में जिसमें प्रोविजन किया गया था आर्टिकल 211a का आर्टिकल 21 जो हमें बोलता है राइट टू लाइफ यानी कि जीवन जीने का अधिकार है ना अ राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी बोलता है वो सब अभी मैं उधर नहीं जाऊंगी बहुत सारे केसेस हैं वहां पर नहीं जाना लेकिन हां राइट ट टू लाइफ जो है 1970 के बाद हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा राइट टू लाइफ को लेकर अलर्ट हो गई थी और राइट टू लाइफ या जीवन का अधिकार जो था उसका दायरा बहुत बढ़ा दिया गया था अब जीवन जीने का अधिकार बोला है अनुच्छेद 21 में आपको दिया जाएगा और देखो मैं बहुत डेप्थ में अभी जाना नहीं चाह रही थोड़ा सा बस इतना हिंट करूंगी अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छे से आपको पता होगा क्या उसमें एगजैक्टली बोला है लेकिन कि

12:25 सही कानूनी प्रक्रिया के सिवाय जीवन जीने के अधिकार से आपको वंचित नहीं किया जाएगा बाद में उसमें और भी चीज जोड़ी गई कि कानून प्रक्रिया सही होने के साथ-साथ वो न्यायोचित भी होना चाहिए प्राकृतिक रूप से ठीक है उधर मत जाइए बस इतना ध्यान रखिए कि आर्टिकल 21 ये बोल रहा है कि जीवन जीने का अधिकार आपको इसे वंचित नहीं किया जाएगा लेकिन जीवन जीने का अधिकार क्या होता है क्या ऑक्सीजन अंदर बाहर करना नहीं जीवन जीने का अधिकार मतलब क्या है गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार जैसे कि आपको स्वच्छ वायु में रहने का अधिकार मिलना चाहिए ऐसी जगह रहे जहां प्रॉपर सनलाइट आए आपको स्वच्छ अ पानी या जल पीने को मिले तीन टाइम आपको भोजन मिले मतलब जीवन जीने का अधिकार का दायरा बहुत बड़ा है ठीक है तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 21 का दायरा जैसे-जैसे बढ़ रहा था लोग बहुत सारे मामले लेकर आ रहे थे सुप्रीम कोर्ट के पास कि

13:11 भैया यहां पे अ पोल्यूशन है पोल्यूशन होने की एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है पास में कोई फैक्ट्री है रेजिडेंशियल एरिया के उसकी वजह से हमारे लंग्स पे इंपैक्ट पड़ रहा है धीरे-धीरे हमें ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं और फिर हमें कोई बीमारी हो जा रही है और फिर हमारी डेथ हो जा रही है तो ये भी तो राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है ना यहां पर क्या है डेथ एक बार में नहीं है धीरे-धीरे हो रही है और डेथ नहीं भी हो रही है तब भी आप घिस घिस के जी रहे हैं ना आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसे बहुत सारे केसेस कोर्ट के सामने आ रहे थे और कोर्ट उसपे जजमेंट दे रही थी राइट टू लाइफ में उसको रख रही थी और ऐसे ही एक मामला आता है एजुकेशन के लेवल पर जहां पर देखो हमारा जो कांस्टिट्यूशन है उसने व्यवस्था की गई थी उसमें आर्टिकल 45 जो हमारा डीपीएसपी है उसमें व्यवस्था की गई थी कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन्हें शिक्षा देने का राज्य प्रयास करेगा देखो नीति निर्देशक तत्व कंपलसरी नहीं है

13:57 नीति निर्देशक तत्व पूरी तरह से कि पर है आपके स्टेट के रिसोर्सेस पे कि राज्य के पास कितने स्रोत हैं अगर राज्य कैपेबल है तो वह आपको देगा आप उसकी डिमांड करते हुए कोर्ट नहीं जा सकते तो वहां पर बोला गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने का राज्य प्रयत्न करेगा राज्य मतलब अपने लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट काम कर रही थी लेकिन कंपलसरी नहीं था ओके लेकिन अ कुछ ऐसे केसेस आए 1992 1993 में अभी मैं उसका जिक्र नहीं करूंगी लेकिन हां उन केसेस के बाद सुप्रीम कोर्ट को यह समझ में आया कि अ राइट टू एजुकेशन जो है यह हमारा फंडामेंटल राइट होना चाहिए राइट टू एजुकेशन राइट टू लाइफ से कनेक्टेड है अगर आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी आप अच्छी जगह पर काम नहीं करेंगे आपको बेसिक जॉब की लाइफ है ना लाइफ स्टाइल या अपने आपको को एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलेगा तो यह आपका राइट टू लाइफ

14:42 छिन रहा है कि आप उस लेवल तक जा सकते थे लेकिन आपका एजुकेशन सिस्टम ही वीक रह गया आपको नहीं मिल पाए किसी भी रीजन से हो सकता है सोशल कॉज हो सकता है फाइनेंशियल कॉज हो सकता है अब उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट में इसको जगह दे दिया था लेकिन आगे चलके बकायदा हमारी गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट जो है वह अमेंडमेंट करती है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 और जहां पे राइट टू एजुकेशन को राइट टू लाइफ में जगह दी गई आर्टिकल 21a के रूप में ठीक है और फिर इसको कानूनी रूप दिया गया कैसे 2009 में एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम था शिक्षा का अधिकार अधिनियम इसमें बोला गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे उनको निशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी ठीक है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यानी कि आपको मुफ्त में और अनिवार्य रूप से शिक्षा दी

15:28 जाएगी यह आपका मूल अधिकार है अगर इस उम्र के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है किसी स्कूल में जा रहे हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल्स में भी आपने देखा कुछ सीटें रिजर्व रहती हैं तो ऐसी स्थिति में आप कोर्ट जा सकते हैं ये आपका फंडामेंटल राइट है ठीक है अ और उसका क्या स्टेटस हुआ आर्टिकल 45 आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रावधान कर दिया गया है कि 6 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा तो जो आप आंगनवाड़ी केंद्र देखते हैं वो बेसिकली वही आर्टिकल 45 के लिए ही लाया गया है ठीक है तो यहां पर ये बोल रहा है कि हमारी लिटरेसी रेट बहुत कम थी 16.6 अब इसके लिए क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करने के लिए क्या था कि मुफ़्त में शिक्षा दी जाए इन्हें ताकि लोग स्कूल्स में जाएं एडमिशन ले अनिवार्य शिक्षा देने की कोशिश की जाए

16:14 हालांकि लीगल जो है इसको रूप कब दिया गया 2009 में लेकिन अपने स्तर पर इसका प्रयास जारी रखा जिसका लगातार प्र परिणाम निकल कर आ रहा था ठीक है 1964 तक विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ा दी गई जो यूनिवर्सिटीज हैं कितने हो गए थे 54 हो गए थे लड़को लको का नामांकन दो गुना लड़कियों का नामांकन तीन गुना हुआ ये अपने आप में दिखा रहा है कि ग्रोथ हो रही है ठीक है यानी कि कितने बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं अभी कितना आगे पढ़ के निकल रहे हो तो बाद की बात है पहले यहां पे नामांकन का जिक्र कर रहा है कि इन सबका परिणाम क्या हो रहा है कि लगातार रजिस्ट्रेशन बढ़ रहे हैं लड़कों लड़के ज्यादा एनरोल कर रहे हैं लड़कियों की संख्या भी हमें दिखाई दे रही है कि ज्यादा शिक्षित होने के लिए एनरोल कर रही हैं ठीक है तो ये एजुकेशन के लेवल पर काम करने की कोशिश की गई थी इसके अलावा कुछ अ और महत्त्वपूर्ण आयोगों का गठन किया जाएगा जो आज तक बने हुए हैं ठीक है तो यहां पर बात

17:00 कर रहा है 1949 में उच्च शिक्षा के लिए राधा कृष्णन की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था और इसी की अनुशंशा पे 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी जिसे आप बोलते हैं उसका गठन किया गया जहां पर जो भी काबिल छात्र होते हैं जब वो इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालीफाई करते हैं उसके बाद से उनको उसके हिसाब से स्कॉलरशिप दिया जाता है ताकि वो आगे की उनकी पढ़ाई में मदद की जा सके तो ना केवल अ आप देखो प्राथमिक स्तर पर माध्यमिक स्तर पर बल्कि उच्च शिक्षा के लिए भी यहां पर मदद की जा रही है तो प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर आपको बोल दिया जा रहा है चाहे आप आंगनवाड़ी केंद्र की बात करें चाहे आप फ्री एजुकेशन की बात करें कंपलसरी फ्री एजुकेशन 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को और उसके बाद अगर आप लायक है आपको उतनी एजुकेशन मिल चुकी है और

17:46 अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप यहां यहां के थ्रू मदद ले सकते हैं आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम से जोड़ दिया जाएगा तो जो हमारी फाउंडेशन रखी जा रही है ना प्राथमिक माध्यमिक या उच्च शिक्षा पे कैसे कैसे बच्चों को आगे पुश किया जाए वो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ठीक है माध्यमिक शिक्षा के लिए ए लक्ष्मण स्वामी की अध्यक्षता में मुदलियर आयोग की नियुक्ति हुई थी ओके इसके अध्यक्ष थे लक्ष्मण स्वामी और ये जो कमीशन था इसके रिकमेंडेशन पर हमें दिखाई देता है केंद्र और राज्य को एकेडमिक जो होता है ना आपका क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 12थ तो जो एकेडमिक एडवाइज करने के लिए कि भाई तुम्हें इस क्षेत्र में और क्या कर सकते हो बच्चों को किस तरह का एजुकेशन देना चाहिए कौन से उसके सब्जेक्ट्स में क्या-क्या सिलेबस क्या-क्या टॉपिक्स मेंशन होने चाहिए इसके लिए एक राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परि

18:34 सॉरी प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी जिसको आप एनसीआरटी बोलते हैं बेसिकली है ना तो यहां पर आप देखिए कि हर लेवल पर काम हो रहा है कमीशंस का फॉर्मेशन किया जा रहा है अ ग्राउंड लेवल पर भी माध्यमिक स्तर पर भी क्या काम किया जा सकता है और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या काम किया जा सकता है तो इसकी नीव यहां पर पड़ी है आज आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा आज आपको आउटपुट दिखाई दे रहा होगा लेकिन नीव यहां पर ही पढ़ चुकी थी ठीक है आगे अ ओके यही रिपीट हो गया ठीक है नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन सोशल कौन-कौन से चेंजेज यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं तो देखो 1947 में जब हमें आजादी मिली थी उस समय का समाज ना बड़ा संकीर्ण मानसिकता रखता था इवन मैं आज भी बोलूंगी आज भी आप समाज में निकलिए बाहर जाइए आपको वह मानसिकता दिखाई देगी आप

19:21 थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए तो आपको घर में दिखाई देगी आपको दोस्तों के साथ दिखाई देगी आपको चलते हुए रोड पर दिखाई देगी लेकिन उसके कंपेयर अभी भी बहुत ज्यादा स्थिति सुधर चुकी है उसका दोनों ही रीजन है एक तो खुद लोगों का एक मेंटल ग्रोथ हो रहा है और दूसरा कारण क्या है कि सरकार ने जो कानूनों का डंडा चलाया है कि आपको पनिश किया जाएगा फाइन लगाया जाएगा वो सारे एक सोर्सेस बने हैं इन चीजों को दूर करने का अब सामाजिक परिवर्तन क्या था देखो सामाजिक परिवर्तन अगर मैं बात करूं तो आजादी के बाद जिस सामाजिक परिवर्तन की जरूरत थी हमें वो था एक तो महिलाओं की स्थिति में सुधार करना विमेंस का सिचुएशन बहुत खराब था मैं तो बोलूंगी कि आज भी स्थिति उतनी नहीं सुधरी है क्योंकि मैं खुद एक महिला हूं तो आप जब ऑब्जर्व करते हो ग्राउंड लेवल पर लेकिन हां उस स्थिति से यहां पर काफी ज्यादा सिचुएशन ठीक हुई है ठीक है तो

20:06 उस समय 1947 की अगर हम बात करें तो स्थिति कैसी थी पर्दा प्रथा ठीक है अ बाल विवाह छोटी बच्चियों का विवाह कर दिया जा रहा है और अ छोटे होने पर ही विवाह कर दे रहे हैं कम उम्र में ही बच्चा उनका हो जा रहा है शारीरिक रूप से मानसिक रूप से अभी उनका विकास नहीं हुआ है उसके बाद से और भी बहुत सारी कुरीतियां जो है इंटरनली चल रही थी उनको एजुकेशन नहीं देना यह मानसिकता रखना कि लड़की पढ़ लिख जाएगी तो फिर हमारे कंट्रोल में नहीं आ पाएगी तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह महिलाओं की स्थिति लगातार पिछड़ी हुई थी इसी तरह का दूसरा हाल था दलितों का है ना समाज में क्या स्थिति थी छुआछूत जिस गली से जाएंगे उधर से जाना नहीं है ढोल बजा के निकलना है तुमको उस जगह से ताकि किसी और पर तुम्हारी परछाई ना पड़े या फिर जिस पानी को यह छुंग

20:52 उसको हम पी नहीं सकते उसके बाद से ऐसा कुछ अगर बाय मिस्टेक हो जाए तो उनके साथ गलत बर्ताव करना मार पिटाई कर देना बहुत सारी एक्सट्रीम लेवल की बहुत चीजें तो मैं यहां डिस्कस भी नहीं कर सकती हूं लेकिन हां आपको कोई मौका मिले कोई नोबल वगैरह मिले वीडियोस मिले तो प्लीज देखिएगा तो आप थोड़ा सा इसको ग्राउंड लेवल पर समझ पाएंगे तो वो जो सामाजिक जो कुरीतियां थी उसको दूर करना बहुत जरूरी था क्योंकि अगर ये दो सेक्शन समाज के थोड़े से वीक हुए रहेंगे महिलाएं हो गई या दलित वर्ग हो गए तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा ना आपने दो वर्गों को बिल्कुल बिठा दिया है या फिर कमजोर कर दिया है तो उससे इंडियन इकॉनमी पर इंपैक्ट पड़ेगा इन्हीं को दो को मजबूत करके लाके खड़ा कर दो एकदम से बूस्ट आएगा तो इस पर काम किया गया कैसे 1955 में वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है इस अ इवन मैं बोलूंगी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 17 जहां पर बोला अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी

21:38 छुआछूत का हम निषिद्ध करते हैं और अगर कोई छुआछूत करते हुए पाया गया तो वो दंडनीय अपराध होगा तो आर्टिकल 17 में तो आपका राइट दे दिया था उस राइट के एग्जीक्यूशन के लिए 1955 में कानून बनाया गया था ठीक है तो कई सारे ऐसे मौलिक अधिकार है जिनको लागू करने के लिए कानून बनाने के मान लो छुआछूत दंडनीय अपराध है लेकिन आपने छुआछूत कर ही दिया फिर दंड कौन सा देंगे तो वो दंड अलग से लिखा गया 1955 के एक्ट में जिसमें प्रोविजन किया गया कि भाई अगर कोई छुआछूत करते हुए पाया गया तो इतने उसको महीने की सजा होगी इतना उसको अ फाइन देना पड़ेगा अगर उसने रिपीट किया तो फिर यह हो जाएगा यह सारे बाद में इसको भी अमेंड किया गया इसका भी संशोधन किया है 1976 में और ज्यादा इस दंड को कठोर बना दिया गया ठीक है तो 1955 में छुआछूत व्यवहार को दंडनीय

22:24 अपराध बनाने के लिए अस्पृश्यता विरोधी कानून पारित किया गया था साथ ही शैक्षिक और सरकारी नियोजन में वंचित और कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी इसके लिए भी आपको थोड़ा सा फंडामेंटल राइट को पढ़ना पड़ेगा देखो अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो हमारा एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 154 हो गया आर्टिकल अ 155 हो गया ठीक है ये भी कमजोर वर्गों की बात करता है इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 164 हो गया तो बहुत सारे हमारे ऐसे फंडामेंटल राइट है जो किसकी बात करता है पिछड़े वर्गों की कि सरकारी नियोजन हो गए या फिर शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिकल 15 बा बात करता है एजुकेशन की आर्टिकल 16 सॉरी आर्टिकल 15 स्पेसिफिक एजुकेशन की बात तो नहीं करता है लेकिन हां यहां पे मेंशन किया गया है 154 की बात करें फाइव की बात

23:10 करें स्पेशली फाइव की लेकिन हां अनुच्छेद 15 में बात किया गया है किसी भी क्षेत्र में वंचित वर्गों का उत्थान और आर्टिकल 16 जो है वो बात करता है केवल लोक नियोजन यानी जहां पर आपको नौकरी दी जा रही है लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी प्राइवेट की बात नहीं कर रहा है तो बोल रहा है कि इन क्षेत्रों में शैक्षिक और सरकारी नियोजक में भी वंचित वर्गों के उत्थान के लिए संविधान ने व्यवस्था की है और संविधान ने जो व्यवस्था की उसको लागू किया गया कानून बनाकर तो सामाजिक रूप से कैसे सुधार की नीव डाली गई आर्टिकल 17 बोल सकते हैं आर्टिकल 15 बोल सकते हैं आर्टिकल 16 बोल सकते हैं यानी कि छुआछूत को दंडनीय ठहरा रहे हैं यह जो वंचित वर्ग है इनको शिक्षा के क्षेत्र में अन्य क्षेत्र में जहां पर यह कमजोर है वहां पर उत्थान करने के लिए कानून लाया जा रहा है महिलाओं के लिए स्पेशली 1951 में हिंदू कोर्ट बिल लाया

23:57 गया देखो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है स्पेशली हिंदू के लिए तो इसका बेनिफिट बाकी जो रिलीजन है उसको तो मिलेगा नहीं अब हुआ क्या था आजादी के बाद अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट का उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था प्रॉब्लम ये आ रहा था कि आजादी के बाद भाई आपको पता है कि धर्म काफी ज्यादा उस समय आज भी धर्म तो बहुत महत्त्वपूर्ण चीज है ना है ना बहुत सेंसिटिव मामला है लोग एक दूसरे को काट मार देते हैं एक दूसरे के लिए कुछ कर बैठते धर्म बहुत अ हमारे लिए मैटर करता है इवन हमारे लिए क्या पूरे वर्ल्ड लेवल पर देखो पूरा यूरोप चले जाओ क्या बोलते हैं अ अ एशिया वाला जो अरेबियन कंट्रीज है वहां चले जाओ है ना तो धर्म सब सभी के लिए काफी शुरू से महत्त्वपूर्ण रहा है अब आ जाते हैं इंडिया के कंटेक्सचर्स सिविल कोड लाया जाएगा कि एक ही तरीके से सबको विवाह का यह तरीका होगा

24:44 यह सबका उत्तराधिकार नियम होगा यह तलाक का नियम होगा अब उसमें प्रॉब्लम क्या था कि बहुत सारे लोग ना उस समय थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे थे है ना और अ इस्लाम जो धर्म के फॉलोअर्स हैं उनका भी अपना एक एक ढांचा है क्या कि अपना एक सिविल कोड है जिसमें व्यवस्था की गई है कि भाई इस तरह से विवाह होगा इस तरह से तलाक या अन्य चीजें की गई है तो उस समय पर उस जो वो जो मूवमेंट था ना जादी के बाद उस मूवमेंट पर हमारी कंसीट एंट असेंबली या फिर अन्य जो लीडर्स थे उन्हें ये नहीं या सरकार को भी महत्त्वपूर्ण नहीं लगा कि इसको छेड़ा जाए उन्हें लगा इसको छोड़ो अभी इसको बाद में देखा जाएगा है ना अभी वो मूवमेंट नहीं है ठीक है और वो मूवमेंट आज तक नहीं आ पाए क्योंकि आजकल तो अब तो इसमें पॉलिटिक्स बहुत सारी चीजें घुस चुकी है उस समय किसी सही उद्देश्य से से इसको लागू नहीं किया गया लेकिन 1951 में हिंदू

25:31 कोड बिल लाया गया ये हिंदू महिलाओं के लिए बहुत एक अ क्या बोल सकते हैं अमृत का काम कर गया है ना वरना गड़बड़ हो जाता मामला तो इसमें व्यवस्था कर दी गई कि एक ही विवाह करेगा लड़का है ना या लड़की दूसरा विवाह करना है तो डाइवोर्स लो जाकर दोनों को तलाक का अधिकार दिया दोनों के पास अधिकार है लेकिन बिना तलाक तुम गड़बड़ नहीं कर सकते तो वहां पे थोड़ा सा महिलाओं के लिए स्थिति बड़ी सिक्योर हो जाती है अगर यह वाला सिचुएशन ना हो तो पति हर तीसरे दिन तलाक देते तो क्या होता है ना कि कभी-कभी आप आदमी गुस्से में आके या अन्य कारणों से अलग होना चाहता है लेकिन जब यह टफ वाली चीज आ जाती है ना तलाक तो आदमी सोचता है रे या बड़ा लफड़ा है छोड़ो हटाओ इसी के साथ रह लो वो वाला मूवमेंट आता है तो यहां पर कहीं ना कहीं महिलाओं के अ स्थिति जो है वो सुधरी सहमति और आयु वृद्धि की बात की गई महिला गुजारा भत्ता संपत्ति में अधिकार ये सारी चीजें वन बाय

26:18 वन जोड़ा गया कि कैसे महिलाओं को अ प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा उसके पेरेंट्स के या फिर गुजारा भत्ता अगर पति से सेपरेट भी होती है तो आपको एक प्रॉपर आपकी इनकम के हिसाब से कोई अमाउंट उसको पे करना होगा अब तो बहुत सारी चीजें इसमें जोड़ दी गई है ये मैं इनिशियल टाइम पीरियड की बात कर रही हूं ठीक है हालांकि समान आ आचार संहिता जो मैंने आपको बोला यूनिफॉर्म सिविल कोड कि सभी धर्मों के लिए एक ही प्रकार की यह व्यवस्था सिविल कोड लागू करना वो अभी तक हो नहीं पाया है अ इसके अभाव के कारण अन्य धर्म विशेषकर मुस्लिम धर्म की महिलाएं इन लाभों से वंचित रही हैं तो विमेंस के स्टेटस में कैसे सुधार किया गया उसका यहां पर आपको एक एग्जांपल दे रहा है और अगर हम बात करें जो भी हम हमारे वल्नरेबल सेक्शंस थे स्पेशली अ दलित वर्ग उनके लिए क्या काम किया गया वो यहां

27:03 पर बताया गया है अब भाषागत समस्याएं राज्यों का भाषाई पुनर्गठन ये ऑलरेडी मैं चैप्टर डिस्कस कर ही हूं कर चुकी हूं थोड़ा सा आपको बताते हुए निकलूंगा देखो भाषागत समस्याएं क्या थी जब हमारे देश को आजादी मिली उसके पहले हम देखते हैं 1920 में ही कांग्रेस जो थी उसने भाषाई प्रांतीय अ कांग्रेस समितियों का गठन किया था यानी कांग्रेस ने भी भाषा के आधार पे अपने छोटे-छोटे ग्रुप्स बनाने चालू किए थे क्योंकि हमारा जो देश है ना वहां पे अगर मैं बात करूं लिंग्विस्टिक बायोडायवर्स लिंग्विस्टिक डायवर्सिटी बहुत ज्यादा है भाषाई विविधता बहुत ज्यादा है ठीक है आप कहीं पर भी जाइए ना आप घूम जाइए पूरा देश आपको अलग-अलग भाषाएं दिखाई देंगी इधर चले जाओ राजस्थान में इधर चले जाओ गुजरात में गुजराती बोल रहे हैं महाराष्ट्र में मराठी बोल रहे हैं कर्नाटका में कन्नड़ बोल रहे हैं केरला चले जाओ क्या बोलेंगे मलयालम

27:50 तमिलनाडु तमिल बोल रहे हैं आंध्र प्रदेश तेलुगु बोल रहे हैं और यह सेपरेट भी इसी वजह से हुए थे मद्रास मद्रास बोला जाता था पहले इसे फिर मद्रास का नदन पार्ट जो था वो तेलुगु भाषा भाषी थे वो सेपरेट हो गए आंध्र प्रदेश बन गए सदन पार्ट था वो तमिल भाषा भाषी थे बाद में फिर वो तमिलनाडु का रूप लेता है इधर चले जाओ उड़ीसा ओड़िया बोला जाता है तो ये पूरा ना हमारे देश में अलग-अलग भाषा भाजी क्षेत्र है और ये मैं आपको बड़े सेक्शन पर बता रही हूं अगर आप ग्राउंड लेवल पर जाएं तो यहां पर और भी क्षेत्रीय बोली हमें दिखाई देती है ठीक है थाउजेंड्स में ठीक है तो ये भाषा जो है वो बहुत महत्त्वपूर्ण होता है क्योंकि आप किसी से कनेक्ट कैसे करेंगे कन्वर्सेशन का मीडियम क्या हो गया लैंग्वेज जी होगा है ना और जनरली लोग जिस एरिया में रहते हैं वहीं की भाषा या वहीं की बोली का प्रयोग करते हैं ठीक है तो अब क्या था आजादी के बाद भी लोगों की डिमांड थी कि भाई हम जिस

28:37 क्षेत्र में रह रहे हैं भाषा के आधार पे उस क्षेत्र का गठन किया जाए क्यों क्योंकि प्रशासनिक कार्य उसी भाषा में होंगे लोगों के लिए थोड़ा सा इजी होगा फिर कनेक्ट करना है ना अब लोगों को आता है तमिल और वहां पे कन्नड़ में प्रशासनिक कार्य हो जो भी पेपर वर्क हो या ऑफिशियल वर्क को तो लोगों को बहुत ज्यादा चैलेंज फेस करने पड़ेंगे ठीक है या टीचर को आता है तमिल और सॉरी बच्चे को आता है तमिल और टीचर आके कन्नड़ बैठ जाए ऑफिशियल सरकार की तरफ से तो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस ना आए उसकी वजह से इसकी डिमांड की जा रही थी तो यहां पर राइटर थोड़ा सा वही समझाना चाह रहा है और एक और बात बताता है इंग्लिश की देखो इंग्लिश जो है वो एक कॉमन लैंग्वेज था वो सब बोल पा रहे थे साउथ के भी नॉर्थ के भी ईस्ट के भी वेस्ट के भी ऑलमोस्ट हर लोग तो वो थोड़ा सा एक कॉमन लैंग्वेज आ जा रहा था तो आजादी के बाद तो अंग्रेजी को 15 वर्ष के लिए

29:22 मान्यता दी गई कि भाई 15 वर्ष में हम जो हमारी अ हिंदी भाषा है उसको इस स्तर पर विकसित कर लेंगे कि लोग हर किसी हर एक व्यक्ति को अपनी यह भाषा आएगी और दूसरा यह कि जो क्षेत्रीय भाषाए हैं उनसे तो व्यक्ति परिचित होगा ना तो कहीं ना कहीं संविधान में कुछ अ जो अदर लैंग्वेजेस हैं उनको भी जगह दी गई है तो सोचा गया था कि 15 साल में इस स्थिति पर पहुंच जाएंगे कि अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा जो ऑफिशियल वर्क इंग्लिश में किया जा रहा है लेकिन 15 वर्ष के पहले ही साउथ से स्पेशली कुछ मूवमेंट्स हुए वहां के जो एमएलएस थे वो पहुंचे और उनका ये कहना था कि नहीं अगर आप अंग्रेजी को हटा देते तो हमारे लिए बहुत टफ होगा फिर अंग्रेजी जो है उसको आगे बढ़ा दिया गया और लगातार अभी आगे ही अनिश्चित काल के लिए जो ऑफिशियल वर्क है उसमें ये

30:07 एक मीडियम बना हुआ है इवन आप जाइए सुप्रीम कोर्ट का पूरा एक प्रोसेस होता है जहां पे एडवोकेट्स भी बात कर रहे हैं सारे इंग्लिश में ही बात कर ें जितना पेपर वर्क हो रहा है पूरा इंग्लिश में ही हो रहा है हालांकि आपको अपनी बात रखने के लिए मौका दिया जाता है अ कि आप हिंदी में बात रख सकते हैं या आप अपने लोकल लैंग्वेज में बात रख सकते हैं वहां पे ट्रांसलेटर भी प्रोवाइड कराए जाते हैं लेकिन फिर भी अभी स्कोप दूर-दूर तक नहीं दिख रहा है कि हां वो हट रहा है ठीक है तो यहां पर यही पूरी कहानी बताई है इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं आजादी के बाद 11 मुख्य भाषाएं जिनमें प्रत्येक को 1 मिलियन से अधिक लोग मतलब ऐसी भाषाएं 11 हमें दिखाई देती हैं जिसको 1 मिलियन से ज्यादा लोग बोल रहे थे है ना तो ये एक बहुत महत्त्वपूर्ण चीज थी कि भाई ऐसे लैंग्वेजेस है जिसको इतने सारे लोग बोल रहे हैं और उनको वही लैंग्वेज आता है है ना वही औपनिवेशिक काल में राजकीय भाषा के

30:54 रूप में अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा था क्योंकि उनको कौन सी लैंग्वेज आती थी इंग्लिश आ रही थी राजकीय भाषा का मतलब है जितना भी ऑफिशियल वर्क होगा पेपर वर्क होगा नोटिस होंगे सब कुछ इसी में निकाला जाएगा ठीक है तो यह प्रशासन का लैंग्वेज था ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड में ब्रिटिश रूल गया तो हम तो इस लैंग्वेज को नहीं वो जगह देंगे ना हम तो अपनी भाषा को जगह देंगे वो कौन कौन सी थी हिंदी थी गांधी और नेहरू आजादी के बाद पक्षधर थे कि हिंदी को देश की राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए हालांकि ऐसा नहीं किया गया हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं राजकीय भाषा का ही दर्जा दिया गया ठीक ठीक है तो इसके लिए एक अलग से कमेटी बनाई गई थी इवन जब आप फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो कांस्टीट्यूएंट असेंबली में जितने भी लोग बैठे हुए थे उन लोगों के छोटे-छोटे कमिटीज बनाई जा रही थी उनको एक काम सौपा दिया

31:40 सौंप दिया जा रहा था कि बकायदा तुमको ये काम करना है इस पर्टिकुलर क्षेत्र में ताकि वो चार पांच लोग आठ 10 लोग उसी क्षेत्र में आर एनडी कर पाए उसी सब्जेक्ट पर काम कर पाए तो ऐसे एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था भाषा समिति और भाषा समिति ने जो पूरा ड्राफ्ट पेश किया था उसके अनुसार देवनाथ री लिपि स्क्रिप्ट जो यह लिखा जा रहा है इसको बोला जाता है स्क्रिप्ट जो मैं बोल रही हूं इसको बोल रहे हैं आप लैंग्वेज तो मैं भी हिंदी बोल रही हूं और यह देवनागरी स्क्रिप्ट है तो इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे देवनागरी लिपि में हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दे दिया गया तथा प्रत्येक प्रांत को आठवीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषा का चयन करना होगा अब ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा हमारे कांस्टिट्यूशन में शेड्यूल्स है अनुसूचिया और उसी में एक अनुसूची है जिसका नाम है आठवीं अनुसूची इस आठवीं अनुसूची में उस समय 14 भाषाओं को हमा संवैधानिक भाषा के

32:29 रूप में मान्यता दी गई थी ठीक है हिंदी है संस्कृत है कन्नड़ है बहुत सारी भाषाओं को यहां पर जगह दिया गया था बाद में अमेंड करते-करते कितने लैंग्वेजेस हो चुके हैं प्रेजेंट में 22 ऐसे लैंग्वेज हैं जिसको हमारे कांस्टिट्यूशन के ए स्केड्यूल में जगह दी गई तो यहां पर यही बोल रहा है कि क्या व्यवस्था की गई कितने मिलियन लोग कौन सी लैंग्वेज को बेल बोल रहे हैं उसके हिसाब से उस समय 14 भाषाओ को यहां पर जगह दी गई और उन क्षेत्र के लोगों को बोल दिया गया कि आप डिसाइड कर लो कि आपकी क्षेत्रीय भाषा इन में से कौन सी है और बाकी राजकीय भाषा कौन सी होगी हिंदी होगी इंग्लिश को पैरेलली चलाया गया था 15 साल के लिए ठीक है अ आगे अ 15 साल के लिए रखा गया था लेकिन उसके पहले ही जैसे कि मैं बोलू साउथ में मूवमेंट स्टार्ट हो चुके थे 1960 के बाद ही तो 1963 में राजभाषा अधिनियम से

33:16 हिंदी को राजभाषा और गैर हिंदी भाषी लोगों के लिए अंग्रेजी को सह अतिरिक्त राजभाषा का दर्जा दिया गया तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है सह अतिरिक्त राजभाषा का मतलब है कि जो लोग हिंदी बोलने में कंफर्टेबल नहीं है नहीं बोल पा रहे हैं उनके लिए इसकी व्यवस्था की गई और 1960 63 में तो कुछ समय के लिए आगे इसको पूरा ही एक्सटेंड कर दिया गया अनिश्चित काल के लिए ठीक है सभी के समझ में आ गया चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है राइटर राज्यों का भाषाई पुनर्गठन अब इससे तो प्रॉब्लम सॉल्व होना नहीं था अब प्रॉब्लम क्या था कि लोग डिमांड कर रहे थे कि ठीक है आपने कॉन्स्टिट्यूशन में तो दर्जा दे दिया लेकिन इसके बाद भी ये जो 14 भाषा आप बोल रहे हैं या फिर आगे आप और भी बढ़ा दो लेकिन इ इतने पे ही काम नहीं खत्म हो रहा है क्योंकि अगर हम मद्रास रीजन की बात

34:02 करें नॉर्थ में बोल रहे हैं तेलुगु यहां पर बोल रहे है तमिल ठीक है इधर आप बात करो ये पूरा का पूरा बोल रहा है कि मैसूर वाला क्षेत्र यहां पर कुछ लोग बोल रहे हैं मलयालम कुछ लोग बोल रहे हैं कन्नड़ तो प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई थी तो उनका कहना था कि देखो आपको क्या करना चाहिए भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना चाहिए क्योंकि आजादी के बाद ये कंसर्न था ना कि हम देश में देश को पूरा कैसे व्यवस्थित करें देखो आजादी जब हमें मिली थी तो उस समय इंडिया के 2/3 पार्ट पर तो ब्रिटिश रूल था और इंडिया का 1/3 पार्ट अभी भी हमें ऐसा दिखाई दे रहा था जहां पर कौन रूल कर रहे थे रियासतें थी है ना अराउंड 600 प्रिंसली स्टेट थे 600 रियासतें थी और इन 600 रियासतों में से 552 हमें भारत में दिखाई देती है भारत मतलब अ पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के सेपरेट होने के बाद तो ये जो रियासतें थी ये भी

34:49 हमारे हिस्से में आई थी हालांकि इन रियासतों को पूरी आजादी दी थी कि तुमको ब्रिटिश सॉरी तुमको पाकिस्तान का हिस्सा बनना है तुम पाकिस्तान का हिस्सा बन जाओ तुमको भारत का हिस्सा बनना है तुम भारत का हिस्सा बन जाओ तुमको इंडिपेंडेंट रहना है तुम इंडिपेंडेंट रह लो लेकिन ये पॉसिबल कैसे है अब भारत के अंदर कोई पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बन सकता है रियासत पाकिस्तान को ना तो हम अ अनुमति देंगे कि भाई तुम अ बाय एयर अपनी फोर्स ला सको बाय लैंड या फिर सी कहीं से भी हम अलाव नहीं करेंगे हमारा रीजन है वो ठीक है तो आते ही तुरंत हम उड़ा देंगे उसे तो ये तो पॉसिबल नहीं था एक ही था कि इंडिपेंडेंट र वो भी तुम कितने समय तक रह सकते हो और दूसरा भारत का हिस्सा बन जाओ ठीक है तो ऐसे हमें ली स्टेट्स मिले थे प्लस ब्रिटिश वाले जो क्षेत्र थे जो इंडिपेंडेंट कर दिया गया था वो हमारे हिस्से में आ गए थे ठीक है तो अब

35:34 ओवरऑल आजादी के बाद कांस्टीट्यूएंट असेंबली के सामने ये मामला था कि हमको क्या करना चाहिए अब ये जो ऑलरेडी बने हुए इन क्षेत्रों के नाम है इनकी अपनी सीमाएं हैं तो कैसे इन्हें अब हम व्यवस्थित करें कांस्टीट्यूएंट असेंबली के सामने एक क्वेश्चन था और कांस्टीट्यूएंट असेंबली ने इसके लिए कमिटीज का फॉर्मेशन किया ठीक है एक कमेटी जिसका नाम था धर आयोग या फिर एसके धर कमीशन ठीक है एसके धर कमीशन ने दिसंबर 1948 में अपना रिपोर्ट दिया और उसने बोला कि देखो कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है जो जैसा है इसको ऐसे ही संविधान में डाल दो ठीक है इसके बाद एक और कमेटी बनाई गई थी 1948 में बनाया गया था जिसका नाम था जेवीपी कमेटी जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पटा भी सीता रमैया इन तीनों के नाम पर इसको जेवीपी कमेटी कहा गया इस कमेटी ने भी ऐसा ही रिकमेंडेशन दिया इसका कहना था कि देखो अभी आप कोई भी चेंजेज करते हो एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत

36:21 बड़ा चैलेंज हो जाएगा प्रशासनिक रूप से और इतना आपको पैसा भी लगाना पड़ेगा ना एक कोई नया राज्य बना रहे हो उसकी न सीमा निर्धारित कर रहे हो उसका नया कैपिटल बना रहे हो तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा और अभी भारत की वह स्थिति नहीं है तो जो जैसा है वैसे ही रहने दो जो जैसा है वैसा ही रहने दिया गया 26 ऑफ जनवरी 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसमें पूरे देश को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया था कैटेगरी ए कैटेगरी बी कैटेगरी सी कैटेगरी डी ओके ये जो कैटेगरी ए था ना इसमें सारे ऐसे जो सॉरी ओके कैटेगरी ए कैटेगरी बी कैटेगरी सी कैटेगरी डी ये थोड़ा सा कंफर्म करना होगा देखो कैटेगरी ए था ना इसमें सारे के सारे वो क्षेत्र जो कि ब्रिटिश इंडिया में रूल

37:06 कर रहे थे उन क्षेत्रों को यहां पर जगह दे दिया गया जितने भी इंडिपेंडेंट हुए थे वो सारे क्षेत्रों को कैटेगरी ए वाले राज्य लिख दिया गया कि ये सारे राज्य जो हैं ये कैटेगरी ए वाले स्टेट होंगे कैटेगरी बी में जितनी भी बड़ी रियासतें थी उनको कैटेगरी बी में दे दिया गया जगह जैसे मैसूर है ओके अ मद्रास है ये सारे क्षेत्र कैटेगरी सी में जो जो छोटी-छोटी रियासतें थी 552 रियासतें 552 स्टेट तो नहीं बना सकते ना इन्हें तो इनको मर्ज करके बड़ी रियासतों में कन्वर्ट करके इनको कैटेगरी सी में जगह दिया गया और कैटेगरी डी में ऐसे क्षेत्र जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे बाद में वो भारत का हिस्सा बने उन्हें जगह दिया गया जैसे कि आपका अंडमान और निकोबार जो अभी आपका यूनियन टेरिटरी है ठीक है तो ए बी सी डी चार कैटेगरी इज चार पार्ट्स में इनको कैटेगरी इज किया गया

37:52 1950 में कांस्टिट्यूशन लागू हुआ हम बिल्कुल खुश नहीं थे तो भाई हंगामा हो गया देश में कि तो गड़बड़ हो गया आपने तो 1920 में ही हमें वादा किया था कि जब आजादी मिलेगी भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे अब हम क्या करें आपने यह जो जैसा था वैसे ही पड़ा रहने दिया और इसको लेकर स्पेश दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा डिमांड उठ रही थी या वहां पे मूवमेंट हो रहा था 1952 में ऐसा ही एक मूवमेंट हमें दिखाई देता है कहां से यह पूरा रीजन था ना इसको बोला जा रहा था उस समय मद्रास मद्रास के नॉर्थ में तेलुगु भाषी लोग थे और साउथ में अ तमिल भाषी तो ये दो तेलुगु भाषा भाषी लोग थे इनका कहना था देखो तमिल से हमें अलग करो और हमें एक अलग राज्य बनाओ उसका नाम आंध्र प्रदेश रखो ठीक है आंध्रा रीजन इसे पहले भी कहा जाता था तो इस डिमांड के साथ में पोट्टी श्री रामल जो इनके लीडर थे वो आम्र अंचन पर बैठ गए 52 56 डेज डे डेज का जो उनका हंगर

38:39 स्ट्राइक था उसके बाद उनका डेथ हो गया और वो जो मूवमेंट था वो सरकार के लिए भी हाथ खड़े करने वाला मूवमेंट था उनको लगा कि भै अब तो मार काट हो जाएगा इनका लीडर का डेथ हो गया वो भी इस तरह की डिमांड करते हुए देश अपने क्षेत्र के लोगों के लिए तुरंत के तुरंत पहला देश का भाषा आधारित राज्य आया जिसका नाम पड़ा आंध्र प्रदेश फर्स्ट अक्टूबर 19 53 में और जैसे ये डिमांड पूरी हुई भाषा आधारित पहला राज्य बना तुरंत बाकी राज्यों में भी वही मूवमेंट वाली सिचुएशन और इसी को ध्यान में रखते हुए 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाए गए जिसको हम फैजल अली कमेटी भी कहते हैं यहां पर उसके बारे में लिखा है सब आप पढ़ लेंगे फैजल अली आयोग क्योंकि फैजल अली उसके अध्यक्ष अध्यक्ष थे ठीक है केएम पनिक हृदयनाथ कुंजर ये दो और मेंबर्स थे तो टोटल तीन मेंबर वाली कमेटी बनाई गई फैजल अली कमेटी ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी और

39:26 पहली बार कोई कमेटी र कर ही है कि भाषा के आधार पर आपको राज्य बनाना चाहिए लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर एक ही भाषा को बोलने वाले लोग हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 80 पर लोग एक लैंग्वेज को बोले तो 20 30 पर दूसरे लैंग्वेज वाले भी वहां पर है 7080 और 2030 का रेशियो तो उस कंटेक्सलोडरलिस्नर कमटी थी उसने यह भी रिकमेंड किया कि जो रायता फैला रखा है आपने चार कैटेगरी इसको निपटा इसको खत्म करो और पूरे देश को आपको केवल दो पार्ट्स में डिवाइड करना है एक जिसको आप बोलते हैं स्टेट और दूसरा जिसे आप बोलते हैं यूनियन टेरिटरी और उसने बकायदा रिकमेंड किया कि इतने स्टेट बनाइए 14 स्टेट छह यूनियन

40:11 टेरिटरी सारा प्रोविजन उसने लाकर दे दिया उसकी बात को माने गए थोड़े बहुत चेंजेज के साथ में और सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में किया गया 1956 में इस प्रोविजन को खत्म किया गया स्टेट बनाया गए यूटी बनाया गया और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया हालांकि वो प्रोसेस वहां पर रुका नहीं 1956 के बाद भी लगातार नए-नए राज्यों का गठन होता रहा है आपको अभी भी पता है जैसे जीएन के लेटेस्ट अगर मैं बात करूं तो कैसे उसको अ स्पेशल स्टेटस हटा के जो जम्मूकश्मीर एक राज्य था उसको किसमें यूटी में कन्वर्ट किया ना जेनके हो गया और लद्दाख हो गया तो बेसिकली आज भी हमारे देश में राज्यों का निर्माण या फिर अ नए राज्य बनना टूटना बनना यह सब चलता रहता है ठीक है इसका प्रोविजन आर्टिकल नंबर थ्री में दिया गया है वो आप वहां से डिस्कस करेंगे तो ये यह पूरा का

40:57 पूरा सिस्टम कहां पर आ रहा है यहीं पर इसकी नीव पड़ रही है ना तो किस तरह से राज्यों राज्य जो थे वहां पर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया यह बताया गया अब आ जाते हैं फाइनल नेहरू के टाइम पीरियड में कौन सी विदेश नीति थी देखो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड में मैंने बोला कि वो खुद साम्यवाद या समाजवाद की ओर झुके हुए थे लेकिन फिर भी जो विदेश नीति थी उसमें कोशिश की गई कि किसी एक पक्ष में ना झुका जाए हालांकि आईडियोलॉजी का इंपैक्ट पड़ रहा था पॉलिसीज में फिर भी दो तर की हमें उस समय नीतियां दिखाई देती एक तरफ तो पूंजीवादी देश जो वेस्टर्न कंट्रीज थी यूएस वगैरह ठीक है डिमांड सप्लाई की बात करेंगे दूसरी तरफ समाजवादी या साम्यवादी देश यूएसएसआर टाइप के जो बात करें कि नहीं सारी चीजों पर गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है अब ये भी एक तरीके का नव उपनिवेशवाद था कि जो भी

41:45 देश आजाद हो रहे थे उनके पास में यही ऑप्शन था कि या तो आप इस वाली कैटेगरी में चले जाओ या फिर आप इस वाली कैटेगरी में और विचार धारा को लेकर इन दोनों जो लोग थे या गुट थे इनके बीच में कहीं ना कहीं शीत युद्ध कोल्ड वॉर हो रहा था इंडिया के सामने भी ये चैलेंज आया कि भैया तो इस पार्ट में चले जाओ या इस पार्ट में चले जाओ वहां पर थोड़ा सा स्मार्टली हमने डील किया ना तो हम इस कैटेगरी में गए ना तो हम इस कैटेगरी में गए और हम जो है तीसरे विश्व को रिप्रेजेंट करने लगे गए यानी कि बाकी जो इंडिपेंडेंट हो रहे थे देश कहीं ना कहीं हम उनके लिए एक लीडर के रूप में काम करने लगे और हमने बोला कि नहीं हम किसी एक विचारधारा के साथ नहीं जाएंगे यह गुडबी को वापस से जोड़ गुट बंदी को प्र यह गुडबी को बढ़ावा देगा और गुट बंदी से क्या प्रॉब्लम होगा फिर वैसे ही जो फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड वॉर वो सब क्या है गुटबाजी है थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन हो जाएगी तो यहां पर यही बता रखा

42:32 है कि नेहरू की विदेश नीति क्या थी देश की विदेश नीति निर्धारित करने के आंतरिक तत्व किस बेसिस पर आप कभी किसी देश का फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करते हो सबसे पहला फैक्टर जो होता है उसका ज्योग्राफिकल फैक्टर आप अपना देखो ना कहां कौन है जैसे अब हमारे ये देखो पूरा ओशन है तीनों तरफ तो यहां पर हम थोड़े से फ्री हैं यहां पर हमारे माउंटेन रेंजेस हैं उधर भी थोड़े फ्री हैं लेकिन कुछ देश है जिसके साथ हमारी अ जो लैंड बाउंड्रीज है वो लगती है तो आपकी विदेशी सीमा सॉरी आपकी विदेशी सीमा क्या है ना वो काफी कुछ आपकी भौगोलिक स्थिति काफी कुछ निर्धारित करती कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी इसके अलावा इतिहास और परंपरा आपका किस देश के साथ में क्या संबंध रहा है अच्छे संबंध थे खराब संबंध थे वो सारी चीजें सामाजिक संरचना क्या है आपके यहां की और राजनीतिक संगठन इसका भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है विचारधारा के

43:23 कंटेक्सकंपैट कौन बने थे नेहरू जी बने थे तो आजादी के के पहले से ही भारत ने अपनी एक विदेश नीति बनानी चालू की थी ये सब मैं आपको पढ़ाकर पहले आ चुकी हूं हमारे प्रीवियस लेक्चर में और आजादी के पहले जो हमारी विदेश नीति थी बेसिकली वो किस तरह से थी विदेश नीति मतलब हम सरकार तो थे नहीं लेकिन हम अपने जो विचार रख रहे थे वो कहीं ना कहीं बता रहा था कि हमारी विदेश नीति आगे क्या होगी ठीक है समझ में आया तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्या बोल रहा है यहां पर राइटर कि अ 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस की विदेश नीति में रुचि बढ़ी 1925 में नेहरू को कांग्रेस समि के विदेश विभाग का प्रमुख बना दिया गया अब ये कांग्रेस ही अपना एक फॉरेन पॉलिसी दिखा रही है कि कहीं कुछ हो रहा है तो उसपे इनका रिएक्शन क्या निकल रहा है और वही भारत की विदेश नीति का आगे आधार बनते हुए

44:09 दिखाई देगी जैसे कि चीन हो गया मेसोपोटामिया पर्शिया में भारतीय सेना के प्रयोग पर कांग्रेस ने खेद जताया कि ब्रिटिश हमारी सेना का मिसयूज कर रही है तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जा रहा है कि देखो भारतीय तो हमारे फेवर में है लेकिन उनकी सरकार ही गड़बड़ कर रही है ठीक है इसके अलावा मिश्र इराक फिलिस्तीन सीरिया यहां कि जनता जब उपनिवेशवाद के विरोध या फिर जो यूरोपियन उन पर रूल कर रहे थे उनके खिलाफ जब वह विद्रोह कर रही थी तो उस विद्रोह का यह लोग खुलकर सपोर्ट कर रहे थे भले मौखिक रूप से ही कर रहे हो लेकिन वो सपोर्ट कहीं ना कहीं बता रहे है ना कि हम इस चीज के विरुद्ध हैं तो यह हमारी फॉरेन पॉलिसी का बेस तैयार कर रहा है आधार तैयार कर रहा है 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर में ना तो हम ब्रिटेन का साथ देने तैयार थे ना तो हम जर्मनी का साथ देने तैयार थे जो हमारी फॉरेन पॉलिसी तैयार कर रहा है क्या कि हम

44:55 उपनिवेशवाद के खिलाफ है ब्रिटिश क्योंकि उपनिवेश औपनिवेशिक शासक ही था ना और हम फासीवाद के खिलाफ हैं जर्मनी तो ये भी हमारा एक विदेश नीति का फाउंडेशन ही तैयार कर रहा था और फिर फाइनली हमारा समय आता है कब आजादी के बाद कि आजादी के बाद हमें पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ दिखाई दे रहा था एक गुट जो मैंने अभी आपको बताया यूएसएसआर वाला सोवियत संघ वाला और दूसरा गुट आपको दिखाई दे रहा है कौन सा अ अ वेस्टर्न कंट्रीज यूएस और यूरोप में जो दिखाई दे रहा है अमेरिक गुड जिसको बोल रहे हैं हम पूंजीवादी जो बोल रहा है कि अ डिमांड सप्लाई पर आधारित होगा यहां पर क्या होता है ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कि जो सरकार है उसका नियंत्रण बहुत कम होता है ओके और जो प्राइवेट सेक्टर्स है ना लोग अपने स्तर पर ज्यादा चीजों को मैनेज करते हैं सरकार उपपरी तौर पर कुछ

45:41 चीजें जैसे कि संचार है विदेशी मामले हैं इन पर सरकार ज्यादा ध्यान देती है ना कि ग्राउंड लेवल पर एक-एक चीजों को कि गरीबों के लिए क्या करना है और ऐसा वहां पर होता है जनरली जहां पर या तो देश छोटा हो जनसंख्या छोटी हो और वहां पर गरीबी भी बहुत कम हो अब यूएसएसआर टाइप का था सोवियत गुड जो साम्यवाद की बात कर रहा था जहां पे सरकार का ज्यादा नियंत्रण होता है हर एक चीज सरकार केवल प्रशासन के स्तर पर नहीं ग्राउंड लेवल पर जाके शिक्षा है स्वास्थ्य हर क्षेत्र को अपने नियंत्रण में रखती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्री में चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है ये उन देशों में ज्यादा जहां पे पॉपुलेशन डायवर्सिटी है डाइवर्सिटी है या ज्यादा जनसंख्या है बड़ा देश है गरीबी बहुत ज्यादा है अ लोगों के बीच में गैप बहुत ज्यादा है अमीर गरीब तो वहां पर ये लागू

46:27 होता है अब इंडिया के सामने ये दोनों ही ऑप्शन थे यहां भी पूरी तरह से नहीं जा सकता था यहां जाने का मतलब है कि आप जो लोगों की काबिलियत है उसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म कर दो और सारी चीजें सरकार अपने हाथ में नहीं रख सकती भाई ब्रेड भी बनाओ बिस्कुट भी बनाओ बटर भी बनाओ कैसे पॉसिबल है तो हमने इन दोनों के बीच का रास्ता निकाला तो यहां पर यही बता रहा है कि भारतीय विदेश नीति निर्धारण करने में हमने पांच तत्त्वों का सहारा लिया था वो तत्व क्या थे इतिहास और परंपराएं लोकतंत्र आर्थिक कारण भारतीय स समाजवाद सॉरी भारतीय समाज की बहुलवादी प्रकृति बहुलवादी मतलब कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारी सोसाइटी में नेहरू का करिश्माई नेतृत्व और एक पर्सनालिटी का भी इंपैक्ट पड़ता है तो बेसिकली जो अब हमारी फॉरेन पॉलिसी थी वो ना इस पक्ष में थी ना इस पक्ष में थी लेकिन किसको आधार बनाया गया इन पांच फैक्टर्स को हमने अपना बेस

47:12 बनाया भारतीय विदेश नीति के मौलिक सिद्धांत आज भी वही है जो 1946 में थे क्योंकि मूल तो वही है ना जो वैल्यूज है वो तो वही है हमारा कि हमको लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करना है हमें अपनी इकोनॉमी देखनी है हमारे समाज में जो डाइवर्सिटी है उसको ध्यान में रखते तो बेस तो वही है कोर तो वही है वो तो बदलेगा नहीं वैल्यूज थोड़ी कभी भी बदलती है वैल्यूज नहीं बदलती है अच्छी वैल्यूज नहीं बदली जाती हैं विदेश नीति की मूल बातों का समावेश संविधान के अनुच्छेद 51 में अब हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी उसको सर 5 मिनट हमारी विदेश नीति कैसी होगी उसके बारे में हमारा एक आर्टिकल भी थोड़ा सा हिंट करता है जिसका नाम था आर्टिकल नंबर 51 ओके अगर आप जाओगे हमारे नीति निर्देशक तत्त्वों को पढ़ने में तो हमारे कांस्टिट्यूशन का एक पार्ट है है जिसका नाम है पार्ट फोर पार्ट फोर कहां से कहां

47:59 तक है आर्टिकल नंबर 36 टू आर्टिकल 51 सॉरी आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 जो बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य की नीति निर्देशक त तो इसमें वो बातें लिखी गई हैं जो आजादी के तुरंत बाद नहीं हो सकती थी और सरकार ने या संविधान सभा ने सोचा कि इसको बाद में जैसे हमारे पास रिसोर्सेस आएंगे टेक्नोलॉजी आएगी पावर आएगी हम धीरे-धीरे इनको एग्जीक्यूट करेंगे और इसी में से एक था आर्टिकल 51 जिसमें बोला गया है कि आने वाले समय में भारत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा इंटरनेशनल लेवल पर हमें पीस को मेंटेन करना है हमारा गोल ही है क्लियर है हमको शांति मेंटेन करना है राष्ट्रों के मध्य न्याय सम्मान पूर्व संबंध को बढ़ाएगा आपस में मिलजुल के रहना है कोई कुछ गड़बड़ करेगा तो उसको समझाएगा कि भैया ये गड़बड़ मत करो और अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी ट्रीटीज होंगी हमको उसको मानना है और मानते हुए उसको

48:47 फॉलो करना है मतलब ट्रीटीज को तोड़ना नहीं है ना भाई एक तोड़ेगा दूसरा भी तोड़ेगा तो ये बहुत डिटेल से बताया आर्टिकल नंबर 51 में अब आ जाते हैं अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी तो हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है सभी देशों के साथ मित्रता वाले संबंध रखना भारत देखकर ही लगता है कि कैसा देश होगा वो आइडल जीी ही रिफ्लेक्ट हो जाती है हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत सुंदर है जो बात करती है शांति की जो बात करती है हमें अतिक्रमण नहीं करना है किसी और क्षेत्र की तो सभी देशों से मित्रता रखनी है हमें विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों से आजादी बाद अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है और अगर अगर आप सभी देशों से मित्रता रख रहे हैं उस मित्रता को रखने में यह भी ध्यान रख खना चाहिए कि कोई गलत कर रहा है या किसी के साथ गलत हो रहा है तो जो गलत कर रहा है उसको थोड़ा सा दबाव में लाना होगा जिसके साथ गलत हो रहा है

49:33 आपको थोड़ा सा उसको फेवर करना होगा तो मित्रता रखने का मतलब ये नहीं कि तुम आपस में मर रहे हो भिड़ रहे हो तुम जानो ये नहीं क्योंकि कल को वो आपके साथ भी हो सकता है ना तो यहां पर यही बोल रहा है कि जो भी हमें ऐसे अंतरराष्ट्रीय मंच मिलते हैं जहां पर हमारा आजादी के बाद यह गोल था कि अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे देश थे जो अभी भी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे उनकी आजादी के लिए जो हम कर सकते थे हम वो कर करेंगे कम से कम अपनी बात तो रखेंगे वॉर नहीं करेंगे तो उन जगह पर कि भाई इन्हें आजादी मिलनी चाहिए नस्लवाद विरोधी नारा नस्लवाद जैसे आज भी आप यूएस में देखो स्पेशली तो काला गोरा बहुत ज्यादा चलता है तो जो नस्लवाद विरोध के नस्लवाद का विरोध करना हमारा एक विदेश नीति का एक महत्त्वपूर्ण नारा रता नारा रहा मतलब क्या हम घर यहां से तो कुछ नहीं करेंगे इंडिया से जब भी कोई इंटरनेशनल समिट हो रहे हैं

50:20 वहां पर हम जा रहे हैं तो हम इन पॉइंट्स को अपने उस विचार को बहुत स्ट्रांग रखेंगे जो भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर वगैरह ते हैं अ निशस्त्रीकरण यानी कि हमको शस्त्रों को कम से कम करना है हमें कोशिश करनी है कि लोग जो है वॉर की तरफ ना जाए ज्यादा से ज्यादा अपने जो औजार है उसको बढ़ाए ना जो हथियार वगैरह हम लगातार खरीदते हैं इसमें देखो दो चीजें हैं एक तो आप ये इस पे पैसा बहुत ज्यादा लगा रहे हो हजारों करोड़ रुपए अब हजारों करोड़ लगाने जो आप शस्त्रों को शस्त्रों पर लगा रहे हो उसको आपको रखना ही है वॉर तो अभी लड़ने नहीं जा रहे हो और दूसरा अगर वो आप अपने लोगों पे लगाओ तो कहीं ना कहीं गरीबी अशिक्षा बेरोजगारी ये सब दूर होगी ना तो आप ये भारत का एजेंडा था कि ज्यादा से ज्यादा जो शस्त्रों पे पैसा लगाया जा रहा है इसको खत्म करो ओके और इससे दबाव भी होता है एक देश बढ़ा रहा

51:06 है परमाणु ऊर्जा बना रहा है लगातार मिसाइल्स बना रहा है सब कुछ कर दूसरा कंपटीशन में आ रहा है कि भाई वो उसके पास संख्या ज्यादा है कल को मुझे प्रेशर में ना ला दे वो भी उस दिशा में तो होड़ लग जा रही है और इस होड़ का तो कोई अंत नहीं है ना 100 हज कितना इकट्ठा करोगे और किस जगह इकट्ठा इकट्ठा करके रख ही रहे हो ना तो हमारा कहीं ना कहीं ये भी उद्देश्य था कि इस पर हमें काम करना है इससे शांति आएगा मेंटल स्ट्रेस कम होगा देशों का और कहीं ना कहीं हमारे पैसे बचेंगे जिसको हम लोगों की डेवलपमेंट में खर्च कर सकते हैं हमारी विदेश नीति की कुछ विशेषताएं हैं जैसे बोल रहा है शांति की विदेश नीति हमारी विदेश नीति का एक मेन फैक्टर क्या है कि हमें शांति लाना है तो विश्व शांति के समर्थक युद्ध और संघर्ष नवोदित भारत के आर्थिक और राजनीतिक विकास को अवरुद्ध करने वाला था तो अभी जब हमारी आजादी मिली थी उस मूवमेंट पे हमको कोई ऐसा कांड नहीं करना है कि जाके वॉर लड़ो वॉर तुम जीत रहे हार रहे

51:53 छोड़ो मतलब दो लोग हैं लड़ाई कर रहा है कौन किस को ज्यादा झापड़ मारा और जीत गया उससे फर्क नहीं पड़ता चोट दोनों को लगेगी कपड़े दोनों के फटें मतलब दोनों को ही कहीं ना कहीं डैमेज होता है तो हमारे लिए अगर हम किसी तरह के वॉर में इंवॉल्व हो जाए वो कहीं ना कहीं हमारे देश के आर्थिक विकास में बहुत ज्यादा अवरुद्ध करने का काम कर सकता था इसका एक एग्जांपल दे र है जैसे 1956 में जो स्वेज नहर का वो डिस्प्यूट हुआ था उस उससे ही इंडिया पे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ गया था ठीक है आगे बोल रहा है मैत्री और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति ये हम लेकर चल रहे थे भारत ने अधिक से अधिक देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संधिया की और व्यापारिक समझौते किए हमारा था कि जितना ज्यादा से ज्यादा देशों से हम इवॉल्व हो सकते हैं अच्छे संबंध बना सकते हैं उस दिशा में हमने कदम बढ़ाए पंचशील सिद्धांत ये मोस्ट

52:39 इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं जो गौतम बुद्ध की आइडियो जीी है उनसे काफी ज्यादा प्रभावित है जैसे गौतम बुद्ध ने बोल रखा था कि भाई लोगों को इन अ इन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए वहां पर यही बता रखा है कि यह शांतिप्रिय पांच सिद्धांतों का द्योतक है और बौद्ध धर्म जैसे आप देखते हैं ना अशोका अशोका ने कैसे अ अपने नेबर्स जो थे उनके साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए थे वॉर नहीं लड़ रहा था तो वो कहीं ना कहीं वहीं से यह आईडिया आ रहा है और बोल रहा है कि यह शांतिप्रिय पांच सिद्धांतों का द्योतक है जैसे बौद्ध धर्म में यह व्रत एक व्यक्ति के लिए होते हैं उसी प्रकार आधुनिक पंचशील सिद्धांत एक राष्ट्र के लिए दूसरे राष्ट्रों के साथ आचरण संबंध दर्शाते हैं कि हमको एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के साथ किस तरह का संबंध रखना चाहिए वहां पर बोल रहा है पारस्परिक समानता मतलब दोनों को एक दूसरे के समान

53:27 एक दूसरे से समानता का व्यवहार करना चाहिए सभी देशों से अनाक्रोनस मामलों में अहक्षेत्र कि भाई दबाव बना रहे हो अननेसेसरी तुम इंटरनली ये डिसीजन मत लो नहीं हमको ये नहीं करना उसका इंटरनल मैटर है वो खुद जानेगा उसका मैटर समानता व पारस्परिक लाभ सुनिश्चित करना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व इसका नारा बहुत तेजी से और जोर-जोर से दे रहे थे नेहरू जी नेहरू जी ने 1954 में जो तिब्बत का मैटर आया था चीन जो है वो तिब्बत का जो जो मैटर आया था उस मामले में भारत और चीन के बीच इन पंचशील सिद्धांतों पर बार-बार बात हुई इन्होंने बार-बार दोहराया कि हम उस पर टिके हुए हैं हमें इन पांच चीजों को ध्यान रखना है और 1954 में प्रधानमंत्री नेहरू और चाउ एन ला जो चाइना को रिप्रेजेंट कर रहे थे इन लोग इन दोनों के बीच में इस बात

54:14 को दोहराया गया पूरा जो एशिया था कहीं ना कहीं वहां पंचशील सिद्धांत गूंज रहा था नेहरू जी को लगा अरे भाई बहुत सक्सेस मिल गया लेकिन ये पंचशील सिद्धांत को मेंटेन नहीं रख पाए कैसे अ आगे बताएगा 1950 फाइ के बांडुंग सम्मेलन में इन सिद्धांतों को विस्तृत रूप दिया गया नेहरू के अनुसार इन सिद्धांतों को यदि सभी देशों ने मान लिया ओबवियस है अगर आप किसी देश का अनाक्रोनस के साथ मिलजुल के समानता से रहेंगे तो सभी देश क्या ग्रोथ की ओर ही बढ़ेंगे ना ऐसा उनका कहना था लेकिन यह कौन मान रहा और किस लेवल तक मान रहा है क्योंकि महत्वाकांक्षा भी एक कोई चीज होती है वो खत्म हो जाए तो मामला ही सुलज जाए सारा विश्व में देश में घर में है ना वो तो खत्म होगा नहीं हालांकि भारत चीन के संबंध में यह सिद्धांत असफल हो गया जैसे ही भारत और चीन की में 1962 का वॉर हुआ और नेहरू जी को लगा कि मामला हो गया गड़बड़ सारा पंचशील

55:00 धरा का धरा रह गया साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना यह हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक एजेंडा है जहां यहां पे बता रखा है कि लगातार ऐसे देश जहां पर भी औपनिवेशिक शासन बना हुआ था हमने उनका विरोध किया है बड़े-बड़े मंचों पर जाकर कि यहां पर इन देशों को आजादी मिलनी चाहिए 1947 के बाद भारत ने नव उपनिवेशवादी शक्तियों के विरुद्ध एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका राष्ट्रों की एकता बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई नव उपनिवेशवाद क्या था कि भाई वो जो दो गुट बन रहे थे और आप एक गुट से जुड़ जाओ वो कहीं ना कहीं एक वो नव उपनिवेशवाद का ही नीव पड़ा था और इंडिया ने वो जो वहां पे तीसरे विश्व को लीड किया कि भाई ना हम इस ग्रुप ग्रुप में जाएंगे ना इस ग्रुप में जाएंगे वही बात यहां पर बोल रहा है कि 1947 के बाद किस तरह से नव उपनिवेशवाद शक्तियों के विरुद्ध हमने इनको एकजुट किया

55:47 एशियाई संबंध कॉन्फ्रेंस 1955 का बांडुंग सम्मेलन गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का सम्मेलन संयुक्त राष्ट्रीय संघ की महासभा में इन सभी बुराइयों का हमने लगातार विरोध किया ठीक है अ नव उपनिवेशवाद के विरुद्ध संपूर्ण तीसरे विश्व की एकता आज भी हमें दिखाई देती है तो इंडिया ने कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अपनी फॉरेन पॉलिसी से नव उपनिवेशवाद को पनपने से गुटबाजी को पनपने से रोका है ठीक है संयुक्त राष्ट्र और विश्व शांति के लिए समर्थन इसके अलावा इंटरनेशनली जो भी सिट्स हो रहे थे जो ट्रीटीज हो रही थी लगातार हम उसका हिस्सा बन रहे थे ओके यहां पर बता रहा है भारत जो है संयुक्त राष्ट्र के मूल जो फाउंडर कंट्रीज होते हैं उनमें से हम एक सैन फ्रांसिस्को में जब यह चार्टर पर हस्ताक्षर र था भारत जाकर उस पर हस्ताक्षर करता है भारत ने इसके क्रियाकलापों में स

56:32 सक्रिय और रचनात्मक रूप से भूमिका निभाई इवन आज भी इंडिया इन पोर्टल्स का पॉजिटिव कंटेक्सकंपैट में कई बार अस्थाई सदस्य रहा है और हम स्थाई सदस्यता के लिए भी लगातार विभिन्न देशों से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा देशों से हमारा संपर्क होगा और वहां पर अगर वोह हमारी स्थाई सदस्यता के के लिए कहीं ना कहीं अ पक्ष रखेंगे या पॉजिटिव अ रिस्पांस करते हैं तो वो हमारे फेवर में चीजें जाएंगे तो यह है कि भारत इस तरह के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर रहा है अपने फेवर में यूनिसेफ है और ये फूड ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को है इन सबके क्रियाकलापों से भी भारत जुड़ा हुआ है सामाजिक आर्थिक जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उनका हिस्सा बन रहा

57:18 है इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के जो बहुत सारे कार्यक्रम है उसको भी हम लागू कर रहे हैं अब गुट निरपेक्षता क्या है यह थोड़ा सा ध्यान रख लो क्योंकि कई बार यह टर्म आ है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल होगा गुट निरपेक्षता का मतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के सामने क्वेश्चन था इस गुट में आ जाओ इस गुट में आ जाओ हमने क्या करा गुट निरपेक्षता को अपनाया ना तो हम इस गुट में गए ना तो हम इस गुट में गए यानी ना तो यूएस वाले ना ही यूएसएसआर में किसी गुट में शामिल होकर अनावश्यक तनाव उत्पन्न नहीं करना है यूएसएसआर में चले जाते तो वो परेशान उसमें चले जाते तो यह परेशान फिर उसके साथ हमारे संबंध बिगड़ते ठीक है और हम किसी एक विचारधारा से बंद की क्यों रहे हम अपने देश की स्थिति देखेंगे ना कि हमारे लिए कौन सा सिस्टम अच्छा है वो अच्छा है वो अच्छा है या बीच का कोई रास्ता अच्छा है तो हम किसी एक विचारधारा से बंद कर नहीं रहना चाहते थे भौगोलिक सीमा हमारी जो लग रही थी क्योंकि इंडिया

58:04 एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है और जो यूएसएसआर है वो भी एशिया का ही पार्ट है तो अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो हमारी बाउंड्री किससे लग रही थी साम्यवादी देशों से चाइना से बात करें यूएसएसआर से बात करें वही भारत को पश्चिमी आर्थिक तकनीकी सहायता भी चाहिए थी क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज टेक्नोलॉजी इकोनॉमिकली काफी स्टेबल थी तो हम किसी एक का साइड लेके दूसरे चीज से सा अलग नहीं हो सकते थे ठीक है ज्योग्राफिकली उनसे लगे हुए थे तो भैया वहां पे थोड़ा थ्रेट हो जाता ना अगर हम इसके साइड जाते भारत को दोनों ही गुटों से आर्थिक और तकनीकी सहायता की जरूरत थी इस वजह से हमने किसी एक का पक्ष नहीं लिया ठीक है आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट राइटर यहां पर क्या बोलता है रीज़न क्या था गुट निरपेक्ष रहने का यह तो आपको पता लग गया अगला बोल रहा है गुट निरपेक्षता के लक्ष्य क्या थे इसको अगर हमने अडॉप्ट किया तो

58:49 हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे ना कि हम चाहते क्या हैं हम क्या पाना चाहते हैं अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा कायम रखना ना इधर जा ने का ना इधर जाने का फालतू का लफड़ा नहीं है ना आत्म निर्णय का अधिकार कि हम अपना डिसीजन खुद लेंगे भाई उधर चले गए तो हम उसके प्रभाव में इस इधर चले गए तो इसके प्रभाव में और पहले एक बार आप दबाव में आ गए तो फिर पूरी लाइफ आपको उसका बात मानना पड़ेगा तो इसलिए भारत चाहता था कि नहीं हम किसी के दबाव में नहीं है हमारे पास ये खुद हमारे इंटरनल डिसीजन हम सोवन नेशन है ना तो हम क्यों डरे हमारा आत्म निर्णय का अधिकार होना चाहिए समानता आधारित विश्व समुदाय कहीं पर भी गुटबाजी ना हो सब इक्वलिटी बेस्ड रहे आणविक अब यहां पे क्या हो रहा था ना कि शस्त्रों का होड़ लग रहा था उसके उसके बीच में तो हम उधर नहीं जाना चाह रहे थे विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा अफ्रीका एशियाई देशों का समर्थन क्योंकि उस समय अगर भारत ये ये

59:35 नहीं करता भारत भी किसी गुट में शामिल हो जाता तो जितने भी इंडिपेंडेंट एशिया अफ्रीका के देश हो रहे थे वो कोई ना कोई गुट का सहारा ले लेते तो कहीं ना कहीं उनको लीड किया और उनका सपोर्ट हमें मिला तो हम पर ज्यादा दबाव नहीं बना ना उधर से ना इधर से क्योंकि ये सारे जो भी इंडिपेंडेंट हो रहे थे कंट्रीज वो इंडिया की तरफ ही मतलब मूव कर रहे थे कि भाई ये जो बोल रहा है सही है इधर ही हमको चलना चाहिए ठीक है आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट गुट निरपेक्षता की विशेषताएं शीत युद्ध का विरोध जो कोल्ड वॉर चल रहा था कहीं ना कहीं इसने दिखा दिया कि हम किसी के फेवर में नहीं यानी ये जो कोल्ड वॉर है हम इस तरफ नहीं जा रहे ठीक है सैन्य गठबंधन का विरोध क्योंकि इसमें क्या हो रहा था आप देख रहे हैं नाटो वगैरह सबका फॉर्मेशन हो रहा है वो जो सैन गठबंधन बन रहे थे अगर हम किसी एक पक्ष में जाते तो हम भी उसका हिस्सा बनते हम नहीं बने स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थन खुद की फॉरेन पॉलिसीज

1:00:22 होंगी अह स्त शेप सह अस्तित्व गुडबी नहीं उपनिवेशवाद का विरोध और आपसी सहयोग की नीति तो यह सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमें यहां पर दिखाई देते हैं तो यह था आज का सेशन आई होप आपको सेशन इंफॉर्मेशन लगा होगा ये ओवरव्यू दे रहा है ये सारी चीजें डिटेल से आप आईआर में पढ़ोगे अ कई जगह अगर आप एडिटोरियल वगैरह डिस्कस करते होंगे तो वहां पर भी आपको काफी कुछ ये पढ़ने को मिल जाएगा ठीक है यहां पर हमारा मोटिव था एक आपको ओवरव्यू देना कि भाई नेहरू टाइम पीरियड में या उनके बाद क्या चल रहा है हर एक लेवल पर वो हमने डिस्कस कर लिया ठीक है तो चलिए फिर ये था हमारा आज का सेशन आई होप आपको से इनफॉर्मेटिव लगा होगा बाकी जो भी डाउट्स है जो भी आपके कंसर्न्स है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मिलते हैं नेस्ट सेशन में कुछ इंफॉर्मेशन के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए रिवीजन करते रहिए थैंक यू

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